voter list

लखनऊ  पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में अनियमितताओं के मामले में निर्वाचन आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने तत्कालीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) मयंक गोस्वामी और हेमंत चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही दोनों अधिकारियों और मतदाता पंजीकरण केंद्र के कंप्यूटर आपरेटर अनिल कुमार के खिलाफ दर्ज एफआइआर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 198 जोड़ने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा को भेजे पत्र में स्पष्ट किया है कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों की प्रभावी पैरवी की जाए। मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसकी संस्तुति पर शुरू की गई विभागीय कार्यवाही को किसी अधिकारी के लिखित स्पष्टीकरण के आधार पर समाप्त करने से पहले अनुशासनिक प्राधिकारी को आयोग से परामर्श करना होगा। दरअसल, पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप कांग्रेस और सपा ने लगाए थे। संशोधन के लिए दर्ज किए गए आवेदन मामले की जांच में सामने आया कि ईसीआइनेट पोर्टल पर कंप्यूटर सहायक की लॉगिन आईडी का कथित दुरुपयोग कर 31 मई से 29 अगस्त के बीच मतदाताओं के विवरण में संशोधन के लिए 13,779 फॉर्म-8 आवेदन दर्ज किए गए। इनमें से 10,470 आवेदन स्वीकृत और 3,309 निरस्त किए गए। हालांकि, इन आवेदनों से संबंधित फार्म और सहायक अभिलेख कार्यालय में नहीं मिले। इस मामले के सामने आने के बाद सीईओ ने प्रदेश के सभी जिलों में मतदाता पंजीकरण केंद्रों पर कंप्यूटर आपरेटर के रूप में कार्यरत कंप्यूटर सहायकों की ईसीआइनेट पोर्टल लॉगिन आईडी निष्क्रिय कराने के निर्देश दिए थे। जिला निर्वाचन अधिकारियों को संबंधित ईआरओ से इसकी पुष्टि कराने को भी कहा गया था। आयोग ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में इस संबंध में की गई कार्रवाई का जिला निर्वाचन अधिकारियों से व्यक्तिगत सत्यापन कराकर अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी है।  

लखनऊ उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गहमागहमी बढ़ गई है। इस बीच शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए वोटर लिस्ट से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के गायब होने की बात की तो इसे लेकर एक बार फिर सियासत गरमा गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर सीएम के पास यह जानकारी आई कहां से? अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री यह बात तब कह रहे हैं जब एमएलसी चुनाव हार गए। यदि ऐसा है तो फिर उन्हें भी रामलीला मैदान में आ जाना चाहिए। बता दें कि शुक्रवार को लखनऊ में भाजपा कार्यसमिति की बैठक थी। बैठक को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में वोटरों को जुड़वाने को लेकर व्यापक अभियान चलाने की जरूरत है। एसआईआर से पहले की मतदाता सूची के विश्लेषण में बड़ी संख्या में ऐसे मतदाताओं के नाम सामने आए हैं, जो विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं। मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होना चिंताजनक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे चलते 28 नगरीय और 66 अन्य सीट भी खतरे के करीब हैं। याद रखना सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंख्या के आंकड़ों के हिसाब से प्रदेश में 16 करोड़ से अधिक मतदाता होने चाहिए जबकि वर्तमान में 13 करोड़ हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को कमल साथी ऐप पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने के लिए अभियान चलाना चाहिए। अखिलेश यादव ने क्या कहा? दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की रैली में पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि अन्याय की सारी हदें पार हो गई हैं। अब तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद मान लिया है कि 1.27 करोड़ वोट कम कर दिए गए हैं। उन्हें यह बात कब याद आई? एमएलसी चुनाव हारने के बाद ही। जो लोग 'डबल इंजन सरकार' की बात करते थे, वे अब 'डबल जीरो' बन गए हैं। वे न सिर्फ डबल जीरो बने हैं, बल्कि उन्होंने हार को एक बार भी स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने चुनाव आयोग से संपर्क किया और मतगणना दोबारा करवाई। ज़रा सोचिए, एक ही चुनाव में दोहरी हार, डबल इंजन वाली सरकार, डबल जीरो और डबल हार। और इन सब के बाद वे क्या दावा कर रहे हैं? कि हिंदुओं के 1.27 करोड़ वोट गायब हैं। उन्हें यह जानकारी कहां से मिली? यह डेटा उन्हें किसने दिया? सपा प्रमुख ने कहा कि यह कोई ऐसा डेटा नहीं है जिसे यूं ही सड़कों से उठा लिया जाए या कोई भी उन्हें सौंप दे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आगे कहा कि यदि कोई मुख्यमंत्री ऐसा बयान दे रहा है, और वो भी उत्तर प्रदेश में, जहां से प्रधानमंत्री आते हैं तो वो ये बयान कब दे रहा है? किसी के वहां जाकर लौटने के बाद। उन्होंने कहा कि तो फिर यहां किस पर आरोप लगाया जा रहा है? यदि 1.27 करोड़ वोट लिस्ट से गायब हैं, तो सरकार दूसरों पर किस बात का आरोप लगा रही है? सरकार ये भी दावा कर रही है कि लाखों लाभार्थियों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं हैं। इसका मतलब है कि उन लोगों को भी रामलीला मैदान में आना चाहिए, क्योंकि ये अन्याय और झूठे वादों के खिलाफ आंदोलन है।

लखनऊ  विपक्ष एसआईआर (विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण) के बहाने भले ही भाजपा पर हमलावर है, लेकिन चिंता दूसरे खेमे में भी कम नहीं है। प्रदेश कार्यसमिति के अगले दिन शनिवार को भाजपा ने कार्यालय पर बैठक कर एसएसआर के जरिए पात्र मतदाताओं का नाम जुड़वाने के लिए रणनीति बनाई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में यह कहकर कार्यकर्ताओं को आगाह किया था कि एसआईआर में 1.27 करोड़ हिंदुओं के वोट कटे हैं, जो नगरीय निकायों की 28 सीटों की स्थिति कमजोर करती है। मुख्यमंत्री ने कार्यसमिति में कहा था, सूची से कट गए 1.27 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं के नाम योगी ने कहा था कि गायब नामों में 66 लाख ऐसे लोग हैं, जिनका नाम पंचायत की सूची बना हुआ है। सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे 55 लाख से ज्यादा लोगों की उपस्थिति मतदाता सूची में नहीं दिखती। आगाह किया कि 45 सीटों में जीत-हार का अंतर बहुत कम है, ऐसे में सावधानी बरतनी होगी। उन्होंने पिछले दिनों भी वीडियोकांफ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर के पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से एसआईआर को लेकर संवाद किया था। प्रदेश नेतृत्व ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के तहत प्रक्रिया तेज करने के लिए कहा सीएम ने कहा है कि कमल साथी एप के माध्यम से पात्र मतदाताओं का नाम जुड़वाने में तेजी लानी चाहिए। भाजपा के प्रदेश महामंत्री दिलीप पटेल ने कहा कि एसएसआर के तहत बूथ लेवल अफसर घर-घर जाकर सत्यापन करते हैं। वोटर लिस्ट से छूटे हुए पात्र मतदाताओं की पहचान करना, गलतियों को सुधारना और ऐसे मतदाताओं की पहचान करना जिनका नाम दो-दो जगह हैं। उन नामों की जानकारी लेना, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो स्थायी रूप से कहीं और चले गए हैं। पार्टी कार्यकर्ता प्रक्रिया का पालन करते हुए मतदाताओं को जोड़ेंगे।  

लखनऊ यूपी समेत देश भर में इस समय वोटर लिस्ट का मामला छाया हुआ है। चुनाव आयोग पर तमाम आरोप लग रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा हुआ है। इस बीच यूपी की योगी सरकार एक ऐसा प्रस्ताव लाने जा रही है जिससे गांव की वोटर लिस्ट यानी पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में मनमानी नहीं की जा सकेगी। इसे मंजूरी मिलने पर कोई भी व्यक्ति चुनावी लाभ के लिए किसी गांव की वोटर लिस्ट में मनमाने ढंग से नाम शामिल नहीं करवा सकेगा। इसी नियम को बदलने के लिए कैबिनेट के एजेंडे में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक मंगलवार की सुबह 11 बजे से पांच कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में होगी। कैबिनेट प्रदेश के माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत नियमित और संविदा कर्मियों को कैशलेश इलाज के प्रस्तावों को मंजूरी दे सकती है। इसका लाभ प्रदेश के तकरीबन पौने दो लाख कर्मचारियों को मिलेगा। कैबिनेट में आ रहे 21 से अधिक प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष 21 से अधिक प्रस्ताव रखे जाएंगे। इनमें प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालय एवं संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के साथ ही बेसिक शिक्षा के सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल व वित्तविहीन में कार्यरत शिक्षणेत्तर कार्मिकों, समग्र शिक्षा परियोजना के तहत कार्यरत शिक्षणेत्तर कार्मिकों को कैशलेस इलाज की सुविधा का प्रस्ताव शामिल है। इसके साथ ही प्रदेश के 200 बेड वाले चार चिकित्सालयों को पीपीपी मोड पर संचालित कराए जाने का प्रस्ताव भी एजेंडे में है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज सामान्य निवास अवधारणा नियमावली-2026 को लागू करने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा । यूपी में बनेगा रोबोटिक्स पार्क उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 को भी कैबिनेट में रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर की स्थापना आईआईटी कानपुर के माध्यम से कराए जाने के प्रस्तावों को भी स्वीकृति मिल सकती है। प्रदेश में रोबोटिक्स पार्क की स्थापना का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, आवास एवं शहरी नियोजन, नगर विकास, औद्योगिक विकास, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, परिवहन, न्याय, पशुधन, स्टांप रजिस्ट्रेशन, सहकारिता विभाग के प्रस्ताव एजेंडे में शामिल हैं।

लखनऊ यूपी में मतदाता सूची में छूटे हुए पात्र नागरिकों का नाम जोड़ने के लिए 17 अक्तूबर व 24 अक्तूबर को चलाए गए विशेष अभियान में लोगों ने काफी जोश दिखाया है। कुल 5,59,178 लाख लोगों ने मतदाता बनने के लिए फॉर्म-6 भरा है। सभी 1.77 लाख बूथों पर विशेष कैंप लगाकर लोगों को फॉर्म-6 बांटे गए और जमा किए गए। विशेष अभियान वाले दिवसों में 17 अक्टूबर को 1.37 लाख लोगों ने और 24 अक्टूबर को 4.21 लाख लोगों ने फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कैम्प दिवसों को प्रभावी ढंग से आयोजित करने वाले जिलों हाथरस, गाजीपुर, सम्भल, कौशाम्बी, मथुरा, अमेठी एवं बाराबंकी के जिला निर्वाचन अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। वहीं, उन्होंने गाजियाबाद, बुलन्दशहर, वाराणसी, भदोही, प्रयागराज, हमीरपुर, अम्बेडकरनगर, अमरोहा, मेरठ व गौतमबुद्धनगर के जिला निर्वाचन अधिकारियों को सुधार करने के निर्देश दिए। अन्य सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आगामी अभियानों में प्रभावी ढंग से संचालित करने तथा अधिक से अधिक पात्र नागरिकों को मतदाता के रूप में पंजीकृत कराने के भी निर्देश दिये 5 लाख 59 हजार से अधिक आए फॉर्म प्रदेश भर में आयोजित हुए विशेष अभियान दिवसों में 17 अक्टूबर को 1,37,225 और 24 अक्टूबर को 4,21,953 मतदाता सूची में जोड़ने के आवेदन (फार्म-6) प्राप्त हुए। इस प्रकार कुल मिलाकर 5,59,178 नागरिकों द्वारा मतदाता बनने के लिए आवेदन किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कैंप दिवसों को प्रभावी ढंग से आयोजित करने वाले जनपदों हाथरस, गाजीपुर, सम्भल, कौशाम्बी, मथुरा, अमेठी एवं बाराबंकी के जिला निर्वाचन अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। साथ ही उन्होंने गाजियाबाद, बुलंदशहर, वाराणसी, भदोही, प्रयागराज, हमीरपुर, अम्बेडकरनगर, अमरोहा, मेरठ और गौतमबुद्धनगर जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस दिशा में और अधिक मेहनत करने हेतु निर्देशित किया। अन्य सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आगामी अभियानों में प्रभावी ढंग से संचालित करने तथा अधिक से अधिक पात्र नागरिकों को मतदाता के रूप में पंजीकृत कराने के भी निर्देश दिये। यहां ढूंढे अपना नाम मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उत्तर प्रदेश में रहने वाले समस्त नागरिकों से अनुरोध किया है कि ceouttarpradesh.nic.in पोर्टल पर उपलब्ध मतदाता सूची में अपना नाम खोज लें। मतदाता सूची में नाम न होने की स्थिति में फार्म-6 भर दें। मतदाता सूची में नाम अथवा अन्य विवरण में त्रुटि होने की स्थिति में फार्म-8 भरकर उसे ठीक करा लें। मतदाता पंजीकरण से संबंधित जानकारी और आवेदन करने के लिये पोर्टल voters.eci.gov.in का उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त पोर्टल और ECINET एप पर उपलब्ध सेवा Book A Call With BLO के माध्यम से अपने क्षेत्र के बीएलओ से दूरभाष के माध्यम से संपर्क कर भी आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सुल्तानपुर में 26 लोगों के नाम हटे उधर,सुल्तानपुर में मतदाता सूची से 26 लोगों के नाम कटवाने के लिए फॉर्म-7 पर कथित फर्जी हस्ताक्षर करने के मामले में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आठ महीने बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अर्जुनपुर गांव के बूथ संख्या 96 का यह मामला फरवरी में सामने आया था। सपा के पूर्व विधायक अरुण वर्मा ने इसका खुलासा किया था। इसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेसवार्ता कर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। अर्जुनपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय अर्जुनपुर प्रथम की मतदाता सूची से 26 लोगों के नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 भरे गए थे।

नई दिल्ली  दिल्ली में SIR के तहत नए वोटर जोड़ने के लिए आए फॉर्म-6 के निपटान के आंकड़ों में बड़ा बदलाव सामने आया है। पहले CEO दिल्ली की वेबसाइट पर 11 अक्टूबर तक 1,238 आवेदनों के निपटान का आंकड़ा दिखाया गया था, जिसे अब 20 अक्टूबर तक बढ़ाकर करीब 1.15 लाख कर दिया गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक, वेबसाइट पर गलत डेटा अपलोड हो रहा था, जिसे अब अपडेट किया गया है। 20 अक्टूबर तक फॉर्म-6 के कुल 4,56,913 आवेदन मिले हैं। अधिकारियों के मुताबिक, इनमें 2,12,400 आवेदन 30 अगस्त तक और 2,44,513 आवेदन 31 अगस्त से 20 अक्टूबर के बीच आए। फॉर्म-6 का इस्तेमाल पहली बार वोटर बनने या वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए किया जाता है। अधिकारियों का कहना है कि निपटान के आंकड़ों में आगे भी बदलाव हो सकता है। दिल्ली में SIR से पहले करीब 1.45 करोड़ वोटर थे। 31 अगस्त को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में यह संख्या घटकर 97.53 लाख रह गई। करीब 47.5 लाख नाम हटाए गए, जिन्हें अनुपस्थित, दूसरी जगह शिफ्ट, मृत या डुप्लीकेट वोटर श्रेणी में रखा गया। इनमें करीब 43.3 लाख वोटर अनुपस्थित या स्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट बताए गए। वहीं, 2.82 लाख मृत और 1.41 लाख डुप्लीकेट वोटर की श्रेणी में रखे गए। विधानसभा क्षेत्रों में वेरिफिकेशन की स्थिति भी अलग-अलग रही। ओखला में 54.6%, आरके पुरम में 44.5% और कस्तूरबा नगर में 44% वोटरों का वेरिफिकेशन हुआ। 30 नवंबर तक होगा आवेदनों का निपटारा फॉर्म-6 के निपटान में ओखला, कस्तूरबा नगर और जगपुरा में करीब 2-2 हजार आवेदनों पर कार्रवाई हुई। तुगलकाबाद, मटिया महल और आरके पुरम में करीब 1,500-1,500 आवेदन निपटाए गए। कालकाजी में करीब 1,000 और बाबरपुर में 260 आवेदनों पर कार्रवाई हुई। चुनाव अधिकारियों के सामने अब 33.12 लाख नोटिस मामलों का निपटान प्राथमिकता है। ये नोटिस उन वोटरों को जारी किए गए, जिनके रिकॉर्ड 2002 की वोटर लिस्ट से मेल नहीं खाते थे या व्यक्तिगत जानकारी में गड़बड़ी मिली थी। अधिकारियों के अनुसार 80% से ज्यादा मामलो का समाधान हो चुका है। आवेदन प्रक्रिया के निपटान पर 30 नवंबर तक काम होगा।  

लखनऊ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस की पीलीभीत में मतदाता सूची में गड़बड़ी का शिकायतों पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने एक्शन लिया है। उन्होंने मामले का संज्ञान लेकर जिलाधिकारी पीलीभीत को अवगत कराया और डीएम ने दो एसडीएम को हटाकर अब उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पीलीभीत जिले में मतदाता सूची गड़बड़ी में दो एसडीएम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की तैयारी है। इनको पद से हटा दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि जहां से भी वोटर लिस्ट में गडबड़ी की शिकायत मिलेगी तो वहां पर जांच कराई जाएगी। पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र की सूची में मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र कार्ड नंबर (एपिक आइडी) में गड़बड़ी के आरोप पर अमरिया तहसील में तैनात रहे दो एसडीएम (निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी) को बुधवार को हटा दिया गया है। कांग्रेस व सपा का आरोप है कि एसआइआर की अंतिम सूची प्रकाशन के बाद एसडीएम मयंक गोस्वामी और हेमंत चौधरी ने जुलाई से सितंबर के बीच एपिक आइडी गलत कर दीं, ताकि चिह्नित लोगों को मतदान का मौका न मिले। इसी प्रकार की शिकायत 15 अक्टूबर को आवास विकास निवासी फैजान व फरहान ने डीएम से की थी। उनकी एपिक आइडी पर गलत नाम दर्ज हुआ था। ऐसी कई शिकायतों के बाद मामला तूल पकड़ता गया, तब बुधवार को आयोग ने कार्रवाई के निर्देश दिए। मयंक गोस्वामी को पूरनपुर से और हेमंत चौधरी को अमरिया से हटाकर जिला मुख्यालय संबद्ध कर दिया गया है। कंप्यूटर आपरेटर अनिल कुमार की सेवा समाप्त कर दी गई। आज इन तीनों पर प्राथमिकी भी दर्ज कराने की तैयारी है। जिला निर्वाचन अधिकारी, पीलीभीत को जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची की त्रुटियों की गहन जांच दो दिनों में कराकर रिपोर्ट सौंपने को आयोग ने कहा है। पूरे प्रदेश में मतदाता सूची की जांच होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मामले का संज्ञान लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी को जल्द जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। सपा और कांग्रेस ने गलत नाम दर्ज होने और पात्र मतदाताओं के नाम कटने की शिकायत की थी और इनके आरोप सही पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा रही है। पीलीभीत के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। सबसे पहले ये मुद्दा अखिलेश यादव ने उठाया था। इस मामले में समाजवादी पार्टी ने 12 अक्टूबर को ही आयोग से शिकायत की थी। इसके बाद में कांग्रेस ने प्रेस कांफ़्रेंस कर इसी मुद्दे को कल उठाया था। पीलीभीत जिले की सदर विधानसभा सीट 127 की मतदाता सूची में गड़बड़ी करने के मामले में पूरनपुर तहसील के एसडीएम पीसीएस अफसर मयंक गोस्वामी और अमरिया तहसील के उपजिलाधिकारी पीसीएस अफसर हेमंत चौधरी को गंभीर रूप से दोषी पाया गया है। एसआईआर के दौरान दोनों अफसर निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) की जिम्मेदारी निभा रहे थे। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने इन दोनों अफसरों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिया है। इन दोनों अफसरों के ERO रहते हुए फाइनल ड्राफ्ट जारी होने के बाद मतदाता सूची में 13150 वोटों की गड़बड़ी मिली। आयोग के निर्देश पर रिपोर्ट दर्ज हो गई है।

 रांची  विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत दो बार नोटिस पर सुनवाई के बावजूद आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करने वाले मतदाताओं की बूथवार सूची तैयार की जायेगी. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (ERO) और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (AERO) को 22 अक्टूबर तक सूची तैयार करने का निर्देश दिया है. नवंबर के पहले सप्ताह में बीएलओ और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (BLA-2) की पांचवीं बैठक में यह सूची साझा की जायेगी. साथ ही, इसे संबंधित मतदान केंद्रों पर भी प्रकाशित किया जायेगा, ताकि मतदाताओं को जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने में मदद मिल सके. पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने पर जो गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से SIR कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि किसी भी पात्र भारतीय नागरिक को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित नहीं रहना चाहिए. उन्होंने बीएलओ को ऐसे नये और युवा पात्र नागरिकों की सूची अपने रजिस्टर में तैयार करने का निर्देश दिया, जिन्होंने फॉर्म-6 के माध्यम से पंजीकरण के लिए आवेदन किया है, लेकिन घोषणा पत्र के लिए जरूरी सहायक दस्तावेज उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं. बीएलओ ऐसे आवेदकों से संपर्क कर उन्हें आवश्यक दस्तावेज जुटाने में मदद करेंगे. दूसरी जगह नाम होने पर नियमानुसार होगा विलोपन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि सत्यापन के दौरान यदि किसी व्यक्ति का नाम दूसरे राज्य या विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज पाया जाता है और वह संबंधित मतदान केंद्र की सूची में अपना नाम नहीं रखना चाहता है, तो नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर नाम विलोपन की कार्रवाई की जाये. ECINET पर डिजिटलीकरण में तेजी लाने का निर्देश समीक्षा बैठक में फॉर्म-6 और फॉर्म-8 के आवेदनों के साथ-साथ नोटिस सुनवाई के बाद पारित स्पीकिंग ऑर्डर को ECINET पर डिजिटल करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया. सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर काम पूरा करने को कहा गया. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े अधिकार बैठक में राज्य प्रशिक्षण नोडल पदाधिकारी देव दास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज कुमार ठाकुर, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार सहित विभिन्न जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारी, ERO और AERO वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए.