मध्य प्रदेश

भोपाल   मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट (MP Cabinet) की बैठक 13 जनवरी मंगलवार को आयोजित की गई। मंत्रालय में आयोजित MP Cabinet में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। सीएम ने बैठक से पहले की अभियान पर बात बता दें कि सीएम डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक से पहले प्रदेश में शुरू किए गए समाधान अभियान पर बात की। इसके तहत 16 विभागों की 91 हितग्राहीमूलक योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को घर-घर जाकर जोड़ा जाएगा। सीएम ने कहा कि अभियान का पहला चरण 12 जनवरी से शुरू किया गया है। जो 16 फरवरी तक जारी रहेगा। लेकिन संपूर्ण अभियान31 मार्च तक चलाया जाएगा। अभियान के तहत घर-घर जाकर आवेदन लिए जाएंगे। वहीं दूसरे चरण में 16 फरवरी से 16 मार्च तक क्लस्टर शिविर आयोजित किए जाएंगे। वहीं तीसरे चरण में 17 मार्च से 26 मार्च तक विकास खंड स्तर पर शेष आवेदन और शिकायतों के साथ ही प्राप्त आवेदनों का निपटारा भी किया जाएगा। चौथे चरण में जिला स्तर पर आयोजन वहीं समाधान अभियान के चौथे चरण में जिला स्तर पर 26 मार्च से 31 मार्च तक आयोजन किए जाएंगे। इसके तहत शिविर आयोजित किए जाएंगे। इनमें भी सभी अनिराकृत शेष आवेदनों और शिकायतों के साथ ही नए आवेदनों को भी सुलझाया जाएगा। सीएम ने बैठक से पहले ही मंत्रियों को दिए निर्देश सीएम मोहन यादव ने अभियान को लेकर कैबिनेट बैठक से पहले ही अभियान को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी मंत्रीगणों को अपने-अपने जिलों में अभियान की लगातार मॉनिटरिंग करने को कहा है। बता दें कि मोहन सरकार की यह पहली हाईटेक कैबिनेट बैठक है। जिसमें वे स्वयं और सभी मंत्रीगण फाइलों के बजाय टैबलेट अपने साथ लेकर मंत्रालय पहुंचे। सभी ने अपने प्रस्ताव टैबलेट पर देखकर ही प्रजेंट किए और सीएम ने भी टैबलेट देखकर ही उनके प्रस्तावों पर चर्चा की। बताते चलें कि सीएम मोहन यादव की पहल पर मध्य प्रदेश में ई-कैबिनेट की प्रक्रिया शुरु करने के उद्देश्य से मंत्रीगणों को टैबलेट वितरित किए थे। वहीं मंत्री परिषद के समक्ष ई-टैबलेट एप्लिकेशन का प्रजेंटेशन किया था। सीएम ने तब कहा था ई कैबिनेट की पहल ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है ये पेपरलेस प्रक्रिया। ताकि इससे पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। परिवहन टैक्स में छूट का प्रस्ताव मंजूर परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर ग्वालियर व्यापार मेला 2026 में ऑटोमोबाइल बेचने पर परिवहन टैक्स में 50 फीसदी की छूट दिए जाने पर हुई चर्चा। बाद में सर्वसम्मत से प्रस्ताव मंजूर स्पेस टेक नीति पर लगी मुहर स्पेस टेक नीति 2026 के माध्यम से राज्य सरकार का उद्देश्य स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट डेटा, ड्रोन, जियो-स्पेशल एप्लीकेशन, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना और प्रोत्साहन देना है। इसके जरिए रिसर्च, इनोवेशन और निजी निवेश को आकर्षित करने के साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। सोलर एनर्जी के ये तीन अहम प्रोजेक्ट्स मंजूर MP Cabinet बैठक में जिन तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, उनमें राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को स्थायित्व के साथ ही पीक डिमांड के समय निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है, इसमें ये परियोजना शामिल हैं… 1- सोलर सह 4 घंटे की 300 मेगावाट विद्युत प्रदाय स्टोरेज परियोजना 2- सोलर सह 6 घंटे की 300 मेगावाट विद्युत प्रदाय स्टोरेज परियोजना 3- 24 घंटे 200 मेगावाट सोलर सह स्टोरेज परियोजना एमपी के लाखों शिक्षकों को बड़ी राहत, सीएम ने दी बड़ी सौगात शैक्षणिक संवर्ग के शिक्षकों के लिए चतुर्थ श्रेणी क्रमोन्नत वेतन मान योजना लागू करने को मंजूरी दी गई। इसके तहत सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक तथा नए शैक्षणिक संवर्ग के शिक्षक शामिल होंगे। इस पर 322.34 करोड़ का अनुमानित व्यय आएगा। सरकार का ये फैसला एमपी के 1.21 लाख से ज्यादा शिक्षकों के लिए राहत भरा रहा। जामा मस्जिद भूमि आवंटन पर पुनर्विचार कैबिनेट बैठक में इंदौर के मध्य स्थित जामा मस्जिद क्षेत्र से जुड़े भूमि आवंटन के मुद्दे पर चर्चा की गई। एमपी में खोले जाएंगे 200 नए सांदिपनी विद्यालय MP Cabinet में स्कूल शिक्षा विभाग के सांदिपनी विद्यालय खोले जाने की योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत एमपी में कुल 200 नए सांदिपनी विद्यालय खोले जाने हैं। इसमें करीब 3660 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रथम चरण में 275 विद्यालयों को स्वीकृति मिली थी। हर स्कूल की स्थापना पर 17-18 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये अहम प्रस्ताव भी हुए पास     2026-27 की नई आबकारी नीति के लिए मंत्रिपरिषद समिति के गठन को मंजूरी     मध्य प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत जारी अधिसूचनाओं को मंजूरी     मोहनपुरा विस्तारीकरण(सारंगपुर) सिंचाई परियोजना को प्रशासकीय मंजूरी     सुल्तानपुर उद्धहन सिंचाई परियोजना को मंजूरी     खरनार गांव के 11 हजार से ज्यादा से ज्यादा हेक्टेयर में सिचाई होगी। 10 हजार से ज्यादा किसान परिवारों को लाभ होगा।

भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज सुबह 11 बजे मंत्रालय में मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में पहली बार ई-कैबिनेट एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा जिसके जरिए सभी प्रस्ताव डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे। शिक्षकों की सैलरी बढ़ाने पर मुहर संभव  आज की कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें मंजूरी दी जा सकती है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के शिक्षकों को चतुर्थ समयमान वेतनमान देने के प्रस्ताव को कैबिनेट की स्वीकृति मिल सकती है। इस फैसले से प्रदेश के करीब 1 लाख 25 हजार शिक्षकों को लाभ होगा और उनके वेतन में हर माह 4 से 5 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। पहली बार होगा ई-कैबिनेट ऐप का इस्तेमाल   इसके अलावा जल संसाधन विभाग की मालवा क्षेत्र से जुड़ी दो महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है, जिससे क्षेत्र में सिंचाई सुविधा और कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं प्रदेश में साइंटिफिक रिसर्च को प्रोत्साहित करने से जुड़े प्रस्ताव पर भी चर्चा के बाद निर्णय लिया जा सकता है। माना जा रहा है कि इस पहल से राज्य में शोध और नवाचार को नई दिशा मिलेगी। 35 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके शिक्षक होंगे लाभान्वित शिक्षा विभाग के अनुसार, 35 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके लगभग 1.25 लाख शिक्षक वर्तमान में तृतीय समयमान वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं और चतुर्थ समयमान की मांग कर रहे हैं। कई शिक्षक ऐसे हैं, जो पिछले 5 से 8 वर्षों से इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। वर्तमान में चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ केवल प्राचार्य और व्याख्याताओं को ही मिल रहा है। 5 सितंबर को की गई थी घोषणा गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 5 सितंबर (शिक्षक दिवस) के अवसर पर शिक्षकों को चतुर्थ समयमान वेतनमान देने की घोषणा की थी। अब इस घोषणा को अमलीजामा पहनाने के लिए आज की कैबिनेट बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। शिक्षक संगठनों को फैसले का इंतजार शासकीय शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने कहा कि यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत होता है, तो शिक्षकों को हर महीने सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा और वर्षों से लंबित मांग का समाधान होगा। शिक्षकों और कर्मचारियों की निगाहें कैबिनेट पर आज होने वाली मोहन कैबिनेट की बैठक को लेकर प्रदेशभर के शिक्षक और कर्मचारी वर्ग आशान्वित हैं। यदि चतुर्थ समयमान वेतनमान को मंजूरी मिलती है, तो यह फैसला शिक्षकों के लिए नई आर्थिक राहत लेकर आएगा और सरकार के प्रति विश्वास को और मजबूत करेगा।