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हरियाणा में बढ़ीं जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की फीस, जानें नए दाम

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चंडीगढ़  प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र सहित अन्य सेवाओं के दरों में सर्च चार्ज के नाम पर दो से तीन गुना तक फीस बढ़ाई गई है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के लिए गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया है जिसमें बढ़ी हुई फीस का जिक्र है। अब सरकार 60 रुपये सर्च चार्ज के नाम से वसूल रही है जो पहले नहीं लग रहे थे। इसके साथ 50 रुपये सर्टिफिकेट चार्ज लगाया गया है। आवेदक सीएससी से प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करवाते हैं तो इसके 30 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। इस प्रकार अब 140 रुपये में प्रमाणित प्रति मिलेगी जो पहले 55 से 85 रुपये तक निकल जाती थी।   अगर आवेदक अस्पताल से जन्म या मृत्यु प्रमाणपत्र लेते हैं तो एक साल के बच्चे तक मुफ्त दिया जाता है। एक साल तक बच्चे का नाम मुफ्त अंकित किया जा सकता है। एक साल से अधिक उम्र के बच्चे के लिए 50 रुपये प्रमाणपत्र शुल्क और 50 रुपये सर्चिंग फीस देनी होगी यानी एक साल से अधिक उम्र के बच्चे के जन्म प्रमाणपत्र और मृत्यु प्रमाण के लिए प्रति कॉपी 100 रुपये देने होंगे। पहले यह राशि 25 से 50 रुपये तक थी।  गांव, गलियों में खुले जन सुविधा केंद्रों (सीएससी) से प्रमाणपत्र पाने के लिए 30 रुपये अतिरिक्त सीएससी चार्ज रहेगा। यानी एक साल तक के बच्चे के लिए 80 रुपये और एक साल से अधिक आयु के बच्चे के लिए 140 रुपये अदा करने होंगे। इसके लिए पहले 55 रुपये और 85 रुपये लगते थे।स्वास्थ्य विभाग की ओर से जन्म प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र में नाम लिखवाने और बने हुए प्रमाणपत्र में गलतियां ठीक करवाने के लिए आमजन को अक्सर यह प्रक्रिया पूरी करवानी पड़ती है।  

धान खरीद में रफ्तार तेज, हरियाणा के किसानों को मिला 5932 करोड़ का लाभ

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चंडीगढ़  हरियाणा में धान की सरकारी खरीद 22 सितंबर से चालू है। इस बीच खरीद सीजन 2025-26 के दौरान, हरियाणा सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर जल्द भुगतान सुनिश्चित करते हुए किसानों के बैंक खातों में सीधे 5,932.47 करोड़ रुपये दिए हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए राज्य की सभी अनाज मंडियों में धान की खरीद सुचारू रूप से जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रवक्ता ने कहा कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए, राज्य की सभी अनाज मंडियों में धान की खरीद सुचारू रूप से की जा रही है. उन्होंने बताया कि हाफेड, वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, खाद्य और आपूर्ति विभाग खरीद कार्यों में सक्रिय रूप से साथ दे रहे हैं। किसानों को अपनी उपज बेचते समय किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।उन्होंने बताया कि धान की खरीद केवल 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर रजिस्टर्ड किसानों से ही की जा रही है. वहीं, अब तक 2,02,812 रजिस्टर्ड किसान अपनी उपज खरीद एजेंसियों को बेच चुके हैं।   उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि अब तक हरियाणा की मंडियों में कुल 38.92 लाख टन धान की आवक हो चुकी है. इसमें से 35.34 लाख टन की खरीद हो चुकी है और 27.11 लाख टन भंडारण और प्रसंस्करण के लिए उठा लिया गया है. उन्होंने दोहराया कि खरीद भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 2,389 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी पर की जा रही है और इस दर में कोई कटौती नहीं की जा रही है। सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी उपज को केंद्र द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप उचित रूप से सुखाने के बाद ही लाएं, जिसमें अधिकतम 17 फीसदी नमी की मात्रा भी शामिल है। प्रवक्ता ने कहा कि किसानों से अनुरोध किया गया है कि वे अपना धान पर्याप्त रूप से सुखाकर लाएं ताकि उन्हें उनकी उपज का समय पर और उचित भुगतान मिल सके। उन्होंने कहा कि सभी खरीद एजेंसियों ने सुचारू खरीद के लिए मंडियों में पर्याप्त व्यवस्था की है और भीड़ भाड़ से बचने के लिए उठान की गति तेज कर दी गई है।

विदेश जाने से पहले हरियाणा के नेताओं को करना होगा ये खास काम, प्रशासन ने कसा पहरा

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हरियाणा हरियाणा सरकार ने मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के विदेश दौरों को लेकर नई आचार संहिता जारी की है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों और विधायकों की विदेश यात्राओं के संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अतिरिक्त अब वित्त विभाग से पूर्व में वित्तीय स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। नए नियम ग्रुप ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’ और ‘डी’ के सभी सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ-साथ हरियाणा से जुड़े अखिल भारतीय सेवा (आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि) अधिकारियों पर भी लागू होंगे। वित्त विभाग के अनुसार, अब किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में केवल एक आधिकारिक और एक निजी विदेश यात्रा की अनुमति मिलेगी। दोनों यात्राओं की कुल अवधि तीन सप्ताह से अधिक नहीं हो सकेगी।   सरकारी खर्च पर विदेश दौरे के प्रस्तावों को संबंधित विभाग ‘चेकलिस्ट’ के साथ मुख्यमंत्री की स्वीकृति प्राप्त कर वित्त विभाग (एफआर शाखा) को भेजेगा। विभाग को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विदेश यात्रा भत्ता हेतु बजट का पर्याप्त प्रावधान मौजूद है। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी स्वयं के व्यय पर विदेश यात्रा करना चाहता है, तो उसे भी हर वित्तीय वर्ष में सिर्फ एक निजी यात्रा की अनुमति मिलेगी। प्रस्तावों को संबंधित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित ‘चेक-लिस्ट’ के साथ मुख्यमंत्री की स्वीकृति प्राप्त कर वित्त विभाग को भेजना अनिवार्य होगा। साथ ही संबंधित विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि विदेश यात्रा भत्ता हेतु बजट का पर्याप्त प्रविधान विभाग के पास उपलब्ध है। हरियाणा के वित्त सचिव के नाते मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने विदेश दौरों के संबंध में नई आचार संहिता जारी की है। नये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और पूर्व में सभी आदेशों को निरस्त समझा जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी नये निर्देश ग्रुप ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’ एवं ‘डी’ के सरकारी कर्मचारियों के साथ ही हरियाणा से जुड़े अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर भी लागू होंगे। व्यक्तिगत कारणों से स्वयं के व्यय पर विदेश यात्रा के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में केवल एक निजी यात्रा की अनुमति दी जाएगी।   इस स्थिति में उस देश का नाम अनुमोदन पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा, जहां की यात्रा की जानी है। यदि किसी अधिकारी-कर्मचारी के विरुद्ध अपराध से जुड़ा कोई मामला लंबित है या मुख्य दंड हेतु आरोप पत्र जारी किया गया है, तो ऐसे मामलों में अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से कहा गया है कि यदि निजी यात्रा का खर्च सरकारी विभाग से जुड़ी किसी निजी संस्था द्वारा वहन किया जा रहा है तो अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में विदेश यात्रा के लिए एक्स-पोस्ट फैक्टो अप्रूवल प्रदान नहीं की जाएगी। बिना पूर्व अनुमति के विदेश जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, विदेश में रहने के दौरान अधिकारी-कर्मचारी को बिना पूर्व स्वीकृति किसी भी प्रकार का कार्य (नौकरी) करने या निर्धारित अवधि से अधिक रुकने की अनुमति नहीं होगी। हरियाणा सरकार ने कहा है कि जहां कार्यभार सौंपने या ग्रहण करने की व्यवस्था लागू है, वहां अधिकारी-कर्मचारी को विदेश जाने से पूर्व अपना कार्यभार अपने वैकल्पिक अधिकारी-कर्मचारी को सौंपना होगा। किसी भी उल्लंघन की स्थिति में संबंधित विभाग द्वारा हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम 2016 के अंतर्गत सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन दिशा-निर्देशों की व्याख्या, संशोधन या इनमें का अधिकार केवल वित्त विभाग (एफआर शाखा) के पास रहेगा।

आलू की कमाई बढ़ाने का तरीका: दीघोट में उन्नत बीज और सिंचाई के गुर किसानों के लिए

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होडल खंड के दीघोट गांव में किसान कल्याण मंच के तत्वाधान में किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर किसानों को शरद ऋतु में आलू की उन्नत खेती एवं अधिक पैदावार कैसे लें विषय पर जानकारी दी गई। कार्यक्रम में डाॅ. महावीर सिंह मलिक मुख्य रूप मौजूद रहे, जबकि अध्यक्षता सरपंच ललित द्वारा एवं संचालन वीर सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर डाॅ. महावीर सिंह मलिक ने बताया कि आजकल आलू बिजाई का उचित समय चल रहा है,आलू की बाजार में सदैव मांग रहती है तथा अन्य सब्जियों की अपेक्षा इसका भाव भी अच्छा मिलता है। इसलिए किसान आलू की खेती करके काफी अच्छा लाभ कमा सकते हैं।  उन्होंने बताया कि आलू में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन तथा उपयोगी अमीनो एसिड प्रचुर मात्रा में होते हैं। आलू का उपयोग आम आदमी की रसोई से लेकर महंगे होटलों में लजीज व्यंजन बनाने जैसे पापड़, चिप्स, चटनी, रायता व पकौड़े आदि के रूप में प्रयोग किया जाता है, अपनी अत्यधिक उपयोगिता के कारण से ही आलू को सब्जियों का सम्राट भी कहा जाने लगा है। मलिक ने बताया कि आलू की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए किसान इसकी उन्नत तकनीक से खेती करके मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। आलू की अधिकतम पैदावार के लिए उन्नत किस्मों का प्रमाणित बीज, उचित समय पर बिजाई, संतुलित खादों का प्रयोग, समुचित सिंचाई तथा फसल को रोग व सर्दियों में पड़ने वाले पाले से सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि आलू की कुफरी बादशाह, कुफरी सतलुज, कुफरी सिंदरी, कुफरी स्वाति, कुफरी गंगा, कुफरी नीलगिरी आदि अच्छी पैदावार देने वाली किस्में है। आलू का स्वस्थ्य एवं विषाणु रहित बीज किसी भी प्रमाणित संस्था से लेना चाहिए। कोल्ड स्टोर से निकलने के बाद बीज को बोने से 10 से 12 दिन पहले छायादार स्थान में रखकर अंकुरित कर लेना चाहिए, क्योंकि आलू की बिजाई का समय अक्टूबर माह है। इसकी अगेती बिजाई सितंबर के आखिरी सप्ताह में भी की जाती है। आलू को शरदकालीन गन्ना में अतः फसल के रूप में उगाकर दोहरा लाभ भी कमाया जा सकता है। कार्यक्रम में रामसिंह,बाबू ,रामस्वरूप, बुधन,राजवीर, शीशराम, लच्छी, हरी, तुहिराम आदि किसान मौजूद थे।     हल्की से भारी दोमट मिट्टी इसके लिए उपयोगी है। खेत में गोबर की खाद डालकर अच्छी तरह जुताई करके तैयार कर लेना चाहिए।     आलू का 10 से 12 कुंतल बीज प्रति एकड़ पर्याप्त होता है तथा लाइन से लाइन का फैसला 60 सेंटीमीटर और केंद्र से केंद्र का फासला 20 सेंटीमीटर रखकर बिजाई करें। अगर केंद्र बड़े हो तो फैसला थोड़ा बढ़ा दे।     30 से 60 ग्राम वजन का आलू बीज बिजाई के लिए उपयुक्त रहता है तथा एक एकड़ के बीज को 250 ग्राम मैंकोजेब दवा को 100 लीटर पानी में मिलाकर उपचारित करने से बीज जनित बीमारियों से बचाव हो जाता है।     आलू में सामान्य सिफारिश के अनुसार 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 65 किलोग्राम में म्यूरेट पोटाश और 70 किलोग्राम यूरिया व 10 किलो जिंक सल्फेट बिजाई के समय ही डाल देना चाहिए।     बाद में 30 किलोग्राम यूरिया बोने के 25 से 30 दिन बाद डालकर मिट्टी चढ़ा दे। आलू में पहली सिंचाई बिजाई के 8-10 दिन बाद की जाए तथा बाद की सिंचाईय 10-15 दिन के अंदर पर करते रहें।     आलू में सिंचाई हल्की करें ताकि आलू की मेड़ दो तिहाई से ज्यादा पानी में न डूबे। यदि पानी हल्का तैलीय हो तो जांच के आधार पर जिप्सम का प्रयोग सिंचाई के साथ डालना चाहिए।  

वीडियो वायरल होने के बाद सस्पेंड हुआ SHO, पुलिस कर्मियों का शराब बांटना बना विवाद

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चरखी दादरी पुलिस की वर्दी में सिटी थाना के एसएचओ सन्नी कुमार द्वारा दादरी के लघु सचिवालय परिसर में मिठाइयों के साथ शराब बांटने के मामले में एसपी अर्श वर्मा ने संज्ञान लेते हुए सस्पेंड कर दिया है। साथ ही अन्य कर्मचारियों की संलिप्तता की जांच होगी और विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में अधिवक्ताओं द्वारा पुलिस के आला अधिकारियों को भी शिकायत भेजी गई थी। बता दें कि शुक्रवार को धनतेरस पर्व पर दादरी शहर के थाना प्रभारी सन्नी कुमार द्वारा अपनी टीम के साथ निजी व पुलिस की गाड़ी से मिठाइयां व शराब की बोतलें बांटने का पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में पुलिस एसएचओ वर्दी में ही शराब की बोतलें बांटते दिखाई दे रहा है। देर शाम अधिवक्ता संजीव तक्षक की अगुवाई में अधिवक्ताओं ने पुलिस के आला अधिकारियों को शिकायत भेजी। जिस पर एसपी अर्श वर्मा ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की बात कही थी।  डीएसपी हेडक्वार्टर धीरज कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मामले में सिटी एसएचओ सन्नी कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। उसे थाना प्रभारी के पद से हटाते हुए सस्पेंड के दौरान पुलिस लाइन में रिपोर्ट करनी होगी। डीएसपी ने बताया कि मामले शराब कहां से आई और कौन-कौन कर्मचारी संलिप्त हैं, इसकी जांच की जा रही है। अन्य कर्मचारी शामिल मिले तो ठोस कार्रवाई होगी। हालांकि पूरे मामले में विभागीय कार्रवाई की जा रही है।

देश के सबसे प्रदूषित शहरों में हरियाणा का दबदबा, दिवाली से पहले जानिए हवा कितनी जहरीली

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चंडीगढ़  दिवाली से पहले ही प्रदूषण स्तर बढ़ने लगा है। देश के 18 सबसे प्रदूषित शहरों में हरियाणा के चार शहर शामिल हैं। 258 वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के साथ राज्य में सबसे ज्यादा प्रदूषित गुरुग्राम रहा। बहादुरगगढ़ का एक्यूआई 224, नारनौल का 218 और फतेहाबाद का 216 रिकॉर्ड किया गया। इस श्रेणी में एक्यूआई को खराच माना जाता है। हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए गैर-एनसीआर जिलों में एक साल तक ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी तरह के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिवाली बप गुरुपर्व पर रात 8 से 10 बजे तक व क्रिसमस और न्यू ईयर पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे। देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद है। यहां का एक्यूआई 324 रहा, जोकि बेहद खराबश्रेणी में माना जाता है। खराब श्रेणी में देशभर में सबसे ज्यादा मुंबई के बेलापुरा का एक्यूआई 300 रहा। 13 अक्तूबर को 226 एक्यूसई के साथ फतेहाबाद देश का दूसरा सबसे प्रदूषित रहा था। बल्लभगढ़, चरखौदादरी, हिसार, कैबल, रोहतक, पानीपत और सोनीपत के एक्यूआई स्तर की रिपोर्ट नहीं आ रही है। इस कारण फिलहाल प्रदूषित शहरों में हरियाणा के शहरों की गिनती कम है।   

नई दुकान खोलना हुआ आसान! कर्मचारियों की संख्या 20 से कम हो तो मिलेगी छूट और राहत

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हरियाणा  हरियाणा सरकार ने राज्य में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई नियमों में बदलाव किए हैं। अब नई दुकानों को लाइसेंस एक दिन में मिल जाएगा, और 20 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी। भूमि उपयोग परिवर्तन के नियमों को सरल बनाया गया है, और प्रदूषण नियंत्रण में भी छूट दी गई है। श्रम कानूनों में बदलाव करके महिलाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए गए हैं। नियमों का सरलीकरण कर सुधारों की डगर पर चल रहे हरियाणा में नियामक बोझ कम करने और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में कई बड़े कदम उठाए गए हैं। शहरों में भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) के लिए अब केवल तीन दस्तावेज नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग में जमा कराने होंगे। इनमें स्वामित्व प्रमाण, परियोजना रिपोर्ट और क्षतिपूर्ति बांड शामिल हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में तत्काल सीएलयू अनुमति मिलगी। भवन निर्माण नियमों को लचीला बनाया गया है। सुरक्षा मानदंड पूरे करने पर पूरे जोन एरिया में ग्राउंड कवरेज की अनुमति दी जाएगी। आक्यूपेशन और कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या घटाकर तीन कर दी गई है। साथ ही स्व-प्रमाणन का दायरा बढ़ाकर उच्च जोखिम वाले भवनों को भी शामिल किया गया है, जिसे 31 अक्टूबर तक पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा।  मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बताया कि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सहमति प्रक्रिया की समय-सीमा 30 कार्यदिवसों से घटाकर 21 कार्यदिवस कर दी है। कम जोखिम वाले उद्योगों के लिए स्वतः नवीनीकरण और स्व-प्रमाणन प्रणाली लागू की गई है। हरित श्रेणी की इकाइयों के लिए थर्ड पार्टी प्रमाणन प्रणाली विकसित की जा रही है। अब तक 712 गैर-प्रदूषणकारी उद्योग क्षेत्रों को श्वेत श्रेणी में पुन:वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें प्रदूषण नियंत्रण की सहमति आवश्यकताओं से छूट प्रदान की गई है। अग्नि सुरक्षा एनओसी की वैधता बढ़ाकर कम जोखिम वाले प्रतिष्ठानों के लिए पांच वर्ष तथा उच्च जोखिम वाले प्रतिष्ठानों के लिए तीन वर्ष कर दी गई है। थर्ड पार्टी निरीक्षण व्यवस्था 15 नवंबर तक लागू कर दी जाएगी। इनवेस्ट हरियाणा पोर्टल के माध्यम से भूजल अनुमति सहित बिजली और पानी कनेक्शन की स्वीकृतियों की समय सीमा 90 दिन से घटाकर 45 दिन कर दी गई है। जन विश्वास अध्यादेश लागू कर 17 विभागों के 42 अधिनियमों की 164 धाराओं को अपराध-मुक्त किया गया है  

मासूम शर्मा के लाइव कंसर्ट में हंगामा, दर्शकों के गैरजिम्मेदाराना व्यवहार पर गुस्साए सिंगर

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मेलबर्न  ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के लाइव शो के दौरान विवाद हुआ। शो में देरी से आने पर कुछ युवकों ने मंच के सामने आकर मासूम शर्मा को अश्लील इशारे किए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। मासूम शर्मा ने युवकों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद अन्य युवकों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। मासूम शर्मा ने जताई नाराजगी मासूम शर्मा गुस्से में हरियाणवी में बोले, "सुन ले ओ हेल्लो, डाट गात (रुक जा), गलत बात नहीं सहेंगे।" फिर उन्होंने अपशब्द भी कहे। इसके बाद वह शो बीच में छोड़कर जाने लगे, तब दर्शक चिल्लाने लगे। जाते-जाते मासूम शर्मा ने भी युवकों को अश्लील इशारा किया। यह शो 18 अक्टूबर को दिवाली के मौके पर आयोजित किया गया था। इस घटना के कई वीडियो वायरल हो चुके हैं, लेकिन मासूम शर्मा या उनकी टीम की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। घटना का वीडियो और मासूम का जवाब  शो के दौरान मासूम शर्मा "बोल तेरे मीठे-मीठे" गाना गा रहे थे। मंच के सामने काली शर्ट पहने एक युवक ने अश्लील इशारे शुरू किए, जबकि अन्य लोग युवकों को शांत रहने का संकेत दे रहे थे। हंगामा बढ़ने पर मासूम ने कहा, "मैंने डेढ़-डेढ़ लाख लोगों के सामने शो किया है। यहां 150 आदमी हैं, प्रोग्राम खराब मत करो। हम तुम्हारे प्यार में आए हैं, प्लीज खराब मत करो।" जब एक युवक उनसे बहस करने लगा, तो मासूम ने कहा, "हट, भगत सिंह की टीशर्ट पहन रखी है और सबसे ज्यादा बकवास कर रहा है। गलत बात है यार।" विवादित इतिहास मासूम शर्मा के शो में यह पहली बार विवाद नहीं है। 22 मार्च को गुरुग्राम में एक लाइव शो के दौरान मंच पर सेल्फी लेने वाले युवक का कॉलर पकड़ने और गाली देने का मामला सामने आया था। उस घटना के बाद प्रवेस बाघोरिया नामक युवक ने पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी थी। विवाद बढ़ने पर मासूम शर्मा खुद युवक के घर पहुंच माफी मांगने गए थे और कहा था कि वे अपने और फैंस के बीच मनमुटाव नहीं चाहते।  

खुशखबरी यात्रियों के लिए: जेवर एयरपोर्ट के लिए शुरू हुई नई ट्रेन सेवा

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फरीदाबाद  फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट तक नमो भारत ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन गुरुग्राम से फरीदाबाद होते हुए जेवर के नोएडा एयरपोर्ट तक संचालित की जाएगी। लेकिन इससे पहले गुरुग्राम से रेवाड़ी के बावल तक परियोजना शुरू की जाएगी। इस परियोजना को लेकर दिवाली के बाद बैठक की जाएगी और 2026 में इसका शिलान्यास होगा। फरीदाबाद के सेक्टर-12 स्थित हुडा कन्वेंशन सेंटर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि गुरुग्राम से बावल और फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट तक नमो भारत ट्रेन परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। दिवाली के बाद इस पर अंतिम चर्चा करके इसे फाइनल रूप दिया जाएगा। इसके बाद प्रस्ताव को दो महीने के भीतर केंद्रीय कैबिनेट में भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने पर परियोजना कार्य शुरू हो जाएगा। योजना के अनुसार हर 12 से 14 किलोमीटर के बीच एक स्टेशन बनाया जाएगा। करनाल तक विस्तार मंत्री ने कहा कि फिलहाल दिल्ली के सराय काले खां से उत्तर प्रदेश के मेरठ तक नमो भारत ट्रेन चल रही है, जिसे हरियाणा के करनाल जिले तक विस्तार दिया जाएगा। इसका मार्ग सराय काले खां से होकर गुरुग्राम और बावल तक जाएगा। RRTS (रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) एक तेज रफ्तार सेवा है जो दिल्ली-NCR के मुख्य शहरों को जोड़ती है। यह ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हैं और यात्रियों को आरामदायक तथा सुरक्षित सफर प्रदान करती हैं।   मेट्रो विस्तार में बदलाव मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि सरकार ने मेट्रो विस्तार के नियमों में बदलाव किया है। अब केवल 25 लाख आबादी के आधार पर मेट्रो विस्तार नहीं होगा, बल्कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार इसे प्राथमिकता दी जाएगी। छोटी दूरी के लिए मेट्रो और लंबी दूरी के लिए नमो भारत ट्रेन को प्राथमिकता दी जाएगी। फरीदाबाद से गुरुग्राम तक मेट्रो योजना लंबे समय से लंबित है, वहीं पलवल तक मेट्रो विस्तार की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो रही है। 22 स्टेशन होंगे तय गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट तक भी नमो भारत ट्रेन और मेट्रो का प्रस्ताव है। गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार से एयरपोर्ट तक 72.2 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड ट्रैक बनाया जाएगा, जिसमें 22 स्टेशन होंगे। मेट्रो और नमो भारत ट्रेन दोनों एक ही ट्रैक पर चलेंगी। इस परियोजना की DPR केंद्र सरकार को भेज दी गई है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली के सराय काले खां से बनारस तक जाने वाली हाईस्पीड बुलेट ट्रेन का स्टेशन भी एयरपोर्ट के GTC में बनाया जाएगा। इस प्रस्ताव को DPR में शामिल करने के लिए सहमति हो गई है।  

सीएम सैनी से मुलाकात में उठाए मानव अधिकारों के मुद्दे, हरियाणा आयोग ने साझा की राय

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चंडीगढ़  हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से शनिवार को हरियाणा मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा और सदस्य कुलदीप जैन तथा दीप भाटिया ने उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान आयोग ने मुख्यमंत्री को वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 की प्रति भेंट की और राज्य में मानवाधिकारों की सुरक्षा से जुड़े अपने कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आयोग की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे निर्णयों को लागू होना ही चाहिए, जो आम जनता को न्याय और सम्मान दिला सकें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हमेशा मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और आयोग के सुझावों पर गंभीरता से अमल किया जाएगा। बैठक के दौरान आयोग ने बीते वर्ष की अपनी गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत किया। बताया गया कि अब तक आयोग में 5,542 मामलों की सुनवाई की जा चुकी है, जिनमें से 4,638 मामलों का निपटारा हो चुका है। केवल 904 मामले अभी लंबित हैं। आयोग ने यह भी बताया कि वह हर महीने राज्य की एक जेल और सामाजिक संस्थान का निरीक्षण करता है ताकि कैदियों और समाज के वंचित वर्गों के मानवाधिकारों की स्थिति की निगरानी की जा सके। आयोग ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) के 32वें स्थापना दिवस समारोह में हरियाणा मॉडल की विशेष रूप से सराहना की गई। हरियाणा मानव अधिकार आयोग के कार्यों और पारदर्शिता को दूसरे राज्यों के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि पर आयोग को बधाई देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार और आयोग मिलकर राज्य में मानवाधिकारों की सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाएंगे। उन्होंने कहा कि आयोग के कार्य न केवल समाज में जागरूकता बढ़ा रहे हैं, बल्कि पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने में भी सहायक साबित हो रहे हैं। बैठक के अंत में मुख्यमंत्री और आयोग के सदस्यों ने एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह त्योहार समाज में समानता, सम्मान और सद्भाव का संदेश लेकर आता है।