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6 बेटियों के पिता की अपील रंग लाई: CM सैनी के निर्देश पर 2 घंटे में मिला गैस सिलेंडर

फरीदाबाद. फरीदाबाद के मुजेसर क्षेत्र के आजाद नगर की झुग्गियों में रहने वाले एक परिवार ने सिलेंडर के लिए सीएम से गुहार लगाते हुए अपनी समस्या सोशल मीडिया पर उठाई है। परिवार के मुखिया ओम कुमार ने रसोई गैस सिलेंडर न मिलने की परेशानी को लेकर हरियाणा के सीएम से मदद की अपील की थी। सीएम से मद की अपील के कुछ देर बाद ही व्यक्ति के घर गैस सिलेंडर पहुंचा दिया गया है, जिसके बाद उसने सीएम का धन्यवाद जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर मैसेज लिखकर अपनी स्थिति बताई और कहा कि उनके घर में कई दिनों से गैस खत्म हो चुकी है। जिससे परिवार के सामने भोजन बनाने की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। सोशल मीडिया पर सीएम को भेजी समस्या परेशान होकर ओम कुमार ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को सोशल मीडिया के जरिए अपनी समस्या बताई है। उन्होंने सीएम कार्यालय सीएमओ हरियाणा को भी संदेश भेजकर मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने यह भी लिखा कि 24 मार्च को उन्होंने गैस सिलेंडर के लिए बुकिंग करवाई थी और उन्हें 27 मार्च की तारीख दी गई थी। लेकिन जब वह सिलेंडर लेने पहुंचे तो एजेंसी ने उन्हें 10 अप्रैल की नई तारीख दे दी। उन्होंने सीएम से आग्रह करते हुए लिखा कि उनके परिवार में 6 बेटियां हैं और अगर जल्द सिलेंडर नहीं मिला तो उनके परिवार को भूखे रहने की नौबत आ सकती है। ओम ने परिवार के साथ तस्वीर की शेयर ओम कुमार ने एक और संदेश में अपनी पत्नी और 6 बेटियों के साथ तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि उनकी बेटियों का चेहरा देखकर उनकी मदद की जाए। उन्होंने लिखा कि अगर उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिला तो वह अपने परिवार को खाना कैसे खिलाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि एजेंसी की ओर से उन्हें सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है, इसलिए सरकार से मदद की उम्मीद है।

आस्था की यात्रा शुरू: रामलला दर्शन के लिए भारत गौरव ट्रेन रवाना, CM सैनी करेंगे शुभारंभ

अंबाला. मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत 28 मार्च को अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी। इस ट्रेन को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन से 28 मार्च को बाद दोपहर 4 बजे अम्बाला से अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन जाएगी तथा यहां से अम्बाला, पंचकूला व यमुनानगर के श्रद्धालु जिन्होंने सरल पोर्टल पर पंजीकरण किया था वे यहां से अयोध्या यात्रा के लिए रवाना होंगे। मंडल वाणिज्य प्रबंधक नवीन कुमार झा ने बताया कि सभी श्रद्धालुओं को यात्रा के लिए मैसेज कर दिया गया है। रेलवे विभाग से आए अधिकारियों को स्टेशन की साफ-सफाई व्यवस्था बारे, आईआरसीटीसी रेलवे से आए सम्बन्धित को ट्रेन से सम्बन्धित डैकोरेशन व्यवस्था के साथ-साथ श्रद्धालुओं के लिए ट्रेन में जलपान की व्यवस्था के साथ-साथ अन्य कार्य करने बारे, रेलवे जीआरपी से आए सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा की दृष्टि से व्यवस्था करने बारे, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 28 मार्च के दिन स्टेशन परिसर में हैल्प डैस्क की व्यवस्था करने बारे, स्टेशन परिसर से श्रद्धालुओं को ट्रेन में ले जाने के लिए वॉलंटियर्स की व्यवस्था करने  अम्बाला छावनी एसडीएम कार्यक्रम स्थल का जायजा ले रहें है ताकि जो भी व्यवस्थाएं कार्यक्रम के दृष्टिगत करनी है वे समय रहते होनी सुनिश्चित हो सके। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के पात्र बुजुर्ग श्रद्धालुओं को विभिन्न तीर्थ स्थलों की निशुल्क तीर्थ यात्रा करवाने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू की गई है। इसी कड़ी में अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन से श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या के लिए विशेष ट्रेन 28 मार्च को चलेगी। यह ट्रेन यहां से कुरूक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत होते हुए दिल्ली के रास्ते होते हुए अयोध्या के लिए जाएगी। उन्होंने बताया कि यह भारत गौरव नामक विशेष ट्रेन में 270 के लगभग यात्रियों की बुकिंग की गई है लेकिन प्रदेश सरकार की जांच के बाद कितने लोग इसमें सवार होंगे यह लिस्ट आनी बाकी है! 31 मार्च को यह ट्रेन अयोध्या से वापस अंबाला पहुंचेगी। वही उन्होने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से राज्य सरकार के अलावा रेलवे की GRP व RPF भी तैनात रहेगी।

मंडी में पूरी तैयारी: गेहूं खरीद शुरू, किसानों को मिलेगा समय पर पैसा

कैथल. कैथल की अनाज मंडी में गेहूं व सरसों की खरीद को लेकर मंडी प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आगामी एक अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए मंडी परिसर में साफ-सफाई, पेयजल, बिजली तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। मंडी का निरीक्षण करने पर साफ दिखाई दिया कि प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्थाएं लगभग पूरी कर ली गई हैं। मार्केट कमेटी सचिव ओम प्रकाश ने बताया कि गेहूं की खरीद निर्धारित समय पर शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इससे पहले सरसों की खरीद के लिए भी मंडी में अलग से सेंटर स्थापित किया गया है, जिससे किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि इस बार मौसम के कारण गेहूं की फसल मंडी में थोड़ी देरी से आने की संभावना है, लेकिन खरीद प्रक्रिया को लेकर सभी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई हैं। मंडी में पानी, बिजली, शेड और सफाई व्यवस्था को विशेष रूप से बेहतर बनाया गया है। सचिव ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे अपनी गेहूं व सरसों की फसल को अच्छी तरह साफ व सुखाकर ही मंडी में लाएं, ताकि खरीद के दौरान किसी प्रकार की कटौती या परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसानों को खरीद के दौरान किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और उनकी उपज का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

कचरे के ढेर से उगी हरियाली: चरखी दादरी में स्वच्छता की मिसाल

भिवानी. दादरी रोड स्थित नगर परिषद का कचरा निस्तारण केंद्र जो लंबे समय से प्रदूषण और अव्यवस्था का प्रतीक बना हुआ था, अब हरियाली की ओर कदम बढ़ा रहा है। नगर परिषद और श्रीश्याम वेस्ट मेनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर यहां ग्रीन बेल्ट विकसित करने की शुरुआत की है। इस पहल के तहत बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जा रहा है, जिससे न केवल प्रदूषण कम करने बल्कि क्षेत्र को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने की उम्मीद जगी है। दादरी का कचरा निस्तारण केंद्र लंबे समय से आसपास के लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ था। यहां से उठने वाली दुर्गंध और फैलता प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाल रहा था। अब ग्रीन बेल्ट विकसित करने की शुरुआत से स्थिति में सुधार की उम्मीद है। लगाए जा रहे पौधे हवा को शुद्ध करने और दुर्गंध को कम करने में सहायक होंगे। यदि यह योजना सही तरीके से लागू होती है, तो क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है और वर्षों पुरानी समस्या से निजात मिलने की संभावना बनेगी। निजी कंपनी ने उठाया जिम्मा, बड़े स्तर पर पौधारोपण ग्रीन बेल्ट विकसित करने का जिम्मा श्रीश्याम वेस्ट मेनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया है, जिसने इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया है। कंपनी की तरफ से विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए जा रहे हैं, जो स्थानीय जलवायु के अनुकूल हैं। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए पौधों की नियमित देखभाल और सिंचाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि यह पहल केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि लंबे समय तक चलने वाली योजना है, जिससे कचरा निस्तारण केंद्र को पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सके। वर्षों से उपेक्षित स्थल को हरित क्षेत्र में बदलने की कवायद यह स्थल लंबे समय से उपेक्षा का शिकार रहा है, जहां कचरे के ढेर और गंदगी आम बात थी। अब इसे हरित क्षेत्र में बदलने की योजना प्रशासन की प्राथमिकता में शामिल हो गई है। ग्रीन बेल्ट बनने से न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि क्षेत्र का स्वरूप भी बदलेगा। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना की सफलता पौधों की निरंतर देखभाल और निगरानी पर निर्भर करेगी। यदि प्रयास आधे-अधूरे रहे, तो यह पहल भी अन्य योजनाओं की तरह कागजों तक सीमित रह सकती है। ग्रीन बेल्ट से मिलेंगे बड़े फायदे, लेकिन निगरानी जरूरी ग्रीन बेल्ट विकसित होने से क्षेत्र में वायु प्रदूषण कम होगा और आक्सीजन का स्तर बढ़ेगा, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ेगा। पेड़-पौधे धूल और जहरीली गैसों को अवशोषित कर वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। इसके अलावा यह तापमान को नियंत्रित करने और शोर प्रदूषण कम करने में भी मददगार होता है। हालांकि, इन लाभों को स्थायी बनाने के लिए जरूरी है कि लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल हो और योजना को गंभीरता से लागू किया जाए, अन्यथा इसका अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाएगा। प्रदूषण नियंत्रित करना उद्देश्य  दादरी रोड स्थित कचरा निस्तारण केंद्र को ग्रीन बेल्ट में बदलने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया गया है। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र में फैल रहे प्रदूषण को नियंत्रित करना और वातावरण को स्वच्छ बनाना है। श्रीश्याम वेस्ट मेनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जा रहा है। लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल और निगरानी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि यह परियोजना सफल हो सके और आने वाले समय में क्षेत्र को हरित और प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके। – भवानी प्रताप सिंह, चेयरपर्सन प्रतिनिधि, नगर परिषद

समाज को संदेश: भिवानी में किन्नर बच्चे का धूमधाम से जन्मोत्सव, संतों ने दिया आशीर्वाद

भिवानी. अक्सर समाज के हाशिए पर रहने वाले किन्नर समुदाय ने भिवानी की धरती से एक ऐसी मिसाल पेश की है, जिसने ममता और स्वीकार्यता की नई परिभाषा गढ़ी है। गुरुवार को शहर की गलियां उस समय खुशियों से सराबोर हो गईं, जब किन्नर समाज ने नवजात बच्चे का विधि-विधान के साथ कुआं पूजन किया। यह उत्सव केवल एक परंपरा का निर्वहन नहीं था, बल्कि उन संकीर्ण विचारधाराओं को करारा जवाब था, जो किन्नर बच्चों को तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। गौरतलब होगा कि किन्नर बच्चे का कुआं पूजन कार्यक्रम भिवानी ही नहीं, अपितु हरियाणा प्रदेश में पहली बार किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व किन्नर समाज की महंत बुलबुल ने किया। जीतू वाला जोहड़ स्थित किन्नर समाज आश्रम से शुरू हुआ यह उत्सव ढोल-नंगाड़ों की थाप और मंगल गीतों के साथ कृष्णा कालोनी स्थित स्वर्ग आश्रम तक पहुंचा। नाचते-गाते समुदाय के सदस्यों ने यह संदेश दिया कि हर बच्चा ईश्वर का रूप है और उसका स्वागत उसी भव्यता से होना चाहिए जैसा किसी भी अन्य बच्चे का होता है। इस दौरान आश्रम में हवन एवं नामकरण कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। विचारधारा हो जाती है संकीर्ण: महंत बुलबुल महंत बुलबुल ने समाज की कड़वी सच्चाई को साझा करते हुए कहा कि अक्सर देखा जाता है कि किन्नर बच्चे के जन्म लेते ही उसके प्रति समाज और परिवार की विचारधारा संकीर्ण हो जाती है। कई बार तो जन्म से ही उनका शोषण शुरू हो जाता है। हमने भिवानी से एक मुहिम शुरू की है कि यदि किसी के घर किन्नर बच्चा पैदा होता है, तो उसे लावारिस छोड़ने या प्रताड़ित करने के बजाय हमें सौंप दें। उन्होंने आगे कहा कि हम उसका पालन-पोषण अपनी संतान की तरह करेंगे। इस अवसर पर नवजात को महंत खुशी, तनीषा, तेजशिया, काजल, सोना, मन्नत, मीनाक्षी, रेखा, रचना, रेशमा सहित सभी महंतों ने अपना आशीर्वाद दिया।

राज्यसभा क्रॉस वोटिंग के बाद मेवात में सियासी गर्मी, 2 मुस्लिम विधायक भाजपा में शामिल होने की ओर

मेवात  हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के विधायकों पर क्रॉस वोटिंग के आरोपों ने मेवात की राजनीति को गरमा दिया है। यहां से कांग्रेस के दो विधायकों के नाम सामने आने के बाद सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। स्थानीय स्तर पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। गांव की चौपाल से लेकर सोशल मीडिया तक इस मुद्दे पर बहस जारी है। भाजपा इसे अपने विस्तार के अवसर के रूप में देख रही है। कांग्रेस ने अपने पांच विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का आरोप लगाया है, जिनमें जिला पलवल की हथीन सीट से विधायक इसराइल और जिला नूंह की पुन्हाना सीट से विधायक इलियास शामिल हैं। पार्टी का कहना है कि इन विधायकों ने आधिकारिक उम्मीदवार के बजाय दूसरे प्रत्याशी को वोट दिया। इसके बाद पार्टी ने सभी को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। इसराइल ने साफ किया है कि उन्होंने अपनी पसंद से वोट दिया और यह उनका अधिकार है। उन्होंने फिलहाल पार्टी छोड़ने की अटकलों से इनकार किया है और कहा कि आगे का फैसला जनता की राय के अनुसार होगा। इलियास की सक्रियता से बढ़ी अटकलें विधायक इलियास की हालिया गतिविधियों ने सियासी अटकलों को और हवा दे दी है। बुधवार को मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात को कई लोग नए राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर देख रहे हैं। चर्चा है कि वह अपने बेटे को राजनीति में आगे लाने की योजना बना रहे हैं और इसके लिए पार्टी बदलने का विकल्प भी खुला रख सकते हैं। हालांकि, उन्होंने इस पर सार्वजनिक रूप से कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है, लेकिन उनके कदमों पर सभी की नजर बनी हुई है। भाजपा की नजर मेवात के सियासी समीकरण पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा मेवात क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। क्रॉस वोटिंग की घटना को इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। यह भी चर्चा है कि जिस निर्दलीय उम्मीदवार को वोट मिला, उसे भाजपा का समर्थन प्राप्त था। ऐसे में कांग्रेस विधायकों की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। भाजपा लंबे समय से इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही है और अब उसे नए अवसर दिखाई दे रहे हैं। क्रॉस वोटिंग मामला हाईकमान तक पहुंचा सूत्रों के अनुसार हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के दौरान हुई क्रॉस वोटिंग का मामला अब राहुल गांधी तक पहुंच गया है। इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया है, जहां विस्तार से चर्चा होगी। जिन पांच विधायकों पर क्रॉस वोटिंग के आरोप हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। पार्टी उन्हें निष्कासित करने या इस्तीफा लेने का फैसला भी कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो प्रदेश में उपचुनाव की स्थिति बन सकती है। दल बदल की पुरानी परंपरा, नए संकेत मेवात में पहले भी कई बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। जाकिर हुसैन, आजाद मोहम्मद, नसीम और एजाज जैसे नाम इसके उदाहरण हैं। ऐसे में मौजूदा घटनाक्रम को भी उसी क्रम में देखा जा रहा है। भाजपा इस क्षेत्र में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए स्थानीय प्रभावशाली नेताओं को साथ जोड़ने की रणनीति पर लगातार काम कर रही है।

7 जिलों के गरीब छात्रों के लिए बड़ी राहत: हरियाणा सरकार ने स्कूलों को जारी किए 13.88 करोड़

चंडीगढ़. प्रदेश सरकार ने नियम 134 ए के तहत गरीबों को पढ़ाने वाले सात जिलों के निजी स्कूलों के लिए 13.88 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। अंबाला, फतेहाबाद, गुरुग्राम, कैथल, महेंद्रगढ़, पंचकूला और रोहतक के 334 स्कूलों को फीस की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने बकाया राशि जारी करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और शिक्षामंत्री महीपाल ढांडा का आभार जताते हुए बाकी जिलों का पैसा भी जल्द जारी करने की मांग की है। शिक्षा विभाग पहले ही नियम 134 के तहत बच्चों को पढ़ाने वाले निजी स्कूलों को फीस की प्रतिपूर्ति के लिए 30 करोड़ रुपये स्वीकृत कर चुका है। शैक्षणिक सत्र 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए नियम 134-ए के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित निजी स्कूलों को दूसरी से पांचवीं तक के लिए 200 रुपये प्रति छात्र की दर से और कक्षा छठी से आठवीं तक के छात्रों के लिए 300 रुपये प्रति छात्र की दर से प्रतिपूर्ति की जाएगी। शहरी क्षेत्रों में दूसरी से पांचवीं तक 300 रुपये प्रति छात्र और छठी से आठवीं तक 400 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2018-19 से 2020-21 के लिए गांवों में स्थित स्कूलों को दूसरी से पांचवीं तक के छात्रों के लिए 300 रुपये और छठी से आठवीं तक के छात्रों के लिए 500 रुपये प्रति छात्र दिए जाएंगे।

काम में कसावट के लिए सख्त कदम: हरियाणा में 63 अफसरों का ट्रांसफर

चंडीगढ़. हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए 21 आईएएस और 42 एचसीएस अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियां कर दी हैं। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं और सभी बदलाव तुरंत लागू कर दिए गए हैं। सरकार ने इस फेरबदल के जरिए कई विभागों और जिलों में कामकाज को और मजबूत करने की कोशिश की है। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है, जबकि कई अधिकारियों को अहम पदों पर नई तैनाती मिली है। इन अधिकारियों को मिली अहम जिम्मेदारी जारी आदेशों के मुताबिक, आईएएस अधिकारी अमित कुमार अग्रवाल को उनके मौजूदा काम के साथ कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का सदस्य सचिव बनाया गया है। गीता भारती को हिसार मंडल का आयुक्त नियुक्त किया गया है। वहीं, रवि प्रकाश गुप्ता को शहरी संपदा विभाग का सचिव और गुरुग्राम मंडल का आयुक्त बनाया गया है। नरहरि सिंह बांगड़ को कंफेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। सत्येंद्र दुहान को कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में निदेशक और अतिरिक्त सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। सतबीर सिंह को फायर सर्विसेज का निदेशक और आयुष्मान भारत हेल्थ प्रोटेक्शन अथॉरिटी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। जिलों और विभागों में भी बदलाव वंदना डिसोदिया को गृह विभाग में अतिरिक्त सचिव के साथ हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की प्रबंध निदेशक बनाया गया है। जयदीप कुमार को पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग में अतिरिक्त सचिव लगाया गया है। लक्षित सरीन को हांसी में एडीसी-कम-डीसीआरआईओ के साथ जिला नगर आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। 

इंडस्ट्रियल बूस्ट: हरियाणा में लीज पर प्लॉट की योजना को CM सैनी की हरी झंडी

चंडीगढ़. नए उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने नव उद्यमियों को लीज पर प्लाट देने का बड़ा निर्णय लिया है। हरियाणा के 23 जिलों में करीब एक दर्जन जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पड़ते हैं। यहां जमीन के रेट बहुत अधिक हैं, जिस कारण उद्यमियों के लिए नये उद्यम लगाना आसान नहीं है। प्रदेश सरकार ने उद्यमियों की इस समस्या को समझते हुए नये वित्तीय वर्ष में लैंड आन लीज नीति लागू करने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार की लैंड आन लीज नीति के तहत उद्यमियों को लंबी अवधि के लिए लीज पर प्लाट किए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर इन प्लाटों को फ्री-होल्ड में परिवर्तित करने की सुविधा उद्यमियों को मिलेगी। हरियाणा औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम (एचएसआइआइडीसी) की और से उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त व सचिव डा. अमित कुमार अग्रवाल की देखरेख में लैंड आन लीज नीति तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साल 2026-27 के बजट में इस नीति की घोषणा की है। बजट पूर्व परामर्श बैठकों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को उद्यमियों ने महंगी जमीन होने की समस्या से अवगत कराया था, जिसके बाद सरकार ने लैंड आन लीज नीति तैयार करने का निर्णय लिया है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर के प्रस्ताव के अंतर्गत नये उद्योगों की स्थापना और इकाइयों के शीघ्र परिचालन को बढ़ावा देने के लिए एचएसआइआइडीसी द्वारा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में प्लग एंड प्ले सुविधाओं के साथ औद्योगिक फैक्ट्रियां व शेड भी विकसित होंगे। निवेशकों को 45 कार्यदिवसों के भीतर एक डिजिटल प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। बता दें, कोविड के बाद उपजी कठिनाइयों का अभी तक भी सामना कर रहे एचएसआइआइडीसी के 500 से अधिक प्लाटधारकों पर रिजंपशन की तलवार लटकी हुई है। उन्हें राहत देते हुए हरियाणा सरकार ने निर्माण की समय सीमा 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। हरियाणा में औद्योगिक निवेश की अपार संभावना है। दिल्ली के नजदीक होने के कारण राज्य के शहर काफी उत्पादक श्रेणी में आते हैं। निवेशकों को विभिन्न विभागों के चक्कर काटने से बचाने को सरकार ने फरीदावाद, गुरुग्राम, मानेसर व रेवाड़ी में सभी संबंधित विभागों के संयुक्त औद्योगिक सचिवालय वनाने का फैसला किया है। कामकाजी महिलाओं के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में 10 आधुनिक मातृ शक्ति औद्योगिक क्रेच नेटवर्क शुरू करने की योजना है।

रोजगार में डिजिटल क्रांति: हरियाणा में ITI युवाओं को ऑनलाइन पोर्टल से मिलेगा जॉब

चंडीगढ़. हरियाणा सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। आईटीआई से पास होने वाले युवाओं का पूरा डाटा डिजिटल पोर्टल लांच होगा। इस पोर्टल के माध्यम से उद्योगों को प्रशिक्षित युवाओं की जानकारी मिलेगी, जिससे उन्हें सीधे रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए है। सीएम ने कहा कि हर जिले में बड़े स्तर पर रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे और इसके लिए विभाग कैलेंडर भी जारी करेगा। अधिकारियों को निर्देश दिए कि आईटीआई पास युवाओं और इंटर्नशिप करने वाले छात्रों की ट्रैकिंग की जाए, ताकि यह पता चल सके कि उन्हें रोजगार मिला या नहीं। बैठक में विभाग के मंत्री गौरव गौतम भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान आईटीआई संस्थानों के उन्नयन, भवन मरम्मत, नई लैब, प्रशिक्षकों की ट्रेनिंग और उद्योगों के साथ समझौते जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं में पढ़ाई के साथ-साथ हुनर होना जरूरी है, ताकि वे रोजगार के योग्य बन सकें। स्किल पर जोर, ट्रेनिंग लेने वालों को मिलेगा प्राथमिकता से काम : सीएम सैनी ने कहा कि आने वाले समय में स्किल्ड युवाओं की मांग बढ़ेगी, इसलिए आईटीआई में नई तकनीक और एआई से जुड़े कोर्स शुरू किए जाएं। पुरानी मशीनरी को बदलने और इंस्ट्रक्टरों को नई तकनीक की ट्रेनिंग देने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि सक्षम योजना के तहत ट्रेनिंग लेने वाले युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर काम और कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे।