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रायपुर : सोनपुरी डायवर्सन के कार्यों के लिए 4.04 करोड़ रुपये स्वीकृत

रायपुर छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले के विकासखण्ड-खैरागढ़ की सोनपुरी डायवर्सन के शीर्ष कार्य एवं नहरों के रिमाडलिंग एवं सी.सी. लाईनिंग कार्य के लिए 4 करोड़ 04 लाख 17 हजार रुपये स्वीकृत किये गये हैं। योजना के प्रस्तावित कार्यों के पूर्ण होने के उपरांत रूपांकित सिंचाई क्षमता 115 हेक्टेयर क्षेत्र के विरूद्ध 59 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति तथा बचत जल से 50 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई सहित कुल 165 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। 

प्रतियोगी छात्रों के लिए खुशखबरी: UPSC और HPSC प्री क्लियर करने पर मिलेंगे ₹70,000

चंडीगढ़. हरियाणा सरकार राज्य के यूपीएससी, एचपीएससी और ज्यूडिशरी के प्री-एग्जाम उत्तीर्ण करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। इन मेधावी युवाओं की कोचिंग के लिए खर्च होने वाली राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह घोषणा करते हुए कहा कि 'मुख्यमंत्री युवा प्रतिभा प्रोत्साहन योजना' के तहत आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को 25 हजार से लेकर 70 हजार रुपये तक वित्तीय मदद प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री बुधवार को चंडीगढ़ में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नव-चयनित हरियाणा के युवाओं के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्य के 77 युवाओं ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की है। यूपीएससी की परीक्षा में तृतीय स्थान पर रहने वाले एकांश ढुल हरियाणा के पंचकूला के रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने सभी युवाओं को सम्मानित किया और सरकारी सेवाओं में रहते हुए उन्हें दायित्व बोध से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने अपने संकल्प पत्र में 'मुख्यमंत्री युवा प्रतिभा प्रोत्साहन योजना' शुरू करने का संकल्प लिया था। उसी को धरातल पर उतारते हुए अब इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को यूपीएससी, एचपीएससी और ज्यूडिशरी के प्री-एग्जाम उत्तीर्ण करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी। जिन परिवारों की वार्षिक आय एक लाख रुपये है, उनके बच्चों को 70 हजार, 1.80 लाख रुपये तक आय वाले परिवारों के बच्चों को 60 हजार, 1.80 लाख रुपये से लेकर तीन लाख तक आय वाले परिवार के बच्चों को 50 हजार तथा तीन से पांच लाख रुपये तक आय वाले परिवार के बच्चों को 25 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। नायब सैनी ने यह भी घोषणा की कि राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में यूपीएससी और एचपीएससी एग्जाम की कोचिंग दी जाएगी। इसके लिए सांध्यकालीन पारी में कक्षाएं शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रशासनिक अधिकारी की सोच, उसकी योजनाएं और निर्णय भारत के भविष्य की दिशा तय करते हैं। यह सफलता आसान नहीं होती। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। सेवा में रहते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के निर्णय लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। जब भी आप किसी फाइल पर हस्ताक्षर करें, यह याद रखें कि उसके पीछे किसी गरीब की उम्मीद जुड़ी है। जब भी आप कोई नीति लागू करें, यह सोचें कि उसका प्रभाव समाज के अंतिम व्यक्ति तक कैसे पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार ने 'बिना पर्ची, बिना खर्ची' के 1 लाख 80 हजार से अधिक युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी हैं, जो कि रिकार्ड है। सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ अमित अग्रवाल ने कहा कि हरियाणा केवल खिलाडियों के मामले में ही धाकड़ नहीं है, बल्कि बौद्धिक विकास में भी अग्रणी है। उन्होंने नये आइएएस अधिकारियों को प्रशासनिक दक्षता से देश की नीति निर्धारण करने वाला बताते हुए कहा कि राज्य को इनकी प्रतिभा का बहुत लाभ होगा। अमित अग्रवाल ने मुख्यमंत्री की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि वे रात को दो बजे तक लोगों से मिलने के बाद सुबह आठ बजे से फिर से जनसेवा में जुट जाते हैं। कार्यक्रम में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में देश में तीसरे स्थान पर आने वाले एकांश ढुल, छठे रैंक पर आई जिन्निया अरोड़ा, नितीश कुमार, शगुन मेहरा और शिखा ने अपने लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा सांझा की। समारोह में सहकारिता मंत्री डा. अरविंद शर्मा, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, मुख्यमंत्री के ओएसडी भारत भूषण भारती एवं राकेश संधू, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की अतिरिक्त निदेशक (प्रशासनिक) वर्षा खांगवाल और शहीद स्मारक अंबाला के निदेशक डॉ. कुलदीप सैनी प्रमुख रूप से शामिल हुए।

बम धमकी से दहशत: पटियाला के 12 स्कूलों में अलर्ट, छात्रों को सुरक्षित निकाला गया

पटियाला. स्कूलों में बम उड़ाने के धमकी भरे ईमेल आए का सिलसिला लगातार जारी है। इस बार पटियाला के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पटियाला में उस समय हड़कंप मच गया जब 12 स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी मिलते ही स्कूल प्रबंधन ने तुरंत सभी स्कूलों को खाली करवाया और बच्चों को सुरक्षित उनके घर भेज दिया। धमकी का पता चलते ही स्कूल प्रबंधक घबरा गए और हालात की गंभीरता को देखते हुए तुरंत स्कूलों में छुट्टी कर दी और माता-पिता को इसकी जानकारी दी गई। जिन 12 स्कूलों को यह धमकी मिली है, उनमें शहर के 12 बड़े स्कूल शामिल हैं, जिनमें भूपिंद्रा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, यादविंद्रा पब्लिक स्कूल, शिवालिक पब्लिक स्कूल, डिप्स पब्लिक स्कूल सहित कई नामी स्कूल शामिल हैं। दूसरी तरफ, जानकारी मिलते ही अलग-अलग थानों से पुलिस टीमें और बम स्क्वॉड टीम तुरंत स्कूलों में पहुंच गईं। पुलिस स्कूल कैंपस की बारीकी से जांच कर रही है, ताकि किसी भी अनहोनी को रोका जा सके। गौरतलब है कि इससे पहले भी पंजाब के कई दूसरे जिलों के स्कूलों में भी इसी तरह बम की धमकी मिल चुकी है, जिसके चलते प्रबंधक पूरी तरह अलर्ट है। ईमेल में स्कूलों को बम से उड़ाने की चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। घटना की सूचना मिलते ही बम स्क्वॉड टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। साथ ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे इलाके की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ़ और मोहाली के स्कूलों व कोर्ट परिसर को भी इस तरह के धमकी भरे ईमेल मिल चुके हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं।

काम में लापरवाही पड़ी भारी: फाइलों में देरी और गैरहाजिरी पर तीन कर्मचारियों को नोटिस

बिलासपुर. नगर निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे ने बीते दिन शाम 4:30 बजे विकास भवन स्थित निगम मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया। अचानक पहुंचे कमिश्नर ने सभी शाखाओं में जाकर कर्मचारियों की मौजूदगी, फाइलों की स्थिति और लंबित मामलों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान योजना शाखा के दो कर्मचारी ड्यूटी के समय सीट से गायब मिले। इस पर नाराजगी जताते हुए कमिश्नर ने दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि काम में लापरवाही और अनुशासनहीनता किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगी। पीएम आवास शाखा के क्लर्क को नोटिस कमिश्नर ने पीएम आवास शाखा में आवेदनों की स्थिति देखी, जहां कई प्रकरण लंबे समय से लंबित मिले। इस पर उन्होंने नाराजगी जताई और जिम्मेदार क्लर्क को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को साफ कहा कि पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ देने में देरी नहीं होनी चाहिए। भवन शाखा और अन्य विभागों की भी जांच भवन शाखा में लंबित भवन अनुज्ञा प्रकरणों की जानकारी लेते हुए समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए गए। वहीं, पहले दिए गए निर्देश के बावजूद विभागों के बाहर पट्टिका नहीं लगाए जाने पर स्टोर प्रभारी को भी नोटिस जारी किया गया। सफाई और व्यवस्था सुधारने के निर्देश निरीक्षण के दौरान कार्यालय परिसर की साफ-सफाई और फाइलों के रख-रखाव पर भी जोर दिया गया। कमिश्नर ने कहा कि दफ्तर साफ-सुथरा और व्यवस्थित रहेगा तो काम की गति भी बढ़ेगी और लोगों को बेहतर अनुभव मिलेगा।

लाडली बहना योजना: कब आएंगे 1500 रुपये? 35वीं किस्त का इंतजार कर रही लाडली बहनों के लिए बड़ी खबर

भोपाल   मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में एक मजबूत आधार बन चुकी है. इस योजना के तहत राज्य की करोड़ों महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे वे अपने घरेलू और व्यक्तिगत खर्च आसानी से संभाल पा रही हैं. अब लाभार्थी महिलाओं को योजना की 35वीं किस्त का इंतजार है, जिसे लेकर सरकार स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं।  कब आ सकती है 35वीं किस्त? हालांकि फिलहाल लाड़ली बहना योजना की 35वीं किस्त को लेकर कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन सरकारी संकेतों और पिछले पैटर्न को देखते हुए माना जा रहा है कि यह राशि 10 से 15 अप्रैल के बीच महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की जा सकती है. इससे पहले योजना की 34वीं किस्त 13 मार्च को भेजी गई थी. इस बार भी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि जारी कर सकते हैं।  1.25 लाख बहनों के खातों में आएंगे 1500 रुपए बता दें कि हर महीने सीएम मोहन यादव अपने किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में लाडली बहना योजना की किस्त देने के साथ ही लाडलियों के साथ राज्य स्तरीय संवाद कार्यक्रम का ऐलान कुछ दिन पहले ही कर देते हैं। लेकिन इस बार अभी तक सीएम मोहन यादव ने यह ऐलान नहीं किया है कि वह किस अप्रैल में Ladli Behna Yojana कि किस्त किस तारीख को खातों में ट्रांसफर करेंगे। न ही फिलहाल यह तय किया गया है कि लाडली बहनों के साथ संवाद का यह कार्यक्रम इस बार कौन सा गांव, तहसील, शहर बनेगा। जहां से सीएम मोहन यादव 1.25 लाख बहनों के खातों में 1500 रुपए की राशि भेजेंगे। हर महीने 10-15 के बीच आने लगी है लाडली बहना योजना की किस्त बता दें कि शुरुआती चरण में जहां लाडली बहना योजना की किस्त 5-7 तारीख के बीच आती थी, बाद में इसे बदलकर 5-10 तारीख कर दिया गया था। वहीं अब तीसरी बार जब लाडली बहना योजना की किस्त का समय बदला गया है, तो इसे बदलकर 10-15 के बीच कर दिया गया है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि कल यानी शुक्रवार 10 अप्रैल से 15 अप्रैल बुधवार के बीच कभी भी Ladli Behna Yojana की किस्त जमा की जा सकती है। ई-केवाईसी नहीं तो खाते में नहीं आएंगे पैसे बता दें कि लाडली बहना योजना का लाभ लेने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने E-KYC को अनिवार्य किया है। अगर आप योजना का लाभ लेना चाहती हैं, तो आपको E-KYC करवाना होगा। अगर आपने अभी तक यह जरूरी काम नहीं करवाया है, तो ध्यान दें लाडली बहना योजना की 35वीं किस्त का लाभ आपको नहीं मिलेगा। यानी अप्रैल माह की 35वीं किस्त के 1500 रुपए आपके खाते में नहीं आएंगे। कैसे कराएं E-KYC     E-KYC के लिए आप समग्र पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट samagra.gov.in पर जाएं     वेबसाइट पर e-KYC के ऑप्शन पर क्लिक करें     अब यहां अपनी समग्र ID और कैप्चा दर्ज करें     जैसे ही आप ID और कैप्चा दर्ज करती हैं आपके सामने पूरी जानकारी आ जाएगी     समग्र ID से जुड़ा मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा     अब मोबाइल नंबर पर otp आएगा, इसे दर्ज करें और वेरिफिकेशन कर लें     इसके बाद आधार कार्ड की मदद से E-KYC प्रोसेस को पूरा करें अगर आपके पास नहीं है कहीं जाने का समय तो E-KYC के लिए यहां करें क्लिक- E-KYC महीना शुरू होते ही शुरू हो जाता है 1500 रुपए आने का इंतजार लाडली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) की पात्र भोपाल निवासी जमुना देवी का कहना है कि महीना शुरू होते ही उन्हें इंतजार होता है कि इस बार देखो सीएम कब हमें पैसे भेजेंगे। उनका कहना है कि सीएम जैसे ही पैसे भेजते हैं तो मन खुश हो जाता है, क्योंकि इस पैसे से मैं बच्चों की जरूरतें पूरी करती हूं। पोता-पोती हो जाते हैं खुश लाडली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) का लाभ लेने वाली 56 वर्षीय हेमलता का कहना है कि जब उनके खाते में लाडली बहना योजना की किस्त आती है, तो वो खुद ही नहीं उनके पोता-पोती भी खुश हो जाते हैं। क्योंकि उन्हें पता होता है कि दादी अब हमें 10-10 रुपए पॉकेटमनी के देगी। वह बताती हैं कि बेटे की कमाई ज्यादा नहीं है, घर में 6 सदस्य हैं, ऐसे में इस राशि से मेरी दवाएं आ जाती हैं। सहारा तो तिनके का भी बहुत होता है।

विश्व बैंक के सहयोग से हरियाणा बनेगा एआई का हब, गुरुग्राम और पंचकूला में स्थापित होंगे एडवांस्ड कंप्यूटिंग सेंटर

 चंडीगढ़  हरियाणा में प्रदेश सरकार एक लाख युवाओं को एआई का प्रशिक्षण दिलाएगी। इसके अलावा 100 से अधिक स्टार्टअप्स को इनक्यूबेट किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को हरियाणा एआई डेवलपमेंट प्रोग्राम की समीक्षा की अध्यक्षता की। लगभग 474 करोड़ की महत्वाकांक्षी पहल को विश्व बैंक के वित्तीय सहयोग से पीपीपी माडल पर लागू किया जा रहा है। प्रोग्राम की प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है। कार्यक्रम की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आगामी जून तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। बैठक में बताया गया कि विश्व बैंक मिशन टीम ने छह एवं सात अप्रैल को पंचकूला में दौरा किया। इस दौरान विभिन्न विभागों से एआई के संभावित उपयोग मामलों की पहचान करने को कहा गया है। इसमें विभागों को अपने सुझाव प्रस्तुत करने हेतु 15 दिनों का समय दिया गया है। इसके बाद प्राथमिकता वाले उपयोग मामलों को अंतिम रूप दिया जाएगा। राज्य सरकार एआई इनोवेशन सैंडबाक्स स्थापित करने की दिशा में भी कार्य कर रही है, जो 'निवेश से पूर्व परीक्षण' प्लेटफार्म के रूप में कार्य करेगा। इसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में एआई समाधान की पहचान, सत्यापन एवं पायलट परीक्षण दिया जाएगा। यह सैंडबाक्स पूर्णतः विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित होगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा में दो प्रमुख एआई केंद्र स्थापित करने की योजना है। पंचकूला में सा टेक्नोलाजी पावर आफ इंडिया के सहयोग से हरियाणा एडवांस्ड कंप्यूटिंग फैसिलिटी स्थापित की जाएगी। इसके अतिरिक्त गुरुग्राम में नासकोम के सहयोग से ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा, जो स्टार्टअप इनक्यूबेशन एवं उद्योग सहयोग को बढ़ावा देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम हरियाणा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।  

नायब सैनी कैबिनेट का बड़ा फैसला, न्यूनतम मजदूरी बढ़कर हुई ₹15,220 और राशन डिपो में महिलाओं को 33% कोटा

चंडीगढ़ मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित कैबिनेट की बैठक में अग्निवीर नीति, 2024 को स्वीकृति प्रदान की गई। इससे पूर्व अग्निवीरों के पुनर्वास, उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने तथा वर्दीधारी सेवाओं और सुरक्षा से संबंधित पदों में उनके कौशल का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। साथ ही उन्हें हरियाणा सरकार के अधीन सेवाओं/पदों, जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर तथा माइनिंग गार्ड में वर्तमान 10 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल आरक्षण को बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया। वहीं राज्य सरकार ने प्रदेश के श्रमिक वर्ग के हित में बड़ा फैसला लेते हुए अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 15,220 रुपए प्रति माह करने का निर्णय लिया है। विधानसभा के बजट सत्र में उन्होंने घोषणा की थी कि एक्सपर्ट कमेटी ने अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने की सिफारिश की है। रिटायरमेंट हाऊसिंग पॉलिसी में संशोधन, एफ.ए.आर. बढ़ाकर किया 3.0 बैठक में हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 के अंतर्गत लाइसैंस प्रदान करके नियोजित रिटायरमेंट हाऊसिंग पॉलिसी में संशोधन को मंजूरी दी गई। ऐसा वृद्धजनों की आबादी को ध्यान में रखते हुए हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टी.डी. आर.) नीति, 2021 के प्रावधानों के अनुरूप, मंत्रिमंडल ने रिटायरमेंट हाऊसिंग कॉलोनियों के लिए अनुमत फ्लोर एरिया रेशियो (एफ.ए.आर.) में वृद्धि को मंजूरी दी है। टी.डी. आर. के माध्यम से अतिरिक्त एफ.ए. आर. को मौजूदा अनुमत एफ. ए. आर. 2.25 से बढ़ाकर 3.0 कर दिया गया है। राशन डिपो की दुकानों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण बैठक में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेंस आबंटन में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को मंजूरी दी। इनका उद्देश्य विशेष रूप से महिलाओं को इस प्रणाली में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करके समावेशिता और व्यापक भागीदारी को बढ़ावा देना भी है। उचित मूल्य की दुकान क लाइसैंस लेने के लिए 12वीं पास होना जरूरी उचित मूल्य की दुकान का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदकों के लिए अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं, साथ ही कम्प्यूटर का बेसिक ज्ञान होना आवश्यक होगा। आयु सीमा 21 से 45 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है और आवेदकों के पास एक वैध परिवार पहचान पत्र होना तथा संबंधित क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य होगा। पंजाब कोर्ट्स एक्ट, 1918 की धारा 30 में संशोधन, पुराने कानूनों की जगह इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 लागू हरियाणा में लागू पंजाब कोर्टस एक्ट, 1918 की धारा-30 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य पुराने कानूनों के रैफरेंस को अपडेट करके मौजूदा कानूनी उलझनों को दूर करना है। वर्तमान एक्ट के सैक्शन 30 में इंडियन सक्सेशन एक्ट 1865 और प्रोबेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1881 दोनों के स्थान पर इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 लाया गया है। निजी परियोजनाओं के लिए शामलात देह से दिया जाएगा रास्ता बैठक में हरियाणा ग्राम साझा भूमि (विनियमन) नियम, 1964 में संशोधन और निजी परियोजनाओं के लिए शामलात देह (सांझा भूमि) से होकर रास्ता देने की नीति को मंजूरी दी गई। इन नियमों को हरियाणा ग्राम सांझा भूमि (विनियमन) संशोधन नियम, 2026 कहा जाएगा। यह नया रास्ता पंचायत के ही स्वामित्व में रहेगा और इसका उपयोग सभी लोग कर सकेंगे।

बिहार के चार जिलों से गुजरेगा 610 किलोमीटर लंबा सिक्सलेन एक्सप्रेसवे, जानें क्यों चौथे फेज की मंजूरी में हुआ बदलाव

पटना    वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाना है. इस बीच खबर है कि इस एक्सप्रेसवे के चौथे पैकेज की मंजूरी को लेकर केंद्र ने नए सिरे से प्रस्ताव मांगा है. इस प्रस्ताव में सड़क निर्माण के साथ ही उसमें ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की रेट सहित पूरी जानकारी भी मांगी गई है. क्यों नए सिरे से मांगा गया प्रस्ताव? जानकारी के मुताबिक, इसका मकसद सड़क निर्माण और उस पर आवागमन शुरू होने के बाद उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बेहतर मेंटेनेंस की व्यवस्था करना है. अब यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही वाराणसी-रांची-कोलकाता के चौथे पैकेज को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक कार्य विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित पीपीपीएसी (पब्लिक प्राइवेट पाटर्नरशिप एप्रेजल कमेटी) की मंजूरी मिलेगी. चौथे फेज में किस जिले में बनेगी सड़क? सूत्रों के अनुसार, बिहार में वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के चौथे फेज की लंबाई 41 किलोमीटर है. इस फेज में यह सड़क रोहतास और कैमूर जिले से गुजरेगी. इसका निर्माण हाइब्रिड एन्यूटी मोड में किया जाना है. इसके तहत निर्माण एजेंसी को अपनी ओर से 60 प्रतिशत राशि खर्च करनी होगी. जबकि 40 प्रतिशत राशि सरकार खर्च करेगी. निर्माण एजेंसी टोल के रूप में अपनी लागत की वसूली करेगी. बिहार में एक्सप्रेसवे की लंबाई जानकारी के मुताबिक, बिहार में यह एक्सप्रेसवे करीब 159 किलोमीटर लंबाई में चार जिलों से होकर गुजरेगा. इसमें रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और गया शामिल हैं. फिलहाल बिहार में इस सड़क का निर्माण रोहतास जिले में हो रहा है. साथ ही कैमूर जिले में भी निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है. टोटल 13 फेज में निर्माण होगा पूरा सूत्रों के अनुसार, वाराणसी-रांची-कोलकाता एक्सप्रेसवे का निर्माण 13 फेज में होगा. इसकी पूरी लंबाई करीब 610 किलोमीटर है. सिक्सलेन एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा. साल 2027 तक इसके निर्माण का लक्ष्य है.

सावधान, क्या आपको भी आया है गैस कनेक्शन कटने का कॉल, पटना पुलिस ने जारी की बड़ी चेतावनी

पटना   अगर आपके पास भी गैस एजेंसी के नाम पर कोई कॉल आ रहा है, जिसमें आपकी रसोई गैस की सेवा बंद होने या KYC अपडेट न होने की धमकी दी जा रही है, तो ठहर जाइए. यह एक शातिर चाल है जो आपको पलक झपकते ही कंगाल बना सकती है. पटना में इन दिनों साइबर अपराधियों ने ‘गैस बुकिंग’ को ठगी का नया हथियार बना लिया है. आपकी गैस सेवा बंद हो जाएगी रसोई गैस हर घर की बुनियादी जरूरत है. साइबर ठग इसी का फायदा उठा रहे हैं. वे खुद को नामी गैस एजेंसियों का कर्मचारी बताकर लोगों को फोन करते हैं. ठग अक्सर कहते हैं, “आपका आधार कार्ड गैस कनेक्शन से लिंक नहीं है, इसलिए आपकी सब्सिडी रोक दी गई है और आज शाम तक आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा. ” यह सुनते ही उपभोक्ता घबरा जाता है और ठगों के बताए निर्देशों का पालन करने लगता है. अपराधी ग्राहकों को एक संदिग्ध लिंक भेजते हैं या कोई अनजान ऐप डाउनलोड करने को कहते हैं. जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं, आपके फोन का पूरा एक्सेस ठगों के पास चला जाता है. इसके बाद वे आपके फोन में आने वाले ओटीपी (OTP) को खुद ही पढ़ लेते हैं और आपके बैंक खाते से बड़ी रकम पार कर देते हैं. सतर्कता ही सुरक्षा है पटना साइबर थाने के डीएसपी नितिश चंद्र धारिया ने इस बढ़ते खतरे को देखते हुए नागरिकों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं. पुलिस का कहना है कि कोई भी सरकारी या निजी गैस एजेंसी कभी भी फोन पर आपसे पिन या ओटीपी नहीं मांगती. गैस बुकिंग के लिए केवल आधिकारिक प्लेटफॉर्म का ही सहारा लें. अगर आपको केवाईसी अपडेट करना है, तो फोन के बजाय सीधे अपनी गैस एजेंसी के दफ्तर जाएं. किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजे गए ‘रिमोट एक्सेस ऐप’ को भूलकर भी इंस्टॉल न करें. शिकायत कहां करें? यदि आप या आपका कोई परिचित इस तरह की धोखाधड़ी का शिकार होता है, तो बिना समय गंवाए नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें. इसके साथ ही आप आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

JET एग्जाम डेट घोषित: 26 अप्रैल को परीक्षा, 22 अप्रैल से एडमिट कार्ड जारी

रांची. झारखंड लोक सेवा आयोग की झारखंड पात्रता परीक्षा (जेट) 26 अप्रैल को पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न एक बजे तक आयोजित होगी। आयोग ने बुधवार को परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया। इसके तहत तीन घंटे यह परीक्षा छह जिलों रांची, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर), हजारीबाग तथा देवघर में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के प्रश्नपत्र के पहले भाग में शिक्षण व शोध क्षमता से संबंधित 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न दो अंकों का होगा। इसी तरह, दूसरे भाग में संबंधित विषय से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी प्रत्येक प्रश्न दो अंकों का होगा। आयोग ने अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश, प्रवेश पत्र से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी है। अभ्यर्थियों को आवंटित जिलों की सूची 15 अप्रैल को आयोग के वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। प्रवेश पत्र 22 अप्रैल से वेबसाइट से डाउनलोड होगा प्रवेश पत्र भी 22 अप्रैल से वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकेगा। आयोग ने अभ्यर्थियों को निर्देशित किया है कि वेबसाइट से डाउनलोड किये गए प्रवेश पत्र, उपस्थिति पत्रक एवं आवेदन के समय दिये गए फोटो की दो स्वहस्ताक्षरित रंगीन फोटो तथा एक वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र अपने परीक्षा केंद्र पर अवश्य साथ लाएं। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने नहीं दिया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर जांच के लिए बायोमेट्रिक तथा आइआरआइएस की व्यवस्था की गई है। परीक्षा केंद्र परिसर में मोबाइल फोन या अन्य कोई डिजिटल गजट रखने की अनुमति नहीं होगी। JSSC: आइटीआई प्रशिक्षण अधिकारी के लिए 10 चयनित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने बुधवार को आइटीआई प्रशिक्षण अधिकारी पद के लिए आयोजित प्रतियोगिता का अतिरिक्त परिणाम जारी किया। इसके तहत कुल 10 अभ्यर्थियों का चयन इस पद के लिए किया गया है। विद्युत ट्रेड में पांच, फीटर में चार और रेफ्रीजरेशन एंड एयर कंडिशनर टेक्निशियन में एक अभ्यर्थी का चयन हुआ है। आयोग के अनुसार, कोटिवार अंतिम चयनित अभ्यर्थियों का प्राप्तांक एवं अभ्यर्थियों का अंक पत्र सभी पदों के सापेक्ष अंतिम परिणाम प्रकाशित करने के बाद वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। साथ ही अधियाचित शेष पदों के विरूद्ध परिणाम यथाशीघ्र प्रकाशित किया जाएगा। आयोग ने उन 21 अभ्यर्थियों की सूची भी कारण सहित जारी की जिनकी अभ्यर्थिता रद कर दी गई है।