देश दुनिया

काबुल अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों ने देश के पूर्वी पकतिया प्रांत से भारी मात्रा में हथियार और सैन्य उपकरण जब्त किए हैं। आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी। आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने रविवार को बताया कि पूर्वी पकतिया के समकानी और अहमद खेल जिलों के बाहरी इलाकों में कई अभियानों के दौरान भारी मात्रा में हथियार और सैन्य उपकरण बरामद किए गए। इससे पहले, 4 अगस्त को पश्चिमी अफगानिस्तान के फराह प्रांत में स्थित खाक-ए-सकीद जिले में पुलिस ने एक रॉकेट-प्रोपेल्ड ग्रेनेड (आरपीजी), एक एके-47 राइफल, चार हथगोले, प्रोजेक्टाइल और अन्य सैन्य उपकरण एक घर से बरामद किए थे। प्रांतीय पुलिस कार्यालय ने एक समाचार विज्ञप्ति में इस कार्रवाई की जानकारी दी थी। इसी तरह, 27 जुलाई को दक्षिणी अफगानिस्तान के उरुजगान प्रांत की राजधानी तिरिन कोट में एक गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाया गया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने छह एके-47 राइफल, एक भारी मशीन गन, पीके मशीन गन, रॉकेट लांचर और सैकड़ों हथगोले सहित भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अफगान अंतरिम सरकार ने पिछले साढ़े तीन वर्षों में देश की सुरक्षा स्थिति को स्थिर करने के प्रयासों के तहत हजारों हथियार और भारी मात्रा में गोला-बारूद जब्त किया है। सरकारी मीडिया आउटलेट रेडियो एंड टेलीविजन ऑफ अफगानिस्तान (आरटीए) के अनुसार, 24 जुलाई को पुलिस ने पूर्वी अफगानिस्तान के पकतिया प्रांत में लगभग 200 हल्के और भारी हथियार जब्त किए। हथियारों के इस जखीरे में 97 कलाश्निकोव, सात एम16 असॉल्ट राइफलें, 86 स्टॉक पिस्तौल, सात रॉकेट लॉन्चर और कई अन्य प्रकार के हथियार और गोला-बारूद शामिल हैं। सरकारी मीडिया आउटलेट रेडियो एंड टेलीविजन ऑफ अफगानिस्तान (आरटीए) ने पुलिस के हवाले से कहा कि किसी को भी अवैध रूप से हथियार रखने या ले जाने का अधिकार नहीं है। इसी तरह के एक अभियान में पुलिस ने अफगानिस्तान के उत्तरी समांगन प्रांत में एक एंटी-एयरक्राफ्ट गन सहित हथियार और गोला-बारूद बरामद किया था।

मुंबई केंद्रीय रेल एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को कहा कि भारत, अमेरिका का सबसे बड़ा स्मार्टफोन सप्लायर बन गया है। बेंगलुरु में मेट्रो परियोजनाओं के उद्घाटन के अवसर पर, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन छह गुना बढ़कर 12 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसी अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक निर्यात आठ गुना बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। वैष्णव ने टेक सप्लाई चेन में देश की मजबूत होती स्थिति पर कहा, "भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है।" वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में अमेरिका में आयात किए गए सभी स्मार्टफोन में भारत का हिस्सा 44 प्रतिशत था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के केवल 13 प्रतिशत से एक बड़ी छलांग है। चीन में असेंबल किए गए अमेरिकी स्मार्टफोन शिपमेंट में आई गिरावट का सबसे ज्यादा लाभ भारत ने उठाया है, जिसका मुख्य कारण एप्पल की 'चाइना प्लस वन' रणनीति है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में अब 300 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो 2014 में केवल दो थीं। वित्त वर्ष 14 में भारत में बिकने वाले 26 प्रतिशत मोबाइल फोन की ही स्थानीय स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी, जो अब बढ़कर 99.2 प्रतिशत पर पहुंच गई है। देश में मैन्युफैक्चर हुए मोबाइल फोन की वैल्यू वित्त वर्ष 14 के 18,900 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 4.22 लाख करोड़ रुपए हो गई है। यह वृद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी केंद्र बनाने के दृष्टिकोण और अंतरराष्ट्रीय बाजार में देश की बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता के अनुरूप है। भारत अब चीन और वियतनाम के साथ ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में एक प्रमुख खिलाड़ी है, जहां कंपनियां सप्लाई चेन में विविधता लाने के लिए उत्पादन को स्थानांतरित कर रही हैं। मोबाइल फोन का शुद्ध निर्यात वित्त वर्ष18 में 0.2 अरब डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 25 में 24.1 अरब डॉलर हो गया।

वाशिंगटन  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 50 फीसदी टैरिफ को लेकर दोनों देशों में तनाव गहरा गया है। इस बीच भारतीय मूल की अमेरिकी निवेशक और रिपब्लिकन पार्टी की इकलौती भारतीय-अमेरिकी मेगाडोनर आशा जडेजा मोटवानी ने भारत को सलाह दी है कि वह ट्रंप के इरादों और सोच को समझने के लिए उनसे संपर्क करे। मोटवानी ने यह भी कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव करने के लिए ट्रंप ने अपने दो मंत्रियों को काम पर लगाया, भले ही नतीजा कुछ भी हो, उन्हें थैंक्यू बोलने में बुराई क्या है? मोटवानी ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'मैं रिपब्लिकन पार्टी की एकमात्र भारतीय-अमेरिकी मेगाडोनर हूं। मैं भारत को मेरी राय लेने की सलाह देती हूं कि ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है? हो सकता है मैं सौ प्रतिशत सही न रहूं, लेकिन करीब जरूर रहूंगी। फेडरल इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देखिए, वहां साफ लिखा है कौन कितना फंड दे रहा है।' थैंक्यू बोलने में बुराई क्या है उन्होंने आगे कहा, ‘ट्रंप ने आधिकारिक रूप से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और मार्को रुबियो को भारत और पाकिस्तान से बात करने और सीज़फ़ायर कराने की अनुमति दी थी। यह प्रयास सफल हुआ या नहीं, यह मुद्दा नहीं है, उनकी नीयत नेक थी। हमें उन्हें एक फूल और अच्छा-सा कार्ड देकर ‘थैंक्यू’ कहना चाहिए। शायद मैं यह भारत की ओर से कर दूं।’ उन्होंने यह भी कहा कि शायद वह भारत की ओर से ट्रंप को धन्यवाद देंगी, खासकर भारत–पाकिस्तान तनाव के दौरान अमेरिका की भूमिका के लिए। उन्होंने ट्रंप के आर्मेनिया-अजरबैजान शांति समझौते की सराहना करते हुए कहा, 'जिस तरह वे दोनों नेताओं के बीच बैठे और उनके हाथ थामे, उससे साफ है कि शांति उनके दिल के करीब है। अगर उन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिलता है, तो उन्हें इससे ताकत मिल सकती है। वह रूस और यूक्रेन में भी शांति के लिए लगातार काम कर रहे हैं।' ट्रंप से भी अपील उन्होंने ट्रंप से भी अपील की कि भारत के साथ व्यापारिक समझौते को प्राथमिकता दें। उनके मुताबिक, अमेरिका ने जिन अन्य एशियाई देशों से डील की है, उनके चीन और यूरोपीय संघ से भी समझौते हैं, लेकिन भारत के विशाल बाज़ार तक अमेरिका की विशेष पहुंच है। साथ ही, भारत रूस और यूक्रेन के बीच भी शांति के लिए भूमिका निभा रहा है। कौन हैं आशा मोटवानी फ़ेडरल इलेक्शन रिकॉर्ड के अनुसार, आशा मोटवानी ने 31 मई 2024 को रिपब्लिकन नेशनल कमिटी को $123,900 (करीब 1 करोड़ रुपये) का फंड दिया था। वह सिलिकॉन वैली में स्थित एक प्रसिद्ध निवेशक हैं।  

नई दिल्ली महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एवं शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने कहा कि दिल्ली की उनकी यात्राओं से राज्य में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के सहयोगियों (भाजपा और राकांपा) को कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन विपक्षी दल काफी बेचैन हो जाते हैं। ‘पीटीआई-भाषा’ को दिए एक वीडियो साक्षात्कार में शिंदे ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी की उनकी यात्राएं महाराष्ट्र के विकास से जुड़े लंबित मुद्दों को सुलझाने, संसद सत्र के दौरान शिवसेना सांसदों से मिलने और अन्य राज्यों के पार्टी नेताओं के साथ बैठक करने के लिए होती हैं। शिंदे ने कहा, “महायुति को लेकर फिक्र करने की कोई बात नहीं है। चिंता का कोई कारण नहीं है। मेरे दिल्ली दौरे से विपक्षी दल ही असहज हो जाते हैं।” विपक्षी दल शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) और कांग्रेस शिंदे की दिल्ली दौरे को लेकर अक्सर उन पर निशाना साधते रहे हैं। वे दावा करते आए हैं कि शिंदे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। शिवसेना प्रमुख ने कहा, “क्या उन लोगों से मिलना गलत है, जिन्होंने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाकर या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाकर बालासाहेब ठाकरे के सपनों को साकार किया?” शिंदे ने लगभग तीन साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (अविभाजित), कांग्रेस और राकांपा (अविभाजित) की महा विकास आघाडी (एमवीए) सरकार से यह कहते हुए बगावत कर दी थी कि उद्धव ने शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे के हिंदुत्व सिद्धांत को त्याग दिया है। उन्होंने जून 2022 में शिवसेना (अविभाजित) के दो-तिहाई से अधिक विधायकों के साथ पार्टी छोड़ दी थी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सहयोग से मुख्यमंत्री बने थे। बाद में निर्वाचन आयोग ने उनके नेतृत्व को वाले गुट को ‘असली’ शिवसेना का दर्जा दे दिया था। शिंदे ने कहा, “मैं जब भी अपने गांव जाता हूं या दिल्ली आता हूं, तो विपक्ष को बहुत परेशानी होती है। लेकिन मैं अपना काम करता रहता हूं। वे जो चाहें, सोचने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं यहां बिना काम के नहीं आता।” पिछले हफ्ते शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। शिंदे ने कहा कि विपक्षी दल शिवसेना (उबाठा) के लिए उनके दिल्ली दौरे की आलोचना करना आसान है, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि उन्होंने उन लोगों से हाथ मिला लिया है, जिन्होंने बालासाहेब ठाकरे को छह साल तक मताधिकार से वंचित रखकर उनका अपमान किया था। शिवसेना प्रमुख ने कहा, “वही मुख्य चुनाव आयुक्त (एमएस गिल) जिन्होंने बालासाहेब का वोट देने का अधिकार छीन लिया था, उन्हें कांग्रेस ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार में मंत्री बनाकर पुरस्कृत किया था।” उन्होंने कहा, “आप (शिवसेना-उबाठा) सत्ता की चाह में दिल्ली की यात्रा करते हैं, लेकिन हम महाराष्ट्र में जन कल्याणकारी योजनाएं लाने और विकास सुनिश्चित करने के लिए यहां आते हैं। हमें इस पर गर्व है।”