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बीजिंग चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने देश की सेना को लेकर काफी परेशान हैं। बाहरी तौर पर देखा जाए तो चीन की सेना कभी इतनी मजबूत नहीं रही। नेवी से लेकर हथियार बनाने तक में सेना काफी आगे है। लेकिन अंदरूनी तौर पर कई चीजें हैं जो हाथ से छूटती नजर आ रही हैं। इनमें से एक है चीनी सेना में लगातार बढ़ता भ्रष्टाचार। इस पर लगाम के लिए जिनपिंग लगातार ऐक्शन में हैं, लेकिन अभी भी चीजें कंट्रोल में आती नजर नहीं आ रही हैं। लगातार कम होते टॉप अधिकारी चीन की सबसे बड़ी चिंता शीर्ष स्तर पर लगातार अधिकारियों का कम होते जाना है। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में कुल सात सीटें हैं, जिनमें से तीन फिलहाल खाली हैं। इन पदों पर जो अधिकारी थे वह या तो गायब हो गए हैं या फिर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। विडंबना यह है कि यह सब तब हो रहा है जब खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग सेना में भ्रष्ट्राचार पर लगाम कसने में लगे हुए हैं। जिनपिंग ने सेना के अत्याधुनिकरण के लिए 2027 का लक्ष्य तय किया है। कुछ अमेरिकी अधिकारी तो यहां तक भी कहते हैं कि चीन खुद को ताइवान पर कब्जा करने में सक्षम बनाना चाहता है। गौरतलब है कि चीन लगातार ताइवान को अपना क्षेत्र बताता है। क्यों गंभीर है समस्या चीन के लिए यह समस्या इसलिए भी गंभीर हो जाती है क्योंकि जो सैन्य अधिकारी भ्रष्टाचार में पकड़े गए हैं, वह जिनपिंग के करीबी रहे हैं। ऐसे में जब यही सैन्य अधिकारी गलतियां करते हुए पकड़े जा रहे हैं तो जिनपिंग का गुस्सा बढ़ना भी लाजिमी है। जो अधिकारी गायब हुए हैं उनमें जनरल वीडांग का नाम प्रमुख है। वह चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के दूसरे सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे। वीडांग काफी अरसे से गायब हैं, जो दिखाता है कि वह जांच के दायरे में हैं। इसी तरह एक अन्य शीर्ष कमांडर एडमिरल मिआवो हुआ भी अनुशासन का उल्लंघन करने के लिए जांच के दायरे में हैं। वफादारी की चाहत शी जिनपिंग साल 2027 में चौथी बार कम्यूनिस्ट पार्टी के लीडर बनेंगे। वह चाहते हैं कि उनके पास फौज में ऐसे अधिकारी हों, जो उनके प्रति पूरी तरह से वफादार रहें। लेकिन चीनी सेना के अधिकारी एक के बाद एक जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामलों में पकड़े जा रहे हैं, उसने जिनपिंग की परेशानी बढ़ा दी है। इन सबके बीच अगले महीने शी जिनपिंग बीजिंग में एक मिलिट्री परेड करवाने वाले हैं। इस दौरान वह यह दिखाएंगे कि चीन की सेना पर किस कदर उनका एकाधिकार है।  

नई दिल्ली  भारत की प्रमुख विमानन कंपनी एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। कंपनी ने पायलटों सहित अन्य प्रमुख स्टाफ की सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) की उम्र सीमा में संशोधन कर दिया है। अब एयर इंडिया के पायलट 58 की बजाय 65 साल की उम्र तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे। यह कदम कंपनी के अंदर जारी संरचनात्मक बदलावों और विस्तारा के साथ हुए विलय के बाद सामने आया है।  65 साल तक उड़ान भरेंगे एयर इंडिया के पायलट पहले एयर इंडिया में पायलटों की रिटायरमेंट की उम्र 58 वर्ष तय थी, लेकिन विस्तारा के साथ कंपनी के मर्जर के बाद इस अंतर को समाप्त करने के लिए नई नीति लागू की गई है। गौरतलब है कि विस्तारा में पहले से ही पायलटों की सेवा अवधि 65 साल तक थी। अब, पूरे एयर इंडिया ग्रुप में यह नियम लागू कर दिया गया है, जिससे 7 वर्षों की सीधी बढ़ोतरी हो गई है।  केबिन क्रू और अन्य स्टाफ को भी राहत पायलटों के साथ-साथ केबिन क्रू और अन्य कर्मचारियों के लिए भी रिटायरमेंट की उम्र में बदलाव किया गया है। अब इनकी सेवा उम्र 58 साल से बढ़ाकर 60 साल कर दी गई है। यह फैसला उन हजारों कर्मचारियों को प्रभावित करेगा, जो लंबे समय से एयर इंडिया से जुड़े हुए हैं। फिलहाल एयर इंडिया के पास लगभग 24,000 कर्मचारी हैं, जिनमें करीब 3,600 पायलट और 9,500 केबिन क्रू शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार, केबिन क्रू की सेवा उम्र को भी पायलटों के समान 65 वर्ष तक बढ़ाने की योजना पर विचार किया जा रहा है।  DGCA से भी मिल गई हरी झंडी एयर इंडिया के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर कैंपबेल विल्सन ने बताया कि यह फैसला नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की स्वीकृति के बाद लिया गया है। DGCA ने 65 वर्ष तक के पायलटों को कमर्शियल उड़ानें संचालित करने की अनुमति दे दी है, जिससे एयर इंडिया को इस नीति पर आगे बढ़ने का अधिकारिक आधार मिल गया।   विस्तारा मर्जर बना बदलाव की वजह जानकारों के अनुसार, एयर इंडिया और विस्तारा के विलय के बाद कर्मचारियों के सेवा नियमों में अंतर सामने आया था। इस टकराव को खत्म करने और एक समान नीति लागू करने के लिए पायलटों की रिटायरमेंट उम्र में यह परिवर्तन जरूरी था। इससे कंपनी को पायलटों के अनुभव का लाभ लंबे समय तक मिलता रहेगा।  हादसे के बाद उठे सवाल हालांकि, यह फैसला ऐसे समय में आया है जब महज दो महीने पहले एयर इंडिया के एक विमान को गंभीर दुर्घटना का सामना करना पड़ा था। अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट टेक-ऑफ के कुछ मिनटों बाद ही हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें 265 यात्रियों की मौत हो गई। शुरुआती जांच में पायलट की गलती को कारण बताया गया था। ऐसे में पायलटों की उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी सामने आई हैं।

वाशिंगटन  अमेरिका और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक हलचल बढ़ गई है। अमेरिका ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी  को पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं दी। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है, जब तालिबान सरकार, पाकिस्तान और चीन के बीच संभावित गठबंधन की चर्चा तेज है। माना जा रहा है कि वाशिंगटन का यह रुख इसी रणनीतिक चिंता का नतीजा है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि मुत्ताकी का 4 अगस्त को इस्लामाबाद दौरा तय  था, ताकि काबुल और इस्लामाबाद के रिश्तों में सुधार लाने पर चर्चा हो सके। इससे पहले, चीन की मध्यस्थता से पाकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार  काबुल गए थे। उसी क्रम में मुत्ताकी को अगली बैठक के लिए पाकिस्तान आना था। डॉन अख़बार की रिपोर्ट के अनुसार, मुत्ताकी पर अब भी  अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध  लागू हैं और उन्हें विदेश यात्रा के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध समिति से विशेष छूट लेनी होती है। इस बार अमेरिका ने कथित तौर पर इस छूट को मंजूरी देने से इनकार कर दिया और अंतिम समय तक फैसला टालते रहे। हाल के महीनों में पाकिस्तान और तालिबान सरकार के बीच कई बार सीमा पर गोलीबारी हुई है। पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान,  तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) को पनाह देता है, जो खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमले करता है और फिर अफगानिस्तान भाग जाता है। तालिबान इन आरोपों को खारिज करता रहा है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता  शफकत अली खान ने अमेरिका की भूमिका की सीधी पुष्टि नहीं की, बल्कि कहा कि "कुछ प्रक्रियात्मक मुद्दों" पर काम चल रहा है और यात्रा की तारीख तय नहीं हुई है।वहीं, अमेरिकी विदेश विभाग ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा-"हम अफवाहों पर टिप्पणी नहीं करते।"   

नई दिल्ली भारत अब सिर्फ सीमाओं की रक्षा करने वाला देश नहीं, बल्कि रक्षा उत्पादन की दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। 2024-25 में देश का डिफेंस प्रोडक्शन ₹1.50 लाख करोड़ के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गया है – जो न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत की बड़ी छलांग है, बल्कि चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है कि भारत अब रणनीति, तकनीक और ताकत में किसी से पीछे नहीं। तेज़ी से बढ़ती सैन्य क्षमता और अत्याधुनिक तकनीकों से लैस भारत अब ‘निर्माण से निर्यात’ की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। बीते 5 वर्षों में लगभग दोगुनी हुई डिफेंस उत्पादन क्षमता राजनाथ सिंह ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व ट्विटर) हैंडल पर इस प्रगति को साझा करते हुए बताया कि 2019-20 में रक्षा उत्पादन जहां ₹79,071 करोड़ पर था, वहीं अब इसमें 90% की वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने इस सफलता के लिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा कंपनियों और निजी रक्षा उद्योग के समन्वित प्रयासों को श्रेय दिया। उन्होंने लिखा, “इस शानदार उपलब्धि में भारत की आत्मनिर्भरता की झलक है। सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी कंपनियों ने मिलकर जिस तरह डिफेंस इकोसिस्टम को खड़ा किया है, वह प्रशंसनीय है।” ‘ऑपरेशन सिंदूर’ – आधुनिक रक्षा टेक्नोलॉजी की झलक जहां एक ओर भारत का रक्षा उत्पादन ग्राफ ऊंचाई छू रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत की सैन्य क्षमताओं का दम ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में साफ झलका। 7 मई 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने इस जवाबी ऑपरेशन की शुरुआत की थी, जिसमें पाकिस्तान के भीतर मौजूद आतंकी ठिकानों को सटीकता से निशाना बनाया गया।    DRDO ने दिखाई तकनीकी बढ़त DRDO प्रमुख समीर कामत ने इस ऑपरेशन में इस्तेमाल हुई भारत की रक्षा तकनीकों को विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि इस सैन्य कार्रवाई में जिन अत्याधुनिक प्रणालियों का उपयोग किया गया, उनमें शामिल थीं: -ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो उच्च गति और सटीकता के साथ लक्ष्य को ध्वस्त करती है। -AI-आधारित डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसने रीयल टाइम में रणनीतिक निर्णय लेने में सेना की मदद की। -एयर-टू-एयर मिसाइल प्रणाली, जिसने हवाई क्षेत्रों में दुश्मन की हरकतों पर सटीक प्रहार किया। समीर कामत ने इसे भारत की रक्षा टेक्नोलॉजी में हुई प्रगति का स्पष्ट संकेत बताया और कहा कि “अब भारत किसी पर निर्भर नहीं, बल्कि दूसरों को तकनीक मुहैया कराने वाला देश बनता जा रहा है।” आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ी छलांग भारत का डिफेंस सेक्टर अब सिर्फ हथियार निर्माण तक सीमित नहीं है। यह रिसर्च, इनोवेशन, एक्सपोर्ट और तकनीकी आत्मनिर्भरता के रास्ते पर तीव्र गति से अग्रसर है। 2024-25 में इस सेक्टर में न केवल रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया गया, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की क्षमताओं को मान्यता मिली है।    

वाशिंगटन  पाकिस्तान एक बार फिर अपनी चालबाज़ी से न सिर्फ भारत के खिलाफ, बल्कि अमेरिका के भीतर भी राजनीतिक समीकरण बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। ताज़ा खुलासे में सामने आया है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिकी अरबपति परिवार से रिश्ते मजबूत कर, डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को भारत-विरोधी मोड़ देने की साजिश रची। इस नेटवर्क के केंद्र में है एक शख्स  जैकरी विटकॉफ जो ट्रंप के बेहद करीबी और उनके कारोबारी सर्कल का अहम चेहरा है।   सूत्रों के मुताबिक, जब भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था, तभी जैकरी विटकॉफ इस्लामाबाद पहुंचे। वहां उनका स्वागत सिर्फ कूटनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक बड़े आर्थिक-पॉलिटिकल डील का हिस्सा था। दरअसल, पाकिस्तान ने हाल ही में  वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल (WLF) नामक क्रिप्टोकरेंसी वेंचर के साथ करार किया, जिसमें ट्रंप परिवार की 60% हिस्सेदारी बताई जा रही है। यही नहीं, इस सौदे से पहले WLF के शीर्ष प्रतिनिधि के तौर पर जैकरी विटकॉफ ने इस्लामाबाद में असीम मुनीर और शहबाज शरीफ से मुलाकात की। यह डील पाकिस्तानी "क्रिप्टो काउंसिल" के जरिए हुई, जिसे अप्रैल में जल्दबाजी में लॉन्च किया गया और जिसमें Binance के फाउंडर चांगपेंग झाओ (CZ) को सलाहकार बनाया गया। दावा है कि पाकिस्तान इस सौदे के जरिए खुद को "साउथ एशिया की क्रिप्टो कैपिटल" के रूप में स्थापित करना चाहता है, जबकि असली मकसद है अमेरिकी सत्ता के गलियारों में अपनी पकड़ मजबूत करना। खास बात यह है कि WLF में डोनाल्ड ट्रंप के दोनों बेटे  एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के साथ उनके दामाद जैरेड कुश्नर भी हिस्सेदार हैं। यानी पाकिस्तान ने जैकरी विटकॉफ को मोहरा बनाकर सीधे ट्रंप परिवार तक पहुंच बनाई और अब इसी नेटवर्क के जरिए अमेरिकी विदेश नीति में भारत-विरोधी झुकाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है।

असम  असम के बोडोलैंड छठी अनुसूची क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ऊहापोह की स्थिति में नजर आ रही है। इस दुविधा की वजह सितंबर में होने वाला संभावित परिषद चुनाव है। इन चुनावों के लिए पार्टी पहले ही घोषणा कर चुकी है कि वह आगामी चुनाव अकेले दम लड़ेगी। भाजपा के साथ दिक्कत यह है कि वह वर्तमान में क्षेत्रीय पार्टी यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (UPPL) के साथ परिषद में गठबंधन में है और इस समय पर परिषद में यूपीपीएल ही बढ़त में है। इसके अलावा परिषद में विपक्ष में बैठी बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट(BPF) असम विधानसभा में एनडीए सरकार की सहयोगी है। अब सत्ता का समीकरण इस कदर बदला है कि भाजपा के अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करने के बाद UPPL और BPF आपस में गठबंधन करने के लिए बातचीत कर रही है। गौरतलब है कि असम में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उन चुनावों से पहले बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (BTR) की 40 सीटों पर होने वाला यह चुनाव आखिरी है। ऐसे में सभी पार्टियां इसमें अपना दबदबा कायम रखना चाहेंगी। भले ही अभी परिषद चुनावों की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है लेकिन असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पिछले कुछ हफ्तों से लगातार बोडोलैंड में सभाएं कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए सरमा ने कहा कि वह इस क्षेत्र की जनता की नब्ज को टटोल रहे हैं। बीटीआर में शांति स्थापित करना भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा, "जब से दिल्ली और दिसपुर में भाजपा की सरकार बनी है, तब से गोलियों से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है।" गौरतलब है कि इससे पहले 2020 में हुए परिषद चुनावों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। तब बीपीएफ 17 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। लेकिन भाजपा और यूपीपीएल ने गण सुरक्षा पार्टी के साथ गठबंधन बनाकर परिषद में सरकार बनाई थी। यहाँ पर कांग्रेस का भी एक सदस्य जीतकर आया था लेकिन बाद में वह पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गया।