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मुंबई केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने शनिवार सुबह कारोबारी अनिल अंबानी के मुंबई स्थित आवास ‘सीविंड’, कफ परेड पर छापेमारी की. यह कार्रवाई 17,000 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले की जांच के तहत की गई है. सुबह लगभग 7 बजे CBI अधिकारी अंबानी के आवास पर पहुंचे. सूत्रों के मुताबिक, 7–8 अधिकारी तलाशी अभियान में शामिल हैं. छापेमारी के दौरान अनिल अंबानी और उनका परिवार घर पर मौजूद रहा. CBI की यह छापेमारी रिलायंस एडीए ग्रुप से जुड़ी कंपनियों के खिलाफ चल रही जांच का हिस्सा है, जिसमें एजेंसी ने हाल ही में अपने दायरे का विस्तार किया है. 10 दिन का मांगा था समय इससे पहले अनिल अंबानी ने जांच एजेंसियों को दस्तावेज जमा करने के लिए 10 दिन का समय मांगा था, लेकिन अधिकारियों को अब तक दी गई जानकारी से संतोष नहीं है. ईडी को संदेह है कि यस बैंक से मिले लोन में गड़बड़ी की गई और पैसे को शेल कंपनियों के जरिए दूसरी जगह भेजा गया. जानकारी के मुताबिक, ये शेल कंपनियां सिर्फ नाम मात्र के लिए थीं और उनका कोई वास्तविक कारोबार नहीं था. CBI की यह छापेमारी रिलायंस एडीए ग्रुप से जुड़ी कंपनियों के खिलाफ चल रही विस्तृत जांच का हिस्सा है. अरबों का बकाया कर्ज ईडी के आंकड़ों के अनुसार, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) पर ₹5,901 करोड़ से अधिक रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL) पर ₹8,226 करोड़ से अधिक और आरकॉम (RCom) पर लगभग ₹4,105 करोड़ का कर्ज है. यह कर्ज करीब 20 सरकारी और निजी बैंकों के समूह का है, जिनमें यस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI), एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक शामिल हैं. CBI ने दर्ज किए थे FIR सीबीआई और ईडी दोनों अनिल अंबानी की कंपनियों से जुड़े कथित 17,000 करोड़ रुपये के बैंक लोन फ्रॉड की जांच कर रहे हैं. CBI ने पहले दो FIR दर्ज कीं, जिसके बाद ईडी ने छापेमारी शुरू की. मामला वित्त वर्ष 2017 से 2019 के बीच का है, जब यस बैंक ने अनिल अंबानी की कंपनियों को अवैध तरीके से लोन ट्रांसफर किए. ईडी सूत्रों का कहना है कि लोन मिलने से ठीक पहले यस बैंक के प्रमोटर्स को उनके व्यवसाय में मोटा पैसा मिला, जिससे रिश्वत और दोनों पक्षों के बीच सांठगांठ की आशंका गहराती है. इसी लेन-देन और संदिग्ध फंडिंग कनेक्शन की जांच फिलहाल जारी है. सूत्रों के मुताबिक, CBI ने दो एफआईआर दर्ज करने के बाद ईडी ने छापेमारी की थी. मामला वित्त वर्ष 2017 से 2019 का है, जब यस बैंक ने अनिल अंबानी की कंपनियों को अवैध तरीके से लोन ट्रांसफर किए. आरोप है कि लोन स्वीकृत होने से ठीक पहले यस बैंक के प्रमोटर्स को उनके कारोबार में मोटा पैसा मिला, जिससे रिश्वत और सांठगांठ की आशंका गहराती है. इससे पहले 4 अगस्त को ईडी ने अनिल अंबानी से पूछताछ की थी. पूछताछ के बाद ईडी ने उनके कई शीर्ष अधिकारियों को भी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत समन जारी किए. इनमें अंबानी के दो करीबी सहयोगी अमिताभ झुनझुनवाला और सतीश सेठ शामिल हैं, जो उनके व्यापारिक साम्राज्य में वरिष्ठ पदों पर रह चुके हैं और वित्तीय संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं. अधिकारियों के अनुसार, अब तक कम से कम छह समन जारी किए जा चुके हैं. इन अधिकारियों पर ईडी की नजर पहले से ही थी, जब विभिन्न परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया था.

नई दिल्ली दालें भारत की प्रमुख फसलों में से एक हैं। इसकी खेती करके किसान अच्छा-खासा मुनाफा कमाते हैं। दालों की खेती कई राज्यों में की जाती है। खरीफ और रबी सीजन में अलग-अलग दालों की खेती की जाती हैं। सरकार दलहन की खेती को बढ़ावा भी दे रही है। इसके लिए सरकार किसानों को प्रोत्साहित भी करती है। अलग-अलग राज्य अलग-अलग तरह के दालों की खेती करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि भारत का सबसे बड़ा दाल उत्पादक राज्य कौन सा है? अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं और आपको लग रहा है कि यूपी ही दाल उत्पादन में नंबर वन होगा तो आप गलत हैं। आइए भारत के टॉप 5 दाल उत्पादक राज्यों के बारे में जानते हैं।   ये भारत के टॉप 5 दाल उत्पादक राज्य  सामान्य क्षेत्रफल लगभग 290 लाख हेक्टेयर (खरीफ- 140 लाख हेक्टेयर + रबी- 150 लाख हेक्टेयर) में दालों की खेती की जाती है।। खरीफ क्षेत्र का मौसमी प्रतिशत हिस्सा 48% है, शेष 52% क्षेत्र रबी दलहन के लिए जाता है।     Madhya Pradesh     Rajasthan     Maharashtra     Karnataka     Uttar Pradesh भारत का सबसे बड़ा दाल उत्पादक राज्य MP मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक राज्य है। वित्त वर्ष 2016-17 और 2020-21 के औसत की बात करें तो राज्य का वार्षिक दलहन उत्पादन लगभग 59.70 लाख टन रहा। चना, तुअर और उड़द दलहनों की सूची में सबसे ऊपर हैं। मध्य प्रदेश में इनकी खेती और उत्पादन काफी ज्यादा होती है। दाल उत्पादन में दूसरे और तीसरे नंबर पर राजस्थान और महाराष्ट्र दाल उत्पादन के मामले में दूसरे नंबर पर राजस्थान है। वित्त वर्ष 2016-17 और 2020-21 के औसत की बात करें तो राज्य का वार्षिक उत्पादन लगभग 38.19 लाख टन रहा है। राज्य रबी सीजन में मूंग, मोठ, मूंग और चना जैसी दालों और खरीफ सीजन में अरहर जैसी दालों का सबसे अधिक उत्पादन करता है। महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा दलहन उत्पादक राज्य है। वित्त वर्ष 2016-17 और 2020-21 के औसत की बात करें तो राज्य 35.71 लाख टन रहा है। महाराष्ट्र में लगभग 20 लाख हेक्टेयर भूमि पर मुख्यतः तुअर दाल की खेती होती है। दाल उत्पादन में चौथे पर कर्नाटक और पांचवें पर UP दाल उत्पादन के मामले में कर्नाटक चौथे नंबर पर है। वित्त वर्ष 2016-17 और 2020-21 के औसत की बात करें तो कर्नाटक में औसत दलहन उत्पादन 19.37 लाख टन रहा है। राज्य में चना और अरहर की फसलों की 60% वृद्धि होती है। यह राज्य चना, अरहर, कुलथी, उड़द और मूंग जैसी विभिन्न प्रकार की दालों की खेती के लिए जाना जाता है। दाल उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश पांचवें नंबर पर है। वित्त वर्ष 2016-17 और 2020-21 के औसत की बात करें तो यूपी में औसत दलहन उत्पादन 23.43 लाख टन रहा है। दालों की सूची में चना सबसे ऊपर है क्योंकि इसका उत्पादन क्षेत्र सबसे अधिक है। भारत है दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक देश भारत 28 मिलियन मीट्रिक टन दालों के उत्पादन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक देश है। पिछले 20 वर्षों में, भारत का दाल उत्पादन 2002 के 11.13 मिलियन मीट्रिक टन से दोगुने से भी ज़्यादा हो गया है। प्रमुख उत्पादक राज्यों में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। भारत में चना, अरहर और मसूर जैसी विभिन्न दालें उगाई जाती हैं, जो इनकी व्यापक खपत को दर्शाता है।  

नई दिल्ली शेयर बाजार नियामक सेबी जल्द ही एक विनियमित प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सकता है, जहां प्री-आईपीओ (आरंभिक सार्वजनिक पेशकश से पहले) कंपनियां कुछ खुलासे करने के बाद कारोबार कर सकेंगी। नियामक के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह पहल पायलट आधार पर होगी। फिक्की की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए पांडे ने कहा कि निवेशकों के लिए निवेश निर्णय लेने के लिए कंपनियों की लिस्टिंग से पहले अक्सर पर्याप्त नहीं होती है। सेबी प्रमुख ने संकेत दिया कि हम पायलट आधार पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म ला सकते हैं, जहां आईपीओ से पहले कंपनियां कुछ खुलासे कर व्यापार करने का विकल्प चुन सकती हैं।" सेबी प्रमुख ने कहा कि इस पहल के अनावश्यक प्रक्रियाओं और समस्याओं के दूर करने की उम्मीद है। यह धन जुटाने, प्रकटीकरण और निवेशक को शामिल करने में अनावश्यक परेशानी पैदा करती हैं। इसके अलावे यह प्लेटफॉर्म उन उभरते क्षेत्रों, उत्पादों और परिसंपत्ति वर्गों का पता लगाएगी जो पूंजी की मांग और आपूर्ति दोनों का सृजन करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या प्री-आईपीओ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर डिपॉजिटरीज के साथ कोई चर्चा हुई है, तो उन्होंने कहा, "यह केवल सिद्धांत रूप में है, जो मैं कह रहा हूं।" यह नया प्लेटफॉर्म निवेशकों को आईपीओ आवंटन और लिस्टिंग के बीच तीन दिनों की अवधि में विनियमित तरीके से शेयरों का व्यापार करने की अनुमति दे सकता है। यह पहल मौजूदा अनियमित ग्रे मार्केट की जगह ले सकती है, जो वर्तमान में इस अवधि के दौरान संचालित होता है।