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ऊर्जा संकट में बड़ी राहत: भारतीय LPG टैंकर ने होर्मुज किया पार, सप्लाई होगी मजबूत

नई दिल्ली. मध्य पूर्व में तनाव के बीच भारत के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। रसोई गैस की सप्लाई को लेकर जो चिंता पिछले कुछ हफ्तों से बढ़ रही थी, वह अब कुछ हद तक कम होती दिख रही है। केंद्र सरकार में मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि एलपीजी लेकर एक और टैंकर सुरक्षित रूप से होर्मुज स्ट्रेट पार कर गया है। केंद्रीय मंत्री ने इस उपलब्धि की जानकारी देते हुए एक्स पोस्ट में बताया, "भारतीय शिपिंग ऑपरेशंस पर अपडेट। भारतीय ध्वज वाला जहाज JAG VIKRAM, जिसमें 24 भारतीय क्रू मेंबर हैं, 11 अप्रैल को पर्शियन गल्फ क्षेत्र से सफलतापूर्वक बाहर निकल गया है।" अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्ते का सीजफायर लागू है और होर्मुज स्ट्रेट को आंशिक रूप से जहाजों के लिए खोला गया है। इसी बीच 'जग विक्रम' नाम का यह टैंकर शुक्रवार रात से शनिवार सुबह के बीच इस अहम समुद्री रास्ते को पार कर गया। ओमान की खाड़ी में पहुंचा LPG टैंकर जहाज फिलहाल ओमान की खाड़ी में पहुंच चुका है और आगे पूर्व दिशा में बढ़ रहा है। यह एक मिड-साइज गैस कैरियर है, जिसकी क्षमता करीब 26,000 टन है। अनुमान है कि इसमें लगभग 20,000 टन LPG लदा हुआ है, जो भारत के लिए बेहद अहम सप्लाई है। दरअसल, जब पश्चिम एशिया में जंग शुरू हुई थी, तब होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह प्रभावित हो गया था। यह वही समुद्री रास्ता है, जहां से दुनिया के करीब 20 प्रतिशत तेल और बड़ी मात्रा में गैस की सप्लाई गुजरती है। इस रास्ते के बंद होने से वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी उथल-पुथल मच गई थी। सप्लाई के लिए होर्मुज पर निर्भर भारत भारत पर इसका असर और भी ज्यादा पड़ा, क्योंकि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है। भारत करीब 90 प्रतिशत कच्चा तेल, लगभग आधा प्राकृतिक गैस और करीब 60 प्रतिशत LPG बाहर से मंगाता है। इसमें भी सबसे ज्यादा सप्लाई खाड़ी देशों से आती है, जो होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरती है। यही वजह थी कि जब यह रास्ता बंद हुआ, तो भारत में गैस सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई। सरकार ने एहतियात के तौर पर होटल, रेस्टोरेंट और अन्य कमर्शियल यूजर्स के लिए LPG सप्लाई घटा दी थी, ताकि घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता दी जा सके। भारत में गैस सप्लाई प्रभावित साथ ही, गैस की सप्लाई भी उद्योगों के लिए कम कर दी गई थी, ताकि CNG और घरों में पाइप्ड गैस की सप्लाई बनी रहे। उर्वरक उद्योगों को भी सीमित मात्रा में गैस दी जा रही थी। हालांकि अब धीरे-धीरे स्थिति सामान्य होने लगी है। 'जग विक्रम' का सुरक्षित निकलना इस दिशा में एक बड़ा संकेत है। यह मार्च की शुरुआत के बाद से पर्शियन गल्फ से बाहर निकलने वाला नौवां भारतीय जहाज है। अभी भी करीब 15 भारतीय जहाज इस क्षेत्र में फंसे हुए हैं, जो सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। विदेशी जहाज भी होर्मुज स्ट्रेट में फंसे सैकड़ों विदेशी जहाज भी इस इलाके में फंसे हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक, इस क्षेत्र में अभी भी 400 से ज्यादा टैंकर, दर्जनों LPG और LNG जहाज मौजूद हैं, जो जंग के कारण प्रभावित हुए थे। हालांकि अब सीजफायर के बाद हालात धीरे-धीरे सुधर रहे हैं। भारत ने भी वैकल्पिक स्रोतों से गैस की व्यवस्था कर ली है, जिससे सप्लाई का दबाव कम हुआ है। उर्वरक संयंत्रों को अब पहले से ज्यादा गैस मिलने लगी है और अन्य उद्योगों को भी धीरे-धीरे सप्लाई बढ़ाई जा रही है। सरकार ने शहरों में गैस वितरण कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे कमर्शियल संस्थानों को पाइप्ड गैस कनेक्शन देने पर जोर दें, ताकि LPG पर निर्भरता कम की जा सके। आने वाले दिनों में अगर और जहाज सुरक्षित बाहर निकलते हैं, तो देश में गैस सप्लाई पूरी तरह स्थिर हो सकती है। फिलहाल, इस खबर ने करोड़ों लोगों को यह भरोसा जरूर दिलाया है कि रसोई गैस की किल्लत का खतरा टलता नजर आ रहा है।  

संविदा कर्मियों के लिए खुशखबरी, 65 वर्ष तक सेवा जारी रखने की अनुमति

भोपाल  राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), मध्य प्रदेश में कार्यरत संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों के अनुभव को तरजीह दी गई है। विभाग ने अपने संविदा मानव संसाधन (एचआर) मैनुअल 2025 के नियमों में बड़ा संशोधन किया है। नए प्रविधान के तहत अब 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुके अनुभवी कर्मचारी विशेष परिस्थितियों में आगे भी अपनी सेवाएं दे सकेंगे। मिशन कार्यालय द्वारा जारी इस आदेश से उन कर्मचारियों का रास्ता साफ हो गया है जो रिटायरमेंट के बाद भी विभाग को अपनी सेवाएं देना चाहते थे। मिशन संचालक को मिले विशेष अधिकार पुराने नियमों के मुताबिक, एलोपैथिक डॉक्टरों को छोड़कर बाकी सभी संविदा कर्मचारियों के लिए काम करने की अधिकतम उम्र सीमा 65 साल ही तय थी। अब इसमें बदलाव कर मिशन संचालक को विशेष अधिकार दिए गए हैं। यदि कोई सेवानिवृत्त कर्मचारी या अधिकारी शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ है, तो मिशन संचालक विशेष स्थिति में उन्हें 65 साल की उम्र के बाद भी आगामी वर्षों के लिए कार्य करने की अनुमति दे सकेंगे। एलोपैथिक डॉक्टरों पर लागू नहीं होगा नियम संशोधित नियमों में यह स्पष्ट किया गया है कि 65 साल के बाद कार्यकाल बढ़ाने की यह छूट एलोपैथिक स्नातक (एमबीबीएस) और स्नातकोत्तर (एमडी/एमएस) चिकित्सा अधिकारियों पर लागू नहीं होगी। विभाग का मानना है कि इस बदलाव से स्वास्थ्य मिशन को उन अनुभवी प्रशासनिक और तकनीकी स्टाफ का लाभ मिलता रहेगा, जो लंबे समय से मिशन की योजनाओं को धरातल पर उतारने का अनुभव रखते हैं। अनुभवी कर्मचारियों की कार्यक्षमता का लाभ लेने के लिए एचआर मैनुअल में यह संशोधन किया गया है। फिट होने की स्थिति में मिशन संचालक के पास कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार रहेगा। – डॉ. राकेश बौहरे, वरिष्ठ संयुक्त संचालक (एचआर), एनएचएम म.प्र.  

गरीब परिवारों को सशक्त करने की तैयारी: रेखा गुप्ता सरकार की नई योजना पर काम तेज़

नई दिल्ली दिल्ली के झुग्गीवासियों को जल्द बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार झुग्गीवासियों को उज्ज्वला योजना से जोड़ने का ऐलान किया है। उज्ज्वला योजना से झुग्गीवासियों के जुड़ जाने के बाद गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन और रसोई सामान मिलेगा। सीएम रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि अब राजधानी की झुग्गियों में रहने वाले परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जोड़ा जाएगा। इस फैसले के तहत उन परिवारों को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन दिए जाएंगे जो अब तक लकड़ी, कोयला या मिट्टी के तेल से खाना बनाते हैं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली शेल्टर बोर्ड (DUSIB) के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द झुग्गी-झोपड़ियों में सर्वे कर यह पता लगाया जाए कि किन परिवारों को अब तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि हर गरीब परिवार को साफ और सुरक्षित ईंधन उपलब्ध कराया जाए, ताकि महिलाओं और बच्चों की सेहत पर धुएं का असर न पड़े। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि लकड़ी और कोयले से खाना पकाने पर न सिर्फ घरों में धुआं फैलता है, बल्कि इससे दिल्ली का वायु प्रदूषण भी बढ़ता है। ऐसे में रसोई गैस का उपयोग न केवल स्वास्थ्य के लिए बेहतर है बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। सरकार ने साफ किया है कि पात्र परिवारों को एलपीजी सिलेंडर, गैस स्टोव और पाइप जैसी सभी जरूरी वस्तुएं मुफ्त दी जाएंगी, ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। देशभर में करोड़ों परिवार इस योजना से हो चुके हैं लाभान्वित- सीएम मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि सर्वे कार्य को तेजी से पूरा कर सूची तैयार की जाए और अधिक से अधिक झुग्गी परिवारों को इस योजना से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि यह कदम गरीबों के जीवन में स्वच्छता, सेहत और सम्मान का नया अध्याय खोलेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसे वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। इस योजना का मकसद है कि देश के हर गरीब परिवार को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देकर परंपरागत ईंधनों से मुक्ति दिलाई जाए। अब तक देशभर में करोड़ों परिवार इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला: फसल सर्वे और गिरदावरी सत्यापन की डेडलाइन में बढ़ोतरी

रायपुर छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के समस्त जिलों के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे और गिरदावरी के मोबाईल PV ऐप के माध्यम से सत्यापन की समय सीमा को एक माह के लिए बढ़ा दिया है। अब यह प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2025 की बजाय 30 नवंबर 2025 तक की जा सकेगी। बता दें कि इस संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा आज सभी कलेक्टरों को पत्र जारी किया गया है। विभाग ने पत्र में अपने 11 सितंबर 2025 के आदेश का संदर्भ देते हुए बताया कि पूर्व में यह प्रावधान किया गया था कि गिरदावरी एवं डिजिटल क्रॉप सर्वे के संशोधन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 तक रहेगी। इसके बाद केवल PV ऐप के माध्यम से भौतिक सत्यापन के बाद ही प्रविष्टियों में संशोधन किया जा सकेगा। यह ऐप 15 सितंबर 2025 से Go Live किया गया था, जिसके माध्यम से 31 अक्टूबर 2025 तक प्रविष्टियों में बदलाव करने की अनुमति थी। अब शासन ने किसानों की सुविधा और प्रशासनिक कार्यों को ध्यान में रखते हुए इस अवधि को 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस अवधि में संबंधित अधिकारी PV ऐप के जरिए भौतिक सत्यापन उपरांत डेटा संशोधन कर सकेंगे। गौरतलब है कि डिजिटल क्रॉप सर्वे और गिरदावरी का यह ऑनलाइन सत्यापन अभियान राज्य में कृषि डेटा के डिजिटलीकरण और पारदर्शिता की दिशा में एक अहम कदम है। इससे फसलों के वास्तविक रकबे का सटीक आंकलन किया जा सकेगा, जो आगे धान खरीदी, बीमा, एवं अन्य कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होगा।

त्योहारों में सफर आसान, कोटा-दानापुर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन — यह एक्सप्रेस भी लौटी पटरी पर

कोटा कोटा त्योहारी सीजन के बाद यात्रियों की वापसी यात्रा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल से होकर गुजरने वाले मुख्य रेलमार्गों पर विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। अतिरिक्त यात्री यातायात को सुगमता प्रदान करने के उद्देश्य से सोगरिया और दानापुर के बीच दो जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जो बारां, सालपुरा एवं छबरा गुगोर मार्ग से होकर संचालित होंगी। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि इन विशेष ट्रेनों के संचालन से बिहार एवं उत्तर प्रदेश की ओर लौटने वाले यात्रियों को कोटा मंडल क्षेत्र से सीधी यात्रा सुविधा प्राप्त होगी। ये ट्रेनें बारां, सालपुरा और छबरा गुगोर जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेंगी। सोगरिया-दानापुर, सोगरिया स्पेशल ट्रेन का संचालन गाड़ी संख्या 09817 सोगरिया से दानापुर स्पेशल ट्रेन 30 अक्टूबर 2025 को सोगरिया स्टेशन से रात 11:10 बजे प्रस्थान कर अगले दिन रात 11:45 बजे दानापुर पहुंचेगी। वहीं, गाड़ी संख्या 09818 दानापुर से सोगरिया स्पेशल ट्रेन 1 नवम्बर 2025 को रात 1:15 बजे दानापुर से रवाना होकर 2 नवम्बर की रात 1:10 बजे सोगरिया पहुंचेगी। कटरा एक्सप्रेस का संचालन पुनः शुरू उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल में जम्मू तवी-शहीद कैप्टन तुषार महाजन तथा पठानकोट जंक्शन-जम्मू तवी रेलखंड के बीच भूस्खलन के कारण हाल ही में रेल यातायात प्रभावित हुआ था। इसके चलते कोटा मंडल से चलने वाली कुछ ट्रेनों का संचालन अस्थायी रूप से निरस्त किया गया था। इन ट्रेनों का संचालन पुनः शुरू किया जा रहा अब मार्ग की मरम्मत और यातायात बहाली का कार्य पूर्ण हो जाने के बाद इन ट्रेनों का संचालन पुनः शुरू किया जा रहा है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि गाड़ी संख्या 19803 कोटा–श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस का संचालन 1 नवम्बर 2025 से और गाड़ी संख्या 19804 श्री माता वैष्णो देवी कटरा-कोटा एक्सप्रेस का संचालन 2 नवम्बर 2025 से अपने निर्धारित समय-सारणी के अनुसार पुनः प्रारंभ किया जाएगा।

सैलरी में बंपर बढ़ोतरी — अब ₹1 लाख वालों की इनकम होगी इतनी ज्यादा!

नई दिल्ली आठवें वेतन आयोग  को लेकर अब नई जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर 2.86 रखा जा सकता है। इसी आधार पर सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव संभव है। ₹19,000 महीना तक बढ़ेगा वेतन रिपोर्ट के अनुसार, इस फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में लगभग ₹19,000 प्रति माह का इजाफा हो सकता है। यानी जो कर्मचारी अभी ₹1 लाख मासिक वेतन प्राप्त कर रहा है, उसकी तनख्वाह बढ़कर करीब ₹1.14 लाख प्रति माह तक पहुंच सकती है। क्या है फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला? वेतन निर्धारण के लिए आयोग “फिटमेंट फैक्टर” का उपयोग करता है। फॉर्मूला है — नई बेसिक सैलरी = वर्तमान बेसिक सैलरी × फिटमेंट फैक्टर (2.86) यानी यदि किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक पे ₹25,500 है, तो बढ़ोतरी के बाद यह ₹72,930 तक जा सकती है। कब लागू होगी नई सैलरी? आठवें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें 18 महीने के भीतर सरकार को सौंपनी हैं। उसके बाद केंद्र द्वारा मंजूरी मिलने पर नया वेतन ढांचा लागू किया जाएगा। अनुमान है कि 2026 की शुरुआत तक यह लागू हो सकता है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बढ़ोतरी से न केवल कर्मचारियों की आय में सुधार होगा, बल्कि बाजार में उपभोग और मांग भी बढ़ेगी।  

पर्यटन प्रेमियों के लिए खुशखबरी: झारखंड में टाइगर सफारी की तैयारी शुरू

रांची झारखंड अपनी पहली ‘टाइगर सफारी' परियोजना शुरू करने की तैयारी कर रहा है और यह राज्य के वन्यजीव पर्यटन तथा वन्यजीव संरक्षण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रस्तावित ‘टाइगर सफारी' परियोजना की विस्तृत प्रस्तुति की शुक्रवार शाम रांची स्थित अपने सरकारी आवास में समीक्षा की। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पलामू बाघ अभयारण्य के बाहर स्थित लातेहार जिले के पुटुवागढ़ क्षेत्र में विकसित करने का प्रस्ताव है।  

परिणीति-राघव के घर आने वाला है नन्हा मेहमान, एक्ट्रेस ने शेयर की गुड न्यूज़

मुंबई बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और उनके पति-राजनेता राघव चड्ढा जल्द ही पैरेंट्स बनने वाले हैं। इस जानकारी को जोड़े ने सोशल मीडिया पर एक खूबसूरत पोस्ट के जरिए शेयर किया है। शेयर किया प्यारा पोस्ट सोमवार के दिन परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने इंस्टाग्राम पर एक संयुक्त पोस्ट के जरिए प्रेग्नेंसी की खुशखबरी साझा की। उन्होंने एक प्यारी तस्वीर शेयर की, जिसपर नवजात बच्चे के नन्हे पैरों की छाप दिख रही है और उसपे 1+1= 3 लिखा है, जिसका अर्थ है अब परिवार बढ़ने वाला है। इसके साथ ही कपल ने कैप्शन में लिखा, ‘हमारी छोटी दुनिया, जल्द ही आने वाला है।’ सितारों ने दी शुभकामनाएं इस खुशखबरी के सोशल मीडिया पर आते ही, तमाम सितारे अभिनेत्री और उनके पति को बधाइयां दे रहे हैं। हुमा कुरैशी ने लिखा, 'बधाई।' भूमि पेडनेकर ने तीन लाल दिल वाला इमोजी बनाया है। वहीं टीना दत्ता ने भी शुभकामनाएं दीं। इसके अलावा सोनम कपूर ने कमेंट सेक्शन में लिखा, ‘बधाई हो डार्लिंग।’ इतना ही नहीं प्रियंका चोपड़ा, कियारा आडवाणी ने भी बधाई दी है। वहीं फैंस भी परिणीति-राघव को पैरेंट्स बनने की अग्रिम बधाई दे रहे हैं। कब हुई थी परिणीति और राघव की शादी? परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने 24 सितंबर, 2023 को राजस्थान के उदयपुर में शादी के बंधन में बंधे थे। इस भव्य शादी समारोह में मनोरंजन जगत और राजनीति से दिग्गज हस्तियों और करीबी लोगों ने भाग लिया था। साथ ही आपको बताते चलें कि राघव चड्ढा ने हाल ही में कपिल शर्मा शो के दौरान परिणीति चोपड़ा की प्रेग्नेंसी का संकेत दिया था। परिणीति चोपड़ा का वर्कफ्रंट परिणीति चोपड़ा के वर्क फ्रंट की बात करें तो वे नेटफ्लिक्स की अनटाइटल्ड सीरीज में नजर आएंगी। इसके जरिए वे ओटीटी डेब्यू कर रही हैं। यह सस्पेंस थ्रिलर सीरीज है। शो के निर्माता सिद्धार्थ पी मल्होत्रा हैं। रेंसिल डिसिल्वा द्वारा निर्देशित इस सीरीज में परिणीति चोपड़ा, सोनी राजदान, ताहिर राज भसीन, अनूप सोनी, हरलीन सेठी, जेनिफर विंगेट, चैतन्य चौधरी, सुमीत व्यास और अन्य कलाकार शामिल हैं।

इस दीवाली सस्ती होंगी कारें-बाइकें? टैक्स बदलाव से बढ़ी उम्मीदें

नई दिल्ली ऑटो सेक्टर इस साल की शुरुआत से ही सुस्ती झेल रहा है. लेकिन अब उम्मीद की किरण नजर आ रही है. माना जा रहा है कि इस दीवाली सरकार GST दरों में बदलाव कर सकती है, जिससे गाड़ियों की कीमतों में बड़ी कटौती देखने को मिल सकती है. मौजूदा समय में छोटी कारों और टू-व्हीलर्स पर 28% GST लगाया जाता है. खबर है कि सरकार इस टैक्स को घटाकर 18% तक लाने पर विचार कर रही है. अगर ऐसा हुआ तो ऑटो इंडस्ट्री को जबरदस्त राहत मिलेगी और ग्राहकों के लिए भी गाड़ियां खरीदना आसान हो जाएगा. सेल्स का हाल – गिरावट से जूझ रहा सेक्टर ऑटो सेक्टर पिछले कुछ समय से दबाव में है. ट्रैक्टर को छोड़कर लगभग सभी सेगमेंट की सेल्स में कमी आई है. टू-व्हीलर की बिक्री में लगभग 4% की गिरावट दर्ज की गई है. पैसेंजर व्हीकल की सेल्स भी सालाना आधार पर करीब 1% घट गई है. वहीं, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट अपेक्षाकृत स्थिर नजर आया है. टैक्स कटौती से क्या होगा असर? अगर टू-व्हीलर्स और छोटी कारों पर GST घटकर 18% हो जाता है, तो सीधा फायदा ग्राहकों और कंपनियों दोनों को मिलेगा. वाहनों की कीमतें करीब 7% तक सस्ती हो सकती हैं. कीमत घटने से त्योहारों के सीजन में डिमांड में उछाल आएगा. टू-व्हीलर और पैसेंजर कार की बिक्री बढ़ने से ऑटो सेक्टर को दोबारा रफ्तार मिल सकती है. फेस्टिव सीजन में बढ़ सकती है चमक दीवाली का समय वैसे भी गाड़ियों की बिक्री के लिए अहम माना जाता है. अगर इस बार GST में कटौती लागू होती है, तो ग्राहक ज्यादा संख्या में गाड़ियां खरीदने आगे बढ़ेंगे. इससे न केवल ऑटो कंपनियों की बिक्री में तेजी आएगी बल्कि बाजार का समग्र माहौल भी सकारात्मक होगा.

मिडिल ईस्ट से आई अच्छी खबर, भारत-ओमान के बीच जल्द हो सकती है व्यापारिक डील

नई दिल्ली. जहां एक तरफ भारत और अमेरिका की ट्रेड डील पर सस्पेंस बना हुआ है, तो वहीं मिडिल ईस्ट से भारत के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। भारत और ओमान के बीच जल्द ही ट्रेड डील साइन हो सकती है। दोनों देशों के बीच इसे लेकर बातचीत पूरी हो चुकी है। भारत के वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने राज्यसभा में बताया कि भारत-ओमान के बीच ट्रेड डील पर बातचीत 2023 में शुरू हुई थी, जो अब पूरी हो चुकी है। कांग्रेस नेता के सवाल पर दिया जवाब दरअसल कांग्रेस नेता हेबी माथेर हिशाम ने भारत की ट्रेड डील पर संसद में सवाल पूछा था, जिसके जवाब में केंद्रीय मंत्री जितिन ने बताया कि भारत और ओमान के बीच ट्रेड डील जल्द ही साइन हो सकती है। भारत और ओमान की दोस्ती काफी पुरानी है। दोनों देश एक-दूसरे के रणनीतिक साझेदार हैं। हमारे बीच 1955 से कूटनीतिक रिश्ते हैं। हालांकि, केंद्रीय मंत्री ने अपने जवाब में ट्रेड डील साइन करने की तारीख का जिक्र नहीं किया। 5 साल में 5 बड़ी ट्रेड डील केंद्रीय मंत्री जितिन ने सदन में बताया कि पिछले पांच सालों में भारत ने अपने व्यापारिक गठबंधन मजबूत किए हैं। हमने 5 बड़े देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement) साइन किया है। वहीं, कई देशों के साथ नई डील पर बातचीत चल रही है।  पिछले 5 साल के 5 बड़े व्यापार समझौते 2021 – भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता (CECPA) 2022 – भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) 2022 – भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ECTA) 2024 – भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) 2025 – भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) कई देशों से बातचीत जारी भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुई ट्रेड डील इस साल के आखिर तक लागू होने की संभावना है। इसके अलावा भारत श्रीलंका, पेरू, न्यूजीलैंड और अमेरिका के साथ कई ट्रेड डील पर बातचीत कर रहा है।