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दिल्ली की झुग्गियों में रहने वालों के लिए बड़ी खबर, 2 हफ्ते में शुरू होगा सर्वे; पुनर्वास के लिए बदले नियम

October 9, 2026 by admin

नई दिल्ली दिल्ली सरकार 12 साल बाद झुग्गी-बस्तियों और जेजे क्लस्टर का नया सर्वे करने जा रही है। इसका मकसद ऐसी बस्तियों और परिवारों की संख्या का पता लगाना और अपने प्रस्तावित 'जहां झुग्गी, वहां मकान' (इन-सीटू पुनर्वास) प्रोग्राम के लिए लाभार्थियों की पहचान करना है, ताकि उन्हें बेहतर सुविधाएं दी जा सकें। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सर्वे के दो हफ्ते में शुरू होने की उम्मीद है। यह साबित करने के लिए कि कोई व्यक्ति कट-ऑफ तारीख से पहले झुग्गी में रह रहा था और पुनर्वास के लिए योग्य है, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड और बिजली के बिल जैसे दस्तावेजों की जरूरत होगी। 'इन-सीटू डेवलपमेंट मॉडल' के तहत दिए जाएंगे फ्लैट: आशीष सूद मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली की बीजेपी सरकार ने पुनर्वास के नियमों का दायरा बढ़ाया है ताकि 2014 के बाद झुग्गी में आए लोगों को भी सम्मानजनक घर मिल सकें। योग्य परिवारों को 'इन-सीटू डेवलपमेंट मॉडल' के तहत फ्लैट दिए जाएंगे, जिसका मतलब है कि उन्हें उसी जगह के पास बसाया जाएगा जहां वे अभी रह रहे हैं। दिल्ली सरकार के 2014 के पिछले बड़े सर्वे में लगभग 700 जेजे बस्तियों और करीब 3.3 लाख परिवारों की पहचान की गई थी। अभी सरकार के पास झुग्गी क्लस्टर या उनमें रहने वाले परिवारों की संख्या के बारे में कोई वेरिफाइड आंकड़े नहीं हैं। 'जहां झुग्गी, वहां मकान' पॉलिसी एक अधिकारी ने कहा कि 'जहां झुग्गी, वहां मकान' पॉलिसी को लागू करने से पहले इस कवायद में बस्तियों की मैपिंग की जाएगी, परिवारों की संख्या का आकलन किया जाएगा और लाभार्थियों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा ने हाल ही में 'दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड (संशोधन) बिल, 2026' पास किया है। इसमें DUSIB एक्ट, 2010 में संशोधन करके झुग्गी क्लस्टर को जेजे बस्ती के तौर पर पहचानने के लिए कट-ऑफ तारीख एक जनवरी, 2006 को बदलकर एक जनवरी, 2025 करने का प्रस्ताव था मौजूदा कानून की बड़ी बातें मौजूदा कानून के तहत, किसी बस्ती को जेजे बस्ती के तौर पर तब मान्यता मिल सकती है जब उसमें कम से कम 50 घर हों और वह कुछ शर्तों को पूरा करती हो इनमें से एक शर्त यह है कि वह 1 जनवरी, 2006 से मौजूद रही हो, अभी दिल्ली में 675 मान्यता प्राप्त जेजे क्लस्टर हैं हालांकि अधिकारियों का अनुमान है कि असल संख्या लगभग 750 है 2015 के बाद कई नई बस्तियां बसीं। जेजे क्लस्टरों में ड्राइवर, घरेलू कामगार, सब्जी बेचने वाले और ऑटो-रिक्शा चलाने वाले जैसे हजारों कामकाजी लोग रहते हैं, जो शहर की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा हैं। पुनर्वास के लिए कट-ऑफ तारीख अब 2025 19 साल की इस समय-सीमा को बढ़ाने का मकसद पात्रता और तय शर्तों के आधार पर, बड़ी संख्या में नई बस्तियों को कानूनी पुनर्वास ढांचे के दायरे में लाना है। प्रस्तावित कट-ऑफ तारीख अब 2025 होने के कारण, अधिकारियों को उम्मीद है कि जिन बस्तियों और घरों का आकलन किया जाना है, उनकी संख्या में काफी बढ़ोतरी होगी।

गरीब परिवारों को सशक्त करने की तैयारी: रेखा गुप्ता सरकार की नई योजना पर काम तेज़

November 10, 2025 by admin

नई दिल्ली दिल्ली के झुग्गीवासियों को जल्द बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार झुग्गीवासियों को उज्ज्वला योजना से जोड़ने का ऐलान किया है। उज्ज्वला योजना से झुग्गीवासियों के जुड़ जाने के बाद गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन और रसोई सामान मिलेगा। सीएम रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि अब राजधानी की झुग्गियों में रहने वाले परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जोड़ा जाएगा। इस फैसले के तहत उन परिवारों को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन दिए जाएंगे जो अब तक लकड़ी, कोयला या मिट्टी के तेल से खाना बनाते हैं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली शेल्टर बोर्ड (DUSIB) के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द झुग्गी-झोपड़ियों में सर्वे कर यह पता लगाया जाए कि किन परिवारों को अब तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि हर गरीब परिवार को साफ और सुरक्षित ईंधन उपलब्ध कराया जाए, ताकि महिलाओं और बच्चों की सेहत पर धुएं का असर न पड़े। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि लकड़ी और कोयले से खाना पकाने पर न सिर्फ घरों में धुआं फैलता है, बल्कि इससे दिल्ली का वायु प्रदूषण भी बढ़ता है। ऐसे में रसोई गैस का उपयोग न केवल स्वास्थ्य के लिए बेहतर है बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। सरकार ने साफ किया है कि पात्र परिवारों को एलपीजी सिलेंडर, गैस स्टोव और पाइप जैसी सभी जरूरी वस्तुएं मुफ्त दी जाएंगी, ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। देशभर में करोड़ों परिवार इस योजना से हो चुके हैं लाभान्वित- सीएम मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि सर्वे कार्य को तेजी से पूरा कर सूची तैयार की जाए और अधिक से अधिक झुग्गी परिवारों को इस योजना से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि यह कदम गरीबों के जीवन में स्वच्छता, सेहत और सम्मान का नया अध्याय खोलेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसे वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। इस योजना का मकसद है कि देश के हर गरीब परिवार को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देकर परंपरागत ईंधनों से मुक्ति दिलाई जाए। अब तक देशभर में करोड़ों परिवार इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं।