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NH-27 हादसा: तेज रफ्तार वैन ट्रक से भिड़ी, चार लोगों ने गंवाई जान

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बूंदी जिले के डाबी थाना इलाके में नेशनल हाईवे नंबर 27 पर अल सुबह भीषण सड़क हादसे में एक महिला समेत चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। ये सभी बारां और मध्यप्रदेश के ब्यावरा से मजदूरी करने वैन में सवार होकर राजसमंद जा रहे थे कि रास्ते में वैन किसी अन्य भारी वाहन से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वैन सवार चार लोगों के शवों के टुकड़े हो गए, जिन्हें समेटकर अस्पताल लाना पड़ा। थाना अधिकारी हेमराज शर्मा ने बताया कि दुर्घटना बुधवार सुबह 4 बजे के आसपास हुई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस से डाबी अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें कोटा रैफर कर दिया गया। ये भी पढ़ें: Rajasthan News: खुला नीले ड्रम का राज; बेवफा पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर ऐसे रचा खूनी खेल, जानें पूरी कहानी हादसे में चार लोगों की मौत हो गई है। ये लोग राजस्थान के बारां और मध्यप्रदेश के ब्यावरा के बताए गए हैं। मृतकों में एक अनिल की जानकारी मिली है, शेष तीन के बारे में पता नहीं चल पाया। इनमें एक महिला और दो पुरुष शामिल हैं। इसके अलावा पांच लोग घायल हैं, जिनमें दो बच्चे और एक महिला है। दुर्घटना में मृतक अनिल की पत्नी मीनाक्षी और बच्चा भी घायल है। सूचना के बाद मृतक अनिल के परिजन कोटा आ गए। डाबी पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। थानाधिकारी शर्मा ने बताया कि दुर्घटना में वैन आगे से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। घटनास्थल देखकर अंदाजा लगाया जा रहा हे कि वैन काफी तेज गति में थी और किसी भारी वाहन से इसकी टक्कर हुई है। फिलहाल दूसरे वाहन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये दूसरा वाहन कौनसा था। इसके साथ ही मृतकों की शिनाख्तगी के प्रयास किए जा रहे हैं।  

लंबित राजस्व मामलों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सख्त, राजस्व प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण अनिवार्य

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रायपुर : नहीं चलेगी 'पेशी पर पेशी': मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टर्स और संभाग आयुक्तों को दिए स्पष्ट निर्देश लंबित राजस्व मामलों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सख्त, राजस्व प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण अनिवार्य मुख्यमंत्री साय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ली सभी जिलों के कलेक्टर्स की समीक्षा बैठक रजत महोत्सव की तैयारियों और विकास योजनाओं की प्रगति की गहराई से समीक्षा राजस्व मामलों में लापरवाही नहीं चलेगी, राजस्व अधिकारियों कर्मचारियों पर होगी नजर रायपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने  नया रायपुर स्थित महानदी भवन मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के कलेक्टर्स की बैठक लेकर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने राज्य के सभी जिलों में विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत की गहन समीक्षा की और अधिकारियों को कई जरूरी दिशा-निर्देश दिए। राज्य में बढ़ते लंबित राजस्व प्रकरणों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सख्त रुख अपनाते हुए आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के कलेक्टर्स को स्पष्ट निर्देश दिए कि अब "पेशी पर पेशी" का दौर खत्म हो— सभी राजस्व प्रकरणों का निराकरण शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर ही किया जाए। मुख्यमंत्री साय ने जिलेवार समीक्षा करते हुए नामांतरण, अविवादित व विवादित बंटवारे, अभिलेख दुरूस्ती, त्रुटि सुधार, भू-अर्जन, सीमांकन, और डायवर्सन से संबंधित प्रकरणों की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली।  हितग्राहियों को नहीं हो अनावश्यक परेशानी मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि बार-बार पेशी पर बुलाने से जनता को न केवल आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि उनका समय और श्रम भी व्यर्थ जाता है। इससे सरकारी सिस्टम के प्रति लोगों का भरोसा भी कम होता है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पेशियों में कमी लाएं और प्रकरणों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। ई-कोर्ट में दर्ज हों सभी मामले मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह ने निर्देश दिए कि सभी राजस्व प्रकरणों को ई-कोर्ट में दर्ज किया जाए, जिससे उनकी मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग आसान हो सके। साथ ही रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण और त्रुटि सुधार के मामलों पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया। तहसील स्तर पर पटवारियों के माध्यम से एक विशेष अभियान चलाकर रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों और अधोसंरचना परियोजनाओं में भू-अर्जन प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्गों की परियोजनाओं पर खास जोर देते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों और भारतमाला परियोजना की तीव्र और निर्बाध गति के लिए भू-अर्जन की प्रक्रिया जरूरी है।उन्होंने कलेक्टरों को निर्देशित किया कि भू-अर्जन और मुआवजा वितरण के लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करें।  बस्तर संभाग को सुरक्षा के साथ विकास कार्यों को तेज करने के निर्देश बस्तर संभाग के नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर में सड़क, रेल और मोबाइल टॉवर जैसी परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन और मुआवजा वितरण कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए गए।  सख्ती के साथ सुधार की पहल मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार अब राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। एक जिम्मेदार शासन प्रणाली का निर्माण तभी संभव है जब जनता के साथ न्याय समय पर हो। इसलिए प्रत्येक अधिकारी सुनिश्चित करें कि प्रकरणों का निपटारा देरी के बिना, न्यायसंगत ढंग से हो। किसान पंजीयन व डिजिटल फसल सर्वे पर विशेष फोकस मुख्यमंत्री ने किसान पंजीयन की प्रक्रिया में भी तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि शीघ्र ही सभी पात्र किसानों का पंजीयन पूरा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को डिजिटल फसल सर्वे को गंभीरता से लेने और समय पर पूर्ण करने को कहा। रजत महोत्सव की जोरदार तैयारियां, 25 वर्षों की विकास यात्रा होगी प्रदर्शित छत्तीसगढ़ के निर्माण की 25वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए 15 अगस्त से रजत महोत्सव की शुरुआत हुई है, जो 25 सप्ताह तक चलेगी। मुख्यमंत्री साय ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में आयोजन कर रजत महोत्सव को जनभागीदारी का उत्सव बनाएं। कार्यक्रमों का विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जाए और प्रचार-प्रसार को गति दी जाए।  सेवा पखवाड़ा से जुड़ेगा रजत महोत्सव मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक राज्य में ‘सेवा पखवाड़ा’ मनाया जाएगा जो  छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का हिस्सा होगा। इस दौरान रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य कैंप, राजस्व कैम्प जैसे जनसेवा के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस अवसर को राज्य के हर नागरिक से जोड़कर जनसंपर्क को और मजबूत किया जाए। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, पी दयानंद, वित्त सचिव मुकेश बंसल, पीसीसीएफ सुनील मिश्रा, लोक निर्माण विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह, राजस्व विभाग की सचिव श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले, , संस्कृति विभाग के प्रबंध संचालक विवेक आचार्य के साथ अन्य विभागों के सचिव, आयुक्त एवं संचालक उपस्थित थे।

राज्य अलंकरण पुरस्कार में जल संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले होंगे पुरस्कृत

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रायपुर : छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के दौरान जल महोत्सव का होगा आयोजन: मंत्री कश्यप राज्य अलंकरण पुरस्कार में जल संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले होंगे पुरस्कृत  मंत्री कश्यप ने जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक   रायपुर जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण और संवर्धन के प्रति जागरूकता के लिए छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के दौरान जल महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने अरपा महोत्सव, ईब महोत्सव, महानदी महोत्सव और इंद्रावती महोत्सव के आयोजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश आज जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए।  जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि नदियां हमारी सभ्यता और आस्था का केन्द्र रही है, जल महोत्सव से लोगों को प्रकृति संरक्षण के साथ-साथ जल संरक्षण के प्रति भी भावनात्मक तरीके से जोड़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष राज्य अलंकरण पुरस्कार के अंतर्गत जल संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को जल पुरस्कार भी दिया जाएगा। जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने विभाग के विभिन्न निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की और स्पष्ट निर्देश दिए कि विभागीय कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बैठक में बोधघाट वृहद् परियोजना, इन्द्रावती-महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना, शेखरपुर जलाशय एवं डांडपानी जलाशय परियोजना के संबंध में अद्यतन जानकारी ली।  सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो ने कहा कि निविदाकारों के द्वारा अनियमितता बरतनें पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि 4 निविदाकारों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। उन्होंने प्रशासकीय स्वीकृति के बाद भी तकनीकी स्वीकृति नहीं मिलने के प्रकरणों में जिम्मेदार अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।   बैठक में जलाशयों में जलभराव की अद्यतन स्थिति, विगत दो वर्षों से प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त योजनाओं की प्रगति, जल जीवन मिशन, अमृत मिशन 2.0, स्मार्ट मीटर सहित विभिन्न कार्यों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर प्रमुख अभियंता इंद्रजीत उईके, मुख्य अभियंता सर्वएस.व्ही. भागवत, प्रसून शर्मा, डी.के. बुम्मेरकर, जे.आर. भगत, आर.आर. सारथी, एस.के. टीकम, शंकर ठाकुर, के. एस. भंडारी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़: राजभवन में तीन नए मंत्रियों ने ली शपथ, राज्यपाल रमेन डेका ने दिलाई गोपनीयता की शपथ

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राज्यपाल रमेन डेका ने सर्वगजेन्द्र यादव, राजेश अग्रवाल और गुरु खुशवंत साहेब को मंत्री पद की शपथ दिलाई छत्तीसगढ़: राजभवन में तीन नए मंत्रियों ने ली शपथ, राज्यपाल रमेन डेका ने दिलाई गोपनीयता की शपथ सर्वगजेन्द्र यादव, राजेश अग्रवाल और गुरु खुशवंत साहेब बने मंत्री, राज्यपाल ने दिलाई शपथ राज्यपाल डेका ने दिलाई मंत्रियों को शपथ, राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह सम्पन्न रायपुर राज्यपाल रमेन डेका ने आज राजभवन के छत्तीसगढ़ मण्डपम् में सर्वगजेन्द्र यादव, राजेश अग्रवाल एवं गुरू खुशवंत साहेब को मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री द्वय अरुण साव एवं विजय शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, मंत्रीपरिषद के सदस्यगण, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने किया। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉ. सी.आर. प्रसन्ना भी उपस्थित थे।

CM ने किया बड़ा ऐलान: एमपी में किसानों को जल्द मिलेगा 5.60 लाख टन यूरिया

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भोपाल  एमपी में यूरिया की जबर्दस्त कमी है। इसके लिए प्रदेशभर के किसान परेशान हो रहे हैं। छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, रीवा जैसे जिलों में खाद के लिए किसान रात 3 बजे से लाइन में लग रहे हैं तब भी मायूस होकर लौट रहे हैं। पिछले करीब एक महीने से यूरिया के लिए मारामारी मच रही है। किसानों ने इसके लिए धरना, प्रदर्शन, आंदोलन सब कुछ किया है पर यूरिया की जगह उन्हें सिर्फ़ आश्वासन और पुलिस की लाठियां मिल रहीं हैं। इससे प्रदेश के किसानों में खासी नाराजगी है। ऐसे माहौल में सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने प्रदेश के किसानों के लिए 5.60 लाख मेट्रिक टन यूरिया जल्द उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। प्रदेश के रीवा में कई दिनों के इंतजार के बाद सोमवार को खाद वितरण केन्द्र खुले तो किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। जिले के कई केन्द्रों में रात्रि के तीन बजे से ही लंबी लाइनें लग गई थी। बीते कई दिनों से कृषि सेवा सहकारी समितियां और डबल लॉक सेंटर में खाद नहीं मिल रही थी। कुछ दिन पहले आई एक रैक की खाद सभी डबललॉक सेंटर और 148 में केवल 42 समितियों में भेजा गया था। भाकियू के अध्यक्ष सुब्रतमणि त्रिपाठी बताते हैं कि किसानों के सामने बड़ा संकट है। सहकारी समितियों में खाद नहीं है, डबल लॉक में कई दिनों बाद आई। इसलिए भीड़ जमा हो गई। कई किसान दिनभर लाइन में लगे रहे फिर भी बिना खाद के लिए वापस लौटे हैं।   आंदोलन का ऐलान छिंदवाड़ा और पांढुर्णा में भी यूरिया के लिए ऐसा ही हाहाकार मचा हुआ है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने यूरिया के लिए आंदोलन का ऐलान किया है। इधर सरकार दावा कर रही है कि यूरिया की कोई कमी नहीं है, प्रदेश में पर्याप्त खाद है। हालांकि हकीकत यही है कि प्रदेशभर में किसान यूरिया के लिए तरस रहे हैं। 5.60 लाख मेट्रिक टन यूरिया प्राप्त होने की संभावना इस बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यूरिया की उपलब्धता के संबंध में अहम बयान दिया। मंगलवार को मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले मंत्रियों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश में 5.60 लाख मेट्रिक टन यूरिया प्राप्त होने की संभावना है। यह मात्रा आगामी डेढ़ माह में मिल जाएगी। डेढ़ माह में मिलेगा यूरिया सीएम डॉ. मोहन यादव ने बताया कि यूरिया का कुल भंडारण 15.60 लाख मेट्रिक टन है। इसमें से 13.92 लाख मेट्रिक टन यूरिया किसानों को वितरित की जा चुकी है और 1.68 लाख मेट्रिक टन यूरिया शेष है। सीएम ने बताया कि प्रदेश में मक्का का क्षेत्रफल करीब 5 लाख हेक्टेयर बढ़ जाने के कारण यूरिया की मांग बढ़ी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आगामी डेढ़ माह में 5.60 लाख मेट्रिक टन यूरिया प्राप्त होने की संभावना है।

केन्द्रीय मंत्री ने आदि कर्मयोगी मास्टर ट्रेनरों के प्रशिक्षण कार्यशाला का किया शुभारंभ

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रायपुर : जिनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व उत्कृष्ट है, उन्हें आने वाली पीढ़ी भी याद रखती हैं: केन्द्रीय जनजातीय मंत्री उइके जिनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व उत्कृष्ट है, उन्हें आने वाली पीढ़ी भी याद रखती हैं: केन्द्रीय मंत्री ने आदि कर्मयोगी मास्टर ट्रेनरों के प्रशिक्षण कार्यशाला का किया शुभारंभ विकसित भारत की संकल्पना में छत्तीसगढ़ न रहे पीछे: मंत्री रामविचार नेताम राज्य के 28 जिलों के 138 विकासखंडो में संचालित होगा आदि कर्मयोगी अभियान 1.33 लाख आदि कर्मयोगी जनजातियों के विकास में बनेगी सहभागी   रायपुर केन्द्रीय जनजातीय मामले के मंत्री दुर्गादास उइके ने आज राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित आदि कर्मयोगियों के लिए राज्य स्तरीय उन्नमुखीकरण एवं जिला मास्टर टेªनर्स के चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केन्द्रीय मंत्री उइके ने शुभारंभ सत्र को सम्बोधित करते हुए कहा कि हमें केवल स्वहित के लिए ही नहीं, बल्कि परहित और विकास की राह में पीछे छूट गए लोगों के लिए संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए काम करने का अवसर मिलना सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि जिनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व उत्कृष्ट होता है, उन्हें आने वाली पीढ़ी याद रखती हैं। जिसके मन में मानवीय संवेदना का चिंतन होता है, वे सबको साथ लेकर चलते है, सबके विकास में सहभागी बनते हैं। उन्होंने कहा कि भोग, भौतिकी, पेट और प्रजनन के साथ ही मानवता के प्रति अपने मूल दायित्वों को भी प्राथमिकता के साथ पूरा करना चाहिए।  केन्द्रीय मंत्री उइके ने प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि आदि कर्मयोगी को विशेष तौर पर यह ध्यान देना चाहिए कि जनजातीय संस्कृति और परंपरा को कायम रखते हुए उनके उत्पाद को उचित बाजार और अच्छा दाम मिले। इन वर्गों के कल्याण के लिए हम सबको पावन और पवित्र भाव से कार्य करना चाहिए। उन्होंने कार्यशाला में कहा कि वैश्विक भाव रखते हुए हमें विश्व भारती पर चिंतन करने की जरूरत है। साथ ही केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे यह भी ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यदि हम पिछड़े हुए वर्गों के विकास के लिए निच्छल भाव काम करेंगे तो अभियान को सफलता अवश्य मिलेगी।   आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने आदि कर्मयोगी अभियान के प्रशिक्षण कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के परिकल्पना पर आदि कर्मयोगी अभियान प्रारंभ किए गए हैं। यह अभियान विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका समाएगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना में छत्तीसगढ़ पीछे न रहे इस उद्देश्य से संवेदनशीलता और समर्पण भाव से जनजातीय वर्गों के विकास में भागीदारी बनने की जरूरत है।  उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्पना एवं सोच से जनजातीय वर्गों की समस्याओं के निराकरण का राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के ही परिकल्पना से पीएम जनमन एवं धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान संचालित हो रहे है, इससे राज्य के जनजातियों विशेषकर पिछड़े जनजातियों के विकास निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। इस अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में भी जनजातीय बाहुल्य गांवों में बुनियादी अधोसंरचना और सुविधाओं में जो भी ‘क्रिटिकल गैप’ हैं, उनकी पहचान करेंगे। स्थानीय प्रशासन के माध्यम से इन कमियों को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। इससे हर ग्राम बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त होगा। मंत्री नेताम ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आदि कर्मयोगी अभियान को 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर 2025 के मध्य जोर-शोर के साथ सेवा पर्व के रूप में संचालित करने का आह्वान किया है।  केन्द्रीय ट्राईफेड के प्रबंध संचालक हृदेश कुमार ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि सेवा समर्पण और संकल्प के भाव से आदि कर्मयोगी अभियान को आगे लेकर चलना है। पीएम जनमन एवं धरती आबा, ग्राम उत्कर्ष अभियान की तरह ही इस अभियान की सफलता के लिए समर्पण भाव होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ट्राईफेड की ओर छत्तीसगढ़ में जनजातीय वर्गों के विकास के लिए हर संभव सहयोग किया जाएगा। प्रमुख सचिव सोनमणी बोरा ने कहा कि आदि कर्मयोगी अभियान जनभागीदारी से सुशासन लाना है। उन्होंने कहा कि सेवा, समर्पण और संकल्प की भावना को आत्मसात करते हुए आजादी के अमृतकाल में वर्ष 2047 तक विकसित भारत की संकल्प को पूरा करने में सबकी सहभागिता जरूरी है। इस अभियान के तहत प्रदेश के 28 जिलों के 138 विकासखंडो में 1 लाख 33 हजार वॉलंटियर्स को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है, जिसे जनभागीदारी और जनजागरूकता के माध्यम से से पूर्ण किया जाना है। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि हमें कर्मयोगी बनना है। सबकी सहभागिता से समाज के पिछड़े तबके के विकास के लिए भी हमें संवेदनशीलता के साथ काम करने की जरूरत है। गीता में भी कर्मयोगी, भक्तियोगी की महत्ता प्रतिपादित है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में धरती आबा और पीएम-जनमन जैसे संतृप्तिमूलक अभियानों की भी शुरुआत की गई है, जिनके अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य ग्रामों एवं पीवीटीजी बस्तियों में आवास, पक्की सड़कें, जलापूर्ति, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।  आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के आयुक्त डॉ. सारांश मित्तर ने प्रशिक्षण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आदि कर्मयोगी अभियान रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस प्रोग्राम के तहत रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के जिला स्तरीय प्रशिक्षणार्थियों को पहले चरण में 11 से 14 अगस्त तक मास्टर ट्रेनरों द्वारा विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया गया। वहीं बस्तर और सरगुजा संभाग के प्रशिक्षणार्थियों को 18 से 21 अगस्त तक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर ब्लॉक स्तर और ग्रामीण स्तर पर आदि सहयोगी व आदि साथी को प्रशिक्षित करेंगे। इन्हीं प्रशिक्षित आदि कर्मयोगियों द्वारा जनजातियों के घर-घर जाकर एवं उनसे चर्चा कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने एवं उनके विकास की दिशा में कार्य करेंगे। प्रशिक्षण कार्यशाला में बस्तर और सरगुजा संभाग के प्रशिक्षाणर्थी शामिल थे।

रायपुर: स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया और आयुक्त चिकित्सा शिक्षा ने अम्बेडकर अस्पताल के नव निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया

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रायपुर : स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया एवं आयुक्त चिकित्सा शिक्षा ने किया अम्बेडकर अस्पताल के प्रस्तावित नव निर्माण स्थलों का निरीक्षण रायपुर: स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया और आयुक्त चिकित्सा शिक्षा ने अम्बेडकर अस्पताल के नव निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया अम्बेडकर अस्पताल के प्रस्तावित निर्माण स्थलों का जायजा, स्वास्थ्य सचिव और आयुक्त ने किया निरीक्षण स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया एवं आयुक्त चिकित्सा शिक्षा ने किया अम्बेडकर अस्पताल के प्रस्तावित नव निर्माण स्थलों का निरीक्षण रायपुर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और भी बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार ठोस प्रयास किये जा रहे हैं। इसी तारतम्य में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल द्वारा मंत्रालय में अंबेडकर अस्पताल के नवनिर्माण कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था। इसी के तारतम्य में आज स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया एवं आयुक्त चिकित्सा शिक्षा श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने अम्बेडकर अस्पताल परिसर के विभिन्न प्रस्तावित निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर विस्तृत समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने ट्रॉमा केयर सेंटर एवं क्रिटिकल केयर यूनिट के प्रस्तावित स्थलों का जायजा लिया तथा स्थल के चयन एवं उसकी उपयोगिता पर अम्बेडकर अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सकों व निर्माण एजेंसियों के अधिकारियों से चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने एकीकृत मातृ-शिशु अस्पताल के प्रस्तावित स्थल का भी अवलोकन किया।  अधिकारियों ने आगामी निर्माण कार्यों और विशेष रूप से 700 बेड क्षमता वाले एकीकृत अस्पताल के कार्य की प्रगति पर विस्तार से विचार-विमर्श किया। स्वास्थ्य सचिव ने संबंधित विभागों को समयबद्ध तरीके से निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज रायपुर के डीन डॉ. विवेक चौधरी, अम्बेडकर अस्पताल अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर, लोक निर्माण विभाग एवं सीजीएमएससी के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

किसानों को अब तक 3.37 लाख मीट्रिक टन यूरिया खाद का वितरण: मंत्री केदार कश्यप

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रायपुर : कम स्टॉक वालें जिलों में प्राथमिकता के साथ यूरिया खाद के उपलब्धता सुनिश्चित हो: मंत्री केदार कश्यप किसानों को अब तक 3.37 लाख मीट्रिक टन यूरिया खाद का वितरण: मंत्री केदार कश्यप सहकारिता मंत्री ने विभागीय काम-काज की समीक्षा की, सहकारी समितियों में 30 हजार 442 टन यूरिया शेष रायपुर सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने आज मंत्रालय महानदी भवन में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर खाद-बीज वितरण एवं भंडारण  की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में कहा कि राज्य के किसानों को सुविधा के अनुरूप खाद-बीज उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है। डीएपी खाद की कमी को देखते हुए यूरिया और एनपीके खाद की निर्धारित लक्ष्य में बढ़ोत्तरी भी की गई है। मंत्री कश्यप ने कहा कि किसानों को समय पर रासायनिक खाद उपलब्ध कराने कम स्टॉक वाले जिलों में प्राथमिकता के साथ यूरिया खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।   बैठक में अधिकारियों ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2025 में यूरिया खाद हेतु 4.53 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। समितियों में 3.67 लाख मीट्रिक टन खाद का भंडारण किया गया है एवं भंडारण के विरूद्ध प्रदेश के किसानों को 3.37 लाख मीट्रिक टन यूरिया खाद का वितरण किया गया है। सहकारी समितियों में वर्तमान में 30 हजार 442 टन यूरिया खाद शेष है तथा विपणन संघ ने 12 हजार 119 टन यूरिया खाद उपलब्ध है।  अधिकारियों ने बताया कि महासमुंद, बालोद, राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, कोण्डागांव, कांकेर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, कोरबा, सांरगढ़-बिलाईगढ़, रायगढ़ और सक्ती जिलों में यूरिया खाद का स्टॉक कम है। मंत्री कश्यप ने कहा कि इस वर्ष डीएपी एवं एनपीके खाद की आपूर्ति में कमी को ध्यान में रखते हुए आगामी खरीफ सीजन में रासायनिक खाद की अग्रिम भंडारण ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य में किसानों को उनकी मांग के अनुरूप रासायनिक खाद उपलब्ध कराया जाए।  गौरतलब है कि सहकारिता के अंतर्गत इस वर्ष 10.72 लाख मीट्रिक टन रासायनिक खाद वितरण का लक्ष्य रखा गया है। 18 अगस्त 2025 की स्थित में 8.14 लाख मीट्रिक टन रासायनिक खाद का भंडारण हो चुका है, जिसके विरूद्ध अभी तक 7.34 लाख मीट्रिक टन रासायनिक खाद का वितरण किया जा चुका है तथा सहकारी समितियों में 69 हजार 562 टन रासायनिक खाद शेष है। इसी तरह इस वर्ष 4.42 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज भंडारित कर 4.07 लाख क्विंटल बीज किसानों को वितरित किए जा चुके है। अधिकारियों ने बैठक में बताया कि किसानों को इस वर्ष 7 हजार 800 करोड़ रूपए अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 14.30 लाख किसानों को 6 हजार 366 करोड़ रूपए के अधिक की अल्पकालीन ऋण राशि वितरित की जा चुकी है।  मंत्री कश्यप ने बैठक के दौरान आगामी 23 और 24 अगस्त को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जोरशोर के साथ सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। मंत्री कश्यप ने बताया कि इस राष्ट्रीय अधिवेशन में 28 प्रदेशों के 650 से अधिक के जिलों में दक्ष प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। वहीं देश भर के 1200 से अधिक सहकारी कुशल बुनकर प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।  बैठक में अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, पीसीसीएफ अनिल साहू, अपेक्स बैंक के एमडी के.एन. कांडे, राज्य हाथकरघा विपणन एवं व्यापार संघ के एमडी सहित अन्य संबंधित अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। 

सरकार का संकल्प: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित

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रायपुर : ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार दृढ़संकल्पित– साय सरकार का संकल्प: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित मुख्यमंत्री साय ने अत्याधुनिक ओ-एआरएम विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेविगेशन मशीन का किया शुभारंभ रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर स्थित नारायणा हॉस्पिटल में स्पाइन चिकित्सा हेतु अत्याधुनिक ओ-एआरएम विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेविगेशन मशीन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मात्र 20 माह के इस अल्प समय में राज्य सरकार ने गांव से लेकर शहरों तक स्वास्थ्य क्षेत्र की बुनियादी व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण पर विशेष जोर दिया है। इसका परिणाम है कि हमारे स्वास्थ्य केंद्रों को लगातार उच्च स्तरीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त हो रहे हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ एवं अंबिकापुर में 100-100 बिस्तरों वाले नए अस्पतालों की स्थापना हेतु देश की प्रतिष्ठित संस्था अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ एमओयू किया गया है। आम जनता को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए शासन लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 5 लाख रुपये तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए किसानों को खेत बेचने और कर्ज लेने की स्थिति आ जाती थी, परंतु आज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से बड़े से बड़े अस्पताल से लेकर छोटे अस्पताल तक में निःशुल्क इलाज संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए वेलनेस सेंटरों के संचालन और जेनरिक दवाइयों की उपलब्धता बढ़ाने पर विशेष जोर दे रहे हैं, ताकि लोगों को अधिक खर्च न उठाना पड़े। मुख्यमंत्री साय ने अत्याधुनिक ओ-एआरएम विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेविगेशन मशीन की स्थापना के लिए नारायणा हॉस्पिटल को बधाई दी। उन्होंने कहा कि निश्चित ही इसका लाभ केवल छत्तीसगढ़ के मरीजों को ही नहीं, बल्कि आसपास के राज्यों से उपचार हेतु आने वाले मरीजों को भी मिलेगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और नारायणा हॉस्पिटल में शुभारंभ हुई इस अत्याधुनिक मशीन के लिए पूरी टीम को बधाई दी। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा,  विधायक किरण देव, मोती लाल साहू, रायपुर महापौर श्रीमती मीनल चौबे, वरिष्ठ डॉक्टर डॉ. सुब्बीर मुखर्जी, नारायणा हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉ. सुनील खेमका सहित हॉस्पिटल समूह के अधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

दिल्ली में स्कूल सुरक्षा संकट, 50 स्कूलों को धमकी मिलने पर टीम ने जांच शुरू की

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नई दिल्ली राजधानी दिल्ली के स्कूलों को फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है. जानकारी के मुताबिक, मालवीय नगर के एक स्कूल, करोल बाग के अन्य स्कूलों समेत 50 से ज्यादा स्कूलों को ई-मेल के जरिए धमकी दी गई है. हौज रानी और प्रसाद नगर में आंध्रा स्कूल को भी बम से उड़ने की धमकी भरे मेल भेजे गए हैं. अभी दो दिन पहले ही 32 स्कूलों को धमकी दी गई थी. दिल्ली में आज ही 50 से ज़्यादा स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल मिले हैं. जांच में कभी कुछ नहीं निकला दिल्ली पुलिस की टीम डॉग स्क्वायड की टीम बम डिस्पोजल टीम और फायर विभाग की टीम स्कूलों में पहुंचकर तलाश कर रही है. खबर लिखे जाने तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है. इससे पहले 18 अगस्त को द्वारका में दो स्कूल और एक कॉलेज को बम की धमकी मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल को खाली कराया गया. इनमें दिल्ली पब्लिक स्कूल, द्वारका भी शामिल है.  मौके पर पुलिस और बम निरोधक दस्ते को तलाशी के लिए बुलाया गया था. जानकारी के मुताबिक, स्कूलों को मेल करके बम से उड़ाने की धमकी दी गई. पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है. फायर डिपार्टमेंट को 7 बजकर 24 मिनट पर इसकी जानकारी मिली. सूत्रों के मुताबिक खबर लिखे जाने तक जांच में कुछ नहीं मिला है. इससे पहले भी दिल्ली के कई स्कूलों को धमकी मिली है, लेकिन जांच के बाद आजतक कुछ भी सामने नहीं आया है. 16 जुलाई को भी मिली थी धमकी  इससे पहले भी 16 जुलाई को राजधानी दिल्ली में स्कूलों और कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकियां मिली थी. 16 जुलाई को पांच स्कूलों को बम की धमकियां दी गई थी, जो द्वारका, पश्चिम विहार और हौज खास में स्थित थीं. इन धमकियों से छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों में दहशत है. हैरानी की बात यह है कि ये धमकियां ईमेल के जरिए भेजी जा रही हैं, जिन्हें लेकर दिल्ली पुलिस और बम निरोधक दस्ते सतर्क हो गए हैं.