राज्य

रायपुर ट्रेन में या प्लेटफार्म में मोबाइल चोरी होने के बाद शायद ही किसी को उम्मीद रही होगी कि जीआरपी उनका मोबाइल ढूंढ कर देगी. लेकिन जीआरपी एसपी श्वेता सिन्हा कहती है कि यदि अब यदि किसी यात्री का मोबाइल चोरी या गुम हो जाएं तो वे निश्चिंत होकर ये भरोसा कर सकता है कि मोबाइल को ढूंढ़ने में जीआरपी उनकी पूरी मदद करेगी. ऐसे ही 75 परिवारों के चेहरे पर आज खुशियां लौटी जिनका मोबाइल ट्रेन या प्लेटफार्म से चोरी या गुमा था. जीआरपी एसपी कार्यालय में जीआरपी ने ऐसे ही 75 लोगों को उनके मोबाइल लौंटाएं है. ऐसा पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी संख्या में चोरी या गुमे मोबाइल जीआरपी ने लौंटाएं हो. जिन यात्रियों को उनके मोबाइल मिले उनका कहना था कि उन्होंने तो ये उम्मीद खो ही दी थी कि उनका मोबाइल कभी मिलेगा, लेकिन अपना मोबाइल मिलने के बाद वे काफी खुश है.

खैरागढ़ छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ स्थित शासकीय अंग्रेजी माध्यम प्राथमिक शाला (क्रमांक-1) में बड़ी लापरवाही उजागर हुई है. स्कूल की किताबें, रजिस्टर समेत कई सरकारी दस्तावेज को बिना किसी प्रक्रिया के आगे के हवाले कर दिया गया. जिसके बाद यह सवाल उठ रहा है क्या कुछ छुपाने की साजिश के तहत यह दस्तावेज जला दिए गए. स्थानीय लोगों और शिक्षकों ने घटना को लेकर नारजगी जाहिर की है. उनका कहना है कि दस्तावेजों को इस तरह जलाना न सिर्फ सरकारी नियमों का उल्लंघन है, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी सीधा प्रहार है. लोगों ने कहा अगर इस तरह दस्तावेज जलाए जाते रहे तो भविष्य में गड़बड़ियों को छिपाने का रास्ता खुल जाएगा. जांच के दिए गए निर्देश घटना की शिकायत मिलने पर नागरिकों ने जिला कलेक्टर सुमन राज के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसे संयुक्त कलेक्टर सुमन राज ने प्राप्त किया. उन्होंने कहा कि “शासकीय दस्तावेजों को जलाने की शिकायत गंभीर है. जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के निर्देश दिए गए हैं. दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई होगी ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही न हो.” जांच के बाद खुल सकती हैं परतें स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल में दस्तावेज जलाने की घटना अगर समय पर नहीं रोकी गई, तो शासन और प्रशासन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो जाएंगे. लोगों में घटना को लेकर नाराजगी है और उन्हें उम्मीद है कि जांच में सच सामने आए और जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो.

जयपुर राजधानी जयपुर में सांसद हनुमान बेनीवाल, उनके भाई व पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल तथा पूर्व विधायक पुखराज गर्ग को सरकारी आवास खाली नहीं करने के मामले में बेदखली नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस सम्पदा अधिकारी और एडीएम (ज्यूडिशियल) की ओर से जारी किया गया है, जिसमें तीनों को 11 जुलाई तक जवाब देने के लिए कहा गया है। जानकारी के अनुसार पीडब्ल्यूडी विभाग ने ज्योति नगर और जालूपुरा क्षेत्र के सरकारी आवासों को लेकर परिवाद दर्ज कराया था, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। इन नेताओं को विधायक न रहते हुए भी अब तक आवास खाली न करने पर पहले भी नोटिस भेजे जा चुके हैं लेकिन इनकी तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं मिला था। इस मामले में सबसे बड़ी कार्रवाई बीती देर रात हुई, जब हनुमान बेनीवाल के जालूपुरा स्थित सरकारी आवास पर बेदखली नोटिस चस्पा किया गया। ये नोटिस सरकार की ओर से यह संकेत स्पष्ट है कि अब बिना अधिकृत हक के सरकारी संपत्तियों पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पूरे मामले ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी है। अब देखना होगा कि संबंधित जनप्रतिनिधि 11 जुलाई तक क्या जवाब देते हैं और स्वेच्छा से आवास खाली करते हैं या प्रशासन को अगली कार्रवाई करनी पड़ेगी।

लखनऊ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के युवाओं को देश-विदेश में रोजगार दिलाने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. कैबिनेट बैठक में ‘उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन’ के गठन को हरी झंडी दे दी गई. इस मिशन के जरिए प्रदेश सरकार साल भर में एक लाख युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार दिलाने और 25 से 30 हजार युवाओं को विदेशों में नौकरी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है. कैबिनेट बैठक के बाद श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि अब तक प्रदेश को विदेशों में नौकरी दिलाने के लिए बाहरी एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता था. लेकिन अब इस मिशन के तहत सरकार खुद रिक्रूटिंग एजेंट (RA) का लाइसेंस प्राप्त करेगी, जिससे विदेश भेजने की प्रक्रिया पूरी तरह राज्य सरकार के नियंत्रण में होगी.  अब सरकार खुद दिलाएगी विदेश में नौकरी एक न्यूज एजेंसी की खबर के मुताबिक मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि विदेशों में उत्तर प्रदेश के नर्सिंग, पैरामेडिकल, ड्राइविंग, घरेलू कार्य और कुशल श्रम के क्षेत्र में युवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है. रोजगार मिशन राज्य सरकार को इन क्षेत्रों में सीधा नियोजन करने का अधिकार देगा. अब किसी तीसरी एजेंसी के जरिए नहीं, बल्कि सरकार ही युवाओं को विदेशों में काम दिलाएगी. मिशन की मुख्य विशेषताएं यह होंगी – देश और विदेश में रोजगार की मांग का सर्वे किया जाएगा.  – कंपनियों से सीधा संपर्क किया जाएगा.  – स्किल गैप पहचानकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयाेजित होगा.  – भाषा और प्री-डिपार्चर का प्रशिक्षण दिया जाएगा.  – करियर काउंसलिंग और कैंपस प्लेसमेंट की सुविधा होगी.  – नियुक्ति के बाद सहयोग और निगरानी भी की जाएगी.  उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि यह मिशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस सोच को आगे बढ़ाएगा जिसमें हर युवा को हुनर के आधार पर काम देने की बात कही गई थी. उन्होंने कहा  कि 'हर हाथ को काम, हर हुनर को सम्मान' अब केवल नारा नहीं, धरातल पर उतरती योजना है. महिला सशक्तिकरण को मिली नई रफ्तार कैबिनेट बैठक में महिला श्रमिकों के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया. अब महिलाएं कुछ शर्तों के साथ उन 29 खतरनाक श्रेणियों के कारखानों में भी काम कर सकेंगी, जहां पहले उनका काम करना प्रतिबंधित था. श्रम मंत्री ने बताया कि पहले ही 12 और फिर हाल में 4 श्रेणियों में उन्हें अनुमति मिल चुकी थी, अब ये दायरा सभी 29 पर लागू होगा. मंत्री राजभर ने कहा, अब वक्त है कि हमारी बहनें भी उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दौड़ में भागीदार बनें. आउटसोर्स कर्मचार‍ियों को सीएम योगी का बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीकास) के गठन को मंजूरी दे दी। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार का यह कदम ऐतिहासिक है। अब हर महीने की पांच तारीख तक इन कार्मिकों को वेतन (मानदेय) मिला करेगा। भर्तियों में एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग व पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ अनिवार्य रूप से मिलेगा। परित्यक्ता, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रस्तावित निगम का गठन कंपनी एक्ट के तहत किया जाएगा। मंत्रिपरिषद की अगली बैठक में निगम के गठन संबंधी प्रस्ताव को हरी झंडी मिल सकती है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निदेशक मंडल होगा। एक महानिदेशक की भी नियुक्ति की जाएगी। निगम के गठन के बाद आउटसोर्स कार्मिकों का न्यूनतम मानदेय 16 से 18 हजार रुपये महीने हो सकता है। पूर्व में निगम के गठन से संबंधित बैठकों में न्यूनतम मानदेय पर भी चर्चा हुई लेकिन अब निगम के गठन के बाद मानदेय राशि पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सीएम योगी ने अधि‍कार‍ियों को द‍िये न‍िर्देश आउटसोर्सिंग से भर्ती कर्मचारियों के सामाजिक व आर्थिक हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिया है। मंडल व जिला स्तर पर भी समितियों का गठन होगा। एजेंसियों का चयन जेम पोर्टल के माध्यम से न्यूनतम तीन वर्षों के लिए किया जाएगा। इस समय कार्यरत कार्मिकों की सेवाएं बाधित नहीं होगी और सीएम के निर्देशानुसार उन्हें नए चयन में वरीयता दी जाएगी। ईपीएफ, ईएसआइ तथा बैंकों से प्राप्त होने वाले समस्त लाभ के साथ ही इन कर्मचारियों के बैंक खाते में प्रत्येक माह की पांच तारीख तक उनकी पारिश्रमिक उपलब्ध होगी। निगम को रेगुलेटर (नियामक) की भूमिका में रखा जाएगा जो एजेंसियों की कार्यप्रणाली की निगरानी और नियमों के उल्लंघन पर ब्लैकलिस्टिंग, डिबार, अर्थदंड लगाने के साथ ही वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि नियमित पदों के विरुद्ध कोई भी आउटसोर्सिंग सेवा नहीं ली जाए। चयन के बाद कोई भी कार्मिक तब तक सेवा से मुक्त न किया जाए, जब तक संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी की संस्तुति इसके लिए न हो। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) एसपी गोयल, सचिवालय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव अमित घोष के साथ अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कैबिनेट में अन्य फैसले भी  कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा फैसला लेते हुए योगी सरकार ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले नए ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी है. करीब 49.96 किलोमीटर लंबा छह लेन का यह एक्सप्रेसवे भविष्य में आठ लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा. इसका निर्माण ईपीसी मॉडल पर होगा, जिस पर राज्य सरकार करीब ₹4775 करोड़ खर्च करेगी. परियोजना के फायदे: – लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर जैसे शहरों के बीच यात्रा होगी और तेज – राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक का दबाव होगा कम – लॉजिस्टिक्स और उद्योगों को मिलेगा बड़ा लाभ – यूपी के एक्सप्रेसवे नेटवर्क को मिलेगा नया विस्तार