उत्तर प्रदेश

लखनऊ योगी सरकार ने फुटवियर और लेदर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए पहली बार “यूपी फुटवियर नीति” तैयार की है। इस नीति के तहत ज़मीन, बिजली और पूंजी निवेश पर भारी छूट दी जाएगी। 150-200 करोड़ तक के निवेश पर कंपनियों को 30-50% पूंजी सब्सिडी मिलेगी। बुलंदशहर व अन्य ज़िलों में ज़मीन पर 35%, बिजली दरों पर 50% तक छूट दी जाएगी। मशीनरी पर GST की आंशिक वापसी होगी और 200 नए औद्योगिक क्लस्टर विकसित होंगे। 700 करोड़ से अधिक निवेश सीएम योगी ने यह सुझाव दिया कि यदि डिजाइन, अनुसंधान, उत्पादन के साथ-साथ प्रशिक्षण को एकीकृत किया जाए तो यह क्षेत्र न केवल बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित कर सकता है। सरकार का लक्ष्य 10 लाख से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना है। 700 करोड़ से अधिक निवेश और यूपी को फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। योगी ने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स जैसी अधोसंरचना सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया है। विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए सीएम योगी ने कहा कि इस नीति के तहत न केवल लेदर और नॉन-लेदर फुटवियर निर्माण इकाइयों को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि मशीनरी निर्माण, विशेष रूप से चमड़ा सिलाई, कटिंग, मोल्डिंग और नॉन-लेदर सेफ्टी शूज़ बनाने वाली तकनीकों से संबंधित इकाइयों को भी समर्थन मिलना चाहिए। हील्स, थ्रेड्स, टैग्स, इनसोल, लेस, केमिकल्स,लेबल्स के निर्माण को भी विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

लखनऊ राजधानी में अब मकान का नक्शा पास करना और महंगा हो जाएगा. पूरे लखनऊ शहर के लोगों को अब मकान का नक्शा पास कराते समय सुख-सुविधा शुल्क देना होगा. एलडीए ने इसकी दरें भी करीब तीन गुना बढ़कर 200 से 500 प्रति वर्ग मीटर कर दी है. यह शुल्क शहीद पथ, किसान पथ और ग्रीन कॉरिडोर के विकास के नाम पर देना होगा. पहले यह शहीद पथ और किसान पथ के अगल-बगल 250 मीटर के दायरे में मकान बनवाने वालों से ही लिया जाता था. ये फैसला मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब की अध्यक्षता में हुई एलडीए बोर्ड की बैठक में लिया गया. बैठक में यह भी तय किया गया कि सरकारी विभागों द्वारा बनाई गई 7:50 मीटर चौड़ी सड़क के किनारे भी मकान का नक्शा पास होगा, बस मार्ग 200 मीटर लंबा होना चाहिए. एलडीए की इस बैठक में दो और योजनाओं को भी मंजूरी मिली है, जिनमें बीकेटी में विकसित की जाने वाली नैमिष नगर योजना के साथ-साथ आगरा एक्सप्रेस-वे की वरुण विहार योजना शामिल है. वरुण विहार योजना को 2664 हेक्टेयर में विकसित किया जाएगा. साथ ही नैमिषनगर योजना को 1084 हेक्टेयर में पूरा करने की तैयारी है. इसके अलावा लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की बैठक में ऐशबाग, बसंतकुंज, विराजखंड, गोमतीनगर जैसे क्षेत्रों में भी विकास की योजनाओं पर चर्चा की गई. यहां के सेक्टर-4 में एलडीए की तरफ से सुख-सुविधाओं से लैस अपार्टमेंट बनाए जाएंगे.

प्रतापगढ़ पंचायत चुनाव होने में अभी वक्त है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने इस पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। मतदाता पुनरीक्षण का काम भी जोर पकड़ने लगा है। जनगणना के पहले निर्वाचन आयोग ने पोर्टल से 45 मिनी पंचायतों का नाम हटा दिया गया है। पहले 1,193 ग्राम पंचायतें पोर्टल पर थीं, मगर अब 1,148 ग्राम पंचायतें की बची हैं। वर्ष 2020-21 में पंचायत चुनाव हुआ था। इस दौरान 26 लाख 19 हजार 516 मतदाताओं ने मतदान किया था। इस दौरान निर्वाचन आयोग की पोर्टल पर 1,193 ग्राम पंचायतों का ब्योरा दर्ज था। इसमें 45 ग्राम पंचायतें निकाय में शामिल हो गईं। इसमें मानधाता ब्लाक के पूरे तोरई, सराय देवराय, गौरा, छतौना, सराय हरि नारायण, लाखापुर, मानधाता, मिश्रपुर तरौल, अहिना, जिलौली, गंभीरा, सराय भूपत, बगियापुर, पूरे मोतीलाल और जगदीशपुर शामिल हुआ है। साथ ही सदर के राजापुुर कला, बाबागंज के बहोरिकपुर, जगापुर, फतूहाबाद, ऐंधा, कालाकांकर के चौरही, बजहाभीट, मिरगड़वा, लाटतारा, संडवा चंद्रिका के गड़वारा, भदौसी, शिवराजपुर, डंगरी, चौरा, आशापुर निकाय में शामिल हुईं। जनगणना के पहले निर्वाचन आयोग ने 45 ग्राम पंचायतों का नाम पोर्टल से हटा दिया है। पोर्टल पर कुल 1,148 ग्राम पंचायतें ही दिख रही हैं। पंचायतों का नाम हटाने से इस बार के पंचायत चुनाव में बूथ और मतदान केंद्रों में कमी आना भी स्वाभाविक है। चुनाव में लाखों रुपये खर्च होने से बचत हो सकेगी। अतिरिक्त मतदान कार्मिक नहीं लगाए जाएंगे। इस मुहल्ले के लोग अब निकाय चुनाव में सहभागी बन सकेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम आदित्य प्रजापति ने बताया कि जनगणना शुरू होने के पहले आधा दर्जन से अधिक निकायों में शामिल 45 ग्राम पंचायतों का नाम निर्वाचन आयोग की पोर्टल से हटाया गया है। निर्वाचन आयोग से यह कार्रवाई हुई है। अब पोर्टल पर केवल 1,148 ग्राम पंचायतों का ही ब्योरा दिख रहा है।

लखनऊ  समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने भी पढ़ाई को लेकर किसी पर एफआईआर नहीं कराई, लेकिन यह सरकार सोचती है कि पुलिस से पीडीए पाठशाला बंद हो जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं होगा। सपा मुखिया अखिलेश यादव मंगलवार को राजधानी में जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर प्रेस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने स्कूलों के विलय पर एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीडीए पाठशाला को पुलिस नहीं रोक सकती है। समाजवादी संकल्प लेते हैं कि जब तक सरकार स्कूलों में शिक्षक और प्रिंसिपल नहीं पहुंचाती, पीडीए पाठशाला और ट्यूशन चलती रहेंगी। उन्होंने मुख्यमंत्री को पाठशालाओं की स्थिति देखने की सलाह दी और याद दिलाया कि उनकी सरकार ने अभिनव-संस्कृति स्कूल खोला था। सपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि उसने कई स्कूल बंद कर दिए हैं। कुछ का विलय भी किया है। जब तक उन स्कूलों में नए शिक्षकों की भर्ती नहीं हो जाती, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तब तक छात्रों को पढ़ाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि बलिया से निकला पत्र इनकी सोच को बताता है। यह सरकार बुनियादी सवाल न पूछे जाने के लिए ऐसा करती है। अखिलेश ने प्रयागराज बाढ़ से पीड़ित लोगों का भी जिक्र किया और सरकार से राहत की मांग की। उन्होंने तालाबों पर भाजपा के कब्जे का आरोप लगाया है। अयोध्या, बनारस, लखनऊ की जमीनों की रजिस्ट्री भी संदिग्ध तरीके से कराई गई है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा बताए कि भारत का क्षेत्रफल पहले कितना था और अब कितना है। जिस दिन यह जवाब देंगे, हम भी तिरंगा लेकर निकलेंगे। उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई समाजवादी सिद्धांतों से ही कम हो सकती है। वस्त्र बदलने से कुछ नहीं बदलता, न ही कोई लाभ मिलता है। अखिलेश ने चुनाव आयोग पर बेईमानी का आरोप लगाया और कहा, “कैमरे में कैद है कि पुलिस चुनाव में वोट डलवाने में लगी थी, लेकिन आयोग ने कार्रवाई नहीं की। उसे भुला नहीं गया है।" उन्होंने गोसाईगंज नगरपालिका चुनाव में नकली आधार और वोटर आईडी बनाने की मशीन लगाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास नकली आधार आईडी बनाने की मशीन है। 

संभल   चंदौसी की एक दीवानी अदालत ने मंगलवार को स्थानीय बार एसोसिएशन की हड़ताल के कारण शाही जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर को लेकर जारी विवाद की सुनवाई 21 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। यह मामला दीवानी न्यायाधीश (सीनियर डिविजन) आदित्य सिंह के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुआ था। मुस्लिम पक्ष ने पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी कि यह मामला सुनवाई योग्य है या नहीं, लेकिन 19 मई को उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी और निचली अदालत को सुनवाई जारी रखने का निर्देश दिया था। हिंदू पक्ष की ओर से पेश हुए वकील  गोपाल शर्मा ने कहा कि आज बार एसोसिएशन की हड़ताल के कारण, अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 21 अगस्त तय की है। बारिश और वकीलों की हड़ताल के चलते टली सुनवाई मुस्लिम पक्ष के वकील शकील अहमद वारसी ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि बारिश के कारण बार एसोसिएशन हड़ताल पर है, जिसके कारण अगली तारीख दी गई है। यह विवाद पिछले वर्ष 19 नवंबर से शुरू हुआ, जब अधिवक्ता हरि शंकर जैन और विष्णु शंकर जैन सहित हिंदू याचिकाकर्ताओं ने संभल जिला अदालत में एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद का निर्माण पहले से मौजूद मंदिर के ऊपर किया गया था। सर्वे के बाद भड़की हिंसा में 4 की हो गई थी मौत बताया जा रहा है कि अदालत के आदेश पर उसी दिन (19 नवंबर) एक सर्वेक्षण किया गया, उसके बाद 24 नवंबर को एक और सर्वेक्षण किया गया। दूसरे सर्वेक्षण के कारण संभल में काफी अशांति फैल गई, जिसके परिणामस्वरूप 4 लोगों की मौत हो गई और 29 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और मस्जिद समिति के प्रमुख जफर अली के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। साथ ही 2,750 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। 

गोरखपुर गोरखपुर से मुंबई जा रही ट्रेन में युवती के साथ यौन उत्पीड़न के केस ने दिलचस्प मोड़ आया है। खबर है कि GRP को जांच में पता चला है कि महिला झूठे आरोप लगा रही है और वह अपने प्रेमी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद अस्पताल पहुंची थी। खास बात है कि महिला ने पुलिस के बार-बार कहने के बाद भी शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। 30 वर्षीय युवती ने आरोप लगाए थे कि उसके साथ चलती ट्रेन में यौन उत्पीड़न हुआ था। रिपोर्ट के अुसार, 13 जुलाई को दादर GRP को अस्पताल से एक फोन आया। पुलिस को जानकारी दी गई कि एक महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिसके निजी अंगों पर चोट के निशान हैं। पुलिस पूछताछ में महिला ने चलती ट्रेन में यौन हिंसा की बात कही। रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने बताया कि वह एक दिन पहले गोरखपुर एक्सप्रेस के जनरल कोच में प्रयागराज से मुंबई जा रही थी। उसने बताया कि वह ट्रेन में वॉशरूम गई और उस समय वहां एक अनजान शख्स भी पहुंच गया। महिला के आरोप थे कि उस शख्स ने यौन हिंसा से पहले अंदर से गेट बंद कर लिया था। महिला अपमान होने की बात कहकर पुलिस शिकायत से इनकार करती रही। बाद में पुलिस ने उसे समझाने की कोशिश की, जिसमें एक एनजीओ की मदद भी ली गई। पुलिस ने इस संबंध में स्वत: संज्ञान FIR दर्ज कर ली। ऐसे खुला राज पुलिस ने जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मौका-ए-वारदात पर भी पहुंची। जांच में पता चला कि महिला अपने प्रेमी के साथ मुंबई जा रही थी और दोनों ने 12 जुलाई की रात एक गेस्ट हाउस में गुजारी थी, जहां दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए। इसके चलते उसे गुप्तांगों में चोट लगी थी और वह अस्पताल में भर्ती हो गई थी।