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अतिथि शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सोपा ज्ञापन‌‌

 डिंडौरी   जिला अध्यक्ष इमरान मलिक अतिथि शिक्षक संघ डिंडोरी के द्वारा सैकड़ो अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री जी के नाम का ज्ञापन कलेक्टेट प्रांगण में तहसीलदार को सोपा गया जिसमें अध्यक्ष ने बताया कि विगत 17 सालों से अल्प मान देय पर अतिथि शिक्षक पूरी निष्ठा ईमानदारी एवं कर्तव्य परायणता से शिक्षा का दान कर देश प्रदेश के भविष्य को संवारने का काम करता आ रहा है लेकिन उसकी सेवा के अनुरूप ना तो उसको मानदेय मिलता है ना अन्य सुविधाओं का लाभ जिस प्रकार की रेगुलर शिक्षकों को मिलता है जब अतिथि शिक्षको नियुक्ति होती है तो अध्यापन कार्य के अलावा सारे अन्य विविध शैक्षणिक कार्य पर  अग्रणी भूमिका निभाते आ रहा है शासन हर वर्ष जुलाई अगस्त में विज्ञापन निकलते हैं और अप्रैल तक सत्र समाप्त होने पर उनकी सेवा समाप्त  मान ली जाती है अगले सत्र के लिए उन्हें फिर से आवेदन करना पड़ता है जिस संस्था में गत वर्ष अपनी सेवा लगातार देते आ रहे है शासन की इस विसंगतियां की ओर इंगित करते हुए जिला अध्यक्ष इमरान मलिक ने  बताया कि 2  सितंबर 2023 महापंचायत सम्मेलन को बुलाकर तात्कालिक मुख्यमंत्री के द्वारा की गई घोषणाओं को फिर से याद दिलाते हुए कहा की अपना वादा याद कीजिए जो आपने अपने चुनावी मौसमों के दौरान किया था जब से यह    परंपरा2007-08से चालू हुई है तब से अभी तक अतिथियों का शोषण लगातार होता आ रहा है इस महंगाई के दौर पर इतने अल्प मानदेय पर अतिथि शिक्षक अपनी पूरी निष्ठा समर्पण से अपने कार्य के प्रति सजग अध्यापन कराते आ रहे है और उसका परिणाम आज तक सरकार ने उसके अनुरूप नहीं दिया जिसका वह सही हकदार है जिला अध्यक्ष इमरान मलिक ने बताया गत वर्ष जनजाति कार्य विभाग का आदेश 5 जुलाई को आया था तो संस्था प्रमुख का कहना था की डी पी आई का आदेश जारी हो जाए और इस सत्र डीपी आई का आदेश पहले आया है तो कहा जा रहा है की जनजाति कार्य विभाग का आदेश आ जाने दो फिर आपकी नियुक्ति की जाएगी इस पशोपेस में आदिवासी जिलों में आदिवासी बच्चों का पाठ्यक्रम लगातार पिछड़ते जा रहा है इसका खामियाजा कौन भोगेगा जो इनको सब कुछ कहता है वह उनके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं जब बच्चे या पीढ़ी शिक्षित नहीं होंगे तो सवाल कौन पैदा करेगा उनकी मंशा तो ऐसे ही लगती है। कि इनको साक्षर करो शिक्षित नहीं इसी के खिलाफ सैकड़ो अतिथि शिक्षकों अपनी आवाज को  बुलंद कर ज्ञापन सोपा जिसमें जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए अन्यथा समय पर नियुक्ति न होने पर आगामी आंदोलन धरना भी दिया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य रूप से जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी जिला मीडिया प्रभारी वीरेंद्र कुमार गर्ग आनंद कटारिया अमरपुर ब्लॉक अध्यक्ष चंद्र किशोर हरदा निगोरी संकुलअध्यक्ष प्रकाश यादव जिला सचिव हरीश खान प्रियंका गायकवाड निरुपमा नामदेव अदिति सिंगरहा अनुपमा नामदेव अवध मरावी वीरेंद्र मिथलेश अजय गवले शाहपुरा ब्लॉक अध्यक्ष ग्रैंड कुमार दुबे वीरेंद्र कुमार दुबे सहित  सैकड़ो अतिथि शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपा  कर जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए।

महतारी वंदन योजना की 17वीं किस्त जारी, पात्र महिलाएं योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी राशि चेक कर सकती

रायपुर   छत्तीसगढ़ की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही महतारी वंदन योजना को लेकर नई अपडेट सामने आई है. बता दें कि सीएम साय सरकार ने महतारी वंदन योजना की 17वीं किस्त जारी कर दी है. बताया जा रहा है कि जुलाई महीने में 69.23 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं. जारी हुई महतारी वंदन योजना की किस्त   छत्तीसगढ़ की महिलाएं जो महतारी वंदन योजना की नई किस्त को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रही थीं, उनके लिए बड़ी अपडेट है. बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदन योजना की 17वीं किस्त जारी कर दी है. इस बार 647.66 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि योजना की पात्र महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है. ऐसे में महिलाएं https://mahtarivandan.cgstate.gov.in/beneficiary-application-status इस लिंक पर क्लिक कर अपनी राशि की जानकारी ले सकती हैं. हर महीने 28 तारीख को अपडेट होता है लिस्ट विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पर्यवेक्षकों, परियोजना अधिकारी और हितग्राहियों के स्वजन की ओर से मृत्यु होने की जानकारी दी जाती है। हर महीने 28 तारीख तक हुए मृत्यु की जानकारी पोर्टल के माध्यम से संकलित करने के बाद सूची से हटाया जाता है। योजना की शरुआत में कुछ महिलाओं ने ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन किया था। इसके अलावा कुछ के आधार कार्ड 10 साल से अधिक पुराने होने के कारण निष्क्रिय थे, जिसकी वजह से नाम हटाए गए हैं। साथ ही कुछ शासकीय सेवा में होने के बाद भी योजना का लाभ ले रही थीं। शिकायत मिलने पर उनके नाम हटाकर राशि वसूली की जा रही है। संदेहास्पद हितग्राहियों को चिन्हांकित कर होल्ड फार इन्क्वायरी में डालकर भुगतान रोका गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 10 मार्च 2024 को बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से महतारी वंदन योजना की शुरुआत की थी। 70 लाख 12 हजार 417 महिलाओं के खाते में 1000-1000 रुपये की पहली किस्त जारी हुई थी। 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा व परित्यक्ता को प्रतिमाह एक हजार रुपये दी जाती है। आधार कार्ड अपडेट कराने की अपील महिला व बाल विकास विभाग ने हितग्राही महिलाओं से अपील की है कि वे आधार कार्ड अपडेट कराएं, ताकि राशि के भुगतान में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। आधार कार्ड को हर 10 वर्षों में अपडेट करना अनिवार्य है। कई महिलाओं का भुगतान आधार इनएक्टिव होने के कारण निरस्त किया गया है। पंजीयन पोर्टल के दोबारा खुलने का इंतजार प्रदेश में अभी भी लाखों महिलाएं योजना से वंचित हैं, जिन्हें पंजीयन पोर्टल का दोबारा खुलने का इंतजार है। ये महिलाएं पहली बार पंजीयन पोर्टल में आवेदन करने से चूक गई थीं। कुछ ऐसी महिलाओं को भी लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो डेढ़ वर्षों में योजना के लिए पात्र हो गई हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और महिला बाल व विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े पंजीयन पोर्टल को दोबारा खोलने की घोषणा भी कर चुकी हैं। इन महिलाओं को नहीं मिली होगी राशि   बता दें कि वे महिलाएं जिनका नाम योजना में से हटा दिया गया है, उनके पास योजना से जुड़ी सहायता राशि नहीं पहुंची होगी. ऐसी महिलाएं जिनकी मृत्यु हो गई है, फिर भी उनके नाम से पैसे जारी किए जा रहे थे या फिर वे महिलाएं जिन्होंने योजना में दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया है, जिनका आधार कार्ड दस साल पुराना होने की वजह से एक्टिव नहीं था. ऐसी महिलाएं जो सरकारी पद पर होने के बावजूद महतारी वंदन योजना का लाभ ले रही थीं, इन सभी बहनों के नाम हटाए गए हैं. महतारी वंदन योजना जरूरी अपडेट   बता दें कि महतारी वंदन योजना के जरिए पात्र महिलाओं के खाते में सहायता राशि के तौर पर 1000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं. ऐसे में महिला और बाल विकास विभाग ने हितग्रहियों से अपील की है कि वे अपना आधार कार्ड अपडेट रखें. अपडेटेड आधार न होने से राशि भुगतान में दिक्कत आ सकती है या फिर भुगतान आधार इनएक्टिव होने की वजह से नाम हटाए भी जा सकते हैं. इसके साथ ही वे महिलाएं जो महतारी वंदन योजना में रजिस्ट्रेशन करने से चूक गई हैं या फिर वे जो इन दो सालों में योजना की पात्र बन गई हैं, उनके लिए महतारी वंदन योजना रजिस्ट्रेशन पोर्टल जल्दी खुलने की आशंका है.     

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से रीता बनाफर ने पर्यावरण संरक्षण में दिया योगदान, बिजली बिल में भी मिली राहत

रायपुर : पीएम सूर्य घर योजना से मिल रही बिजली बिल में छुटकारा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना घरेलू उपभोक्ता बन रहे ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर रायपुर  प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है। यह योजना न केवल हरित ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है, बल्कि नागरिकों को आर्थिक रूप से भी सशक्त बना रही है। योजना के तहत घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे न केवल बिजली बिल शून्य हो रहा है, बल्कि अतिरिक्त बिजली के माध्यम से आमदनी भी प्राप्त हो रही है। कोंडागांव के हास्पिटल वार्ड निवासी अशोक स्वर्णकार ने भी अपने घर की छत पर सौर पैनल लगाकर इस योजना का लाभ लिया है। उन्होंने बताया कि उन्हें स्थानीय बिजली कार्यालय से प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना की जानकारी मिली और वहीं से योजनांतर्गत पोर्टल पर पंजीयन भी कराया गया। उनके घर पर 3 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित किया गया, जिसे अधिकृत वेंडर द्वारा लगाया गया। प्लांट स्थापना के दो माह बाद उन्हें 78 हजार रूपए की सब्सिडी भी प्राप्त हुई। पूर्व में स्वर्णकार का मासिक बिजली बिल दो हजार से ढाई हजार रूपए तक आता था, लेकिन अब यह पूरी तरह शून्य हो गया है, जिससे उनके मासिक खर्च में राहत मिली है। उन्होंने बताया कि सौर पैनल से प्रतिदिन 15 से 20 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है। उत्पन्न अतिरिक्त बिजली ग्रिड में आपूर्ति होकर आय का स्रोत भी बनेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सूर्य की ऊर्जा के इस सदुपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है और यह पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। स्वर्णकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए अन्य नागरिकों से भी अपने घरों में सोलर प्लांट लगाने की अपील की। उल्लेखनीय है कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा घर के छतों में सौर पैनल स्थापना के लिए हितग्राहियों को प्लांट की क्षमता के आधार पर सब्सिडी दी जा रही है। रूफटॉप सोलर संयंत्र की क्षमता अनुसार 01 किलोवॉट के लिए लगभग 65 हजार रूपए की लागत पर केंद्र  सरकार द्वारा 30 हजार रूपए और राज्य सरकार द्वारा 15 हजार रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। 02 किलोवाट के लिए 01 लाख 30 हजार रूपए की लागत पर केन्द्र सरकार के द्वारा 60 हजार रूपए और राज्य सरकार द्वारा 30 हजार रूपए की सब्सिडी मिल रही है इसी तरह 03 किलोवाट से अधिक की सोलर संयंत्र के लिए 01 लाख 95 हजार की लागत पर 78 हजार रूपए और राज्य सरकार द्वारा 30 हजार की सब्सिडी दी जाएगी। इसमें हितग्राही का अंशदान 10 प्रतिशत रहेगा और शेष राशि के लिए बैंकों द्वारा 07 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराई जाएगी। पीएम सूर्यघर योजना का लाभ उठाने के लिए जिले के विद्युत उपभोक्ता वेब पोर्टल चउेनतलंहींतण्हवअण्पद  या पीएम सूर्य घर मोबाइल एप में पंजीयन करा सकते हैं । रायपुर : पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से 24 घंटे निर्बाध बिजली की आपूर्ति पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना घर हुए रोशन, बिजली बिल से मिली निजात – हितग्राही श्री परमानंद प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से अब बिजली बिल में कमी आ रही है वहीं दूसरी ओर अब लोगों को 24 घंटे निर्बाध रूप बिजली की आपूर्ति हो रही है। महासमुंद जिले के रमनटोला निवासी श्री परमानंद साहू जो कि एक ठेकेदार एवं सप्लायर है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सौर पैनल सिस्टम आज से तीन माह पूर्व स्थापित कराया है। उन्होंने बताया कि सोलर सिस्टम स्थापित किए जाने के बाद बारहों महीने बिजली की आपूर्ति होगी। आंधी-तूफान या अन्य मौसमी आपदा में भी उन्हें बिजली मिलती रहेगी। उन्होंने बताया कि अब उनका बिजली बिल शून्य ही नहीं बल्कि माइनस हो गया है, और उन्हें क्रेडिट यूनिट का भी लाभ मिल रहा है।  उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई “पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना“ आम नागरिकों के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक प्रभावी कदम साबित हो रही है। इस योजना का उद्देश्य देश के आवासीय परिवारों को अपनी बिजली स्वयं उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अंतर्गत 3-5 किलोवाट तक के सोलर रूफटॉप सिस्टम पर केंद्र सरकार द्वारा 78,000 रुपए तथा राज्य सरकार द्वारा 30,000 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस पहल से न केवल आम जनता को आर्थिक राहत मिल रही है, बल्कि अक्षय ऊर्जा को भी बढ़ावा मिल रहा है। महासमुंद जिले के अनेक नागरिक इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। श्री साहू ने कहा कि यह योजना वास्तव में आम जनता के लिए लाभकारी पहल है। इससे न केवल बिजली खर्च से राहत मिली है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देने का अवसर मिल रहा है। हर परिवार को इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। इस योजना से नागरिकों को फायदा ही फायदा है। उन्होंने बताया कि उनके मोहल्ले में 10-12 घरों में सौर ऊर्जा से उनके घर रोशन हो रहे हैं। जिले में 142 हितग्राहियों छत पर सोलर सिस्टम स्थापित किया गया है। जिससे उनके घर रोशन हो रहे हैं। उन्होंने इसे सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल बताते हुए इस योजना का स्वागत किया है। उन्होंने बताया कि वे स्वयं लोगों को योजना का लाभ उठाने प्रेरित कर रहे हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से रीता बनाफर ने पर्यावरण संरक्षण में दिया योगदान, बिजली बिल में भी मिली राहत प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से रीता के बिजली बिल में कमी आई है।दुर्ग जिले के ग्राम धनोरा में रहने वाली रीता बनाफर हमेशा से पर्यावरण के प्रति जागरूक रही हैं। उन्हें प्रकृति से गहरा लगाव है और वे अपने स्तर पर इसे संरक्षित करने के लिए प्रयासरत रहती हैं।  रीता का कहना है कि हर व्यक्ति को ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों का उपयोग कर पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान देना चाहिए। वह लंबे समय से अपने घर के लिए सौर ऊर्जा समाधान की तलाश में थीं, लेकिन शुरुआती लागत उनके लिए एक चुनौती थी। तभी … Read more

CM साय ने अधिकारियों से राज्य की जीएसडीपी, पूंजीगत व्यय और योजनाओं की वित्तीय प्रगति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की

राज्य की आर्थिक मजबूती और वित्तीय अनुशासन को लेकर सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मुख्यमंत्री ने ली वित्त विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक : वित्तीय प्रबंधन में दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश CM साय ने अधिकारियों से राज्य की जीएसडीपी, पूंजीगत व्यय और योजनाओं की वित्तीय प्रगति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने  मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में प्रदेश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय प्रबंधन की गहन समीक्षा की। इस अवसर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में बजट प्रबंधन, राजस्व संग्रहण, व्यय नियंत्रण, वित्तीय अनुशासन और ई-गवर्नेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों से राज्य की जीएसडीपी, पूंजीगत व्यय और योजनाओं की वित्तीय प्रगति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि वित्तीय संसाधनों का उपयोग पारदर्शिता और दक्षता के साथ किया जाए, ताकि जनकल्याणकारी योजनाएं निर्बाध रूप से संचालित हो सकें।मुख्यमंत्री साय ने कहा कि  राज्य की प्रगति उसकी वित्तीय स्थिरता पर निर्भर करती है। जितनी सशक्त वित्तीय व्यवस्था होगी, उतनी ही तेजी से हम विकास की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया है, जिससे राज्य की जीएसडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। बैठक में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विभाग की वर्तमान वित्तीय स्थिति, राजस्व प्राप्तियों, व्यय नियंत्रण और आगामी रणनीतियों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप योजनाओं को समयबद्ध रूप से वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं और विभाग वित्तीय पारदर्शिता व सुशासन की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि बीते डेढ़ वर्षों में विभाग के द्वारा अपनाए गए नवाचारों से राज्य की आर्थिक आधारशिला और अधिक मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि शासन की प्रत्येक जनकल्याणकारी योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और राज्य वित्तीय सुशासन के साथ विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव मुकेश कुमार बंसल और राहुल भगत सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

रक्षा मंत्री ने दी सूर्य किरण एरोबेटिक डिस्प्ले की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर होगा वायुसेना का प्रदर्शन

रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस (1 नवंबर 2025) के अवसर पर इस साल राजधानी रायपुर में एक विशेष आयोजन होने जा रहा है। रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल की पहल पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम एक भव्य एरोबेटिक डिस्प्ले करेगी। यह आयोजन छत्तीसगढ़ के युवाओं और नागरिकों में देशभक्ति, प्रेरणा और गर्व का भाव जगाने वाला होगा। इस आयोजन की स्वीकृति रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दे दी है। उन्होंने बताया कि सांसद बृजमोहन अग्रवाल के आग्रह पर भारतीय वायुसेना की ‘सूर्य किरण’ टीम को रायपुर में प्रदर्शन के लिए प्रस्तावित समय पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए भारतीय वायुसेना की टीम द्वारा निर्धारित अभ्यास एवं सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए संपूर्ण कार्यक्रम आयोजित होगा। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि “छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस हमारे लिए गर्व और आत्मसम्मान का दिन है। इस दिन राजधानी में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम का प्रदर्शन प्रदेशवासियों के लिए एक अविस्मरणीय क्षण होगा। यह आयोजन युवाओं में राष्ट्रीय चेतना, अनुशासन और देशभक्ति को और मजबूत करेगा। मैं इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।” राज्य के स्थापना दिवस पर राजधानी रायपुर में इस प्रकार की प्रेरणादायी और गौरवशाली सैन्य प्रस्तुति आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी राज्य प्रशासन, वायुसेना और रक्षा मंत्रालय के समन्वय से की जाएगी।

छत्तीसगढ़ में जीएसटी कलेक्शन में ऐतिहासिक बढ़त: 18% वृद्धि दर के साथ देश में अव्वल

मुख्यमंत्री साय ने जीएसटी विभाग की समीक्षा बैठक में कर अपवंचन पर सख्ती के दिए निर्देश मुख्यमंत्री साय ने राजस्व संग्रहण की विस्तार से जानकारी प्राप्त की और कर संग्रहण बढ़ाने के उपायों पर कार्य करने के निर्देश दिए छत्तीसगढ़ में जीएसटी कलेक्शन में ऐतिहासिक बढ़त: 18% वृद्धि दर के साथ देश में अव्वल रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय स्थित महानदी भवन में वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने विभाग के कार्यों एवं राजस्व संग्रहण की विस्तार से जानकारी प्राप्त की और कर संग्रहण बढ़ाने के उपायों पर कार्य करने के निर्देश दिए।  मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कर की राशि का उपयोग देश और प्रदेश के विकास कार्यों में होता है, इसलिए सभी को ईमानदारी पूर्वक कर अदा करना चाहिए। साय ने कहा कि जो लोग कर (जीएसटी) की चोरी करते हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए तथा उनसे कर की वसूली सुनिश्चित की जाए। बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को जीएसटी एवं वैट से कुल 23,448 करोड़ रुपये का कर राजस्व प्राप्त हुआ, जो राज्य के कुल कर राजस्व का 38% है। छत्तीसगढ़ ने 18% की जीएसटी वृद्धि दर हासिल की है, जो देश में सर्वाधिक है। बैठक में वित्त एवं वाणिज्यिक कर (जीएसटी) मंत्री ओ.पी. चौधरी ने विभागीय जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री साय ने जीएसटी संग्रहण हेतु विभाग द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और कहा कि आगे भी नियमों के अनुरूप संग्रहण बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ कर अपवंचन के मामलों एवं उनसे निपटने के उपायों पर भी विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री साय ने फर्जी बिल, दोहरी बहीखाता प्रणाली और गलत टैक्स दरों का उपयोग कर अनुचित लाभ लेने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग की नवाचारी पहलों की प्रशंसा करते हुए कहा कि जीएसटी पंजीकरण की औसत समय सीमा को 13 दिन से घटाकर 2 दिन कर दिया गया है।  बैठक में अधिकारियों ने जीएसटी विभाग द्वारा हाल ही में की गई बड़ी कार्रवाइयों एवं कर चोरी की राशि की वसूली की जानकारी दी। बैठक में बताया गया कि विभाग द्वारा की गई कार्रवाइयों से शासन के कर राजस्व में निरंतर वृद्धि हो रही है।  उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सभी 33 जिलों में जीएसटी कार्यालय स्थापित किए गए हैं, जिससे कर संग्रहण एवं जीएसटी से जुड़ी सेवाओं का कार्य पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ संपादित किया जा रहा है। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव मुकेश कुमार बंसल, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत तथा आयुक्त वाणिज्यिक कर पुष्पेंद्र मीणा सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

रायपुर : मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने ‘मोर गोठ ल सुनगा, हर घर मुनगा अभियान’ का किया शुभारंभ

 रायपुर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने अपने नवा रायपुर स्थित निवास से ‘‘मोर गोठ ल सुनगा, हर घर मुनगा‘‘ अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के तहत मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और मुनगा (सहजन) का पौधारोपण कर अभियान की विधिवत शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मुनगा न केवल एक पौष्टिक सब्जी है, बल्कि यह बच्चों और माताओं के पोषण स्तर को सुधारने में अहम भूमिका निभाएगा। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने इस पहल को जन-आंदोलन में बदलने की अपील करते हुए कहा कि हर घर में मुनगा का पौधा लगाकर हम कुपोषण के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ सकते हैं। पोषण और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग और रायपुर जिला प्रशासन द्वारा इस नई पहल की शुरुआत की गई। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, कर्मचारी तथा निवास कार्यालय के कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

अगले 48 घंटों के लिए झमाझम बारिश अलर्ट जारी

रायपुर छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है. मानसून का असर अगले 5 दिनों तक पूरे प्रदेश में दिखेगा. सुबह से बादल छाए रहने के बाद अब राजधानी में मौसम ने करवट ली है. राजधानी रायपुर के आसपास के क्षेत्र में पिछले 2 घंटे से बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने आज अगले 24 और 48 घंटों के लिए कई जिलों में भारी और अति भारी बारिश होने की संभावना जताई है. मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में कोरिया, महेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, रायगढ़, सक्ती, सारनगढ़-भिलाईगढ़, कोरबा व जंजगीर-चांपा जिलों में एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना जताई है. इन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है. वहीं सरगुजा, जशपुर, सुरजपुर, बलरामपुर, बिलासपुर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, मुंगेली, गरियाबंद, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बीजापुर और नारायणपुर जिलों में एक-दो स्थानों मध्यम से भारी वर्षा होने के आसार हैं. यहां येलो अलर्ट जारी किया गया है. अगले 48 घंटों में प्रदेश के कोरिया, महेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सुरजपुर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, जिलों में एक-दो स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है. इन क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसमी सिस्टम मौसम विभाग के अनुसार, एक निम्न दाब का क्षेत्र झारखंड और उसके आसपास स्थित है. इसके साथ ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है. इसके धीरे-धीरे पश्चिम उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए झारखंड की ओर आगे बढ़ने की संभावना है. दूसरी ओर मानसून द्रोणिका माध्य समुद्र तल पर श्रीगंगानगर, रोहतक, कानपुर, वाराणसी, झारखंड में स्थित निम्न दाब के केंद्र, दीघा और उसके बाद दक्षिण पूर्व की ओर पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी तक स्थित है. एक द्रोणिका उत्तर-पश्चिम उत्तरप्रदेश से झारखंड में स्थित निम्न दाब के केंद्र तक 1.5 किलोमीटर से 3.1 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है. इन मौसम प्रणालियों के चलते प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल रहा है. अगले 5 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है.

देश का बड़ा निवेश घोटाला! बाइक बोट स्कीम में 2800 करोड़ की ठगी, तीन गिरफ्तार

रायपुर  ओला-उबर की तर्ज पर बाइक बोट स्कीम के नाम पर 2800 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के सरगना संजय भाटी, करणपाल सिंह और राजेश भारद्वाज को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई 2019 में सिविल लाइन थाने में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में की गई। आरोपियों ने 2017 में मेसर्स गर्विट इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड के नाम से बाइक बोट स्कीम शुरू की थी। इस स्कीम में निवेशकों को प्रति बाइक 62,100 रुपये जमा करने पर हर महीने 9,765 रुपये मुनाफा देने का लालच दिया गया। छत्तीसगढ़ समेत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, हरियाणा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा लोगों से ठगी की गई। रायपुर में 32 से अधिक लोगों से 76 लाख रुपये ठगे गए। इस मामले में संजय भाटी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में 150, राजस्थान में 50, मध्य प्रदेश में 6 सहित 7 राज्यों में 200 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। साथ ही, धारा 138 (चेक बाउंस) के तहत 1500 से अधिक मामले दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं। संजय भाटी 2018 में बसपा में शामिल हुए थे और 2019 में गौतमबुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र से बसपा के चुनाव प्रभारी थे। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी आरोपियों की संपत्तियां जब्त की हैं। रायपुर के अखिल कुमार बिसोई की शिकायत पर 2019 में सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपियों का पता लगाया। जांच में पता चला कि तीनों आरोपी राजस्थान के भरतपुर/जयपुर जेल में बंद थे। रायपुर पुलिस ने कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट हासिल कर इन्हें गिरफ्तार किया और रिमांड पर लिया। पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा और एसएसपी लाल उमेद सिंह के निर्देश पर रायपुर पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। सिविल लाइन थाना प्रभारी के नेतृत्व में गठित टीम ने गौतमबुद्ध नगर जाकर आरोपियों को पकड़ा। पुलिस अब मामले की गहन जांच कर रही है, ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके।

11 राज्यों में करोड़ों की ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के पांच सदस्य गिरफ्तार

कोंडागांव सायबर अपराध पर शिकंजा कसते हुए फरसगांव पुलिस ने 11 राज्यों में करोड़ों की ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है. इन आरोपियों पर करीब 1 करोड़ 70 लाख रुपये की साइबर धोखाधड़ी का आरोप है. पुलिस की इस सफलता ने पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिया है. यह कार्रवाई एसडीओपी फरसगांव अभिनव उपाध्याय के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने की. टीम में थाना फरसगांव के निरीक्षक संजय सिन्दे और साइबर सेल के विशेषज्ञ शामिल थे. लंबे समय से चल रही निगरानी के बाद आरोपियों को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया. कैसे सामने आया गिरोह का जाल? पुलिस मुख्यालय रायपुर ने साइबर अपराध रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए थे. उसी के तहत पुलिस अधीक्षक कोण्डागांव वाय. अक्षय कुमार (भा.पु.से.) और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कौशलेन्द्र देव पटेल के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई अंजाम दी गई. तफ्तीश की शुरुआत थाना फरसगांव में दर्ज अपराध क्रमांक 46/2025 से हुई, जब एक आरोपी भावेश तारम पकड़ा गया. वह म्यूल एकाउंट धारक था. पूछताछ में उसने खुलासा किया कि पूरा गिरोह लेयर सिस्टम में काम करता है:     लेयर-1: म्यूल एकाउंट खुलवाने वाले लोग     लेयर-2: एकाउंट खरीदकर बेचने वाले बिचौलिए     लेयर-3 और 4: असली स्कैमर जो धोखाधड़ी को अंजाम देते हैं आरोपी लोगों को मामूली रकम का लालच देकर उनके नाम पर बैंक एकाउंट, एटीएम कार्ड, पासबुक और मोबाइल सिम हासिल करते थे. इसके बाद इन खातों का इस्तेमाल बड़ी साइबर ठगी में किया जाता था. चार केस, एक ही गैंग से जुड़े तार थाना फरसगांव में दर्ज चार मामलों (अपराध क्रमांक 46/2025, 82/2025, 83/2025, 84/2025) की जांच में सामने आया कि सभी में एक जैसी कार्यप्रणाली थी. फर्जी म्यूल एकाउंट खोलकर अलग-अलग राज्यों में ऑनलाइन फ्रॉड किए गए. क्या होता है म्यूल एकाउंट? म्यूल एकाउंट वे बैंक खाते होते हैं, जो किसी आम व्यक्ति के नाम पर खोले जाते हैं. स्कैमर इन्हें धोखाधड़ी में इस्तेमाल करते हैं. खाताधारक को कुछ पैसा देकर उनका डेटा और डॉक्युमेंट ले लिया जाता है, लेकिन बाद में वह व्यक्ति भी कानूनी कार्रवाई की जद में आ जाता है. पुलिस की अपील फरसगांव पुलिस ने इस कार्रवाई को बड़ी सफलता बताते हुए नागरिकों से अपील की है कि किसी भी लालच या धोखे में आकर अपना बैंक एकाउंट, पासबुक, एटीएम या सिम किसी को न दें. ऐसा करना साइबर अपराध में भागीदारी माना जाता है और कड़ी सज़ा हो सकती है. वहीं आने वाले समय में इस गिरोह से जुड़े और नामों का खुलासा होने की संभावना जताई गई है.