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जालंधर में 50 साल पुराने घरों में रहने वालों को नहीं होने देंगे बेघर: CM Mann

जालंधर. आम आदमी पार्टी जालंधर सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी नितिन कोहली ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से मुलाकात की और क्षेत्र से जुड़े कई अहम जनहित मुद्दों को उनके समक्ष मजबूती से रखा। मुख्यमंत्री ने सभी विषयों को गंभीरता से सुनते हुए सकारात्मक रुख अपनाया और जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। नितिन कोहली ने बताया कि अंबेडकर नगर के संदर्भ में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट आश्वासन दिया है कि किसी भी हालत में किसी का भी बसा हुआ घर नहीं तोड़ा जाएगा और किसी परिवार को बेघर नहीं होने दिया जाएगा। मंत्री संजीव अरोड़ा द्वारा अंबेडकर नगर के हित में लिए गए निर्णय पर भी मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति जताई, जिससे क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिली है। इसी प्रकार लद्देवाली फ्लाईओवर के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने तुरंत डीसी और नगर निगम कमिश्नर को मौके पर ही सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि फ्लाईओवर को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए और आम जनता के लिए खोलने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि लोगों को यातायात संबंधी दिक्कतों से राहत मिल सके। नितिन कोहली ने सिविल अस्पताल में मेडिको-लीगल मामलों के लिए एक अलग वार्ड बनाने की महत्वपूर्ण मांग भी रखी, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को बेहतर सुविधा मिल सके और ऐसे मामलों का निपटारा व्यवस्थित तरीके से हो सके। मुख्यमंत्री ने इस मांग को भी गंभीरता से लेते हुए सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। इसके साथ ही चौगिट्टी सरकारी स्कूल को तंग और भीड़भाड़ वाली गलियों से निकालकर किसी खुली और उपयुक्त जगह पर स्थानांतरित करने का मुद्दा भी मजबूती से उठाया गया, ताकि बच्चों को सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। इस विषय पर भी मुख्यमंत्री ने सहमति जताते हुए सकारात्मक रुख दिखाया। मुख्यमंत्री की सराहना करते हुए नितिन कोहली ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान एक दूरदर्शी, संवेदनशील और विकास-केन्द्रित नेता हैं, जो जनता की भावनाओं को समझते हुए जमीनी स्तर पर ठोस फैसले लेने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री न केवल मुद्दों को सुनते हैं, बल्कि उनके समाधान की दिशा में तुरंत कदम भी उठाते हैं। जालंधर सेंट्रल के विकास के प्रति उनका सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता वाकई सराहनीय है। नितिन कोहली ने विश्वास जताया कि आने वाले दिनों में जालंधर सेंट्रल क्षेत्र में विकास कार्य और अधिक गति पकड़ेंगे और मुख्यमंत्री की विकासोन्मुख सोच का सकारात्मक प्रभाव सीधे जनता तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि यह मुलाकात मात्र औपचारिकता नहीं, बल्कि जनहित से जुड़े ठोस फैसलों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

अकाल तख्त साहिब में पेशी: 15 जनवरी को सीएम भगवंत मान करेंगे हाजिरी

चंडीगढ़ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बयान दिया है कि वह 15 जनवरी को श्री अकाल तख्त साहिब के सामने हाजिर होंगे। श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को औपचारिक समन जारी किया था, जिसमें उन्हें 15 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी दी कि वे 15 जनवरी को सुबह 10 बजे हाजिर होने के लिए तैयार हैं। जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब को संबोधित करते हुए भगवंत मान ने लिखा, "15 जनवरी को मेरा कोई और काम नहीं है। मैंने राष्ट्रपति के ऑफिस को भी बता दिया है। आपके आदेश के अनुसार, 15 जनवरी का दिन पूरी तरह से श्री अकाल तख्त साहिब को समर्पित है। समय बदलने के बारे में मेरी या ऑफिस की तरफ से कोई आधिकारिक पत्र या बयान जारी नहीं किया गया है। मैं 15 जनवरी को सुबह 10 बजे हाजिर होने के लिए तैयार हूं।" हालांकि, श्री अकाल तख्त साहिब ने भगवंत मान को 15 जनवरी को शाम 4.30 बजे पेश होने का समय दिया है। एक आधिकारिक पत्र में कहा गया, "5 जनवरी के एक पत्र के तहत आपको 15 जनवरी को सुबह 10 बजे श्री अकाल तख्त साहिब, श्री अमृतसर में अपनी सफाई देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन इस बारे में आपके जारी किए गए बयान में आपकी व्यस्तता का जिक्र किया गया है। इसलिए, सिंह साहिब जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब के जारी आदेश के अनुसार, यह लिखा है कि अब आपको अपनी सफाई देने के लिए 15 जनवरी को शाम 04.30 बजे श्री अकाल तख्त साहिब पहुंचना है।" वहीं, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मुख्यमंत्री भगवंत मान के एक तथाकथित वीडियो की जांच की मांग कर रही है। भाजपा की पंजाब इकाई के प्रमुख सुनील जाखड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "पंजाब पुलिस, जिसने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के वीडियो की फॉरेंसिक जांच एक दिन में पूरी कर ली थी, दिल्ली विधानसभा स्पीकर के 48 घंटे में जवाब मांगने के अनुरोध पर जवाब देने के लिए 10 दिन मांग रही है। दूसरी तरफ, हम लगातार मुख्यमंत्री के चेहरे से मिलते-जुलते वीडियो की जांच की मांग कर रहे हैं, उस पर पुलिस चुप क्यों है?" सुनील जाखड़ ने सोमवार को पंजाब के जीडीपी को भी एक पत्र लिखा था। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री का कथित तौर पर अपमानजनक व्यवहार और बेअदबी दिखाने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस मामले में डीजीपी को पत्र लिखकर तुरंत फॉरेंसिक जांच और उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।

आरटीई की सीटों का आरक्षण के दौरान पोर्टल पर सर्वर एरर ने बढ़ाई परेशान

लुधियाना. निजी स्कूलों के लिए आर.टी.ई. एक्ट के तहत 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का सरकारी फरमान परेशानी का सबब बन गया है। एक तरफ जहां डिप्टी कमिश्नर (डी.सी.) हिमांशु जैन ने 12 जनवरी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य की है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग की तकनीकी खामियों और अधूरी तैयारी ने स्कूलों के पसीने छुड़ा दिए हैं। सोमवार को जब स्कूलों ने विभाग के पोर्टल पर लॉग इन करने की कोशिश की तो तकनीकी गड़बड़ियों के कारण अधिकांश स्कूल रजिस्ट्रेशन करने में नाकाम रहे। पोर्टल का बुरा हाल, पासवर्ड हैड ऑफिस के पास निजी स्कूल प्रबंधकों का कहना है कि विभाग के पास कई स्कूलों का यूडाइस डाटा ही उपलब्ध नहीं है। विडंबना यह है कि कई स्कूलों के पास लॉग इन आई.डी. (यूडाइस कोड) तो है लेकिन पासवर्ड गायब है। जब स्कूलों ने इस संबंध में विभाग से संपर्क किया तो स्थानीय अधिकारियों ने हाथ खड़े करते हुए कहा कि पासवर्ड केवल हैड ऑफिस से ही मिलेगा। ऐसे में सवाल यह उठता है कि यदि पोर्टल ही तैयार नहीं था, तो स्कूलों पर सख्त समय-सीमा का दबाव क्यों बनाया जा रहा है? लॉग इन के समय लगातार 'सर्वर एरर' आने से स्कूल संचालक मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। डी.सी. के सख्त आदेश लेकिन विभाग की सुस्त चाल उल्लेखनीय है कि डी.सी. हिमांशु जैन ने लुधियाना के सभी प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों (अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर) को आर.टी.ई. एक्ट के तहत कमजोर और पिछड़े वर्गों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आर.टी.ई. पोर्टल पर स्कूलों को अपनी एंट्री-लैवल सीटें, ट्यूशन फीस और मान्यता (सी.ओ.आर.) नंबर अपलोड करना अनिवार्य है। प्रशासन ने दाखिला प्रक्रिया और फीस वसूली पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है लेकिन विभाग द्वारा प्रदान किया गया तकनीकी ढांचा पूरी तरह चरमरा गया है। नियमों का हवाला और दंडात्मक कार्रवाई का डर प्रशासनिक आदेशों के अनुसार, इन आरक्षित सीटों पर केवल परिवहन शुल्क लेने की अनुमति है और किसी भी तरह के टैस्ट या इंटरव्यू पर पाबंदी है। नियमों की अनदेखी पर मान्यता रद्द करने या भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान भी है लेकिन स्कूल संचालकों का तर्क है कि जब विभाग का अपना पोर्टल ही सही ढंग से काम नहीं कर रहा, तो वे समय-सीमा के भीतर जानकारी कैसे अपलोड करें? निजी स्कूलों ने विभाग की इस लचर कार्यप्रणाली पर कड़ा रोष जताया है और मांग की है कि रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाने के साथ तकनीकी समस्याओं को तुरंत हल किया जाए।

पंजाब को दहलाने की साजिश रचते हथियारों सहित 6 गिरफ्तार

तरनतारन. गणतंत्र दिवस से पहले पंजाब में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश को तरनतारन पुलिस ने नाकाम कर दिया है। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार, गोलाबारूद और नशीले पदार्थ बरामद करते हुए करीब आधा दर्जन आरोपियों को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार, विधानसभा हलका तरनतारन के गांव कक्का कंडियाला में गत देर रात करीब 1 बजे पुलिस ने बड़े स्तर पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने नई तकनीक के 6 विदेशी पिस्तौल, असॉल्ट राइफल के मैगजीन, भारी मात्रा में हेरोइन और लग्जरी गाड़ियां बरामद की हैं। सबसे अहम बात यह है कि आरोपियों के पास से रॉकेट लॉन्चर जैसा खतरनाक हथियार भी मिला है, जिसका इस्तेमाल किसी बड़े हमले के लिए किया जाना था। डी.एस.पी. (डिटेक्टिव) जगजीत सिंह ने बताया कि पुलिस रोजाना कार्रवाई करती रहती है, लेकिन इतनी बड़ी बरामदगी के बारे में आधिकारिक जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही दी जाएगी। उम्मीद है कि मंगलवार को एस.एस.पी. सुरिंदर लांबा इस मामले में बड़ा खुलासा कर सकते हैं।

शिक्षा मंत्री बैंस ने 21 कर्मचारियों को सौंपे रेगुलराइजेशन सर्टिफिकेट

चंडीगढ़. पंजाब सरकार की कर्मचारियों के प्रति स्नेही प्रतिबद्धता को उजागर करते हुए एक उदाहरणात्मक कदम के तहत पंजाब के शिक्षा मंत्री  हरजोत सिंह बैंस ने आज पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (पी.एस.ई.बी.) में ठेके पर काम कर रहे 21 कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करते हुए उन्हें रेगुलराइजेशन सर्टिफिकेट सौंपे। हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि “पॉलिसी फॉर वेलफेयर ऑफ एडहॉक, कॉन्ट्रैक्टुअल, डेली वेजेज, वर्क-चार्ज्ड एंड टेम्परेरी एम्प्लॉयीज” के तहत 16 पैकर, 2 कुक, 2 वेटर और एक ड्राइवर को स्थायी करके सरकारी सेवाओं में शामिल किया गया है। हरजोत सिंह बैंस ने इन कर्मचारियों को दिल से बधाई देते हुए कहा कि यह सर्टिफिकेट इन कर्मचारियों को सम्मान, सुरक्षित नौकरी और सामाजिक स्तर पर और मजबूत करने के बारे में है, जो हमारी व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। यह रेगुलराइजेशन प्रक्रिया हमारे चुनाव वादे की प्रतिबद्धता को पूरा करती है और यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी योग्य कर्मचारी स्थायी नौकरी के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों द्वारा दी गई अथक सेवाओं के कारण वे इस रेगुलर होने का लाभ लेने के हकदार हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि यह कदम मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और उन्हें विकास के बराबर अवसर प्रदान करने के वादे के मुख्य सिद्धांत की प्रतिनिधित्व करता है। यह रेगुलराइजेशन प्रक्रिया कर्मचारियों और उनके परिवारों को पूर्ण राहत प्रदान करती है और उन्हें बोर्ड द्वारा दिए जा रहे सेवा लाभों तक पहुंच प्रदान करती है। यह लंबे समय से चली आ रही मांग को हल करने और अनियमित सेवाओं में लगे कर्मचारियों को नियमित करने के राज्य सरकार के संकल्प को और मजबूत करती है। इस मौके पर पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉ. अमरपाल सिंह और अन्य उच्च अधिकारी भी मौजूद थे।

चाइना डोर से पतंग उड़ाने वालों पर लगेगी धारा 307: DSP

समराला/चंडीगढ़. सर्दियों का मौसम शुरू होते ही पतंग उड़ाने का शौक बढ़ जाता है, साथ ही खतरनाक प्लास्टिक डोर (चाइना डोर) से होने वाले हादसों का डर भी बढ़ जाता है। इस गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए समराला पुलिस ने अब सख्त रुख अपनाया है। हत्या की कोशिश (धारा 307) के तहत होगी कार्रवाई DSP समराला तरलोचन सिंह ने साफ चेतावनी दी है कि अगर कोई भी व्यक्ति या बच्चा चाइना डोर से पतंग उड़ाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ धारा 307 यानी हत्या की कोशिश के तहत केस दर्ज किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक, यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि प्लास्टिक की डोर लोगों के गले और हाथों को गंभीर रूप से घायल कर सकती है, जो जानलेवा साबित हो सकता है। माता-पिता को भी सजा मिलेगी पुलिस ने सिर्फ पतंग उड़ाने वालों को ही नहीं, बल्कि बच्चों के माता-पिता को भी चेतावनी दी है। DSP ने कहा कि अगर कोई बच्चा प्लास्टिक की डोर का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया तो उसके माता-पिता के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी आने वाले त्योहारों, जैसे लोहड़ी और बसंत पंचमी पर अब गुंडों और नियमों का उल्लंघन करने वालों की खैर नहीं होगी। समराला पुलिस इन त्योहारों के दौरान ड्रोन कैमरों से शहर की जांच करेगी ताकि यह पक्का किया जा सके कि कोई भी गैर-कानूनी डोर का इस्तेमाल न करे।

लुधियाना में एनकाउंटर: पुलिस की जवाबी कार्रवाई में रोहित गोदारा गैंग के 2 बदमाश ढेर होने से बचे

लुधियाना लुधियाना में पुलिस व गैंगस्टरों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक, औद्योगिक नगरी में पुलिस कमिश्नरेट की टीम  और लॉरेंस बिश्नोई के खासमखास रोहित गोदारा गैंग के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। इस क्रॉस-फायरिंग में पुलिस की गोलियों का शिकार होकर गैंग के 2 खतरनाक गुर्गे घायल हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक, पुलिस को इन गैंगस्टरों की मौजूदगी की गुप्त सूचना मिली थी। जैसे ही पुलिस ने इन्हें घेरने की कोशिश की, गैंगस्टरों ने पुलिस पार्टी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए दोनों बदमाशों को दबोच लिया है। मौके से 2 अवैध पिस्तौल और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और घायल गैंगस्टरों को कड़ी सुरक्षा के बीच अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस इस मामले में अब आगे की जांच कर रही है कि इनके तार और कहां-कहां जुड़े हैं।

पंजाब सरकार की नई सौगात: 22 जनवरी से शुरू होगी योजना, 3 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित

फतेहगढ़ पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत पंजाब में करीब 3 करोड़ लोगों के 10 लाख रुपए तक के बीमा कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना को जिला स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पंजाब सरकार की ओर से 22 जनवरी से विशेष कैंप लगाकर इसकी शुरुआत की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इसके लिए विशेष कमेटियों का गठन किया गया है और लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए घर-घर जाकर पर्चियां वितरित की जाएंगी, ताकि बीमा कार्ड बनवाने की प्रक्रिया आसान हो सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत जिला फतेहगढ़ साहिब में विभिन्न स्थानों पर 169 कैंप लगाए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर इनकी संख्या और भी बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि बीमा कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड और पंजाब का वोटर कार्ड होना अनिवार्य है। साथ ही बच्चों के लिए आश्रित कार्ड होना भी जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत करीब 650 अस्पतालों को इम्पैनल किया गया है, जिनमें मेडिकल कॉलेज, सभी सरकारी अस्पताल और निजी अस्पताल शामिल हैं। फिलहाल पंजाब सरकार ने इस योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है, जिसे जरूरत पड़ने पर 1500 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। योजना के लागू होने से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और मरीज निजी अस्पतालों में भी बिना झिझक इलाज करवा सकेंगे। उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पतालों में लिवर ट्रांसप्लांट शुरू हो चुके हैं, जबकि किडनी ट्रांसप्लांट जल्द ही शुरू किए जाएंगे। नशे के खिलाफ मुहिम और ठंड से बचाव की अपील स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ अभियान के तहत शुरू की गई दूसरी मुहिम में नशे की दलदल में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं, जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं, वे खुद को ठंड से बचाकर रखें और सुबह-सुबह सैर पर जाने से परहेज करें। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि सर्दी से बचने के लिए घरों में अंगीठी जलाने से जहरीली गैसें निकलती हैं, जिससे मौतों के मामलों में भी बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए घरों की खिड़कियां खुली रखें, ताकि जहरीली गैसों का असर न हो।

सीएम भगवंत मान ने प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग के मिशन प्रगति का किया शुभारंभ

चंडीगढ़. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार मिशन प्रगति के तहत मुफ्त शैक्षणिक और शारीरिक प्रशिक्षण प्रदान करके युवाओं को भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। यहां जिला पुस्तकालय में छात्रों से बातचीत करते हुए, मान ने कहा कि यह पहल ग्रामीण और मेधावी छात्रों का समर्थन करने के लिए शुरू की गई है जो महंगी कोचिंग का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी), पुलिस और सशस्त्र बलों से संबंधित परीक्षाओं के लिए जिला पुस्तकालय में मुफ्त कोचिंग शुरू हो गई है। पहले बैच में 40 छात्रों का हुआ नामांकन मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले बैच में 40 छात्रों का नामांकन हो चुका है। कक्षा शिक्षण के साथ-साथ, पंजाब पुलिस के अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा छात्रों को शारीरिक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि उनकी समग्र तैयारी सुनिश्चित हो सके। मान ने कहा कि पुस्तकालय सदस्य बनने पर छात्रों को पुस्तकों और अध्ययन सामग्री तक निःशुल्क पहुंच मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि यह कार्यक्रम मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग करके चलाया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप न्यूनतम व्यय हो रहा है। युवाओं को समान अवसर और मार्गदर्शन देने की पहल मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि मिशन प्रगति “युवाओं द्वारा युवाओं की मदद” के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें मार्गदर्शक वे उम्मीदवार होंगे, जो पहले खुद प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को शिक्षाविदों, विश्वविद्यालयों, पुलिस अधिकारियों, खिलाड़ियों और छात्रों का समर्थन मिला है। यह पहल “कोई भी पीछे न छूटे” के विचार पर आधारित है और इसका उद्देश्य युवाओं को समान अवसर देना और सरकारी नौकरियों में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पंजाब सरकार का उद्देश्य शिक्षा सुधारों के जरिए युवाओं को सिर्फ पढ़ाई तक सीमित न रखते हुए उन्हें नौकरी और विकास के अवसर प्रदान करना है।

Toll Plaza में आज वाहन चालकों से नहीं वसूला जाएगा टोल

लुधियाना. पंजाब में आज चार घंटे के लिए टोल प्लाजा फ्री किए जाएंगे। जानकारी के अनुसार कौमी इंसाफ मोर्चा की ओर से आज सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक प्रदेश के टोल प्लाजा पर टोल वसूली नहीं होने दी जाएगी। इसी कड़ी में लाडोवाल टोल प्लाजा पर भी धरना दिया जाएगा। दरअसल, सिख बंदियों की रिहाई की मांग को लेकर कौमी इंसाफ मोर्चा के सदस्यों द्वारा आज लाडोवाल टोल प्लाजा पर 11 बजे से 3 बजे तक धरना लगाया जा रहा है। मोर्चा नेताओं का कहना है कि धरने के दौरान किसी भी वाहन चालक से टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। कौमी इंसाफ मोर्चा के सदस्यों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पिछले कई वर्षों से सिख बंदियों की रिहाई को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं ले रही है। इसी के विरोध में आज कौमी इंसाफ मोर्चा और उसके सहयोगी संगठनों द्वारा पंजाब के सभी टोल प्लाजा पर धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है। धरने के चलते कई स्थानों पर यातायात प्रभावित होने की संभावना है, वहीं प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है।