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कानून-व्यवस्था पर सख्ती: झारखंड HC ने थानों में CCTV लगाने की तय की अंतिम तिथि

रांची  झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रदेश के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया है। अदालत ने साफ कहा है कि यह कार्यवाही तय समयसीमा के भीतर पूरी की जानी चाहिए, ताकि थानों में होने वाली हर गतिविधि पारदर्शी रहे और किसी भी प्रकार की अवैध कारर्वाई पर रोक लग सके। झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को ‘प्रॉपर्टी रिएल्टी प्राइवेट लिमिटेड‘, शौभिक बनर्जी सहित अन्य की ओर से दाखिल एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।  पिछली सुनवाई में अदालत ने मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और आईटी विभाग की सचिव को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था। अदालत के निर्देश पर ये सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हुए और कोर्ट के समक्ष अब तक की प्रगति रिपोर्ट पेश की। सभी 334 थानों में जल्द से जल्द कैमरे लगाने का आदेश सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि 31 दिसंबर से पहले सभी जिलों के थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इसके बाद राज्य के सभी 334 थानों में जल्द से जल्द कैमरे लगाने का काम आरंभ किया जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सीसीटीवी कैमरे चालू अवस्था में रहें और उनका डाटा नियमित रूप से संरक्षित किया जाए। साथ ही कोटर् ने 5 जनवरी तक आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट मांगी है। यह मामला पश्चिम बंगाल निवासी शौभिक बनर्जी की याचिका पर आधारित है। याचिकाकर्ता ने बताया कि चेक बाउंस मामले में वह धनबाद कोर्ट में जमानत के लिए आए थे, लेकिन धनबाद पुलिस ने उन्हें दो दिनों तक अवैध रूप से थाना परिसर में रोके रखा और जबरन दबाव बनाकर दूसरे पक्ष का पक्ष लिया। उन्होंने दावा किया कि पूरी घटना बैंक मोड़ थाना में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी, किंतु पुलिस ने अदालत को बताया कि केवल दो दिन का ही सीसीटीवी बैकअप उपलब्ध है। अदालत ने इस पर गंभीर आपत्ति जताते हुए कहा कि धनबाद जैसे अपराधग्रस्त शहर में सीसीटीवी डेटा का सही रखरखाव न होना बेहद चिंताजनक है। अदालत ने सरकार को आदेश दिया कि भविष्य में ऐसी लापरवाही न हो और सभी थानों में रिकॉडिर्ंग का पर्याप्त स्टोरेज सुनिश्चित किया जाए।

JEE-NEET फ्री कोचिंग: बिहार बोर्ड आज से लेगा आवेदन, छात्रों को मिलेगा फ्री हॉस्टल व भोजन

पटना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बिहार बोर्ड) ने मेडिकल (नीट) और इंजीनियरिंग (जेईई) 2028 की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए बीएसईबी सुपर 50 नि:शुल्क आवासीय कोचिंग में नामांकन के लिए आवेदन की तिथि जारी कर दी है। दोनों की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए 20 नवंबर से आवेदन कर सकेंगे। इच्छुक विद्यार्थी समिति की वेबसाइट https://coaching.biharboardonline.com/index पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 नंवबर है। बोर्ड की ओर से आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है। जेईई-नीट की तैयारी के लिए 50 छात्र-छात्राओं का अलग-अलग बैच बैच होगा। विद्यार्थियों को तैयारी के लिए उच्च कोटि की पाठ्य सामग्री भी नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। नि:शुल्क आवासीय कोचिंग में कोटा, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता के बड़े कोचिंग संस्थानों मे पूर्व में पढ़ाने वाले अनुभवी शिक्षकों को मार्गदर्शन बच्चों को मिलेगा। इन्हीं शिक्षकों द्वारा बच्चों को तैयारी कराई जाएगी। ये सुविधाएं मिलेंगी ● नि:शुल्क आवासन और भोजन ● प्रत्येक माह में दो बार ओएमआर टेस्ट या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ● सभी कक्षाओं में एसी और डिजिटल बोर्ड आदि की सुविधा ● प्रतिदिन पढ़ाई के अलावा डाउट क्लियरिंग कक्षाओं की सुविधा ● जेईई-नीट की तैयारी के लिए लगभग 50 विद्यार्थियों का अलग बैच होगा ● पटना के सरकारी स्कूल में नि:शुल्क नामांकन की सुविधा – दो वर्षीय कोर्स होगा, बड़े संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षक कराएंगे तैयारी – नि:शुल्क पाठ्य सामग्री – छात्र-छात्राओं की नियमित जांच के लिए पुरुष और महिला चिकित्सक और नर्स की सुविधा बिहार बोर्ड से संबद्ध प्लस टू विद्यालयों में नामांकन लेने के इच्छुक विद्यार्थी कर सकते हैं आवेदन बोर्ड ने कहा है कि बिहार बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई की 2026 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले वैसे विद्यार्थी जो 11वीं कक्षा में बिहार बोर्ड से संबद्ध प्लस टू विद्यालयों में नामांकन लेने के इच्छुक हैं वे इसमें पढ़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं।  

नीतीश कुमार आज 10वीं बार बनेंगे मुख्यमंत्री, 20 मंत्रियों का शपथ ग्रहण भी होगा; बीजेपी के नाम तय

पटना  पटना में सियासी हलचल तेज है. बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं. नीतीश कुमार को जदयू विधायक दल का नेता चुन लिया गया है. कल दोपहर बाद एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगेगी. शाम में राज्यपाल उन्हें सरकार बनाने को आमंत्रित करेंगे. 20 नवंबर को 20 मंत्रियों के साथ नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे. यह शपथ ग्रहण समारोह पटना के गांधी मैदान में आयोजित होगा. नीतीश कुमार की नयर कैबिनेट में बीजेपी और जेडीयू के साथ-साथ एनडीए के तमाम सहयोगी दलों के विधायकों को जगह मिलने की संभावना है. सहयोगी दलों को भी मिलेगी जगह अब तक की जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार अपने साथ करीब 20 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलायेंगे. इनमें जदयू से आठ, भाजपा से आठ, लोजपा से दो, हम से एक और रालोमो से एक विधायक शामिल हैं. जदयू में अधिकतर पुराने चेहरों को जगह दिये जाने की सूचना है. भाजपा अपने कई चेहरों को बदल रही है. भाजपा एक ओर जहां अनुभव को जगह दे रही है तो दूसरी ओर उसका युवा और महिला पर भी फोकस है. भाजपा कोटे से जिन नामों पर चर्चा है, उनमें सम्राट चौधरी, नितिन नवीन, विजय कुमार सिन्हा और नीतीश मिश्रा शामिल हैं. वहीं जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव और श्रवण कुमार जैसे दिग्गजों को मंत्री पद मिल सकता है. यह शपथ ग्रहण समारोह न केवल सत्ता समीकरण को मजबूत करेगा बल्कि आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए भी एनडीए को गति देने वाला माना जा रहा है. भाजपा की संभावित सूची सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा प्रेम कुमार कृष्ण कुमार ऋषि राम कृपाल यादव संगीता कुमारी अरूण शंकर प्रसाद मिथिलेश तिवारी नीतिन नवीन वीरेंद्र कुमार रमा निषाद मनोज शर्मा कृष्ण कुमार मंटू शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत ये बड़े नेता होंगे शामिल 20 नवंबर को नीतीश कुमार एक बार फिर सीएम पद की शपथ लेंगे. जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, मध्यप्रदेश के मोहन यादव, राजस्थान के भजन लाल शर्मा और महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेताओं को शामिल होने के लिए बुलाया गया है. इसके अलावा पद्म पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों, वैज्ञानिकों, साहित्यकारों और विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों को भी निमंत्रण भेजा गया है. बीजेपी कोटे के संभावित मंत्री नीतीश कुमार की नयी कैबिनेट में भाजपा की ओर से नये पुराने नामों को जगह देने की बात चल रही है. भाजपा की ओर से दो डिप्टी सीएम बनाये जायेंगे. सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को एक बार फिर यह जिम्मेदारी सौंपने की बात कही जा रही है. इसके अलावा नीतिश मिश्रा और नीतिन नवीन का मंत्री बनना भी लगभग तय हो चुका है. भाजपा कोटे से 8 मंत्रियों के नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं. इनमें प्रेम कुमार, रामकृपाल और रमा निषाद के नाम प्रमुख हैं. इसके अलावा मिथिलेश तिवारी और कृष्ण कुमार ऋषि के नाम की भी चर्चा चल रही है. जदयू कोटे के संभावित मंत्री जदयू की ओर से अधिकतर पुराने चेहरे ही कैबिनेअ में नजर आयेंगे. जदयू से विजय कुमार चौधरी, अशोक चौधरी, श्रवण कुमार और विजेंद्र यादव के नाम तय माने जा रहे हैं. इसके अलावा शीला मंडल और लेशी सिंह का मंत्री बनना भी तय माना जा रहा है. नीतीश कुमार इस बार अपनी कैबिनेट में श्याम रजक को जगह दे सकते हैं. इसके अलावा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के नाम की भी चर्चा चल रही है. अल्पसंख्यक से जमा खान के मंत्री बनने की बात कही जा रही है. नीतीश कुमार की इस कैबिनेट में जदयू का फोकस मुख्य रूप से अनुभव और युवा के समन्वय पर रहेगा. नयी कैबिनेट में सभी सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को भी देखे जाने की बात कही जा रही है. शपथ के लिए गांधी मैदान में दो विशाल मंच तैयार, लग्जरी होटलों में 250 से अधिक कमरे बुक, राजभवन में स्पेशल दावत बिहार में सत्ता परिवर्तन के साथ ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. गुरुवार को नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे. पटना के गांधी मैदान में इस ऐतिहासिक पल को भव्य तरीके से आयोजित किया जा रहा है. समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे. यह सिर्फ शपथ ग्रहण नहीं, बल्कि NDA का शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है. तीन लाख से अधिक लोगों की भीड़ जुटाने की तैयारी गांधी मैदान में 3 लाख से ज्यादा लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जदयू, भाजपा, रालोमो, लोजपा (R) और हम के नेताओं-कार्यकर्ताओं को दी गई है. हर विधायक को अपने इलाके से कम से कम 5 हजार लोगों को पटना लाने का टारगेट मिला है. पूरा मैदान बैरिकेडिंग, बैठने की व्यवस्था, पार्किंग और सुरक्षा के लिहाज से कई सेक्टरों में बांटा गया है. SPG ने संभाली सुरक्षा, 2500 जवान तैनात प्रधानमंत्री की मौजूदगी को देखते हुए गांधी मैदान की सुरक्षा SPG के हवाले की गई है. 250 से अधिक मजिस्ट्रेट, 250 पुलिस अधिकारी और 2500 से अधिक जवान तैनात किए गए हैं. मैदान के चारों ओर ऊंची इमारतों पर स्नाइपरों की तैनाती और हर प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं.  128 CCTV कैमरों में खराब पड़े आधे कैमरों को दुरुस्त कर दिया गया है. 61 स्थिर, 22 PTZ और 45 एनालिटिकल कैमरों की मदद से मैदान की पल-पल की गतिविधि पर नजर रखी जा रही है. इसके अलावा 24 घंटे ड्रोन कैमरों से निगरानी हो रही है. दो मंच तैयार- एक पर नेताओं की मौजूदगी, दूसरे पर अतिथियों की व्यवस्था शपथ ग्रहण के लिए गांधी मैदान में दो मंच बनाए जा रहे हैं. मुख्य मंच तैयार हो चुका है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेंगे. इसी मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और भाजपा व NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बैठेंगे. मुख्य मंच के बगल में विशेष अतिथियों के लिए दूसरा मंच बनाया जा रहा है. दोनों मंचों पर लगभग 150-150 लोगों के बैठने की व्यवस्था है. योगी आदित्यनाथ सहित कई … Read more

महिलाओं को मिलेगा फ्री स्किल ट्रेनिंग: जानें कौन कर सकता है आवेदन

रांची बिहार की नीतीश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। इसी क्रम में  पटना समेत 4 शहरों में पिंक बसें चलाने का बड़ा महत्वपूर्ण फैसला किया गया। प्रदेश में पिंक बस सर्विस शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि महिलाएं सुरक्षित होकर आराम से सफर कर सकें। पिंक बसों में सफर करने वाली महिलाओं की सुविधा और सहूलियत का ध्यान रखते हुए बस को चलाने की कमान भी महिलाओं को ही सौंपी गई है। इन महिला चालकों की तैनाती समाज को यह संदेश भी दे रहा है कि अब बिहार की महिलाएं खुद को सशक्त करते हुए अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत भी कर रही हैं। अब बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (BSRTC) ने महिला चालकों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। महिलाएं 15 दिसंबर 2025 तक कर सकती आवेदन इच्छुक महिलाएं 15 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकती हैं। चयनित उम्मीदवारों को 20 जनवरी 2026 से दो सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। योग्यता और जरूरी दस्तावेज . ड्राइविंग लाइसेंस . कम से कम तीन साल का ड्राइविंग अनुभव . आयु सीमा 21 से 40 वर्ष, जो 1 जनवरी 2026 तक मान्य होगी . कम से कम 10वीं पास महिलाएं आवेदन से संबंधित पूरी जानकारी निगम की आधिकारिक वेबसाइट और स्थानीय परिवहन कार्यालय से प्राप्त कर सकती हैं। राजधानी समेत 5 शहरों में चल रही पिंक बस इस वर्ष मई में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएनजी से चलने वाली 20 पिंक बस को हरी झंडी दिखाई थी। इनमें 8 बसों का परिचालन राजधानी की सभी रूटों पर सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक किया जाता है। इसमें रोजाना 1500 से दो हजार महिलाएं और छात्राएं सफर कर रहीं हैं। इसके अलावा मुजफ्फरपुर जिले में चार, गया, पूर्णिया और दरभंगा जिले में दो-दो पिंक बस चल रही है। सभी बसों में दो-दो महिला कंडक्टरों को जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि बीएसआरटीसी राजधानी के सभी कॉलेजों में पिंक बस का पास बनाने के लिए विशेष कैंप आयोजित करेगा।  

बिहार कैबिनेट विस्तार से पहले अटकलें तेज: मैथिली ठाकुर पर BJP लगा सकती है बड़ा दांव

रांची बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भाजपा (JDU) और जदयू (JDU) मंत्रियों के नाम पर मंथन कर रही है। बात करें भाजपा की तो वह इस बार युवा, महिलाएं और सामाजिक रूप से प्रभावशाली वर्गों को कैबिनेट में बड़ा प्रतिनिधित्व देने की तैयारी में है। इसी रणनीति के तहत मैथिली ठाकुर, श्रेयसी सिंह समेत कई नए चेहरों के नाम लगातार सुर्खियों में हैं। दरभंगा के अलीनगर से जीतकर आईं 25 वर्षीय लोकगायिका और BJP MLA मैथिली ठाकुर नई कैबिनेट के सबसे चर्चित नामों में शामिल हो गई हैं। पहली बार चुनाव लड़कर उन्होंने RJD उम्मीदवार विनोद मिश्रा को 11,730 वोटों से हराया और 2025 के चुनाव में सबसे युवा विधायकों में जगह बनाई। राजनीतिक जानकारों के अनुसार, उनकी बढ़ती लोकप्रियता, सांस्कृतिक पहचान और युवाओं में गहरी पकड़ को देखते हुए यह स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि वे कला-संस्कृति, युवा मामलों या सामाजिक न्याय जैसे अहम विभागों की दावेदार हो सकती हैं। शपथ ग्रहण में साफ होगा कैबिनेट का चेहरा नीतीश कुमार अपनी 10वीं पारी के रूप में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। नए मंत्रिमंडल में कौन-कौन शामिल होंगे, इसका खुलासा शपथ ग्रहण समारोह में होगा, लेकिन मौजूदा संकेत बताते हैं कि बिहार की नई राजनीति में मैथिली ठाकुर की एंट्री प्रभावशाली साबित हो सकती है।

पैक्सों और व्यापार मंडलों के माध्यम से फरवरी 2026 तक होगी धान की खरीद

खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के अंतर्गत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा धान साधारण धान 2369 रुपए और ग्रेड 'A' 2389/ रुपये प्रति क्विंटल की दर पर खरीदा जाएगा धान की खरीदारी को लेकर सहकारिता विभाग पैक्स एवं व्यापार मंडलों के लिए जारी कर चुका है आवश्यक निर्देश धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम से संबंधित जानकारी के लिए किसान कर सकते हैं टॉल फ्री नंबर 1800 1800 110 पर फोन पटना  सहकारिता विभाग ने कहा है कि राज्य में किसानों से धान की अधिप्राप्ति नवंबर 2025 से फरवरी 2026 तक चलेगी। अर्थात किसानों से धान की खरीदारी फरवरी तक की जाएगी। खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के अन्तर्गत पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल के माध्यम से किसानों से धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद किया जाएगा। जिसमें साधारण धान की खरीद 2369 रुपए प्रति क्विंटल की दर से होगी। वहीं ग्रेड-'A' धान के लिए किसानों को 2389 रुपए प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। पैक्सों और व्यापार मंडलों के जरिए होने वाली इस धान की खरीदारी से किसानों को बिचौलियों के शोषण से सुरक्षा मिलती है। साथ ही साथ किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलने से अच्छी आय भी होती है। धान क्रय के बाद राशि का भुगतान सीधे किसान के नामित खाते में पीएफएमएस के माध्यम से किया जायेगा। कृषि विभाग के पोर्टल dbtagriculture.bihar.gov.in पर किसान निबंधन कराकर धान की बिक्री कर सकते हैं। इसके लिए इच्छुक किसानों के लिए कृषि विभाग के पोर्टल पर धान की संभावित मात्रा एवं भूमि संबंधी अद्यतन विवरणी प्रविष्ट करना आवश्यक होगा। कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधन 15 सितम्बर, 2025 से ही प्रारंभ है। भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित करें पैक्स या व्यापार मंडल सहकारिता विभाग ने कुछ दिनों पूर्व ही अपने एक निर्देश में पैक्सों और व्यापार मंडलों को कहा था कि धान अधिप्राप्ति कार्य प्रारंभ होने के पहले सभी पैक्स/व्यापार मंडल भंडारण की व्यवस्था, नमी मापक यंत्र, माप-तौल यंत्र का नवीकरण, किसानों का आधार आधारित सत्यापन के लिए आवश्यक उपकरण, बैनर-पोस्टर के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराना आदि सुनिश्चित कर लें। धान खरीद का काम अंकेक्षित तथा गैर-प्रमादी पैक्स/व्यापार मंडलों के माध्यम से किया जाएगा। वहीं विभाग ने कहा है कि निबंधन/अधिप्राप्ति कार्य में असुविधा होने पर या कोई जानकारी लेने के लिए किसान टॉल फ्री नम्बर-1800 1800 110 पर फोन कर सकते हैं।

स्कूल परिसर में काला जादू विवाद: प्रबंधन ने तीन छात्राओं को किया सस्पेंड

लातेहार झारखंड के लातेहार से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक विद्यालय में कक्षा 8 की तीन छात्राओं पर काला जादू, झाड़- फूंक और तंत्र- विद्या करने का आरोप लगा है। मामला जिले के रवाडीह प्रखंड के मंगरा रोड स्थित कल्याण विभाग द्वारा संचालित एकलव्य मॉडल विद्यालय का है। स्कूल प्रबंधन द्वारा दावा किया जा रहा है कि छात्राओं ने रात के समय हॉस्टल व महिला शिक्षा कर्मियों के कमरों के बाहर काले जादू से संबंधित गतिविधियां कीं। वहीं, इस आधार पर प्रिंसिपल और अन्य शिक्षकों ने छात्राओंं को स्कूल से निकाल दिया। प्रिंसिपल और शिक्षकों ने गार्जियन को बुलाकर छात्राओं की करतूत बताई। बच्चियों को जबरन स्कूल से बाहर किया गया है मामले में छात्राओंं के परिजनों का कहना है कि उन्हें स्कूल बुलाकर उनकी बच्चियों पर झाड़- फूंक और तंत्र–विद्या करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए, जबकि छात्राओं को ऐसी किसी गतिविधि की जानकारी तक नहीं है। परिजनों ने प्रिंसिपल से माफी भी मांगी और पढ़ाई जारी रखने का अनुरोध किया, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने उनकी बात नहीं मानी। परिजनों का कहना है कि बच्चियों को जबरन स्कूल से बाहर किया गया है।  

सोनपुर मेला: राजस्व विभाग के स्टॉल पर मिल रहा भूमि का नक्शा और आवश्यक दस्तावेज

काउंटर के माध्यम से दी जा रही ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी पटना  विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में आने वाले लोगों को भरपूर मनोरंजन करने के साथ ही अपनी जमीन के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपना खास स्टॉल लगाया है। यहां लोगों को जमीन से संबंधित नक्शा भी हाथों-हाथ उपलब्ध कराया जा रहा है। जहां लोग 150 रुपये प्रति पेज की दर से अपने जमीन का नक्शा प्राप्त कर रहें हैं। विभाग केइस स्टॉल से जमीन से संबंधित सभी ऑनलाइन सेवाओं के बारे में भी रैयत जानकारी ले सकते हैं। गंडक नदी के किनारे 9 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलने वाले इस विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में आने वाले लोगों को भूमि से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए राजस्व विभाग अपना स्टॉल लगाया है। इस स्टॉल पर भूमि से संबंधित पुस्तिकाएं भी सस्ती दर पर उपलब्ध हैं। इसमें कैथी लिपि सिखने के लिए पुस्तिका, राजस्व अभिलेखों से संबंधित जानकारी के लिए बिहार भूमि पुस्तिका और ऑनलाइन सेवाओं के बारे में जानकारी के लिए पुस्तिका उपलब्ध है। ये सभी पुस्तिकाएं आम लोगों को राजस्व अभिलेखों और ऑनलाइन प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी लेने में सहायक होगी।   सीएससी के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही सभी ऑनलाइन सेवाएं राजस्व विभाग की तरफ से उपलब्ध दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस एवं अन्य ऑनलाइन राजस्व सेवाएं भी निर्धारित शुल्क पर सीएससी के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। यह ऐसी सुविधा है जो ग्रामीणों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। क्योंकि उन्हें अब अपनी भूमि से जुड़ी अधिकांश ऑनलाइन सेवाएं मेले में ही आसानी से मिल जाएंगी। मेला में आने वाले लोगों से विभाग ने किया सुविधाएं प्राप्त करने का आग्रह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में आने वाले सभी लोगों से आग्रह किया है कि मेला में लगे स्टॉल पर पहुंचकर इन सुविधाओं का लाभ उठाएं। यह मेला इस बार सांस्कृतिक और मनोरंजन के साथ ही जनसुविधाओं के मामले में भी खास बन गया है और भूमि सेवाओं के लिए यह पहल लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है।

विश्वविद्यालय कर्मियों का नवंबर की वेतन राशि जारी

शिक्षा विभाग ने 11 परंपरागत विश्वविद्यालयों के लिए अद्यतन डीए के साथ 109.7735 करोड़ रुपये जारी किया पटना शिक्षा विभाग ने राज्य के 11 परंपरागत विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के नवंबर माह के वेतन भुगतान के लिए 109 करोड़ 7 हजार 735 रुपये जारी की है, जिसमें डीए (महंगाई भत्ता) की राशि भी शामिल है।     आधिकारिक जानकारी के मुताबिक राज्य के सभी 11 परंपरागत विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिए डीए 58 फीसदी राशि के साथ वेतन की राशि जारी कर दी गई है। इसमें पटना विश्वविद्यालय को 10.58 करोड़, मगध विश्वविद्यालय को 14.67 करोड़, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय को 17.5 करोड़, जयप्रकाश विश्वविद्यालय को 13.7635 करोड़, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय को 6.97 करोड़, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को 11.42 करोड़, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय को 5.26 करोड़, मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय को 0.69 करोड़, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय को 20.85 करोड़, पूर्णियां विश्वविद्यालय को 5.23 करोड़ और मुंगेर विश्वविद्यालय को 2.84 करोड़ रुपये वेतन मद में राशि जारी की गई है। उच्च शिक्षा निदेशक प्रो. एनके अग्रवाल ने बताया कि नवंबर के वेतन की राशि के साथ ही 58 फीसदी डीए की राशि भी विमुक्त किया गया है।

जन्मदिन पर जीनत अमान की अपील: जलवायु संकट को हल्के में न लें

मुंबई बॉलीवुड की दिग्‍गज एक्‍ट्रेस जीनत अमान 19 नवंबर को 74 साल की हो गई हैं। एक मॉडल से एक्‍ट्रेस बनीं जीनत, अपने दौर की सुपरस्‍टार और सबसे महंगी एक्‍ट्रेस रही हैं। साल 1970 में फेमिना मिस इंडिया और मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल का ताज जीतने वाली जीनत इसी साल ओटीटी पर रिलीज वेब सीरीज 'द रॉयल्‍स' में नजर आई थीं। फिल्‍मों से इतर दिग्‍गज एक्‍ट्रेस पर्यावरण और जलवायु संकट जैसे मुद्दों पर भी अपनी बेबाक राय रखती हैं। वह कहती हैं कि आज भी कई लोग जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से नहीं लेते या उसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अब ऐसा करने का समय नहीं बचा है। इसकी मार हमारी हवा, पानी और मौसम, हर जगह दिख रही है। बीते दिनों भारत मंडपम में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में 70 के दशक की प्रतिष्ठित अभिनेत्री जीनत अमान ने पर्यावरण के मुद्दे पर खुलकर बात की। वह मोबियस फाउंडेशन और वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कवरी की 10-एपिसोड वाली डॉक्यूमेंटरी सीरीज 'Embers of Hope: The Fight for Our Future' की नैरेटर हैं। उनका कहना है कि यह सीरीज सिर्फ जानकारी देने वाली फिल्म नहीं, बल्कि सोच बदलने वाला आंदोलन है। 'जलवायु परिवर्तन अब अनदेखा नहीं' जीनत अमान ने कहा, 'जलवायु संकट कोई दूर की बात नहीं है। इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी- हवा, पानी, तापमान – सब पर दिख रहा है। हिमालय में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और तटीय शहरों को बड़ा खतरा है। गंगोत्री ग्लेशियर हर साल लगभग 18 मीटर पीछे हट रहा है, जबकि वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि 2040 तक मुंबई का करीब 10% हिस्सा समुद्र में डूब सकता है।' अब दर्शक नहीं, बदलाव में सहभागी बनना होगा युवाओं को संबोधित करते हुए जीनत आगे कहती हैं, 'सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। अब वक्त है बदलाव का हिस्सा बनने का। छोटे-छोटे कदम भी बड़ा असर डाल सकते हैं। इसमें पेड़ लगाना, प्लास्टिक का उपयोग कम करना, ऊर्जा बचाना, पर्यावरण-अनुकूल आदतें अपनाना जरूरी है। हमें यह सोचना होगा कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसी दुनिया छोड़ रहे हैं।' अपनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर उन्होंने दोहराया कि यह सिर्फ जानकारी देने वाला प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि सोच और व्यवहार बदलने वाला आंदोलन है। कंपनियों की भी जिम्मेदारी जीनत अमान ने कहा कि सिर्फ आम लोगों नहीं, बल्कि कंपनियों को भी सस्‍टेनेबिलिटी को अपनी योजनाओं में शामिल करना चाहिए। इससे ब्रांड पर विश्वास बढ़ता है और नए अवसर भी मिलते हैं। वह कहती हैं, 'जागरूकता ही असली बदलाव ला सकती है। विजुअल मीडियम लोगों को ज्यादा तेजी से प्रभावित करता है, इसलिए ऐसी डॉक्यूमेंट्री जरूरी हैं ताकि हर उम्र के लोग जलवायु संकट की गंभीरता को समझ सकें।'