cybercrime - samacharsecretary.com

मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल के तहत स्टाम्प शुल्क 1 हजार रूपए से घटाकर 100 रूपए किए जाने की प्रक्रिया जारी

October 15, 2026 by admin

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर साइबर अपराधों के पीड़ितों को आर्थिक राहत प्रदान करने और उनकी ठगी गई धनराशि वापस दिलाने की प्रक्रिया को अधिक किफायती बनाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा रहा है। इसके तहत मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल के माध्यम से धनराशि की वापसी की प्रक्रिया पर देय स्टाम्प शुल्क 1 हजार रूपए से घटाकर 100 रूपए किया जाएगा। इस निर्णय से संबंधित प्रक्रिया में पीड़ितों पर पड़ने वाला आर्थिक भार कम होगा और उन्हें अपनी धनराशि वापस प्राप्त करने की प्रक्रिया में राहत मिलेगी। राज्य शासन की इस पहल से साइबर अपराध पीड़ितों के हितों की रक्षा और उन्हें आर्थिक राहत प्रदान करने के प्रयासों को बल मिलेगा। साइबर ठगी के मामलों में धनराशि वापस दिलाने की प्रक्रिया को कम खर्चीला बनाना पीड़ित-केंद्रित व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राज्य शासन साइबर अपराधों की रोकथाम, नागरिकों में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और साइबर अपराध से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। नागरिकों से अपील है कि साइबर ठगी का शिकार होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें और आधिकारिक पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं, जिससे समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

डीपफेक से डिजिटल फोरेंसिक्स तक, CNLU-C-DAC शुरू करेगा एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी कोर्स

October 5, 2026 by admin

पटना बढ़ते साइबर अपराध, ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल हमलों के बीच चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (CNLU), पटना और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के उपक्रम C-DAC ने मिलकर एडवांस्ड सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक्स शुरू करने की पहल की है। बिहार पुलिस की साइबर क्राइम एंड सिक्योरिटी यूनिट (CCSU) इसमें लॉ एनफोर्समेंट पार्टनर है। पाठ्यक्रम में साइबर सुरक्षा के साथ कानूनी पहलुओं और डिजिटल जांच की जानकारी दी जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी 17 नवंबर तक CNLU की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 60 घंटे में साइबर सिक्योरिटी से डिजिटल फोरेंसिक्स तक CNLU के कुलसचिव प्रो. एसपी सिंह के अनुसार, पाठ्यक्रम में कुल आठ मॉड्यूल रखे गए हैं। इसमें साइबर सिक्योरिटी की बुनियादी जानकारी, नेटवर्किंग और नेटवर्क सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग शामिल हैं। इसके अलावा रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए मालवेयर एनालिसिस, इंसिडेंट रिस्पांस, डिजिटल फोरेंसिक्स, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट-2023 समेत साइबर कानून, प्राइवेसी और गवर्नेंस की पढ़ाई कराई जाएगी। डीपफेक और असली-नकली फोटो पहचानना भी सीखेंगे पाठ्यक्रम में साइबर फ्रॉड से निपटने के व्यावहारिक तरीके भी बताए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में बढ़ते डीपफेक के बीच प्रतिभागियों को असली और नकली फोटो की पहचान करने के तरीकों की जानकारी भी दी जाएगी। यह पूरा सर्टिफिकेट प्रोग्राम 30 दिन यानी कुल 60 घंटे का होगा। कक्षाएं 21 नवंबर से 20 दिसंबर 2026 तक शनिवार और रविवार को आयोजित की जाएंगी। हर दिन छह घंटे की कक्षा होगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगा कोर्स कामकाजी लोगों और छात्रों की सुविधा को देखते हुए कोर्स को हाइब्रिड मोड में संचालित किया जाएगा। इसमें ऑनलाइन लाइव और ऑफलाइन दोनों माध्यम से प्रवेश मिलेगा ऑफलाइन प्रैक्टिकल कक्षाएं CNLU परिसर स्थित साइबर सेंटर में होंगी। कुल 45 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। ऑफलाइन के लिए 24 हजार, ऑनलाइन की फीस 18 हजार ऑफलाइन मोड में दाखिला लेने वाले प्रतिभागियों को 24 हजार रुपये फीस देनी होगी, जबकि ऑनलाइन लाइव मोड की फीस 18 हजार रुपये निर्धारित की गई है। फीस में ट्यूशन, डिजिटल स्टडी मैटेरियल, प्रैक्टिकल सेशन और परीक्षा शामिल हैं। मूल्यांकन में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक हासिल करने वाले प्रतिभागियों को CNLU और C-DAC की ओर से संयुक्त प्रमाणपत्र दिया जाएगा। C-DAC वैज्ञानिक और साइबर एक्सपर्ट देंगे ट्रेनिंग पाठ्यक्रम में C-DAC के वैज्ञानिक, बिहार पुलिस की साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई के अधिकारी, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा स्कॉलर और डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट विषयों की जानकारी देंगे। इससे प्रतिभागियों को साइबर सुरक्षा और डिजिटल जांच के तकनीकी पहलुओं के साथ-साथ वास्तविक मामलों से जुड़े व्यावहारिक अनुभव भी मिलेंगे। छात्र से लेकर पुलिसकर्मी तक कर सकते हैं आवेदन किसी भी संकाय के स्नातक और अंडरग्रेजुएट छात्र इस पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा लॉ और इंजीनियरिंग के विद्यार्थी, IT प्रोफेशनल्स, पुलिसकर्मी, न्यायिक अधिकारी और शिक्षक भी आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि आवेदन के लिए पहले से कोडिंग या प्रोग्रामिंग का अनुभव जरूरी नहीं है। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी होना पर्याप्त है। पाठ्यक्रम में नेटवर्क सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, मालवेयर एनालिसिस, डिजिटल फोरेंसिक्स, साइबर इन्वेस्टिगेशन और DPDP एक्ट जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

डिजिटल अपराध से निपटने की तैयारी, छत्तीसगढ़ के 9 नए जिलों में Cyber थाने शुरू होंगे

December 28, 2025 by admin

रायपुर मार्च 24 और मार्च 25 के स्टेट बजट में घोषित 9 जिलों में सायबर थाने (Cyber Police Station) खोलने की अधिसूचना नवंबर में जारी कर दी गई है. पीएचक्यू ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. उम्मीद है कि जनवरी में ये थाने शुरू कर दिए जाएंगे. वर्तमान में राज्य में पांच रेंज स्तरीय सायबर थाने काम कर रहे हैं. माना जा रहा है कि जिलों में सायबर थाने खुलने से रेंज थानों पर भी केस का दबाव कम होगा. चूंकि रेंज सायबर थाने सीमित साधनों के साथ संचालित हो रहे हैं, ऐसे में जिलों के सायबर थानों को पर्याप्त विवेचक, स्टाफ और तकनीकी सुविधाओं के साथ खोले जाने की जरूरत है. रायपुर रेंज में हो जाएंगे चार सायबर थाने पहले बजट मार्च 2024 में पांच जिलों और दूसरे बजट मार्च 2025 में 4 जिलों में सायबर थाने मंजूर किए गए थे. सभी 9 थानों को खोलने की अधिसूचना नवंबर में जारी की गई है. ये सायबर थाने बलौदाबाजार, धमतरी, महासमुंद, कोरबा, रायगढ़, राजनांदगांव, कबीरधाम, जांजगीर चाम्पा और जशपुर में खोले जाने हैं. रायपुर रेंज में जल्द ही चार सायबर थाने हो जाएंगे. वर्तमान में रेंज स्तरीय थाना रायपुर में है. जबकि बलौदाबाजार, धमतरी महासमुंद में जिला सायबर थाने खोले जाने हैं. वर्तमान में पांचों संभागों रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर में रेंज सायबर थाने काम कर रहे हैं. अभी रेंज सायबर थानों के लिए भी पद मंजूर नहीं हैं इसलिए पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) अपने अधीनस्थ जिलों से डीएसपी, निरीक्षक समेत अन्य स्टाफ की पदस्थापना करके सायबर अपराधों की विवेचना और कार्रवाई करवा रहे हैं. फिर भी नियमित मंजूर स्टाफ नहीं होने से कई तरह की तकनीकी दिक्कतें सामने आ रही हैं. 2026 के बजट में फंड की उम्मीद इसलिए हाल ही में संपन्न डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में सायबर क्राइम पर भी खासतौर पर चर्चा हुई थी. PM, यूएचएम समेत 9 से ज्यादा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे. देश भर में सायबर ठगों से निपटने के लिए पुलिस के पास मौजूद संसाधन नाकाफी माने गए. दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में दो साल में बजट में घोषित 9 सायबर थानों का संचालन शुरू नहीं होने से भी किरकिरी हुई है. यही वजह है कि कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद अधिसूचना जारी की गई. मार्च 2026 के स्टेट बजट में सायबर थानों के लिए पृथक से फंड मिलने की उम्मीद भी अधिसूचना जारी करने की एक वजह है. राज्य में 39 हजार सिम और सेलफोन ब्लॉक, 1116 गिरफ्तार तारांकित प्रश्न पर विधानसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक राज्य में 2782 पुलिस अधिकारी, कर्मचारी व जिला लोक अभियोजन अधिकारियों को सायबर, महिला व बाल अपराधों की विवेचना पर कार्रवाई हेतु प्रशिक्षण दिया गया है. अब तक फर्जी सिम विक्रेताओं पर 103 प्रकरणों में 159 लोगों एवं म्यूल एकाउंट पर 253 प्रकरणों में 863 लोगों कुल 1116 पर कार्रवाई की गई है. सायबर फ्रॉड में शामिल 28946 मोबाइल नंबर व 10409 आईएमईआई नंबर को अवरुद्ध कराया गया है. सायबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1030 के माध्यम से 82.5 करोड़ रुपए सायबर अपराधियों के हाथों में पहुंचने से पहले होल्ड कराए गए हैं.

ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, म्यूल अकाउंट के तीन शातिर आरोपी पकड़े गए

September 28, 2025 by admin

दुर्ग छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पुलिस ने साइबर क्राइम पर शिकंजा कसते हुए म्यूल अकाउंट का उपयोग कर ठगी करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने अपने बैंक खातों का इस्तेमाल ऑनलाइन ठगी की रकम जमा करने के लिए किया था. इन खातों में कुल 99,700 रुपये, 4,36,200 रुपये और 98,000 रुपये की ठगी की राशि जमा की गई थी. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 26 सितंबर को समन्वय पोर्टल से म्यूल अकाउंट से जुड़े इन मामलों की जानकारी मिलने पर एसीसीयू और थाना सुपेला पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की. पहले मामले में, गनेश्वर दास मानिकपुरी (25 वर्ष), निवासी कॉन्ट्रेक्टर कॉलोनी सुपेला ने बैंक ऑफ इंडिया, सुपेला शाखा में खाता खोलकर साइबर ठगी से प्राप्त 99,700 रुपये अपने खाते में जमा किए. आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है. दूसरे मामले में, अमनदीप सिंह (19 वर्ष), निवासी जवाहर नगर ने अपने बैंक खाते में 4,36,200 रुपये ठगी की रकम जमा की. पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. तीसरे मामले में, विवेक अवचट (24 वर्ष), निवासी नेहरू भवन सुपेला ने 98,000 रुपये की ठगी की रकम अपने खाते में जमा की. आरोपी को भी गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया. दुर्ग पुलिस ने स्पष्ट किया है कि साइबर क्राइम में संलिप्त किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा. लगातार चल रहे अभियान के तहत ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.