DGP.

रायपुर. लोक निर्माण विभाग ने प्रशासनिक कसावट और फील्ड में निर्माण कार्यों में तेजी लाने 91 उप अभियंताओं (सिविल) के तबादले किए हैं। छत्तीसगढ़ शासन के लोक निर्माण विभाग (मंत्रालय) द्वारा महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी कर दिया गया है। यह सभी तबादले प्रशासनिक आधार पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार कुल 91 उप अभियंताओं को नए स्थानों पर पदस्थ किया गया है। इनमें प्रमुख रूप से प्रदीप कुमार चन्द्राकर को रायपुर से गरियाबंद, फारूक इशराक को नवा रायपुर से दुर्ग, चुम्मन लाल साहू को बलौदाबाजार से रायपुर, मंगल प्रसाद चन्द्राकर को महासमुंद से विधानसभा संभाग रायपुर और मुकेश नायक को महासमुंद से राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग रायपुर स्थानांतरित किया है। इसी तरह अंशुमान सिंह को गरियाबंद से धमतरी, संतोष कुमार साहू को गरियाबंद से विधानसभा संभाग रायपुर और माया ताम्रकार को बेमेतरा से दुर्ग संभाग भेजा है। 5 आरोपी गिरफ्तार मोगा के अंगदपुरा मोहल्ले में रविवार देर शाम ताबड़तोड़ फायरिंग में दो युवकों की माैत के मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घायल सोमनाथ जिंदल के बयान के आधार पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार, रविवार देर शाम अंगदपुरा मोहल्ले में कुछ युवक दुकान के बाहर बैठे हुए थे। इसी दौरान काले रंग की स्कॉर्पियो में सवार होकर आए हमलावरों ने अचानक युवकों पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं। बताया जा रहा है कि वारदात के दौरान करीब 25 से 30 राउंड फायरिंग की गई। गोली लगने से कई युवक घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान साहिल जिंदल और गगन जिंदल की मौत हो गई। दोनों मृतक आपस में चचेरे भाई थे, जबकि राघव और सोमनाथ जिंदल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 

लखनऊ  पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कृष्ण ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को केंद्र में रखकर पुलिस की कार्यप्रणाली बेहतर बनाने के लिए 10 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई थीं। इनमें से कई प्राथमिकताओं को सफलतापूर्वक धरातल पर उतारा जा चुका है। गैंगस्टर और माफिया के खिलाफ कार्रवाई के साथ छोटे अपराधों पर भी प्रभावी अंकुश लगाने के प्रयास किए गए हैं, जिससे ऐसे अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है। साइबर अपराध मामलों में 635 करोड़ रुपये सीज उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल पर एक करोड़ पाठ्यक्रम पूरे करने वाला देश का पहला विभाग बन गया है। डीजीपी ने बताया कि पिछले एक वर्ष में साइबर अपराध से संबंधित मामलों में विभिन्न बैंकों में 635 करोड़ रुपये की धनराशि सीज कराई गई। सड़क हादसों में मौतों में 10 प्रतिशत की कमी मुख्यमंत्री योगी के निर्देशों के अनुरूप सुगम यातायात और सड़क सुरक्षा के लिए जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट (ZFD) तथा अन्य अभियान संचालित किए जा रहे हैं। वर्ष 2025 की पहली छमाही की तुलना में वर्ष 2026 की पहली छमाही में सड़क दुर्घटनाओं में नौ प्रतिशत और उनसे होने वाली मौतों में 10 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। इन प्रयासों से 1,000 से अधिक लोगों का जीवन बचाने में मदद मिली है। 6,000 से अधिक तस्करों को गिरफ्तार किया गया उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस नशा तस्करों की गिरफ्तारी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके नेटवर्क, अवैध कमाई और तस्करी में इस्तेमाल होने वाले साधनों पर भी कार्रवाई कर रही है। वर्ष 2026 में अब तक इस अभियान के तहत 6,000 से अधिक तस्करों को गिरफ्तार किया गया है तथा 36,000 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 26 कार्टेल ध्वस्त किए गए हैं।  

चंडीगढ़  पंजाब विधानसभा चुनाव से करीब पांच महीने पहले राज्य को स्थायी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मिलना लगभग तय हो गया है। 1992 बैच के आइपीएस अधिकारी गौरव यादव को नियमित डीजीपी नियुक्त किया जा रहा है।इसके साथ ही पिछले चार साल से कार्यवाहक डीजीपी के सहारे चल रही पंजाब पुलिस को स्थायी प्रमुख मिलने का रास्ता साफ हो गया है। गौरव यादव जुलाई 2022 से कार्यवाहक डीजीपी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हालांकि, उनकी नियुक्ति का औपचारिक आदेश जारी होना अभी बाकी है। स्थायी डीजीपी की नियुक्ति के लिए पंजाब सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को 14 आइपीएस अधिकारियों के नाम भेजे थे। आयोग ने इन नामों पर विचार करने के बाद तीन अधिकारियों का पैनल राज्य सरकार को भेजा था। इसमें गौरव यादव के अलावा शरद सत्य चौहान और हरप्रीत सिंह सिद्धू के नाम शामिल हैं। तीनों अधिकारी 1992 बैच के आइपीएस अधिकारी हैं। मुख्यमंत्री की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद गौरव यादव के नाम पर अंतिम मुहर लगने की संभावना सबसे अधिक है। चार साल से अतिरिक्त प्रभार के तहत संभाल रहे थे जिम्मेदारी गौरव यादव जुलाई 2022 से पंजाब पुलिस के प्रमुख की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उस समय से उन्हें कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर तैनात किया गया था। राज्य में स्थायी डीजीपी की नियुक्ति का मामला लंबे समय तक लंबित रहा। इस दौरान पुलिस प्रमुख की जिम्मेदारी अतिरिक्त प्रभार के तहत चलती रही। अब मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है। पैनल में शरद सत्य चौहान और हरप्रीत सिंह सिद्धू भी शामिल यूपीएससी की ओर से भेजे गए तीन अधिकारियों के पैनल में शरद सत्य चौहान और हरप्रीत सिंह सिद्धू भी शामिल हैं। शरद सत्य चौहान 1992 बैच के आइपीएस अधिकारी हैं और पंजाब में सतर्कता प्रमुख के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उनकी सेवानिवृत्ति 31 मार्च 2028 को निर्धारित है। वहीं, हरप्रीत सिंह सिद्धू भी 1992 बैच के आइपीएस अधिकारी हैं और विशेष डीजीपी के पद पर तैनात हैं। उनकी सेवानिवृत्ति 31 मई 2027 को होनी है। हाई कोर्ट ने 13 अक्टूबर तक मांगी अनुपालन रिपोर्ट स्थायी डीजीपी की नियुक्ति में देरी का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। अधिवक्ता निखिल थमन की ओर से दायर जनहित याचिका में लंबे समय तक अतिरिक्त प्रभार के तहत पुलिस प्रमुख की जिम्मेदारी दिए जाने पर सवाल उठाए गए थे। यूपीएससी से पैनल मिलने के बाद भी नियुक्ति का फैसला लंबित रहा। अब हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 13 अक्टूबर तक अनुपालन रिपोर्ट देने की समयसीमा दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद इस समयसीमा से पहले नियुक्ति की औपचारिक घोषणा होने की संभावना है। आदेश जारी होने पर गौरव यादव नियमित डीजीपी के तौर पर पंजाब पुलिस की कमान संभालेंगे। इससे चार साल से अधिक समय से चली आ रही कार्यवाहक डीजीपी की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी।  

जगदलपुर. जगदलपुर. नक्सल गतिविधियों पर नियंत्रण के बाद अब बस्तर में सुरक्षा व्यवस्था के अगले चरण पर पुलिस का फोकस है. इसी सिलसिले में पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम जगदलपुर पहुंचे. उन्होंने बस्तर संभाग के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की. बैठक में नक्सल मुक्त हुए इलाकों की मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई. मैदानी अधिकारियों से अभियान और जमीनी हालात को लेकर फीडबैक लिया गया. अब चुनौती नक्सल गतिविधियों की वापसी रोकने के साथ सामान्य व्यवस्था को मजबूत करना है. बैठक में आगामी सुरक्षा रणनीति और कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई. नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस की मौजूदगी और निगरानी को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया. साथ ही सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए पुलिस की आगामी कार्ययोजना पर मंथन किया गया. डीजीपी का यह दौरा नक्सल उन्मूलन के बाद बदले सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है. गांवों तक पहुंचे पुलिस, विकास कार्यों पर भी नजर डीजीपी ने पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों को अंदरूनी इलाकों और गांवों में नियमित भ्रमण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि, जवान क्षेत्र में जाकर स्थानीय लोगों की समस्याओं को समझें और वहां चल रहे विकास कार्यों का भी अवलोकन करें। शासन-प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर जनता का विश्वास जीतने को पुलिसिंग की प्राथमिकता बताया। सरेंडर करने वालों को पुनर्वास नीति का पूरा लाभ बैठक में नक्सल पुनर्वास नीति के क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई। डीजीपी ने पात्र पुनर्वासितों को नीति के प्रावधानों के अनुसार अधिकतम लाभ दिलाने और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के निर्देश दिए। तकनीक के इस्तेमाल और पारदर्शिता पर जोर सभी जिलों में तकनीक आधारित पुलिसिंग को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ आधुनिक तकनीक के बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया गया। ये अफसर भी रहे मौजूद बैठक में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा, आईजी बस्तर बीएन मीणा, आईजी सीआरपीएफ कबीब के, आईजी बीएसएफ संजय पंत, केंद्रीय सुरक्षा बलों के डीआईजी, बस्तर, कोंडागांव और सुकमा के एसपी समेत अन्य राजपत्रित अधिकारी मौजूद रहे।

रायपुर  छत्तीसगढ़ पुलिस (Chhattisgarh Police) महकमे से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) विश्वरंजन का निधन हो गया है। कार्डियक (दिल से जुड़ी) समस्या के चलते पिछले करीब एक महीने से पटना के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। एक दिन पहले ही क्रिटिकल कंडीशन को देखते हुए उन्हें डायलिसिस पर रखा गया था। उनके निधन से पूरे छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक और पुलिस अमले में शोक की लहर दौड़ गई है। 1973 बैच के IPS, 4 साल तक संभाली CG पुलिस की कमान विश्वरंजन 1973 बैच के बेहद तेज-तर्रार आईपीएस अधिकारी थे। मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद उन्हें छत्तीसगढ़ कैडर मिला था। जुलाई 2007 में उन्हें छत्तीसगढ़ का छठवां DGP बनाया गया था। जुलाई 2011 तक करीब 4 साल उन्होंने इस अहम जिम्मेदारी को संभाला। नक्सल प्रभावित (Naxal-hit) इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में उनका बड़ा रोल रहा। इससे पहले वह लंबे समय तक इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर रहे और एडिशनल डायरेक्टर जैसे अहम पदों पर भी सेवाएं दीं। पूर्व डीजीपी विश्वरंजन की तबीयत पिछले महीने अचानक बिगड़ गई थी। इसके बाद उन्हें पटना के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम की निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि उन्हें गंभीर कार्डियक (हृदय) संबंधी समस्या हुई थी। इसी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। इलाज के दौरान उनकी हालत गंभीर बनी रही और उन्होंने अस्पताल में ही अंतिम सांस ली। छत्तीसगढ़ के छठवें डीजीपी रहे विश्वरंजन विश्वरंजन छत्तीसगढ़ के छठवें डीजीपी रहे हैं। 2007 में तत्कालीन डीजीपी ओपी राठौर के निधन के बाद राज्य सरकार ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी थी। वे लगभग चार वर्षों तक इस पद पर रहे और अपने कार्यकाल के दौरान पुलिस प्रशासन में कई अहम सुधार किए। उनके नेतृत्व में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया। आईबी में भी रहे लंबे समय तक 1973 बैच के आईपीएस अधिकारी विश्वरंजन का प्रशासनिक अनुभव काफी व्यापक रहा है। मध्यप्रदेश के विभाजन के बाद उन्हें छत्तीसगढ़ कैडर मिला था, हालांकि 2007 से पहले वे कभी छत्तीसगढ़ में पदस्थ नहीं रहे थे। वे लंबे समय तक इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में प्रतिनियुक्ति पर रहे और एडिशनल डायरेक्टर जैसे अहम पद भी संभाले।