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एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ठिकानों पर EOW का छापा, 11 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली; बैंक खातों की जांच जारी

September 4, 2026 by admin

बालाघाट बालाघाट में पदस्थ लोक निर्माण विभाग (PWD) के कार्यपालन यंत्री कमल किशोर सिंगारे के खिलाफ आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईओडब्ल्यू की टीम ने उनके तीन ठिकानों बालाघाट, भोपाल और छिंदवाड़ा में एक साथ छापामार कार्रवाई की। उनके घर और संपत्तियों की जांच के दौरान 11 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति का आकलन किया गया है। हालांकि, यह आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि अभी उनके बैंक लॉकर और 12 बैंक खातों की जांच जारी है। सिविल कांट्रेक्टर एसोसिएशन ने की थी मामले की शिकायत केके सिंगारे करीब 14 महीने से बालाघाट में कार्यपालन यंत्री के पद पर कार्यरत थे। उन पर ठेकेदारों से निर्माण कार्य के बिल के भुगतान में कमीशन लेने का आरोप लगाया गया था। सिविल कांट्रेक्टर एसोसिएशन ने भी इस संबंध में प्रशासन और विभागीय अधिकारियों को शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद संगठन के महासचिव यूनुस खान ने 13 जुलाई को EOW में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि 30 लाख रुपये के भुगतान के बदले 10 लाख रुपये कमीशन की मांग की गई। इसके बाद गुरुवार को ईओडब्ल्यू ने केके सिंगारे के बालाघाट स्थित सरकारी आवास, छिंदवाड़ा स्थित निजी आवास और भोपाल स्थित निजी आवास पर एक साथ छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान चल और अचल संपत्ति को मिलाकर करीब 11 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति का आकलन किया जा रहा है। हालांकि, अभी लॉकर और बैंक खातों की जांच जारी है। इसके बाद यह स्पष्ट होगा कि उनके पास कुल कितनी संपत्ति अर्जित की गई है। छिंदवाड़ा में करोड़ों की संपत्ति मिली बालाघाट में कार्रवाई के बाद EOW की टीम उन्हें छिंदवाड़ा स्थित आवास ले गई। वहां EOW को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और उनके रिश्तेदारों के नाम से करोड़ों रुपए की संपत्ति मिली। छिंदवाड़ा स्थित आवास से 3 करोड़ रुपए की जमीन और मकान, 7.50 लाख रुपए नकद, 1 करोड़ रुपए के घरेलू सामान, 52 लाख रुपए के सोने के गहने, 1.20 लाख रुपए के चांदी के गहने, 49 लाख रुपए के दो चार पहिया वाहन, 4 लाख रुपए के तीन दोपहिया वाहन और 1.50 करोड़ रुपए का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिला है। अभी तक 11 करोड़ से अधिक की संपत्ति का आकलन ईओडब्ल्यू की कार्रवाई में कार्यपालन यंत्री के घर से मिली चल-अचल संपत्ति की अनुमानित कीमत करीब 11 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। छिंदवाड़ा में मिली संपत्ति: करीब 3 करोड़ रुपये का मकान और जमीन के कागजात, 7.50 लाख रुपये नकद, करीब 1 करोड़ रुपये के घरेलू सामान, 52 लाख रुपये के सोने के गहने, 1.20 लाख रुपये के चांदी के गहने, 49 लाख रुपये के दो चार पहिया वाहन, 4 लाख रुपये के तीन दोपहिया वाहन, 1.50 करोड़ रुपये का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, 2 करोड़ रुपये की जमीन और निर्माण, छत पर स्विमिंग पूल, 8 लाख रुपये का ट्रैक्टर, 1.50 लाख रुपये की ट्रॉली और 5 लाख रुपये के कृषि उपकरण। बालाघाट में मिली संपत्ति- 2.5 लाख रुपये नकद और करीब 25 लाख रुपये का फोर व्हीलर वाहन। भोपाल में मिली संपत्ति- 2 करोड़ रुपये की जमीन और मकान तथा 3.50 लाख रुपये के घरेलू सामान। इसके अलावा उनके परिवार और उनके नाम से संचालित 12 बैंक खातों की जांच जारी है। बैंक लॉकर की भी जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही कुल संपत्ति और कथित अनुपातहीन संपत्ति का अंतिम आकलन स्पष्ट हो सकेगा। 12 बैंक खाते और फार्म हाउस भी जांच के दायरे में इसके अलावा, कमलकिशोर सिंगारे और उनके परिवार के नाम से अलग-अलग बैंकों में 12 खाते मिले हैं। EOW इन खातों में जमा राशि की जानकारी जुटा रही है। छिंदवाड़ा के फार्म हाउस में 2 करोड़ रुपए जमीन और निर्माण पर खर्च किए जाने की जानकारी मिली है। फार्म हाउस की छत पर स्विमिंग पूल भी बना है। यहां से 8 लाख रुपए का महिंद्रा ट्रैक्टर, 1.50 लाख रुपए की ट्रॉली और 5 लाख रुपए के अन्य कृषि उपकरण मिले हैं। बैंक खातों और लॉकर की भी जांच जारी EOW डीएसपी मंजीत सिंह ने बताया कि जांच अभी जारी है। टीम अन्य संपत्तियों, बैंक खातों और लॉकरों की भी जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि आगे की जांच में और भी संपत्तियों का खुलासा होने की संभावना है। भोपाल आवास से 2 करोड़ की संपत्ति मिली भोपाल स्थित आवास से 2 करोड़ रुपए की जमीन और मकान तथा 3.50 लाख रुपए के घरेलू सामान की इवेंट्री मिली है। EOW के अनुसार, अब तक की जांच में कुल 11 करोड़ रुपए की संपत्ति सामने आई है। सर्च अभी जारी है, इसलिए कार्रवाई के दौरान और संपत्ति मिलने की संभावना है। EOW ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यपालन यंत्री कमलकिशोर सिंगारे के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(बी) और 13(2) के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

PWD के.के. सिंगारे EOW के निशाने पर, तीन शहरों में ताबड़तोड़ छापेमारी; दस्तावेज खंगाल रही टीम

September 3, 2026 by admin

बालाघाट भोपाल, छिंदवाड़ा और बालाघाट में गुरुवार को सुबह एक साथ इओडब्ल्यू के छापे से हड़कंप मच गया। यह छापे लोक निर्माण विभाग के प्रभारी कार्यपालन यंत्री केके सिंघारे के ठिकानों पर की गई है। फिलहाल तीनों ही ठिकानों पर दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। केके सिंघारे पर आय से अधिक संपत्ति रखने और भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते यह कार्रवाई की जा रही है। लोक निर्माण विभाग में पीआईयू कार्यपालन यंत्री केके सिंगारे के बालाघाट, छिंदवाड़ा और भोपाल के आवासों पर गुरुवार सुबह से दस्तावेजों की छानबीन की जा रही है। बालाघाट से पत्रिका रिपोर्ट ने जानकारी दी है कि वारासिवनी रोड स्थित उनके आवास पर डीएसपी मंजीत सिंह के नेतृत्व में EOW की टीम पहुंची और घर की तलाशी शुरू की। टीम द्वारा दस्तावेजों, आर्थिक लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री की जांच की जा रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार बालाघाट स्थित आवास से करीब 2 लाख 50 हजार रुपए नकद, एक नई स्कॉर्पियो वाहन और दर्जनों खाली लिफाफे मिलने की बात सामने आई है। हालांकि बरामदगी की विस्तृत और आधिकारिक जानकारी जांच पूरी होने के बाद सामने आने की संभावना है। सिंगारे को छिंदवाड़ा ले गई EOW इस कार्रवाई के दौरान EOW की टीम प्रभारी कार्यपालन यंत्री के.के. सिंगारे को बालाघाट से छिंदवाड़ा स्थित उनके आवास पर भी लेकर गई है। वहां भी टीम द्वारा तलाशी और दस्तावेजों की जांच की जा रही है। वहीं भोपाल में भी संबंधित ठिकाने पर EOW की कार्रवाई जारी होने की जानकारी सामने आई है। तीनों स्थानों पर एक साथ जांच किए जाने से कार्रवाई को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांट्रेक्टर ने की थी शिकायत सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार EOW की यह कार्रवाई सिविल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन मध्यप्रदेश के जनरल सेक्रेटरी यूनुस खान उर्फ पप्पा भाई की शिकायत के बाद की गई है। शिकायत में प्रभारी कार्यपालन यंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप लगाए गए थे। शिकायत के आधार पर EOW ने कार्रवाई करते हुए सुबह-सुबह उनके ठिकानों पर दबिश दी। EOW की टीम द्वारा दस्तावेजों, नकदी, वाहन और अन्य संपत्तियों से संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है। जांच पूरी होने और आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कार्रवाई में कुल कितनी संपत्ति या अन्य सामग्री बरामद हुई है और शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है।

EOW की ट्रैप कार्रवाई में SDM ऑफिस का स्टेनो पकड़ा गया, 30 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तारी

May 14, 2026 by admin

जबलपुर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) की जबलपुर शाखा ने गुरुवार को नरसिंहपुर जिले के तेंदूखेड़ा एसडीएम कार्यालय में बड़ी ट्रैप कार्रवाई करते हुए स्टेनो सौरभ यादव को 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी पर कॉलोनी निर्माण के नक्शे की रिपोर्ट आगे बढ़ाने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है। कार्रवाई के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। यह है मामला ईओडब्ल्यू के अनुसार तेंदूखेड़ा निवासी संजय राय ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने कॉलोनी निर्माण के प्रस्तावित नक्शे पर स्थल निरीक्षण रिपोर्ट लगाने के लिए एसडीएम कार्यालय में आवेदन दिया था। आरोप है कि फाइल को लंबे समय से बिना कारण लंबित रखा गया और काम आगे बढ़ाने के बदले रिश्वत की मांग की गई। शिकायतकर्ता के मुताबिक जब उन्होंने कार्यालय में संपर्क किया तो स्टेनो सौरभ यादव ने 30 हजार रुपये देने पर फाइल आगे बढ़ाने की बात कही। शिकायत मिलने के बाद ईओडब्ल्यू ने पूरे मामले का सत्यापन कराया, जिसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। इसके बाद टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया और आरोपी को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। ईओडब्ल्यू ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता ने SDM पर भी लगाए आरोप मामले ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब शिकायतकर्ता संजय राय ने एसडीएम पूजा सोनी पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि स्टेनो केवल माध्यम था और रिश्वत की मांग कथित तौर पर एसडीएम के निर्देश पर की जा रही थी। संजय राय ने आरोप लगाया कि स्टेनो ने उन्हें बताया था कि रिश्वत की राशि के अलावा एसडीएम कार्यालय के रेनोवेशन, पेंट और अन्य खर्चों के लिए भी दबाव बनाया जा रहा था। शिकायतकर्ता का कहना है कि वे कई दिनों से भीषण गर्मी में कार्यालय के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी।

इंदौर में ED का बड़ा कदम: पूर्व नगर निगम अधिकारी की करोड़ों की संपत्ति कुर्क

February 11, 2026 by admin

इंदौर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नगर निगम के पूर्व सहायक राजस्व अधिकारी राजेश परमार और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर दर्ज 1 करोड़ 6 लाख रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क कर ली हैं। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत की गई है। कुर्क की गई संपत्तियों में एक आवासीय मकान, एक प्लॉट, एक फ्लैट और कृषि भूमि शामिल है। ईओडब्ल्यू ने दर्ज की एफआईआर ईडी ने बताया कि यह जांच भोपाल की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। ईओडब्ल्यू ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत राजेश परमार के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप है कि उन्होंने अपनी ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अपने और परिवार के नाम पर अर्जित की। घोषित आय से 175 प्रतिशत अधिक संपत्ति जांच में सामने आया कि वर्ष 2007 से 2022 के बीच परमार ने करीब 1 करोड़ 66 लाख रुपये की संपत्ति जुटाई। यह राशि उनकी घोषित आय से लगभग 175 प्रतिशत अधिक बताई गई है। ईडी ने अपनी जांच में करीब 1 करोड़ 21 लाख रुपये को संदिग्ध और अवैध आय माना है। दस्तावेज पेश नहीं कर सके परमार जांच एजेंसी के अनुसार परमार और उनके परिवार के बैंक खातों में बड़ी मात्रा में नकद जमा किया गया। यह राशि अलग-अलग खातों के माध्यम से जमा कर बाद में संपत्तियों की खरीद में उपयोग की गई। ईडी का कहना है कि पूछताछ के दौरान परमार इन संपत्तियों के लिए इस्तेमाल किए गए धन के वैध स्रोत से जुड़े ठोस दस्तावेज पेश नहीं कर सके।

IWL के नाम से फर्जी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट का खुलासा, 226 करोड़ के टेंडर में धोखाधड़ी पर EOW का केस

December 3, 2025 by admin

जबलपुर जबलपुर स्थित एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी से ठेका प्राप्त करने के लिए कैलाश देवबिल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 226 करोड़ रुपये के ठेके हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज पेश किए थे। जांच के बाद EOW ने संचालकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया। EOW से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कैलाश देवबिल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संचालकगण द्वारा वर्ष 2016 से 2020 तक फर्जी दस्तावेज़ पेश कर ठेके प्राप्त करने की शिकायत मिली थी। जांच में पाया गया कि एमपी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के कुल 20 ठेके प्राप्त किए गए थे, जिनमें से तीन ठेकों के लिए कंपनी ने नोएडा स्थित एक कंपनी के परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट पेश किए थे। फर्जी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट से लिया था 226 करोड़ का काम जानकारी के मुताबिक हाथीताल निवासी कैलाश देवबिल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध संचालक कैलाश शुक्ला ने अपने परिवारजनों के साथ मिलकर नोएडा की इनॉक्सविंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस लिमिटेड के नाम से कूटरचित परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट तैयार करवाया। इसी फर्जी दस्तावेज के आधार पर कंपनी ने हाईटेंशन लाइनों और 220 केवी सब स्टेशन के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड से 226 करोड़ रुपए के टेंडर हासिल कर लिए। EOW की जांच में खुलासा शिकायत मिलने पर एसपी EOW अनिल विश्वकर्मा के निर्देश पर जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि इनॉक्सविंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस लिमिटेड ने ऐसा कोई परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट जारी ही नहीं किया था। EOW की टीम फिर नोएडा स्थित कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस पहुंची, जहां से स्पष्ट रूप से बताया गया कि उनके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज जारी नहीं किया गया है। इन टेंडरों में किया गया था फर्जीवाड़ा कंपनी ने 2 मार्च 2017 को कूटरचित सर्टिफिकेट लगाकर पावर ट्रांसमिशन कंपनी से टीआर-36/16, टीआर-13/20 और टीआर-35/20 के टेंडर प्राप्त किए थे। सभी टेंडर उच्च क्षमता के सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन निर्माण से जुड़े थे। कंपनी संचालकों पर FIR दर्ज जांच में आरोप प्रमाणित पाए जाने पर EOW ने कैलाश कुमार शुक्ला प्रबंध संचालक देवबिल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सीमा शुक्ला और भानू शुक्ला डायरेक्टर के खिलाफ धारा 34, 420, 465, 468, 471, 120-बी के तहत अपराध क्रमांक 156/2025 पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी गई है। 226 करोड़ का घोटाला यह 226 करोड़ का घोटाला है। EOW आगे वित्तीय लेन-देन एवं फर्जी दस्तावेज़ तैयार करने की साजिश का भी पता लगा रही है। मामला सामने आने के बाद ऊर्जा व ट्रांसमिशन क्षेत्र में बड़ी हलचल मच गई है। इनॉक्स विंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस लिमिटेड, नोएडा ने स्पष्ट किया कि उनके द्वारा देवबिल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को कोई परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है। कंपनी ने ठेके प्राप्त करने के लिए कूटरचित परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट पेश किए थे। हाईटेंशन लाइन व सब-स्टेशन बनाती है कंपनी प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह कंपनी हाईटेंशन लाइनों और सब-स्टेशनों का निर्माण करती है। फर्जी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट का उपयोग करके कंपनी ने 220 केवी के सब-स्टेशन निर्माण सहित दो अन्य ठेके प्राप्त किए थे। तीनों ठेकों की कुल राशि 226 करोड़ रुपये थी, जो निर्धारित दरों से कम पर हासिल किए गए थे। EOW ने जांच के बाद कैलाश कुमार शुक्ला (प्रबंध संचालक, कैलाश देवबिल्ड इंडिया प्रा. लि.), सीमा शुक्ला (डायरेक्टर) और भानू शुक्ला (डायरेक्टर), निवासी हाथीताल कॉलोनी, को आरोपी बनाया है।

EOW की एंट्री: रतलाम में करोड़ों के स्विमिंग पूल की लीज सिर्फ ₹1.5 लाख, टेंडर गड़बड़ी की जांच शुरू

October 16, 2025 by admin

रतलाम करोड़ों रुपए की लागत से बने तरण ताल को ओने पौने दाम पर ठेके पर देने की शिकायत की जांच के लिए ईओडब्ल्यू की टीम रतलाम पहुंची है. टीम ने यहां टेंडर से संबंधित दस्तावेज और तरण ताल पहुंचकर फिजिकल वेरिफिकेशन किया है. EOW में की गई शिकायत के अनुसार रतलाम नगर निगम ने इस तरणताल को बेहद कम दरों पर चलाने के लिए एक निजी फर्म को दिया गया है. इसकी टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी और नगर निगम को हुए आर्थिक नुकसान की जांच के EOW उज्जैन की टीम पहुंची है. क्या है स्विमिंग पूल में गड़बड़ी का मामला? 8 साल पहले बनकर तैयार हुए इस तरणताल को शुरू होने में लंबा वक्त लग गया, जिसके बाद जैसे तैसे नगर निगम ने इसका संचालन शुरू किया था लेकिन एक हादसे में 12 वर्षीय बालक की डूब कर हुई मौत के बाद ये स्विमिंग पूल बंद ही पड़ा हुआ था. इसके बाद इस वर्ष की शुरुआत में दिल्ली की एक निजी फॉर्म को 12,हजार 600 रुपए प्रति माह की दर पर 10 वर्षों के लिए इसे लीज पर दिया गया है. जिसकी शिकायत ईओडब्ल्यू उज्जैन को की गई थी. नगर निगम को हुआ 3 करोड़ का नुकसान शिकायत में बताया गया था कि करीब 3 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान रतलाम नगर निगम और शासन को हुआ है. इसके बाद इस मामले की जांच के लिए ईओडब्ल्यू की टीम के निरीक्षक रामनिवास यादव और लोकेंद्र सिंह ने नगर निगम पहुंचकर टेंडर से संबंधित दस्तावेज कब्जे में लिए. शास्त्री नगर स्थित स्विमिंग पूल पहुंचकर टीम ने इसका निरीक्षण भी किया. इस दौरान नगर निगम के कर्मचारी और सब इंजीनियर से भी पूछताछ की गई. ईओडब्ल्यू उज्जैन के निरीक्षक रामनिवास यादव ने बताया कि कम दरों पर टेंडर देने की शिकायत की जांच की जा रही है. टेंडर में गड़बड़ी की शिकायत तरण ताल को कम दाम पर ठेके पर देने की शिकायत स्थानीय स्विमिंग पूल संचालक द्वारा की गई है. शिकायत में उनके द्वारा नगर निगम पर पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं करने और महज डेढ़ लाख रुपए प्रति वर्ष की दर पर निजी फॉर्म को लाभ पहुंचते हुए स्विमिंग पूल देने की बात कही गई है. इस मामले में पहले तो करोड़ों रुपए की लागत से बने तरण ताल का लंबे समय तक संचालन ही नहीं किया गया, जिसके बाद अब निजी फर्म को दिए गए टेंडर पर भी सवाल खड़े हो गए हैं. वर्तमान में निजी फर्म द्वारा मेंटेनेंस के चलते स्विमिंग पूल का संचालन नहीं किया जा रहा है. वहीं, इस मामले को लेकर ईओडबल्यू उज्जैन के निरीक्षक रामनिवास यादव ने कहा, '' नगर नगम टेंडर से लीज पर दिए गए स्विमिंग पूल को लेकर शिकायत आई थी. टेंडर प्रक्रिया को लेकर गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, जिसकी जांच की जा रही है.''

EOW का बड़ा खुलासा — पूर्व IAS अनिल टूटेजा पर कस्टम मिलिंग घोटाले की साजिश का आरोप, 1500 पेज की चार्जशीट दाखिल

October 7, 2025 by admin

रायपुर कस्टम मिलिंग घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने सोमवार को विशेष कोर्ट में सेवानिवृत्त आइएएस अनिल टुटेजा और होटल कारोबारी अनवर ढेबर के खिलाफ करीब 1500 पन्नों का पूरक चालान पेश किया। दोनाें आरोपित फिलहाल रायपुर केंद्रीय जेल में बंद हैं। इससे पहले जांच एजेंसी ने फरवरी 2025 में राइस मिल एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रहे रोशन चंद्राकर और मार्कफेड के पूर्व एमडी मनोज सोनी के खिलाफ प्रथम चालान प्रस्तुत किया था। ईओडब्ल्यू ने पूरक चालान में अनिल टुटेजा पर प्रदेश राइस मिलर एसोसिएशन के पदाधिकारियाें के साथ मिलकर प्रारंभ से आपराधिक षडयंत्रपूर्वक कस्टम मिलिंग घोटाले को अंजाम देने का आरोप लगाया है। ईओडब्ल्यू की ओर से पेश किए गए चालान में कहा गया कि राइस मिलराें से अवैध वसूली कर 20 करोड़ रूपये प्राप्त किया गया है। राइस मिलरों से अवैध वसूली करने मार्कफेड के जिला विपणन अधिकारियाें पर दबाव बनाकर राइस मिलरों का बिल लंबित रखा जाता था। दबाव में आकर मिलर 20 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अवैध रकम देते थे। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में प्रभावशाली रहे अनवर ढेबर ने वर्ष 2022-23 में जमकर मनमाने काम किए। आयकर विभाग के छापे के दौरान प्राप्त डिजिटल सबूतों से इस बात के प्रमाण मिले हैं कि वह न केवल शराब घोटाले बल्कि पीडब्ल्यूडी, वन विभाग पर भी गहरा व प्रत्यक्ष प्रभाव डालते थे। अनवर ढेबर के द्वारा कस्टम मिलिंग घोटाले में अनिल टुटेजा के लिए राइस मिलराें से की गई अवैध वसूली का संग्रहण, खर्च और निवेश का उपभोग किया था। घोटाले में शामिल कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल एवं अन्य आरोपितों के विरूद्ध विवेचना जारी है। जनवरी 2024 को ईओडब्ल्यू ने दर्ज की थी FIR ईडी के बाद ईओडब्ल्यू ने कस्टम मिलिंग घोटाले में 29 जनवरी 2024 को पहली एफआइआर दर्ज की। इसमें रोशन चंद्राकर, मनोज सोनी, सेवानिवृत्त आइएएस अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, सिद्धार्थ सिंघानिया, कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल आदि के नाम शामिल हैं। ईओडब्ल्यू की जांच में साफ हुआ कि कस्टम मिलिंग की राशि मिलर्स को देने के नाम पर यह वसूली की गई है। वर्ष 2020-21 से पहले कस्टम मिलिंग के बदले मिलर्स को प्रति क्विंटल 40 रुपये भुगतान किया जाता था। मिलर्स की मांग पर कांग्रेस सरकार ने इस राशि को तीन गुना बढ़ाया। आरोप है कि राइस मिलरों से 140 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध वसूली की गई। इस खेल में अफसरों से लेकर मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी तक शामिल थे। राइस मिल एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रहे रोशन चंद्राकर लेवी वसूलकर अफसरों को जानकारी देते थे। जिनसे मिलरों से रुपये नहीं मिलते उनका भुगतान रोक दिया जाता था।

यूनाइटेड स्पिरिट्स की जमीन पर जांच शुरू, ईओडब्ल्यू ने विजय माल्या से जुड़े मामले को लिया निशाने पर

September 30, 2025 by admin

भोपाल सहारा समूह की बेशकीमती जमीन के गड़बड़झाले के बाद अब आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने विजय माल्या के आधिपत्य वाली यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड के जमीन से जुड़े मामले की जांच शुरू की है। रातीबड़ के किसानों ने ईओडब्ल्यू से 20.16 एकड़ जमीन से जुड़े मामले को लेकर शिकायत की थी। ईओडब्ल्यू (EOW) ने माल्या की कंपनी के बेंगलूरु दफ्तर को नोटिस भेजा है। आरोप है कि जमीन विटारी डिस्लरी की है। माल्या की कंपनी अपना बता बेचने का प्रयास कर रही है। प्राथमिक पड़ताल में सामने आया है कि हर्ष पैकेजिंग की ओर से भोपाल की इस जमीन पर कब्जा जताया जा रहा है। दावा है कि उन्होंने जमीन बोली के जरिए खरीदी। बेचने वाली यूनाइटेड स्पिरिट्स खुद इस जमीन का कागजों में मालिकाना हक नहीं रखती। जांच के लिए ईओडब्ल्यू ने हर्ष पैकेजिंग को नोटिस जारी कर किया है। ऐसे समझिए विवाद – 1999 में विटारी डिस्टलरीज ने 20 एकड़ जमीन खरीदी। चार एकड़ में प्लांट और 16 एकड़ में किसान खेती के लिए थी। – मई 2001 में विटारी का माल्या की मैगडॉवल स्पिरिट्स लि. में कोर्ट के जरिए विलय हो गया, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में जमीन विटारी के नाम रही। – 2019 में नामांतरण की फाइल बढ़ाई तो जिला डिप्टी रजिस्ट्रार ने स्टाम्प शुल्क पेनल्टी सहित 3.50 करोड़ तय किए। – 26 मार्च 2023 को कंपनी ने 1.59 स्टाम्प शुल्क जमा किया तो तहसीलदार ने 20 जून 2023 को यूनाइटेड स्पिरिट्स के रिकॉर्ड में दर्ज किया। – 2023 में शुल्क बदलकर 1.59 करोड़ कर दिया। इस पर काफी विवाद हुआ। – किसानों ने कब्जे को लेकर विवाद किया तो 12 जुलाई 2023 को यूनाइटेड स्पिरिट्स का नामांतरण निरस्त कर दिया गया। – 21 अक्टूबर 2024 को तहसीलदार ने फिर से यूनाइटेड स्पिरिट्स का नामांतरण दर्ज कर दिया। बिना रजिस्ट्री के बेचने नियुक्त किए दो प्रतिनिधि जमीन 1999 में विटारी डिस्लरी प्रालि. ने खरीदी। बाद में विलय मेसर्स मैगडॉवल स्पिरिट्स लि. में हो गया। 2006 में केंद्र ने मैगडॉवल से यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमि. कर दिया। रिकॉर्ड में जमीन विटारी के नाम रही। माल्या के प्रतिनिधि गुलाम, राकेश सिन्हा ने कलेक्टर न्यायालय ऑफ स्टाम्प में आवेदन कर नामांतरण का प्रयास किया।

EOW ने पेट्रोल पंप पर दबोचा रिश्वत लेते अधिकारी, मंडला में हंगामा

September 25, 2025 by admin

मंडला जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) अरविंद विश्वकर्मा को रिश्वत लेते हुए आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। पत्नी के हाथों रुपये का लिफाफा रिलायंस पेट्रोल पंप पर लेते ही दोनों को मौके पर ही ईओडब्ल्यू ने पकड़ कार्रवाई शुरू कर दी। इस मामले में एपीसी को भी सह आरोपित बनाया गया है। डीपीसी ने मांगी थी एक लाख 20 हजार की मदद बताया गया है कि डीपीसी ने विद्या निकेतन ग्राम ककैया स्कूल को मान्यता देने के नाम पर एक लाख 20 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी। जिसके एवज में दूसरी क़िस्त की राशि 60 हजार रुपये स्कूल संचालक द्वारा देते ही ईओडब्ल्यू टीम ने पकड़ लिया। जानकारी अनुसार स्कूल का भवन पूरा नहीं होने से मान्यता समाप्त हो गई थी। दोबारा मांगी गई थी रिश्वत पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए स्कूल संचालक रविकांत नंदा से एक लाख 20 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही थी। पहली किश्त 50 हजार रुपये डीपीसी को स्कूल संचालक कुछ दिन पहले दे चुका था। 60 हजार रुपये की मांग पुनः की गई थी। इस पर स्कूल संचालक रविकांत नंदा यह राशि देने बिंझिया स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप पहुंचा। जहां राशि का लिफाफा डीपीसी को देने पर उन्होंने पत्नी को देने कहा। लिफाफा पत्नी के हाथों में आते ही ईओडब्ल्यू ने रंगे हाथों पकड़ लिया। ईओडब्ल्यू डीएसपी स्वर्ण जीत सिंह धामी व टीम के द्वारा पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कार्रवाई की जा रही है।

EOW ने किया बड़ा खुलासा: फर्जी मुख्तारनामा के जरिए करोड़ों की जमीन हड़पने का प्रयास

September 9, 2025 by admin

भोपाल आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने राजधानी में जमीन संबंधी एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। आरोपियों ने कूटरचित मुख्तारनामा (Forged Power of Attorney) तैयार कर वास्तविक मालिक की जमीन को धोखाधड़ी से बेच डाला। मामला ग्राम बरखेड़ी कलां, तहसील हुजूर, जिला भोपाल स्थित 0.134 हेक्टेयर (लगभग 0.33 एकड़) भूमि से जुड़ा है। इस जमीन की वास्तविक मालिक मेवल रेबेलो हैं, जो वर्तमान में गोवा में निवासरत हैं। शिकायतकर्ता पीएमके भारद्वाज की रिपोर्ट पर हुई जांच में सामने आया कि आरोपी राहुल शर्मा ने मेवल रेबेलो के नाम से फर्जी मुख्तारनामा तैयार कराया था। पंजीयन क्रमांक, पुस्तक व पृष्ठ संख्या की जांच में यह पाया गया कि जिस क्रमांक का उल्लेख मुख्तारनामे में किया गया था, उस पर वास्तव में सुरैया हसन और मोहम्मद ताहिर के बीच अन्य दस्तावेज दर्ज था। इसके बावजूद आरोपी राहुल शर्मा ने स्वयं को मुख्तारनामा धारक बताते हुए 12 दिसंबर 2024 को विक्रय पत्र तैयार कराया और भूमि को आरोपी नीरज पटेल के नाम बेच दिया। विक्रय पत्र में 71 लाख 72 हजार रुपये का भुगतान दर्शाया गया, जिसमें सात चेक और नकद राशि शामिल थी। लेकिन EOW की जांच में पता चला कि पांच चेक बाउंस हो गए और वास्तविक भुगतान केवल 8 लाख 22 हजार रुपये ही हुआ। बैंक विवरणों से भी यह तथ्य पुष्ट हुआ। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि आरोपी राहुल शर्मा और नीरज पटेल ने आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए फर्जी दस्तावेज का उपयोग कर जमीन का नामांतरण करा लिया। EOW ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318, 336, 338, 340 सहपठित धारा 61 के तहत अपराध दर्ज कर आगे की विवेचना शुरू कर दी है।