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मेट्रो ट्रैक का ट्रॉली टेस्ट, अफसरों ने लिया जायजा; MD ने बारिश में भी काम रोकने से किया इनकार

August 22, 2025 by admin

इंदौर इंदौर में मेट्रो ट्रेन के 17 किलोमीटर हिस्से का काम पूरा करने पर मेट्रो रेल कार्पोरेशन का फोकस है, ताकि यहां तक मेट्रो का संचालन किया जा सके। अभी जिस सात किलोमीटर हिस्से में मेट्रो चल रही है, वहां यात्री नहीं मिल पा रहे है। शुक्रवार को मेट्रो रेल कार्पोरेशन के एमडी एस कृष्ण चैतन्य ने 11 किलोमीटर हिस्से का ट्राॅली रन कर जायजा लिया। उन्होंने अफसरों से कहा कि बारिश के दौरान भी मेट्रो के काम की गति कम नहीं होना चाहिए। छह माह के भीतर हमे मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रन रेडिसन चौराहे तक करना है। उन्होंने कहा कि मेट्रो स्टेशन के बचे काम भी पूरे कर लिए जाए। दौरे में उन्होंने विजय नगर, मेघदूत गार्डन, बापट चौराहा, चंद्रगुप्त मोर्य प्रतिमा चौराह के स्टेशनों के काम देखे। इसके अलावा गांधी नगर डिपो का भी निरीक्षण किया। वहां ट्रेनों के रखरखावल तकनीकी सेटअप, कंट्रोल रुम की जानकारी ली और जरुरत के हिसाब से स्टाॅफ बढ़ाने के लिए भी कहा। निरीक्षण के बाद उन्होंने अफसरों व ठेेकेदार एजेसिंयों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और समयसीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए। इंदौर से उज्जैन के बीच मेट्रो के लिए बनेगी डीपीआर इंदौर से उज्जैन के बीच मेट्रो के लिए हुए सर्वे की रिपोर्ट अफसरों के सामने प्रस्तुत की गई। 45 किलोमीटर के रुट के निर्माण पर दस हजार करोड़ का खर्च आएगा। अब इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होगी। इसे लेकर हुई बैठक में बताया गया कि इस रुट पर 11 स्टेशन बनेंगे और उज्जैन में चार किलोमीटर का हिस्सा अंडरग्राउंड बनेगा। मुख्यमंत्री चाहते है कि सिंहस्थ से पहले मेट्रो का निर्माण हो जाएगा, लेकिन तीन साल में काम संभव नहीं है,क्योकि अभी डीपीआर बनने में ही छह माह से अधिक का समय लग जाएगा।

जो-जो कंपनियां टीम इंडिया की जर्सी पर थीं, अब वही हो रही हैं हटाई गई

August 22, 2025 by admin

मुंबई भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर जगह पाना किसी भी कंपनी के लिए गर्व और प्रतिष्ठा की बात होती है. मगर अजीब इत्तेफाक ये है कि 21वीं सदी में जिन कंपनियों ने टीम इंडिया की जर्सी की मुख्य स्पॉनशरशिप हासिल की, वे किसी कानूनी या वित्तीय विवाद में फंसीं. साथ ही वो कंपनी अर्श से फर्श पर भी आई. अब इसमें नया नाम ड्रीम11 (Dream11) का जुड़ चुका है. ऑनलाइन गेमिंग बिल के संसद से पारित होने के बाद ड्रीम11 भी अपना बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी कर रहा है. बता दें कि 21 अगस्त (गुरुवार) को प्रमोशन एंड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025 राज्यसभा से पास हो गया था. लोकसभा में यह बिल पहले ही पास हो चुका था, ऐसे में अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये बिल कानून का रूप ले लेगा. इस बिल में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी गेमिंग ऐप जिसमें पैसे का लेन-देन होता हो, उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा. इसमें किस्मत आधारित और स्किल आधारित गेम भी शामिल हैं. चूंकि ड्रीम11 भी स्किल-बेस्ड कैटेगरी में आता है. ऐसे में बिल के कानून बनते ही ड्रीम11 के मौजूदा ऑपरेशन्स भारत में पूरी तरह बंद हो जाएंगे. ड्रीम11 से पहले बायजू, ओप्पो, स्टार इंडिया और सहारा ने बीसीसीआई के साथ करार किया था, लेकिन इन सभी का सफर मुश्किलों भरा रहा… सहारा (2001-2013): पहले बात सहारा की करते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर सबसे लंबे समय तक अगर किसी ब्रांड का नाम जुड़ा रहा, तो वह था सहारा ग्रुप का. 12 सालों तक सहारा भारतीय टीम की जर्सी का मुख्य स्पॉन्सर रहा. इस दौरान भारतीय टीम 2003 के वर्ल्ड कप फाइनल में हारी, वहीं टी20 वर्ल्ड 2007 और वनडे वर्ल्ड कप 2011 की वो विजेता बनी. टीम इंडिया के साथ इतनी लंबी साझेदारी के बावजूद सहारा का कारोबार धीरे-धीरे डगमगाने लगा. सहारा ग्रुप ने अपने दो हाउसिंग बॉन्ड्स के जरिए निवेशकों से लगभग 24,000 करोड़ रुपये जुटाए थे. हालांकि SEBI (भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड) का मानना था कि यह पैसा गलत तरीके से और नियमों का उल्लंघन करते हुए जुटाया गया. 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को यह पूरा पैसा निवेशकों को वापस करने का आदेश देते हुए इसे SEBI के पास जमा करने के लिए कहा. सहारा ने कोर्ट के आदेशों का पालन ठीक से नहीं किया. 2014 में ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया. 2023 में सुब्रत रॉय का निधन हो गया, मगर अभी तक निवेशकों को पैसों की वापसी की प्रक्रिया जारी है. स्टार इंडिया (2014–2017): सहारा के बाद भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने स्टार इंडिया (Star India) के साथ डील किया. 2014-17 का वो दौर विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए काफी खास था और उन्होंने इस पीरियड में रनों का अंबार लगाया. हालांकि इसी बीच स्टार इंडिया की मुश्किलें बढ़ती गईं. वॉल्ट डिज्नी के स्वामित्व वाले स्टार पर मार्केट डॉमिनेंस के दुरुपयोग का आरोप लगा. आगे चलकर इस कंपनी की पकड़ कमजोर होती गई और इसे जियो के साथ मर्जर करना पड़ा. ओप्पो (2017–2020): चीनी कंपनी ओप्पो (Oppo) ने बीसीसीआई के साथ 1079 करोड़ रुपये का भारी-भरकम सौदा किया, जो पांच सालों के लिए था. हालांकि ओप्पो को उम्मीद के मुताबिक फायदा नहीं हुआ और स्पॉन्सरशिप का खर्च कंपनी को भारी पड़ने लगा. इस दौरान Nokia और InterDigital के साथ पेटेंट विवादों ने कंपनी की मुश्किलें और बढ़ा दी थीं. नतीजा ये हुआ कि ओप्पो ने ये करार बीच में ही तोड़ दिया. बायजू (2020-22): साल 2020 में भारतीय टीम की जर्सी के मुख्य स्पॉन्सर के तौर पर ओप्पो की जगह बायजू (BYJU'S) ने ली. लेकिन जल्द ही कंपनी अर्श से फर्श पर आ गई. इसकी वेल्यू 2022 तक 22 अरब डॉलर डॉलर थी, जो बाद में शून्य हो गई. कंपनी के पास बीसीसीआई को भुगतान करने के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं थे. BCCI ने 158 करोड़ रुपये की वसूली के लिए NCLT (राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण) का दरवाजा खटखटाया था. ड्रीम11 (2023 से अब तक): फिर ड्रीम11 ने साल 2023 में 3 सालों के लिए भारतीय टीम की किट के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स हासिल किए. बीसीसीआई के साथ ड्रीम 11 की ये डील 358 करोड़ रुपये में हुई थी. शुरुआत में इसे एक बेहतरीन डील माना गया क्योंकि ड्रीम11 फैंटेसी गेम खेलने वाले यूजर्स के बीच बेहद पॉपुलर हो चुका था और क्रिकेट से उसका सीधा कनेक्शन भी था. 2021–22 में ड्रीम11 पर 1200 करोड़ रुपये की GST टैक्स चोरी का आरोप लगा. इस विवाद ने ड्रीम11 की छवि और भरोसे पर गहरा असर डाला. अब नया ऑनलाइन गेमिंग बिल इसके बिजनेस मॉडल पर सीधा प्रहार है. इससे न सिर्फ कंपनी की कमाई पर असर पड़ेगा, बल्कि टीम इंडिया की जर्सी से इसका नाम भी हट सकता है. देखा जाए तो ड्रीम11 की मौजूदा वैल्यू करीब 8 अरब डॉलर है और यह भारत की 3.8 बिलियन डॉलर की गेमिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा खिलाड़ी है. लेकिन अगर यह मॉडल बंद होता है, तो कंपनी अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा खो देगी. फिर बीसीसीआई के साथ की गई 358 करोड़ रुपये की डील को निभाना मुश्किल होगा. बीसीसीआई के इन स्पॉनशर्स की कहानी कुछ वैसी ही है जैसे बॉलीवुड के सुपरस्टार्स की. पहले शाहरुख, सलमान, आमिर की फिल्म लगभग हिट हो जाती थी. लेकिन अब उनकी कई फिल्में फ्लॉप हुईं. जैसे- ठग्स ऑफ हिंदोस्तान, लाल सिंह चड्ढा, ट्यूबलाइट, किसी का भाई किसी की जान. सुपरस्टार होने से लोकप्रियता मिलती है, लेकिन हमेशा सफलता की गारंटी नहीं रहती. ठीक ऐसा ही जर्सी स्पॉन्सर्स के साथ हुआ है. नाम मिलता है, पहचान मिलती है, लेकिन अक्सर नतीजा खास नहीं होता है. BCCI के लिए आगे बड़ा चैलेंज ये होगा कि उसे ऐसा ब्रांड मिले, जो प्रेशर और पब्लिसिटी को झेल पाए.

जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाओं में गौरव पथ, स्मार्ट क्लासरूम, ईवी स्टेशन व डिजिटल सेवाएँ विकसित होंगी: मुख्यमंत्री

August 22, 2025 by admin

बेहतरीन नगरीय अवस्थापना का मानक बनेंगी जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाएँ: मुख्यमंत्री जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाओं में गौरव पथ, स्मार्ट क्लासरूम, ईवी स्टेशन व डिजिटल सेवाएँ विकसित होंगी: मुख्यमंत्री हब-एंड-स्पोक मॉडल से नगर पालिकाओं को जोड़कर मिलेगी आधुनिक निगरानी व सुरक्षा: मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ने की नगर विकास विभाग की समीक्षा, कहा सभी नगरीय निकायों के हो अपना भवन मुख्यमंत्री का निर्देश, नगर निगम कर बकाये की विसंगतियों पर अभियान चलाकर कराएं त्वरित समाधान लखनऊ-कानपुर रुट पर शीघ्र बढ़ेंगी 200 इलेक्ट्रिक बसें, अन्य नगरों में 650 बसें खरीदने की योजना बोले मुख्यमंत्री, इलेक्ट्रिक बसों को प्रोत्साहन के साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो नगर निगमों की वित्तीय स्वीकृति सीमा 20 साल बाद बढ़ाई जाएगी, मुख्यमंत्री ने दिए तत्काल निर्णय के निर्देश लखनऊ में बनेगा अंतरराष्ट्रीय शूटिंग रेंज व खेल परिसर लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मुख्यालयों वाली नगर पालिकाओं को स्मार्ट और विकसित नगर पालिका के रूप में विकसित करने की योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को नगर विकास विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट-विकसित नगर पालिका योजना का उद्देश्य जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाओं को आधुनिक, आत्मनिर्भर और नागरिक-केंद्रित स्वरूप में विकसित करना है। उन्होंने निर्देश दिया कि इस पर यथाशीघ्र कार्य प्रारंभ किया जाए। अधिकारियों ने अवगत कराया कि योजना के अंतर्गत नगर पालिकाओं में गौरव पथ, पिंक टॉयलेट, शहरी सुविधा केंद्र, स्मार्ट क्लासरूम व आंगनबाड़ी, थीम आधारित पार्क, ऐतिहासिक धरोहर संरक्षण, जलाशयों का पुनर्जीवन, ईवी चार्जिंग स्टेशन, ग्रीन क्रेमेटोरियम और डिजिटल सेवाओं जैसी आधुनिक सुविधाएँ विकसित की जाएँगी। साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए उत्सव भवन, सामुदायिक केंद्र और ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ आधारित ढाँचे भी स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना को हब-एंड-स्पोक मॉडल पर लागू किया जा सकता है। उदाहरणस्वरूप, लखनऊ और गोरखपुर स्थित एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर से समीपवर्ती जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाओं को जोड़ा जा सकता है। इससे नगर पालिकाओं को सुरक्षा, निगरानी और शिकायत निवारण जैसी सेवाओं में आधुनिकता मिलेगी तथा संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक नगर पालिका में परियोजनाओं का चयन स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर किया जाए और वित्तीय संसाधनों का आवंटन नगर निकायों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के अनुसार किया जाए। अधिकारियों ने बताया कि नगर निकायों को 4 करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक का अनुदान उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है, जो उनकी जनसंख्या और कार्यदक्षता पर आधारित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाओं को विकसित-स्मार्ट स्वरूप देने से न केवल आधारभूत संरचना सुदृढ़ होगी, बल्कि नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी सेवाएँ भी मिलेंगी। बैठक में लखनऊ और कानपुर में 200 इलेक्ट्रिक बसों को नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मोड पर संचालित करने तथा अन्य नगरों में 650 बसों की प्रत्यक्ष खरीद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और इसके लिए आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी शीघ्र तैयार किया जाए। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्देश में मुख्यमंत्री ने सभी नगर निगमों में निवासियों के विविध कर बकाये में विसंगतियों के तत्काल समाधान पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अभियान चलाकर लोगों से आपत्तियां आमंत्रित की जाएं और समाधान शिविर लगाकर नागरिकों की समस्याओं का यथोचित व संतुष्टिपरक समाधान कराया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी नगर निकायों के पास अपना भवन होना चाहिए। बैठक में नगर निकायों की वित्तीय स्वीकृति सीमाओं को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि बीते लगभग 20 वर्षों से इन सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 74वें संविधान संशोधन की भावना के अनुरूप नगर निकायों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि नगर आयुक्त, महापौर, कार्यकारिणी समिति तथा नगर निगम बोर्ड की वित्तीय स्वीकृति सीमाओं का तत्काल विस्तार किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने लखनऊ में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद अंतरराष्ट्रीय शूटिंग रेंज एवं बहुउद्देश्यीय खेल परिसर की स्थापना के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को पीपीपी मोड पर प्राथमिकता के साथ प्रारम्भ किया जाए, जिससे प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान मिले और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित हों।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पेश हुई जुलाई माह की आईजीआरएस रिपोर्ट

August 22, 2025 by admin

गौतमबुद्धनगर और श्रावस्ती आईजीआरएस संतुष्ट फीडबैक में सबसे आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पेश हुई जुलाई माह की आईजीआरएस रिपोर्ट जनसुनवाई में जनता की संतुष्टि पर योगी सरकार का फोकस, अफसरों की जवाबदेही और पारदर्शिता पर जोर लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जनसुनवाई प्रणाली (IGRS) को बेहतर और पारदर्शी बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जुलाई माह की रिपोर्ट मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि पुलिस कमिश्नर, एसएसपी और एसपी स्तर पर गौतमबुद्धनगर ने सबसे अधिक संतुष्ट फीडबैक हासिल कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जबकि जिलाधिकारी स्तर पर श्रावस्ती जिले ने बाजी मारी। पुलिस स्तर पर टॉप-5 गौतमबुद्धनगर 98.72 प्रतिशत संतुष्ट फीडबैक के साथ पहले स्थान पर रहा। इसके बाद पीलीभीत (98.23%), बलिया (96.04%), बस्ती (95.43%) और श्रावस्ती (95.14%) का स्थान रहा। इन जिलों ने शिकायतों के समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण में बेहतर कार्य किया है। जिलाधिकारी स्तर पर टॉप-5 जिलाधिकारी स्तर पर श्रावस्ती जिला 90.2 प्रतिशत संतुष्ट फीडबैक के साथ शीर्ष पर रहा। इसके बाद शाहजहांपुर (89.08%), बलरामपुर (83.44%), हमीरपुर (82.15%) और बरेली (80.11%) रहे। इन जिलों में डीएम स्तर पर की गई कार्यवाही से शिकायतकर्ताओं को संतुष्टि मिली है। मुख्यमंत्री योगी का सख्त संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायत जिस अधिकारी से संबंधित हो, उसकी जांच उसी अधिकारी को न दी जाए। शिकायतों की जांच उच्चाधिकारियों से कराना अनिवार्य किया जाए ताकि न्याय और पारदर्शिता बनी रहे। सीएम योगी ने यह भी कहा कि यदि स्पेशल क्लोज अनुचित पाया जाता है तो प्रस्तावित करने वाले अधिकारी/कर्मचारी पर विभागीय कार्यवाही की जाए। जिलास्तर पर एडीएम/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, एएसपी, डीसीपी या अन्य वरिष्ठ अधिकारी को नामित किया जाए, जो स्पेशल क्लोज करने से पहले शिकायतकर्ता से वार्ता कर उसे संतुष्ट करने का प्रयास करे। योगी सरकार की प्राथमिकता – पारदर्शी और जवाबदेह शासन मुख्यमंत्री ने दोहराया कि जनसुनवाई प्रणाली को जनता और सरकार के बीच सीधा संवाद बनाने के लिए सशक्त किया जा रहा है। शिकायतों के समाधान में पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता योगी सरकार की प्राथमिकता है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को लेकर जनता का भरोसा बढ़ा है।

ऐतिहासिक असाकुसा मंदिर पहुंचे सीएम साय, प्रदेशवासियों के लिए की मंगलकामना

August 22, 2025 by admin

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जापान की राजधानी टोक्यो में ऐतिहासिक असाकुसा मंदिर का दर्शन किया। सीएम साय ने ट्वीट कर कहा कि आज टोक्यो में ऐतिहासिक असाकुसा मंदिर दर्शन का अवसर मिला। यह टोक्यो का सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित मंदिर है, जो शांति और सामर्थ्य का प्रतीक है। मंदिर दर्शन कर छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की खुशहाली और समृद्धि की कामना की, जिससे हमारा राज्य शांति और सामर्थ्य से परिपूर्ण बन सके। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल जापान और दक्षिण कोरिया के आधिकारिक दौरे पर गया है। इस यात्रा का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को वैश्विक निवेश मानचित्र पर स्थापित करना है। टोक्यो (22–24 अगस्त) में प्रतिनिधिमंडल जापानी उद्योगपतियों, व्यापार संघों और निवेशकों के साथ इन्वेस्टर कनेक्ट सेशंस एवं व्यावसायिक बैठकों में भाग लेगा। इसके बाद ओसाका (25–26 अगस्त) में मुख्यमंत्री साय वर्ल्ड एक्सपो 2025 में शामिल होंगे और छत्तीसगढ़ में निवेश अवसरों पर विभिन्न हितधारकों से चर्चा करेंगे। दौरे का अंतिम चरण सियोल (27–29 अगस्त) में होगा, जहां निवेशक गोलमेज बैठकों, कोरिया की शीर्ष कंपनियों और व्यापार संघों से मुलाकात तथा सेक्टर-विशेष संवाद आयोजित किए जाएंगे। वर्ल्ड एक्सपो 2025 में छत्तीसगढ़ पर फोकस ओसाका में आयोजित वर्ल्ड एक्सपो 2025 में भारत मंडपम अंतर्गत छत्तीसगढ़ पवेलियन के माध्यम से छत्तीसगढ़ की समृद्ध विरासत, नवाचार की संस्कृति और उभरते भविष्य-उन्मुख क्षेत्रों को वैश्विक दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। पवेलियन को राज्य की अनूठी पहचान को दर्शाने के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है। इसमें औद्योगिक विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे प्रमुख फोकस क्षेत्रों को शामिल किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि यह प्रदर्शनी पूरी दुनिया के लिए छत्तीसगढ़ के परिवर्तन और भविष्य की आकांक्षाओं की झलक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जापान और कोरिया के उद्योगपतियों, व्यापार संघों और वैश्विक निवेशकों से सीधे संवाद करेंगे, जिसका उद्देश्य दीर्घकालिक साझेदारियां स्थापित करना, नए व्यापारिक चैनल खोलना तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में ज्ञान आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है। विकास और निवेश को नई गति विश्व के सबसे बड़े नवाचार और सहयोग प्लेटफार्मों में से एक में भाग लेकर मुख्यमंत्री साय इस अवसर का उपयोग इस्पात, खनन, स्वच्छ ऊर्जा और स्टार्टअप्स जैसे क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए करेंगे। यह मिशन राज्य की सक्रिय पहल को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ को वैश्विक निवेशकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाना और आर्थिक विकास के नए अवसरों को खोलना है। मुख्यमंत्री साय के साथ मुख्य सचिव अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सचिव रजत कुमार, सचिव राहुल भगत, सीएसआईडीसी के एमडी विश्वेश कुमार सहित कई अधिकारी इस दौरे में शामिल हैं।

जयपुर-कोटा जाने वालों को झटका, हरियाणा रोडवेज ने बस किराया बढ़ाया 40 रुपए तक

August 22, 2025 by admin

पलवल हरियाणा के यात्रियों को राजस्थान का सफर करने के लिए अब अपनी जेबें ज्यादा ढीली करनी पड़ रही हैं। इसकी वजह है कि राजस्थान परिवहन निगम की ओर से किराए में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। ऐसा होने के बाद रोजाना प्रदेश से राजस्थान जाने वाले हजारों लोगों पर इसका असर पड़ रहा है। उन्हें राजस्थान के विभिन्न शहरों में जाने के लिए 10 से लेकर 40 रुपए तक ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। खास बात ये है कि हरियाणा रोडवेज ने किराया नहीं बढ़ाया है, लेकिन जैसे राजस्थान की सीमा में प्रवेश करेंगे तो किराया राजस्थान की बढ़ी हुई दरों के हिसाब से ही देना होगा। बता दें कि हरियाणा का सबसे बड़ा बॉर्डर राजस्थान से लगता है। प्रदेश के महेंद्रगढ़ जिले की 3 ओर की सीमाएं राजस्थान से टच हैं। इसके अलावा भिवानी, हिसार, सिरसा, रेवाड़ी, नूंह, पलवल और गुरुग्राम की सीमा भी राजस्थान से लगती है। इसलिए रोजाना हजारों की संख्या में लोग राजस्थान की ओर सफर करते हैं, जिनमें जयपुर और कोटा जाने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। यहां जानिए हरियाणा के यात्रियों पर कैसे भारी पड़ रही बढ़ोतरी… राजस्थान में 8 अगस्त से बढ़ गया था किराया: 8 अगस्त को राजस्थान परिवहन निगम की ओर से किराया बढ़ोतरी के आदेश जारी किए थे। हरियाणा रोडवेज की बस में राजस्थान की सीमा तक पहले की तरह किराए दर लागू है। जैसे ही हरियाणा रोडवेज राजस्थान में प्रवेश करेगी, साधारण बस में एक रुपया प्रति किलोमीटर किराया बढ़ जाएगा। वहीं, यात्रियों को राजस्थान से वापस आते समय प्रति किलोमीटर एक रुपए के हिसाब से किराया देना पड़ रहा है। इसके अलावा यात्रियों को राजस्थान रोडवेज की बसों में हरियाणा प्रदेश में प्रति किलोमीटर एक रुपए किराया देना होगा। लग्जरी बसों के किराए में भी हुई बढ़ोतरी: साधारण बस में पहले प्रति किलोमीटर 85 पैसे किराया जाता था। अब बढ़ाकर प्रति किलोमीटर किराया 95 पैसे कर दिया गया है। एक्सप्रेस बसों का प्रति किलोमीटर किराया 90 पैसे से बढ़ाकर 100 पैसे कर दिया गया है। डीलक्स बस में प्रति किलोमीटर किराया 90 पैसे से बढ़ाकर 110 पैसे कर दिया गया है। नॉन एसी बस में किराया बढ़ाकर 110 से 125 पैसे कर दिया गया है। AC बस का किराया 165 पैसे से बढ़ाकर 180 पैसे प्रति किलोमीटर कर दिया है। AC सुपर लग्जरी बस में प्रति किलोमीटर किराया 190 से 210 पैसे कर दिया गया है। उदाहरण से जानिए कैसे बढ़ेगा किराया: उदाहरण के लिए पहले नारनौल से राजस्थान के कोटपूतली तक का किराया 60 रुपए था, अब यात्रियों को 61 रुपए देने पड़ रहे। नारनौल से नांगल चौधरी जाते समय किराया 30 रुपए है, लेकिन वापसी पर 30 की बजाय 31 रुपए देना होगा। हरियाणा रोडवेज की बस जैसे ही राजस्थान सीमा में प्रवेश करती है, किराया एक रुपया बढ़ जाता है। कोटपूतली से नारनौल आने वाले यात्रियों को अपने बस स्टैंड तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त एक रुपए का भुगतान करना पड़ रहा। वहीं, नारनौल से कोटपूतली जाते समय यात्रियों को राजस्थान में प्रवेश करते ही एक रुपए अतिरिक्त किराया देना पड़ रहा। नारनौल से जयपुर के उदाहरण से समझिए: नारनौल अड्डा इंचार्ज ब्रह्मप्रकाश ने बताया कि नारनौल से जयपुर की दूरी करीब 168 किलोमीटर है। अगर किसी को जयपुर जाना हो तो नारनौल से हरियाणा के बॉर्डर तक 35 किलोमीटर रायपुर तक का किराया 45 रुपए है। इसके बाद राजस्थान में प्रति किलोमीटर 95 पैसे का इजाफा हो जाएगा। ऐसे में बचे हुए 133 किलोमीटर का किराया 95 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से 126 रुपए लगेगा। इसमें टोल टैक्स अलग है। जयपुर, बालाजी और खाटूश्याम जाने वालों के लिए बस का सफर महंगा राजस्थान सरकार की तरफ से साधारण बसों के किराये में 10 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। पहले 85 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया लगता था। बढ़ोतरी होने से अब रेवाड़ी डिपो की बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को पांच रुपये से लेकर 20 रुपये तक अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। वहीं, खुल्ले पैसे को लेकर परिचालकों की भी परेशानी बढ़ी हुई है। रेवाड़ी जिले से प्रतिदिन जयपुर, सीकर, कोटा, कोटकासिम, खाटूश्याम जी के लिए सैकड़ों यात्रियों का आवागमन होता है। वहीं इन रूटों पर हरियाणा रोडवेज को भी अच्छा राजस्व मिलता है। राजस्थान की सीमा में प्रवेश करते हुए लागू हो जाएगा बढ़ा हुआ किराया राजस्थान सरकार की तरफ से गत आठ अगस्त से बसों के किराये में बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए गए थे। हरियाणा रोडवेज की बसों में राजस्थान की सीमा तक पहले की तरह ही किराया देना होगा, लेकिन बस जैसे ही राजस्थान की सीमा में प्रवेश करेगी बढ़ा हुआ किराया लागू हो जाएगा। यात्रियों को जहां जयपुर के लिए पहले 195 रुपये देने होते थे, लेकिन अब 215 रुपये किराया देना होगा। इसी प्रकार कोटकासिम, झुंझूनु, सिंघाना, सीकर, खाटूश्याम, कोटा आदि रूटों के लिए भी बढ़े हुए किराये के हिसाब से यात्रियों को भुगतान करना होगा। रेवाड़ी से कोटा के लिए 435 की जगह अब 480, खाटूश्याम के लिए 280 की जगह 300, झुंझूनु रूट पर 160 की जगह 170 रुपये तथा कोटकासिम रूट पर 24 की जगह 26 रुपये यात्रियों को किराया चुकाने पड़ेगे। जयपुर रूट पर पहले का और वर्तमान किराया स्टाॅप किराया पहले किराया अब बहरोड़ 55 60 कोटपूतली 85 90 पावटा 100 105 शाहपुरा 125 135 मनोहपुर 135 145 चांदवाजी 145 160 अचरोल 165 175 जयपुर 195 215 नोट: किराया रुपये में पहले किराया राउंड फिगर में था, लेकिन … Read more

Government Job # खेल प्रशिक्षक से लेकर अधिकारी और लिपिक तक, युवाओं के लिए सुनहरा मौका

August 22, 2025 by admin

Sports JOB खेल विभाग में आई 824 पदों पर बंपर बहाली! नौकरियों का ‘नया मैदान’ तैयार Government Job # खेल प्रशिक्षक से लेकर अधिकारी और लिपिक तक, युवाओं के लिए सुनहरा मौका Sports JOB # बिहार में यह अब तक का सबसे बड़ा खेल में बहाली अभियान है शुरू Job Vacancy # बिहार में खेल नौकरियों की बंपर बहाली, 824 पदों पर होगी नियुक्ति Bihar Job vacancy # खेल प्रशिक्षक से लेकर अधिकारी तक, जानिए खेल के किस-किस विभाग में सरकारी नौकरी का मौका! पटना खेल में नौकरी के इंतजार में बैठे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। राज्य सरकार ने खेल विभाग में बंपर बहाली का रास्ता खोल दिया है। ऐसा पहली बार हो रहा है, जब नवगठित खेल विभाग में 824 पदों पर बहाली होने जा रही है। खेल प्रशिक्षक से लेकर क्रीड़ा सेवा संवर्ग में अधिकारी, खेल लिपिक और अन्य पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। खेल विभाग ने इन नियुक्तियों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC), बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) और बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) को सफरिश भेज दी है। ग्राफिक के लिए ::: किस किस पद पर होगी बहाली खेल प्रशिक्षक (Sports Trainer): 379 पद खेल सेवा संवर्ग के अधिकारी: 33 पद निम्नवर्गीय लिपिक: 53 पद राजगीर खेल अकादमी: 81 पद (खेल प्रशिक्षक और लिपिक दोनों) बिहार राज्य खेल प्राधिकार, पटना: 301 पद खेल प्रशिक्षकों के 379 पद होगी सीधी बहाली वो युवा जो खेल विभाग में नौकरी की आस लगाए लंबे समय से बैठे थे और खेल के प्रशिक्षक बनना हैं। अब उनकी लौटरी लगने वाली है। खेल विभाग की ओर बिहार खेल अधीनस्थ सेवा संवर्ग में 380 पद स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें से 379 पद अभी खाली हैं। इन सभी पदों पर बहाली के लिए खेल विभाग ने BSSC को प्रस्ताव भेज दिया है। जल्‍द ही इन पर सीधी बहाली की जाएगी। खेल सेवा संवर्ग में होंगे 33 अधिकारी बिहार खेल सेवा संवर्ग में भी 33 अधिकारियों के लिए 44 नए पदों का सृजन किया गया है। इनमें से 11 पद प्रोन्नति के लिए हैं, जबकि 33 पदों पर सीधी भर्ती होगी है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए BPSC को अधियाचन भेज दिया गया है। लिपिकीय सेवा संवर्ग का गठन खेल विभाग में लिपिकीय सेवा संवर्ग का भी गठन कर दिया गया है। इसके लिए 80 पदों की स्वीकृति भी मिल गई है। इनमें से 53 रिक्त पद ऐसे हैं जिस पर जल्‍द बहाली होनी है। जिसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राजगीर खेल अकादमी में 81 पदों पर भर्ती निम्नवर्गीय लिपिक के 10 पद और विभिन्न खेलों के प्रशिक्षकों के 48 पद पूरी तरह खाली। वहीं, खेल प्राधिकार में भी 301 पदों पर नियुक्ति होनी है। प्रस्ताव को कार्यकारिणी समिति की मंजूरी मिल चुकी है और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी कर दिया गया है। नियुक्ति प्रक्रिया की सिफारिश BTSC को भी सौंप दी गई है। युवाओं के लिए सुनहरा मौका इन बहालियों के साथ ही बिहार में खेलों के क्षेत्र में बड़ा बदलाव तय है। खेल प्रशिक्षकों की तैनाती से गांव-गांव और शहर-शहर में खेल प्रतिभाओं को निखरने का मौका मिलेगा। वहीं, खेल सेवा संवर्ग और प्राधिकार के अधिकारियों की नियुक्ति से खेल प्रशासन को नई गति मिलेगी। बिहार में यह अब तक का सबसे बड़ा खेल बहाली अभियान है, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार और राज्य को नई खेल पहचान मिलने वाली है। खेल प्रेमियों और नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए यह खबर किसी बंपर खुशखबरी से कम नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों को वापस छोड़ने पर लगी रोक हटाई, लेकिन खाना हर जगह न देने की शर्त रखी

August 22, 2025 by admin

नई दिल्ली दिल्ली-एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाकर उन्हें शेल्टर होम में स्थायी रूप से रखने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि हम पिछले आदेश में कुछ संशोधन कर रहे हैं. जस्टिस विक्रम नाथ ने आदेश पढ़ते हुए कहा कि हमने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्ष बनाया है ताकि राष्ट्रीय पॉलिसी पर बात हो सके. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि कुत्तों को वापस छोड़ने पर लगी रोक को हटा दिया है. कोर्ट ने कहा कि रेबीज और खतरनाक कुत्तों को न छोड़ा जाए. अदालत ने ये भी कहा कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया था उन्हें वैक्सिनेट कर वापस छोड़ा जाए. इसके अलावा बीमार और आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाएगा. कोर्ट ने कहा कि कहीं भी कुत्तों को खाना न दें इसके लिए हर इलाके में एक तय जगह बने. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर कार्रवाई की जाएगी. कुत्तों को पकड़ने वाली टीम के काम में बाधा डालने वाले व्यक्ति पर 25 हजार और एनजीओ पर 2 लाख जुर्माना लगेगा. कोर्ट ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन शुरू करने का निर्देश दिया. पशु प्रेमी कुत्तों को गोद लेने के लिए एमसीडी के समक्ष आवेदन कर सकते हैं. ये जिम्मेदारी उनकी होगी कि एक बार गोद लिए गए कुत्तों को दोबारा सड़कों पर नहीं छोड़ा जाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आवारा कुत्तों को लेकर नेशनल पॉलिसी बनाई जाएगी. कोर्ट ने आदेश का दायरा बढाते हुए कहा कि अब जो भी निर्देश दिए जाएंगे वो पूरे देश के लिए लागू होगा. सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2025 को दिल्ली-NCR के आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने का निर्देश पारित किया था, जिसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर हईं थी. इंडिया गेट पर पशु प्रेमियों ने कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कैंडल मार्च भी निकाला था. करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि. आवारा कुत्तों पर क्या फंसा है पेंच? कुत्तों को छोड़ने पर प्रतिबंध स्थगित कर दिया गया है। नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को छोड़ा जा सकता है, सिवाय उन कुत्तों के जिनमें रेबीज होने का संदेह है या जो आक्रामक व्यवहार दिखा रहे हैं। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा जाता है, उन्हें नसबंदी, कृमिनाशक और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाना चाहिए, जहां से उन्हें उठाया गया था। पूरे देश में लागू होगा यह फैसला अदालत ने मामले का दायरा दिल्ली-एनसीआर से आगे बढ़ाकर पूरे भारत में लागू कर दिया। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया गया। न्यायालय ने यह भी कहा कि वह इस मुद्दे पर राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए उच्च न्यायालयों में लंबित इसी तरह की याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित करेगा। सुप्रीम कोर्ट का पुराना फैसला 11 अगस्त को जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने अधिकारियों को आदेश दिया था कि वे तुरंत सड़कों से कुत्ते उठाकर शेल्टर होम्स में रखें और शुरुआती तौर पर कम से कम 5000 कुत्तों के लिए आश्रय गृह बनाएं. अदालत ने चेतावनी भी दी थी कि इस काम में बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी. देशभर में हुआ व्यापक विरोध कोर्ट ने ये आदेश एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए पारित किया. इस रिपोर्ट में बताया गया था कि दिल्ली में आवारा कुत्तों के काटने से, खासकर बच्चों में रेबीज के मामले बढ़ रहे हैं. अदालत ने इस मामले की सुनवाई 28 जुलाई को शुरू की थी. हालांकि देशभर में इस आदेश का व्यापक विरोध हुआ और कई संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट से इसे रोकने की अपील की. अब 22 अगस्त को विशेष पीठ इस मामले पर अपना आदेश सुनाएगी.

विकास का महाकुंभ: PM मोदी ने बिहार को दी 13,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात

August 22, 2025 by admin

पटना बिहार के विकास में केंद्र और राज्य की सरकारें यानी डबल इंजन की सरकार पूरी सिद्दत से लगी हुई है। इसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 7 बार बिहार आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज यानी शुक्रवार को बिहार पहुंचकर बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शहरी विकास और जल आपूर्ति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 13,000 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। वहीं इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री बक्सर में 6,880 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 660 मेगावाट की बिजली परियोजना समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। वह गंगा नदी पर 1,870 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित 1.86 किलोमीटर लंबे छह लेन वाली औंटा-सिमरिया पुल परियोजना का भी उद्घाटन किया इससे पटना के मोकामा और बेगूसराय के बीच सीधा संपर्क स्थापित होगा। अमृत भारत एक्सप्रेस और बौद्ध सर्किट ट्रेन को दिखाई हरी झंडा प्रधानमंत्री दो ट्रेनों – गया और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस और वैशाली और कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन – को भी हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 12,000 ग्रामीण लाभार्थियों और प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत 4,260 लाभार्थियों को चाबियां सौंपी। होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का भी किया उद्घाटन प्रधानमंत्री लगभग 1,900 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित एनएच-31 के चार लेन वाले बख्तियारपुर-मोकामा खंड का भी उद्घाटन किया, जिससे यातायात की भीड़ कम होगी, यात्रा का समय बचेगा और यात्री एवं माल ढुलाई में वृद्धि होगी। वह मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस केंद्र में उन्नत ऑन्कोलॉजी ओपीडी, आईपीडी वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक प्रयोगशाला, ब्लड बैंक और 24 बिस्तरों वाली गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) शामिल हैं। इस केंद्र से बिहार और पड़ोसी राज्यों के मरीजों को उन्नत व किफायती कैंसर देखभाल मिलेगी, जिससे इलाज के लिए दूर-दराज के महानगरों में जाने की आवश्यकता कम हो जाएगी। शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी किया शिलान्यास प्रधानमंत्री लगभग 1,260 करोड़ रुपये की लागत वाली शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। इनमें औरंगाबाद और जहानाबाद के दाउदनगर में एसटीपी और सीवरेज नेटवर्क, लखीसराय और जमुई के बरहिया में एसटीपी और इंटरसेप्शन एवं डायवर्जन कार्य शामिल हैं। अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन के अंतर्गत, वह औरंगाबाद, बोधगया और जहानाबाद में जलापूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी।

10 हजार करोड़ की लागत से इंदौर-उज्जैन मेट्रो, डीएमआरसी का प्रेजेंटेशन, कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव

August 22, 2025 by admin

इंदौर/उज्जैन इंदौर और उज्जैन के लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि दोनों शहरों के बीच मेट्रो चलाने का जो सपना देखा गया था, वह अब हकीकत में बदलने को तैयार है. इंदौर से उज्जैन के बीच मेट्रो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की टीम ने डीपीआर ने प्रस्ताव पेश कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि दोनों शहरों के बीच 10 हजार करोड़ की लागत से मेट्रो का काम पूरा किया जाएगा, जिसमें 45 किलोमीटर का ट्रैक बिछाया जाएगा और दोनों शहरों के बीच करीब 11 मेट्रो स्टेशन बनेंगे, जिसमें 4.5 किलोमीटर का ट्रैक उज्जैन शहर में रहेगा जिसे अंडरग्राउंड रखने की बात डीपीआर में कही गई है. वहीं यह भी बताया गया है कि मेट्रो इंदौर के लवकुश चौराहे से शुरू होगी और उज्जैन के रेलवे स्टेशन तक चलाई जाएगी. इंदौर से उज्जैन के बीच मेट्रो चलने से दोनों शहरों को बड़ा फायदा होगा. सिंहस्थ से पहले चलाने की तैयारी दरअसल, इंदौर-उज्जैन मेट्रो साल 2028 में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ से पहले चलाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि सीएम मोहन यादव ने पिछले दिनों सिंहस्थ तक दोनों शहरों के बीच मेट्रो चलाने की मंशा जाहिर की थी. बताया जा रहा है कि इसी प्लान पर काम करते हुए मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से डीपीआर बनाया गया है. क्योंकि करीब 1 साल पहले दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की टीम ने इंदौर से उज्जैन के बीच मेट्रो चलाने के लिए सर्वे किया था, जिसमें सिंहस्थ महाकुंभ से पहले ही मेट्रो चलाने का डीपीआर पेश किया गया है. बताया जा रहा है कि इस दौरान टीम ने इंदौर और उज्जैन जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी विस्तार से बातचीत की है और उसी के बाद दो सप्ताह तक लगातार काम के बाद मेट्रो का डीपीआर पेश किया गया है. बताया जा रहा है कि अब डीपीआर का प्रस्तुतिकरण जनप्रतिनिधियों और सरकार के पास भी किया जा रहा है. सरकार 2028 सिंहस्थ से पहले ही इंदौर से उज्जैन के बीच मेट्रो ट्रैक तैयार करवाने की प्लानिंग पर काम कर रही है. इसके लिए अब जल्द ही एक टीम मोहन सरकार को भी इंदौर-उज्जैन मेट्रो का प्रजेटेंशन देगी और उसी के आधार पर आगे का काम किया जाएगा. दिल्ली मेट्रो ने दोनों शहरों की फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें इसे मेट्रो के लिए अच्छा बताया था। इसके बाद डीपीआर तैयार की गई। इस प्रोजेक्ट में करीब 10 हजार करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। वहीं, लगभग 45 किमी के ट्रैक में 11 स्टेशन बनेंगे। 4.5 किमी का ट्रैक उज्जैन शहर में अंडर ग्राउंड रखने का प्रस्ताव है। मेट्रो लवकुश नगर से शुरू होकर उज्जैन रेलवे स्टेशन तक जाएगी। सिंहस्थ तक ट्रैक पूरा होने की संभावना नहीं नई प्लानिंग में इंदौर-उज्जैन के बीच करीब 50-51 किमी का कॉरिडोर बनेगा। अफसरों का कहना है कि जल्द डीपीआर तैयार होती है तो भी एक साल में काम शुरू नहीं हो पाएगा। सिंहस्थ तक ट्रैक पूरा होने की संभावना नहीं है। प्लानिंग का प्रेजेंटेशन सीएम के सामने होने के बाद डीपीआर फाइनल होगी। सीएम से प्रेजेंटेशन के लिए समय मांगा है। 10 हजार करोड़ खर्च का अनुमान अफसरों के मुताबिक, स्टेशन पहले लवकुश चौराहा, अरबिंदो हॉस्पिटल, बारोली, धरमपुरी, तराना, सांवेर, पंथ पीपलई, निनौरा, इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन, नानाखेड़ा व महाकाल पर प्रस्तावित थे। 47-48 किमी में 10 हजार करोड़ खर्च अनुमानित है। इस बीच सीएम ने उज्जैन में आगर रोड पर भी एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की बात कही। पौन घंटे में सफर पूरा होगा मेट्रो चलने से इंदौर-उज्जैन के बीच सफर में समय कम लगेगा और महाकाल मंदिर तक पहुंचने में दर्शनार्थियों को आसानी होगी। उज्जैन पहुंचने का समय लगभग आधा रह जाएगा। अभी बस से करीब 2 घंटे तो कार से करीब डेढ़ घंटा लगता है। दोपहिया से लगभग दो घंटे लगते हैं। मेट्रो 45 से 50 मिनट में लवकुश चौराहा से उज्जैन पहुंचेगी। यह 11 स्टेशन बनेंगे डीपीआर में भौंरासला, बारोली, धरमपुरी, तराना, सांवेर, पंथ पिपलई, निनोरा, त्रिवेणी घाट, नानाखेड़ा, उज्जैन आईएसबीटी, उज्जैन रेलवे स्टेशन पर मेट्रो स्टेशन बनेंगे। उज्जैन में मेट्रो को कहां से अंडरग्राउंड किया जाना है, इस पर निर्णय होना है। इंदौर में मेट्रो पहले से है, दूसरे डिपो की जरूरत नहीं इंदौर-उज्जैन के बीच प्रस्तावित मेट्रो के लिए दिल्ली मेट्रो ने फिजिबिलिटी स्टडी की। इसके बाद डीपीआर का ड्रॉफ्ट बनाया गया। इसमें लागत, स्टेशनों की संख्या तय की गई है। इस प्रोजेक्ट में स्टेशनों की संख्या कम रहेगी। इंदौर-उज्जैन के बीच सड़क मार्ग की दूरी करीब 55Km है। इसके आसपास से ही मेट्रो गुजर सकती है। यह रोड पहले से ही सिक्स लेन किया जा रहा है। वहीं, यहां पर ज्यादा भू-अर्जन भी नहीं करना पड़ेगा। इंदौर-उज्जैन के बीच 11 स्टेशन डीपीआर के मुताबिक दोनों शहरों के बीच चलने वाली मेट्रो में इंदौर शहर के लिए भौंरासला, बारोली, धरमपुरी, तराना, सांवेर तक स्टेशन बनेंगे, इसके बाद उज्जैन के लिए पंथ पिपलई, निनोरा, त्रिवेणी घाट, नानाखेड़ा, उज्जैन आईएसबीटी, उज्जैन रेलवे स्टेशन तक मेट्रो के स्टेशन बनाए जाएंगे. हालांकि उज्जैन में कुछ स्टेशन अंडरग्राउंड बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया है, लेकिन यह स्टेशन कहां बनेंगे यह तय नहीं हुआ है. इंदौर से उज्जैन के बीच मेट्रो का सफर पौन घंटे में पूरा हो जाएगा. दोनों शहरों के बीच मेट्रो चलाने से सबसे ज्यादा आसान बाबा महाकाल के दर्शन होंगे, क्योंकि इससे इंदौर से उज्जैन का सफर आज के हिसाब से आधा रह जाएगा. अभी कार से 2 से ढाई घंटे का समय लग जाता है. लेकिन मेट्रो से आप 45 मिनट में ही उज्जैन पहुंच जाएंगे. सांवेर के पास रेवती में मांगी जमीन इंदौर में पहले से मेट्रो का संचालन हो रहा है, इसलिए दूसरे डिपो की जरूरत नहीं होगी। इंदौर के लवकुश चौराहे से उज्जैन तक मेट्रो पहुंचेगी। उज्जैन में डिपो के लिए जमीन तलाश की गई। कुल 49.7 एकड़ सरकारी जमीन उज्जैन के आसपास नहीं मिली। इस वजह से सांवेर के पास रेवती में जमीन मांगी गई। देश में कई शहरों में मेट्रो और रैपिड रेल चल रही हैं। दिल्ली मेट्रो सबसे बड़ी प्रणाली है और इसके अलावा रैपिड रेल दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर पर भी चल रही है। रैपिड रेल गुरुग्राम में भी उपलब्ध है। इसमें सीटिंग व्यवस्था ज्यादा रहेगी, क्योंकि यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा करना … Read more