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भोपाल मुसलमानों का नहीं’– BJP सांसद शर्मा के बयान से मचा बवाल

August 25, 2025 by admin

भोपाल देशभर में पाठ्यक्रम बदलने को लेकर चल रही बहस के बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इतिहास को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने एक सार्वजनिक मंच से कहा कि भोपाल सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, यह सम्राट अशोक, राजा भोज और रानी कमलापति का भोपाल है। सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि भोपाल का 1000 साल का गौरवशाली इतिहास रहा है। यह सम्राट अशोक का भोपाल है, परमार वंश के राजा भोज का भोपाल है और रानी कमलापति का भोपाल है। शर्मा का यह बयान सामने आते ही राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई। मुस्लिम समुदाय ने इस टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई है। इतिहासकारों के अनुसार भोपाल की स्थापना करीब 1500 साल पहले गोंड शासकों ने की थी। बाद में परमार वंश के राजा भोज से इसका नाम जुड़ा। 14वीं सदी तक यह गोंड साम्राज्य का हिस्सा रहा। 17वीं शताब्दी में रानी कमलापति के शासनकाल के दौरान अफगान सैनिक दोस्त मोहम्मद खान ने यहां कब्जा कर इस्लामी शासन स्थापित किया, जो 1949 तक नवाबों के अधीन रहा। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण भोपाल को लंबे समय से ‘नवाबों का शहर’ कहा जाता रहा है। PCC चीफ जीतू पटवारी ने उठाए सवाल? भाजपा सांसद आलोक शर्मा के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ‘आलोक शर्मा की बुद्धि पर तरस आता है। यह सांसद हैं या सिर्फ बयानबाज नेता… आपके पाप जितने होने थे, हो गए। अब बदलाव का वक्त आ गया है’ बता दें कि बीजेपी सांसद के इस बयान से एक बार फिर भोपाल के इतिहास और पहचान को लेकर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है।

जालंधर में सर्जिकल कॉम्प्लेक्स के Metro Milk Factory में हुई अमोनिया गैस लीक, 30 लोग फंसे

August 25, 2025 by admin

जालंधर वेस्ट हलके में स्थित सर्जिकल कॉप्लैक्स के मैट्रो मिल्क फैक्टरी में अमोनिया गैस लीक हो गई। इस घटना में कर्मियों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन द्वारा क्रेन की मदद से दीवार तोड़कर कर्मियों को बाहर निकाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस घटना के दौरान 30 लोग अंदर फंसे हुए है, जिन्हें क्रेन की मदद से बाहर निकाला जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस के उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। मेडिकल टीम को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी घायल को तुरंत उपचार मिल सके। फिलहाल गैस रिसाव के कारणों का पता लगाया जा रहा है और हालात पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं।

सीएम योगी का संकल्प “हर हाथ को काम, हर युवा को सम्मान” भरने जा रहा है नई उड़ान

August 25, 2025 by admin

रोज़गार महाकुंभ 2025 यूपी में लगेगा सैकड़ों कंपनियों का जमावड़ा, युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के सुनहरे अवसर सीएम योगी का संकल्प “हर हाथ को काम, हर युवा को सम्मान” भरने जा रहा है नई उड़ान युवाओं को मिलेगा उद्योग जगत से जुड़ने का सीधा मौका, सपनों को मिलेगी उड़ान – 100 से अधिक दिग्गज कंपनियां 50 हजार से अधिक युवाओं के देगी रोजगार के अवसर – तीन दिन में तीन मंच से युवाओं के सपने होंगे साकार, कंपनियों को मिलेगा नई ऊर्जा और स्किल्ड टैलेंट लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संकल्प “हर हाथ को काम, हर युवा को सम्मान” अब नई उड़ान भरने जा रहा है। सीएम योगी की पहल पर राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 26 से 28 अगस्त तक आयोजित होने वाला तीन दिवसीय “रोज़गार महाकुंभ 2025” प्रदेश के लाखों युवाओं को नौकरी और रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। यह आयोजन उत्तर प्रदेश की रोजगार और कौशल क्रांति की नई पहचान बनेगा, जहां युवाओं को सीधे उद्योग जगत से जुड़ने और अपने भविष्य को नई दिशा देने का सुनहरा मौका मिलेगा। इस आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें देश-विदेश की नामी कंपनियों का बड़ा जमावड़ा होने जा रहा है। देश की करीब 100 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां इसमें हिस्सा लेंगी, जो विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगी। इसमें 100 से अधिक कंपनियों की ओर से 50 हजार से अधिक युवाओं को नौकरी का अवसर दिया जाएगा। रोजगार महाकुंभ में शामिल होंगी दिग्गज कंपनियां लखनऊ में आयोजित रोजगार महाकुंभ में स्टार्टअप और इनोवेशन के क्षेत्र में और डेटा-ड्रिवेन सॉल्यूशंस पर काम करने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस Wadhwani AI, Microsoft और Intel जैसी अंतरराष्ट्रीय दिग्गज कंपनियां शामिल होंगी, जो इससे तकनीक और शोध से जुड़े युवा सीधे स्टार्टअप इकोसिस्टम में प्रवेश कर सकेंगे। ये कंपनियां सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हार्डवेयर डिजाइन जैसे क्षेत्रों में नौकरियां देंगी। इससे यूपी के इंजीनियरिंग और तकनीकी पृष्ठभूमि के युवाओं को बड़ा लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा ई-कॉमर्स सेक्टर से Flipkart और Amazon Web Services (AWS) जैसी कंपनियों की उपस्थिति से युवाओं को सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, डेटा एनालिटिक्स और ऑनलाइन रिटेल ऑपरेशंस में अवसर मिलेंगे। इस तीन दिवसीय रोजगार महाकंभ में जहां वित्तीय और बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी कंपनियां भी शामिल होंगी वहीं मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर से Mahindra जैसी कंपनियां रोजगार की बड़ी संभावनाएं लेकर आएंगी। यहां मैकेनिकल इंजीनियर्स और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाले युवाओं को लाभ मिलेगा। तीन दिन में तीन मंच से हजारों सपनों को मिलेगी उड़ान रोज़गार महाकुंभ 2025 में जहां एक ओर हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं दूसरी ओर कंपनियों को भी नई ऊर्जा और स्किल्ड टैलेंट उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व में यह आयोजन प्रदेश की अर्थव्यवस्था, निवेश और औद्योगिक विकास को नई गति देने वाला साबित होगा। इस तीन दिवसीय रोजगार महाकुंभ में तीन मंच के माध्यम से हजारों युवाओं के सपने को उड़ान मिलेगी। जिसमें प्रमुख रूप सें रोज़गार कॉन्क्लेव होगा जिसमें नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं और शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ युवाओं की सीधी बातचीत होगी। वहीं रोज़गार महाकुंभ में कंपनियां ऑन-स्पॉट इंटरव्यू और प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित करेंगी। जिसमें 50 हजार से अधिक युवाओं को नौकरी का अवसर दिया जाएगा। वहीं एग्ज़िबिशन पवेलियन के माध्यम से युवाओं को प्रदेश की प्रगति, नई औद्योगिक नीतियों और कौशल विकास मॉडल की झलक मिलेगी।

अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को मिला स्टेट गेस्ट स्टेटस, जानें पूरी डिटेल

August 25, 2025 by admin

लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को राज्य अतिथि (State Guest) का दर्जा दिया है. सरकार की ओर से उन्हें न केवल राज्य अतिथि का सम्मान दिया गया है, बल्कि उनकी सुरक्षा और ठहराव से जुड़े सभी इंतजाम भी पुख्ता कर दिए गए हैं. शुभांशु शुक्ला को राजधानी लखनऊ स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में रोका गया और प्रोटोकॉल के तहत उनका पूरा ख्याल रखा गया. जानकारी के मुताबिक, सरकार ने शुभांशु शुक्ला की ओवरऑल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी एक डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी को सौंपी है. यह अधिकारी उनकी हर गतिविधि पर नजर रखेगा और उनकी सुरक्षा से जुड़े सभी इंतजाम सुनिश्चित करेगा. साथ ही, ट्रैफिक पुलिस विभाग की ओर से उन्हें एस्कॉर्ट गाड़ी भी उपलब्ध कराई गई है, ताकि उनके मूवमेंट के दौरान किसी तरह की दिक्कत न हो. हालांकि, राज्य अतिथि होने के बावजूद शुभांशु शुक्ला पर घर जाने की कोई कानूनी रोक नहीं है. लेकिन प्रशासन ने साफ किया है कि फिलहाल उनके घर जाने के कार्यक्रम को टाल दिया गया है. दरअसल, जहां शुभांशु शुक्ला का घर है, वहां छोटी-छोटी गलियां हैं. ऐसे में वहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटने की आशंका है. प्रशासन का मानना है कि इससे न केवल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है, बल्कि ट्रैफिक व्यवस्था पर भी असर पड़ेगा. इसलिए सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने उनके घर जाने के कार्यक्रम को ‘एवॉइड’ किया है. बिना प्रोटोकॉल कहीं नहीं जा सकेंगे शुभांशु सूत्रों के मुताबिक, शुभांशु शुक्ला को बिना प्रोटोकॉल और जानकारी दिए कहीं जाने की अनुमति नहीं होगी. राज्य अतिथि होने के नाते उनकी हर गतिविधि सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में होगी. सुरक्षा एजेंसियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार का प्रोग्राम तभी होगा, जब पहले से सूचना दी जाए और सुरक्षा इंतजाम पूरे हों. सम्मान और सुरक्षा दोनों साथ राज्य अतिथि का दर्जा मिलना शुभांशु शुक्ला के लिए एक बड़े सम्मान की तरह देखा जा रहा है. साथ ही, यह सरकार की ओर से एक स्पष्ट संदेश भी है कि वह किसी भी तरह की सुरक्षा या व्यवस्था से समझौता नहीं करेगी. अब लखनऊ में शुभांशु शुक्ला के हर कार्यक्रम और मूवमेंट पर सरकार की पैनी नजर रहेगी और उन्हें पूरा प्रोटोकॉल दिया जाएगा.

मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना: पांच साल में 2317 बच्चों की धड़कनें फिर से हुईं मजबूत

August 25, 2025 by admin

मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना से पांच साल में 2317 बच्चों को मिला नया जीवन मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना: पांच साल में 2317 बच्चों की धड़कनें फिर से हुईं मजबूत पांच साल की सफलता: सीएम बाल हृदय योजना से हजारों बच्चों को जीवनदान पटना बिहार सरकार की मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के लिए संजीवनी बनकर उभरी है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के माध्यम से 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की पहचान कर उनका निःशुल्क इलाज कराया जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2021 से अब तक कुल 2317 बच्चों के हृदय का सफल इलाज किया जा चुका है। इनमें सबसे अधिक 1565 बच्चों का निःशुल्क इलाज अहमदाबाद के प्रशांति मेडिकल सर्विसेज और रिसर्च संस्थान (श्री सत्य साईं हृदय अस्पताल) में हुआ है। वहीं, पटना के इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान (आईजीआईसी) में 402, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आईजीआईएमएस) में 149 और जयप्रभा मेदांता अस्पताल में 201 बच्चों के हृदय रोग का इलाज किया गया है। आंकड़ों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2021-22 में 338, 2022-23 में 410, 2023-24 में 556, 2024-25 में 764 और 2025-26 में अब तक 249 बच्चों का सफल इलाज हो चुका है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को विशेष सहायता मिली है। योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना का लाभ उठाने के लिए बच्चे का आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र, दो पासपोर्ट साइज फोटो और माता-पिता का बिहार का निवासी होना अनिवार्य है।

क्रिकेट लवर्स के लिए खुशखबरी! इंदौर में खुला पहला क्रिकेट म्यूजियम, देखें 300 अनमोल विरासतें

August 25, 2025 by admin

इंदौर मध्यप्रदेश का पहला क्रिकेट म्यूजियम इंदौर के होलकर स्टेडियम में तैयार किया गया है. यह म्यूजियम करीब 1200 स्‍क्‍वायर फीट में बना है और इसकी डिजाइन भोपाल के आर्किटेक्ट हुजूर नंद चौधरी ने की है. इस म्‍यूजियम को बनाने में लगभग 6 साल का समय लगा है. बाहर का एरिया लॉईस के पवेलियन स्टाइल में और अंदर कोलोनियल आर्किटेक्चर स्टाइल में तैयार किया गया है. म्‍यूजियम में प्रवेश करते ही कर्नल सीके नायडू का स्टैच्यू और उनके 30 किलो वजन वाला लोहे का किट बैग नजर आता है. म्यूजियम की बालकनी में कपिल देव का स्टैच्यू रखा गया है, जिसमें वे 1983 का वर्ल्ड कप थामे दिखते हैं. क्रिकेटरों की यादगार सामग्री यहां 18वीं सदी से लेकर आज तक के क्रिकेट इतिहास से जुड़ी 300 से ज्यादा चीजें रखी गई हैं. 1983 की वर्ल्ड कप विजेता टीम का साइन किया हुआ बैट, कपिल देव का मंगूस बैट, सचिन तेंदुलकर के पैड्स, राहुल द्रविड़ के ग्लव्स, दिलीप वेंगसरकर का हेलमेट और अमय खुरासिया का बैट भी संग्रह का हिस्सा हैं. इसके अलावा विराट कोहली, धोनी, युवराज सिंह, जहीर खान और रोहित शर्मा के साइन वाली सामग्री भी मौजूद है. क्रिकेट की बाइबल कही जाने वाली विज्डन मैगजीन के 1952 से अब तक के अहम एडिशन भी यहां देखे जा सकते हैं, जिन्हें पूर्व क्रिकेटर संजय जगदाले ने अपने कलेक्शन से दिया है. क्रिकेट की बाइबल 'विजडन' के एडिशन भी रखे इंदौर के होलकर स्टेडियम में बने क्रिकेट म्यूजियम में 18वीं सदी से लेकर 2024 तक का इतिहास है। क्रिकेट की बाइबल कही जाने वाली विजडन मैगजीन के स्पेशल एडिशन भी यहां मौजूद हैं। म्यूजियम में विजडन के 1952 से लेकर अब तक के सभी महत्वपूर्ण एडिशन हैं। यह मैगजीन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को कवर करती थी, लेकिन धीरे-धीरे इसने पूरी दुनिया के क्रिकेटरों को जगह देनी शुरू कर दी। डॉन ब्रैडमैन और सचिन का ओरिजनल बैट इंदौर के म्यूजियम में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सर डॉन ब्रैडमैन और सचिन तेंदुलकर के क्रिकेट बैट मौजूद हैं। विराट कोहली की वह शर्ट भी यहां है, जिसे पहनकर उन्होंने इंदौर में 211 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज शेन वार्न की शर्ट भी यहां रखी है। सर डॉन ब्रैडमैन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे। उनके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। ब्रैडमैन ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 99.95 की औसत से रन बनाए हैं। 52 टेस्ट मैचों में उन्होंने 29 शतक लगाए हैं। उस समय वनडे क्रिकेट का चलन नहीं था इसलिए वे वनडे नहीं खेल सके। सौरव गांगुली और कुंबले द्वारा तमाम रिकॉर्ड बनाए जाने के दौरान इस्तेमाल खेल सामग्री भी यहां है। डेनिस लिली ने एल्यूमीनियम के बैट से खेला, वह भी यहां ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी डेनिस लिली ने 1979 में इंग्लैंड से मशहूर क्रिकेट सीरीज एशेज के दौरान एल्यूमीनियम का बैट इस्तेमाल किया था। इंग्लैंड के कप्तान माइक ब्रेयरली ने शिकायत करते हुए कहा कि इस बल्ले की वजह से गेंद का आकार बिगड़ रहा है। अंपायर ने डेनिस लिली को समझाया कि इससे गेंद खराब हो रही है लेकिन लिली इसी बैट से खेलने पर अड़े रहे। आईसीसी को बदलना पड़ा नियम दरअसल, उस समय आईसीसी का ऐसा कोई नियम नहीं था कि बल्ला सिर्फ लकड़ी का हो इसलिए डेनिस लिली ने एल्यूमीनियम का बैट बनवा लिया था। वे इसी से खेला करते थे। इस मैच में विवाद के बाद आईसीसी ने नया नियम बनाया। इसके तहत बल्लेबाज सिर्फ लकड़ी का बैट ही इस्तेमाल कर सकता है। दुनिया के दिग्गजों से जुड़ी चीजें म्यूजियम का आकर्षण केवल भारतीय क्रिकेट तक सीमित नहीं है. यहां सर डॉन ब्रैडमेन और सचिन तेंदुलकर के ओरिजनल बैट रखे गए हैं. विराट कोहली की वह शर्ट भी है जिसे पहनकर उन्होंने इंदौर में 211 रन बनाए थे. शेन वार्न की शर्ट, सुरेश रैना का टूटा हुआ बैट और सौरव गांगुली व अनिल कुंबले द्वारा इस्तेमाल किए गए क्रिकेट गियर भी संग्रह का हिस्सा हैं. ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डेनिस लिली का 1979 एशेज सीरीज में इस्तेमाल एल्यूमीनियम बैट भी यहां रखा गया है, जिसकी वजह से बाद में आईसीसी को नियम बदलना पड़ा था. इसके अलावा 1986 में भारत-ऑस्ट्रेलिया के टाई टेस्ट और 2001 के री-मैच में इस्तेमाल स्टंप का टुकड़ा भी यहां रखा गया है. समय और टिकट दरें क्रिकेट म्यूजियम के खुलने का समय सुबह 11 बजे से शाम 6.30 बजे तक रखा गया है और सोमवार को अवकाश रहेगा. 4 से 12 साल के बच्चों का टिकट 50 रुपए और 12 साल से अधिक उम्र के लोगों का टिकट 100 रुपए रखा है. यहां लैंडस्केपिंग से लेकर सौवेनियर शॉप तक सब कुछ मेटल के डिजाइन से तैयार किया गया है. एमपीसीए के वाइस प्रेसिडेंट रमणीक सलूजा का कहना है कि इस म्यूजियम का मकसद ज्यादा से ज्यादा ऐतिहासिक सामग्री को संजोना और आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करना है.

महिलाओं के लिए खुशखबरी, सैनी सरकार देगी ₹2100 मासिक सहायता

August 25, 2025 by admin

कुरुक्षेत्र हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि राज्य सरकार 'लाडो लक्ष्मी योजना' के तहत पात्र महिलाओं को ₹2100 मासिक सहायता देने की तैयारी कर रही है। इस योजना के लिए पहले बजट में ₹5,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था। मुख्यमंत्री ने बताया कि दूसरे बजट से इस योजना का लाभ पात्र महिलाओं को मिलना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री सैनी कुरुक्षेत्र में कश्मीरी हिंदू प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित 'कुरुक्षेत्र-कश्यप तीर्थाटन–2025' कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने यह भी ऐलान किया कि इंडोनेशिया के बाली में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम 12 से 14 सितंबर तक स्वामी ज्ञानानंद की अध्यक्षता में आयोजित होगा। इसमें गीता यज्ञ, गीता का वैश्विक पाठ, और 13 सितंबर को गरुड़ की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। गौरतलब है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 'लाडो लक्ष्मी योजना' के तहत बीपीएल कार्डधारी महिलाओं को ₹2100 मासिक सहायता देने का वादा किया था। यह योजना केवल गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं के लिए ही लागू होगी। लाडो लक्ष्मी योजना क्या है नायब सरकार का 'नायाब' तोहफा हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के क्रियान्वयन का प्रारूप लगभग तैयार कर लिया है। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत राज्य की 45.62 लाख ऐसी महिलाओं को 2100 रुपये मासिक प्रदान किए जाएंगे, जिनकी उम्र 23 से 60 साल के बीच है तथा पति-पत्नी की वार्षिक आय मिलाकर तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय में इस बिंदु पर भी चर्चा हुई कि पहले चरण में गरीबी रेखा के दायरे में आने वाली करीब 25 लाख ऐसी महिलाओं को 2100 रुपये मासिक दिया जाए, जिनकी पति-पत्नी की वार्षिक आय 1.80 रुपये तक है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इस दिन से मिलेगा योजना का लाभ उनके निर्देश पर पहले चरण में ऐसी सभी महिलाओं को 2100 रुपये मासिक प्रदान किए जाएंगे, जिनकी पति-पत्नी की वार्षिक आय मिलाकर तीन लाख रुपये तक है। यह महिलाएं ऐसी हैं, जो राज्य में किसी तरह की पेंशन प्राप्त नहीं कर रही हैं। सरकार का मानना है कि यदि लाडो लक्ष्मी योजना को दो चरणों में बांटकर लागू किया गया तो इसका फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो सकता है, इसलिए योजना को एक ही चरण में लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय में इस बात पर सहमति बन चुकी है कि लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ हरियाणा दिवस पर एक नवंबर से देना आरंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में इस योजना के आरंभ होने की घोषणा करेंगे। यानी योजना के लाभ के लिए अभी राज्य की महिलाओं को तीन माह इंतजार करना होगा। राज्य के साल 2025-26 के बजट में लाडो लक्ष्मी योजना के लिए प्रदेश सरकार पांच हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटित कर चुकी है। हर साल खर्च होगा 980 करोड़ रुपये हर माह 45.60 लाख महिलाओं को 2100 रुपये देने पर 980 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट खर्च होगा, जबकि सरकार ने पहले ही पांच हजार करोड़ रुपये के बजट का प्रविधान कर रखा है। ऐसे में अगले चार साल यानी 2029 में होने वाले विधानसभा चुनाव तक बजट की कोई चिंता नहीं रहने वाली है। हरियाणा सरकार यदि 1.80 लाख रुपये तक आय वाले परिवारों की महिलाओं को ही 2100 रुपये मासिक प्रदान करती तो 450 करोड़ रुपये वार्षिक बजट खर्च होता, लेकिन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य की सभी पात्र महिलाओं को पहले चरण में ही लाडो लक्ष्मी योजना के दायरे में लाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में करीब साढ़े 12 लाख महिलाएं ऐसी हैं, जो 60 साल या इससे अधिक उम्र होने के चलते बुढ़ापा पेंशन प्राप्त कर रही हैं। वे महिलाएं लाडो लक्ष्मी योजना के दायरे में नहीं आएंगी। मध्य प्रदेश और दिल्ली पर भारी रहेगी हरियाणा की लाडो लक्ष्मी हरियाणा से पहले मध्यप्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना शुरू की थी, जो अभी तक जारी है, लेकिन इस योजना में महिलाओं को 1250 रुपये मासिक प्रदान किए जाने का प्रविधान है, जबकि हरियाणा सरकार लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये मासिक देने वाली है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये का शगुन देने की घोषणा की थी। दिल्ली की भाजपा सरकार भी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ देगी, लेकिन हरियाणा के मुकाबले वहां महिलाओं की संख्या बहुत कम है। दिल्ली में अभी तक यह योजना आरंभ नहीं हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ प्रदान करने के लिए अधिकारियों को समस्त होमवर्क यथाशीघ्र पूरा करने के आदेश दिए हैं। परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) में महिलाओं के बैंक खातों को लिंक करने का तेजी से चल रहा है।

योगी सरकार की परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना से अनुसूचित जाति/जनजाति के युवा बन रहे हैं अधिकारी

August 25, 2025 by admin

दलित युवाओं के सपनों को पंख दे रही योगी सरकार, बन रहे अधिकारी योगी सरकार की परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना से अनुसूचित जाति/जनजाति के युवा बन रहे हैं अधिकारी लखनऊ से गोरखपुर तक 8 कोचिंग केंद्रों के जरिए SC/ST अभ्यर्थियों को मिल रहा उच्चस्तरीय प्रशिक्षण वित्तीय वर्ष 2025-26 में योगी सरकार ने SC/ST युवाओं के लिए किया है बड़े बजट का प्रावधान लखनऊ में बालिकाओं के लिए समर्पित कोचिंग केंद्र दलित बेटियों के सपनों को दे रहा नई उड़ान लखनऊ योगी सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) और ओबीसी के युवाओं को सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के लिए अपने प्रयासों को और मजबूत किया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र योजना के तहत इन वर्गों के अभ्यर्थियों को उच्चस्तरीय कोचिंग प्रदान की जा रही है, ताकि वे आईएएस, पीसीएस जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकें। योगी सरकार की इस योजना के अंतर्गत सिविल सेवा समेत विभिन्न परीक्षाओं में 701 अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के लिए 11.24 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, जो योगी सरकार की समावेशी विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अभ्यर्थियों को मिल रहा है आधुनिक पाठ्यक्रम और विशेषज्ञों का मार्गदर्शन योगी सरकार की इस योजना का उद्देश्य न केवल प्रशिक्षण प्रदान करना है, बल्कि अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पूरी तरह तैयार करना है। इन केंद्रों में प्रशिक्षण का स्तर अत्यंत उच्च है, जहां विषय विशेषज्ञ आधुनिक शिक्षण तकनीकों और नवीनतम पाठ्यक्रमों के आधार पर अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन देते हैं। चाहे वह प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो या साक्षात्कार की तैयारी, इन केंद्रों में हर चरण के लिए व्यापक कोचिंग प्रदान की जाती है। विशेष रूप से, लखनऊ में बालिकाओं के लिए समर्पित केंद्र महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समावेशी विकास की दिशा में योगी सरकार का अहम कदम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बार-बार जोर दिया है कि समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्यधारा में शामिल करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के युवाओं को न केवल शिक्षा और प्रशिक्षण का अवसर मिल रहा है, बल्कि वे देश की प्रशासनिक सेवाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए सशक्त हो रहे हैं। इन केंद्रों ने कई युवाओं को आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे सामाजिक समानता और समावेशी विकास को बढ़ावा मिला है। अनुसूचित जाति और जनजाति के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर योगी सरकार की यह पहल न केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है, बल्कि उत्तर प्रदेश को प्रशासनिक और सामाजिक नेतृत्व के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। इन प्रशिक्षण केंद्रों से निकले युवा न केवल अपने परिवारों, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। सरकार की यह योजना यह सुनिश्चित करती है कि आर्थिक तंगी या सामाजिक बाधाएं किसी की प्रतिभा को रोक न सकें। समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक पीके त्रिपाठी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से अब तक इस योजना से 6784 अभ्यर्थी लाभांवित हुए हैं। इस योजना के अंतर्गत अबतक संघ/राज्य लोक सेवा आयोग में कुल 48 अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है। इसके अलावा अन्य परीक्षाओं में 653 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। यही नहीं कोविड संक्रमण काल में इसे ऑनलाइन आयोजित किया गया। जिसके फलस्वरूप 81 अभ्यर्थी राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा तथा सहायक वन संरक्षक के रूप में चयनित हुए। उच्चस्तरीय प्रशिक्षण के लिए आठ केंद्र समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में आठ परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों को आधुनिक और परिवर्तित पाठ्यक्रमों के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। ये केंद्र विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में अभ्यर्थियों को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं। इन केंद्रों में शामिल हैं: • श्री छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागीदारी भवन, लखनऊ। • आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र (बालिका), अलीगंज, लखनऊ। • न्यायिक सेवा पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र, प्रयागराज। • संत रविदास आईएएस, पीसीएस पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र, वाराणसी। • डॉ. बी.आर. अंबेडकर आईएएस, पीसीएस पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र, अलीगढ़। • डॉ. बी.आर. अंबेडकर आईएएस, पीसीएस पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र, आगरा। • आईएएस, पीसीएस कोचिंग केंद्र, निजामपुर, हापुड़। • राजकीय आईएएस, पीसीएस कोचिंग केंद्र, गोरखपुर। इन केंद्रों में अनुसूचित जाति और जनजाति के उन अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 6 लाख रुपये तक है। यह योजना सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के युवाओं को सशक्त बनाने का एक प्रभावी माध्यम बन रही है।

ग्रामीण अंचलों में विकास कार्यों को मिलेगी गति: मंत्री पटेल

August 25, 2025 by admin

भोपाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में वायब्रेंट ग्राम सभा के माध्यम से ग्रामीण विकास योजनाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी को और अधिक सशक्त बनाया जा रहा है। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि ग्राम सभा केवल औपचारिकता न होकर गाँव की वास्तविक सरकार है, जो जनता के बीच बैठकर उनके लिए निर्णय लेती है। इस दृष्टि से प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभाओं को नियमित, सुव्यवस्थित और सहभागितापूर्ण बनाने के लिये विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की जवाबदेही होगी सुनिश्चित निर्देशों के अनुसारप्रत्येक ग्राम सभा में विकास कार्यों की समीक्षा और अनुमोदन अनिवार्य होगा। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उपस्थिति से योजनाओं की जवाबदेही सुनिश्चित होगी। नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से योजनाओं के चयन और क्रियान्वयन में पारदर्शिता आएगी। सभी बैठकों का ऑनलाइन पंजीकरण और मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण अंचलों में विकास कार्यों को मिलेगी गति मंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश ग्रामीण विकास की दिशा में नए आयाम स्थापित कर रहा है। वायब्रेंट ग्राम सभा इस दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है, जो गाँव-गाँव में लोकतंत्र को सशक्त कर रही है। श्री पटेल ने विश्वास व्यक्त किया कि यह पहल ग्रामीण अंचलों में विकास कार्यों को गति प्रदान करेगी और आत्मनिर्भर ग्राम की दिशा में ठोस कदम साबित होगी।

1500 नहीं, 5000 रुपए तक लाभ मिलेगा लाडली बहनों को, CM मोहन का आदेश

August 25, 2025 by admin

भोपाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने लाडली बहना योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि अब महिलाओं को न सिर्फ़ 1500 रुपये मिलेंगे, बल्कि अगर वे उद्योगों में कार्यरत हैं तो 5000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे. उन्होंने गोविंदपुरा स्थित लघु उद्योग भारती के प्रदेश कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में यह घोषणा की. सीएम ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता है. बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाकर 1500 रुपये करने की तैयारी कर रही है, ऐसे में इस घोषणा से लाडली बहनें बेहद खुश हैं. लघु उद्योग भारती कार्यक्रम में किया ऐलान दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गोविंदपुरा में लघु उद्योग भारती के प्रदेश कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने उद्योग और रोजगार को लेकर बड़े ऐलान किए। सीएम ने कहा कि उद्योगों में काम करने वाली ‘लाड़ली बहनों’ को सरकार 5 हजार रुपए अतिरिक्त देगी। प्रदेश की समृद्धि केवल इंदौर-भोपाल तक सीमित नहीं रहेगी, छोटे जिलों में भी उद्योग बढ़ाए जाएंगे। सीएम ने मॉर्टगेज ड्यूटी, फायर एनओसी और मल्टी-स्टोरी इंडस्ट्रियल प्लांट जैसी समस्याओं के समाधान की भी घोषणा की। सीएम बोले- 1500 या 3000 रुपए नहीं, बल्कि 5000 रुपए दिए जाएंगे सीएम ने कहा, ‘अभी तक लाडली बहना योजना में महिलाओं को घर बैठे 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। लेकिन हमने तय किया है कि केवल यही पर्याप्त नहीं है। यदि लाडली बहना उद्योगों में काम करेगी तो उसे 1500 या 3000 रुपए नहीं, बल्कि 5000 रुपए प्रतिमाह सरकार की ओर से दिए जाएंगे। ताकि वे रोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बनें। उद्योगों में काम करने वाली महिलाओं को सरकार 5 हजार रुपए देगी। अगर उद्योगपति 8 हजार रुपए देंगे, तो महिला श्रमिक को कुल 12 से 13 हजार रुपए मिलेंगे। आत्मनिर्भरता की ओर कदम.. सीएम यादव ने राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा में लघु उद्योग भारती के प्रदेश कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में कहा कि हमारी बहनें सिर्फ मदद की मोहताज न रहें, बल्कि रोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बनें। सरकार का उद्देश्य है कि महिलाएं उद्योगों से जुड़ें और बेहतर आमदनी हासिल करें।” अब हर महीने 12-13 हजार तक की आय मुख्यमंत्री ने समझाया कि यदि किसी उद्योगपति द्वारा महिला को ₹8,000 वेतन दिया जाता है, तो सरकार की ओर से मिलने वाले ₹5,000 अतिरिक्त के साथ लाड़ली बहन की कुल मासिक आय 12-13 हजार रुपए तक पहुंच जाएगी। यह महिलाओं को न सिर्फ आर्थिक सशक्तिकरण देगा बल्कि परिवार की जरूरतों को भी पूरा करेगा। रोजगार आधारित उद्योगों को बढ़ावा कार्यक्रम में सीएम यादव ने यह भी बताया कि रोजगार आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एमओयू साइन किए जा रहे हैं। जल्द ही प्रदेश में 10-20 छोटी इकाइयां लगाई जाएंगी, जिनमें 100 से लेकर 7,000 तक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। CM मोहन ने लाडली बहनों के लिए किया बड़ा ऐलान दरअसल, सीएम मोहन यादव ने रविवार को भोपाल के गोविंदपुरा इलाके में लघु उद्योग भारती के प्रदेश कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में कई बड़ी घोषणाएं की हैं. इनमें सीएम मोहन यादव ने 'लाडली बहना' योजना को लेकर अहम घोषणा करते हुए कहा कि सरकार अब केवल 1500 रुपये मासिक सहायता नहीं देगी, बल्कि उद्योगों में काम करने वाली महिलाओं को 5000 रुपये अतिरिक्त प्रदान किए जाएंगे. सीएम ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए यह कदम उठाया गया है. 1500 नहीं, हर महीने खाते में आएंगे इतने एक्स्ट्रा रुपये मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि 'अब तक लाड़ली बहना योजना के तहत महिलाओं को घर बैठे 1500 रुपए दिए जा रहे थे, लेकिन यह राशि अब पर्याप्त नहीं मानी जा रही. यदि लाड़ली बहनें उद्योगों में काम करती हैं, तो उन्हें 1500 या 3000 रुपए नहीं 5000 रुपए दिए जाएंगे'. सीएम ने कहा कि इसका उद्देश्य महिलाओं को रोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. यदि उद्योगपति महिला कर्मचारियों को 8 हजार रुपए वेतन देंगे, तो सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि मिलाकर उन्हें कुल 12 से 13 हजार रुपए मासिक आय प्राप्त होगी. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उद्योग और रोजगार को लेकर कई अहम घोषणाएं भी कीं.