Punjab

चंडीगढ़ पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते (डीए) के बकाया भुगतान का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में दाखिल हलफनामे में स्वीकार किया है कि एक जुलाई 2021 से 30 सितंबर 2026 तक के डीए और महंगाई राहत (डीआर) के बकाया की देनदारी करीब 22,818 करोड़ रुपये पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, यदि कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान दर से महंगाई भत्ता दिया जाता है तो सरकारी खजाने पर हर साल 4,712 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मुख्य सचिव केएपी सिन्हा की ओर से हाई कोर्ट में दायर रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों दावों को मिलाकर राज्य की कुल लंबित देनदारी लगभग 32,418 करोड़ रुपये है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि हाई कोर्ट के तीन अगस्त के फैसले पर अमल करना उसकी जिम्मेदारी है। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अब तक कोई रोक नहीं लगाई है। मुख्य सचिव ने अपने हलफनामे में स्वीकार किया कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए का बकाया छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देना होगा। यानी भुगतान में देरी के बावजूद राज्य सरकार की वित्तीय जिम्मेदारी बनी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में वेतन और पेंशन पर पंजाब सरकार का सालाना खर्च करीब 58,064 करोड़ रुपये रहा है। ऐसे में इतनी बड़ी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए सरकार को बजट में विशेष प्रावधान करना होगा। मुख्यमंत्री की बैठक के बाद आठ प्रतिशत बढ़ाया था डीए सरकार ने अदालत को बताया कि कर्मचारियों और पेंशनरों की मांगों पर 18 सितंबर को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। इसमें महंगाई भत्ते में आठ प्रतिशत वृद्धि का निर्णय लिया गया। इसके बाद 23 सितंबर को वित्त विभाग ने आदेश जारी कर डीए की दर 42 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी। बढ़ी हुई दर एक सितंबर 2026 से लागू की गई। इसका लाभ सितंबर के वेतन और पेंशन में अक्टूबर के दौरान दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, देरी को बताया गैर इरादतन राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के तीन अगस्त के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसके लिए एक सितंबर को विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने कुछ प्रक्रियागत खामियां बताईं, जिसके बाद एक अक्टूबर को याचिका दोबारा दाखिल की गई। सरकार ने भुगतान में देरी को जानबूझकर की गई अवहेलना मानने का विरोध किया। उसका कहना है कि वह कानूनी उपाय के तहत सुप्रीम कोर्ट गई है और देरी के लिए हाई कोर्ट के आदेश में छह प्रतिशत ब्याज का प्रावधान पहले से मौजूद है। मुख्य सचिव ने अदालत को भरोसा दिलाया कि सरकार हाई कोर्ट के आदेशों का सम्मान करती है और कर्मचारियों व पेंशनरों को छह प्रतिशत ब्याज सहित बकाया देने की देनदारी स्वीकार करती है।

चंडीगढ़  पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र का आज 27 अक्टूबर को आखिरी दिन है। सदन की कार्यवाही के दौरान पानी के बंटवारे और जल संसाधनों से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठेंगे। सरकार की ओर से कुल 5 प्रस्ताव पेश किए जाने हैं, जिनमें यमुना के पानी में पंजाब का हिस्सा, तीन हेडवर्क्स का नियंत्रण, डैम सेफ्टी एक्ट को रद्द करने, राजस्थान से पानी की कीमत वसूलने और पाकिस्तान की ओर बहने वाले पानी का मुद्दा शामिल है। सत्र के अंतिम दिन कांग्रेस समेत विपक्षी दल कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार से सवाल कर सकते हैं। कार्यसूची के मुताबिक, सदन की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। इसके बाद ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा होगी और विभिन्न रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएंगी। पानी से जुड़े प्रस्तावों और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के बीच चर्चा होने की संभावना है। पानी के मुद्दे पर पेश होंगे 5 सरकारी प्रस्ताव विशेष सत्र के अंतिम दिन सरकार की ओर से जल संसाधनों और पंजाब के हितों से जुड़े पांच प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। इनमें यमुना के पानी में पंजाब का हिस्सा तय करने का मुद्दा शामिल है। इसके अलावा तीन हेडवर्क्स के नियंत्रण और डैम सेफ्टी एक्ट को रद्द करने से संबंधित प्रस्ताव भी कार्यसूची में हैं। राजस्थान से पानी की कीमत वसूलने और पाकिस्तान की ओर बहने वाले पानी का मुद्दा भी सदन में उठाया जाएगा। इन प्रस्तावों पर सदन में क्या चर्चा होती है और उन पर क्या निर्णय लिया जाता है, यह कार्यवाही के दौरान स्पष्ट होगा। पानी के बंटवारे से जुड़े विषय पंजाब में कृषि और जल संसाधन प्रबंधन के लिहाज से अहम हैं, इसलिए इन पर होने वाली चर्चा पर किसानों और अन्य संबंधित पक्षों की नजर रहेगी। सत्र की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। इसके बाद तीन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किए जाएंगे, जिनके जरिए विधायक अपने क्षेत्रों की स्थानीय समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाएंगे। डेराबस्सी के विधायक कुलजीत सिंह रंधावा बाकरपुर-ईसापुर-सताबगढ़ मार्ग पर कॉजवे के तत्काल निर्माण की जरूरत का मुद्दा उठाएंगे। मानसा के विधायक डॉ. विजय सिंगला खियाला कलां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने की आवश्यकता पर स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान दिलाएंगे। वहीं, बठिंडा के विधायक जगरूप सिंह गिल तीन सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत का मुद्दा उठाएंगे। इन प्रस्तावों के जरिए सड़क, स्वास्थ्य और सरकारी स्कूलों की स्थिति से जुड़े स्थानीय मुद्दे सदन के सामने आएंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट पेश होगी कार्यसूची के अनुसार, वर्ष 2025-26 के लिए पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। इसके अलावा 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम की बैलेंस शीट और लाभ-हानि का लेखा-जोखा भी पेश किया जाएगा। अब तक ऐसे चली सेशन की कार्यवाही पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र की शुरुआत 22 अक्टूबर को हुई। पहले दिन दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि देने के बाद हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही करीब 9 मिनट में स्थगित कर दी गई। 23 अक्टूबर को सदन में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूचियों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा हुई। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ पेश हो चुका प्रस्ताव सरकार की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे सदन ने पारित कर दिया। प्रस्ताव में मतदाता सूची से जुड़ी कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग की गई। 24 और 25 अक्टूबर को शनिवार-रविवार तथा 26 अक्टूबर को अवकाश होने के कारण सदन की बैठक नहीं हुई। जिसके बाद आज सेशन हुआ। मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट भी होगी पेश सदन की कार्यसूची में पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग की वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट पेश करने का कार्यक्रम भी शामिल है। इसके अलावा 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम की बैलेंस शीट और लाभ-हानि का लेखा-जोखा भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। इन दस्तावेजों के पेश होने के साथ संबंधित संस्थाओं की रिपोर्ट और वित्तीय विवरण विधानसभा के रिकॉर्ड का हिस्सा बनेंगे। अंतिम दिन पांच सरकारी प्रस्तावों के अलावा इन रिपोर्टों और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर भी सदन की कार्यवाही आगे बढ़ेगी। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र की शुरुआत 22 अक्टूबर को हुई थी। पहले दिन दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन में हंगामा हुआ और कार्यवाही करीब 9 मिनट में स्थगित कर दी गई थी। 23 अक्टूबर को सदन में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तहत मतदाता सूचियों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा हुई। इसी दौरान सरकार की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे सदन ने पारित कर दिया। प्रस्ताव में मतदाता सूची से जुड़ी कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी। 24 और 25 अक्टूबर को शनिवार और रविवार तथा 26 अक्टूबर को अवकाश के कारण सदन की बैठक नहीं हुई। अब 27 अक्टूबर को अंतिम दिन की कार्यवाही होनी है, जिसमें पानी के मुद्दों, स्थानीय समस्याओं और कानून-व्यवस्था को लेकर चर्चा पर नजर रहेगी। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के अंतिम दिन जबरदस्त हंगामा हो गया। विधानसभा के बाहर कांग्रेस और आप नेता आमने-सामने आ गए। नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने आरोप लगाया कि उन्हें एंट्री नहीं करने दी गई। वहीं आप विधायक कुलदीप धालीवाल ने बाजवा पर आरोप लगाए।इससे पहले भाजपा नेता रवनीत बिट्टू विधानसभा के बाहर बोतल लेकर पहुंचे और मान सरकार पर निशाना साधा।  

 पटियाला  पंजाब सरकार ने प्रदेश के रूरल और शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंता मान ने सड़क परिवहन निगम के मुख्यालय से 100 नई मिनी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों के निवासियों को सस्ती, सुरक्षित और सुचारू यातायात सुविधा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इन नई शामिल की गई मिनी बसों में 29 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। इन बसों का संचालन परिवहन निगम के 9 अलग-अलग डिपो के माध्यम से किया जाएगा। इससे उन संकीर्ण और अंदरूनी ग्रामीण मार्गों पर बस सेवा शुरू हो सकेगी, जहां बड़ी बसों का आवगमन संभव नहीं हो पाता था। इस सुविधा से रोजाना सफर करने वाले विद्यार्थियों, नौकरीपेशा युवाओं और आम नागरिकों को आवागमन में भारी राहत मिलेगी। पंद्रह युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र बस सेवा के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान उन्होंने परिवहन विभाग में नवचयनित 15 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। उन्होंने कहा कि सरकार सरकारी परिवहन तंत्र को अपने पैरों पर खड़ा करने और आम जनता को विश्वसनीय सेवाएं देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इन मिनी बसों के बेड़े में शामिल होने से जहां निगम की कार्यप्रणाली मजबूत होगी, वहीं आम जनता का सफर भी सुगम और आरामदायक बनेगा। अगले महीने बेड़े में शामिल होंगी 309 नई बसें समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले महीने परिवहन निगम के बेड़े में 309 और नई बसें शामिल की जाएंगी। पुरानी सरकारों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह पहले की सरकारों ने नहरों और रजवाहों को बंद कर दिया था, उनकी सरकार ने उन्हें पुनः खोजकर उनमें पानी पहुंचाया है। ठीक उसी तर्ज पर अब राज्य के कोने-कोने और हर गांव तक सरकारी बस सेवा पहुंचाई जाएगी, ताकि कोई भी इलाका सुगम परिवहन सेवा से वंचित न रहे।  

चंडीगढ़  पंजाब विधानसभा का छह दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू होगा। 27 अक्टूबर तक चलने वाले इस सत्र में नशा तस्करी, कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव के आसार हैं। सत्र की शुरुआत दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि देने के साथ होगी। इसके बाद सदन में पांच रिपोर्ट और तीन अहम प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। आम आदमी पार्टी सरकार का फोकस केंद्र की भाजपा सरकार पर रह सकता है, जबकि विपक्ष नशे के खिलाफ कार्रवाई और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। झोटा हत्याकांड और कानून-व्यवस्था पर घेराबंदी विपक्ष नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या का मामला सदन में उठा सकता है। कांग्रेस मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग भी उठा सकती है। नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा पहले ही कह चुके हैं कि कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को जवाबदेही से बचने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा तुरबंजारा के मजदूर गुलजार सिंह की आत्महत्या के मामले में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा को घेरने की तैयारी है। आम आदमी पार्टी नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की उपलब्धियां गिनाकर विपक्ष के आरोपों का जवाब दे सकती है। पार्टी नशे की समस्या के लिए पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहरा सकती है। साथ ही गुजरात के बंदरगाहों और अंतरराष्ट्रीय सीमा से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने में केंद्र सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए जा सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रस्ताव की तैयारी आम आदमी पार्टी सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। वहीं, विपक्ष प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की कार्रवाई को लेकर सरकार को घेर सकता है। आम आदमी पार्टी इन कार्रवाइयों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई के तौर पर पेश कर सकती है। चार हस्तियों को श्रद्धांजलि, पांच रिपोर्ट होंगी पेश सदन में पूर्व मंत्री चुन्नी लाल भगत, पूर्व सांसद सरदार बस्दिर सिंह बाजवा, पूर्व विधायक रणजीत सिंह और प्रसिद्ध डॉक्टर रतन लाल मित्तल के निधन पर शोक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। सत्र के दौरान पंजाब राज्य वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन की वर्ष 2021-22 की 55वीं वार्षिक रिपोर्ट, पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के वर्ष 2017-18 के वार्षिक खाते और पंजाब राज्य अनाज खरीद कॉरपोरेशन लिमिटेड (पंग्रेन) की वर्ष 2018-19 की 16वीं वार्षिक रिपोर्ट व खाते सदन के पटल पर रखे जाएंगे। इसके अलावा ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) के वर्ष 2020-21 और 2021-22 के वार्षिक लेखा विवरण भी पेश किए जाएंगे। सिल्क रूट, अस्पतालों और मतदाता सूचियों पर प्रस्ताव विधायक जसवंत सिंह गज्जनमाजरा के प्रस्ताव में मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पुराने सिल्क रूट को दोबारा खोलने का मुद्दा केंद्र सरकार के सामने उठाने की सिफारिश की जाएगी। इसमें किसानों की आत्महत्याओं में कमी और नहरी पानी की उपलब्धता से खेती को हुए लाभ का भी जिक्र होगा। उनके दूसरे प्रस्ताव में पंजाब के सरकारी अस्पतालों के इमरजेंसी वार्डों का नाम भाई कन्हैया जी के नाम पर रखने और उनके जीवन दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने के लिए कदम उठाने की मांग की जाएगी। वहीं, नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा का प्रस्ताव विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत तैयार मतदाता सूचियों को रद्द कर घर-घर भौतिक सत्यापन के आधार पर अपडेट की गई सूचियों से चुनाव कराने की सिफारिश से संबंधित है। इसमें मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह मामला केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के समक्ष उठाने की मांग भी शामिल है 27 तक दिन चलेगा सत्र 22 से 27 अक्टबूर तक चलने वाले सत्र के दौरान विपक्ष की रणनीति को भांपते हुए आम आदमी पार्टी द्वारा बुधवार को ही विधायकों को युद्ध नशे के विरुद्ध, गैंग्सटरां ते वार और राज्य में लगातार हो रही नशे की बरामदगी के आंकड़े उपलब्ध करवाए हैं। दो मंत्रियों को देश के विभिन्न राज्यों में नशे के आंकड़ों से अवगत करवाया गया है। एसआइआर के खिलाफ लाया जाएगा प्रस्ताव सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पहले दिन एक वरिष्ठ विधायक द्वारा राज्य में हाल ही में संपन्न हुए मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया जाएगा, जिसमें मांग की गई है कि पंजाब विधानसभा सर्वसम्मति के साथ उक्त प्रस्ताव पास करे कि आगामी विधानसभा चुनाव, एसआइआर होने से पहले मौजूद मतदाता सूचियों के मुताबिक कराया जाए। इसका कारण राज्य में एसआइआर के नाम पर लाखों वोट काट दिए गए हैं, जिसका मतदान पर असर पड़ेगा। हालांकि यह प्रस्ताव विपक्ष से जुड़े एक विधायक द्वारा लाया जाना है, लेकिन प्रस्ताव का विषय ऐसा है, जिस पर सत्तापक्ष से भी इस प्रस्ताव को समर्थन हासिल होने की संभावना है। इसीलिए यह प्रस्ताव काफी अहम रहेगा।    

चंडीगढ़ मानसा में परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड के बाद आज के लिए पंजाब में बंद का आह्वान किया गया था। इस बीच सूबे में सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं और बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। इस प्रदर्शन को हर वर्ग समर्थन दे रहा है।फाजिल्का में पंजाब बंद के आह्वान के समर्थन में व्यापार मंडल, किसान और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने बाजार बंद रखने का फैसला लिया है।शहर में फिलहाल दुकानें बंद हैं और यह बंद दोपहर एक बजे तक रहेगा। वहीं, विभिन्न संगठनों की ओर से सुबह 10:30 बजे शहर के बाजारों में रोष मार्च निकाला जाएगा, जो डीसी कार्यालय पहुंचेगा। जालंधर में किसानों के रोष प्रदर्शन से पहले ही पुलिस ने किसान नेताओं को घर में ही नजर बंद कर लिया। जंडियाला के निकटवर्ती गांव पुलिस ने प्रधान कुलविंदर सिंह मछियाणा को डिटेन कियावहीं, फिरोजपुर में बंद का समर्थन करने वाले वंचित समाज से संबंधित नेता दीप दशनानंद और मिसल सतलुज के पदाधिकारी मान सिंह किली को फिरोजपुर पुलिस ने सुबह सवेरे उनके घरों से हिरासत में ले लिया। दोनों नेताओं की ओर से पंजाब बंद का पूर्ण समर्थन करते हुए धरना देने का एलान किया गया था। किसान नेता भी समर्थन में आए इस समर्थन को किसानों को भी सपोर्ट मिल रहा है। किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि सभी यूनियनों ने पंजाब के लोगों से अपील की है कि वे ड्रग माफिया के खिलाफ आज के 'पंजाब बंद' को सफल बनाएं। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने पूरे पंजाब में जिला मुख्यालयों पर बंद का आह्वान किया है, और हमें उम्मीद है कि यह बंद सफल रहेगा। आपातकालीन सेवाएं चालू रहनी चाहिए। हमारा विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए, और किसी को भी कोई गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। स्कूलों में दिखा असर बंद के मद्देनजर कई निजी स्कूलों ने भी बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बीती रात अभिभावकों को मैसेज भेजकर आज छुट्टी की सूचना दी थी। हालांकि, सरकारी स्कूल आम दिनों की तरह खुले हुए हैं। वहीं, जिला फाजिल्का केमिस्ट एसोसिएशन ने भी बंद का समर्थन किया है। इसके तहत दवाइयों की दुकानें सुबह 11 बजे तक बंद रहेंगी। इसके बाद केमिस्ट दुकानें खोल देंगे, ताकि मरीजों को दवाइयां लेने में परेशानी न हो। किसान संगठन सिद्धूपुर ने बठिंडा-चंडीगढ़ हाईवे जाम कर दिया। सभी जिलों में बाजार भी बंद रखे गए हैं। बठिंडा और फरीदकोट में किसान नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बंद के लिए सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक का टाइम तय किया गया है। इस दौरान सिर्फ अस्पताल, मेडिकल स्टोर, फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस जैसी इमरजेंसी सेवाओं की छूट है। इसी बीच मानसा के SSP वैभव चौधरी ने मानसा सिटी थाने की SHO बेअंत कौर को सस्पेंड कर दिया है। वहीं DSP हरजिंदर सिंह गिल के खिलाफ जांच के लिए DGP ऑफिस को सिफारिश कर दी गई है। परविंदर झोटा का 13 अक्टूबर को मानसा में नशा बेचने का विरोध करने पर मेडिकल स्टोर मालिक अश्विनी कुमार ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। झोटा के पिता भीम सिंह ने डेडबॉडी लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने इस हत्याकांड की CBI जांच की मांग की है। रेलों पर नहीं कोई असर पंजाब बंद को लेकर रेल यातायात पर अभी तक कोई असर नहीं है। रेल परिवहन पहले की तरह सामान्य रूप से संचालित है। लेकिन दूसरी तरफ बसें न चलने से सड़क मार्ग प्रभावित हो गया है। क्योंकि महज 10 फीसदी बसें ही चल रही हैं। इनमें भी लॉन्ग रूट की बसें शामिल हैं। सड़क मार्ग प्रभावित होने के बाद बस यात्रियों का रुख रेल पर देखा जा सकता है। ऐसे में स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ भी देखी जा सकेगी। बसें प्रभावित कई शहरों में सरकारी और प्राइवेट दोनों बसें बंद हैं। वहीं, बठिंडा में सभी प्राइवेट बस बंद हैं, लेकिन सरकारी बसें चल रही हैं। तरनतारन में पंजाब बंद का सुबह से जीवासर दिखने को मिला है। शहर के बोहड़ी चौक में पुलिस तैनात है जबकि सभी दुकानें बंद है। यहां बसों की आवाजाही भी कम है। फरीदकोट में बाजार अभी तक पूरी तरह बंद है। आम लोगों द्वारा समर्थन दिखाई दे रहा है जबकि आम दिनों में अब तक दुकानें खुलनी शुरू हो जाती हैं। दूसरी और बसें चल रही हैं लेकिन सभी स्कूल भी जिले में बंद है।  BJP 36 स्थानों पर करेगी प्रदर्शन, केवल ढिल्लों ने की CBI जांच की मांग  भाजपा प्रदेश महासचिव अनिल सरीन ने बताया कि पार्टी ने राज्य के 36 स्थानों पर धरना-प्रदर्शन कर आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ज्ञापन में कहा गया कि परविंदर सिंह लंबे समय से मानसा में नशा तस्करी और नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और युवाओं को नशे से बचाने के लिए अभियान चला रहे थे। भाजपा नेताओं ने पंजाब पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि हत्या किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा हो सकती है। मामले में सीबीआई जांच हो पार्टी की मांगों में सीबीआइ जांच के अलावा हमलावर के कॉल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट, सीसीटीवी फुटेज और फेसबुक लाइव समेत डिजिटल सुबूत सुरक्षित करने, पीड़ित परिवार, खासकर नाबालिग बच्चों को तत्काल पुलिस सुरक्षा देने, पंजाब में नशा तस्करी के नेटवर्क की जांच शामिल हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने मानसा में मंगलवार की सुबह नशा के खिलाफ मुहिम चला रहे परविंदर सिंह झोटा की हत्या की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक घटना है। इस मामले की सीबीआइ से उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए । बढ़ता जा रहा आक्रोश मानसा में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले परविंदर सिंह झोटा की हत्या के बाद आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बुधवार को तिकोनी चौक पर अनिश्चितकालीन धरन जारी रहा। एक्शन कमेटी ने मांगें पूरी होने तक झोटा का अंतिम संस्कार नहीं करने का एलान किया है। झोटा का पार्थिव शरीर सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है। समर्थक मंगलवार से ही मोर्चरी के बाहर भी डटे हैं। परिवार का कहना है कि जब तक दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा नहीं मिलता, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा।  

चंडीगढ़  पंजाब में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस के संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने गुरुवार को बताया कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के नए प्रभारी महासचिव सचिन पायलट द्वारा पिछले तीन हफ्तों में जुटाए गए फीडबैक के आधार पर कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को पद छोड़ने के लिए कह दिया है। आपको बता दें कि 5 सितंबर को भूपेश बघेल की जगह पंजाब प्रभारी बने सचिन पायलट ने पंजाब के वरिष्ठ नेताओं और सांसदों के साथ बैठकें की। पंजाब से कांग्रेस के 7 लोकसभा सांसदों में से बहुसंख्यक और कई वरिष्ठ क्षेत्रीय नेताओं ने नेतृत्व परिवर्तन की मांग की थी। इसके बाद पार्टी आलाकमान ने एक ऐसे नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश शुरू कर दी है जो सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को संतुलित कर सके तथा पंजाब के इकलौते दलित मुख्यमंत्री रहे चरणजीत सिंह चन्नी के साथ मिलकर काम कर सके। पंजाब के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि जैसे ही पार्टी ने भूपेश बघेल को हटाकर सचिन पायलट को कमान सौंपी कि वडिंग की स्थिति कमजोर हो गई थी। पिछले नतीजों से तय हो रही रणनीति पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2022 के चुनावों में आम आदमी पार्टी (AAP) ने 117 में से 92 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया था। उस समय सत्ता में मौजूद कांग्रेस महज 18 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि सुखबीर सिंह बादल की शिरोमणि अकाली दल को सिर्फ 3 सीटें मिली थीं। भूपेश बघेल के उलट सचिन पायलट ने संतुलन बनाए रखने के लिए चन्नी और वडिंग दोनों के साथ-साथ अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात की। सचिन पायलट ने एक इंटरव्यू में कहा था, "चन्नी के साथ मेरी सौहार्दपूर्ण मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वह चुनावों के लिए पार्टी के प्रयासों में अपना पूरा समर्थन देंगे।" नेताओं से फीडबैक लेने के बाद कांग्रेस आलाकमान को सौंपी अपनी रिपोर्ट में सचिन पायलट ने प्रदेश नेतृत्व में बदलाव की सिफारिश की। उनका स्टैंड भूपेश बघेल द्वारा दी गई रिपोर्ट के बिल्कुल विपरीत था, जिसमें उन्होंने नेतृत्व परिवर्तन की संभावना को खारिज कर दिया था। पार्टी के बदलते रुख के बारे में पूछे जाने पर सचिन पायलट ने गुरुवार को कहा, "राजनीति में बदलाव के लिए कभी देर नहीं होती।" सिंगला का नाम सबसे आगे पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय इंदर सिंगला राजा वडिंग की जगह लेने की दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे हैं। पंजाब के एक सांसद ने कहा, "एक हिंदू चेहरा पंजाब कांग्रेस इकाई में अस्थायी शांति ला सकता है। वडिंग के हटने से चन्नी सहज महसूस करेंगे और जाट सिखों को भी इससे कोई आपत्ति नहीं होगी।" सिंगला की संभावित नियुक्ति से चुनाव से पहले गुटबाजी से जूझ रही पंजाब कांग्रेस में सुलह की उम्मीद जताई जा रही है। यदि सिंगला को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो जाट सिख समुदाय के प्रमुख चेहरों प्रताप सिंह बाजवा और सुखजिंदर सिंह रंधावा को संगठन में अधिक जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं ताकि वे जट्ट सिख समुदाय के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत कर सकें।