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नईदिल्ली  देश की राजधानी दिल्ली के व्यापारियों और उद्यमियों के प्रमुख संगठन 'चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री' (CTI) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर 1 नवंबर को रामलीला मैदान में प्रस्तावित कांग्रेस की महारैली को स्थगित करने की मांग की है। CTI ने आग्रह किया है कि त्योहारों के इस मुख्य सीजन को ध्यान में रखते हुए इस रैली को 10 नवंबर (भैया दूज) के बाद आयोजित किया जाए, ताकि व्यापारियों और आम जनता को नुकसान से बचाया जा सके। CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने पत्र में कहा कि दिवाली और धनतेरस का समय दिल्ली के व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। केवल 1 दिन की रैली के कारण सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग और ट्रैफिक डायवर्जन की वजह से 3 से 4 दिनों तक पूरा व्यापार बुरी तरह प्रभावित रहेगा। इससे दिवाली के पीक सीजन में करीब 10,000 करोड़ रुपये का कारोबार ठप्प होने की आशंका है। धनतेरस पर ही होता है 25,000 करोड़ रुपये का व्यापार CTI ने अपने पत्र में आगामी त्योहारों का शेड्यूल बताते हुए लिखा है कि इस वर्ष 6 नवंबर को धनतेरस, 8 नवंबर को दीपावली और 10 नवंबर को भैया दूज है। आमतौर पर लोग त्योहारों से एक सप्ताह पहले से ही खरीदारी शुरू कर देते हैं। अकेले धनतेरस के दिन ही दिल्ली के बाजारों में सोना-चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, बर्तन, गाड़ियां, प्रॉपर्टी, मिठाइयां और गिफ्ट आइटम्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों में करीब 25,000 करोड़ रुपये का लेन-देन होता है। CTI का मानना है कि यह व्यापार केवल कारोबारियों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दिल्ली की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। 10 नवंबर के बाद रैली कराये जाने की अपील CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने पत्र में लिखा है, “हमें जानकारी मिली है कि आपकी पार्टी द्वारा 1 नवंबर 2026 को रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन किया जा रहा है. आपसे विनम्र निवेदन है कि इस रैली को 10 नवंबर (भैया दूज) के बाद स्थगित किया जाए, क्योंकि वर्तमान में दिवाली व्यापार अपने पीक सीजन पर है. लेटर के मुताबिक, धनतेरस पर 25 हजार करोड़ का कारोबार होता है. इस साल धनतेरस 6 नवंबर, शुक्रवार को है, दीपावली 8 नवंबर को और भैया दूज 10 नवंबर को है. लोग 1 हफ्ते पहले ही धनतेरस और दीपावली की खरीददारी शुरू कर देते हैं, धनतेरस को लेकर ही दिल्ली में सभी सेक्टरों – सोना-चांदी, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, ड्राई फ्रूट्स, मिठाईयां, ऑटोमोबाइल, गाड़ियां, प्रॉपर्टी, गिफ्ट आइटम में लगभग 25 हजार करोड़ रुपये का कारोबार होता है, यह व्यापार दिल्ली की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।  लेटर में अक्टूबर में पहले ही 3 हजार करोड़ के हुए नुकसान की जानकारी दी गई है. कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और सेंट्रल दिल्ली में लगातार रैलियों, मार्च और रास्ते बंद होने के कारण CTI के आंकलन के अनुसार दिल्ली के व्यापारियों को पहले ही लगभग 3 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है. थोक बाजारों में बाहर से माल आना बंद हो गया था और रिटेल में ग्राहक नहीं पहुंच पा रहे थे।  रैली के कारण बड़े बाजारों के ठप्प होने का जिक्र रामलीला मैदान के 5 किमी के दायरे में दिल्ली के सबसे ऐतिहासिक एवं प्रसिद्ध होलसेल एवं रिटेल बाजार स्थित हैं. चांदनी चौक, सदर बाजार, चावड़ी बाजार, भागीरथ पैलेस, खारी बावली, कश्मीरी गेट, नया बाजार, मोरी गेट, किनारी बाजार, दरीबा, दरिया गंज, अजमेरी गेट, जामा मस्जिद, झंडेवालान, करोल बाग, नबी करीम, आजाद मार्केट, लाजपत राय मार्केट आदि स्थित हैं. इन बाजारों से पूरे भारत में माल जाता है।  रैली के कारण ट्रैफिक डायवर्जन, मेट्रो स्टेशन बंद और बैरिकेडिंग से इन बाजारों का काम पूरी तरह ठप्प हो जाएगा. रेलवे स्टेशनों के कारण बाहरी खरीददारों को भी परेशानी की जानकारी दी गई है. इसके अलावा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी रामलीला मैदान से नजदीक ही हैं. प्रतिदिन लाखों व्यापारी और खरीददार इन स्टेशनों के माध्यम से दिल्ली आते-जाते हैं. रैली के दौरान रास्ते बंद होने और भीड़ के कारण दिल्ली के बाहर से आने-जाने वाले लोगों को भारी परेशानी हो सकती है और बाहर से आने वाले खरीदार डर के कारण दिल्ली में आने से परहेज कर सकते हैं, जिसका सीधा असर धनतेरस और दीपावली के व्यापार पर पड़ेगा।  हम लोकतांत्रिक मूल्यों और शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन हम सभी राजनीतिक दलों से यही अनुरोध कर रहे हैं कि धनतेरस (6 नवंबर), दीपावली 8 नवंबर और भैया दूज (10 नवंबर) तक दिल्ली के मुख्य बाजार क्षेत्रों में बड़ी रैलियों का आयोजन न किया जाए. लेटर में राहुल गांधी से व्यापारियों ने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि आप दिल्ली के व्यापारियों की इस पीड़ा को समझेंगे।  अक्टूबर में पहले ही हो चुका है 3,000 करोड़ रुपये का नुकसान संगठन ने पत्र में इस बात पर भी चिंता जताई कि बीते अक्टूबर महीने में सेंट्रल दिल्ली, कनॉट प्लेस और इंडिया गेट के आसपास लगातार हुए विरोध-प्रदर्शनों, रैलियों और रास्तों की बंदी के कारण व्यापारियों को पहले ही लगभग 3,000 करोड़ रुपये का भारी घाटा उठाना पड़ा है। रास्ते बंद होने से थोक बाजारों में बाहर से आने वाला माल रुक गया था और रिटेल बाजारों तक आम ग्राहक नहीं पहुंच पा रहे थे। ऐसे में एक और बड़ी रैली से व्यापारियों की कमर टूट जाएगी। रामलीला मैदान के पास स्थित हैं 20 ऐतिहासिक बाजार CTI ने ध्यानाकर्षण कराया कि रामलीला मैदान के 5 किलोमीटर के दायरे में दिल्ली के 20 सबसे प्रमुख और ऐतिहासिक थोक व खुदरा बाजार मौजूद हैं। इनमें शामिल हैं, चांदनी चौक, सदर बाजार, चावड़ी बाजार, भागीरथ पैलेस, खारी बावली, कश्मीरी गेट, नया बाजार, करोल बाग, लाजपत राय मार्केट, जामा मस्जिद, अजमेरी गेट, दरीबा कलां, किनारी बाजार, मोरी गेट, दरियागंज, झंडेवालान, नबी करीम और आजाद मार्केट। ये बाजार केवल दिल्ली ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में माल की आपूर्ति करते हैं। यदि रैली के दिन बैरिकेडिंग, ट्रैफिक डायवर्जन या मेट्रो स्टेशनों की बंदी होती है, तो इन बाजारों का कामकाज पूरी तरह से ठप्प हो जाएगा। रेलवे स्टेशनों और बाहरी खरीदारों को होगी भारी परेशानी रामलीला मैदान के पास ही पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन स्थित हैं, जहां से प्रतिदिन लाखों व्यापारी और आम यात्री … Read more

नई दिल्ली राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर CJP का प्रदर्शन चालू है. पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रही है. उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है. गंभीर मुद्दे पर कंगना रनौत ने अपनी राय रखी है. उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है. जानते हैं कि प्रदर्शन पर कंगना का क्या कहना है।  कंगना ने साधा निशाना   मीडिया संग बातचीत में कंगना रनौत ने दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन पर कहा- देखिए जो देशद्रोही, आतंकी शक्तियां और जो इंटरनेशनल साजिशें हैं. वो हमारे देश के लिए इस वक्त बहुत गंभीर समस्या बन चुकी है. क्योंकि किसी ना किसी तरीके से बहाना चाहे कोई भी हो. देश को और नागरिकों किसी ना किसी तरह की समस्या हो रही है।  वो कहती हैं- लेकिन जैसे आज हम आयोध्या जा रहे हैं. श्रीराम जी का आशीर्वाद लेने. जब श्रीराम और हनुमान जी का आशीर्वाद हमारे साथ है. देखिए कितनी शक्तियां हमें तोड़ने के लिए खड़ी हैं, लेकिन सभी भारतवासी एक-दूसरे के साथ खड़े हैं. कितने लोग जो हैं वो इनका पर्दाफाश करने में लगे हुए हैं. देशद्रोही ताकतों का. मैं तो कहती हूं कि पुलिस छोड़िए लोग ही इन्हें पकड़कर इनकी धुलाई करने वाले हैं. क्योंकि लोग परेशान हैं, क्योंकि आए दिन किसी ना किसी वजह से देश को बंद कर दिया जाता है।  राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कंगना ने कहा कि 'राहुल गांधी का हक बनता है कि वो राष्ट्रपति को मिलकर आपात्तिजनक चीजें बताएं. हमारे क्लास में भी ऐसा होता था, जो स्टूडेंट फेल हो जाते थे, उन्हें लगता था जो पास हो गया है उसके पास दूसरा पेपर आया था. या टीचर ने उनके साथ किसी तरह की दुश्मनी निकाली है. इलेक्शन से लेकर ABVP तक सारी चीजें बीजेपी जीत रहा है. अब राहुल जी कहते हैं कि अंगूर खट्टा है. पूरा देश हंस रहा है।  प्रदर्शन की मांग क्या है CJP और कई छात्र संगठनों का ये प्रदर्शन वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में अनियमितताओं के खिलाफ है. प्रदर्शनकारियों की मांग है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता के सवालों का जवाब दें।  CJP ने 7 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस को प्रदर्शन की सूचना दी थी. लेकिन पुलिस ने कहा कि आवेदन कार्यक्रम से बहुत करीब किया गया और पिछले प्रदर्शन में शर्तों का पालन नहीं होने के कारण इजाजत नहीं दी जा रही है। 

नई दिल्ली  राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दोनों पर आकाशवाणी भवन में जबरन घुसने का आरोप है। एक दिन पहले ही लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में विरोध मार्च निकाला गया था। प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ था। धरना देते हुए राहुल गांधी कई नेताओं के साथ आकाशवाणी भवन के अंदर एक पेड़ के नीचे बैठ गए थे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी ले लिया था। अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। FIR होने पर पीछे नहीं हटेंगे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने के मामले में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने हैरानी जताई है। इमरान मसूद ने कहा है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और उनके साथ सांसद भी। वे कहीं भी जबरदस्ती नहीं घुसे। हम आखिर तक लड़ेंगे। सिर्फ FIR की वजह से हम पीछे नहीं हटेंगे। इमरान मसूद ने जताया विरोध ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मंगलवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य सांसद आकाशवाणी भवन परिसर में जमा हुए थे। वे चुनाव आयोग के कार्यालय की ओर मार्च कर रहे थे। विपक्ष का यह प्रदर्शन मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के विरोध में केंद्रित था, जिसमें विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की भी मांग की। काशवाणी भवन परिसर में थे घुसे पुलिस की ओर से आगे बढ़ने से रोके जाने के बाद पहले विपक्ष के नेता सड़क पर बैठ गए और अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। बाद में राहुल गांधी और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को पुलिस बैरिकेड पर चढ़ते हुए देखा गया। पुलिस की ओर से रोके जाने के बावजूद कांग्रेस नेता और अन्य प्रदर्शनकारी स्वागत द्वार से आकाशवाणी भवन परिसर में घुस गए। बिना इजाजत आकाशवाणी भवन में घुसने की मिली थी शिकायत दिल्ली पुलिस को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनके समर्थकों और उनके साथ मौजूद सांसदों के खिलाफ शिकायत मिली थी कि वे कल शाम बिना इजाज़त आकाशवाणी ऑफिस में घुस गए थे. इसी शिकायत के आधार पर कांग्रेस नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज की गई है. मालूम हो कि आकाशवाणी भवन में राहुल गांधी के धरने के दौरान की तस्वीरों में पवन खेड़ा, दीपेंद्र हुड्डा, चरणजीत सिंह चन्नी सहित कई कांग्रेसी नेता नजर आए थे।  आकाशवाणी भवन में 8 घंटे तक धरने पर रहे थे राहुल गांधी मालूम हो कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के कई नेता मंगलवार को आकाशवाणी परिसर में करीब 8 घंटे तक धरने पर रहे. बाद में पुलिस ने इन सभी को हिरासत में ले लिया. पुलिस रात करीब आठ बजे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस तथा कुछ सहयोगी दलों के नेताओं को हिरासत में लेकर उन्हें बस में बैठाकर ले गयी. पार्टी ने बताया कि बाद में, राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं को पुलिस हिरासत से रिहा कर दिया गया।  सुबह विपक्षी सांसदों ने निकाला था मार्च  इससे पहले मंगलवार सुबह, विपक्षी ‘इंडिया' गठबंधन के घटक दलों के सांसदों ने संसद मार्ग से निर्वाचन आयोग मुख्यालय तक मार्च निकाला. हालांकि, पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और कई सांसदों तथा नेताओं को हिरासत में ले लिया. विपक्षी दलों की मांग है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाए और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को रद्द किया जाए।  पेड़ के नीचे दिखे राहुल-प्रियंका प्रदर्शनों के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य सांसदों को आकाशवाणी भवन और नीति आयोग कार्यालय के पास संसद स्ट्रीट पर रोक दिया गया। बाद में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा को परिसर के अंदर एक पेड़ के नीचे बैठे देखा गया। हिरासत में लेकर छोड़ दिया पुलिस ने पहले ही चेतावनी दी थी कि आकाशवाणी भवन में प्रदर्शन को रातभर जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रदर्शनकारियों को परिसर छोड़ने के लिए कहा गया। पुलिस ने कहा कि इनकार करने वालों को हिरासत में लिया जाएगा। बाद में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका और 'इंडिया ब्लॉक' के अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया था। हालांकि, कुछ घंटों बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था।

नई दिल्ली चुनाव आयोग को लेकर जारी घमासान के बीच बुधवार को INDIA ब्लॉक के बड़े नेता दिल्ली में जुटेंगे. मकसद चुनावी मुद्दों पर विपक्ष की साझा रणनीति तय करना है. लेकिन बैठक शुरू होने से पहले ही विपक्षी एकजुटता पर सवाल खड़े हो गए हैं. कुछ दलों ने बैठक से दूरी बना ली है, तो कुछ ने प्रतिनिधि भेजने का फैसला किया है. बीजेपी को भी विपक्ष पर निशाना साधने का मौका मिल गया है।  बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, AICC महासचिव जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल, TMC की ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, RJD से तेजस्वी यादव तथा SP, CPI, CPI(M), NCP(SP) और शिवसेना (UBT) जैसी पार्टियों के नेता शामिल होंगे।  लेकिन शामिल होने वाले नेताओं से ज्यादा चर्चा इसमें हिस्सा नहीं ले रहे विपक्षी नेताओं की हो रही है।  एक तरफ DMK और AAP ने साफ कर दिया है कि वे बैठक का हिस्सा नहीं बनेंगे, वहीं SP प्रमुख अखिलेश यादव भी इसमें नहीं होंगे. शिवसेना से उद्धव ठाकरे भी इसमें नहीं होंगे।  अखिलेश जानबूझकर किसी बड़े नेता को नहीं भेज रहे? अखिलेश ने UP में राज्यसभा चुनाव के नामांकन को वजह बताया है. साथ ही प्रतिनिधि भेजने की बात कही है. यादव के बैठक में न आने के बारे में पूछे जाने पर वेणुगोपाल ने कहा, 'मैंने अखिलेश यादव से बात की, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उनसे बात की. उन्हें राज्यसभा चुनाव के नामांकन का काम देखना है, लेकिन उनकी पार्टी के नेता बैठक में शामिल हो रहे हैं।  अब सपा की तरफ से INDIA ब्लॉक की मीटिंग में किसी बड़े चेहरे को भेजने की जगह मोहिबुल्लाह नदवी और हरेंद्र मलिक शामिल होंगे. माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस से नाराजगी जताने का ये तरीका चुना है. गठबंधन और सीट शेयरिंग को लेकर इमरान मसूद और कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के बयानों से अखिलेश यादव नाराज हैं और इसे कांग्रेस का दबाव बनाने की रणनीति माना जा रहा है।  पार्टी सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने जानबूझकर आज का दिन रामगोपाल यादव के नामांकन के लिए चुना, ताकि उनके साथ-साथ रामगोपाल यादव भी इस मीटिंग में ना जा सकें. इसके साथ ही धर्मेंद्र यादव या डिंपल यादव में से भी किसी को इस मीटिंग में नहीं भेजा जा रहा।  DMK बोली- विपक्ष का हिस्सा हैं, INDIA ब्लॉक का नहीं DMK ने इससे दूरी बना ही ली है.  INDIA गठबंधन की बैठक पर DMK प्रवक्ता TKS एलंगोवन ने कहा, 'दूसरे विपक्षी दल बीजेपी का विरोध करते हैं, हम भी उनके साथ खड़े होंगे. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम साथ हैं. हम INDIA ब्लॉक का हिस्सा नहीं हैं.' हालांकि, उन्होंने कहा कि हम INDIA गठबंधन का हिस्सा न सही लेकिन संसद में, जो कोई भी ज्ञानेश कुमार को हटाने का प्रस्ताव लाएगा, हम उसका समर्थन करेंगे।  2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के बाद DMK और कांग्रेस का रिश्ता टूट गया था. क्योंकि चुनाव के बाद कांग्रेस ने एक्टर-नेता विजय की पार्टी 'तमिलगा वेट्री कझगम' (TVK) को समर्थन दिया. DMK ने इस कदम को धोखा बताया और इसके बाद जून में हुई INDIA ब्लॉक की बैठक से दूर रही. DMK नेताओं का कहना है कि पार्टी विपक्ष का हिस्सा तो है, लेकिन अब कांग्रेस के नेतृत्व वाले INDIA ब्लॉक का हिस्सा नहीं है।  AAP और कांग्रेस की राह भी अलग वहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (AAP) में इसमें नहीं होगी. क्योंकि दिल्ली और पंजाब में चुनावी मुकाबलों को लेकर कांग्रेस के साथ रिश्ते बिगड़ने के बाद, AAP जुलाई 2025 में औपचारिक रूप से INDIA गठबंधन से बाहर हो गई थी।  दोनों पार्टियों ने दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में 2024 का लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा था, लेकिन पंजाब में वे एक-दूसरे की प्रतिद्वंद्वी बनी रहीं. 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव अलग-अलग लड़ने के बाद उनके बीच मतभेद और बढ़ गए थे।  उद्धव ठाकरे दिल्ली नहीं आएंगे उद्धव ठाकरे इस मीटिंग में दिल्ली आकर शामिल नहीं होंगे. उन्होंने बताया कि वे INDIA गठबंधन की बैठक में वर्चुअली शामिल होंगे. बताया जा रहा है कि उद्धव 4 अक्टूबर को मुंबई में होने वाले प्रदर्शन की तैयारियों में जुटे हैं. शिवसेना का ये प्रदर्शन चुनाव आयोग के खिलाफ होगा, इसमें राज ठाकरे की पार्टी भी उनके साथ है।  इंडिया ब्लॉक की मीटिंग का क्या एजेंडा बैठक में नेता SIR प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर संयुक्त आंदोलन की रणनीति तय करेंगे. साथ ही, मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर भी चर्चा होगी।  सूत्रों के मुताबिक, ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव लाने की नई कोशिश की जा रही है. इसके लिए ड्राफ्ट नोटिस तैयार है. बैठक में इस नोटिस को मंजूरी देने पर चर्चा हो सकती है।  INDIA ब्लॉक की पिछली बैठक 8 जून को हुई थी. बीजेपी के खिलाफ एकजुटता पर जोर देते हुए, INDIA ब्लॉक के सदस्यों ने सर्वसम्मति से फैसला किया था कि वे NEET-CBSE विवाद को लेकर तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेंगे और SIR प्रक्रिया तथा 'वोट लूट' के मुद्दे पर भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखेंगे। 

मुंबई कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित टिप्पणियों से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने माना कि भारतीय जनता पार्टी एक पहचान योग्य राजनीतिक संगठन है और इस मामले में शिकायतकर्ता के तौर पर भाजपा कार्यकर्ता की याचिका प्रथम दृष्टया सुनवाई योग्य है. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी के खिलाफ चल रहा आपराधिक मानहानि मामला आगे बढ़ेगा. हालांकि अदालत ने उन्हें छह सप्ताह की अंतरिम राहत भी प्रदान की है।  मजिस्ट्रेट के आदेश में हस्तक्षेप से कोर्ट का इनकार न्यायमूर्ति नितिन बोरकर की एकल पीठ ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि 'मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन आदेश में कोई स्पष्ट अवैधता या गंभीर त्रुटि नहीं दिखती. इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 482 के तहत हस्तक्षेप करने का यह उपयुक्त मामला नहीं है.' कोर्ट ने कहा कि उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए समन आदेश में कोई कमी नजर नहीं आती।  उच्च न्यायालय ने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भाजपा का एक प्रमुख चेहरा हैं और इसलिए उनके खिलाफ की गई किसी भी टिप्पणी का भाजपा के सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता।  अदालत ने कहा कि गांधी द्वारा की गई टिप्पणियां व्यक्तिगत प्रकृति की थीं या केवल प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाकर की गई थीं या नहीं, यह सबूतों और गवाहों के बयानों की जांच के बाद मुकदमे के दौरान ही निर्धारित किया जा सकता है।  भाजपा कार्यकर्ता की शिकायत को माना सुनवाई योग्य राहुल गांधी की ओर से दलील दी गई थी कि उनकी कथित टिप्पणियों में भाजपा या किसी विशेष समूह का नाम नहीं लिया गया था, इसलिए भाजपा कार्यकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है. हालांकि हाईकोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि भाजपा एक पंजीकृत राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और एक स्पष्ट रूप से पहचानी जाने वाली संस्था है. कोर्ट ने माना कि प्रारंभिक स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि राहुल गांधी की कथित टिप्पणियां केवल भाजपा के शीर्ष नेतृत्व तक सीमित थीं. गांधी की ओर से पेश अधिवक्ता सुदीप पसबोला और अधिवक्ता कुशल मोर ने दलील दी कि शिकायत निराधार है तथा शिकायतकर्ता को इसे दायर करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था. उन्होंने कहा था कि शिकायतकर्ता इस मामले में पीड़ित पक्ष नहीं है और इसलिए वह ऐसी शिकायत दायर नहीं कर सकता।  क्या है पूरा मामला? यह मानहानि शिकायत भाजपा कार्यकर्ता महेश श्रीश्रीमल ने गिरगांव मजिस्ट्रेट अदालत में दर्ज कराई थी. शिकायतकर्ता श्रीश्रीमल ने उच्च न्यायालय में गांधी की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का सदस्य होने के नाते वह अपने नेता के खिलाफ की गई टिप्पणियों से आहत हैं. शिकायत 2018 में राजस्थान की एक रैली में राहुल गांधी द्वारा दिए गए कथित बयान को लेकर की गई थी. शिकायतकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया था. महेश श्रीश्रीमल का कहना था कि इन टिप्पणियों से न केवल प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची, बल्कि भाजपा कार्यकर्ताओं को भी गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया।  2019 में जारी हुआ था समन शिकायतकर्ता द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद मजिस्ट्रेट अदालत ने अगस्त 2019 में राहुल गांधी को समन जारी किया था. इसके बाद राहुल गांधी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करते हुए समन आदेश और आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी।  सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मिली राहत हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी, लेकिन उन्हें तत्काल राहत भी दी है. अदालत ने छह सप्ताह तक मजिस्ट्रेट अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से संरक्षण प्रदान किया है, ताकि वह इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकें।