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लोक निर्माण मंत्री की अध्यक्षता में विभागीय सलाहकार समिति की बैठक संपन्न लोक निर्माण विभाग की रणनीतियों पर मंथन, मंत्री की अध्यक्षता में बैठक आयोजित पीडब्ल्यूडी सलाहकार समिति की बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा, मंत्री ने दिए निर्देश निर्माण गुणवत्ता, अभियंताओं के प्रशिक्षण और सड़क विकास रणनीति पर हुआ विस्तार से मंथन भोपाल लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को विभागीय सलाहकार समिति की बैठक में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को और अधिक बेहतर बनाने पर विशेष बल देते हुए अभियंताओं के कौशल विकास की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने निर्देश दिए कि विभागीय अभियंताओं को राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण दिलाया जाए, जिससे वे गुणवत्तापूर्ण निर्माण तकनीकों और नवीनतम इंजीनियरिंग विधाओं से परिचित हो सकें। बैठक में सलाहकार समिति सदस्य प्रशांत पोल, विक्रांत सिंह तोमर, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग सुखवीर सिंह, प्रबंध संचालक एमपीआरडीसी भरत यादव, प्रबंध संचालक भवन निर्माण सी.बी. चक्रवर्ती सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री सिंह ने ‘लोकपथ’ मोबाइल ऐप पर प्राप्त जन-शिकायतों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि नागरिकों की समस्याओं का समय-सीमा में त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग की प्राथमिकता जनसेवा है और जन-विश्वास बनाए रखने के लिए जवाबदेही और तत्परता अनिवार्य है। बैठक में सड़क निर्माण एवं उन्नयन की दीर्घकालिक रणनीति पर भी गंभीरतापूर्वक चर्चा हुई। मंत्री सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोक निर्माण का मूल उद्देश्य जन-कल्याण होना चाहिए, इसलिए योजनाओं का निर्माण आमजन की आवश्यकताओं को केंद्र में रखकर किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक परियोजना ऐसी हो जो जनता को सुगमता, सुविधा और सुरक्षा प्रदान कर सके। उपस्थित अधिकारियों ने विभागीय योजनाओं और प्रस्तावों पर विस्तार से जानकारी दी और निर्माण की गुणवत्ता बढ़ाने तथा तकनीकी उन्नयन के लिए किए जा रहे प्रयासों की रूपरेखा प्रस्तुत की।  

विश्वविद्यालय स्तर पर प्रशिक्षण शिविर होंगे प्रारंभ : उच्च शिक्षा मंत्री परमार विश्वविद्यालयों में शुरू होंगे प्रशिक्षण शिविर: उच्च शिक्षा मंत्री परमार का ऐलान छात्रों को मिलेगा कौशल विकास का अवसर, विश्वविद्यालयों में लगेंगे प्रशिक्षण शिविर राष्ट्रीय सेवा योजना राज्यस्तरीय सलाहकार समिति की बैठक हर छः माह में की जाए भोपाल उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इन्दर सिंह परमार की अध्यक्षता में मंत्रालय स्थित सभाकक्ष में, राष्ट्रीय सेवा योजना राज्यस्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में मंत्री परमार ने विश्वविद्यालय स्तर प्रशिक्षण शिविर फिर से विश्वविद्यालय की सहयोग राशि से प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोदग्राम योजना के विभिन्न पहलुओं को धरातल पर सार्थकता प्रदान करने के निर्देश दिए। मंत्री परमार ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना की राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक वर्ष में प्रत्येक 6 माह में अनिवार्य रूप से आयोजित की जाए। मंत्री परमार ने कहा कि कार्यक्रम अधिकारियों का जिला/विश्वविद्यालय स्तर पर एक या दो दिवसीय प्रशिक्षण कराया जाये। उन्होंने कहा कि एनएसएस गतिविधियों के कार्य प्राथमिकता के आधार पर किये जायें और इसकी समीक्षा भी की जाये। मंत्री परमार ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों में स्वयंसेवी विद्यार्थियों की सहभागिता को उनके मूल्यांकन में अतिरिक्त वेटेज देने की विश्वविद्यालयों द्वारा कार्य-योजना बनायी जाये। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों से ग्रामों में रोजगार एवं स्व-रोजगार आदि विभिन्‍न महत्वपूर्ण विषयों पर सर्वेक्षण भी कराया जाये। उच्च शिक्षा मंत्री परमार ने कहा कि कार्यक्रम अधिकारियों का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से होना चाहिए। जब तक 7 दिवसीय प्रशिक्षण की पूर्ण व्‍यवस्‍था नही हो जाती, तब तक जिला/ विश्‍वविद्यालय स्‍तर पर एक या दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। परमार ने कहा कि एनएसएस गतिविधियों के कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जाएं और इसकी समीक्षा विभागीय बैठकों में की जाए। विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से ग्रामों में परिणामुन्मुखी क्रियान्वयन करें। अपर मुख्‍य सचिव उच्‍च शिक्षा अनुपम राजन ने कहा कि रासेयो द्वारा किए जाने वाले गोदग्राम गतिविधियों में विद्यार्थियों के मध्य ''मेरा गोदग्राम सबसे अच्‍छा'' नाम से विश्‍वविद्यालय स्‍तर पर इकाईयों के मध्य आपसी स्वस्थ प्रतिस्‍पर्धा कराकर उत्‍कृष्‍ट ग्राम की रासेयो इकाई को पुरस्‍कृत करें। राजन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर ''एक पेड मां के नाम'' अंतर्गत रासेयो के स्वयंसेवी विद्यार्थियों द्वारा अधिकाधिक पौधरोपण किया जाए। सचिव स्‍कूल शिक्षा डॉ. संजय गोयल ने स्‍कूल शिक्षा में रासेयो इकाइयों की स्‍थापना के लिए पूर्ण सहयोग देने की बात कही। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव दिनेश जैन ने रोसेयो प्रशिक्षण के लिए ग्रामीण विकास विभाग के ट्रेनिंग सेन्‍टर उपलब्‍ध कराने के लिए सहमति प्रदान की। बैठक में राष्‍ट्रीय सेवा योजना की सत्र 2024-25 की गतिविधियां एवं सत्र 2025-26 की कार्ययोजना का प्रस्‍तुतिकरण किया गया, जिसका सर्वसम्मिति से अनुमोदन किया गया। बैठक में आयुक्‍त उच्‍च शिक्षा प्रबल सिपाहा, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल के कुलगुरू प्रो. एस.के. जैन, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के कुलगुरू प्रो. राजेंद्र कुडरियां, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलगुरू प्रो. राजेश वर्मा, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलगुरू अर्पण भारद्वाज, जनसंपर्क के उप सचिव कैलाश बुंदेला, ईटीआई भोपाल के सह प्रशिक्षक राहुल सिंह परिहार सहित विभिन्‍न स्‍वयंसेवी संस्‍थाओं के प्रतिनिधि, रासेयो युक्‍त विश्‍वविद्यालय के कार्यक्रम समन्‍वयक सहित समिति के अन्य सदस्यगण उपस्थित थे।  

लखनऊ उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय होता दिख रहा है। मौसम विभाग ने सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, बरेली समेत 30 से अधिक जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में अगले कुछ दिनों तक मौसम बिगड़ सकता है। बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र सक्रिय हो चुका है, जो धीरे-धीरे उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। पश्चिमी यूपी में अच्छी बारिश की संभावना मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह सिस्टम 24 जुलाई तक आगरा पहुंच सकता है, जिससे पश्चिमी यूपी में अच्छी बारिश की संभावना है। ताजनगरी आगरा में सोमवार को बादलों की आवाजाही तो रही, लेकिन उमस ने लोगों को बेहाल किया। तापमान की बात करें तो सोमवार को अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से थोड़ा भिन्न रहा।   किन जिलों में बारिश का अलर्ट है? सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर।

नई दिल्ली  जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे को राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है और इस संबंध में होम मिनिस्ट्री की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इलेक्शन कमिशन अपनी प्रक्रिया कभी भी शुरू कर सकता है। संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति के इस्तीफे, निधन या फिर किसी अन्य कारण से पद पर न रहने की स्थिति में जल्दी से जल्दी चुनाव कराया जाना चाहिए। ऐसे में कभी भी चुनाव आयोग की ओर से इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होने की स्थिति में नंबर गेम की। यदि समीकरणों की बात करें तो एनडीए सीधे तौर पर भारी है। एनडीए को विपक्ष की मान-मनौव्वल के बिना ही आसानी से जीत मिल सकती है, लेकिन वह चाहेगा कि विपक्षी दलों को साथ लेकर सर्वसम्मति से राज्यसभा का नया चेयरमैन लाया जाए। फिर भी चुनाव हुआ तो एनडीए आसानी से अपने कैंडिडेट को जिताने की स्थिति में है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद वोट डालते हैं। इसके अलावा राज्यसभा के नामित सदस्य भी वोटिंग कर सकते हैं। कुल 543 सदस्यों वाली लोकसभा में बशीरहाट की एक सीट ही खाली है। इस तरह 542 मेंबर हैं। वहीं 245 सदस्यों की राज्यसभा में 5 सीटें खाली हैं और 240 मेंबर हैं। इस तरह दोनों सदनों की कुल क्षमता फिलहाल 786 सदस्यों की है। यदि सभी सदस्य वोट डालते हैं तो किसी कैंडिडेट को जीतने के लिए 394 सदस्यों का वोट चाहिए होगा। लोकसभा में एनडीए के पास 293 सदस्य हैं। इसके अलावा राज्यसभा में भी उसके पास 129 मेंबर हैं। इस तरह दोनों सदनों को मिलाकर कुल 422 नंबर एनडीए का बनता है। यह संख्या जीत के लिए पर्याप्त है। संविधान के आर्टिकल 68 के क्लॉज 2 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव जल्द से जल्द होना चाहिए। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। जगदीप धनखड़ से पहले किसी ने इस तरह से इस्तीफा नहीं दिया है। बिहार कनेक्शन वाले इस नेता को उम्मीदवार बनाने के कयास इस बीच चर्चा है कि राज्यसभा के वाइस चेयरमैन हरिवंश को एनडीए कैंडिडेट बनाय जा सकता है। उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी का भरोसा हासिल है। इसके अलावा बिहार से कनेक्शन है और जेडीयू के वह नेता हैं। इसीलिए कयास जोरों पर हैं कि उन्हें ही उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है।