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भोपाल खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों की पहचान सुनिश्चित कर वास्तविक हितग्राहियों को राशन वितरण करने के लिये हितग्राहियों की ई-केवायसी करने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया है कि शेष हितग्राहियों की ई-केवायसी कराने तथा मृत तथा अपात्र एवं अस्तित्वहीन हितग्राहियों का मौके पर सत्यापन के बाद उनका नाम हटाने के लिये 1 से 15 जुलाई तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये गये हैं। गौरतलब है कि अभी तक कुल पात्र हितग्राही 5 करोड़ 32 लाख 42 हजार में से 4 करोड़ 75 लाख 66 हजार हितग्राहियों के ई-केवायसी किये जा चुके हैं। इनमें 2 लाख 36 हजार हिताग्राहियों के नाम विलोपित किये गये हैं। इनमें से 54 लाख 40 हजार की ई-केवायसी किया जाना शेष है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा में ई-केवायसी कराने के लिये जून माह में ई-केवायसी से शेष परिवारों को ई-केवायसी के बाद राशन वितरण की व्यवस्था की गई है। ई-केवायसी से शेष हितग्राहियों का घर-घर जाकर सत्यापन करने के लिये वार्ड प्रभारी/पंचायत सचिव/रोजगार सहायक की ड्यूटी लगाने के निर्देश कलेक्टर्स को दिये गये हैं। ई-केवायसी से शेष हितग्राहियों की सूची उचित मूल्य दुकान/ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय पर चस्पा की जाएगी। मौके पर उपलब्ध एवं पात्र हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकान पर जाकर अथवा “मेरा राशन” एप पर फेस एथेंटिकेशन के माध्यम से ई-केवायसी करने के लिये अवगत कराने और हितग्राही के आधार नंबर में दर्ज नाम, मोबाइल नंबर त्रुटिपूर्ण होने एवं बायोमेट्रिक डाटा अपडेट न होने पर आधार केम्प में जाकर डाटा अपडेट कराने के निर्देश दिये गये हैं। पात्र हितग्राही द्वारा उचित मूल्य दुकान पर ई-केवायसी कराने पर आगामी दिवस में पात्रतानुसार राशन प्राप्त किया जा सकेगा। कलेक्टर्स को निर्देश दिये गये हैं कि ग्राम/वार्ड में सत्यापन के लिये नियत दिनांक की सूचना एक दिन पूर्व हितग्राहियों को विभिन्न माध्यमों से उपलब्ध कराई जाए। ई-केवायसी की मॉनीटरिंग के लिये अनुभाग एवं जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाए, जिसमें सत्यापन दल द्वारा प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी ली जाए। साथ ही पात्र ई-केवायसी करने में आने वाली समस्याओं का निराकरण किया जाए। शेष हितग्राहियों के ई-केवायसी करने एवं अपात्र/मृत/स्थाई पलायन/दोहरे हितग्राहियों का विलोपन घर-घर जाकर सत्यापन अभियान के संबंध में स्थानीय जन-प्रतिनिधियों को भी अवगत कराया जाए। शेष हितग्राहियों के ई-केवायसी कराने का अभियान समाप्त होने तक भी ई-केवायसी नहीं होती है, तो यह समझा जाएगा कि या तो व्यक्ति अस्तित्व में नहीं है या फिर उसे राशन की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में उनके नाम को सूची से विलोपन की कार्यवाही पर विचार किया जा सकेगा।  

इंदौर सुपर कॉरिडोर पर बनाए गए मल्हारगंज तहसील के नए भवन में कामकाज शुरू कर दिया गया है। इससे 20 गांवों के किसानों को फायदा होगा और जरूरी काम के लिए शहर तक आने की आवश्यकता नहीं होगी। लंबे समय से किसान नए भवन में कार्यालय शुरू करने की मांग कर रहे थे, जो अब जाकर शुरू हुआ है। यहां पहले दिन ही सर्वर और बिजली की समस्याएं सामने आई। इसके लिए अब ईंवर्टर और नेटवर्क के लिए नए कनेक्शन की व्यवस्था की जा रही है।   दस्तावेज बस्तों में बांधकर नए भवन पहुंचाए मल्हारगंज तहसील का नया भवन करीब एक वर्ष पहले बनकर तैयार हो गया था, लेकिन यहां प्रशासनिक संकुल स्थित तहसील कार्यालय को स्थानांतरित नहीं किया जा रहा था। विगत दिनों मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के द्वारा भवन का लोकार्पण करने के बाद यहां पर तहसील कार्यालय का सामान स्थानांतरित कर कामकाज शुरू कर दिया गया। तहसील कार्यालय के दस्तावेज बस्तों में बांधकर नए भवन में पहुंचा दिए गए है। किसानों का समय बचेगा वहीं, जिन दस्तावेज की आवश्यकता नहीं थी, उनको रिकॉर्ड रूम में रखवाया गया है। दो मंजिला भवन में तहसील और एसडीएम कार्यालय बनाए गए है। इससे किसानों का समय बचेगा और काम जल्द हो सकेगा। किसान कमल सिंह डाबी का कहना है कि किसानों को नामांतरण, खसरा नकल जैसे कार्यो के लिए मोती तबेला स्थित कलेक्टर कार्यालय जाना पड़ता था। इससे पूरा दिन खराब हो जाता था। अब यहां कुछ घंटों में काम हो जाएगा।

भोपाल स्कूली छात्र-छात्राओं को अच्छे नंबर लाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार 'प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना' चलाती है, जिसके अंतर्गत 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक लाने वाले स्टूडेंट्स को सरकार की तरफ से लैपटॉप दिए जाते हैं या फिर इसे खरीदने के लिए राशि दी जाती है। इस साल इस योजना के तहत छात्रों को लैपटॉप देने की तारीख सामने आ गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार 4 जुलाई को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में इस योजना के तहत बच्चों को लैपटॉप वितरित करेंगे। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी मौजूद रहेंगे। इस बारे में राज्य सरकार की तरफ से जारी प्रेसनोट के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग की इस प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत सालाना कार्यक्रम इस हफ्ते आयोजित होगा। जिसमें राज्य सरकार मप्र माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 12वीं बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत अथवा उससे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को 25 हजार रुपए की राशि लैपटॉप खरीदने के लिए उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी। इस वर्ष इस योजना के अंतर्गत 94 हजार 234 विद्यार्थियों को लैपटॉप दिए जाने हैं, और इसके लिए सरकार कुल 235 करोड़ 58 लाख 50 हजार रूपए खर्च करेगी और यह रकम उनके खाते में ट्रांसफर करेगी। कार्यक्रम में प्रदेश के 500 से ज्यादा विद्यार्थी और शिक्षक मौजूद रहेंगे। प्रदेश में पिछले साल 2023-24 में 89 हजार 710 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बैंक खातों में 224 करोड़ 27 लाख 50 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की गई थी। बता दें कि मध्य प्रदेश में यह योजना वर्ष 2009-10 से संचालित हो रही है। पिछले 15 वर्षों में इस योजना में 4 लाख 32 हजार 16 विद्यार्थियों के बैंक खातों में एक हजार 80 करोड़ 4 लाख रुपए की राशि प्रोत्साहन स्वरूप लैपटॉप के लिए ट्रांसफर की जा चुकी है।