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उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के समस्त शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को जारी किए निर्देश

December 17, 2025 by admin

भोपाल प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत प्रदेश के सभी शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की (आभा आईडी) बनाई जाएगी। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग, ने सभी शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। प्रत्येक शासकीय महाविद्यालय में आभा आईडी निर्माण के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। साथ ही अंतिम वर्ष में अध्ययनरत दो विद्यार्थियों को ABDM चैम्पियन के रूप में नामांकित किया जाएगा, जो इस अभियान के सफल क्रियान्वयन में सहयोग करेंगे। नियुक्त नोडल अधिकारी एवं ABDM चैम्पियन को आयुष्मान भारत मिशन द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी शासकीय महाविद्यालयों से शासन के निर्देशों का गंभीरता से पालन करते हुए विद्यार्थियों के आभा आईडी निर्माण को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है, जिससे विद्यार्थी डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं से सीधे जुड़ सकें। क्या है आभा आईडी आभा आईडी एक डिजिटल हेल्थ आईडी है। जिसके माध्यम से विद्यार्थी अपने स्वास्थ्य से संबंधित सभी जानकारियां जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, जांच रिपोर्ट, दवाओं का विवरण आदि को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रख सकते हैं। भविष्य में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने में यह आईडी अत्यंत उपयोगी साबित होगी।

मुफ्त बिजली की दिशा में बड़ा कदम, हरियाणा में सूर्य घर योजना को अभियान का रूप देने की तैयारी : अनिल विज

December 17, 2025 by admin

चण्डीगढ हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफत बिजली योजना’ को अभियान के रूप में विस्तारित किया जाएगा ताकि इस योजना को लागू करने में हरियाणा देशभर में अव्वल रहें और ज्यादा से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित किए जा सकें। इस संबंध में विज ने कहा कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा पीएम सूर्य घर मुफत बिजली योजना को तेजी से विस्तारित करने के लिए निगरानी समितियों को गठन किया जाएगा। विज आज यहां चण्डीगढ में ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पीएम सूर्य घर मुफत बिजली योजना के क्रियान्वयन के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को तेजी से विस्तारित करने के लिए निगरानी समितियों को गठन किया जाएगा ताकि इस योजना के तहत रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापना की सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध हो सकें। इसके अलावा, विज ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक घर में स्थापित होने वाले सोलर सिस्टम की जानकारी उन्हें ऑनलाईन उपलब्ध हो, इसके लिए ऑनलाईन प्रणाली विकसित की जाए ताकि यह पता चल सकें कि अब तक कितने डिवीजन, सर्कल इत्यादि में कितने रूफटॉप सोलर सिस्टम लग चुके हैं। वहीं, दूसरी ओर बैठक में ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा सोलर सिस्टम लगाने के लिए किसी समर्पित एजेंसी को रखा जा सकता है और इस संबंध में संभावनाएं तलाशी जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा रूफटॉप सोलर सिस्टम यानि ग्रीन एनर्जी को स्थापित करने हेतू पात्र व्यक्तियों के घरों को कवर किया जा सकें। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की एजेंसी पात्र व्यक्तियों के घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगा सकती है और इस योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोडा जा सकता है। विज ने कहा कि इसके तहत रिवाल्विंग फण्ड (परिक्रामी निधि) रखा जा सकता है, जिस पर अधिकारियों ने ऊर्जा मंत्री को अवगत कराया कि इस बारे में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को 100-100 करोड रूपए की राशि आंबटित की जाएगी और इस संबंध में सरकार से मंजूरी भी मिल चुकी है। इस फण्ड के आने से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को तेजी से विस्तारित किया जाएगा। बैठक में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव श्यामल मिश्रा ने ऊर्जा मंत्री को अवगत कराते हुए आश्वासन दिया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को तेजी से विस्तारित किया जाएगा और इस बारे में पूरी निगरानी भी रखी जाएगी। मिश्रा ने बताया कि इस योजना को विस्तारित करने के लिए लक्ष्य आधारित योजना बनाकर आगे बढाया जाएगा। इस पर, विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को विस्तारित करने के लिए डिजीटल विज्ञापन इत्यादि का भी सहारा लिया जाए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में पता चल सकें। बैठक के दौरान प्रधान सचिव श्यामल मिश्रा ने मंत्री को अवगत कराया कि वर्तमान में बिजली निगमों द्वारा लगभग 3000 रूफटॉप सोलर सिस्टम प्रति माह लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लगभग एक करोड घरों में सोलर सिस्टम लगाए जाने हैं, जिसके तहत लगभग 75021 करोड रूपए का प्रावधान किया गया हैं तथा यह योजना 13 फरवरी, 2024 को चालू की गई थी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 और वर्ष 2026-27 में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा 1 लाख घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा गया है जबकि इसी प्रकार, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा भी 1 लाख 22 हजार रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 लाख 80 हजार सालाना आय वाले पात्र व्यक्तियों को 2 किलोवाट तक का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए 60 हजार रूपए केन्द्र सरकार द्वारा तथा राज्य सरकार की ओर से 50 हजार रूपए की सब्सिडी दी जाती है अर्थात एक लाख 10 हजार रूपए की सब्सिडी दी जाती हैं। इस मौके पर ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव श्यामल मिश्रा, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक मनीराम शर्मा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की निदेशक संगीता तेतरवाल सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी सर्जरी: 11 IAS ट्रांसफर, सरगुजा और कोरबा को मिले नए कलेक्टर

December 17, 2025 by admin

रायपुर छत्तीसगढ़ सरकार ने मंगलवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। 11 IAS अफसरों का तबादला हुआ है। भोसकर विलास को अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा 6 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं। इनमें सरगुजा, कोरबा, दंतेवाड़ा, सुकमा, बेमेतरा और नारायणपुर शामिल हैं। कलेक्टरों के तबादले का आदेश मंगलवार को गृह विभाग द्वारा जारी किया गया है। कोरबा जिले के कलेक्टर रहे अजीत वसंत को सरगुजा का नया कलेक्टर बनाया गया है। कुणाल दुदावत को दंतेवाड़ा से हटाकर कोरबा का कलेक्टर नियुक्त किया गया है। देवेश कुमार ध्रुव को सुकमा से ट्रांसफर कर दंतेवाड़ा जिले का कलेक्टर बनाया गया है। बेमेतरा और नारायणपुर जिले में भी बदलाव सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रतिष्ठा ममगाई को नारायणपुर से ट्रांसफर कर बेमेतरा का कलेक्टर बनाया है। वहीं नम्रता जैन को रायपुर से हटाकर नारायणपुर जिले की नई कलेक्टर नियुक्त किया गया है। अमित कुमार को नगर निगम बिलासपुर के आयुक्त पद से हटाकर सुकमा जिले का कलेक्टर बनाया गया है। अमित कुमार की जगह पर प्रकाश कुमार सर्वे को नगर निगम बिलासपुर का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम में फेरबदल बेमेतरा के कलेक्टर रहे रणबीर शर्मा को नई जिम्मेदारी देते हुए उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) का प्रबंध संचालक बनाया गया है। उनके पदभार संभालने के बाद संजीव कुमार झा को एनएचएम के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। जिला पंचायत और मंत्रालय में भी तबादले प्रशासनिक आदेश के तहत गजेन्द्र सिंह ठाकुर को जिला पंचायत धमतरी का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। वहीं रोमा श्रीवास्तव को धमतरी जिला पंचायत से हटाकर मंत्रालय में उप सचिव पद पर पदस्थ किया गया है। नगर निगम में फेरबदल बेमेतरा के कलेक्टर रहे रणबीर शर्मा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का प्रबंध संचालक बनाया गया है। संजीव कुमार झा को एनएचएम के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। गजेन्द्र सिंह ठाकुर को जिला पंचायत धमतरी का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। वहीं, रोमा श्रीवास्तव को धमतरी जिला पंचायत से हटाकर मंत्रालय में उप सचिव पद पर पदस्थ किया गया है। चुनाव आयोग भेजे गए सरगुजा कलेक्टर सरगुजा जिले के कलेक्टर भोसकर विलास को अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति अस्थाई रूप से की गई है। अधिकारियों के तबादले का ऑर्डर सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव रजत कुमार के नाम से जारी किया गया है। कलेक्टरों का तबादला विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बीच किया गया है।

विकास की नई तस्वीर: जिले में 1.35 करोड़ की लागत से 5 प्रमुख चौक-चौराहों का कायाकल्प

December 17, 2025 by admin

बहादुरगढ़ झज्जर जिले के बहादुरगढ़ शहर की खूबसूरती में जल्द ही चार चांद लगने जा रहे हैं। नगर परिषद बहादुरगढ़ ने पहली बार शहर के प्रमुख चौक-चौराहों का विशेष थीम पर सौंदर्याकरण कराने की तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए करीब 1 करोड़ 35 लाख करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। जल्द ही सौन्दर्यकरण का यह काम शुरू होगा। पहले चरण में शहर के पांच प्रमुख चौक-चौराहों को मॉडल चौक के रूप में विकसित किया जाएगा। इन्हें न केवल आकर्षक लुक दिया जाएगा, बल्कि इन्हें हरियाणा की संस्कृति, खेल, देशभक्ति और सामाजिक संदेशों से जोड़ते हुए एक नई पहचान दी जाएगी। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अरुण नांदल ने बताया कि इन चौकों पर अलग-अलग थीम के तहत सजावट और निर्माण कार्य किया जाएगा। किसी चौक को 'तिरंगा थीम' पर तैयार किया जाएगा, जहां राष्ट्रीय ध्वज के रंगों का आभास देने वाली लाइटिंग और संरचना होगी। वहीं किसी चौक को 'हरियाणा स्पोर्ट्स थीम' के तहत सजाया जाएगा, जिसमें राज्य के खेलों के गौरव, खिलाड़ियों और खेल प्रतीकों को दर्शाया जाएगा। एक चौक को 'पुलिस थीम' पर विकसित किया जाएगा, जिसमें पुलिस की छतरी और अनुशासन व सुरक्षा का संदेश होगा, जबकि एक अन्य चौक पर 'शेर का प्रतीक' स्थापित किया जाएगा, जो शक्ति और साहस का प्रतीक होगा। इन चौक चौराहों के सौंदर्यीकरण से शहर की सुंदरता बढ़ेगी। नगर परिषद अपने कोष से इनका सौन्दर्यकरण करवा रही है। हम आपको बता दें कि नगर परिषद की ओर से पहले चरण में पांच चौकों का सौंदर्याकरण किया जाएगा, उनमें नाहरा-नाहरी रोड पर ड्रेन रोड का जंक्शन, रेलवे रोड पर ड्रेन चौक जंक्शन, सेक्टर-9 का एंट्री चौक, सेक्टर-2 में झज्जर रोड का टी-प्वाइंट चौक और झज्जर रोड पर बादली चुंगी चौक शामिल हैं। इन सभी के डिजाइन फाइनल हो गए हैं। इन डिजाइनों को विशेष रूप से आर्किटेक्ट से बनवाया गया है।

पहले शादी, फिर जमीन पर कब्जे की साजिश: UP में आदिवासी महिलाओं से जुड़ा मामला सामने आया

December 17, 2025 by admin

सोनभद्र उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के दुद्धी तहसील क्षेत्र में आदिवासी समाज की जमीनों पर कब्जे का एक गंभीर मामला सामने आया है. आरोप है कि एक समुदाय विशेष के लोग अनुसूचित जनजाति की महिलाओं से शादी कर या धर्म परिवर्तन का दबाव डालकर उनकी जमीनें हड़प रहे हैं. इतना ही नहीं 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र में एक समुदाय विशेष की बसावट करा रहे हैं. मामला सामने आने के बाद पीड़ितों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है. बता दें कि झारखण्ड और मध्य प्रदेश सीमा से सटे दुद्धी क्षेत्र में जनजातीय आबादी लगभग 50 प्रतिशत है. लेकिन आरोप है कि यहां की जनजातीय महिलाओं को फंसाकर पहले शादी फिर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाकर उनकी जमीनों पर कब्ज़ा किया जा रहा है. इतना ही नहीं इन जमीनों पर एक समुदाय विशेष को बसाया भी जा रहा है. मामला सामने आने के बाद बघाड़ू गांव के निवासी बहादुर अली, नसीम उद्दीन, अजमत अली, रजिया पनिका और अमवार गांव के अब्दुल सुभान के खिलाफ धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने और दलित उत्पीड़न के आरोप में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है. लेकिन ऐसे मामलों से आदिवासी समुदाय में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है. पीड़ित ने बहादुर अली पर लगाए आरोप पीड़ित मनोज गौड़ ने बताया कि उनके परिवार में चार बेटियां और एक छोटा बेटा है. एक व्यक्ति बहादुर अली पर आरोप है कि वह उनकी चारों बेटियों पर धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बना रहा है. इसके अलावा, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के नाम पर सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं. पीड़ित परिवार ने जिला अधिकारी से न्याय न मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है. उन्होंने उम्मीद जताई कि उच्च स्तर पर जांच से उन्हें इंसाफ मिलेगा. प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन का दबाव मनोज पेशे से भूजा बेचते हैं. उनकी बेटी रेनू कुमारी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि कुछ दिनों से गांव के बहादुर अली, नसीम उद्दीन, अजमत अली, रजिया पनिका और अमवार निवासी अब्दुल सुभान उसके घर पर बार-बार आकर उसके परिवार को प्रलोभन देकर मुस्लिम धर्म में शामिल होने का दबाव बना रहे हैं. उनका कहना है कि हमारे बेटों से शादी कर लेने पर वे मालामाल हो जायेंगे. इतना ही नहीं अच्छा गहरा भी बनवा देंगे और जिंदगी बदल जाएगी. बात न मानने पर परिवार खत्म करने की धमकी रेनू ने बताया कि जब परिवार ने उनके ऑफर को ठुकरा दिया तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दे डाली। रेनू का यह भी आरोप है कि कॉलेज जाते समय आरोपी उसे छेड़ते हैं. रेनू का यह भी आरोप है कि बहादुर अली गांव में जमीन खरीदकर मुस्लिमों को बसाने का काम भी कर रहा है. उसने आदिवासी महिला से शादी कर पत्नी और साले के नाम पर कई जमीन खरीद रखी है. इस मामले में दूधी कोतवाली इंचार्ज स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है.

ग्वालियर में नए साल की शराब पार्टी महंगी, 500 लोगों के लिए 25 हजार शुल्क तय

December 17, 2025 by admin

ग्वालियर नए साल के जश्न को मनाने के लिए शराब पार्टी करने वालों को इस बार अधिक फीस चुकानी होगी। अगर 500 लोगों की पार्टी कोई करता है, तो आयोजक को 25 हजार रुपये खर्च कर शराब परोसने का एक दिन का लाइसेंस लेना होगा। इसी तरह जितनी संख्या बढ़ती जाएगी उतनी फीस भी बढ़ जाएगी। एक हजार लोगों की शराब पार्टी के लिए एक लाख फीस एक हजार लोगों की शराब पार्टी के लिए एक लाख रुपये तक फीस है। इस बार की आबकारी नीति में यह प्रविधान किए गए हैं, जिसके बाद इनका उपयोग किया जा रहा है। वहीं इसको लेकर आबकारी विभाग की नौ सर्किल टीमों का गठन किया गया है। जो नए साल की पूर्व संध्या पर निगरानी करेंगी। शहर में ओपन एयर बार का ट्रेंड भी बढ़ा वहीं, पिछले दिनों शहर में ओपन एयर बार का ट्रेंड भी बढ़ा है। कई जगह ऐसी भी शिकायतें हैं जहां बिना लाइसेंस के शराब परोसी जाती है। बता दें कि नए साल को लेकर हर साल आबकारी विभाग के अधिकारी तैयारी करते हैं और अस्थायी लाइसेंस दिए जाने की प्रक्रिया की जाती है। जिले में आबकारी विभाग के जो नौ सर्किल हैं, उनके प्रभारियों सहित टीमें बनी हैं। वहीं अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन का सिलसिला 25 दिसंबर से शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि नए साल की पूर्व संध्या पर बिना लाइसेंस के पार्टी करवाने वालों की संख्या बहुत होती है। सिटी सेंटर क्षेत्र में सबसे ज्यादा शराबखोरी आबकारी विभाग की टीम मुख्य स्थानों पर तो निगरानी रखती है, लेकिन शहर में इन दिनों हाईवे से लेकर अंदर के कई मार्गों पर स्थित रेस्टोरेंट और ढाबों पर शराब परोसी जाती है। सिटी सेंटर सहित शहर के कई इलाकों में कारों में शराबखोरी का चलन बढ़ गया है। अहाते बंद होने के बाद सड़कों पर और कार में शराब पीने वालों की संख्या बढ़ी है, लेकिन पुलिस हो या आबकारी विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता है। एसपी ऑफिस के पीछे शाम ढलते ही शराबखोरी कारों में शराब पीने वाले लोग रात में पॉश कॉलोनियों के रहवासियों सहित व्यावसायिक इलाकों में निजी कर्मचारियों के साथ अभद्रता करते हैं और उत्पात मचाते हैं। खासकर सिटी सेंटर की एयरटेल रोड, एलेन कोचिंग के पास भूखंडों में लग्जरी गाड़ियों को पार्क करके शराबखोरी की जाती है। इसके अलावा एसपी ऑफिस रोड से लेकर एसपी ऑफिस के पीछे शाम ढलते ही शराबखोरी करने वाली कारों को आसानी से देखा जा सकता है।

सूदखोरों की दरिंदगी: 1 लाख का लोन, 74 लाख का बोझ और मजबूरी में किसान ने किया किडनी दान

December 16, 2025 by admin

मुंबई महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से हाल ही में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां कथित तौर पर कर्ज से तंग आकर एक किसान को अपनी किडनी बेचनी पड़ी। जानकारी के मुताबिक किसान ने एक लाख का लोन लिया था, जो बढ़कर 74 लाख तक पहुंच गया। कर्ज पर हर दिन 10,000 रुपये की दर से ब्याज भी लग रहा था। इन पैसों को चुकाने के लिए ही रोशन सदाशिव कुडे नाम के इस किसान ने अपनी किडनी बेचने का फैसला किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रोशन कुडे को खेती में लगातार नुकसान हो रहा था। इसके बाद उसने डेयरी का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया जिसके लिए उसने कई देनदारों से 1 लाख रुपये का लोन लिया। हालांकि डेयरी का बिजनेस शुरू होने से पहले ही कुडे को तब तगड़ा झटका लगा जब उसकी दोनों गायें मर गईं। वहीं दूसरी तरफ कर्जदार उस पर कर्ज चुकाने का दबाव बनाने लगे। इन सबसे परेशान होकर रोशन कुडे ने अपनी जमीन, ट्रैक्टर और घर के सभी कीमती सामान भी बेच दिए, लेकिन वह इतनी रकम नहीं चुका पाया। इसके बाद एक साहूकार ने कुडे को अपनी किडनी बेचने की सलाह दी। जानकारी के मुताबिक रोशन कुडे एक एजेंट के जरिए पहले कोलकाता गया। यहां कुछ टेस्ट करवाने के बाद उसे कंबोडिया भेजा गया, जहां उसकी किडनी निकालकर 8 लाख रुपये में बेच दी गई। मामला सामने आने के बाद कुडे ने आरोप लगाए हैं कि उसकी शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसने न्याय नहीं मिलने पर परिवार संग राज्य सरकार के हेडक्वार्टर के सामने आत्मदाह करने की चेतावनी भी दी है।

बड़ा प्रशासनिक फैसला: हरियाणा में बनेगा 23वां जिला, सीएम नायब सैनी की घोषणा

December 16, 2025 by admin

हांसी हरियाणा में अब 23वें जिले होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को हांसी को जिला बनाने की घोषणा की। सीएम ने हांसी में आयोजित रैली में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि सात दिन में हांसी को जिला बनाने की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। हांसी को जिला ( Hansi New District in Haryana ) बनाने को लेकर पिछले काफी समय से मांग की जा रही है। हांसी शहर सदियों पुराना है और हांसी की धरोहर के किस्से भी काफी फेमस हैं। लेकिन आजाद भारत के बाद से हांसी आज तक जिले के रूप में अस्तित्व में नहीं आया है। कभी हंसी के किले से राजा की सियासत पूरे इलाके में चलती थी। हांसी का बड़सी गेट आज भी अपने शहर के अस्तित्व की पहचान रखे हुए हैं। समय-समय पर पिछले कई सालों से स्थानीय लोग जिला बनाने की मांग उठा रहे थे। पंजाब से अलग हरियाणा में थे 7 जिले पंजाब से अलग होकर जब हरियाणा का गठन किया गया तो सूबे में सात जिले बनाए गए। जिनमें गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रोहतक, करनाल, अंबाला, जींद और हिसार का नाम शामिल रहा। वहीं हरियाणा के गठन के करीब छह साल बाद तत्कालीन सीएम चौधरी बंसीलाल ने 22 दिसम्बर 1972 को भिवानी के साथ सोनीपत को जिला बनाया। वहीं कुरुक्षेत्र को 23 जनवरी 1973 और सिरसा को 26 अगस्त 1975 जिला भी चौधरी बंसीलाल की सरकार में ही गठन किया गया। ऐसे बने सभी जिले इसके बाद हरियाणा के 12वां जिला फरीदाबाद को तत्कालीन सीएम चौधरी भजनलाल के कार्यकाल में 15 जुलाई 1979 को बनाया गया। इसके बाद चौधरी देवीलाल के कार्यकाल में चार जिले बनाए गए। जिनमें रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर और कैथल का गठन 1 नवम्बर 1989 को किया गया। इसके बाद तत्कालीन सीएम चौधरी भजनलाल ने चंडीगढ़ से सटे पंचूकला को 15 अगस्त 1995 को जिला बनाने की घोषणा की। वहीं 15 जुलाई 1997 को तत्कालीन सीएम चौधरी बंसीलाल ने झज्जर के साथ फतेहाबाद को नया जिला बनाया। करीब 8 साल बाद तत्कालीन सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नूँह(मेवात) को 04 अप्रैल 2005 में जिला बनाने की घोषणा की, वहीं 13 अगस्त 2008 को पलवल जिला भी हुड्डा सरकार में बनाया गया। चौधरी बंसीलाल ने अपने कार्यकाल में 6 जिले बनाए वहीं हरियाणा का 22वां जिला चरखी दादरी को तत्कालीन सीएम मनोहर लाल ने 4 दिसम्बर 2016 को गठन किया। एक हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा नए जिलों का गठन चौधरी बंसीलाल ने अपने कार्यकाल में 6 जिले बनाए। वहीं चौधरी देवीलाल ने अपने कार्यकाल में 4 जिले बनाए, चौधरी भजनलाल ने अपने कार्यकाल में 2 जिलों का गठन किया। वहीं दो जिलों का गठन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में हुआ, तो एक जिला चरखी दादरी मनोहर लाल ने बनाया। अब 23वें जिले की घोषणा मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी ने की है।

सर्दी–प्रदूषण के बीच ट्रैफिक पुलिस की सुरक्षा, मास्क व विंटर गियर मुहैया

December 16, 2025 by admin

नई दिल्ली राजधानी में प्रदूषण और स्मॉग बढ़ने से दृश्यता कम होने पर दिल्ली यातायात पुलिस ने शीतकालीन सुरक्षा योजना लागू कर दी है। सड़कों पर तैनात छह हजार से अधिक ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को प्रदूषण और ठंड के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए एन-95 मास्क और गर्म कपड़े उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी सड़कों पर खड़े रहकर यातायात व्यवस्था संभालते हैं। स्मॉग बढ़ने और वायु गुणवत्ता बिगड़ने इनको स्वास्थ्य संबंधी जोखिम अधिक रहता है। इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को मास्क, सर्दियों के कपड़े और अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरण दिए जा रहे हैं। कम दृश्यता के चलते हुए जोखिम से निपटने के लिए ट्रैफिक कर्मियों को फ्लोरोसेंट जैकेट प्रदान की गई हैं, ताकि यातायात नियंत्रित करते समय वे सड़क पर चलने वाले लोगों को साफ दिखाई दें। बैरिकेड्स पर रिफ्लेक्टिव फ्लोरोसेंट स्टिकर भी लगाए जा रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के टोडापुर स्थित मुख्यालय में स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर कर्मियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की निगरानी की जा रही है। शिविर में सामान्य चिकित्सकों के साथ नेत्र विशेषज्ञ और मनोवैज्ञानिक भी शामिल किए जा रहे हैं। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों सलाह दी है कि वे रात में फॉग लाइट जलाकर रखें, ताकि दुर्घटनाओं के खतरे को कम किया जा सके।

कम लागत–ज्यादा लाभ का मॉडल है प्राकृतिक खेती : मंत्री चौहान

December 16, 2025 by admin

उमरिया में जैविक हाट बाजार का किया शुभारंभ भोपाल : अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री एवं उमरिया जिला प्रभारी मंत्री श्री नागर सिंह चौहान ने प्राकृतिक खेती एक रसायन-मुक्त कृषि प्रणाली है जो मिट्टी और पर्यावरण के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक तरीकों का उपयोग करती है, जिसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की जगह गाय के गोबर, मूत्र, गुड़ और बेसन से बने जीवामृत, बीजामृत, और घन जीवामृत जैसे जैविक आदानों का उपयोग किया जाता है, जिससे लागत कम होती है और मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। यह कृषि-पारिस्थितिकी पर आधारित है और फसलों, पेड़ों और पशुधन को एकीकृत करती है, जिससे टिकाऊ और लागत प्रभावी खेती संभव होती है।मंत्री श्री चौहान ने यह बात कृषि उपज मंडी में जैविक हाट बाजार के शुभारंभ कर कही। मंत्री श्री चौहान ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है एवं भूमि के प्राकृतिक स्वरूप में भी बदलाव होता है। उन्होंने आहवान किया कि सभी किसान प्राकृतिक खेती को अपनाने का प्रयास करें। मंत्री श्री चौहान ने स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर विधायक बांधवगढ़ शिवनारायण सिंह, कलेक्टर धरणेंद्र कुमार जैन, सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह, आसुतोश अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में कृषक उपस्थित रहे।