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कच्चापाल की महिलाओं ने रच दी आत्मनिर्भरता की मिसाल, जैविक बासमती से बदली तकदीर

November 4, 2025 by admin

रायपुर : अबूझमाड़ के जंगलों से निकला सुशासन का उजाला कच्चापाल की महिलाओं ने रच दी आत्मनिर्भरता की मिसाल, जैविक बासमती से बदली तकदीर रायपुर कभी नक्सल हिंसा और भय के साये में जीवन जीने वाले नारायणपुर जिले के ओरछा विकासखण्ड के अबूझमाड़ क्षेत्र के ग्राम कच्चापाल में अब सुशासन और आत्मनिर्भरता की किरणें पहुँच चुकी हैं। यह वही इलाका है जहाँ कभी बम धमाकों की गूँज और बंदूकों की आवाज़ें विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा थीं। सड़क, बिजली, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित यह गांव अब नियद नेल्ला नार योजना के तहत विकास की मुख्यधारा से जुड़ चुका है। राज्योत्सव के भव्य मंच पर इस परिवर्तन की गूंज सुनाई दी जब कच्चापाल के आश्रित ग्राम ईरकभट्टी की दो महिलाएँ – मांगती गोटा और रेनी पोटाई – अपने हाथों से उगाई गई जैविक बासमती चावल लेकर राजधानी पहुँचीं। ये महिलाएँ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के लालकुंवर स्व-सहायता समूह से जुड़ी हैं। कभी शहर का नाम तक न जानने वाली ये महिलाएँ आज अपने गाँव की पहचान बन चुकी हैं। एरिया कोऑर्डिनेटर मती सोधरा धुर्वे बताती हैं कि पहले इस क्षेत्र में लाल आतंक के कारण कोई सरकारी योजना पहुँच ही नहीं पाती थी। ग्रामीणों के पास बाजार की जानकारी नहीं थी, और बिचौलिए उनके उत्पादों को औने-पौने दामों पर खरीदकर मुनाफा कमा लेते थे। लेकिन सशस्त्र बलों के कैम्प लगने और शासन की सक्रिय पहल से जब ‘नियद नेल्ला नार’ योजना के तहत बिहान समूहों का गठन हुआ, तो हालात बदलने लगे। महिलाओं में बचत की आदत और आत्मनिर्भरता का भाव बढ़ा। मांगती गोटा बताती हैं, “हम हमेशा से बिना रासायनिक खाद के जैविक तरीके से बासमती चावल उगाते रहे हैं। पहले बिचौलिए हमसे 15–20 रुपये किलो में चावल ले जाते थे। लेकिन बिहान योजना से जुड़ने और प्रशिक्षण मिलने के बाद हमें असली कीमत का पता चला। आज राज्योत्सव में हमारे चावल की कीमत 120 रुपये किलो मिल रही है। लोग इसे शुद्ध और जैविक जानकर बहुत उत्साह से खरीद रहे हैं।” रेनी पोटाई बताती हैं कि उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा भी हमारे गाँव आये थे तो हमारी समूह की महिलाओं को प्रोत्साहित किया था। “इस बार हमने सिर्फ चावल नहीं, बल्कि बाँस की टोकनी और झाड़ू भी तैयार किए हैं। हमारे समूह ने इस साल 40 क्विंटल जैविक बासमती चावल का उत्पादन किया है,” उन्होंने मुस्कराते हुए बताया। आज कच्चापाल और उसके आसपास के ग्रामों में महिलाओं की मेहनत और शासन की योजनाओं का फल साफ दिखाई दे रहा है। नक्सल प्रभावित इलाका अब आत्मनिर्भरता, रोजगार और शांति का प्रतीक बन चुका है। कभी अंधेरे में डूबे इन ग्रामों में अब सुशासन का सवेरा सचमुच उतर आया है — और यह कहानी है उस परिवर्तन की, जो भय से विश्वास और गरीबी से समृद्धि तक का सफर तय कर रही है।कच्चापाल की महिलाओं के साहस, स्वावलंबन और नवछत्तीसगढ़ की नई सुबह की यह सच्ची कहानी अन्य महिलाओं को आगे बढ़ने और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दे रही है।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर औषधि प्रशासन की ताबड़तोड़ छापेमारी में लाखों की अवैध दवाएं जब्त, अब तक 16 एफआईआर, 6 गिरफ्तार

November 4, 2025 by admin

प्रदेशभर में अब तक 25 मेडिकल स्टोर्स पर कोडीनयुक्त सिरप एवं नॉरकोटिक औषधियों की बिक्री पर रोक लगाई गई लखनऊ, कानपुर, रायबरेली, सीतापुर, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, वाराणसी और कौशांबी समेत कई जिलों में रिकॉर्ड प्रस्तुत न करने पर विक्रय प्रतिबंधित नेपाल सीमा सहित हरियाणा, दिल्ली, पंजाब से सटे जिलों में संदिग्ध मेडिकल स्टोर्स की सघन जांच जारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का अभियान प्रदेशभर में जारी, उत्तर प्रदेश को पूरी तरह नशामुक्त बनाने का लिया संकल्प लखनऊ नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ी मुहिम छेड़ दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश, ने राज्य में कोडीनयुक्त कफ सिरप और नॉरकोटिक्स श्रेणी की औषधियों के अवैध भंडारण, क्रय-विक्रय और वितरण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए व्यापक कार्रवाई शुरू कर दी है। इस विशेष अभियान में अब तक प्रदेशभर में लाखों की अवैध नॉरकोटिक और कोडीनयुक्त औषधियां जब्त की गई हैं, 16 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। संदिग्ध मेडिकल स्टोर की सघन जांच जारी आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, डॉ रोशन जैकब ने बताया की मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पूरे।प्रदेश में अब तक 115 प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण/छापेमारी की गई, लाखों की औषधियां सीज की गईं, 115 नमूने जांच हेतु भेजे गए, 16 एफआईआर दर्ज कर 6 गिरफ्तारियां की गई हैं। जांच में संदिग्ध पाए गए अभिलेखों की अग्रिम विवेचना तक 25 मेडिकल स्टोर्स पर कोडीनयुक्त सिरप एवं नॉरकोटिक औषधियों की बिक्री पर रोक लगाई गई है। प्रदेश भर में कोडीन युक्त / नॉरकोटिक्स/साईकोट्रॉपिक श्रेणी औषधियों की अवैध आवाजाही की जांच हेतु संदिग्ध मेडिकल स्टोर की सघन जांच, विशेष अभियान के रूप में जारी है। उन्होंने बताया कि अवैध रूप से नकली एवं नशे के रूप में दुरूपयोग होने वाली औषधि के भंडारण, क्रय-विक्रय अथवा आवाजाही से संबंधित सूचना विभाग द्वारा जारी व्हाट्सप्प नंबर 8756128434 पर दी जा सकती है। NDPS एक्ट के तहत अवैध नॉरकोटिक दवाओं पर बड़ी कार्रवाई अवैध नॉरकोटिक औषधियों की बिक्री और भंडारण के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कई जिलों में छापेमारी की है और एनडीपीएस एक्ट में सख्त कार्रवाई की। लखनऊ में 11 अक्टूबर को एक अवैध गोदाम से ₹3 लाख की Phensypik T Syrup जब्त की गई और दीपक मानवानी को गिरफ्तार किया गया। बहराइच में 13 अक्टूबर को Royal Pharma और Mamta Medical Agency से ₹30 हजार की अवैध दवाएं जब्त कर दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। लखीमपुर खीरी में 14 अक्टूबर को Piyush Medical Agency के मालिक के घर से ₹68 लाख की Tramadol Capsules बरामद कर सरोज कुमार मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। वहीं, 4 नवंबर को लखीमपुर खीरी में ही New Roy Medical Agency से ₹2 लाख की कोडीन युक्त 1200 बोतलें पकड़ी गईं और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। साथ ही, लखनऊ में इन दवाओं की मार्केटिंग करने वाली कंपनियों ARPIK और IDHIKA Lifesciences Pvt. Ltd. के डिपो पर भी छापे मारकर रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं। पूरे प्रदेश में जांच जारी है। BNS के तहत अवैध बिलिंग पर कार्रवाई औषधि प्रशासन विभाग ने कोडीनयुक्त Phensypik T Syrup और अन्य NRx श्रेणी की दवाओं की अवैध बिलिंग और भंडारण में गड़बड़ियों पर सख्त कार्रवाई की है। जांच में M/s IDHIKA Lifesciences Pvt. Ltd. के विक्रय बिलों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिसके आधार पर कई जनपदों में एफआईआर दर्ज की गई है। सीतापुर में Naimish Medical Store के संचालक शिवम कुमार पर BNS की धारा 318(1), 335 के तहत केस दर्ज किया गया। रायबरेली में Ajay Pharma के मालिक पर धारा 318(2), 336(3), 340(2) के तहत कार्रवाई हुई। लखनऊ के Shri Shyam Pharma और सुल्तानपुर के Vinod Pharma पर भी अवैध खरीद-बिक्री के मामले में मुकदमे दर्ज किए गए। उन्नाव में Ambika Healthcare पर एक लाख से ज्यादा कोडीनयुक्त सिरप के बिल न दिखाने पर केस दर्ज हुआ, जबकि कानपुर नगर में Maa Durga Pharma पर 40,000 से ज्यादा सिरप के बिल न प्रस्तुत करने पर मुकदमा हुआ। बांदा जिले में DMC Company पर और कानपुर नगर में Sisodiya Medicine House, A.S. Healthcare, R.S. Healthcare व Balaji Medical Store पर भी एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा जालौन में Ultra Fine Chemical पर भी इसी तरह की कार्रवाई की गई है। 25 मेडिकल स्टोर्स पर कोडीन और नशीली दवाओं की बिक्री पर रोक औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 की धारा 22(1)(d) के तहत सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में पाया गया कि कई मेडिकल स्टोर्स ने कोडीन युक्त सिरप और नशीली (NRx) दवाओं की खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड नहीं दिखाए। इस आधार पर लखनऊ, कानपुर नगर, रायबरेली, सीतापुर, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, वाराणसी और कौशांबी जिलों के 25 मेडिकल स्टोर्स पर इन दवाओं की बिक्री पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। इसके अलावा, नेपाल सीमा और हरियाणा, दिल्ली, पंजाब से जुड़े जिलों में नशीली दवाओं की अवैध आवाजाही पर रोक लगाने के लिए संदिग्ध मेडिकल स्टोर्स की सघन जांच विशेष अभियान के रूप में जारी है।

यात्रियों को राहत: अब 48 घंटे में करें टिकट रद्द, मिलेगा पूरा रिफंड — DGCA का नया नियम

November 4, 2025 by admin

नई दिल्ली हवाई यात्रियों के लिए जल्द ही सफर और आसान बनने जा रहा है। अब अगर आपकी फ्लाइट की योजना अचानक बदल जाए तो भारी कैंसिलेशन चार्ज देने की चिंता नहीं रहेगी। नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) यात्रियों को राहत देने के लिए ऐसे नियम लागू करने की तैयारी में है, जिसके तहत टिकट बुक करने के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट को रद्द या संशोधित किया जा सकेगा। फिलहाल स्थिति यह है कि किसी कारणवश यात्रा रद्द करनी पड़े तो यात्रियों को टिकट कैंसिल कराने पर बड़ी रकम गंवानी पड़ती है। ऊपर से, अगर टिकट किसी एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए बुक किया गया हो तो रिफंड आने में हफ्तों लग जाते हैं। इन परेशानियों को खत्म करने के लिए डीजीसीए अब पूरा ढांचा बदलने की योजना बना रहा है। प्रस्ताव के अनुसार, टिकट कैंसिल या बदलाव के लिए 48 घंटे की छूट दी जाएगी, यानी इस अवधि के भीतर किए गए रद्दीकरण पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। सबसे अहम बदलाव यह है कि रिफंड की पूरी जिम्मेदारी अब एयरलाइंस कंपनियों पर होगी — भले ही टिकट किसी एजेंट या थर्ड पार्टी वेबसाइट जैसे मेक माई ट्रिप या यात्रा डॉट कॉम के माध्यम से खरीदा गया हो। नियामक ने स्पष्ट किया है कि ये एजेंसियां एयरलाइंस की प्रतिनिधि होती हैं, इसलिए यात्री को रिफंड देने की अंतिम जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी। इस कदम से यात्रियों को न केवल आर्थिक राहत मिलेगी बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी। अब एयरलाइंस को सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी माध्यम से टिकट खरीदा जाए, यात्री को रिफंड में कोई देरी या कटौती न झेलनी पड़े। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो यह भारतीय विमानन क्षेत्र में उपभोक्ता हितों की दिशा में एक ऐतिहासिक बदलाव साबित हो सकता है।

15 नवम्बर से होंगी धान खरीदी प्रारंभ 9 नवम्बर से किसानों को जारी होंगे टोकन

November 4, 2025 by admin

कोरिया : धान खरीदी केन्द्रों में समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें 15 नवम्बर से होंगी धान खरीदी प्रारंभ 9 नवम्बर से किसानों को जारी होंगे टोकन धान खरीदी केन्द्रों में सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह – कोरिया पीएम पोर्टल एवं जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण करें कोरिया आज कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी की अध्यक्षता में समय-सीमा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने कृषि, सहकारिता, खाद्य, मार्कफेड तथा नोडल अधिकारियों को विशेष निर्देश देते हुए कहा कि 15 नवम्बर से धान खरीदी प्रारंभ होंगी इसके पूर्व सभी उपार्जन केन्द्रों का निरीक्षण करें और आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित भी करें। उन्होंने बारदाने से संबंधित व्यवस्था उपार्जन पूर्व करने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए तथा इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोताही नहीं बरतने की हिदायत दी। धान उपार्जन एवं निराकरण प्रक्रिया में संभावित अनियमितताओं को नियंत्रित करने हेतु शासन द्वारा जिला एवं तहसील स्तर पर ‘इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर’ की स्थापना की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाएगी। उपार्जन केंद्र प्रभारियों और सहकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि धान के उचित रखरखाव, किसानों की सुविधाओं और पारदर्शिता के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समयपूर्व सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार की ‘किसानों से एक-एक दाना धान खरीदने की प्रतिबद्धता‘ को पूर्ण करने के लिए सभी स्तरों पर संवेदनशीलता और तत्परता अपेक्षित है। संवेदनशील केंद्रों पर विशेष निगरानी व उड़नदस्ता दल तैनात जिले के उपार्जन केंद्रों को पूर्व वर्षों के अनुभवों के आधार पर अतिसंवेदनशील, संवेदनशील एवं सामान्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। संवेदनशील केंद्रों पर पृथक नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जो नियमित निरीक्षण कर रिपोर्ट देंगे। 21 उपार्जन केंद्रों से 1.37 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य खरीफ वर्ष 2025-26 में पंजीकृत किसान 22 हजार 126 से 1 लाख 37 हजार 468 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है। विगत खरीफ वर्ष 2024-25 में पंजीकृत किसानों की संख्या 20 हजार 117 थीं, जिसमे से 19 हजार 606 किसानों ने उपार्जन केंद्रों में धान विक्रय किए थे। इस वर्ष साख सहकारी समिति सहित 21 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की जाएगी। धान खरीदी के लिए टोकन आवेदन प्रक्रिया 9 नवम्बर 2025 से प्रारंभ होगी। किसानों को सुबह 8 बजे से सुबह 9.30 बजे प्रदान किया जाएगा। कलेक्टर ने सभी जिला अधिकारियों से कहा कि पीएम पोर्टल, सीएम जनदर्शन तथा जिला स्तरीय साप्ताहिक जनदर्षन में मांग एवं शिकायत से संबंधित प्राप्त आवेदनों का निराकरण त्वरित गति से करें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि समय-सीमा के भीतर सभी आवेदनों का निरीक्षण कर संबंधित प्रकरणों का निराकरण करते हुए संबंधित आवेदकों को भी सूचना दें। कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने सड़कों, चौक, चौराहे पर घुमंतू एवं अवारा मवेषियों के जमावड़ा पर चिंता व्यक्त करते हुए पषु पालन विभाग, नगरीय निकाय एवं जनपद पंचायत के अधिकारियों को तत्काल इस पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। आज जनदर्शन में लगभग 25 आवेदको ने कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी के समक्ष अपनी समस्याओं एवं शिकायत तथा मांग से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए जिस पर संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी, अपर कलेक्टर श्री सुरेन्द्र प्रसाद वैद्य, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती दीपिका नेताम सहित जिला स्तरीय अधिकारी भी उपस्थित रहे।

रायपुर: माओवादी समर्पितों की नई शुरुआत, अब वर्दी नहीं होटल की यूनिफॉर्म में काम करेंगे

November 4, 2025 by admin

रायपुर : समर्पित माओवादी : वर्दी की जगह अब होटल की यूनिफॉर्म पहन कर करेंगे जिंदगी की नई शुरुआत 30 आत्मसमर्पित माओवादी सदस्यों को दिया जा रहा अतिथि सत्कार का प्रशिक्षण रायपुर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के माओवादियों ने जब पुनर्वास किया, तब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की संवेदनशील सरकार ने भी इन समर्पित माओवादियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सकारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं, जिसके तहत जगदलपुर के निकट आड़ावाल में लाइवलीहुड कॉलेज में इन 30 आत्मसमर्पित माओवादियों को पुनर्वास कार्ययोजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत गेस्ट सर्विस एसोसिएट का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह पहल न केवल इन पूर्व माओवादी सदस्यों को आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि बस्तर के पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास भी कर रही है। ग्राहक सेवा, सत्कार तक प्रशिक्षण का सफर ये सभी 30 पुनर्वासित माओवादी जो कभी घने जंगलों में हिंसा के रास्ते पर थे, आज लाइवलीहुड कॉलेज के कैंपस में ग्राहक संवाद, होटल मैनेजमेंट और सॉफ्ट स्किल्स सीख रहे हैं। करीब 3 महीने के इस कोर्स में उन्हें होटल इंडस्ट्रीज की बारीकियां सिखाई जा रही हैं, ताकि वे बस्तर के होमस्टे, रिसॉर्ट्स और टूरिस्ट स्पॉट्स में आत्मविश्वास से काम कर सकें। दर्द भरे जीवन से आजादी की ओर एक पूर्व माओवादी रामू (परिवर्तित नाम) ने भावुक होकर कहा कि बस्तर के जंगल में हिंसा की जिंदगी ने सिर्फ दर्द दिया, अब लाइवलीहुड कॉलेज में सीखकर लगता है, असली आजादी यहीं है। अब स्वयं मेहनत कर घर-परिवार को खुशहाल बनाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की दूरदृष्टि एवं मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अमल से अब तक हजारों युवा सशक्त हो चुके हैं। बीजापुर जैसे संवेदनशील इलाकों में सरकार की पुनर्वास नीति सुनहरा मॉडल साबित हो रहा है। नक्सल मुक्त बस्तर की दिशा में यह कदम मील का पत्थर साबित होगा, यहां हिंसा की जगह विकास और रोजगार की नई कहानी लिखी जाएगी। उपमुख्यमंत्री एवं राज्य के गृहमंत्री विजय शर्मा ने इस पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बनी संवेदनशील पुनर्वास नीति का यह असर है कि मुख्यधारा में युवा लौट रहे हैं और शासन द्वारा इन पुनर्वासित युवाओं को रोजगार और कौशल सीखा कर इन्हें समाज के साथ पुनः जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। बस्तर अपने प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है ऐसे में पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी उद्योग में युवा जुड़कर रोजगार पा सकते हैं और अपनी जीवन संवार सकते हैं l इससे बस्तर पर्यटन को भी नया आयाम प्राप्त होगा, पर्यटक बस्तर के पर्यटन स्थलों की ओर आकर्षित होंगे l

भारत को UNSC में जगह दो वरना गिर जाएगी संयुक्त राष्ट्र की साख — इस देश ने दी दो टूक चेतावनी

November 4, 2025 by admin

फिनलैंड फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर स्टब ने UNSC यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को शामिल किए जाने की वकालत की है। साथ ही उन्होंने चेताया है कि अगर भारत को शामिल नहीं किया गया, तो यूएन कमजोर होता रहेगा। उन्होंने कहा है कि वैश्विक स्थिरता और विकास में भारत की भूमिका बहुत अहम है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी जिक्र किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, स्टब ने कहा, 'मैं भारत का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं और मुझे लगता है कि और अमेरिका और चीन के साथ भारत हमारा अगला सुपरपॉवर होगा। प्रधानमंत्री मोदी हों या विदेश मंत्री जयशंकर, भारत जो अभी कर रहा है उससे रणनीतिक सोच झलकती है, जिससे दुनियाभर में सम्मान मिलता है।' उन्होंने कहा, 'मैंने महासभा में दो बार यह बात कही है। मैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विस्तार चाहता हूं। इसकी सदस्यता कम से कम दोगुनी होनी चाहिए। यह गलत है कि भारत जैसे देश सुरक्षा परिषद में नहीं हैं।' उन्होंने सुझाव दिया है कि लैटिन अमेरिका से एक, अफ्रीका से दो और एशिया से दो सदस्यों को शामिल करना चाहिए। यूएन को दे दी चेतावनी स्टब ने कहा, 'अगर भारत जैसे खिलाड़ियों को लगेगा कि वह खेल में नहीं हैं, तो संस्थान ऐसे ही कमजोर होता रहेगा।' उन्होंने भारत को वैश्विक विकास में जरूरी बताया है। उन्होंने कहा, 'भारत जो करता है, वह दुनिया के लिए जरूरी है।' उन्होंने आगे कहा कि अंतराष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में फिनलैंड भारत को एक अहम साझेदार के रूप में देखता है। उन्होंने यह भी कहा कि वह मल्टीलेटरलिज्म में भरोसा करते हैं और इसे काम करने के लिए भारत का सिस्टम में बाहर से नहीं, बल्कि अंदर शामिल होना जरूरी है। मल्टीलेटरलिज्म का मतलब उस सिद्धांत से है, जहां तीन से ज्यादा देश एक साझा मकसद को हासिल करने के लिए आपसी सहयोग से काम करते हैं।

ICC महिला वनडे रैंकिंग: मंधाना की बादशाहत खत्म, लॉरा वोल्वार्ड्ट ने छीनी नंबर-1 पोजिशन

November 4, 2025 by admin

दुबई भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की नवीनतम महिला एक दिवसीय रैंकिंग में दूसरे स्थान पर खिसक गई है लेकिन जेमिमा रोड्रिग्स नौ स्थान की छलांग लगाकर 10वें स्थान पर पहुंच गईं। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट नवीनतम सूची में दो स्थान ऊपर चढ़कर पहले स्थान पर पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में शतक जड़ने के अपने अविश्वसनीय प्रदर्शन के बाद वोल्वार्ड्ट ने मंधाना को पीछे छोड़ दिया। वोल्वार्ड्ट ने टूर्नामेंट में 571 रन बनाए, जो किसी एक विश्व कप में सर्वाधिक रन का नया रिकॉर्ड है। इससे वह अपने करियर की सर्वोच्च रेटिंग 814 हासिल करने में सफल रही। भारत ने रविवार को खेले गए फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। ⁠ नवी मुंबई में सेमीफाइनल में आस्ट्रेलिया के खिलाफ नाबाद शतक जड़कर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाने वाली रोड्रिग्स ने अपने इस शानदार प्रदर्शन के दम पर शीर्ष 10 में प्रवेश किया, जबकि फोबे लिचफील्ड ने उसी मैच में शतक की बदौलत 13 स्थान की छलांग लगाकर अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 13वीं रैंकिंग (637) हासिल की। आस्ट्रेलिया की एलिस पेरी सातवें स्थान पर पहुंच गईं। उन्होंने न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन के साथ संयुक्त सातवां स्थान हासिल किया। डिवाइन पहले ही वनडे से संन्यास लेने की घोषणा कर चुकी है। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर भी चार स्थान ऊपर चढ़कर 14वें स्थान पर पहुंच गयीं। गेंदबाजी रैंकिंग में दक्षिण अफ्रीका की मारिजाने काप अब सोफी एक्लेस्टोन को शीर्ष स्थान से हटाने के करीब पहुंच गई हैं। उनके अब 712 रेटिंग अंक हो गए हैं। भारत की दीप्ति शर्मा विश्व कप फाइनल में 58 रन बनाने के अलावा पांच विकेट लेने के शानदार प्रदर्शन की बदौलत ऑलराउंडर की सूची में चौथे स्थान पर पहुंच गई है।

सीएम भगवंत मान का बड़ा ऐलान! पंजाब की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये

November 4, 2025 by admin

चंडीगढ़ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार अगले बजट में हर महिला को 1,000 रुपये प्रति माह देने के अपनी पार्टी के चुनावी वादे को पूरा करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जनता से किए गए हर वादे को पूरा कर रही है। सीएम भगवंत मान तरनतारन विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार करने आए थे। इस सीट आम आदमी पार्टी ने हरमीत सिंह संधू को उम्मीदवार बनाया है। भगवंत मान ने कहा, ‘‘हमारी माताओं और बहनों से किया गया 1,000 रुपये का वादा भी आगामी बजट में पारित होने के बाद पूरा किया जाएगा।’’ मान ने उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की भारी जीत का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि यह तय है कि राज्य सरकार की ‘जनहितैषी’ नीतियों के कारण आम आदमी पार्टी तरनतारन उपचुनाव में भारी जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी तरनतारन के लोगों को बिकाऊ समझकर पैसे से खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हलके के समझदार लोग आम आदमी पार्टी के ईमानदार उम्मीदवार को चुनकर विधानसभा भेजेंगे और विपक्षियों के भ्रम दूर कर देंगे। लूटने वाले दल सत्ता से बाहर हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने पंजाब का समग्र विकास और लोगों की समृद्धि सुनिश्चित की है। मान ने दावा किया कि किसी ठोस मुद्दे के अभाव में विपक्ष केवल नाम के लिए ही राज्य सरकार की आलोचना कर रहा है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पारंपरिक दलों ने पंजाब और उसके लोगों को ‘बेरहमी से लूटा’, जिसके कारण उन्हें राज्य की सत्ता से बेदखल होना पड़ा। प्रचार के दौरान उन्होंने कहा, "हलका तरनतारन के गांवों का जोश और जुनून आम आदमी पार्टी की जीत की गवाही खुद ब खुद दे रहा है। हमारी यह जीत आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के हक में काम आएगी।" तरनतारन में 11 नवंबर को होगा मतदान तरनतारन उपचुनाव के लिए मतदान 11 नवंबर को होगा और नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। यह सीट जून में आप विधायक कश्मीर सिंह सोहल के निधन के बाद खाली हुई थी। भगवंत मान ने गांव भूसे, कलस, बुरज 169, नौशहरा, चीमा कलां, बीर राजा तेजा सिंह, छीना बिधीचंद, भुच्चर कलां और अड्डा गगोबुआ में पार्टी वॉलंटियरों के साथ रोड शो निकाला। उन्होंने उम्मीद जताई कि 11 नवंबर को तरनतारन के लोग आम आदमी पार्टी को रिकॉर्ड तोड़ वोट डालकर जिताएंगे और फिर से आप का विधायक बनाएंगे।

केंद्र क्यों बचना चाहती है इस पीठ से? रिटायरमेंट से 3 हफ्ते पहले CJI गवई ने जताई नाराज़गी

November 4, 2025 by admin

नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की उस अर्जी पर कड़ा रुख अपनाया, जिसमें अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 2021 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को बड़ी पीठ के पास भेजने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि अंतिम सुनवाई के आखिरी चरण में सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं थी। साथ ही अदालत ने कहा है कि ऐसा लगता है कि सरकार मौजूदा बेंच से बचने की कोशिश कर रही है। यह अधिनियम फिल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण समेत कुछ अपीलीय अधिकरण को खत्म करता है और विभिन्न अधिकरणों के न्यायिक एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल से जुड़े कई नियमों में बदलाव करता है। हो चुकी थीं अंतिम दलीलें प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि केंद्र अब इस मामले को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजना चाहता है। पीठ ने इस मामले में मुख्य याचिकाकर्ता मद्रास बार एसोसिएशन सहित विभिन्न याचिकाकर्ताओं की ओर से अंतिम दलीलें पहले ही सुन ली हैं। सुप्रीम कोर्ट बोला- हमें सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं थी पीठ ने कहा, 'पिछली तारीख (सुनवाई की) पर, आपने (अटॉर्नी जनरल) ये आपत्तियां नहीं उठाईं और आपने निजी कारणों से सुनवाई टालने का अनुरोध किया। आप पूरी सुनवाई के बाद ये आपत्तियां नहीं उठा सकते… हम केंद्र सरकार से ऐसी तरकीब अपनाने की उम्मीद नहीं करते हैं।' नाराज नजर आ रहे प्रधान न्यायाधीश ने कहा, 'यह ऐसे समय हुआ है जब हमने एक पक्ष की पूरी बात सुन ली है और अटॉर्नी जनरल को निजी कारणों से छूट दी है।' CJI ने कहा कि ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार मौजूदा पीठ से बचना चाहती है। सीजेआई गवई 23 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने पीठ से अपील की कि वे बड़ी पीठ द्वारा सुनवाई किए जाने के अनुरोध संबंधी केंद्र की अर्जी को गलत न समझें। उन्होंने कहा कि इस पहलू पर शुरुआती आपत्तियां पहले ही केंद्र सरकार द्वारा दाखिल जवाब का हिस्सा हैं। सीजेआई ने कहा, 'अगर हम आपकी यह अर्जी खारिज कर देते हैं, तो हम यह मानेंगे कि केंद्र इस पीठ से बचने की कोशिश कर रहा है। एक पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अब हम यह सब नहीं सुनेंगे।' कोर्ट ने उठाए सरकार की टाइमिंग पर सवाल अटॉर्नी जनरल ने कहा, 'नहीं, कृपया ऐसा न समझें। यह अधिनियम काफी सोच-विचार के बाद लाया गया था… हम बस इतना कह रहे हैं कि क्या इन मुद्दों की वजह से इस अधिनियम को सीधे रद्द कर देना चाहिए। उसे लागू होने और प्रभाव दिखाने के लिए थोड़ा समय दिया जाए।' न्यायमूर्ति चंद्रन ने कहा कि इस मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने का मुद्दा पहले नहीं उठाया गया था और इतने देरी से ऐसा नहीं किया जा सकता। पीठ ने कहा, 'कम से कम किसी मंच पर तो आपको यह मुद्दा उठाना चाहिए था… और वह भी इसके लिए एक अर्जी? आपने सुनवाई टालने का अनुरोध इसलिए किया कि आप आकर बहस करना चाहते थे।' अटॉर्नी जनरल ने जब यह गलतफहमी दूर करने की पूरी कोशिश की कि केंद्र सुनवाई टालना चाहता है, तो सीजेआई ने कहा, 'हमारे मन में आपके लिए बहुत इज्जत और सम्मान है।' अटॉर्नी जनरल को लगाई फटकार सीजेआई ने कहा, 'आप (अटार्नी जनरल) कृपया (अरविंद) दातार (वरिष्ठ अधिवक्ता, जिन्होंने अधिनियम के खिलाफ दलील पेश की) द्वारा दी गई दलीलों का जवाब देने तक ही सीमित रहें।' पीठ ने कहा, 'जो भी दस्तावेज सामने आए हैं, उनके आधार पर बहस करें। अगर बहस के दौरान हमें लगता है कि बड़ी पीठ के पास मामला भेजने की जरूरत है, तो हम ऐसा करेंगे… लेकिन हम आपकी उस अर्जी के कहने पर ऐसा नहीं करेंगे जो आधी रात को आई है।' शुक्रवार को सुनवाई फिर से होगी। न्यायालय ने 16 अक्टूबर को इस अधिनियम के अलग-अलग प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई शुरू की थी।

नई शुरुआत की ओर पंजाब! सरकार ने लिया ऐतिहासिक फैसला, बदल जाएगा राज्य का भविष्य

November 4, 2025 by admin

पटियाला पंजाब के चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को डिजीटल और आधुनिक युग से जोड़ते हुए पटियाला के सरकारी राजिंदरा अस्पताल का पूर्ण ई-अस्पताल के रूप में उद्घाटन किया और यहां मुख्यमंत्री मरीज सहायता केंद्र को भी मरीजों के लिए समर्पित किया। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अब राजिंदरा अस्पताल में मरीजों को तेज, पारदर्शी और सहज स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान होंगी तथा राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के उद्देश्य से शीघ्र ही यह प्रणाली प्रदेश के सभी जिला और उपमंडल अस्पतालों में प्रारंभ की जाएगी। डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने “रंगला पंजाब” के सपने के तहत स्वास्थ्य, विकास, शिक्षा और रोजगार को प्राथमिकता देते हुए सरकारी राजिंदरा अस्पताल की पुरानी शान को बहाल किया है। उन्होंने बताया कि यहां क्रिटिकल मैडीसिन, फैमिली मैडीसिन, पेलिएटिव और जेरिएट्रिक केयर के चार नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। सुपर स्पैशलिटी अस्पताल को और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने के साथ-साथ 300 बिस्तरों का ट्रॉमा केयर अस्पताल बनाया जा रहा है ताकि किसी भी मरीज को वैंटीलेटर की कमी के कारण चंडीगढ़ रेफर न करना पड़े। डॉ. बलबीर सिंह ने समाज सेवी संस्थाओं का धन्यवाद करते हुए बताया कि किंग्स इलैवन पंजाब के तत्वावधान में राऊंड टेबल इंडिया द्वारा 30 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया मुख्यमंत्री मरीज सहायता केंद्र मरीजों और उनके परिजनों को बैठने, प्रतीक्षा करने, जन औषधि सुविधा प्राप्त करने और वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों को हर तरह की मदद देने के लिए एक हेल्प डेस्क से सुसज्जित किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे मरीजों और डॉक्टरों के बीच संबंध और भी मजबूत होंगे तथा जो मरीज अपनी परेशानी लेकर राजिंद्रा अस्पताल आता है, वह यहां से संतुष्ट होकर लौटेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस मरीज सहायता केंद्र में कोई भी समाजसेवी संस्था आकर सेवा कर सकती है। ई-अस्पताल “डिजीटल इंडिया” पहल के अंतर्गत एन.आई.सी. द्वारा विकसित एक ओपन-सोर्स अस्पताल प्रबंधन प्रणाली के तहत राजिंदरा अस्पताल का पूर्ण डिजीटलाइजेशन हो गया है। मरीजों को कंप्यूटराइज्ड ओ.पी.डी. पर्ची और लैब सूचना प्रणाली के माध्यम से कंप्यूटराइज्ड रिपोर्टें भी मिलेंगी। उन्होंने बताया कि बिलिंग मॉड्यूल के माध्यम से अस्पताल के सभी कार्य डिजीटल रूप से संचालित किए जा रहे हैं मरीज पंजीकरण, बिलिंग, लैब रिपोर्ट, प्रत्येक मरीज के लिए यूनिक हॉस्पिटल आईडी और कंप्यूटराइज्ड रसीदों के साथ बिलिंग और भुगतान भी डिजिटल हो गया है। डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि राज्य के मैडीकल और नर्सिंग विद्यार्थियों सहित अन्य विषयों के विद्यार्थियों को भी प्रारम्भिक स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने की शुरुआत की गई है, और राज्य में 3 सरकारी और 5 निजी मैडीकल कॉलेजों सहित कुल 8 नए मैडीकल कॉलेज शीघ्र ही प्रारंभ होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में इलाज की सुविधाएं बहुत महंगी होने के कारण पटियाला को मैडीकल हब बनाकर स्वास्थ्य सेवाओं को विश्वस्तरीय बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, हर पंजाबी को 10 लाख रुपये तक की इलाज सुविधा प्रदान कर पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य क्रांति को और आगे बढ़ाया है। इस अवसर पर डी.आर.एम.ई. डॉ. अवनीश कुमार, डायरैक्टर प्रिंसीपल डॉ. आर.पी.एस. सिबिया, मैडीकल सुपरिंटैंडैंट डॉ. विशाल चोपड़ा, डॉ. सुधीर वर्मा, एन.आई.सी. से राज्य सूचना अधिकारी विवेक वर्मा, वरिष्ठ निदेशक धर्मेश कुमार, आई.टी. निदेशक संजीव शर्मा, एल.सी. गुप्ता, आनंद सरकारिया, विवेक कुमार, डॉ. दीपाली, डॉ. सीमा सहित पटियाला हेल्थ फाऊंडेशन, पटियाला इंडस्ट्री एसोसिएशन, जनहित समिति, लायंस क्लब, ब्लड डोनेशन संस्थाओं तथा अन्य समाज सेवी संगठनों के प्रतिनिधि, फैकल्टी और चिकित्सा विद्यार्थी उपस्थित थे।