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49% बढ़ा हेलिकॉप्टर किराया! केदारनाथ धाम जाने का खर्च अब कितना?

September 10, 2025 by admin

उत्तराखंड उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (UCADA) ने केदारनाथ धाम की हेलिकॉप्टर यात्रा का किराया 49 प्रतिशत बढ़ा दिया है. अगर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) अंतिम अनुमति प्रदान कर देता है तो किराए की नई दरें 15 सितंबर से लागू कर दी जाएंगी. केदारनाथ धाम की हेलिकॉप्टर यात्रा के किराए में UCADA की ओर से की गई ये बढ़ोतरी श्रद्धालुओं के लिए बड़ा आर्थिक झटका है. केदारनाथ धाम यात्रा सीजन की पहली हेली सेवा 15 सितंबर से शुरू की जा सकती है. ऐसे में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से अंतिम अनुमति मिलने के बाद 10 सितंबर से आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर टिकटों की बुकिंग शुरू हो जाएगी. यात्रियों को अब केदारनाथ धाम की हेलिकॉप्टर यात्रा के लिए पहले से करीब चार से पांच हजार रुपए ज्यादा देने होंगे. सुरक्षा को लेकर कई सिफारिशें दी गईं हाल के वर्षों में बद्रीनाथ और गंगोत्री मार्ग पर हेलिकॉप्टर हादसे हुए. हादसों को देखते हुए डीजीसीए ने राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए जाएं. इसी क्रम में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था. इस समीति की अध्यक्षता गृह सचिव शैलेश बगौली ने की थी. समिति की ओर से हेली सेवाओं की सुरक्षा को लेकर कई सिफारिशें दी गईं थीं. समिति की सिफारिशोंं के आधार पर ही नई व्यवस्था लागू की जा रही है. किराए की जो नई दरें तय की गई हैं, उसके अनुसार, जो श्रद्दालु गुप्तकाशी से केदारनाथ धाम की हेलिकॉप्टर यात्रा करेगा उसको 12,444 रुपए किराया देना होगा. फाटा से 8,900 रुपए किराया देना होगा. इसी तरह सिरसी से 8,500 रुपए का किराया लगेगा. इससे पहले गुप्तकाशी से लगभग 8,500 रुपए और फाटा और सिरसी से लगभग 6,500 रुपए हेलिकॉप्टर से केदारनाथ धाम तक का किराया था. क्यों लिया गया किराया बढ़ाने का फैसला? UCADA के सीईओ आशीष चौहान ने बताया कि आवश्यक हालातों को ध्यान में रखकर किराया बढ़ाने का ये फैसला लिया गया है. यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर इस बार हेलिकॉप्टर सेवाओं में तकनीकी सुधार हो रहे हैं. देहरादून के सहस्त्रधारा और सिरसी में दो कंट्रोल रूम बन रहे हैं. 22 ऑपरेटरों की टीम उड़ानों पर नजर रखेगी. चारों धामों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन बनाए जाएंगे. इससे सटीक और रियल टाइम मौसम का पता चल सकेगा. इसके अलावा पीटीजी कैमरे, एटीसी, वीएचएफ सेट और सिलोमीटर लगाए जाएंगे. आशीष चौहान ने बताया कि इन सभी उपायों के लिए अतिरिक्त लागत के कारण किराया बढ़ाया गया है.

जनता के भरोसे की नई पहल: गुजरात विधानसभा ने पारदर्शिता विधेयक-2025 पारित किया

September 10, 2025 by admin

अहमदाबाद प्राधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के मुताबिक विकसित भारत@2047 के लिए विकसित गुजरात के निर्माण के मिशन में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट तथा पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस के चलते गुजरात आज जब विश्वभर के निवेशकों की पहली पसंद बना है, तब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को वेग देकर अर्निंग वेल-लिविंग वेल की संकल्पना साकार करने का राज्य सरकार का ध्येय है. 15वीं गुजरात विधानसभा के सातवें सत्र के दूसरे दिन उद्योग मंत्री बलवंतसिंह राजपूत ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सदन में गुजरात जनविश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक-2025 प्रस्तुत किया. सरलता एवं पारदर्शिता के लिए ठोस कदम मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के सरलता एवं पारदर्शिता की ओर एक और ठोस कदम के रूप में पारित हुआ यह जनविश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक-2025 राज्य में कानून के पालन को आसान बनाकर, डिजिटलाइज्ड कर तथा सुयोग्य ढंग से बदलाव लाकर व्यापार सरलता के साथ जीवन जीने की सरलता में भी वृद्धि करने वाला सिद्ध होगा. इतना ही नहीं; न्यायपालिका पर बोझ घटाने में भी यह विधेयक उपयुक्त बनेगा. मंत्री बलवंतसिंह राजपूत ने सदन में इस जनविश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक-2025 की पृष्ठभूमि रखते हुए कहा कि किसी भी देश में विकास के लिए स्थिर नीतियाँ तथा अच्छा व्यावसायिक माहौल बहुत ही महत्वपूर्ण है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने हमेशा कानूनों को आधुनिक, फ्लेक्सिबल, पीपल फ्रेंड्ली तथा विश्वास आधारित बनाया है. सरकार ने आम नागरिकों तथा उद्योगों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना है. तेज और अच्छे परिणाम का मार्गदर्शन इतना ही नहीं; टेक्नोलॉजी के उपयोग से त्वरित एवं अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकने वाले क्षेत्रों में उनके मार्गदर्शन का भी सरकार ने स्वागत किया है. इसलिए केन्द्र सरकार ने 2023 में जनविश्वास अधिनियम लागू कर कम्प्लायंसेज घटाने का प्रयास किया है. इस दिशा में केन्द्र व राज्य स्तर पर 40 हजार से अधिक कम्प्लायंसेज निर्मूल किए गए. इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहन मिला है. हाल ही में संसद में जनविश्वास विधेयक 2.0 प्रस्तुत हुआ है. राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के जनविश्वास विधेयक 2.0 का विस्तृत अध्ययन करने के बाद गुजरात जनविश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक-2025 तैयार किया है. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इन्क्रीमेंटल चेंज के लिए नहीं, बल्कि क्वाण्टम जंप के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गुजरात के सुदृढ़ विकास की डाली गई नींव को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस तथा प्रो-पीपल गवर्नेंस के लिए हमेशा आग्रही रहे हैं. उसे साकार करते हुए राज्य सरकार के 6 विभागों के 11 कानूनों-नियमों के अंतर्गत लगभग 516 प्रावधानों को अपराधमुक्त डिक्रिमिनलाइज्ड करना इस विधेयक का उद्देश्य है. उद्योग मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस विधेयक में कानूनों एवं नियमों में सुझाए गए सुधारों में छोटी (कम गंभीर) भूलों के लिए जहाँ तक संभव हो, कैद की सजा का प्रावधान हटा दिया गया है और फाइन यानी दंड के स्थान पर वित्तीय पैनल्टी के प्रावधान किए गए हैं. उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार के शहरी विकास विभाग, श्रम एवं कौशल विकास तथा रोजगार विभाग, नर्मदा, जल संसाधन, जलापूर्ति एवं कल्पसर विभाग, उद्योग एवं खान विभाग, कृषि, किसान कल्याण एवं सहकारिता विभाग और वित्त विभाग के 11 कानूनों-नियमों के अंतर्गत आने वाले 516 प्रावधानों को अपराधमुक्त करने से सजा के भय के स्थान पर प्रामाणिकता से कानूनों के पालन में मदद मिलेगी. उन्होंने अपराधमुक्त किए गए 516 प्रावधानों का विवरण देते हुए कहा कि एक प्रावधान में कैद की धारा है, जिसे हटाया जा रहा है. 17 प्रावधानों में कैद या फाइन को पैनल्टी में बदला जा रहा है तथा 498 प्रावधानों में फाइन को पैनल्टी में बदला जाएगा. सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास को बढ़ावा इसके अलावा; 8 कानूनों के अंतर्गत उल्लंघन के समाधान की व्यवस्था के साथ अधिकारी द्वारा राशि स्वीकार किए जा सकने के प्रावधान किए गए हैं. उद्योग मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में प्रस्तुत हुए इस विधेयक का उद्देश्य नियमों में सुधारों से भी एक कदम आगे बढ़कर सरकार व नागरिकों के बीच विश्वास को अधिक मजबूत करने का प्रयास है. इस विधेयक का उद्देश्य फाइलिंग विलंब, लाइसेंस रिन्यूल में विलंब टालना, सुरक्षा उल्लंघन संबंधी छोटी भूलों के लिए अनपेक्षित व फौजदारी आरोंपों से मुक्ति देना, न्यायिक प्रणाली पर बोझ घटाकर पैनल्टी आधारित दंड व्यवस्था लाना है. इस विधेयक से विशेषकर स्टार्टअप्स तथा एमएसएमई अधिक सुदृढ़ होंगे और छोटी (कम गंभीर) भूलों के लिए फौजदारी कार्यवाही के अनावश्यक भय के बिना अपने उद्योग-व्यवसायों का और बेहतर ढंग से विकास कर राज्य में एमएसएमई इकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाएंगे.

गरीबी से करोड़ों के विवाद तक: जानें ग्वालियर के कुक रविंद्र सिंह की संघर्ष भरी कहानी

September 10, 2025 by admin

ग्वालियर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक होटल में काम करने वाले कुक हेल्पर रविंद्र सिंह चौहान को आयकर विभाग ने 46 करोड़ रुपए का नोटिस भेज दिया. जबकि रविंद्र सिंह चौहान की सैलरी महज 8 से 10 हजार रुपए है. अचानक इतने बड़े नोटिस ने उनकी जिंदगी उलट-पुलट कर दी है. रविंद्र सिंह चौहान को समझ ही नहीं आया कि ये सब आखिर हुआ कैसे? दरअसल, भिंड के रहने वाले रविंद्र सिंह चौहान का कहना है कि वह सिर्फ खाना बनाने का काम करते हैं. उनके अकाउंट में कभी सालभर में तीन लाख रुपए का लेन-देन भी नहीं हुआ, लेकिन उनके नाम से 46 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन दिखाया गया. रविंद्र सिंह चौहान ने भिंड स्थित पंजाब नेशनल बैंक से अपने खाते का पिछले पांच वर्षों का बैंक स्टेटमेंट निकलवाया. स्टेटमेंट में कुल लेन-देन तीन लाख रुपये से भी कम पाया गया, जो उन्हें काफी अजीब लगा. इस संदेह के चलते उन्होंने बैंक मैनेजर से मामले की गहराई से जांच कराने के लिए कहा. फर्जी खाता और करोड़ों का लेनदेन जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ ये हुआ कि रविंद्र सिंह चौहान के नाम से दिल्ली के उत्तम नगर में एक और खाता मौजूद था और हैरान करने वाली बात ये थी कि उस खाते में अभी भी 12.5 लाख रुपये जमा हैं. जांच में सामने आया कि टोल कंपनी में काम करने के दौरान उनके सुपरवाइजर ने पीएफ के नाम पर उनके कागज लेकर फर्जी अकाउंट खुलवा दिया था. इसी खाते से करोड़ों का लेन-देन हुआ. हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया रविंद्र सिंह चौहान ने थाने और एजेंसियों से शिकायत की, लेकिन कोई मदद नहीं मिली. अब उन्होंने ग्वालियर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इस मामले में यह भी सामने आया है कि रविंद्र के नाम पर भिंड और दिल्ली में दो खाते खुले हुए हैं, जिनमें से दिल्ली वाला खाता एक ट्रेडिंग कंपनी से जुड़ा हुआ है. अब देखना यह होगा कि हाईकोर्ट से उसे आयकर विभाग के इस भारी-भरकम नोटिस से राहत मिलती है या नहीं.

ग्रांट की मांग, माछीवाड़ा में शुरू होंगे विकास के नए प्रोजेक्ट्स

September 10, 2025 by admin

समराला नगर कौंसिल माछीवाड़ा के प्रधान मोहित कुंदरा ने आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा से मिलकर ऐतिहासिक कस्बा माछीवाड़ा के सौंदर्यीकरण के लिए वित्तीय ग्रांट की मांग की। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहित कुंदरा ने मंत्री अमन अरोड़ा को बताया कि ऐतिहासिक माछीवाड़ा कस्बा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की चरण स्पर्श प्राप्त पावन धरती है। इसलिए इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे के दर्शन के लिए देश और विदेश से बड़ी संख्या में सिख संगतें और अन्य श्रद्धालु आते-जाते रहते हैं। ऐसे हालात में इस कस्बे के सौंदर्यीकरण की अत्यंत आवश्यकता है, ताकि संगतें यहां आकर प्रसन्नता महसूस कर सकें। उन्होंने कहा कि चरण कंवल चौक से गुरु घर तक जाने वाली सड़क जर्जर हालत में है और उसकी तुरंत मरम्मत की जरूरत है, जिस पर करीब 90 लाख रुपये की लागत का अनुमान है। इस मार्ग के सौंदर्यीकरण के लिए लाइटें लगाने का भी प्रस्ताव है। उन्होंने मंत्री से मांग की कि सरकार मुख्य सड़क और सजावटी गेट बनाने की मंज़ूरी दे। मंत्री अमन अरोड़ा ने नगर कौंसिल प्रधान मोहित कुंदरा को आश्वस्त किया कि विकास कार्यों के लिए सरकार फंडों की कोई कमी नहीं आने देगी।

कलेक्टर का सख्त आदेश: छिंदवाड़ा में ई-अटेंडेंस में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, शिक्षक होंगे जिम्मेदार

September 10, 2025 by admin

छिंदवाड़ा ई-अटेंडेंस (e-attendance) नहीं लगाने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई तय है, ई अटेंडेंस नहीं भरने वाले वि‌द्यालय इंचार्ज की सूची मांगते हुए छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने स्पष्ट कहा है कि उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की उपस्थिति एवं समय पालन शिक्षा की गुणवत्ता का मूल आधार है, इसलिए इस व्यवस्था में ढिलाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्ट्रेट में हुई बैठक कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग की गतिविधियों की समीक्षा की। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी जीएस बघेल, सहायक संचालक शिक्षा जनजातीय कार्य विभाग उमेश सातनकर, डीपीसी जगदीश इड़पाचे, जिले के सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी, एपीसी, बीआरसीसी उपस्थित रहे। जेईई एवं नीट परीक्षा की तैयारी जेईई एवं नीट (JEE-NEET Exam) की तैयारी तेज समीक्षा बैठक के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी जीएस बघेल ने सरकारी स्कूलों में संचालित जेईई एवं नीट कक्षाओं की वार्षिक कार्ययोजना की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी विकासखंडों में शिक्षक-विद्यार्थियों के वॉट्सएप ग्रुप बनाकर ऑनलाइन टेस्ट लिए जाएंगे। उनका रिकॉर्ड संधारित किया जाएगा। विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार नया पाठ्यक्रम कक्षा 11 वीं और 12 वीं के साथ जोड़ा गया है। पालकों के घरों में होगी पेरेंट-टीचर मीटिंग कलेक्टर ने नवाचार करते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं शिक्षकों को निर्देश दिए कि अब पेरेंट-टीचर मीटिंग (Parent-teacher meeting) सीधे पालकों के घरों में आयोजित होगी। प्रत्येक 15 दिन में कम से कम एक पालक के घर में बैठक की व्यवस्था की जाएगी, ताकि अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो। कलेक्टर ने शिक्षकों से आत्ममंथन करते हुए वेतन अनुरूप कार्य करने की उमीद की है। उन्होंने कहा कि हर शिक्षक को स्वयं से यह प्रश्न करना चाहिए कि उन्हें जो वेतन और सुविधाएं मिलती हैं, क्या वे उसके अनुरुप अपने कर्तव्यों का इमानदारी से निर्वहन कर रहे हैं। नियमित संचालित हों रेमेडियल कक्षाएं कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने रेमेडियल कक्षाएं लगातार संचालित करने के निर्देश देते हुए कमजोर वि‌द्यार्थियों की कमियों को दूर करने के निर्देश दिए ताकि वे परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। उन्होंने अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन नहीं करने वाले अतिथि शिक्षकों पर कार्यवाही करने के दिए निर्देश भी दिए हैं, उन्होंने स्पष्ट किया कि अतिथि शिक्षक यदि अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो उन्हें तत्काल हटाया जाए। उन्होंने अतिथि शिक्षकों को नियमित और समय पर कक्षाएं नहीं लेने पर सेवाएं समाप्त करने की हिदादयत दी।

Asia Cup में सूर्या ब्रिगेड को UAE कैसे देगी मात? कप्तान ने खोला राज़

September 10, 2025 by admin

नई दिल्ली भारत और पाकिस्तान के बीच आज एशिया कप 2025 में मैच होने वाला है। टीम इंडिया इस मैच को जीतने की प्रबल दावेदार लग रही है। हालांकि, UAE के कप्तान ने अब हुंकार भरते हुए बताया है कि कैसे वो टीम इंडिया को हरा सकते हैं। उन्होंने अपना गेम प्लान सामने रखा और ये भी कहा कि टीम इंडिया के खिलाफ मैच को वो बड़ा नहीं मान रहे हैं। ‘कोई बड़ा मैच नहीं’ UAE के कप्तान मुहम्मद वसीम का एक इंटरव्यू हुआ। इसमें उनसे टीम इंडिया से मैच के बारे में पूछा गया, जहां उन्होंने कहा कि वो सभी मैचों को बराबरी का मानते हैं। वसीम ने कहा, ‘हम इस मैच को बड़ी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि सभी टीमें अच्छी हैं। सभी मैच सेम ही होंगे लेकिन जिस गर्मी में और जैसे हम मेहनत कर रहे हैं, हम अपने प्लान के साथ जाएंगे। हमने जो चीजें सीखी हैं, उस दिन हमें करना है। नतीजा मैच के ऊपर है।’ सूर्या ब्रिगेड को कैसे रोकेंगे? मुहम्मद ने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने पूरी भारतीय टीम के खिलाफ प्लान बनाया हुआ है। उन्होंने कहा, ‘हमने किसी एक खिलाड़ी के खिलाफ प्लान तैयार नहीं किया है। हमने सभी 6-7 बल्लेबाजों के लिए प्लान बनाया है। उनकी जो ताकत है, हम उसे नहीं, बल्कि कमजोरी को निशाना बनाकर उन्हें आउट करने की कोशिश करेंगे। कुछ खिलाड़ियों के खिलाफ हम ध्यान से खेलेंगे और जिनपर हमला करना है, उन्हें निशाना बनाएंगे। हमने कुछ ऐसा प्लान बनाया है।’ होम कंडीशन का मिलेगा फायदा UAE के कप्तान ने इंटरव्यू में कहा कि वो हर बल्लेबाज के हिसाब से प्लान बदलेंगे और होम कंडीशन का फायदा उठाएंगे। उन्होंने कहा, ‘जब भी ड्यू होती है, तो स्पिनर्स का उतना प्रभाव नहीं होता। मौसम कैसा रहता है, उसपर चीजें निर्भर होंगी। जैसा मैंने आपको बताया कि जैसा गेंदबाज है, उसे वैसा खेलेंगे और जैसा बल्लेबाज होगा, उसे वैसी गेंदबाजी की जाएगी। हम यहां बहुत क्रिकेट खेलते हैं। ये भी बोल सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान भी यहां बहुत खेले हैं। हालांकि, यह हमारा घर है और हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाकर अच्छी क्रिकेट खेले।’

राहुल गांधी वापस जाओ! रायबरेली पहुंचते ही विरोध, मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने संभाला मोर्चा

September 10, 2025 by admin

रायबरेली लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष एवं सांसद राहुल गांधी बुधवार को अपने संसदीय क्षेत्र के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उनके दौरे का प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने विरोध किया। लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर बैठकर राहुल के काफिले को रोक दिया। हाईवे पर समर्थकों के साथ मंत्री दिनेश हाईवे पर बैठ गए। इस दौरान नारेबाजी होने लगी है। राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए। करीब 20 मिनट तक का काफिला रुका रहा। इस दौरान पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। सांसद राहुल गांधी बुधवार को दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे। लखनऊ से रायबरेली आते समय हरचंदपुर क्षेत्र के गुलुपुर के पास उनका विरोध किया गया। प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और कार्यकर्ता लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर बैठ गए। राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए। करीब 20 मिनट तक राहुल गांधी का काफिला रुका रहा। इस दौरान कार्यकर्ता उत्तेजित हो गए। हालांकि मंत्री ने उन्हें समझाया तब जाकर समर्थक शांत हुए। मंत्री दिनेश सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। बिहार में उनकी मौजूदगी में प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई। यह किसी तरह से समाज के लिए ठीक नहीं है। प्रदेश सरकार के मंत्री के विरोध के चलते पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। काफी देर तक वहां अफरातफरी का माहौल रहा। पुलिस को हालात सामान्य करने में काफी समय लगा। किसी तरह राहुल के काफिले को आगे बढ़ाया गया। इससे पहले राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पहुचे थे। लखनऊ एयरपोर्ट पर कोंग्रेसियों ने भव्य स्वागत किया।. राहुल लखनऊ एयरपोर्ट से रायबरेली के लिए रवाना हुए थे। राहुल गांधी सड़क मार्ग से रायबरेली पहुंचे थे।

अब भोपाल AIIMS में लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं, मरीज पाएंगे तेज OPD पंजीकरण और त्वरित डॉक्टर से मिलने का मौका

September 10, 2025 by admin

भोपाल एम्स भोपाल ने ‘एम्स स्वास्थ्य’ मोबाइल ऐप में नई डिजिटल सुविधाएं शुरू की हैं, जिनसे मरीजों का इंतजार समय कम होगा और परामर्श प्रक्रिया तेज तथा पारदर्शी बनेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की डिजिटल हेल्थकेयर सर्विसेज एट योर फिंगरटिप्स के आधार पर यह ऐप अब स्वास्थ्य सेवाओं का वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म बन गया है। यह ऐप आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के अनुरूप है। इसके जरिए मरीज अपना आभा आइडी बना सकते हैं या पहले से बनी आईडी को लिंक कर सकते हैं। इससे अस्पताल में बने स्वास्थ्य अभिलेख देशभर के अन्य अस्पतालों में भी आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। मिलेंगी नई डिजिटल सुविधाएं नई सुविधा ई-विजिट के तहत मरीज बिना कतार में लगे ओपीडी पंजीकरण कर सकते हैं। अस्पताल परिसर में लोकेशन एक्सेस देकर ऐप से खुद टिकट जेनरेट कर प्रिंट करवाया जा सकता है। ऐप से परामर्श शुल्क और ओपीडी सेवाओं का सीधे डिजिटल भुगतान भी किया जा सकता है। इससे डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन, डिस्चार्ज समरी और लैब रिपोर्ट कभी भी, कहीं भी देखा और डाउनलोड किया जा सकता है। इससे समय की बचत के साथ ही कागज़ का इस्तेमाल भी घटेगा।

गोलू अग्निहोत्री की संपत्ति पर ईडी का बड़ा कदम, 34 करोड़ की प्रॉपर्टी हुई अटैच

September 10, 2025 by admin

इंदौर इंदौर के कांग्रेस नेता गोलू अग्निहोत्री पर प्रवर्तन निदेशालय(ईडी)ने शिकंजा कसा है। दस माह पहले गोलू के घर और दफ्तर में ईडी ने छापा मारा था। उस पर आनलाइन सट्टा चलाने व डिब्बा ट्रेडिंग का आरोप है। तब उसके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया था। ईडी ने गोलू सहित उसके छह साथियों की 34 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है। इसमें नकदी के अलावा कृषि भूमि, फ्लैट, पेट्रोल पंप, प्लाॅट सहित अन्य संपत्ति शामिल है। गोलू के साथ उसके व्यापारिक साझेदार हितेश अग्रवाल, तरुण श्रीवास्तव, करण सोलंकी, धवल जैन, श्रीनिवास व अन्य है। ईडी की जांच में पता चला था कि गोलू व उसके साझेदारों ने कई प्लेफार्मों का संचालन कर सट्टा व डिब्बा ट्रेडिंग से करोड़ों रुपये कमाए। निवेशकों व प्रतिभागियों को पैसा हवाला चैनलों व क्रिप्टो के जरिए दिया जाता था। मनी लांड्रिंग कर पैसा इधर-उधर खपाया जाता था। गोलू की इंदौर के अलावा महाराष्ट्र व दूसरे शहरों में भी संपत्ति है। इसके अलावा मुबंई और पुणे में भी दफ्तार है।उसका भी पता लगाया जा रहा है। गोलू व उसके साथियों के तार दुबई तक सट्टा कारोबार से जुड़े है। कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष रह चुका है गोलू अग्निहोत्री शहर कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष रह चुका है। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र का एक बार टिकट भी मिला था, लेकिन विरोध के कारण फिर प्रत्याशी बदला गया था। गोलू की गिनती कमल नाथ समर्थकों में होती है। गोलू के भाई राजा अग्निहोत्री व गोलू की पत्नी भी पार्षद रह चुकी है।

टीकमगढ़ में 18 कॉलोनियों पर रोक, कलेक्टर ने अवैध घोषित किया प्लॉट और नामांतरण; राजनीतिक कॉलोनी भी प्रभावित

September 10, 2025 by admin

टीकमगढ़ टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक श्रोतिय ने शहर की 18 कॉलोनियों को अवैध घोषित करते हुए उनके प्लॉट विक्रय और नामांतरण पर तत्काल रोक लगा दी है। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश नगर पालिका नियम 2021 के तहत की गई है। आदेश के अनुसार, ये कॉलोनियां अनधिकृत तरीके से विकसित की गई थीं और नगर पालिका के मानकों का पालन नहीं कर रही थीं। कलेक्टर ने बताया कि कॉलोनी विकसित करते समय नियमों के अनुसार केवल 65% एरिया ही बेचा जा सकता है। शेष भूमि पर सड़क, गार्डन, मंदिर और सीवर लाइन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है, लेकिन किसी भी कॉलोनी में इन नियमों का पालन नहीं किया गया। इस कार्रवाई में भाजपा नेता की कॉलोनी सहित 18 लोगों के नाम शामिल हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि यह पहली कार्रवाई है, जिसके तहत प्लॉट विक्रय और नामांतरण पर रोक लगाई गई है। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो दूसरी कार्रवाई में मामले दर्ज होंगे और तीसरी कार्रवाई के तहत अवैध कॉलोनियां तोड़ी जाएंगी। कलेक्टर ने कहा कि नियमों की अनदेखी से भविष्य में आम नागरिकों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड को भी पत्र लिखा है ताकि शहर को नियमों के अनुसार विकसित किया जा सके। भाजपा जिला अध्यक्ष सरोज राजपूत ने कहा कि वह इस मामले पर कलेक्टर से चर्चा करेंगी।