Uttar Pradesh

गांवों में जल गुणवत्ता जांच में देश में दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, योगी सरकार के प्रयासों से रफ्तार तेज फील्ड टेस्टिंग किट के जरिए की जा रही पानी की निगरानी, 97 हजार से अधिक गांवों में जल जांच का लक्ष्य योगी सरकार में ग्रामीण जल गुणवत्ता जांच अभियान को रफ्तार, 4.85 लाख महिलाओं को भी मिला रोजगार यूपी जल निगम ग्रामीण के लिए प्रदेश के गावों में 11.64 लाख जल गुणवत्ता जांच का है वार्षिक टारगेट लखनऊ  ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और लोगों को सुरक्षित पानी उपलब्ध कराने की दिशा में योगी सरकार के प्रयासों को महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में गांवों में फील्ड टेस्टिंग किट (एफटीके) के माध्यम से जल गुणवत्ता की जांच के मामले में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। 27 अक्टूबर 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक कर्नाटक 69.32 प्रतिशत उपलब्धि के साथ पहले स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश ने 33.95 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की है। तमिलनाडु 28.42 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही यूपी में एफटीके जांच के जरिए 4.85 लाख महिलाओं को रोजगार भी मिला है, जिससे वह आत्मनिर्भर बन रही हैं। विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कुल 97,071 गांव हैं। इनमें जल गुणवत्ता जांच के लिए सालाना 11,64,852 जांच का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके सापेक्ष प्रदेश ने अब तक 33.95 प्रतिशत वार्षिक लक्ष्य हासिल किया है। यह राष्ट्रीय औसत 12.83 प्रतिशत से काफी अधिक है। इस तरह उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय औसत के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करते हुए जल गुणवत्ता परीक्षण के क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराई है। 97 हजार से अधिक गांवों में जांच का लक्ष्य यूपी जल निगम ग्रामीण के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 97,071 गांवों के लिए वार्षिक रूप से 11,64,852 जल गुणवत्ता जांच का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 27 अक्टूबर तक उपलब्ध आंकड़ों में प्रदेश की वार्षिक लक्ष्य प्राप्ति 33.95 प्रतिशत दर्ज की गई है। यह प्रक्रिया अभी आगे भी तेजी से जारी है। इस फील्ड टेस्टिंग किट के जरिए जल की जांच से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की गुणवत्ता का आकलन करने में मदद मिल रही है। इससे पानी की गुणवत्ता से जुड़ी संभावित समस्याओं की पहचान कर आगे आवश्यक कदम उठाने का आधार तैयार हो रहा है। जल गुणवत्ता जांच में पांच प्रमुख राज्यों में यूपी 27 अक्टूबर की राज्यवार रैंकिंग में कर्नाटक 69.32 प्रतिशत के साथ पहले, उत्तर प्रदेश 33.95 प्रतिशत के साथ दूसरे, तमिलनाडु 28.43 प्रतिशत के साथ तीसरे, आंध्र प्रदेश 24.39 प्रतिशत के साथ चौथे और असम 7.30 प्रतिशत के साथ पांचवें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश की उपलब्धि राष्ट्रीय औसत से अधिक होने के साथ इन प्रमुख राज्यों की सूची में उसकी बेहतर स्थिति को भी दर्शाती है। 4.85 लाख महिलाओं को मिला रोजगार उत्तर प्रदेश में जल गुणवत्ता जांच को जनभागीदारी से जोड़ते हुए प्रत्येक राजस्व गांव में पांच महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश की लगभग 4.85 लाख महिलाएं केंद्र सरकार के डब्ल्यूक्यूएमआईएस पोर्टल पर एफटीके आधारित जल परीक्षण के लिए पंजीकृत हैं। इससे महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलने के साथ उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता भी मजबूत हो रही है।

योगी सरकार के प्रयासों से देश के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में उभरा उत्तर प्रदेश 24 हजार से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप्स के साथ प्रदेश में नवाचार और उद्यमशीलता को मिल रही नई गति नई स्टार्टअप नीति-2026 से युवाओं के लिए खुलेंगे उद्यमिता के नए अवसर, नोएडा और लखनऊ में विकसित होंगे यू-हब (डीप-टेक हब) स्टार्टअप्स को 35 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता, 88 मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटर्स दे रहे हैं नवाचार को बढ़ावा लखनऊ,  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को नौकरी तलाशने वाले के बजाय रोजगार सृजित करने वाला उद्यमी बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। सरकार की प्रभावी नीतियों, वित्तीय प्रोत्साहन और संस्थागत सहयोग के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश आज देश के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर चुका है। प्रदेश में भारत सरकार द्वारा पंजीकृत स्टार्टअप्स की संख्या 24 हजार से अधिक हो चुकी है। वहीं, 3,500 से अधिक स्टार्टअप 'स्टार्ट-इन-यूपी' के अंतर्गत पंजीकृत हैं। यह उपलब्धि प्रदेश में नवाचार, तकनीकी विकास और उद्यमशीलता के तेजी से बढ़ते वातावरण को दर्शाती है। योगी सरकार ने प्रदेश में स्टार्टअप संस्कृति को संस्थागत स्वरूप देने के लिए 15 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2020 अधिसूचित की थी। इसके तहत 10 हजार स्टार्टअप का इकोसिस्टम तैयार करने और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कम से कम 100 इन्क्यूबेटर्स का नेटवर्क विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। स्टार्टअप क्षेत्र में तेजी से हो रहे बदलावों और युवाओं की बढ़ती भागीदारी को देखते हुए सरकार ने 9 नवंबर 2022 को नीति का प्रथम संशोधन भी अधिसूचित किया। इसका उद्देश्य नवाचार को प्रोत्साहित करने के साथ युवाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए बेहतर सुविधाएं और अवसर उपलब्ध कराना था। डीप-टेक और अत्याधुनिक तकनीक पर विशेष फोकस प्रदेश सरकार स्टार्टअप इकोसिस्टम को केवल संख्या तक सीमित रखने के बजाय अत्याधुनिक तकनीक और अनुसंधान आधारित उद्यमों को बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में आठ स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हेल्थ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होकर संचालित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग, मेडिटेक, ड्रोन, 5जी/6जी, दूरसंचार, ब्लॉकचेन और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे उभरते क्षेत्रों में सात अन्य सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे प्रदेश के युवाओं, शोधकर्ताओं और तकनीकी विशेषज्ञों को नई तकनीकों पर आधारित उद्यम विकसित करने का अवसर मिलेगा। नई स्टार्टअप नीति-2026 से मिलेगा उद्यमिता को नया विस्तार स्टार्टअप नीति-2020 के पांच वर्ष पूर्ण होने के बाद योगी सरकार ने बदलती तकनीकी और औद्योगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 10 जुलाई 2026 को नई स्टार्टअप नीति अधिसूचित की है। इसके साथ ही प्रदेश में स्टार्टअप, इन्क्यूबेशन और नवाचार गतिविधियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन निदेशालय की स्थापना के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। इसी क्रम में प्रदेश के डीप-टेक इकोसिस्टम को मजबूत बनाने और क्षेत्रीय विकास को गति देने के उद्देश्य से नोएडा एवं लखनऊ में 'यू-हब (डीप-टेक हब)' विकसित करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली है। ये हब तकनीकी नवाचार, अनुसंधान, निवेश और स्टार्टअप्स के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। स्टार्टअप्स को 35 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता योगी सरकार की स्टार्टअप प्रोत्साहन योजनाओं के तहत प्रदेश में उद्यमियों और इन्क्यूबेटर्स को वित्तीय सहयोग भी उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक 150 स्टार्टअप्स को भरण-पोषण भत्ते के रूप में 123.14 लाख रुपये, 440 स्टार्टअप्स को सीड कैपिटल एवं विपणन सहायता के रूप में 1,457.425 लाख रुपये तथा 111 स्टार्टअप्स को प्रोटोटाइप विकास सहायता के रूप में 539.86 लाख रुपये वितरित किए गए हैं। वहीं, 59 इन्क्यूबेटर्स को परिचालन व्यय सहायता के रूप में 1,347.54 लाख रुपये और 16 इन्क्यूबेटर्स को पूंजीगत अनुदान के रूप में 365.56 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गई है। इस प्रकार स्टार्टअप्स और इन्क्यूबेटर्स को कुल 3,833.525 लाख रुपये यानी लगभग 38.34 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराई गई है। 27 अगस्त 2026 को आयोजित 'उत्तर प्रदेश स्टार्टअप इकोसिस्टम' कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 107 स्टार्टअप्स को 3.42 करोड़ रुपये से अधिक तथा नौ इन्क्यूबेटर्स को 1.79 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रोत्साहन वितरित किए। इसी अवसर पर 'यूपी स्टार्टअप मिशन' वेबसाइट का शुभारंभ भी किया गया, जिससे स्टार्टअप से जुड़ी योजनाओं और सुविधाओं तक पहुंच को और आसान बनाया जा सके। महिला उद्यमिता को भी मिल रहा प्रोत्साहन प्रदेश के स्टार्टअप इकोसिस्टम की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि महिला उद्यमियों की बढ़ती भागीदारी है। डीपीआईआईटी द्वारा पंजीकृत स्टार्टअप्स में से 11 हजार से अधिक महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप हैं। यह प्रदेश में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, नवाचार और उद्यमशीलता के विस्तार का महत्वपूर्ण संकेत है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के 48 स्टार्टअप्स को सिडबी द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 88 सरकारी मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटर्स कार्यरत हैं। ये सूचना प्रौद्योगिकी, फिनटेक, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि और सामाजिक प्रभाव जैसे क्षेत्रों में नए उद्यमों को मार्गदर्शन, तकनीकी सहयोग और व्यावसायिक अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। योगी सरकार की नीतिगत प्रतिबद्धता, वित्तीय सहायता, तकनीकी संस्थानों के साथ साझेदारी और नवाचार को प्रोत्साहित करने वाली पहलों ने उत्तर प्रदेश को स्टार्टअप के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई है। डीपीआईआईटी की वार्षिक स्टार्टअप रैंकिंग में प्रदेश को 'टॉप परफॉर्मर' श्रेणी प्राप्त होना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सरकार का लक्ष्य इस मजबूत आधार को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश को नवाचार, डीप-टेक और उद्यमशीलता का प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र बनाना है।

मिशन कर्मयोगी में उत्तर प्रदेश देश में अव्वल, गृह विभाग ने अकेले पूरे किए एक करोड़ से अधिक कोर्स क्षमता विकास में यूपी की अग्रणी पहल को राष्ट्रीय स्तर पर मिला सम्मान, राजस्थान दूसरे और जम्मू-कश्मीर तीसरे स्थान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश समेत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों और विभागों को प्रदान किए अवार्ड उन्नति कैपेबिलिटी इंडेक्स और नेशनल करिकुलम डिजाइन फ्रेमवर्क का शुभारंभ, प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता में निरंतर सुधार का बनेगा आधार लखनऊ,   मिशन कर्मयोगी के प्रभावी क्रियान्वयन और सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों के क्षमता विकास में उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर उत्तर प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। डॉ. राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी (रुपाम) तथा भारत सरकार के क्षमता विकास आयोग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय कार्यशाला में उत्तर प्रदेश को इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। राजस्थान ने दूसरा और जम्मू-कश्मीर ने तीसरा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के साथ उत्तर प्रदेश ने प्रशासनिक दक्षता, प्रशिक्षण और कर्मियों के सतत क्षमता विकास क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका प्रदर्शित की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की इस उपलब्धि के लिए संबंधित अधिकारियों और प्रशिक्षण संस्थानों के प्रयासों को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश की ओर से रुपाम के महानिदेशक एम. देवराज, निदेशक संजय कुमार तथा अपर निदेशक एवं नोडल अधिकारी सुनील कुमार चौधरी को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। 19.23 लाख पंजीकृत उपयोगकर्ता, 99 प्रतिशत से अधिक सक्रिय मिशन कर्मयोगी के तहत उत्तर प्रदेश में क्षमता विकास को प्रशासनिक प्राथमिकता के रूप में आगे बढ़ाया गया है। आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर विभागों और मंत्रालयों से संबंधित आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के लगभग 19.23 लाख उपयोगकर्ता पंजीकृत हैं, जिनमें 99 प्रतिशत से अधिक सक्रिय हैं। इसके अतिरिक्त उन्नति पहल के अंतर्गत 350 से अधिक प्रशिक्षण संस्थानों का पंजीकरण किया गया है। जनवरी 2026 में राज्य ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सात दिवसीय क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किया। साधना सप्ताह में भी प्रदेश ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। निर्भय नेत्री, निर्भय चेतना, कौशल सेतु और कौशल सारथी जैसी पहलें भी राज्य में क्षमता विकास के व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। गृह विभाग ने अकेले पूरे किए एक करोड़ से अधिक कोर्स मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों के प्रदर्शन को भी सम्मानित किया गया। विभागीय श्रेणियों में श्रेणी ‘क’ के अंतर्गत गृह विभाग ने पहला स्थान हासिल किया। विभाग ने अकेले एक करोड़ से अधिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरे कर एक उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की। गृह विभाग की ओर से डीजी ट्रेनिंग राजीव अग्रवाल और डीआईजी देव रंजन वर्मा ने यह सम्मान प्राप्त किया। बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग को संबंधित श्रेणी में दूसरा पुरस्कार दिया गया। विभाग में भी एक करोड़ से अधिक पाठ्यक्रम पूरे किए गए हैं। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा और महानिदेशक (स्कूल शिक्षा) मोनिका रानी ने विभाग की ओर से यह सम्मान प्राप्त किया। उच्च शिक्षा विभाग को श्रेणी ‘ख’ में प्रथम पुरस्कार मिला। अपर मुख्य सचिव अमित घोष ने यह सम्मान प्राप्त किया। इसी श्रेणी में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग को दूसरा स्थान मिला, जिसके लिए अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने पुरस्कार ग्रहण किया। श्रेणी ‘ग’ में हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग को प्रथम और प्रशासनिक सुधार विभाग को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग की ओर से प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर तथा प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से सचिव भूपेंद्र चौधरी ने यह सम्मान प्राप्त किया। बॉक्स.. उन्नति कैपेबिलिटी इंडेक्स से प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता का होगा सतत मूल्यांकन कार्यक्रम में क्षमता विकास आयोग की प्रमुख पहलों का भी शुभारंभ किया गया। इनमें उन्नति कैपेबिलिटी इंडेक्स और नेशनल करिकुलम डिजाइन फ्रेमवर्क प्रमुख हैं। उन्नति कैपेबिलिटी इंडेक्स के माध्यम से देशभर के प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता, गुणवत्ता और प्रगति का अधिक व्यवस्थित तथा निरंतर मूल्यांकन किया जा सकेगा। देश में एक हजार से अधिक प्रशिक्षण संस्थान लोक सेवकों के क्षमता विकास में योगदान दे रहे हैं। पहले संस्थानों की गुणवत्ता का मूल्यांकन दो वर्ष में एक बार किया जाता था, लेकिन नई व्यवस्था के तहत नियमित समीक्षा और सुधार पर जोर दिया जाएगा। यह सूचकांक तीन संकेतकों और सात क्षेत्रों पर आधारित स्टार रेटिंग व्यवस्था प्रदान करेगा। इसमें संकाय, पाठ्यक्रम और संस्थागत संरचना से जुड़े आंकड़ों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। संस्थानों की तुलना उनकी समान श्रेणी के संस्थानों से होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से विश्लेषण और सुधार के अवसरों की पहचान की जाएगी, जबकि निर्णय लेने की जिम्मेदारी संस्थानों की ही रहेगी। इसके साथ ही उन्नति रेडीनेस इंडेक्स के माध्यम से प्रशिक्षण संस्थान अपनी वर्तमान स्थिति का आकलन कर सुधार की दिशा तय कर सकेंगे। इसका उद्देश्य संस्थानों को क्षमता विकास संस्थानों के रूप में विकसित करना और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में निरंतर वृद्धि करना है। बॉक्स.. नेशनल करिकुलम डिजाइन फ्रेमवर्क से प्रशिक्षण को मिलेगी व्यवस्थित दिशा क्षमता विकास आयोग ने नेशनल करिकुलम डिजाइन फ्रेमवर्क (एनसीडीएफ) की भी शुरुआत की। कर्मयोगी क्वालिटी फ्रेमवर्क और कर्मयोगी कॉम्पिटेंसी मॉडल पर आधारित यह रूपरेखा प्रशिक्षण संस्थानों को अधिकारियों की भूमिका, कार्यगत आवश्यकताओं और अपेक्षित दक्षताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करने तथा संचालित करने में मदद करेगी। इस फ्रेमवर्क में लर्निंग के चार स्तर निर्धारित किए गए हैं- बुनियादी, निपुणता, उन्नत और विशेषज्ञता। ये स्तर रणनीतिक, कार्यनीतिक और परिचालन संबंधी निर्णयों की जटिलता को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण की रूपरेखा तैयार करने में सहायक होंगे। इसका लक्ष्य प्रशिक्षण को अधिक सुनियोजित, उद्देश्यपूर्ण और प्रभावशाली बनाना है। बॉक्स.. प्रशिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा क्षमता विकास की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों के बीच ज्ञान, अनुभव, विशेषज्ञता और संसाधनों के आदान-प्रदान पर भी जोर दिया गया। इसी क्रम में डॉ. राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी (रुपाम) ने अन्य राज्य प्रशिक्षण संस्थानों और केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इन पहलों से प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता का बेहतर आकलन करने, पाठ्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने और अधिकारियों-कर्मचारियों को उनकी भूमिकाओं के अनुरूप दक्ष बनाने में मदद मिलेगी।

लीड्स 2025 रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को मिला ‘एग्जेम्प्लर’ अवार्ड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बना अनुकरणीय राज्य लॉजिस्टिक्स एवं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा उत्तर प्रदेश नई दिल्ली/लखनऊ लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर उत्तर प्रदेश ने देश में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स – लीड्स (LEADS) 2025* रैंकिंग में लैंडलॉक्ड राज्यों में सर्वोच्च “एग्जेम्प्लर (Exemplar)” पुरस्कार प्राप्त किया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश देश का सर्वश्रेष्ठ एवं अनुकरणीय प्रदर्शन करने वाला लैंडलॉक्ड (चारों ओर भूमि से घिरा) राज्य बनकर उभरा है। पिछले तीन साल (2022 से 2024) तक लगातार “अचीवर” रहने के बाद, इस साल शीर्ष पायदान पर राज्य की यह छलांग यहां के बेहतरीन कनेक्टिविटी नेटवर्क और प्रभावी नीतिगत सुधारों का सीधा परिणाम है। यह सम्मान बुधवार को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा नई दिल्ली स्थित वाणिज्य भवन में आयोजित लीड्स 2025 रिपोर्ट एवं LEAPS (Logistics Excellence, Advancements & Performance Shield) 2025 पुरस्कार समारोह के दौरान प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश की ओर से यह पुरस्कार इन्वेस्ट यूपी के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी शशांक चौधरी ने प्राप्त किया। वर्ष 2018 में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईटी) द्वारा शुरू की गई ‘लीड्स' पहल राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक राष्ट्रीय बेंचमार्किंग फ्रेमवर्क है। इस रैंकिंग में लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवाएं, नियामकीय व्यवस्था तथा परिचालन दक्षता जैसे महत्वपूर्ण मानकों का मूल्यांकन किया जाता है। इन्वेस्ट यूपी के एसीईओ ने इस सफलता पर कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप लॉजिस्टिक्स सेक्टर को राज्य की 'वन ट्रिलियन डॉलर' अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बनाया गया है। 'उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति 2022' के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश का लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम अभूतपूर्व रूप से मजबूत हुआ है। राज्य सरकार ने पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप सिटी लॉजिस्टिक्स मास्टर प्लान विकसित किए हैं, जिनका उद्देश्य एकीकृत एवं कुशल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क तैयार करना है। इन पहलों से परिवहन लागत में कमी, अंतिम छोर तक बेहतर कनेक्टिविटी और सप्लाई चेन दक्षता में सुधार सुनिश्चित हो रहा है। उत्तर प्रदेश लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउसिंग सुविधाओं, ग्रामीण गोदामों और कोल्ड-चेन इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी निवेश एवं पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल को बढ़ावा देकर लॉजिस्टिक्स विकास को गति दे रहा है। एक्सप्रेसवे, फ्रेट कॉरिडोर और आगामी हवाई अड्डों के आसपास रणनीतिक लॉजिस्टिक्स हब विकसित किए जा रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख लॉजिस्टिक्स पावरहाउस के रूप में उभर रहा है।