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मिशन शक्ति 5.0 योगी सरकार की जागरूकता चौपालों से गांव-गांव बुलंद हो रही महिलाओं की आवाज  सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ महिलाओं को आत्मविश्वास और सशक्तीकरण का नया रास्ता दिखा रही योगी सरकार दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा के सामाजिक दुष्प्रभावों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने में जुटी योगी सरकार  स्थानीय पुलिस, आशा बहुएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम प्रधान और स्वयंसेवी संस्थाएं कर रही सक्रिय भागीदारी  मिशन शक्ति 5.0 के तहत अबतक 15.50 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच चुकी है योगी सरकार लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का मिशन शक्ति 5.0 अभियान नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की दिशा में नया इतिहास रच रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 17 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में 'जागरूकता चौपाल' कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हो गया है। इन चौपालों का उद्देश्य दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जन-जागरूकता फैलाना और महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों से अवगत कराना है। योगी सरकार की यह पहल न केवल नारी सशक्तीकरण को बढ़ावा दे रही है, बल्कि ग्रामीण समाज में समानता और संवेदनशीलता की संस्कृति को मजबूत कर रही है। मिशन शक्ति 5.0 के तहत जागरूकता चौपालें दहेज उन्मूलन और घरेलू हिंसा की रोकथाम पर केंद्रित हैं। इन चौपालों में महिलाओं, किशोरियों, पुरुषों और समुदाय के प्रतिनिधियों को दहेज और घरेलू हिंसा के सामाजिक दुष्प्रभावों की जानकारी दी जा रही है। विशेषज्ञ वक्ता और विभागीय अधिकारी 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005' और 'दहेज निषेध अधिनियम, 1961' को सरल भाषा में समझा रहे हैं। महिलाओं को बताया जा रहा है कि वे किसी भी हिंसा को सहन न करें, बल्कि महिला हेल्पलाइन 181 और वन स्टॉप सेंटर्स के जरिए त्वरित सहायता प्राप्त करें।  चौपालों के माध्यम से दी जा रही महिला केंद्रित योजनाओं की जानकारी इन चौपालों में स्थानीय पुलिस, आशा बहुएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम प्रधान और स्वयंसेवी संस्थाएं सक्रिय भागीदारी कर रही हैं। महिलाएं और किशोरियां अपने अनुभव साझा कर रही हैं, जिससे सामुदायिक सहानुभूति का माहौल बन रहा है। चौपालों में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, वन स्टॉप सेंटर और समग्र महिला सुरक्षा योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। यह प्रयास ग्रामीण समुदायों तक सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और विश्वास स्थापित करने में कारगर साबित हो रहा है। विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 22 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 तक मिशन शक्ति 5.0 के तहत 15.50 लाख लोगों को जागरूक किया गया, जिसमें महिलाएं, पुरुष, बालक और बालिकाएं शामिल हैं। नारी सुरक्षा और स्वावलंबन का राष्ट्रीय मॉडल बन रहा उत्तर प्रदेश योगी सरकार की यह पहल नारी सशक्तीकरण को केवल नीति तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि इसे एक सामाजिक आंदोलन का रूप दे रही है। हर चौपाल से नारी गरिमा की आवाज बुलंद हो रही है, जो समाज में समानता और सम्मान की नई संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। मिशन शक्ति 5.0 के जरिए उत्तर प्रदेश नारी सुरक्षा और स्वावलंबन का राष्ट्रीय मॉडल बन रहा है।  महिला एवं बाल विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव लीना जोहरी ने कहा कि दहेज और घरेलू हिंसा का अंत केवल कानून से नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना से संभव है। मिशन शक्ति की जागरूकता चौपालें हर गांव में संवाद शुरू कर रही हैं, ताकि हर महिला को यह भरोसा मिले कि राज्य सरकार उनके साथ है।

दीपावली पर मुख्यमंत्री योगी का बड़ा उपहार: प्रदेश के 28 लाख कर्मचारियों व पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि व्यापक हित में मुख्यमंत्री का बड़ा निर्णय, मार्च 2026 तक ₹1960 करोड़ का अतिरिक्त व्ययभार वहन करेगी सरकार अब 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हुआ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत, 01 जुलाई 2025 से लागू होगा निर्णय कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों के प्रति सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री महंगाई से राहत और जीवन स्तर सुधार के लिए योगी सरकार का संवेदनशील कदम मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश, बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता व राहत अक्टूबर 2025 से नकद भुगतान के रूप में मिले नवंबर 2025 में ₹795 करोड़ का आएगा अतिरिक्त नकद व्ययभार, ओपीएस कार्मिकों के जीपीएफ में ₹185 करोड़ जमा होंगे जुलाई से सितंबर 2025 के एरियर भुगतान पर सरकार उठाएगी ₹550 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त भार दिसंबर 2025 से प्रत्येक माह ₹245 करोड़ का अतिरिक्त व्ययभार वहन करेगी राज्य सरकार लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रकाश पर्व दीपावली के अवसर पर प्रदेश के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की दरों में वृद्धि का उपहार दिया है। गुरुवार को लिए गए मुख्यमंत्री के इस निर्णय के अनुसार अब प्रदेश के सभी पात्र 16.35 लाख कर्मचारियों एवं 11.52 लाख पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को 01 जुलाई 2025 से 55 प्रतिशत के स्थान पर 58 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत का लाभ प्राप्त होगा। बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। महंगाई के प्रभाव से उन्हें राहत पहुंचाना और उनके जीवनस्तर में सुधार करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के प्रति संवेदना और सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दीपावली का यह उपहार उनके जीवन में नई ऊर्जा, प्रसन्नता और समृद्धि लेकर आएगा।  इस निर्णय का लाभ सभी कर्मचारियों को मिलेगा, जिनमें सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्यप्रभारित कर्मचारी तथा यूजीसी वेतनमान के कर्मचारी शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी निर्देश दिए हैं कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एवं राहत का भुगतान माह अक्टूबर 2025 से नकद रूप में किया जाए। व्यापक हित मे लिए गए इस निर्णय से मार्च 2026 तक राज्य सरकार पर ₹1960 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भार आएगा। बता दें कि मंहगाई भत्ता एवं मंहगाई राहत का भुगतान माह अक्टूबर, 2025 से नकद किये जाने की स्थिति में माह नवम्बर, 2025 में क्रमशः ₹161 करोड़ तथा ₹84 करोड़ का व्ययभार का व्ययभार आयेगा। माह जुलाई से सितम्बर, 2025 तक के मंहगाई भत्ता एवं मंहगाई राहत के एरियर के भुगतान पर माह नवम्बर, 2025 में क्रमशः ₹298 करोड़ एवं ₹252 करोड़ का अतिरिक्त नकद व्ययभार आयेगा। इस प्रकार माह नवम्बर, 2025 में कुल ₹795 करोड़ का अतिरिक्त नकद व्ययभार आयेगा। ओपीएस से आच्छादित कार्मिकों के जीपीएफ में ₹185 करोड़ जमा होगा, तत्पश्चात् माह दिसम्बर, 2025 से प्रत्येक माह ₹245 करोड़ का अतिरिक्त व्ययभार आयेगा।

विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के लिए पूरे प्रदेश से मिल रहे सुझाव जनता की राय जुटाने के लिए पोर्टल पर अब तक 42 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त ग्रामीण क्षेत्रों से मिले 32.9 लाख और नगरीय क्षेत्रों से 9.36 लाख सुझाव 31 वर्ष से कम आयु के 20.5 लाख, 31-60 वर्ष आयु वर्ग के 19.7 लाख लोगों ने दिए सुझाव, 2.06 लाख वरिष्ठ नागरिकों ने भी दी राय फीडबैक देने में संभल, जौनपुर, प्रतापगढ़, बिजनौर और गोरखपुर जनपद शीर्ष पर   नागरिकों ने विकास की दिशा तय करने के लिए ग्रामीण विकास, संस्कृति संरक्षण और सिंचाई प्रणाली के सुझाव दिए जन-सहभागिता से उभर रहा विकास का नया मॉडल, ‘विकसित उत्तर प्रदेश @2047’ ने बदली नीति निर्माण की सोच अब तक 206 नगर पालिकाओं में बैठकें और 205 में सम्मेलन, 15 नगर निगमों में बैठक व सम्मेलन, 55 जिला पंचायतों में सम्मेलन और 51 में बैठकें, 512 नगर पंचायतों में बैठकें और 515 में सम्मेलन, 666 क्षेत्र पंचायतों में सम्मेलन और 637 में बैठकें सम्पन्न लखनऊ उत्तर प्रदेश को वर्ष 2047 तक एक विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य के रूप में स्थापित करने के बड़े लक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रारम्भ 'विकसित उत्तर प्रदेश@2047 : समृद्धि का शताब्दी पर्व महाभियान” लगातार जनभागीदारी के साथ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में शुरू हुआ यह महाभियान प्रदेश के विकास की दिशा तय करने में जनता की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित कर रहा है। जनता की राय जुटाने के लिए बनाए गए पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर अब तक कुल 42,27,215 सुझाव प्राप्त हुए हैं। इनमें 32,90,660 ग्रामीण क्षेत्रों से और 9,36,556 नगरीय क्षेत्रों से आए हैं। आयु वर्ग के अनुसार 20,49,797 सुझाव 31 वर्ष से कम आयु वालों के हैं, 19,70,776 सुझाव 31 से 60 वर्ष के बीच के नागरिकों के हैं, जबकि 2,06,646 सुझाव 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों से मिले हैं। विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त सुझावों में कृषि क्षेत्र से 10,11,706, पशुधन एवं डेरी से 1,59,893, उद्योग से 1,43,969, आईटी एवं टेक्नोलॉजी से 1,20,859, पर्यटन से 95,841, ग्रामीण विकास से 8,58,509, अवसंरचना से 36,397, संतुलित विकास से 63,153, समाज कल्याण से 3,11,951, नगरीय एवं स्वास्थ्य क्षेत्र से 2,99,631, शिक्षा से 10,47,621 और सुरक्षा से 77,692 सुझाव शामिल हैं। जनपदवार फीडबैक में संभल (1,81,255) पहले स्थान पर रहा, इसके बाद जौनपुर (1,80,671), प्रतापगढ़ (1,57,966), बिजनौर (1,49,973) और गोरखपुर (1,47,902) शीर्ष पाँच जिलों में शामिल हैं। वहीं महोबा (10,119), इटावा (18,546), फतेहपुर (19,697), फिरोजाबाद (21,311) और बागपत (21,631) जिलों से न्यूनतम फीडबैक प्राप्त हुए हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों से मिले सुझावों में लोगों ने विकास की दिशा स्पष्ट की है। अयोध्या के आलोक द्विवेदी ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हर गाँव में सड़क, बिजली, पानी, डिजिटल कनेक्टिविटी, स्वरोजगार और कृषि आधारित उद्योगों की सुविधा बढ़ाई जाए तथा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को टेली-एजुकेशन और टेली-मेडिसिन से जोड़ा जाए। लखनऊ के ऋषभ ने कहा कि उत्तर प्रदेश को सनातन संस्कृति और विरासत का वैश्विक केंद्र बनना चाहिए। उन्होंने प्राचीन मंदिरों के संरक्षण, संस्कृत व योग शिक्षण संस्थानों की स्थापना और धार्मिक पर्यटन को विश्वस्तरीय पहचान देने का सुझाव दिया। वाराणसी के ज्ञान प्रकाश पांडे ने कहा कि सिंचाई प्रणाली को आधुनिक बनाना आवश्यक है। उन्होंने नहरों को पक्का करने, सूक्ष्म सिंचाई तकनीक अपनाने, तालाबों के पुनर्जीवन और सौर ऊर्जा पंपों को प्रोत्साहित करने पर बल दिया। महाभियान के अंतर्गत जनजागरण और संवाद के लिए प्रदेशभर में बैठकें, गोष्ठियाँ और सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। अब तक 206 नगर पालिकाओं में बैठकें और 205 में सम्मेलन, 15 नगर निगमों में बैठकें व सम्मेलन, 55 जिला पंचायतों में सम्मेलन और 51 में बैठकें, 512 नगर पंचायतों में बैठकें और 515 में सम्मेलन, 666 क्षेत्र पंचायतों में सम्मेलन और 637 में बैठकें सम्पन्न हो चुकी हैं। इसके अलावा 41,476 ग्राम पंचायतों के स्तर पर भी बैठकों का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया है। इन आयोजनों से नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच संवाद को मजबूत करने में बड़ी मदद मिली है।  इससे पहले, अभियान के अंतर्गत 16 अक्टूबर तक राज्य के सभी 75 जनपदों में नोडल अधिकारियों और प्रबुद्ध नागरिकों ने छात्र, शिक्षक, व्यवसायी, उद्यमी, किसान, स्वयंसेवी संगठन, श्रमिक संगठन, मीडिया प्रतिनिधि और आम नागरिकों के साथ संवाद किया। इन मुलाकातों में प्रदेश की पिछले आठ वर्षों की विकास यात्रा साझा की गई और आने वाले वर्षों के रोडमैप पर चर्चा करते हुए नागरिकों से सुझाव लिए गए।

त्योहारों पर ‘मिलावटखोरों’ पर कड़ी कार्रवाई जारी, 3,394 क्विंटल मिलावटी खाद्य सामग्री जब्त दीपावली विशेष अभियान’ के तहत पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर की गई छापेमारी अब तक प्रदेशभर में 5,464 निरीक्षण और 2,448 छापों के दौरान 3,369 नमूने संग्रहीत किए गए 4.76 करोड़ की मिलावटी खाद्य सामग्री जब्त, 2.34 करोड़ की 1,463 क्विंटल सामग्री की गई नष्ट मथुरा में 4 डेयरी पर एफआईआर, लाइसेंस निलंबित, अलीगढ़ में ₹40.92 लाख की सामग्री जब्त बदायूं, गाज़ीपुर और बुलन्दशहर में भी हुई कार्रवाई, प्रयागराज, सम्भल, कानपुर, सहारनपुर में भी बड़ी जब्ती योगी सरकार के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग चला रहा अभियान लखनऊ त्योहारों पर मिलावटखोरों के खिलाफ योगी सरकार की सख्त कार्रवाई जारी है। दीपावली के अवसर पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ‘दीपावली विशेष अभियान’ (8 से 17 अक्टूबर 2025) के तहत पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर छापेमारी की जा रही है। अब तक प्रदेशभर में 5,464 निरीक्षण और 2,448 छापों के दौरान 3,369 नमूने संग्रहीत किए गए हैं। कुल 3,394 क्विंटल मिलावटी खाद्य सामग्री (₹476 लाख मूल्य) जब्त की गई है, जबकि 1,463 क्विंटल सामग्री (₹234 लाख मूल्य) नष्ट कराई गई।  जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉ रोशन जैकब ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार प्रदेश को मिलावट मुक्त बनाने के उद्देश्य से यह अभियान लगातार प्रभावी परिणाम दे रहा है। 16 अक्टूबर को की गई कार्यवाही में प्रदेश के कई जनपदों में भारी मात्रा में मिलावटी खाद्य पदार्थ जब्त और नष्ट किए गए। उन्होंने कहा कि दीपावली और छठ जैसे त्योहारों के पावन अवसरों पर जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।  कई जनपदों में प्रभावी एक्शन मथुरा में बाजना क्षेत्र की चार डेयरियों में अपमिश्रक का प्रयोग पाए जाने पर चार एफआईआर दर्ज की गईं और छह लाइसेंस निलंबित किए गए।अलीगढ़ में 19,500 किलोग्राम मिलावटी खाद्य पदार्थ (₹17.37 लाख) नष्ट कराए गए और 4,188 किलोग्राम सामग्री (₹23.55 लाख) जब्त की गई। वहीं बदायूं में 2,100 किलोग्राम छेना मिठाई और 960 किलोग्राम पनीर, गाजीपुर में 1,439 किलोग्राम मिलावटी देशी घी, बुलंदशहर में 1,325 किलोग्राम मिलावटी पनीर, प्रयागराज में 5,295 किलोग्राम मिलावटी खाद्य तेल, सम्भल में 2,500 लीटर दूध, सहारनपुर में 1,060 किलोग्राम मिठाइयां तथा कानपुर नगर में 550 किलोग्राम मिलावटी खोया नष्ट कराया गया। छोटी दुकानों, स्टाफ या मजदूरों पर किसी भी प्रकार की नहीं होगी कार्रवाई डॉ रोशन जैकब ने बताया कि आगरा के गबाना, खैर और मथुरा के बजना क्षेत्र ऐसे संवेदनशील क्षेत्र हैं, जहाँ बड़ी डेयरियां और पनीर फैक्ट्रियां संचालित हैं, जो मुख्यतः दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में दूध और पनीर की आपूर्ति करती हैं। मुख्यमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप इन क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों में मिलावट के गिरोहों और माफिया तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी कमर तोड़ने का अभियान चलाया जाएगा। इसी प्रकार नकली दवाओं के गिरोहों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि छोटे कारोबारियों जैसे पनीर और मिठाई की छोटी दुकानों, स्टाफ या मजदूरों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। मिलावट या संदेहास्पद वस्तु की जानकारी हेल्पलाइन पर दें खाद्य सुरक्षा विभाग ने जनमानस से अपील की है कि मिठाई या खाद्य पदार्थ खरीदते समय बिल अवश्य लें, खुली मिठाई या संदिग्ध रंग-गंध वाले उत्पादों से बचें, और किसी भी प्रकार की मिलावट या संदेहास्पद वस्तु की जानकारी हेल्पलाइन 1800-180-5533 या व्हाट्सएप नंबर 9793429747 पर दें।

पिछड़े वर्ग के 5 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे सीएम योगी  छात्रवृत्ति वितरण के द्वितीय चरण में शुक्रवार को 4.83 लाख से अधिक छात्रों को वितरित करेंगे ₹126.68 करोड़ की धनराशि पहले चरण में 2.5 लाख से अधिक ओबीसी छात्रों को लगभग ₹62.13 करोड़ की धनराशि से किया जा चुका है लाभान्वित पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए ₹188 करोड़ से अधिक की छात्रवृत्ति होगी वितरित, डीबीटी से बढ़ी पारदर्शिता योगी सरकार ने छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति बजट में रिकॉर्ड वृद्धि करते हुए 2025-26 में ₹3124 करोड़ से अधिक की व्यवस्था की लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को लोक भवन स्थित ऑडिटोरियम में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा आयोजित छात्रवृत्ति वितरण समारोह में डीबीटी के माध्यम से प्रदेश के लाखों युवाओं के खाते में सीधे छात्रवृत्ति ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने पहली बार वित्तीय वर्ष 2025-26 से सितंबर माह में ही छात्रवृत्ति वितरण का प्रारंभ किया है। पहले चरण में लगभग ₹62.13 करोड़ की धनराशि व्यय कर 2.5 लाख से अधिक अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को लाभान्वित किया जा चुका है। वहीं, द्वितीय चरण में शुक्रवार को ₹126.68 करोड़ की धनराशि व्यय कर 4.83 लाख से अधिक छात्रों को लाभान्वित किया जाएगा।  तेज, पारदर्शी और पूर्णतः डिजिटल हो रही व्यवस्था कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने कहा कि जब प्रदेश का युवा शिक्षित होगा तभी विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश के ‘शताब्दी संकल्प-2047’ को साकार किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी प्रतिभाशाली छात्र आर्थिक अभाव के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने वंचित एवं कमजोर आय वर्ग के छात्रों के शैक्षिक उन्नयन हेतु छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और पूर्णतः डिजिटल बनाया है। इसी के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में पहली बार सितंबर माह से ही छात्रवृत्ति वितरण प्रारंभ किया गया है। 2016-17 से ढाई गुना अधिक हुआ बजट  उन्होंने कहा कि वर्ष 2016-17 में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का बजट ₹1295 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹3124.45 करोड़ कर दिया गया है। यानी यह 2.5 गुना से अधिक वृद्धि है। केवल छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं के बजट में भी उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी की गई है। वर्ष 2016-17 में यह ₹1092.36 करोड़ था, जो अब बढ़कर ₹2825 करोड़ हो गया है। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति का वितरण अब पूरी तरह ऑनलाइन व डीबीटी के माध्यम से आधार-संलग्न बैंक खातों में किया जा रहा है, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और त्वरितता दोनों बढ़ी हैं। सरकार की इन पहलों का उद्देश्य हर वर्ग के युवा को आत्मनिर्भर बनाना और शिक्षा के माध्यम से समाज में समान अवसर सुनिश्चित करना है।  विभागीय योजनाओं के बजट में उल्लेखनीय वृद्धि योजना का नाम         बजट 2016-17              बजट 2025-26 पूर्वदशम छात्रवृत्ति      ₹107.33 करोड़               ₹325 करोड़ दशमोत्तर छात्रवृत्ति /शुल्क प्रतिपूर्ति              ₹984.62 करोड़       ₹2500 करोड़ शादी अनुदान              ₹141.55 करोड़               ₹200 करोड़ कंप्यूटर प्रशिक्षण              ₹11 करोड़                       ₹35 करोड़ छात्रावास अनुरक्षण       00                                        ₹5 करोड़ योजनाओं का प्रचार        00                                        ₹1 करोड़