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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को कॉफी टेबल बुक का करेंगे विमोचन

एक सप्ताह तक चलेगी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला, प्रदेश की विकास यात्रा, सामाजिक सरोकारों और सांस्कृतिक विरासत पर केंद्रित होंगे आयोजन लखनऊ सत्ता और समाज के बीच संवाद लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। इसी संवाद को आत्मीयता, संवेदना और विश्वास के सूत्र में पिरोने की पहल ‘योगी की पाती’ अब अपने 50 सप्ताह पूरे कर रही है। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ परिवारजनों से सीधे जुड़ने और उनके जीवन, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं तथा प्रदेश की विकास यात्रा से संवाद स्थापित करने वाली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस अनूठी पहल के 50 सप्ताह पूरे होने पर 16 नवंबर को विशेष आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में ‘योगी की पाती’ के 50 सप्ताह की यात्रा पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन करेंगे। इसके साथ ही वह 1090 परिसर में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से आयोजित विशेष प्रदर्शनी का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। प्रदर्शनी में पाती के माध्यम से प्रदेशवासियों तक पहुंचाए गए संदेशों, विचारों और जनसरोकारों से जुड़े विषयों को चित्रों एवं अन्य रचनात्मक माध्यमों से प्रस्तुत किया जाएगा। ‘योगी की पाती’ मुख्यमंत्री और प्रदेश की जनता के बीच संवाद का ऐसा माध्यम बनी है, जिसमें शासन की प्राथमिकताओं के साथ आमजन के जीवन से जुड़े विषयों को भी प्रमुखता दी गई है। किसान, नौजवान, महिलाएं, आस्था, विकास, सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विषयों के माध्यम से यह पहल प्रदेश की सामाजिक और विकासात्मक यात्रा को जनसंवाद की भाषा में प्रस्तुत करती रही है। आत्मीय संवाद के सफर का दस्तावेज बनेगी कॉफी टेबल बुक 50 सप्ताह की यात्रा पर आधारित कॉफी टेबल बुक में मुख्यमंत्री की पातियों के प्रमुख संदेशों, उनके विषयों, जनहित से जुड़े सरोकारों और प्रदेश की बदलती तस्वीर को संकलित किया गया है। यह पुस्तक केवल प्रकाशित पत्रों का संग्रह नहीं, बल्कि जनता से संवाद स्थापित करने की एक सतत पहल का दस्तावेज होगी। इसमें उन विषयों की झलक मिलेगी, जिनके माध्यम से सरकार और समाज के बीच विचारों, अपेक्षाओं और विकास की प्राथमिकताओं का सेतु निर्मित हुआ है। 1090 परिसर में सजेगी संवाद यात्रा की झलक विशेष प्रदर्शनी में ‘योगी की पाती’ के 50 सप्ताह के सफर को क्रमबद्ध और आकर्षक स्वरूप में प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें अलग-अलग सप्ताहों की थीम, पातियों के संदेश और उनसे जुड़े प्रमुख जनसरोकार केंद्र में होंगे। प्रदर्शनी का उद्देश्य इस पहल की मूल भावना को आमजन तक पहुंचाना और जनता के साथ संवाद के इस अनूठे माध्यम से अधिकाधिक लोगों को परिचित कराना है। एक सप्ताह, सात पातियां और सात सांस्कृतिक संध्याएं इस आयोजन को सात दिनों तक चलने वाले सांस्कृतिक उत्सव से भी जोड़ा गया है। प्रत्येक दिन की सांस्कृतिक संध्या ‘योगी की पाती’ की एक विशेष थीम को समर्पित होगी। इसके माध्यम से प्रदेश के सामाजिक जीवन, विकास, सांस्कृतिक चेतना और जनकल्याण से जुड़े विषयों को गीत-संगीत एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए अभिव्यक्त किया जाएगा। सोमवार की ‘मिट्टी की पाती’ में किसान, खेती और गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़े विषय होंगे। मंगलवार की ‘बेटी की पाती’ महिला सुरक्षा, सम्मान और आगे बढ़ती बेटियों की आकांक्षाओं को स्वर देगी। बुधवार की ‘नौजवान की पाती’ रोजगार, मेहनत, कौशल और युवाओं के सपनों पर केंद्रित होगी। गुरुवार की ‘आस्था की पाती’ में अयोध्या, काशी, मथुरा-वृंदावन और नैमिषारण्य की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाई देगी। शुक्रवार की ‘रफ्तार की पाती’ प्रदेश में एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डों, मेट्रो और औद्योगिक विकास के विस्तार को रेखांकित करेगी। शनिवार की ‘सुकून की पाती’ सुरक्षित उत्तर प्रदेश, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के विषयों को समर्पित होगी। वहीं रविवार की ‘आपकी पाती’ में बीते दस वर्षों की यात्रा को गीत-संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमेंद्र तोमर के पिता को दी श्रद्धांजलि, शोकाकुल परिवार को बंधाया ढांढस

मेरठ  पूर्व सैनिकों के सम्मान में आयोजित समारोह में शामिल होने मेरठ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सोमेंद्र तोमर के शास्त्रीनगर स्थित आवास पहुंचकर उनके दिवंगत पिता महेंद्र सिंह तोमर को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया और शोकाकुल परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को मेरठ दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मेरठ कैंट स्थित कुलवंत सिंह स्टेडियम में आयोजित पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह में प्रतिभाग किया और पूर्व सैनिकों को संबोधित कर उनका उत्साहवर्धन किया। समारोह के बाद मुख्यमंत्री शास्त्रीनगर स्थित राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर के आवास पहुंचे। यहां उन्होंने स्वर्गीय महेंद्र सिंह तोमर के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और परिवार के सदस्यों के बीच बैठकर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने राज्यमंत्री की माता धनपाली, पत्नी अंजली तोमर और पुत्र शिवांश व रुद्रांश तोमर से मुलाकात की। इसके अलावा उनकी चारों बहनों सुभाष, राजबाला, संतोष और गीता तथा बहनोई शीशपाल, सरदार सिंह, बीरपाल सिंह और धर्मेंद्र से भी भेंट की। इस दौरान भाई नरेंद्र, भाभी सरोज बाला और सास ओमवती सहित परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर के पिता महेंद्र सिंह तोमर का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। मुख्यमंत्री का इस कठिन समय में उनके आवास पहुंचना और परिवार के साथ समय बिताकर संवेदनाएं व्यक्त करना शोक संतप्त परिजनों के प्रति उनकी आत्मीयता और संवेदनशीलता को दर्शाता है।

शहीद के परिजनों को घर बनाने के लिए 50 लाख रुपये तक की संपत्ति पर स्टांप ड्यूटी में छूट: मुख्यमंत्री

वीरता पुरस्कारों की राशि होगी दोगुनी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सेना के शौर्य को किया नमन, वीर नारियों और जवानों को किया सम्मानित शहीद के परिजनों को घर बनाने के लिए 50 लाख रुपये तक की संपत्ति पर स्टांप ड्यूटी में छूट: मुख्यमंत्री शहीदों के आश्रितों को उनके गृह जनपद या आसपास के जिले में ही नौकरी देगी यूपी सरकार: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में बन रहे ब्रह्मोस और एके-203, नया भारत सेना को देता है सर्वोच्च प्राथमिकता: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में 150 शहीद परिवारों को 59 करोड़ से अधिक की सहायता, पूर्व सैनिकों के लिए समूह 'ख' में 5% आरक्षण की व्यवस्था मेरठ  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मेरठ छावनी स्थित कुलवंत सिंह स्टेडियम में आयोजित पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह के दौरान पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के लिए तीन बड़ी घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की ओर से परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और अशोक चक्र सहित सभी वीरता पुरस्कारों की एकमुश्त राशि और वार्षिकी (एनुइटी) को दोगुना करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही शहीद के आश्रितों को घर खरीदने या बनाने के लिए स्टांप ड्यूटी की सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि शहीद के किसी एक आश्रित को अब उनके गृह जनपद या निकटवर्ती जनपद में ही नौकरी दी जाएगी। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने 27.50 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश के आठ जनपदों में नवनिर्मित सैनिक कल्याण कार्यालयों का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री की तीन बड़ी घोषणाएं, वीरता पुरस्कारों की राशि होगी दोगुनी  मुख्यमंत्री ने कहा कि परमवीर चक्र विजेता को मिलने वाली 52 लाख की एकमुश्त राशि और 3.12 लाख की वार्षिकी को दोगुना किया जाएगा। इसी तरह महावीर चक्र (31 लाख एकमुश्त और 2.37 लाख वार्षिकी), वीर चक्र (20.80 लाख एकमुश्त और 1.37 लाख वार्षिकी), अशोक चक्र (32.50 लाख एकमुश्त और 1.50 लाख वार्षिकी), कीर्ति चक्र (19.50 लाख एकमुश्त और 1.30 लाख वार्षिकी) और शौर्य चक्र (13 लाख एकमुश्त और 65 हजार वार्षिकी) सहित सेना मेडल, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल और युद्ध सेवा मेडल की पुरस्कार राशि दोगुनी की जाएगी। स्टांप शुल्क में 50 लाख तक छूट  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरी घोषणा करते हुए कहा कि पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को 50 लाख रुपए तक की संपत्ति पर स्टांप ड्यूटी में छूट दी जाएगी। पहले यह छूट 20 लाख रुपए तक की संपत्ति खरीदने पर मिलती थी।  गृह जनपद में मिलेगी नौकरी मुख्यमंत्री ने तीसरी घोषणा करते हुए कहा कि शहीद के आश्रित को अब उनके गृह जनपद या सबसे नजदीकी जिले में ही सरकारी नौकरी दी जाएगी। सैनिक कल्याण विभाग इसके लिए अन्य विभागों से रिक्त पदों का विवरण मांगेगा और तत्काल नौकरी की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। पिछली सरकारों में होता था सैनिकों से दुर्व्यवहार मुख्यमंत्री ने पूर्व की सरकारों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि एक दशक पहले मेरठ की पहचान वाहन चोरी, अवैध कट्टे और माफिया राज के रूप में होती थी। गन्ना किसानों पर पुलिस लाठियां बरसाती थी, खेतों से ट्यूबवेल और बिजली के तार चोरी हो जाते थे। सेना के वीर जवानों को अपना हक मांगने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। 2016 में कारगिल योद्धा गणेश कुमार शुक्ला को एक नेता को सलाम न करने पर पीटा गया और उल्टे उन्हीं पर एफआईआर दर्ज की गई। 2013 में लांस नायक हेमराज सिंह का शव आने पर प्रशासनिक व्यवस्था नदारद थी। आज वही मेरठ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत खेल उपकरणों का हब बन रहा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, रैपिड रेल (आरआरटीएस) और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतरीन कनेक्टिविटी मिली है और यहां मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आकार ले रही है। नया भारत सेना को देता है सर्वोच्च प्राथमिकता  मुख्यमंत्री ने कहा कि आज नया भारत अपने सैनिकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। पहले की हुकूमतों में देश की रक्षा के साथ समझौते होते थे और आतंकी हमले पर केवल डोजियर भेजे जाते थे। आज आतंकी हमला करने वालों की हेकड़ी निकाल दी गई है और देश से नक्सलवाद, आतंकवाद और माओवाद समाप्त हुआ है। वन रैंक वन पेंशन की मांग पूरी हुई है और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के पद से तीनों सेनाओं का तालमेल मजबूत हुआ है। मुख्यमंत्री ने बताया कि देश का रक्षा निर्यात 2013-14 की तुलना में 55 गुना बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। उत्तर प्रदेश केवल जवान ही नहीं दे रहा बल्कि अत्याधुनिक हथियार भी बना रहा है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है और स्वदेशी एके 203 राइफल के अधिकांश पार्ट्स लखनऊ व कानपुर में बन रहे हैं। वीर सैनिकों और उनके परिवारों के साथ खड़ी है सरकार  मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश वीरों की भूमि है। देश में हर वर्ष सेवानिवृत्त होने वाले 60 हजार सैनिकों में से 12 हजार अकेले उत्तर प्रदेश के होते हैं। 2017 से पहले शहीद परिवार की अनुग्रह राशि 20 लाख थी जिसे बढ़ाकर 50 लाख किया गया है। अब तक 150 शहीद परिवारों को 59.50 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए समूह 'ख' के पदों पर 5% आरक्षण और अग्निवीरों के लिए यूपी पुलिस, कारागार और वन विभाग में 20% क्षैतिज (हॉरिजॉन्टल) आरक्षण की व्यवस्था की है। 8 जिलों को मिली सैनिक कल्याण कार्यालयों की सौगात  मुख्यमंत्री ने औरैया, अमेठी, गोरखपुर, चंदौली, शामली, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और सोनभद्र में नवनिर्मित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों का बटन दबाकर लोकार्पण किया। इन भवनों के साथ आवासीय एवं विश्राम सुविधाएं भी विकसित की गई हैं। कार्यक्रम में शौर्य गाथा पुस्तक का विमोचन भी हुआ जिसमें प्रदेश के 7 अशोक चक्र, 30 कीर्ति चक्र और 133 शौर्य चक्र से सम्मानित सैनिकों की वीरता का विवरण है। वीर नारियों और पूर्व सैनिकों का हुआ सम्मान  मुख्यमंत्री ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के परिजनों को मंच पर चेक और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में मेजर अमित शर्मा की पत्नी आर्ची सिंह, मेजर केतन शर्मा की माता ऊषा शर्मा, कीर्ति चक्र विजेता सिपाही अजमेर अली … Read more

दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने आ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

अयोध्या, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को अयोध्या का दौरा करेंगे। वह दीपोत्सव-2026 की तैयारियों का ग्राउंड जीरो पर जायजा लेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में दर्शन करेंगे। साथ ही साकेत महाविद्यालय, राम की पैड़ी, राम कथा पार्क और सरयू आरती स्थल का निरीक्षण भी करेंगे। इसके अलावा वह अधिकारियों के साथ दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा करेंगे। दीपोत्सव के मुख्य अतिथियों और वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक भी प्रस्तावित है। सीएम योगी के दोपहर 12 बजे तक पहुंचने का अनुमान है। सीएम के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने कार्यक्रम स्थलों का भौतिक निरीक्षण किया है। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि पिछले दो-तीन दिनों में हुई बारिश से तैयारियों पर थोड़ा प्रभाव पड़ा था, लेकिन पहले से चल रही तैयारियों के कारण कोई बड़ी समस्या नहीं आई है। उन्होंने कहा कि सभी तैयारियां समय से चल रही हैं। मुख्यमंत्री के निरीक्षण के दौरान यदि कोई कमी सामने आती है तो उसे तत्काल दुरुस्त कराया जाएगा। इंटर-डिस्ट्रिक्ट और इंट्रा-डिस्ट्रिक्ट डायवर्जन प्लान तैयार एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने बताया कि दीपोत्सव क्षेत्र को जोन और सेक्टर में बांटकर तैयारियों की निगरानी की जा रही है। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए इंटर-डिस्ट्रिक्ट और इंट्रा-डिस्ट्रिक्ट डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है। पूरे आयोजन क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाएगा। येलो जोन कंट्रोल रूम के साथ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बनाया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए जनपदीय पुलिस के अलावा रेंज, जोन और पुलिस मुख्यालय से अतिरिक्त बल उपलब्ध कराया गया है। स्पेशल सिक्योरिटी एजेंसियों की भी तैनाती की गई है, ताकि दीपोत्सव और मुख्यमंत्री का वीआईपी दौरा सकुशल संपन्न हो सके। प्रशासन का दावा है कि सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं और सीएम के निरीक्षण से तैयारियों को और मजबूती मिलेगी।

महिला अभ्यर्थियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए अलर्ट रहे प्रशासन, खान-पान की वस्तुओं में ओवरचार्जिंग न हो: मुख्यमंत्री

परीक्षा की शुचिता, सुरक्षा और सुचारु संचालन सर्वोच्च प्राथमिकता, अभ्यर्थियों की सुविधा में न हो कोई कोताही: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को 60 जनपदों के 1,372 केंद्रों पर होगी पीईटी, 35.41 लाख से अधिक अभ्यर्थी होंगे सम्मिलित भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में असुविधा न हो: मुख्यमंत्री अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं पर सतर्क रहे पुलिस तंत्र, परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों पर हो कठोर कार्रवाई: मुख्यमंत्री महिला अभ्यर्थियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए अलर्ट रहे प्रशासन, खान-पान की वस्तुओं में ओवरचार्जिंग न हो: मुख्यमंत्री लखनऊ,   मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)-2026 की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परीक्षा की शुचिता, पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के साथ अभ्यर्थियों की सुविधा, सुरक्षा और सुगम आवागमन के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएं। महिला अभ्यर्थियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने पुलिस तंत्र को सक्रिय रखते हुए परीक्षा के संबंध में सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली भ्रामक सूचनाओं और अफवाहों पर सतर्क दृष्टि रखने तथा ऐसे मामलों में नियमानुसार कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि पीईटी-2026 का आयोजन 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को कुल छह पालियों में किया जाएगा। परीक्षा के लिए प्रदेश के 60 जनपदों में 1,372 केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जहां कुल 35,41,297 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। प्रत्येक पाली में 5,90,217 अभ्यर्थियों के लिए व्यवस्था की गई है। आगरा, अलीगढ़, झांसी, गोरखपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद और प्रयागराज सहित नौ जनपदों में प्रत्येक पाली में 15 हजार से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा की निगरानी के लिए आयोग मुख्यालय में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से सभी परीक्षा केंद्रों की कैमरों के जरिए लाइव निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्रों पर सेक्टर एवं स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती और संबंधित कार्मिकों का समुचित प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, प्रमुख मार्गों, होटलों, धर्मशालाओं और रैन बसेरों पर अभ्यर्थियों, विशेषकर महिला अभ्यर्थियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाएं। भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में असुविधा न हो। अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए अतिरिक्त बसों और ट्रेनों के संचालन की व्यवस्था की जाए।  बैठक में बताया गया कि परीक्षा की तैयारियों के संबंध में आयोग स्तर पर डीजी रेलवे और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक की जा चुकी है। परीक्षा की तिथियों में सभी केंद्रों पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा सामग्री और गोपनीय अभिलेखों की सुरक्षा के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्रों के आसपास, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और टेंपो स्टैंड पर स्वच्छता के लिए विशेष टीमें तैनात की जाएं। अभ्यर्थियों को खान-पान की वस्तुएं निर्धारित दरों पर ही उपलब्ध हों और उनसे किसी प्रकार की अधिक वसूली न की जाए।  मुख्यमंत्री ने सर्वाधिक परीक्षार्थियों वाले जनपदों के जिलाधिकारियों से परीक्षा की तैयारियों की जानकारी ली और निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाओं की सतत निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी पूरी जिम्मेदारी और सतर्कता के साथ कार्य करें, जिससे पीईटी-2026 का आयोजन सुरक्षित, शांतिपूर्ण, पारदर्शी और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो।

बरेली क्लब ग्राउंड में भाजपा प्रत्याशी डॉ. हरि सिंह ढिल्लो के समर्थन में शिक्षक सम्मेलन को मुख्यमंत्री योगी ने किया संबोधित

दंगा किया तो बाप-दादाओं की कमाई से भी धोना पड़ेगा हाथ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ   बरेली क्लब ग्राउंड में भाजपा प्रत्याशी डॉ. हरि सिंह ढिल्लो के समर्थन में शिक्षक सम्मेलन को मुख्यमंत्री योगी ने किया संबोधित   मुख्यमंत्री योगी ने कहा- बरेली में दंगा करने वाले अब जेल में मना रहे उर्स, उपद्रव नहीं उत्सव से है यूपी की पहचान   बोले मुख्यमंत्री योगी- शिक्षक सरकारी कर्मचारी नहीं, राष्ट्र और युग निर्माता हैं, उनके सम्मान और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की   मुख्यमंत्री योगी ने कहा- सपा सरकार में चयन बोर्ड में बैठाए जाते थे परिवार और रिश्तेदार, भर्ती प्रक्रिया को किया गया प्रदूषित   बोले मुख्यमंत्री योगी- अब 14 दिन में मुख्य परीक्षा और अगले 14 दिन में परिणाम, पहले छह महीने करना पड़ता था इंतजार   मुख्यमंत्री योगी ने कहा- यूपी में साढ़े नौ लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय तीन गुना बढ़ी   बरेली  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों को चेताया कि अब उत्तर प्रदेश में दंगा किया तो बाप-दादाओं की कमाई से भी हाथ धोना पड़ेगा। वर्ष 2017 से पहले बरेली में पर्व-त्योहार आते ही दंगे होते थे। अब दंगा करने वाले जेल में उर्स मना रहे हैं। उनका इशारा मौलाना तौकीर रजा की ओर था। उन्होंने कहा कि यूपी की पहचान अब उपद्रव से नहीं, उत्सव से है। कानून-व्यवस्था में बदलाव से प्रदेश के प्रति धारणा बदली है।   मुख्यमंत्री योगी बरेली क्लब ग्राउंड में शिक्षक-एमएलसी चुनाव, बरेली/मुरादाबाद क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डॉ. हरि सिंह ढिल्लो के समर्थन में मंगलवार को शिक्षक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षक कर्मचारी नहीं, राष्ट्र और युग निर्माता हैं। उनके सम्मान और स्वास्थ्य की चिंता सरकार की जिम्मेदारी है। वर्ष 2017 से पहले शिक्षा व्यवस्था चौपट थी, लेकिन शिक्षकों ने शिक्षा की ज्योति बुझने नहीं दी।   शिक्षकों को कैशलेस इलाज, बीमा कवर भी मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा और स्ववित्तपोषित संस्थानों के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी गई है। शिक्षामित्र, अनुदेशक और रसोइये भी इससे जुड़े हैं। माध्यमिक शिक्षकों को 80 लाख से डेढ़ करोड़ रुपये तक बीमा कवर मिला है। रसोइयों को पांच लाख रुपये का कैशलेस स्वास्थ्य कवर और दो लाख रुपये की सामाजिक सुरक्षा दी गई है। राज्य शिक्षक पुरस्कार की राशि और संख्या भी बढ़ाई गई है।   सपा राज में रिश्तेदारों के भरोसे था चयन बोर्ड मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि वर्ष 2017 में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में 1.60 लाख से अधिक पद रिक्त थे। सरकार ने साढ़े छह वर्षों में इतने ही शिक्षकों की पारदर्शी भर्ती की। सपा सरकार में चयन बोर्ड में परिवार और रिश्तेदारों को बैठाकर नियुक्तियां प्रभावित की जाती थीं। अब योग्य युवाओं को बिना भेदभाव नौकरी मिल रही है।   उन्होंने कहा कि हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं पांच से 24 फरवरी के बीच होंगी। मुख्य परीक्षा 14 दिन में पूरी होगी और अगले 14 दिन में परिणाम आएगा। पहले छह महीने लगते थे।   ग्रामीण विद्यार्थियों को भी आधुनिक शिक्षा के अवसर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव केवल भवनों के निर्माण तक सीमित नहीं है। ऑपरेशन कायाकल्प और प्रोजेक्ट अलंकार से विद्यालयों में आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी और अटल टिंकरिंग लैब से ग्रामीण विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा के अवसर मिल रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि गांव के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और वे आधुनिक तकनीक के साथ आगे बढ़ सकें।   माफिया पर कार्रवाई से सपा को पीड़ा मुख्यमंत्री योगी ने आरोप लगाया कि सपा सरकार में मुख्यमंत्री आवास पर गरीबों और शिक्षकों के बजाय गैंगस्टर, दंगाई और फिरौती वसूलने वाले बुलाए जाते थे। अब माफिया पर कार्रवाई से सपा नेताओं को पीड़ा होती है। उन्होंने बरेली की नाथ नगरी के रूप में पहचान और संभल के 68 तीर्थ व 19 कूप के पुनर्जीवन का उल्लेख किया।   हर जिले में विश्वविद्यालय देने की तैयारी मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि साढ़े नौ वर्षों में साढ़े नौ लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय तीन गुना बढ़ी है। शाहजहांपुर में स्वामी सुखदेवानंद और मुरादाबाद में गुरु जंभेश्वर के नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं। भदोही और कुशीनगर में भी विश्वविद्यालय दिए गए हैं। सरकार एक जिला-एक विश्वविद्यालय की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 23 अक्टूबर को शिक्षक मतदाताओं को मतदान के लिए अवकाश मिलेगा। उन्होंने डॉ. हरि सिंह ढिल्लो को सरदार के साथ असरदार बताते हुए जिताने की अपील की। शिक्षक चुनाव से मिलेगा विधानसभा चुनाव का संकेत : खन्ना वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि यह चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षित वर्ग में भाजपा की लोकप्रियता का संकेत देगा। सरकार ने छह करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती देने वाले अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी के जवाब के बाद चुप हैं।   विपक्ष को नहीं दिखता विकास : गुलाब देवी माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी ने शिक्षकों के हित में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। विपक्ष को प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के विकास कार्य नहीं दिखते। उल्लू को दिन में नहीं दिखता तो इसमें सूर्य का दोष नहीं है। डॉ. हरि सिंह ढिल्लो शिक्षकों के लिए सहज उपलब्ध हैं। कार्यक्रम में ये रहे मौजूद सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, जयेंद्र प्रताप सिंह राठौर, अरुण कुमार सक्सेना, संजय गंगवार, सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार और राज्यसभा सदस्य श्रुति गंगवार मौजूद रहीं। अंत में धर्मपाल सिंह ने मुख्यमंत्री योगी को स्मृति चिह्न भेंट किया।

जाति के नाम पर समाज को बांटते रहे सपाई, किसानों के खून-पसीने की कमाई पर डालते थे डकैती : मुख्यमंत्री योगी

किसानों का पैसा हजम कर गए सपाई, उसी का श्राप ले डूबा : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ   मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर से 9,18,091 किसानों के खातों में भेजे 493 करोड़ रुपये, आपदा प्रभावितों को सौंपे सहायता राशि के चेक   अतिवृष्टि, बाढ़ और चक्रवात से फसल क्षति पर महज 10 दिन में मुआवजा, इस वर्ष अब तक आपदा प्रभावितों को करीब एक हजार करोड़ की सहायता   जाति के नाम पर समाज को बांटते रहे सपाई, किसानों के खून-पसीने की कमाई पर डालते थे डकैती : मुख्यमंत्री योगी   हुदहुद चक्रवात में केंद्र ने भेजे 3200 करोड़, किसानों को सिर्फ 800 करोड़ बांट सकी थी सपा सरकार   कांग्रेस राज में 100 रुपये में सिर्फ 15 पहुंचते थे, अब बिना बिचौलियों के किसानों को मिल रही पूरी धनराशि   सपा सरकार में बिजली नहीं आती थी, केवल बिल आता था, अब किसानों को मुफ्त बिजली दे रही योगी सरकार   मुख्यमंत्री योगी ने मिशन शक्ति के छठे चरण की जागरूकता रैली को दिखाई हरी झंडी, स्कूटी से निकलीं महिला पुलिसकर्मी   गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपदा राहत वितरण को लेकर पिछली सरकारों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि किसानों का पैसा हजम करने वाले सपाइयों को उन्हीं का श्राप ले डूबा। वर्ष 2014 में हुदहुद चक्रवात के दौरान केंद्र सरकार ने 3200 करोड़ रुपये भेजे थे, लेकिन तत्कालीन सपा सरकार किसानों को महज 800 करोड़ रुपये ही बांट सकी। शेष धनराशि किसानों तक नहीं पहुंची। वर्ष 2017 में सरकार बनने के बाद इसकी पड़ताल कराई और अलग से धनराशि की व्यवस्था कर किसानों को बकाया मुआवजा दिलाया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सपाई जाति के नाम पर समाज को बांटते रहे, लेकिन किसानों के खून-पसीने की कमाई पर डकैती डालने से भी नहीं चूके। किसानों का पैसा हजम करने वालों को उन्हीं का श्राप ले डूबा।   सोमवार को योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केंद्र में मुख्यमंत्री योगी ने बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और चक्रवात से प्रभावित प्रदेश के 9,18,091 किसानों के खातों में रिमोट का बटन दबाकर 493 करोड़ रुपये कृषि निवेश अनुदान हस्तांतरित किए। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार ने महज आठ से दस दिन में किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराया है। इस वर्ष बरसात के दौरान आपदा प्रभावित किसानों और नागरिकों को करीब एक हजार करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है।   कांग्रेस राज में 100 रुपये चलते थे, किसान तक पहुंचते थे 15 मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कांग्रेस के शासन में 100 रुपये भेजे जाते थे तो लाभार्थी तक महज 15 रुपये पहुंचते थे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी इसे स्वीकार किया था। बाकी पैसा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग हजम कर जाते थे। अब जिस किसान को 25 हजार रुपये स्वीकृत होते हैं, उसके खाते में पूरे 25 हजार पहुंचते हैं। न कोई बिचौलिया सेंध लगा सकता है और न किसी प्रकार की कटौती होती है।   जनहानि पर 24 घंटे में चार लाख, दुर्घटना पर पांच लाख की सहायता मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आपदा में जनहानि होने पर परिवार को 24 घंटे के भीतर चार लाख रुपये उपलब्ध कराने के निर्देश हैं। आकाशीय बिजली समेत दुर्घटना के मामलों में पात्र किसान, बटाईदार और उनके परिवारों को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत पांच लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। पूरी तरह क्षतिग्रस्त आवासों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना से 1.20 लाख रुपये अलग से दिए जा रहे हैं। आंशिक मकान क्षति और पशुहानि पर भी सहायता मिलेगी। पूर्व में 1,29,326 किसानों को फसल क्षति के लिए करीब 78 करोड़ रुपये तथा जनहानि, पशुहानि और मकान क्षति के मामलों में 225.93 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।   सड़कों की मरम्मत और कटान रोकने के लिए धन की कमी नहीं मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ से कटान रोकने के कार्य तत्काल शुरू करें। सिंचाई विभाग को पर्याप्त धनराशि दी गई है। पीडब्ल्यूडी, नगर विकास विभाग और विकास प्राधिकरण मौसम साफ होते ही क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत शुरू कराएं। आपदा राहत और आवागमन बहाल करने के लिए जितना धन चाहिए, सरकार उपलब्ध कराएगी। आकाशीय बिजली से बचाव के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम और वर्षा मापने के लिए रेन गेज लगाए गए हैं। नागरिकों को मोबाइल पर मौसम संबंधी अलर्ट भी भेजे जा रहे हैं।   15 अक्टूबर से प्रभावित जिलों में खुलेंगे धान क्रय केंद्र मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जिन जिलों में अतिवृष्टि हुई है, वहां 15 अक्टूबर से धान, ज्वार, बाजरा और मक्का के क्रय केंद्र खोले जाएंगे। अन्य जिलों में सोमवार से खरीद शुरू हो रही है। किसानों की उपज खरीदने की कोई सीमा नहीं होगी। भुगतान सीधे खाते में पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि सरकार 86 लाख किसानों का 36 हजार करोड़ रुपये कर्ज माफ कर चुकी है। 16 लाख निजी नलकूपों की बिजली निशुल्क की गई है और 22 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को सौंपे सहायता राशि के चेक मुख्यमंत्री योगी ने कार्यक्रम में आपदा प्रभावित लाभार्थियों को सहायता राशि के प्रतीकात्मक चेक सौंपे। इनमें सदर क्षेत्र की रेशमा देवी, चंदन कुमार पासवान, इंद्रावती, सविता देवी, चुन्नी देवी और सीमा देवी, कैंपियरगंज के बहराइची, बेचन प्रसाद, जोकखन, संपत और परमहंस शामिल रहे। इसके अलावा सदर क्षेत्र के चंद्रप्रकाश द्विवेदी और धरणीधर तथा गोला क्षेत्र के गिरजापति त्रिपाठी, कमलेश, रामदरश, जनार्दन प्रसाद और राणा प्रताप सिंह को भी चेक प्रदान किए गए। सहायता राशि डीबीटी से सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी गई।   कृषि मंत्री बोले- किसानों के लिए खोला सरकार ने खजाना कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि योगी सरकार ने किसानों को प्राथमिकता दी है। अब तक कृषि क्षेत्र में 69,163 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। गन्ना मूल्य 280 से बढ़ाकर 400 रुपये प्रति क्विंटल किया गया। गन्ना किसानों को 3.25 लाख करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से नौ वर्षों में 6,125 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति दी गई है।   सांसद रवि किशन बोले- संकट में किसानों के साथ सरकार सांसद रवि किशन ने कहा कि पिछली सरकारों में किसान कर्ज और आर्थिक संकट से परेशान रहते थे। योगी सरकार ने कर्जमाफी, गन्ना भुगतान और आपदा … Read more

अधिकारियों को दिए निर्देश, तत्परता और संवेदनशीलता से हो जनता की समस्याओं का समाधान

गोरखपुर  सोमवार को गोरखपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनसेवा के नियमित प्रकल्प 'जनता दर्शन' में विभिन्न जिलों से आए लोगों से मुलाकात की। गंभीरता से उनकी समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समस्याओं का समाधान तत्परता और संवेदनशील तरीके से किया जाए। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता या लापरवाही पाए जाने पर जवाबदेही तय करते हुए संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जनता की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। हर समस्या का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और संतुष्टिपरक होना चाहिए। गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे और एक-एक करके सबकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने करीब 150 लोगों से मुलाकात की। सबको आश्वस्त किया, घबराइए मत, समस्या का समाधान सुनिश्चित कराया जाएगा।  सबके प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। हर पीड़ित के साथ संवेदनशील व्यवहार अपनाते हुए उसकी सहायता की जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वाले किसी भी सूरत में बख्शे न जाएं। उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। जनता दर्शन में कई लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे। सीएम योगी ने उनके प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को हस्तगत करते हुए निर्देश दिया कि इलाज से जुड़ी एस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण करा कर शासन में उपलब्ध कराया जाए। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सरकार भरपूर मदद उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने गोशाला में की गोसेवा गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान मंगलवार सुबह  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर की गोशाला में जाकर गोसेवा भी की। उन्होंने गायों, गोवंश व नंदी को खूब दुलारा, गुड़ खिलाया और गोशाला के कार्यकर्ताओं को गोवंश की समुचित देखभाल के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वितरित करेंगे 3,567 नियुक्ति पत्र

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मंगलवार यानी 22 सितंबर को 3,567 नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे।लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित भव्य कार्यक्रम में प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को योग्य शिक्षक और कुशल प्रशासक मिलेंगे। चयनित अभ्यर्थियों में 319 प्रधानाचार्य, 258 प्रधानाध्यापक, 618 प्रवक्ता (पीजीटी) तथा 2372 सहायक अध्यापक (टीजीटी) शामिल हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा पारदर्शी परीक्षा प्रणाली के माध्यम से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए चयनित इन अभ्यर्थियों को जुपिटर हॉल में आयोजित समारोह में नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। इस दौरान उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी समेत अन्य नेता एवं अधिकारी मौजूद रहेंगे।   

ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापना में तेजी लाएं, निजी क्षेत्र के निवेश को दें प्रोत्साहन : मुख्यमंत्री

फायर एनओसी की वैधता समाप्त होने से पहले ही जारी करें नोटिस, जनसुरक्षा से कोई समझौता नहीं : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 85% भूमि अधिग्रहीत, बोले मुख्यमंत्री सभी प्रस्तावित नए एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करें  ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापना में तेजी लाएं, निजी क्षेत्र के निवेश को दें प्रोत्साहन : मुख्यमंत्री लाइन लॉस पर फीडरवार तय होगी जवाबदेही, बिजली चोरी के विरुद्ध चलाएं विशेष अभियान: मुख्यमंत्री मॉडल बिल्डिंग बायलॉज के संबंध में प्राप्त आपत्तियों का परीक्षण कर 15 दिनों में पूरी प्रक्रिया पूर्ण की जाए: मुख्यमंत्री जनहित की प्रत्येक परियोजना समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी हो : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में एक्सप्रेसवे, औद्योगिक अवसंरचना, ग्रामीण आजीविका, ऊर्जा, स्वास्थ्य, डेटा सेंटर, ईवी चार्जिंग सहित विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा लखनऊ,   मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्नि सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी शासकीय एवं निजी मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों, जिला स्तरीय महिला एवं पुरुष चिकित्सालयों तथा होटलों में फायर एनओसी की स्थिति का तत्काल सत्यापन कराया जाए। जिन संस्थानों की फायर एनओसी की वैधता समाप्त होने वाली है अथवा जिनके पास अब तक वैध फायर एनओसी उपलब्ध नहीं है, उन्हें तत्काल नोटिस जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि जनसुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जनपद में संबंधित विभागों के साथ बैठक कर फायर सुरक्षा मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में एक्सप्रेसवे, औद्योगिक अवसंरचना, ग्रामीण आजीविका, ऊर्जा, कृषि, डेटा सेंटर, ईवी चार्जिंग सहित प्रदेश की विभिन्न जनहितकारी परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक परियोजना निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। बैठक में गत सीएम-समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के लिए आवश्यक 1339.04 हेक्टेयर भूमि में से 1135.57 हेक्टेयर अर्थात 84.80 प्रतिशत भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है। आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 643.60 हेक्टेयर के सापेक्ष 315.73 हेक्टेयर अर्थात 49.05 प्रतिशत, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 1539.19 हेक्टेयर के सापेक्ष 654.77 हेक्टेयर तथा जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 895.34 हेक्टेयर के सापेक्ष 266.82 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए निर्माण कार्यों हेतु निविदा प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नए एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास की नई धुरी बनेंगे, इसलिए इनके किनारे औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु भी पर्याप्त भूमि की उपलब्धता समय रहते सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल, झांसी एवं जेवर लिंक एक्सप्रेसवे सहित अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश संबंधित जिलाधिकारियों को दिए। बैठक में मेरठ-हरिद्वार, विंध्य, विंध्य-पूर्वांचल तथा नोएडा-जेवर लिंक एक्सप्रेसवे की प्रगति एवं भूमि अधिग्रहण की स्थिति की भी समीक्षा की गई। बैठक में ग्रेटर नोएडा स्थित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब एवं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब की प्रगति की समीक्षा की गई। बताया गया कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के लिए अधिकांश भूमि उपलब्ध हो चुकी है तथा शेष भूमि अधिग्रहण एवं विकासकर्ता चयन की प्रक्रिया प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ने परियोजना के शेष कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए प्रस्तावित मॉडल बिल्डिंग बायलॉज की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि प्राप्त आपत्तियों का परीक्षण कर आगामी 15 दिनों में पूरी प्रक्रिया पूर्ण की जाए तथा संशोधित प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत राज्य, जनपद एवं विकास खंड स्तर पर रिक्त पदों पर चयन एवं तैनाती की प्रगति की भी समीक्षा की गई तथा भर्ती प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूरी करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में निजी निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं तथा निजी क्षेत्र निवेश के लिए इच्छुक है। आवश्यक अनुमतियों एवं प्रक्रियाओं को सरल बनाते हुए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार सुनिश्चित किया जाए। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत चयनित स्थलों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। बैठक में डेटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को डिजिटल अवसंरचना के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए डेटा सेंटर परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में सीवर लाइन एवं मेनहोल से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइनों को हटाने एवं पृथक्करण की कार्यवाही की भी समीक्षा की गई तथा इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए गए।  ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने मंडलायुक्त मेरठ, आगरा एवं सहारनपुर को लाइन लॉस के संबंध में फीडरवार जवाबदेही निर्धारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां भी बिजली चोरी की शिकायतें हैं, वहां विशेष अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई की जाए। ईमानदार उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति हर हाल में सुनिश्चित की जानी चाहिए।