वॉशिंगटन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक बड़ा ऐलान किया. उन्होंने बताया कि सर्जियो गोर भारत में अमेरिका के अगले राजदूत होंगे. वे भारत और अमेरिका के बीच बिगड़ते रिश्तों की जिम्मेदारी संभालेंगे, जो अगले हफ्ते भारत से आने वाले सामान पर अमेरिकी टैरिफ को दोगुना करने के फैसले के बाद और तनावपूर्ण हो गए हैं. गोर को दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के विशेष दूत की जिम्मेदारी भी दी गई है. ट्रंप ने यह ऐलान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर किया. उन्होंने गोर को सरकार में हजारों राजनीतिक पदों पर नियुक्तियों में अहम भूमिका निभाने का श्रेय दिया और कहा कि गोर का काम प्रशासन के लक्ष्यों को लागू करने में बेहद महत्वपूर्ण रहा है. ट्रंप ने बताया 'बेहतरीन दोस्त' ट्रंप ने लिखा, 'सर्जियो मेरे बेहतरीन दोस्त हैं, जो कई सालों से मेरे साथ है. उन्होंने मेरे ऐतिहासिक इलेक्शन कैंपेन पर काम किया, मेरी बेस्टसेलिंग किताबें पब्लिश कीं और हमारे आंदोलन का समर्थन करने वाले सबसे बड़े सुपर PACs में से एक चलाया. उन्होंने मेरे दूसरे कार्यकाल के लिए स्टाफ चुनने में अहम योगदान दिया.' एलन मस्क से पुरानी अदावत ट्रंप और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के बीच हुए टकराव में भी सर्जियो गोर की भूमिका काफी अहम थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मस्क और गोर के बीच महीनों से मतभेद चल रहे थे, जिसके बाद मई में मस्क ने ट्रंप प्रशासन से इस्तीफा दे दिया था. कई रिपोर्ट्स के अनुसार, मार्च में कैबिनेट की एक गरमागरम बैठक के दौरान मस्क और अन्य अधिकारियों में बहस हुई थी. गोर का नाम सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया, लेकिन अंदरखाने कहा गया कि वे मस्क के स्टाफिंग पर प्रभाव के खिलाफ थे. सर्जियो गोर की छवि ‘अमेरिका फर्स्ट’ एजेंडा के कट्टर समर्थक और डोनाल्ड ट्रंप के भरोसेमंद सहयोगी के रूप में रही है, जिससे यह स्पष्ट है कि अमेरिका अब भारत के साथ अपने रिश्तों को ज्यादा लेन-देन आधारित नजरिए से देखेगा. 1. लेन-देन आधारित कूटनीति का दौर सर्जियो गोर को व्हाइट हाउस का ‘हार्डलाइन लॉयलिस्ट’ माना जाता है. विशेषज्ञों का कहना है कि उनकी नियुक्ति का अर्थ है कि अमेरिकी कूटनीति में लॉन्ग टर्म साझेदारी की जगह तात्कालिक अमेरिकी हितों को प्राथमिकता मिलेगी. यह भारत के लिए चुनौती होगी क्योंकि अब वार्ता में सहयोग से ज्यादा दबाव और शर्तें प्रमुख भूमिका निभा सकती हैं. 2. टैरिफ का दबाव और आर्थिक जोखिम अमेरिका ने हाल ही में भारतीय टेक्सटाइल, रत्न-आभूषण और तेल से जुड़े उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है. यह निर्णय भारत के प्रमुख निर्यात क्षेत्रों और लाखों नौकरियों पर खतरा बन गया है. जानकारों के मुताबिक, यह कदम केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक दबाव का हिस्सा है, जिससे भारत को रूस और चीन के साथ उसके बढ़ते व्यापार पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया जा सके. लेकिन इसका उलटा असर भी हो सकता है. भारत ने हाल के महीनों में मॉस्को और बीजिंग के साथ संबंध और मजबूत किए हैं, जो अमेरिकी प्रभाव को कमजोर कर सकते हैं. 3. जियो-पॉलिटिकल बैलेंस पर असर सर्जियो गोर को राजदूत के साथ-साथ विशेष दूत की भूमिका भी सौंपी गई है. इसका मकसद भारत की भू-राजनीतिक दिशा को अमेरिकी हितों के अनुरूप ढालना है. लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि आक्रामक कूटनीतिक रणनीति से उल्टा असर हो सकता है और भारत रूस और चीन की ओर और ज्यादा झुक सकता है. इससे दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्रभाव सीमित होने का खतरा है. 4. रक्षा, तकनीक और व्यापार में संभावनाएं इसके बावजूद सर्जियो गोर का कार्यकाल कुछ अवसर भी ला सकता है. भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को तेज गति मिलने की संभावना है. फार्मास्युटिकल्स, आईटी और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग गहरा सकता है. साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा और रक्षा उत्पादन में निवेश व साझेदारी के नए रास्ते खुल सकते हैं. हालांकि, इन संभावनाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए दोनों देशों को टकराव और तनाव से बचना होगा. 5. विदेश नीति का सीमित अनुभव सर्जियो गोर की निष्ठा और प्रशासनिक क्षमता पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन उनके पास विदेश नीति का प्रत्यक्ष अनुभव बेहद कम है. इससे अमेरिकी कूटनीतिक सर्कल और थिंक टैंकों में असहजता देखी जा रही है. राजनयिकों का मानना है कि यह नियुक्ति भारत के साथ संवाद को और जटिल बना सकती है. 6. निवेशकों और कारोबारी जगत के लिए चेतावनी भारतीय वस्त्र, रत्न और तकनीक से जुड़े कारोबारी क्षेत्रों में निवेशकों के लिए जोखिम बढ़ गया है. क्षेत्र-विशेष टैरिफ और अस्थिर कूटनीतिक वातावरण सप्लाई चेन को प्रभावित कर सकते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि भारत-अमेरिका रिश्तों में अगले कुछ महीने निवेश और व्यापार जगत के लिए बेहद अनिश्चित रहने वाले हैं. कुल मिलाकर सर्जियो गोर की नियुक्ति भारत-अमेरिका संबंधों में संभावनाओं और जोखिमों दोनों का संकेत है. जहां एक ओर रक्षा और तकनीक में सहयोग के नए रास्ते खुल सकते हैं, वहीं लेन-देन आधारित अमेरिकी कूटनीति और ऊंचे टैरिफ भारत के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी कर सकते हैं.
