Day: September 20, 2025

रायपुर/ बिलासपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने 20 सितंबर  को अपना स्थापना दिवस समारोह रिजर्व लाइन, बैरक प्रांगण के मैदान में उत्साहपूर्वक मनाया. इस अवसर पर महानिरीक्षक-सह-प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त मुनव्वर खुर्शीद ने परेड की सलामी ली और उपस्थित बल सदस्यों को संबोधित किया. उन्होंने RPF के गौरवशाली इतिहास और कर्तव्यों पर प्रकाश डाला, साथ ही बल सदस्यों को ईमानदारी, निष्ठा और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए कर्तव्य निभाने के लिए प्रोत्साहित किया. समारोह के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 40 अधिकारियों और बल सदस्यों को उनके सराहनीय कार्य के लिए पुरस्कार और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया. इसके अलावा, पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया. सामाजिक जिम्मेदारी के तहत 50 से अधिक RPF अधिकारियों और कर्मचारियों ने रेलवे अस्पताल, बिलासपुर में रक्तदान किया.  कार्यक्रम में उप महानिरीक्षक-सह-मुख्य सुरक्षा आयुक्त, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त, सहायक सुरक्षा आयुक्त और रेलवे सुरक्षा बल के अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे. इस समारोह ने RPF की प्रतिबद्धता और सेवा भावना को उजागर करते हुए बल सदस्यों में जोश और उत्साह का संचार किया.

रांची झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड संभावनाओं का प्रदेश है और यहां रक्षा सेक्टर में उपयोग होने वाले रॉ-मैटेरियल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मुख्यमंत्री सोरेन ने बीते शुक्रवार को टाना भगत इंडोर स्टेडियम, खेलगांव, रांची परिसर में आयोजित ' ईस्ट टेक सिंपोजियम-2025' (डिफेंस एक्सपो) कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में कहा कि झारखंड में पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम की भी उपलब्धता है। सोरेन ने कहा कि आज का दिन राज्य के लिए महत्वपूर्ण दिन है। राजधानी रांची की स्थित वीर टाना भगत इंडोर स्टेडियम परिसर खेलगांव में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय की ओर से 'ईस्ट टेक सिम्पोजियम-2025' का ऐतिहासिक आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन अपने आप में एक विशिष्ट कार्यक्रम है जिसमें रक्षा क्षेत्र के कई नए आयाम जोड़ने की पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि इस आयोजन के उद्देश्य को पूरा करने में हमें जरूर सफलता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड ने देश को बहुत कुछ दिया है, इस राज्य में डिफेंस सेक्टर से जुड़े उद्योग क्षेत्र के विस्तार की भी प्रबल संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र के साथ पूरा सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोरेन ने कहा कि झारखंड में कई बड़े-बड़े उद्योग संस्थान स्थापित हुए है। उद्योग के विस्तार में भी इस राज्य का देश में अलग पहचान रहा है। कई छोटे-बड़े उद्योग यहां पले-बढ़े हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार गलत नीति निर्धारण के कारण कुछ चीजें समाप्त होती नजर आती है। हम सभी लोग ये जानते हैं कि एचईसी जैसी उद्योग संस्थान रांची में स्थापित है। इस संस्थान के सहयोग से देश के भीतर कई अन्य औद्योगिक संस्थाएं आगे बढ़े हैं।  

मुंबई कपिल शर्मा का शो मुश्किलों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। 'द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो’ का तीसरा सीजन अपने फिनाले की ओर बढ़ रहा है, जिसमें अक्षय कुमार विशेष मेहमान होंगे। लेकिन फिनाले से ठीक पहले शो कानूनी विवाद में फंस गया है। मिली जानकारी अनुसार निर्माता फिरोज ए. नाडियाडवाला ने नेटफ्लिक्स और शो के निर्माताओं को 25 करोड़ रुपये का कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि कॉमेडियन किकू शारदा ने शो में परेश रावल द्वारा निभाए गए आइकॉनिक किरदार ‘बाबूराव गणपत राव आपटे’ की नकल बिना अनुमति के की। यह कापीराइट और किरदार अधिकारों का उल्लंघन है। नोटिस में 2 दिन के भीतर सार्वजनिक माफी मांगने, विवादित स्किट हटाने और नुकसान की भरपाई करने की मांग की गई है। नाडियाडवाला ने बयान में कहा, बाबूराव सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि हमारी हेरा-फेरी की रूह है। इस विरासत को बिना अनुमति कोई छू नहीं सकता। किसी को भी व्यापारिक लाभ के लिए इसका दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं है। यह हमारी मेहनत, सोच और रचनात्मकता का नतीजा है। कानूनी नोटिस में कापीराइट एक्ट 1957 की धारा 51, ट्रेडमार्क एक्ट की धारा 29 और कापीराइट एक्ट की धारा 14 का उल्लंघन बताया गया है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि पालन न करने पर सिविल और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।

नई दिल्ली भारत की अग्रणी डिजिटल भुगतान सेवा प्रदाता कंपनी phone-pe को रिजर्व बैंक से एक बड़ी अनुमति मिल गई है, जो न सिर्फ कंपनी के कारोबार के लिए बल्कि करोड़ों छोटे कारोबारियों और दुकानदारों के लिए भी बेहद अहम है। अब तक सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा देने वाली Phone-Pe को आरबीआई ने online payment aggregator के रूप में कार्य करने की औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस नए दर्जे के साथ अब phone-pe सीधे मर्चेंट्स (दुकानदारों व व्यापारियों) को जोड़ पाएगी और उनके ग्राहकों से ऑनलाइन पेमेंट लेकर उन्हें सीधे उनके खाते में ट्रांसफर कर सकेगी। यानी अब फोनपे न केवल ग्राहकों को भुगतान सेवा देगी, बल्कि खुदरा व्यापारी भी इसके माध्यम से तेज़, सुरक्षित और सुविधाजनक पेमेंट कलेक्शन सिस्टम का लाभ ले पाएंगे। phone-pe के मर्चेंट बिज़नेस के प्रमुख युवराज सिंह शेखावत ने कहा कि यह बदलाव खासतौर पर उन छोटे और मध्यम कारोबारियों (SMEs) के लिए फायदेमंद होगा जो अभी तक डिजिटल पेमेंट की दुनिया में पीछे रह गए थे। अब वे भी आधुनिक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग कर पाएंगे, जिससे उनका व्यवसाय और तेज़ी से डिजिटल हो सकेगा। इस अनुमति के साथ phone-pe अब अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को और बेहतर बना सकेगा – ऐसा सिस्टम जो मर्चेंट्स को कुछ ही मिनटों में ऑनबोर्ड करता है, आसान इंटीग्रेशन की सुविधा देता है, और ग्राहक को स्मूद चेकआउट एक्सपीरियंस प्रदान करता है। भारत की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनियों में शामिल phone-pe phone-pe 2016 में लॉन्च हुई थी और आज यह भारत की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनियों में शामिल है। इसके पास 65 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड यूज़र्स, 4.5 करोड़ से अधिक मर्चेंट्स का नेटवर्क और प्रतिदिन 36 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन्स हैं। कंपनी का विस्तार अब पेमेंट्स से आगे बढ़कर लोन, बीमा, वेल्थ मैनेजमेंट, हाइपरलोकल ई-कॉमर्स और यहां तक कि स्वदेशी app Store तक हो चुका है। क्या है online payment aggregator? online payment aggregator दरअसल एक ऐसा डिजिटल माध्यम होता है जो व्यापारियों को उनके ग्राहकों से विभिन्न डिजिटल तरीकों से पेमेंट स्वीकार करने में मदद करता है – चाहे वो UPI हो, कार्ड्स हों या वॉलेट्स। इस प्रक्रिया में मर्चेंट को ऑनबोर्ड किया जाता है, फिर उनकी वेबसाइट या ऐप में पेमेंट गेटवे को जोड़ा जाता है। इसके बाद ग्राहक अपना मनचाहा पेमेंट विकल्प चुनकर भुगतान करता है और सिस्टम उस पेमेंट को प्रोसेस कर मर्चेंट को ट्रांसफर कर देता है। RBI की यह मंजूरी फोनपे के लिए महज एक लाइसेंस नहीं, बल्कि नए युग का प्रवेशद्वार है – जहां यह कंपनी देश के कोने-कोने में बैठे छोटे दुकानदारों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ने में एक मजबूत कड़ी बन सकती है।