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Day: October 17, 2025

योगी सरकार का बड़ा कदम: 297 करोड़ की छात्रवृत्ति जारी, सीएम बोले- पहले होती थी अनदेखी

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 लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकभवन में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा आयोजित छात्रवृत्ति वितरण समारोह में डीबीटी से करीब पांच लाख युवाओं के खातों में छात्रवृत्ति ट्रांसफर की। सरकार ने पहली बार वित्तीय वर्ष 2025-26 से सितंबर में ही छात्रवृत्ति वितरण की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में सभी छात्र-छात्राओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पहले छात्रवृत्ति के लिए छात्रों के चयन की प्रक्रिया में भेदभाव होता था। वर्ष 2016-17 में तो अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति ही हड़प ली गई थी पर अब ऐसा नहीं होता है। अब प्रदेश के 62 लाख छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति मिल रही है। जब हम सत्ता में आए तो तय किया कि छात्रों को वर्ष के अंत में नहीं बल्कि दो बार में छात्रवृत्ति दी जाए। जो कि अब संभव हो रहा है। यह बदली हुई व्यवस्था का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि अब डीबीटी के माध्यम से विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जा रही है जिससे कि छात्र-छात्राओें को कहीं भी भटकना न पड़े। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों से स्कूल जाने की अपील की और कहा कि पढ़ाई जरूर करें। इससे पूरा समाज बदलेगा। पहले चरण में लगभग 62.13 करोड़ रुपये कक्षा 9 से 12 तक के 2.5 लाख ओबीसी छात्रों को दिए जा चुके हैं। दूसरे चरण में शुक्रवार को 126.68 करोड़ रुपये 4.83 लाख से अधिक छात्रों को दिए गए। ई से ईजी गवर्नेंस की तरफ बढ़ रही सरकार इस मौके पर यूपी सरकार के मंत्री असीम अरुण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार यूपी सरकार अब ई गवर्नेंस से ईजी गवर्नेंस की तरफ बढ़ रही है।

स्वदेशी शक्ति को मिलाजुला बल: IAF के तेजस Mk‑1A अब बम गिराने में सक्षम, HAL की नई जेट लाइन तैयार

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नासिक भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस Mk1A नासिक में आज यानी 17 अक्टूबर 2025 को अपनी पहली आधिकारिक उड़ान भरी. इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) की नासिक फैक्ट्री में यह उड़ान थी. इसी दिन HAL की LCA (लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट) के लिए तीसरी प्रोडक्शन लाइन और HTT-40 ट्रेनर विमान की दूसरी प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन भी हुआ. यह भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत बनाने का बड़ा कदम है.   तेजस Mk1A: भारत का गौरव, क्यों है यह खास? तेजस भारत का अपना बनाया हुआ लड़ाकू विमान है. यह 4.5 पीढ़ी का मल्टी-रोल फाइटर जेट है, यानी यह हवाई रक्षा, जमीन पर हमला और समुद्री हमले सब कर सकता है. पहले तेजस Mk1 विमान पहले से ही वायुसेना में हैं, लेकिन Mk1A इसका एडवांस्ड वर्जन है. इसमें नई तकनीकें लगी हैं, जो इसे और ताकतवर बनाती हैं. पिछले कुछ सालों में तेजस ने कई ट्रायल उड़ानें भरी हैं, लेकिन आज की उड़ान खास थी, क्योंकि यह वायुसेना में शामिल होने से पहले की आखिरी तैयारी है. HAL ने इसके लिए बहुत मेहनत की है. इंजन की देरी की वजह से प्रोजेक्ट थोड़ा धीमा पड़ा था, लेकिन अब जनरल इलेक्ट्रिक ने 4 इंजन दे दिए हैं. इस साल कुल 12 इंजन मिलने का वादा है. 10 विमान तैयार हैं. ट्रायल में स्वदेशी अस्त्र BVR (बियॉन्ड विजुअल रेंज) एयर-टू-एयर मिसाइल, ASRAAM (एडवांस शॉर्ट रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल) और लेजर-गाइडेड बम का सफल टेस्ट हो चुका है. अनुबंध और उत्पादन: कितने विमान बनेंगे? भारतीय वायुसेना को तेजस की सख्त जरूरत है. 26 सितंबर को मिग-21 के दो स्क्वॉड्रन (कुल 40 विमान) को रिटायर कर दिया गया. इससे वायुसेना के फाइटर स्क्वॉड्रन की संख्या घटकर 30 रह गई है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान चीन से पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट खरीद रहा है. चीन भी अपने सभी विमानों को 5वीं पीढ़ी में बदल रहा है. ऐसे में भारत को अपनी ताकत बढ़ानी है. तेजस इसी कमी को पूरा करेगा.     पहला अनुबंध: 40 तेजस Mk1 विमान. लगभग पूरा हो चुका, दो स्क्वॉड्रन बन चुके हैं.     दूसरा अनुबंध: 2021 में 83 तेजस Mk1A का ऑर्डर. डील पूरी, डिलीवरी 2029 तक. आज का पहला विमान इसी का है.     नया अनुबंध: 25 सितंबर को 97 और विमान का डील साइन. डिलीवरी 2027 से 2034 तक. इससे कुल 4 स्क्वॉड्रन बनेंगे. HAL की नई प्रोडक्शन लाइनें उत्पादन को तेज करेंगी. नासिक में तीसरी LCA लाइन और HTT-40 की दूसरी लाइन से सालाना ज्यादा विमान बन सकेंगे. क्यों है यह मील का पत्थर? यह उड़ान सिर्फ एक विमान की नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता की जीत है. वायुसेना की ताकत बढ़ेगी, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी आएगी. तेजस Mk1A Mk2 (2027 में रोलआउट) और AMCA (पांचवीं पीढ़ी का स्टेल्थ विमान) तक का पुल बनेगा. नासिक फैक्ट्री पहले रूसी विमान जोड़ती थी, अब स्वदेशी उत्पादन कर रही है. इससे नौकरियां बढ़ेंगी और रक्षा निर्यात भी संभव होगा. ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों ने दिखाया कि भारत को मजबूत हवाई ताकत चाहिए. पाकिस्तान-चीन की बढ़ती साजिशों के बीच तेजस जवाब देगा. HAL तेजस Mk2 पर काम कर रही है, जो और एडवांस्ड होगा. AMCA प्रोजेक्ट भी तेजी पकड़ रहा है. नई प्रोडक्शन लाइनें से सालाना 24 से ज्यादा विमान बन सकेंगे. वायुसेना को 30-40 स्क्वॉड्रन चाहिए, तेजस इसे पूरा करेगा.

जनता की राय जुटाने के लिए पोर्टल पर अब तक 42 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त

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विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के लिए पूरे प्रदेश से मिल रहे सुझाव जनता की राय जुटाने के लिए पोर्टल पर अब तक 42 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त ग्रामीण क्षेत्रों से मिले 32.9 लाख और नगरीय क्षेत्रों से 9.36 लाख सुझाव 31 वर्ष से कम आयु के 20.5 लाख, 31-60 वर्ष आयु वर्ग के 19.7 लाख लोगों ने दिए सुझाव, 2.06 लाख वरिष्ठ नागरिकों ने भी दी राय फीडबैक देने में संभल, जौनपुर, प्रतापगढ़, बिजनौर और गोरखपुर जनपद शीर्ष पर   नागरिकों ने विकास की दिशा तय करने के लिए ग्रामीण विकास, संस्कृति संरक्षण और सिंचाई प्रणाली के सुझाव दिए जन-सहभागिता से उभर रहा विकास का नया मॉडल, ‘विकसित उत्तर प्रदेश @2047’ ने बदली नीति निर्माण की सोच अब तक 206 नगर पालिकाओं में बैठकें और 205 में सम्मेलन, 15 नगर निगमों में बैठक व सम्मेलन, 55 जिला पंचायतों में सम्मेलन और 51 में बैठकें, 512 नगर पंचायतों में बैठकें और 515 में सम्मेलन, 666 क्षेत्र पंचायतों में सम्मेलन और 637 में बैठकें सम्पन्न लखनऊ उत्तर प्रदेश को वर्ष 2047 तक एक विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य के रूप में स्थापित करने के बड़े लक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रारम्भ 'विकसित उत्तर प्रदेश@2047 : समृद्धि का शताब्दी पर्व महाभियान” लगातार जनभागीदारी के साथ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में शुरू हुआ यह महाभियान प्रदेश के विकास की दिशा तय करने में जनता की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित कर रहा है। जनता की राय जुटाने के लिए बनाए गए पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर अब तक कुल 42,27,215 सुझाव प्राप्त हुए हैं। इनमें 32,90,660 ग्रामीण क्षेत्रों से और 9,36,556 नगरीय क्षेत्रों से आए हैं। आयु वर्ग के अनुसार 20,49,797 सुझाव 31 वर्ष से कम आयु वालों के हैं, 19,70,776 सुझाव 31 से 60 वर्ष के बीच के नागरिकों के हैं, जबकि 2,06,646 सुझाव 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों से मिले हैं। विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त सुझावों में कृषि क्षेत्र से 10,11,706, पशुधन एवं डेरी से 1,59,893, उद्योग से 1,43,969, आईटी एवं टेक्नोलॉजी से 1,20,859, पर्यटन से 95,841, ग्रामीण विकास से 8,58,509, अवसंरचना से 36,397, संतुलित विकास से 63,153, समाज कल्याण से 3,11,951, नगरीय एवं स्वास्थ्य क्षेत्र से 2,99,631, शिक्षा से 10,47,621 और सुरक्षा से 77,692 सुझाव शामिल हैं। जनपदवार फीडबैक में संभल (1,81,255) पहले स्थान पर रहा, इसके बाद जौनपुर (1,80,671), प्रतापगढ़ (1,57,966), बिजनौर (1,49,973) और गोरखपुर (1,47,902) शीर्ष पाँच जिलों में शामिल हैं। वहीं महोबा (10,119), इटावा (18,546), फतेहपुर (19,697), फिरोजाबाद (21,311) और बागपत (21,631) जिलों से न्यूनतम फीडबैक प्राप्त हुए हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों से मिले सुझावों में लोगों ने विकास की दिशा स्पष्ट की है। अयोध्या के आलोक द्विवेदी ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हर गाँव में सड़क, बिजली, पानी, डिजिटल कनेक्टिविटी, स्वरोजगार और कृषि आधारित उद्योगों की सुविधा बढ़ाई जाए तथा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को टेली-एजुकेशन और टेली-मेडिसिन से जोड़ा जाए। लखनऊ के ऋषभ ने कहा कि उत्तर प्रदेश को सनातन संस्कृति और विरासत का वैश्विक केंद्र बनना चाहिए। उन्होंने प्राचीन मंदिरों के संरक्षण, संस्कृत व योग शिक्षण संस्थानों की स्थापना और धार्मिक पर्यटन को विश्वस्तरीय पहचान देने का सुझाव दिया। वाराणसी के ज्ञान प्रकाश पांडे ने कहा कि सिंचाई प्रणाली को आधुनिक बनाना आवश्यक है। उन्होंने नहरों को पक्का करने, सूक्ष्म सिंचाई तकनीक अपनाने, तालाबों के पुनर्जीवन और सौर ऊर्जा पंपों को प्रोत्साहित करने पर बल दिया। महाभियान के अंतर्गत जनजागरण और संवाद के लिए प्रदेशभर में बैठकें, गोष्ठियाँ और सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। अब तक 206 नगर पालिकाओं में बैठकें और 205 में सम्मेलन, 15 नगर निगमों में बैठकें व सम्मेलन, 55 जिला पंचायतों में सम्मेलन और 51 में बैठकें, 512 नगर पंचायतों में बैठकें और 515 में सम्मेलन, 666 क्षेत्र पंचायतों में सम्मेलन और 637 में बैठकें सम्पन्न हो चुकी हैं। इसके अलावा 41,476 ग्राम पंचायतों के स्तर पर भी बैठकों का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया है। इन आयोजनों से नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच संवाद को मजबूत करने में बड़ी मदद मिली है।  इससे पहले, अभियान के अंतर्गत 16 अक्टूबर तक राज्य के सभी 75 जनपदों में नोडल अधिकारियों और प्रबुद्ध नागरिकों ने छात्र, शिक्षक, व्यवसायी, उद्यमी, किसान, स्वयंसेवी संगठन, श्रमिक संगठन, मीडिया प्रतिनिधि और आम नागरिकों के साथ संवाद किया। इन मुलाकातों में प्रदेश की पिछले आठ वर्षों की विकास यात्रा साझा की गई और आने वाले वर्षों के रोडमैप पर चर्चा करते हुए नागरिकों से सुझाव लिए गए।

दीपावली विशेष अभियान’ के तहत पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर की गई छापेमारी

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त्योहारों पर ‘मिलावटखोरों’ पर कड़ी कार्रवाई जारी, 3,394 क्विंटल मिलावटी खाद्य सामग्री जब्त दीपावली विशेष अभियान’ के तहत पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर की गई छापेमारी अब तक प्रदेशभर में 5,464 निरीक्षण और 2,448 छापों के दौरान 3,369 नमूने संग्रहीत किए गए 4.76 करोड़ की मिलावटी खाद्य सामग्री जब्त, 2.34 करोड़ की 1,463 क्विंटल सामग्री की गई नष्ट मथुरा में 4 डेयरी पर एफआईआर, लाइसेंस निलंबित, अलीगढ़ में ₹40.92 लाख की सामग्री जब्त बदायूं, गाज़ीपुर और बुलन्दशहर में भी हुई कार्रवाई, प्रयागराज, सम्भल, कानपुर, सहारनपुर में भी बड़ी जब्ती योगी सरकार के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग चला रहा अभियान लखनऊ त्योहारों पर मिलावटखोरों के खिलाफ योगी सरकार की सख्त कार्रवाई जारी है। दीपावली के अवसर पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ‘दीपावली विशेष अभियान’ (8 से 17 अक्टूबर 2025) के तहत पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर छापेमारी की जा रही है। अब तक प्रदेशभर में 5,464 निरीक्षण और 2,448 छापों के दौरान 3,369 नमूने संग्रहीत किए गए हैं। कुल 3,394 क्विंटल मिलावटी खाद्य सामग्री (₹476 लाख मूल्य) जब्त की गई है, जबकि 1,463 क्विंटल सामग्री (₹234 लाख मूल्य) नष्ट कराई गई।  जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉ रोशन जैकब ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार प्रदेश को मिलावट मुक्त बनाने के उद्देश्य से यह अभियान लगातार प्रभावी परिणाम दे रहा है। 16 अक्टूबर को की गई कार्यवाही में प्रदेश के कई जनपदों में भारी मात्रा में मिलावटी खाद्य पदार्थ जब्त और नष्ट किए गए। उन्होंने कहा कि दीपावली और छठ जैसे त्योहारों के पावन अवसरों पर जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।  कई जनपदों में प्रभावी एक्शन मथुरा में बाजना क्षेत्र की चार डेयरियों में अपमिश्रक का प्रयोग पाए जाने पर चार एफआईआर दर्ज की गईं और छह लाइसेंस निलंबित किए गए।अलीगढ़ में 19,500 किलोग्राम मिलावटी खाद्य पदार्थ (₹17.37 लाख) नष्ट कराए गए और 4,188 किलोग्राम सामग्री (₹23.55 लाख) जब्त की गई। वहीं बदायूं में 2,100 किलोग्राम छेना मिठाई और 960 किलोग्राम पनीर, गाजीपुर में 1,439 किलोग्राम मिलावटी देशी घी, बुलंदशहर में 1,325 किलोग्राम मिलावटी पनीर, प्रयागराज में 5,295 किलोग्राम मिलावटी खाद्य तेल, सम्भल में 2,500 लीटर दूध, सहारनपुर में 1,060 किलोग्राम मिठाइयां तथा कानपुर नगर में 550 किलोग्राम मिलावटी खोया नष्ट कराया गया। छोटी दुकानों, स्टाफ या मजदूरों पर किसी भी प्रकार की नहीं होगी कार्रवाई डॉ रोशन जैकब ने बताया कि आगरा के गबाना, खैर और मथुरा के बजना क्षेत्र ऐसे संवेदनशील क्षेत्र हैं, जहाँ बड़ी डेयरियां और पनीर फैक्ट्रियां संचालित हैं, जो मुख्यतः दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में दूध और पनीर की आपूर्ति करती हैं। मुख्यमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप इन क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों में मिलावट के गिरोहों और माफिया तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी कमर तोड़ने का अभियान चलाया जाएगा। इसी प्रकार नकली दवाओं के गिरोहों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि छोटे कारोबारियों जैसे पनीर और मिठाई की छोटी दुकानों, स्टाफ या मजदूरों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। मिलावट या संदेहास्पद वस्तु की जानकारी हेल्पलाइन पर दें खाद्य सुरक्षा विभाग ने जनमानस से अपील की है कि मिठाई या खाद्य पदार्थ खरीदते समय बिल अवश्य लें, खुली मिठाई या संदिग्ध रंग-गंध वाले उत्पादों से बचें, और किसी भी प्रकार की मिलावट या संदेहास्पद वस्तु की जानकारी हेल्पलाइन 1800-180-5533 या व्हाट्सएप नंबर 9793429747 पर दें।

पिपलानी इलाके में युवती सुकन्या साहू पर बाइक सवार युवकों ने किया एसिड से हमला

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भोपाल  भोपाल के पिपलानी क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे शहर में सनसनी मचा दी. बीती शाम, बाइक सवार कुछ अज्ञात युवकों ने चलती गाड़ी में एक युवती, सुकन्या साहू, पर एसिड अटैक का प्रयास किया. इस हमले के दौरान एसिड के कुछ छींटे सुकन्या के चेहरे पर पड़ गए, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई. घटना की सूचना मिलते ही परिजनों और स्थानीय लोगों ने तुरंत कार्रवाई की और घायल युवती को इलाज के लिए नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के अनुसार, सुकन्या की हालत गंभीर है, और उनका इलाज जारी है. पिपलानी पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. प्रारंभिक जांच में पता चला कि हमलावर बाइक पर सवार थे और उन्होंने जानबूझकर सुकन्या को निशाना बनाया. पुलिस ने आरोपियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम गठित की है, जो विभिन्न सुरागों पर काम कर रही है. जांच में यह जानने की कोशिश की जा रही है कि हमले के पीछे का मकसद क्या था और क्या यह किसी पुरानी रंजिश या अन्य कारणों से किया गया. यह घटना पिपलानी क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है. स्थानीय लोगों में इस हमले को लेकर गुस्सा और डर का माहौल है. कई लोग इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और आश्वासन दिया है कि मामले की गहन जांच की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी संभावित पहलुओं पर जांच की जा रही है, जिसमें हमलावरों की पृष्ठभूमि, उनके मकसद और घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज शामिल हैं. इस घटना ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. स्थानीय प्रशासन और पुलिस पर दबाव है कि वे जल्द से जल्द दोषियों को पकड़कर कड़ी सजा दिलवाएं. पिपलानी पुलिस ने कहा कि वे इस मामले में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और दोषियों को जल्द से जल्द कानून के सामने लाया जाएगा. फिलहाल, सुकन्या के परिवार और स्थानीय लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं.  

त्योहारी तोहफा: यूपी सरकार ने दिया खुशखबरी भरा झटका, कर्मचारियों को मिला 3% डीए बढ़ोतरी का लाभ

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लखनऊ दीपावली से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के करीब 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब यह दर 55% से बढ़कर 58% हो गई है। कब से लागू होगा नया DA-DR? – यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। – कर्मचारियों को इसका नकद भुगतान अक्टूबर 2025 से किया जाएगा। कितना खर्च आएगा सरकार पर? सरकार के इस फैसले से मार्च 2026 तक सरकार पर कुल ₹1960 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा:- – नवंबर 2025 में ही नकद भुगतान का बोझ होगा ₹795 करोड़ – इसमें से ₹185 करोड़ ओपीएस (पुरानी पेंशन योजना) वाले कर्मचारियों के GPF में जमा होंगे – जुलाई से सितंबर 2025 तक के एरियर के तौर पर ₹550 करोड़ का खर्च – दिसंबर 2025 से हर महीने ₹245 करोड़ का अतिरिक्त व्यय कर्मचारियों में खुशी की लहर मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यह प्रक्रिया समय से और सुचारू रूप से लागू की जाए। यह फैसला राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक राहत देगा। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री पहले ही दिवाली बोनस देने का ऐलान कर चुके हैं और यह भी कहा गया है कि बोनस का भुगतान समय पर हो ताकि लोग त्योहार खुशियों के साथ मना सकें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा? हमारी सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों की भलाई के लिए पूरी तरह समर्पित है। यह निर्णय लाखों परिवारों को राहत देगा और त्योहार से पहले उनकी मुस्कान लौटाएगा।  

भ्रष्टाचार की चमक: DIG के घर छापा, सोना-हीरा, लग्जरी कारें और कैश गिनने को लगीं 3 मशीनें

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चंडीगढ़ पंजाब के पुलिस विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के भ्रष्टाचार के मामले ने तूल पकड़ लिया है। रोपड़ रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) हर्चरण सिंह भुल्लर को केंद्रीय जांच एजेंसी CBI ने 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। इससे शुरू हुई जांच में उनके खिलाफ ऐसे राज़ सामने आए हैं, जिनसे भ्रष्टाचार की गहराई और बड़े पैमाने का अहसास होता है। CBI की छापेमारी के दौरान भुल्लर के घर और कार्यालय से करोड़ों की नगदी, 1.5 किलो सोना, लग्जरी घड़ियां, महंगी कारों की चाबियां, विदेशी शराब और हथियार बरामद हुए हैं। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि भुल्लर ने पंजाब के कई शहरों और हिमाचल के सोलन में भी बड़ी संपत्तियों में निवेश किया है, जो उनकी काले धन की संपत्ति का प्रमाण है। रिश्वतखोरी की गुत्थी कैसे खुली? मंडी गोबिंदगढ़ के बिजनेसमैन आकाश बत्ता ने 11 अक्टूबर को CBI को शिकायत दी कि DIG भुल्लर ने उनके खिलाफ दर्ज एक पुरानी FIR (थाना सिरहिंद, नंबर 155/2023) को दबाने के लिए 8 लाख रुपये की मांग की है। इसके साथ ही मासिक तौर पर 5 लाख रुपए की रिश्वत भी मांगी गई, जिसे ‘सेवा-पानी’ कहा गया। जब व्यापारी ने पैसे देने से मना किया तो भुल्लर ने धमकाया कि झूठे केस में फंसा देंगे और उसका कारोबार चौपट कर देंगे। बिजनेसमैन ने CBI से संपर्क कर मदद मांगी, जिसके बाद एजेंसी ने एक जाल बिछाया। सीबीआई ने 11 अक्टूबर को हुई एक व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड की, जिसमें DIG अपने दलाल कृष्णु को स्पष्ट रूप से 8 लाख रुपये की वसूली के निर्देश देते हुए सुने गए। कार्रवाई और जबरदस्त छापेमारी व्यापारी की तरफ से रिश्वत की पहली किश्त के रूप में 5 लाख रुपए देने के वक्त CBI ने भुल्लर को रंगे हाथों दबोच लिया। इसके बाद पंजाब और चंडीगढ़ में उनकी कई जगहों पर छापेमारी की गई। तलाशी के दौरान मिली चीजें देख अधिकारी भी दंग रह गए:- -लगभग 5 करोड़ रुपये नकद जिसे गिनने के लिए तीन नोटों की मशीनें मंगानी पड़ी -1.5 किलो सोना और हीरे। -22 लग्जरी घड़ियां। -मर्सिडीज और ऑडी जैसी महंगी कारों की चाबियां। -40 लीटर विदेशी शराब की बोतलें। -डबल बैरल गन, पिस्तौल, रिवॉल्वर, एयरगन और गोला-बारूद। -कई संपत्तियों के कागजात और ताले की चाबियां। -दलाल कृष्णु के पास से ₹21 लाख नकद। भ्रष्टाचार की गहरी साज़िश CBI की FIR में साफ लिखा गया है कि भुल्लर ने अपने दलाल के जरिए अवैध वसूली का नेटवर्क बनाया था। न केवल एक बार, बल्कि लगातार मासिक रिश्वत की मांग की जा रही थी। कॉल रिकॉर्ड और शिकायत की पुष्टि से यह पूरी साज़िश बयां हो गई। कौन हैं हर्चरण सिंह भुल्लर? हर्चरण सिंह भुल्लर आईपीएस के 2007 बैच के अधिकारी हैं और पंजाब के पूर्व DGP मेहल सिंह भुल्लर के पुत्र। उन्होंने पटियाला रेंज के DIG के रूप में काम किया है और विजिलेंस ब्यूरो में संयुक्त निदेशक का पद संभाला है। वे कई जिलों में SSP भी रह चुके हैं। भुल्लर ने 2021 में शिअद नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ ड्रग मामले की जांच के लिए गठित SIT का नेतृत्व भी किया था। पंजाब सरकार के नशा विरोधी अभियान में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन अब उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों ने उनकी छवि को धूमिल कर दिया है। जांच अभी जारी, और खुलासे हो सकते हैं CBI सूत्रों के मुताबिक अभी जांच पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। एजेंसी भुल्लर के बैंक खातों, उनके और उनकी पत्नी की संपत्तियों की भी गहन जांच कर रही है। सूत्रों का कहना है कि पकड़ी गई रकम इससे भी ज्यादा हो सकती है। अब जांच यह भी पता लगाएगी कि किन-किन व्यापारियों से और किस तरह से अवैध वसूली की गई।

धर्मेंद्र भदौरिया के यहां बड़ा छापा, दिवाली के बाद खुलेंगे संदिग्ध लॉकर

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 इंदौर  रिटायर्ड जिला आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के ठिकानों पर लोकायुक्त की कार्रवाई  दूसरे दिन भी जारी है। अभी तक की जांच में कुल 20 करोड़ 24 लाख 55 हजार 169 रुपए की चल-अचल संपत्ति पाई गई है। यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। चार बैंक लॉकर दीवाली के बाद खोले जाएंगे। लोकायुक्त की जांच में सिंह और परिवार के बैंक खातों में करीब 1.26 करोड़ रुपए जमा होने की बात सामने आई है। भदौरिया के बेटे सूर्यांश भदौरिया द्वारा विशाल पंवार के शिवा चाइनीज वोक फ्रेंचाइजी में भी पार्टनरशिप मिली है। छानबीन में पता चला है कि अन्नपूर्णा और विजयनगर की शॉप में बेटे की 40 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। इसके एवज में सूर्यांश ने विशाल को 25 लाख रुपए दिए थे। लोकायुक्त टीम ने बुधवार को भदौरिया के पलासिया (कैलाश कुंज) स्थित निवास के साथ ही ग्वालियर और अन्य करीब आठ ठिकानों पर सर्चिंग की थी। पत्नी के नाम भी लॉकर डीएसपी सुनील तालान के मुताबिक बैंक खातों में करीब 1,26,31,013 रुपए जमा हैं। बीमा और अन्य पॉलिसी भी 21 के लगभग मिली हैं। इनमें 13,90,648 रुपए की किस्त भरी जाना अभी ज्ञात हुआ है। पत्नी के नाम बैंक ऑफ बड़ौदा में लॉकर पाया है। कुल चार लॉकर विभिन्न बैंकों में मिले हैं। खातों और लॉकर को फ्रीज कराया है। अब आरोपी की उपस्थिति में सभी लॉकर खोले जाएंगे। लोकायुक्त को मानपुर में परिवार के किसी सदस्य के नाम पर फार्म हाउस का पता चला तो तस्दीक के लिए टीम भेजी। यह किसी रिश्तेदार के नाम निकला। वहां शराब कंपनी का ऑफिस संचालित होता है। इसकी जांच की जा रही है। बेटा-बेटी द्वारा जितेंद्र चौधरी को करीब पौने तीन करोड़ रुपए उधार देने की बात सामने आई। इसकी भी जांच की जा रही है। निजी टाउनशिप में बेटे के नाम के प्लॉट पर बड़ा बंगला बन रहा था। गाइडलाइन के अनुसार कीमत 3,36,73,000 पाई गई है। जांच पीडब्ल्यूडी से भी कराई जाएगी।

MP पुलिस भर्ती 2025: थर्ड जेंडर के लिए खुलेगी नई राह, ट्रेनिंग प्रक्रिया पर पूरी जानकारी

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भोपाल  मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में अब ट्रांसजेंडर उम्मीदवार भी शामिल हो सकेंगे। ईएसबी ने आरक्षक संवर्ग (कार्यपालिक) की सीधी भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी है। इच्छुक अभ्यर्थी एमपी ऑनलाइन www.mponline.gov.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर के लिए जरूरी शर्तें अपने जिले के कलेक्टर से लिंग प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य। आवेदन में अब ट्रांसजेंडर के लिए अलग जेंडर ऑप्शन उपलब्ध। कोर्ट केस वाले अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने की अनुमति, लेकिन परिणाम हाईकोर्ट के अंतिम आदेश पर निर्भर।  ट्रेनिंग नियम ट्रांसजेंडर महिला → महिला नवआरक्षकों की दक्षता नियमों का पालन। ट्रांसजेंडर पुरुष → पुरुष नवआरक्षकों के दक्षता नियमों का पालन। यह नियम बेसिक ट्रेनिंग में भी लागू होंगे।  संशोधित आवेदन तिथियां ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ: 16 अक्टूबर 2025 आवेदन की अंतिम तिथि: 22 अक्टूबर 2025 आवेदन पत्र संशोधन की अंतिम तिथि: 23 अक्टूबर 2025 उभयलिंगी अभ्यर्थियों के दस्तावेज अपलोड की अंतिम तिथि: 29 अक्टूबर 2025

सरकार की बड़ी सफलता: 208 नक्सलियों ने BGL लॉन्चर, AK-47, 153 हथियार समेत किया सरेंडर

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जगदलपुर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर आज नक्सलियों ने सबसे बड़ी संख्या में हथियार डालकर सरेंडर किया है. बस्तर संभाग के अबूझमाड़ और कांकेर के जंगलों से निकलकर कुल 208 नक्सलियों ने हिंसा छोड़कर मुख्यधारा से जुड़ने का फैसला किया है. इनमें 110 महिला नक्सली है और 98 पुरुष नक्सली शामिल हैं, जो सीसी मेंबर के साथ दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी जन जनमिलिसिया कमेटी के अलावा अन्य कैडर पर पदस्थ रहे हैं. नक्सली प्रवक्ता रूपेश के साथ-साथ अन्य सभी माओवादियों ने जगदलपुर पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री साय के समक्ष हथियार डाले हैं. नक्सलियों ने डाले कुल 153 हथियार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा, बस्तर रेंज आईजी सुंदरराज पी समते पुलिस प्रशासन के अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में नक्सलियों ने 9 प्रकार के 153 हथियार डालकर सरेंडर किया. इनमें 19 AK 47, 17 SLR राइफल, 23 INSAS राइफल, एक INSAS LMG, 36 नग 303 राइफल, 4 कार्बाइन, 11 BGL लॉन्चर, 41 नग 12 बोर/ सिंगल शॉट और 1 पिस्टल शामिल हैं. मुख्यधारा से जुड़ने वाले नक्सलियों को अच्छी पुनर्वास नीति का मिलेगा लाभ : CM साय देश के सबसे बड़े नक्सली को लेकर रायपुर से रवाना होने के दौरान सीएम साय ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि विकास की मुख्यधारा से जुड़ने वाले नक्सलियों का स्वागत है. उन्हें हमारी (राज्य सरकार) अच्छी पुनर्वास नीति का लाभ मिलेगा. हमने शुरू से ही हथियार छोड़ने का नक्सलियों से आह्वान किया था. खाली हो जाएगा माड़ डिविजन भैरगगढ़ से सरेंडर होने वाले नक्सलियों में नक्सली प्रवक्ता रूपेश के अलावा 1 सेंट्रल कमेटी मेंबर (सीसीएम), 2 दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर (डीकेएसजेडसी), 15 डिविजनल कमेटी मेंबर (डीवीसीएम), एक माड़ एसीएम और 121 अन्य कैडर के माओवादी शामिल हैं. इसी के साथ अधिकतम अबूझमाड़ नक्सल मुक्त होगा और उत्तर बस्तर से लाल आतंक समाप्त हो जाएगा। इसके बाद दक्षिण बस्तर में नक्सलवाद का सूपड़ा साफ होना रह गया है. इन 7 कैडरों के नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण 1) CCM 01 कैडर 2) DKSZC 04 कैडर 3) रीजनल कमेटी मेंबर 01 कैडर 4) DVCM 21 कैडर 5) ACM लेवल 61 कैडर 6) पार्टी मेंबर 98 कैडर 7) PLGA मेंबर/ RPC मेंबर/ अन्य 22.