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Day: October 28, 2025

गेहूं पर स्टॉक सीमा तय, 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा आदेश

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खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर दर्ज करनी होगी स्टॉक की जानकारी भोपाल भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध हटाना (संशोधन) आदेश, 2025 जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार देशभर में गेहूं पर नई स्टॉक सीमा 31 मार्च 2026 तक के लिए लागू की गई है। मध्यप्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि भारत सरकार ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में गेहूं के लिए अधिकतम स्टॉक सीमा निर्धारित की है। मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि व्यापारी / थोक विक्रेता के अधिकतम स्टॉक सीमा 2000 मीट्रिक टन, प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 8 मीट्रिक टन, बिग चेन रिटेलर में प्रत्येक आउटलेट के लिए 8 मीट्रिक टन, बशर्ते अधिकतम मात्रा कुल दुकानों की संख्या 8 गुणा होना चाहिए। यह अधिकतम स्टॉक होगा जो उनके सभी रिटेल आउटलेट और डिपो पर एक साथ रखा जा सकता है। इसी प्रकार प्रोसेसर के लिए मासिक स्थापित क्षमता के 60 प्रतिशत को 2025-26 के शेष महीनों से गुणा के बराबर रखना होगा। मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि आदेश के तहत संबंधित विधिक इकाइयों को अपने स्टॉक की जानकारी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। यदि किसी के पास निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक है, तो उसे अधिसूचना जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर निर्धारित सीमा तक लाना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश गेहूं (अधिकतम स्टॉक सीमा एवं स्टॉक घोषणा, नियंत्रण आदेश – संशोधन, 2025) का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। इस आदेश के माध्यम से विभागीय और जिला प्रशासन के अधिकारी जांच तलाशी और अभिग्रहण की कार्यवाही करने में सक्षम होंगे। मंत्री श्री राजपूत ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत सरकार द्वारा यदि भविष्य में स्टॉक सीमा की अवधि या मात्रा में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो राज्य में वह संशोधन स्वतः प्रभावी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और अनावश्यक जमाखोरी व कृत्रिम मूल्य वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना है।   

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ऐलान: 2050 तक भारत होगा सौर ऊर्जा सुपरपावर, इनोवेशन बनेगा आधार

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नई दिल्ली  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को कहा कि 2050 तक भारत न केवल अपने क्लीन एनर्जी टारगेट्स को पूरा करना चाहता है, बल्कि एक ऐसा हब भी बनना चाहता है जो ग्लोबल सोलर मांग को एकीकृत करे और इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग और नॉलेज के आदान-प्रदान को बढ़ावा दे। राष्ट्रीय राजाधानी में भारत मंडपम में इंटरनेशनल सोलर एलायंस (आईएसए) की असेंबली के आठवें सत्र को संबोधित करते हुए, राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत एक ग्लोबल सोलर एनर्जी हब बनने की राह पर है। उन्होंने समय से पहले रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स को प्राप्त करने में देश की प्रगति पर प्रकाश डाला और ग्लोबल सोलर डिमांड को एकीकृत करने और क्लीन एनर्जी इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की। राष्ट्रपति ने कहा कि आईएसए मानवता की साझा आकांक्षा का प्रतीक है, जिसमें समावेशिता, सम्मान और सामूहिक समृद्धि के स्रोत के रूप में सोलर एनर्जी का उपयोग करना शामिल है। राष्ट्रपति ने सभी सदस्य देशों से इन्फ्रास्ट्रक्चर से आगे सोचने और लोगों के जीवन पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस असेंबली को एक सामूहिक कार्य योजना विकसित करनी चाहिए जो सोलर एनर्जी को रोजगार सृजन, महिला नेतृत्व, ग्रामीण आजीविका और डिजिटल समावेशन से जोड़े। राष्ट्रपति ने कहा, "हमारी प्रगति केवल मेगावाट से नहीं, बल्कि रोशन हुए जीवन, मजबूत हुए परिवारों और समुदायों में आए बदलाव से भी मापी जानी चाहिए। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और अधिकतम लाभ के लिए नवीनतम और उन्नत तकनीकों को सभी के साथ साझा करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।" राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। इस खतरे से निपटने के लिए तत्काल और ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है और दृढ़ संकल्पित कदम उठा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आईएसए सोलर एनर्जी को अपनाने और उपयोग को प्रोत्साहित करके इस वैश्विक चुनौती से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम में बोलते हुए, उपभोक्ता मामले और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, प्रल्हाद जोशी ने भारत की रिन्यूएनबल एनर्जी यात्रा के बारे में बताया। उन्होंने आगे कहा कि देश में रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन बढ़कर 257 गीगावाट हो गया है, जो कि पहले 2014 में 81 गीगावाट था। केंद्रीय मंत्री ने संबोधन में कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, भारत ने 2030 के लक्ष्य से 5 साल पहले ही गैर-जीवाश्म स्रोतों से 50 प्रतिशत ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा सुलभ और सस्ती हो गई है।" जोशी ने आगे कहा कि पीएम-कुसुम, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम-जनमन और 'एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड' जैसी परिवर्तनकारी पहलों के माध्यम से, भारत ऊर्जा न्याय सुनिश्चित करने, सबसे गरीब लोगों को सशक्त बनाने और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूत करने के प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है।

आसमान में ऊँची उड़ान: यूपी बना नया एविएशन हब, यात्रियों और कार्गो ट्रैफिक दोनों में जबरदस्त ग्रोथ

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लखनऊ  यूपी की हवाई कनेक्टिविटी और यात्री संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। अप्रैल से अगस्त 2025 की अवधि में उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डों पर यात्रियों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 14.6% बढ़कर 60.02 लाख हो गई है। वहीं इस अवधि में भारत के कुल हवाई यातायात में राज्य की हिस्सेदारी 3.52% तक पहुंच गई, जो 2024 की तुलना में 34 बेसिस पॉइंट्स अधिक है। यानि अब देश के हर 30 में से एक हवाई यात्री उत्तर प्रदेश से यात्रा कर रहा है। वहीं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुभारंभ के साथ इस रफ्तार में और भी वृद्धि होगी और सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों को भी कनेक्टिविटी के नए अवसर प्राप्त होंगे। साल 2016-17 में जहां यूपी के हवाई अड्डों से 59.97 लाख यात्री यात्रा करते थे, वहीं FY2024-25 में यह संख्या बढ़कर 142.28 लाख तक पहुंच गई। इनमें 129.29 लाख घरेलू और 12.99 लाख अंतरराष्ट्रीय यात्री शामिल रहे। इस दौरान राज्य का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) 10.1% रहा, जो एविएशन सेक्टर में तेजी से बढ़ती मांग को दर्शाता है। कोविड-19 महामारी के दौरान FY2020-21 में यात्री संख्या 48.35 लाख तक गिर गई थी। 2023-24 की तुलना में 2024-25 में हवाई यात्रियों की संख्या में 25.9 प्रतिशत का ग्रोथ दर्ज किया गया है, जबकि 2023-24 और 2024-25 में अप्रैल-अगस्त माह के बीच तुलना करें तो यह ग्रोथ 14.6% रही। इस दौरान डॉमेस्टिक एयर पैसेंजर्स में 15.7% और इंटरनेशनल पैसेंजर्स की संख्या में 4.3% ग्रोथ दर्ज की गई। अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी बने स्टार परफॉर्मर 2023-24 से 2024-25 के बीच वाराणसी में 34.4%, प्रयागराज में 76.4%, गोरखपुर में 27.6% और कानपुर में 13.3% की वृद्धि दर्ज की गई। 2023-24 में जहां 2 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स ने यहां से हवाई उड़ान भरी थी तो वहीं 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़कर 11 लाख से अधिक पहुंच गया। वहीं, प्रयागराज और वाराणसी से भी धार्मिक और व्यावसायिक उड़ानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रयागराज में 2023-24 में 6 लाख से अधिक एयर पैसेंजर्स ने यात्रा की तो वहीं 2024-25 में यह संख्या 10.77 लाख से अधिक पहुंच गई। इसी तरह वाराणसी में 2023-24 में करीब 30 लाख एयर पैसेंजर्स यात्रा कर रहे थे तो वहीं 2024-25 यह संख्या 40 लाख का आंकड़ा पार कर गई। गोरखपुर में 2023-24 में 6.8 लाख की तुलना में 2024-25 में 8.67 लाख से अधिक हवाई यात्रियों ने सफर किया। लखनऊ ने भी अपनी रफ्तार में इजाफा किया है, जहां 2023-24 की तुलना में 2024-25 में 4.1% की वृद्धि हुई है। कार्गो ट्रैफिक में भी जबरदस्त वृद्धि एयर कार्गो की बात करें तो FY2016-17 से FY2024-25 तक राज्य में 19.1% का CAGR दर्ज किया गया है। यह 5.89 हजार मीट्रिक टन से बढ़कर 28.36 हजार मीट्रिक टन तक पहुंच गया है, जो कि अब तक का सर्वाधिक है। FY2024-25 में लखनऊ एयरपोर्ट ने 22,099 मीट्रिक टन कार्गो हैंडल किया, जबकि वाराणसी में 27.7% और प्रयागराज में 50% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। 2023-24 से 2024-25 के बीच टोटल ग्रोथ 9.4% रही और इस दौरान एयर कॉर्गो 25,915 मीट्रिक टन से 28,356 मीट्रिक टन पहुंच गया। अप्रैल-अगस्त 2025 में कानपुर (165%) और आगरा (247%) में रिकॉर्ड ग्रोथ दर्ज हुई जो बताता है कि राज्य के इंडस्ट्रियल क्लस्टर अब अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन से जुड़ रहे हैं। अप्रैल-अगस्त 2025 में राज्य का भारत के कुल एयर कार्गो में हिस्सा 0.79% हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1 बेसिस पॉइंट अधिक है।  

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा- सरकार की सफलता कर्मचारियों के सहयोग के बिना संभव नहीं

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प्रदेश के सच्चे कर्मयोगी हैं कर्मचारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए राज्य सरकार सदैव तत्पर वेतन विसंगति, ग्रेड पे और पदनाम परिवर्तन के लिए नया आयोग बनाया जाएगा यूपीएससी की तर्ज पर एक परीक्षा कराई जाएगी मुख्यमंत्री डॉ. यादव का दीपावली मिलन समारोह में कर्मचारियों को संबोधन भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सरकार की सफलता कर्मचारियों के सहयोग के बिना संभव नहीं है। प्रदेश के विकास में अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शासकीय कर्मचारियों के चेहरे की खुशी ही हमारे विकास का आधार है। कर्मचारी प्रदेश के सच्चे कर्मयोगी हैं जो प्रत्येक जनकल्याणकारी योजना को जमीन पर उतारने में अहम भूमिका निभाते हैं। राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों के लिए हर कदम पर साथ खड़ी है। कर्मचारियों के कल्याण के कार्यों के लिए राज्य सरकार सदैव तत्पर है। राज्य शासन ने 1 जनवरी 2005 को या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना लागू करने के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया है, इससे पेंशन की विसंगतियों को दूर करने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार सभी वर्गों का समान रूप से ध्यान रख रही है। विभिन्न कर्मचारी संवर्गों की वेतन विसंगति, ग्रेड पे, पदनाम परिवर्तन के लिए सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों को सम्मलित कर नया आयोग बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जन सामान्य के कार्यो का त्वरित रूप से निराकरण और अपने कर्त्तव्यों के प्रति प्रतिबद्धता, शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों का दायित्व है। शासन-प्रशासन परस्पर सहयोग से प्रदेश को तेज गति से सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव राज्य कर्मचारी संघ द्वारा मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में आयोजित दीपावली मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दीपावली मिलन समारोह के अयोजन पर प्रसन्न्ता व्यक्त की। नई भर्ती आरंभ कर 2 लाख नए पद सृजित किए जाएंगे मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखते हुए राज्य सरकार ने 9 साल से लंबित हाउस रेंट अलाउंस का निराकरण कराया है। सरकार की मंशा है कि सभी पात्र अधिकारी-कर्मचारियों के प्रमोशन हों लेकिन प्रकरण अभी कोर्ट में लंबित है। हमें विश्वास है कि प्रदेश के लगभग 4 लाख अधिकारी-कर्मचारियों को जल्द ही पदोन्नति का लाभ मिलेगा। साथ ही नई भर्ती आरंभ कर 2 लाख नए पद भी सृजित किए जाएंगे। यूपीएससी की तर्ज पर एक परीक्षा कराई जाएगी, जिससे अलग-अलग पदों को भरने के लिए कई परीक्षाएं न कराना पड़े। पुलिस भर्ती में तेजी लाने के लिए पुलिस भर्ती बोर्ड बनाया जा रहा है। पुलिस विभाग में 20 हजार पद भरे जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। आंगनबाड़ी पर्यवेक्षकों के 476 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं के 19,504 नए पदों पर पहली बार डिजिटल पद्धति से भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा रही हैं। कर्मचारियों के हित में  जल्द ही  निर्णय लेगी राज्य सरकार मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के समान राज्य कर्मचारियों को भी 55 प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ दिया है और एरियर का भुगतान भी 5 समान किस्तों में जून से अक्टूबर 2025 तक कर्मचारियों को किया जा चुका है। जल्द ही राज्य सरकार के दो साल पूरे होने जा रहे हैं कर्मचारियों के हित में हर संभव निर्णय लिए जाएंगे। अब तक कर्मचारियों को स्मार्ट सिटी परियोजना के 366 आवास आवंटित किए जा चुके हैं। नए 300 से अधिक आवास भी बनकर तैयार हैं जल्द ही इन्हें सिंगल क्लिक के माध्यम से अधिकारियों-कर्मचारियों को आवंटित किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को भी जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ देने की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने छठ पर्व की बधाई और मंगलकामनाएं भी दीं।     कार्यक्रम में विधायक श्री भगवानदास सबनानी, भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय सिंह, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत श्रीवास्तव,प्रदेश महामंत्री श्री जितेंद्र सिंह सहित विभिन्न कर्मचारियों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।  

मिशन वात्सल्य’—हर बच्चे के सुरक्षित और उज्जवल भविष्य की दिशा में ठोस कदम

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मंत्री सुश्री भूरिया ने की ‘मिशन वात्सल्य’ की समीक्षा बाल संरक्षण, दत्तक ग्रहण और आफ्टर केयर योजनाओं पर दिए महत्वपूर्ण निर्देश भोपाल  महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने मंगलवार को ‘मिशन वात्सल्य’ योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि मिशन वात्सल्य केवल एक योजना नहीं, बल्कि हर बच्चे के उज्जवल भविष्य की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्य का कोई भी बच्चा असुरक्षित या असहाय न रहे, और हर बच्चे को शिक्षा, संरक्षण और सम्मान का अधिकार मिले। दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को और सरल, पारदर्शी व समयबद्ध बनाएं मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि बच्चों के दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को और आसान, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि होम विजिट की प्रक्रिया एक माह के भीतर पूरी कर ली जाए ताकि बच्चे शीघ्र सुरक्षित परिवारों से जुड़ सकें। मंत्री ने बताया कि दत्तक ग्रहण की संपूर्ण प्रक्रिया अब ‘CARA पोर्टल’ के माध्यम से की जा रही है और दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के प्रावधानों के तहत ही सभी कार्यवाहियां संपादित की जा रही हैं इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है। ऑफ्टर केयर, स्पॉन्सरशिप और बालिकाओं के भविष्य निर्माण पर विशेष निर्देश मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि ऑफ्टर केयर योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और आत्मनिर्भरता के अवसर प्रदान किए जाएं। उन्होंने कहा कि गंभीर अपराधों में लिप्त किशोरों के लिए ‘प्लेस ऑफ सेफ्टी’ की व्यवस्था हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि कंपोजिट भवन निर्माण का प्रस्ताव भी भेजा गया है, जिससे बाल देखरेख, ऑफ्टर केयर और दत्तक ग्रहण जैसी सेवाओं को एक ही परिसर में एकीकृत किया जा सके। उन्होंने कहा कि यदि यह मॉडल भवन तैयार होता है तो मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा जो इस प्रकार का आदर्श भवन (Ideal Building) बनाएगा। उन्होंने सुझाव दिया कि अनाथ बच्चों के लिए विशेष इंटरैक्शन प्रोग्राम और जॉब फेयर आयोजित किए जाएं, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि महाराष्ट्र सरकार की तरह मध्यप्रदेश में भी अनाथ बच्चों को सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने का प्रस्ताव विचाराधीन है। आयुक्त महिला बाल विकास श्रीमती निधि निवेदिता ने कहा कि दत्तक ग्रहण की टाइमलाइन एक माह में निर्धारित की जाए तथा होम विजिट और लीगल प्रोसेस को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए।उन्होंने बताया कि स्पॉन्सरशिप योजना के तहत विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता माताओं के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए फील्ड अधिकारियों को लक्ष्य आधारित मैपिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। श्रीमती निधि ने कहा कि ऑफ्टर केयर योजना के बच्चों को अभी से कैरियर गाइडेंस और ट्रेनिंग दी जाए तथा बालिकाओं को शिक्षा और पुलिस भर्ती में 33% आरक्षण का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने सभी सीडीपीओ, डीपीओ, सुपरवाइजर और एडी को नियमित मैदानी निरीक्षण (Field Visit) करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। 08 बाल देखरेख संस्थाओं को बंद करने के प्रस्ताव बैठक में बताया गया कि वर्तमान में इंदौर जिले के 2 बालिका गृह तथा खंडवा, बुरहानपुर, नरसिंहपुर और नर्मदापुरम जिलों के 1-1 बालक गृह, साथ ही नर्मदापुरम जिले के 2 खुले आश्रय गृह इस प्रकार कुल 08 बाल देखरेख संस्थाओं को बंद करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन संस्थाओं में फिलहाल कोई बालक या बालिका निवासरत नहीं है। संबंधित जिलों से संस्थाओं को बंद करने की कार्यवाही के लिए प्रस्ताव मंत्रालय को भेजे गए हैं। मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि बंद की जा रही संस्थाओं के अंतर्गत कोई भी बच्चा असुरक्षित स्थिति में न रहे तथा प्रत्येक बच्चे के पुनर्वास की प्रक्रिया नियमानुसार पूर्ण हो। बैठक में बाल संरक्षण, दत्तक ग्रहण, ऑफ्टर केयर, स्पॉन्सरशिप और संस्थागत देखरेख से संबंधित विभिन्न बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की गई।  

‘AI से बनाए जा रहे मेरे फेक वीडियो’ — बागेश्वर धाम सरकार का सनसनीखेज आरोप!

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छतरपुर  बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा है कि उन्हें बदनाम करने के लिए विदेशी ताकतें लगी हैं । फेक AI वीडियो बनाकर बदनामी करने का काम हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर षड्यंत्र AI से रचे जा रहे हैं।   हमें बदनाम करने के लिए विदेशी ताकतें साजिशें रच रही-धीरेंद्र बागेश्वर धाम पर आयोजित दिव्य दरबार के मध्य बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महाराज ने भक्तों से कहा कि हमें बदनाम करने के लिए विदेशी ताकतें साजिशें रच रही हैं।  अंतरराष्ट्रीय स्तर पर AI का सहारा लेकर  हमारे कई तरह की गलत फेक वीडियो बनाकर बदनाम करने में लगी हुई हैं। इसके लिए IT की  कई सदस्यीय स्पॉन्सर्ड टीमें लगाई गई,  जिनका कार्य हमारे AI वीडियो जनरेट कर गलत तरीके से बनाकर उन्हें वायरल करना है , जिससे हमारी बदनामी हो सके।   हम आप सभी भक्तों से यही कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग हमारे चक्कर में न पड़कर हमारे बालाजी के चक्कर में पड़ें। उनके चरणों में आप सभी लोग जाए। हम खुले मंचों से हली उल्लाह वालों की ठठरी बांधते हैं, तो वे क्या चुप बैठे होंगे? उनका जितना बस होगा, उतना ही वह हमारे बुरा करते होगे, बड़ी-बड़ी विदेशी ताकतें हमे गिराने के लिए प्रतिदिन लगी हुई है। IT की 22 सदस्यीय टीम हमें बदनाम करने में लगी है बागेश्वर धाम सरकार ने आगे कहा कि हमारे ही किसी बहुत बड़े पद पर बैठे पदाधिकारी ने बताया है कि हमारे लिए पूरी IT की 22 सदस्यीय टीम पीछे लगी हुई है।  AI जनरेटिव फेक वीडियो बनाकर सिर्फ़ वायरल के लिए । जिसमें पैसे लगाए जाते हैं वायरल करने के लिए लिए लेकिन हम जैसे कमरे में रहते हैं, वैसे ही हम बाहर रहते हैं। जो भगवान करेंगे, वो होगा, उन्हीं के भरोसे हैं। कई तांत्रिकों की दुकान बंद हो गई, क्या वे चुप बैठे होंगे उनके पास जितनी शक्तियां होगी,सब छोड़ते होंगे। हमारी रक्षा बालाजी सन्यासी बाबा करते हैं। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि पूरी पृथ्वी तुम्हारे विरोध में लग जाए, अगर हनुमान जी तुम्हारे साथ हों तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आप सभी हमारे चक्कर में नहीं, हनुमान जी के चक्कर में पड़ो।  

इंजरी के बाद अच्छी खबर! सूर्यकुमार यादव ने दी रिकवरी पर बड़ी अपडेट, अय्यर से की बात

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कैनबरा भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने श्रेयस अय्यर की रिकवरी को लेकर अपडेट दिया है। सूर्या ने बताया कि अय्यर की हालत स्थिर है और वह मोबाइल पर मैसेज के जवाब दे रहे हैं। वनडे टीम के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर 25 अक्टूबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान एलेक्स कैरी का कैच लेते समय चोटिल हुए थे, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया और बाद में आईसीयू में भर्ती कराया गया। मेडिकल रिपोर्ट में पाया गया कि उनकी स्प्लीन में गंभीर चोट है। सूर्यकुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज की शुरुआत से पहले अय्यर को लेकर कहा, “हमने उनसे बात की। पहले दिन जब हमें पता चला कि उन्हें चोट लगी है, तो मैंने सबसे पहले उन्हें फोन किया। फिर पता चला कि उनके पास फोन नहीं है। इसके बाद मैंने अपने फिजियो कमलेश को फोन किया। उन्होंने बताया कि अय्यर की हालत स्थिर है। पहले दिन तो कुछ भी पक्का नहीं कहा जा सकता था।” उन्होंने कहा, “हम पिछले दो दिनों से उनसे बात कर रहे हैं। वह जवाब दे रहे हैं। अगर वह फोन पर जवाब दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी हालत स्थिर है। डॉक्टर भी उनके साथ हैं, लेकिन अगले कुछ दिनों तक वह निगरानी में रहेंगे। अभी सब ठीक लग रहा है। वह जवाब दे रहे हैं। यही सबसे अच्छी बात है।” इसके साथ ही सूर्यकुमार यादव ने नीतीश कुमार रेड्डी के बारे में भी जानकारी दी है। नीतीश को एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे मैच के दौरान बाईं कोहनी में चोट लगी थी, जिसके कारण वह सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और अंतिम वनडे मैच में नहीं खेल पाए थे। सूर्या ने कहा, “वह ठीक हैं। बीते दिन उन्होंने नेट्स में थोड़ी रनिंग और बल्लेबाजी भी की। मंगलवार को वह ब्रेक लेना चाहते थे, क्योंकि यह वैकल्पिक अभ्यास था, लेकिन हम मैदान पर आए क्योंकि हमारी टीम मीटिंग थी और वह ग्रुप के साथ रहना चाहते थे।”  

ISIS मॉड्यूल के बाद दिल्ली पुलिस की एक और बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा युवक गिरफ्तार

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नई दिल्ली  दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार कर बड़े जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। जासूस की पहचान आदिल के तौर पर हुई है जो फेक पासपोर्ट रैकेट से जुड़ा था। उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। वह पिछले कुछ सालों से दिल्ली में ही रह रहा था। सामने आई जानकारी के मुताबिर उसके पास से पुलिस ने फेक पासपोर्ट भी बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान और अन्य कुछ देशों की यात्रा भी कर चुका है। रिपोर्ट्स की मानें तो उसके कुछ विदेश न्यूक्लियर एजेंसियों से भी लिंक की खबर है। ये गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब पुलिस ने कुछ दिनों पहले ही आईएसआईएस से जुड़े संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा दिल्ली में गिरफ्तार किए गए आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी अदनान खान उर्फ अबू मोहम्मद और अदनान खान से यूपी एटीएस पूछताछ में जुट गई है। अदनान यूपी के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई कर रहे जज को धमकी देने का आरोप था। जिसके आरोप में वह जेल भी गया था। सितंबर 2024 से वह जमानत पर चल रहा था। सोमवार को लोकभवन में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था एल आर कुमार ने बताया कि अदनान खान किदवई नगर, एटा जनपद का रहने वाला है। उसके पिता दूरदर्शन में ड्राइवर हैं और दिल्ली के सादिक नगर स्थित सरकारी आवास में रहते हैं। उन्होंने कहा कि वह आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़ी विचारधारा से प्रभावित होकर ऑनलाइन माध्यम से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहा था। उन्होंने बताया कि अदनान दिल्ली में फिदायीन हमले की फिराक में था। यूपी एटीएस की एक टीम उससे पूछताछ कर रही है। उन्होंने कहा कि जांच में सामने आया है कि अदनान दिल्ली में एक बड़े मॉल की रेकी कर चुका था और उसने दिवाली के दौरान धमाका करने की योजना बनाई थी। एजेंसियों का मानना है कि उसका उद्देश्य त्योहार के समय अधिक भीड़ वाले स्थान पर हमला कर दहशत फैलाना था। श्री कुमार ने कहा कि अदनान सोशल मीडिया के जरिये आईएसआईएस के संपर्क में आया था। धीरे-धीरे वह कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित हुआ और फिर विदेशी हैंडलरों के संपर्क में जाकर आतंकी गतिविधियों में शामिल हो गया।  

राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालयों में आयोजित होंगे राज्योत्सव कार्यक्रम

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रायपुर राज्य स्थापना दिवस 2025 के अवसर पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में भव्य राज्योत्सव कार्यक्रम का आयेाजन किया जाएगा। जिला मुख्यालयों में आयोजित कार्यक्रमों में राज्य के मंत्रीगण, सांसद तथा विधायक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। राज्य शासन ने प्रत्येक जिले के लिए मुख्य अतिथि के नामों की घोषणा की है। राज्य शासन द्वारा जारी सूची के अनुसार राजनांदगांव जिला मुख्यालय में आयेाजित राज्योत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉ. रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष और सरगुजा में मुख्य अतिथि कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम होंगे। इसी प्रकार बिलासपुर जिला मुख्यालय में श्री तोखन साहू  केन्द्रीय राज्य मंत्री, बस्तर में उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव तथा दुर्ग में उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जिला मुख्यालय में आयोजित राज्योत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। इसी प्रकार गरियाबंद में मंत्री श्री दयालदास बघेल, दंतेवाड़ा में मंत्री श्री केदार कश्यप, कोरबा में मंत्री श्री लखन लाल देवांगन, जशपुर में मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल तथा रायगढ़ में मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सूरजपुर में मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, जांजगीर-चांपा में मंत्री श्री टंकराम राम वर्मा, बालोद में मंत्री श्री गजेन्द्र यादव, कोरिया में मंत्री श्री राजेश अग्रवाल और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में मंत्री श्री गुरू खुशवंत साहेब जिला मुख्यालय में आयोजित राज्योत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। बलौदाबाजार-भाटापारा में सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, बेमेतरा में सांसद श्री विजय बघेल, कबीरधाम में सांसदश्री संतोष पाण्डेय, बलरामपुर-रामानुजगंज में सांसदश्री चिंतामणी महाराज, महासमुंद में सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में सांसद श्री राधेश्याम राठिया, सक्ति में सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े, बीजापुर में सांसद श्री महेश कश्यप, कांकेर में सांसद श्री भोजराज नाग तथा खैरागढ़-गंडई-छुईखदान में सांसद श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह जिला मुख्यालय में आयोजित राज्योत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। वहीं मुंगेली जिले में विधायक श्री पुन्नू लाल मोहले, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में विधायक श्री धरमलाल कौशिक, धमतरी में विधायक श्री अजय चन्द्राकर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में विधायक श्रीमती रेणुका सिंह, कोण्डागांव में विधायक सुश्री लता उसेंडी, नारायणपुर में विधायक श्री विक्रम उसेंडी तथा सुकमा जिले में विधायक श्री किरण देव जिला मुख्यालय में आयोजित राज्योत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सभी जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोकनृत्य, हस्तशिल्प प्रदर्शनी, स्थानीय उत्पादों की झांकी एवं विकासपरक योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाए जाएंगे। राज्योत्सव कार्यक्रमों का आयोजन जनभागीदारी और पारंपरिक गौरव के साथ गरिमामय ढंग से किया जाएगा ताकि प्रदेश की संस्कृति, विकास और एकता का संदेश पूरे राज्य में प्रसारित हो सके।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किया पुलिस वेलफेयर सोसाइटी के पेट्रोल पंप का लोकार्पण

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भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को उज्जैन पुलिस लाइन में नवनिर्मित उज्जैन पुलिस वेलफेयर सोसाइटी के पेट्रोल पंप का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पेट्रोल पंप का शुभारंभ करते हुए सांकेतिक रूप से कुछ गाड़ियों में पेट्रोल भी भरा और पुलिस परिवार के साथ ही पुलिसकर्मियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप से होने वाली आमदनी पुलिस के जरूरतमंद परिवारों का संबल बनेगी। वाटिका का लोकार्पण और पौधारोपण किया मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उज्जैन में "एक बगिया मां के नाम" अभियान अंतर्गत पुलिस लाइन स्थित नवनिर्मित वाटिका में आम के पौधे का रोपण कर वाटिका का  लोकार्पण किया। इस अवसर पर विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा,  श्री संजय अग्रवाल, श्री रवि सोलंकी एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहें।