December 7, 2025 - samacharsecretary.com

रेलवे का इंतजाम: 7 व 9 दिसंबर को गोरखपुर–लोकमान्य तिलक स्पेशल ट्रेन

December 7, 2025 by admin

भोपाल यात्रियों की बढ़ती भीड़ और मांग को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह स्पेशल ट्रेन 07 दिसंबर 2025 को गोरखपुर से तथा 09 दिसंबर 2025 को लोकमान्य तिलक टर्मिनस से संचालित होगी। ट्रेन मंडल के महत्वपूर्ण स्टेशनों- बीना, रानी कमलापति और इटारसी- से होकर गुजरेगी, जिससे मध्यप्रदेश के यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलने वाली है। स्पेशल ट्रेन संख्या 05587 गोरखपुर-एलटीटी 07 दिसंबर को रात 23.25 बजे गोरखपुर से रवाना होगी। यह दूसरे दिन बस्ती, गोंडा, गोमतीनगर, ऐशबाग, कानपुर, उरई और झांसी होते हुए शाम 16.40 बजे बीना, 19.25 बजे रानी कमलापति, 21.12 बजे इटारसी पहुंचेगी। इसके बाद खंडवा, भुसावल और नासिक रोड से गुजरते हुए तीसरे दिन सुबह 09.00 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 05588 एलटीटी-गोरखपुर 09 दिसंबर को सुबह 11.00 बजे प्रस्थान करेगी। यह कल्याण, इगतपुरी, नासिक रोड, भुसावल और खंडवा से होते हुई दूसरे दिन तड़के 00.25 बजे इटारसी, 02.40 बजे रानी कमलापति और 04.50 बजे बीना पहुंचेगी। इसके बाद झांसी, कानपुर, ऐशबाग, गोंडा और बस्ती से गुजरते हुए शाम 20.15 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। इस विशेष ट्रेन में कुल 21 कोच लगाए जाएंगे, जिनमें प्रथम एवं द्वितीय वातानुकूलित, तृतीय एसी, स्लीपर और साधारण कोच शामिल हैं। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे ट्रेन के ठहराव, समय और संरचना संबंधी विस्तृत जानकारी www.enquiry.indianrail.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।

पेयजल संकट से मिली राहत: बोंदर गांव में शुरू हुई नल जल आपूर्ति, ग्रामीणों के खिले चेहरे

December 7, 2025 by admin

डिंडोरी मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ‘हर घर जल’ के लक्ष्य को साकार कर रही है। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को नल से शुद्ध जल उपलब्ध कराया जा रहा है। डिंडोरी जिले के बोंदर गांव में जल जीवन मिशन से बड़ा बदलाव आया है। इस बदलाव से ग्रामीण बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार, पहले यह गांव दूर पानी के स्रोतों पर निर्भर था और गर्मियों में पानी की भारी किल्लत झेलता था, लेकिन अब गांव में एक पानी की टंकी, मोटर और पाइपलाइन नेटवर्क बन चुका है। इसके चलते सभी घरों में नल कनेक्शन हो गए हैं और रोजाना पीने का साफ पानी मिल रहा है। एक स्थानीय निवासी ने बताया, “जब से जल जीवन मिशन शुरू हुआ है, हमारे गांव में पानी की समस्या खत्म हो गई है। पहले बहुत परेशानी होती थी, लेकिन अब ज्यादातर लोगों को नियमित रूप से साफ और अच्छी गुणवत्ता वाला पानी मिल रहा है।” एक अन्य ग्रामीण ने कहा, “नल का सिस्टम लगने से बहुत सुविधा हो गई है। पहले एक बाल्टी पानी लाने में आधा से एक घंटा लग जाता था, जो बहुत मुश्किल काम था। अब घर बैठे पानी मिल जाता है।” ग्रामीण मथिलेश साहू ने खुशी जताते हुए कहा, “अब पानी की कोई दिक्कत नहीं है। पहले हैंडपंप या नदी से पानी लाना पड़ता था, लेकिन अब भरपूर पानी घर में ही मिल रहा है।” उन्होंने कहा कि शादी के 18 साल हो चुके हैं और स्वच्छ जल के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता था। हम पीएम मोदी और प्रदेश की सरकार का धन्यवाद करते हैं कि अब घर पर ही स्वच्छ जल नल से मिल रहा है। कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने बताया कि डिंडोरी जिले में कुल 461 नल-जल योजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से अब तक लगभग 212 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार की मंशा है कि जिले के हर घर तक शुद्ध और स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित पेयजल पहुंचे। पिछले महीने 48 योजनाएं पूरी करने का लक्ष्य था, जिसमें 30 योजनाएं (बोंदर सहित) पूरी हो सकीं। दिसंबर में 50 योजनाएं पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। ठेकेदारों से सख्ती के साथ काम लिया जा रहा है ताकि समय पर लक्ष्य हासिल हो सके। बोंदर गांव में 1 लाख लीटर क्षमता की टंकी बनाई गई है और लगभग 300 घरों में नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

CID-आईबी कांस्टेबल परीक्षा: जयपुर में PET-PST की तैयारी, निर्देश जारी

December 7, 2025 by admin

जयपुर जयपुर में कांस्टेबल भर्ती 2025 के अंतर्गत सीआईडी-आईबी में 79 रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण चरण शुरू होने जा रहा है। पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड ने इस भर्ती प्रक्रिया की प्रारंभिक स्क्रीनिंग पूरी कर ली है, जिसके बाद कुल 395 अभ्यर्थियों को आगामी चरण यानी शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) एवं शारीरिक माप तौल (पीएसटी) के लिए पात्र घोषित किया गया है। पात्र अभ्यर्थियों की यह सूची विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। 11 दिसंबर को होगा पीईटी/पीएसटी बोर्ड द्वारा जारी सूचना के अनुसार, सभी 395 पात्र अभ्यर्थियों के लिए पीईटी और पीएसटी का आयोजन 11 दिसंबर को किया जाएगा। यह परीक्षण जयपुर के चित्रकूट, वैशाली नगर स्थित श्री प्रताप यादव स्टेडियम में सुबह 6 बजे से शुरू होगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि परीक्षण के सभी चरण पूर्व निर्धारित समयानुसार ही संपन्न होंगे, इसलिए अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय लेकर स्टेडियम पहुंचने की सलाह दी गई है। ई-प्रवेश पत्र उपलब्ध, निर्देशों का कड़ाई से पालन आवश्यक विभाग ने पात्र अभ्यर्थियों के ई-प्रवेश पत्र अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवारों को तुरंत प्रवेश पत्र डाउनलोड कर उसमें दिए गए “अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश” को ध्यानपूर्वक पढ़ने और ज्यों का त्यों पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रवेश पत्र, पहचान पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य रखा गया है। बिना दस्तावेजों के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षण में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अनुपस्थित अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा दूसरा अवसर पुलिस अधीक्षक, आसूचना एवं सदस्य सचिव सतवीर सिंह ने साफ शब्दों में कहा है कि पीईटी और पीएसटी इस भर्ती प्रक्रिया का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है और इसके लिए कोई अतिरिक्त तिथि प्रस्तावित नहीं है। जो भी अभ्यर्थी 11 दिसंबर को अपने निर्धारित समय और स्थान पर उपस्थित नहीं होगा, उसे दोबारा कोई मौका नहीं मिलेगा। बोर्ड ने चेतावनी दी है कि लापरवाही या विलंब अभ्यर्थियों के चयन अवसर को प्रभावित कर सकता है। भर्ती बोर्ड ने सभी पात्र उम्मीदवारों से अपील की है कि वे पूर्ण तैयारी के साथ, समय से पहले स्थल पर पहुंचें और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए परीक्षण में शामिल हों।

टैक्स चोरों पर गिरी गाज: CGST की नई मुहिम शुरू, बड़े खुलासों के संकेत

December 7, 2025 by admin

लुधियाना सैंट्रल जी.एस.टी. विभाग ने कर चोरी को रोकने और सरकारी राजस्व की रिकवरी को सुनिश्चित करने के लिए कड़ा रुख अपनाते हुए नई कार्रवाई शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार, विभाग ने साफ कर दिया है कि बोगस फर्में बनाकर फर्जी बिलिंग करने और करोड़ों रुपए का फर्जी इनपुट टैक्स क्रैडिट (आई.टी.सी.) लेने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। जानकारी मिली है कि विभाग ने सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए सीजी.एस.टी. एक्ट की धारा-83 के तहत टैक्स चोरी में शामिल करदाताओं की बैंक खाते व संपत्तियों को अटैच करना शुरू कर दिया है। अब तक कई मामलों में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की जा चुकी है और आने वाले दिनों में और भी मामलों में कार्रवाई की तैयारी है। विभाग का मानना है कि ऐसे कदम सरकारी राजस्व को नुकसान से बचाने के लिए आवश्यक हैं। नई नेतृत्वकारी व्यवस्था से बढ़ी कार्रवाई की गति बताया जा रहा है कि सैंट्रल जी.एस.टी. विभाग में नए प्रिंसीपल कमिश्नर के पदभार संभालने के बाद यह सख्त कार्रवाई संभव हो पाई है। सूत्रों का कहना है कि नए कमिश्नर का रिकॉर्ड उत्कृष्ट रहा है और वे टैक्स चोरी के मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतते। उनका स्पष्ट मानना है कि विभाग अब टैक्स चोरी के खिलाफ किसी भी स्तर पर पीछे नहीं हटेगा।

बर्फीली हवाओं ने उड़ा दिए होश, झारखंड के कई जिलों में लोगों को परेशानी

December 7, 2025 by admin

रांची झारखंड में ठंड का कहर इस कदर है कि अलाव और कंबल भी फेल हो गए। दिसंबर के पहले हफ्ते ही ये हाल है तो अभी पूरा दिसंबर पड़ा है तो ऐसे में दिसंबर के आखिर में तो और भी ठंड हो जाती है। दरअसल, हिमालय क्षेत्र में अच्छी खासी बर्फबारी के चलते झारखंड में भीषण ठंड को देखने को मिल रही है। इस वजह से लोगों का हाल बेहाल है। मौमस विभाग ने रांची में कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं, सबसे ठंडा गुमला शहर रहा। यहां पिछले 24 घंटे में सबसे कम न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया। जानकारी के मुताबिक शाम 6 बजे के बाद घर से निकलने में लोग डर रहे हैं। राज्य में ठंड इस कदर है कि अलाव और कंबल भी फेल हो गए। मौमस विभाग के मुताबिक अब लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है क्योंकि 48 घंटे के बाद न्यूनतम तापमान सीधे 4-5 डिग्री के बीच देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 11 जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट दिया है। मौसम विभाग के अनुसार पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, रांची, बोकारो, खूंटी और रामगढ़ में शीतलहर का सबसे ज्यादा खतरा है। यहां तेज उत्तर-पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण तापमान में तेज गिरावट दर्ज की जाएगी।

9 दिसंबर को खजुराहो में कैबिनेट बैठक और सम्मेलन, सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय

December 7, 2025 by admin

खजुराहो मध्य प्रदेश में शासन और प्रशासनिक कार्यों की व्यापक समीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 8 और 9 दिसंबर को सभी विभागों की खजुराहो में विस्तृत समीक्षा बैठकें लेंगे। इन बैठकों में विभागों द्वारा पिछले दो वर्षों में किए गए कार्यों, सामने आई चुनौतियों, उपलब्धियों और भविष्य की कार्ययोजना पर चर्चा की जाएगी। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि किन-किन विभागों ने नवाचार (Innovation) के माध्यम से बेहतर कार्य किया है और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। सूत्रों के अनुसार, इस बड़े समीक्षा अभियान के साथ ही अगले वर्ष राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना भी तेज हो गई है। वर्तमान में राज्य कैबिनेट में चार पद रिक्त हैं। लंबे समय से प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की अटकलें लगाई जा रही है। माना जा रहा है कि विभागों की समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर मंत्रिमंडल विस्तार तथा विभागों को बदला जा सकता है। भाजपा में कई वरिष्ठ विधायक मंत्री बनने की राह देख रहे हैं। डॉ. मोहन यादव सरकार को दो साल हो गए हैं। सरकार ने निगम मंडलों में भी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की यह समीक्षा प्रदेश में प्रशासनिक पारदर्शिता और कार्यक्षमता बढ़ाने के लक्ष्य के तहत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके जरिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि आगामी चुनावों से पहले सभी विभाग निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रदर्शन करें और जनता से किए गए वादों का प्रभावी रूप से पालन हो। 9 दिसंबर को खजुराहो में अगली कैबिनेट बैठक कैबिनेट की बैठक भी 9 दिसंबर को खजुराहो में आयोजित की जाएगी। हर गतिविधि केन बेतवा लिंक परियोजना और बुंदेलखंड के विकास को समर्पित होगी। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाले खजुराहो में होने वाली यह बैठक विकास योजनाओं, निवेश, पर्यटन और प्रशासनिक सुधार से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर केंद्रित रहेगी। बता दें इससे पहले भी प्रदेश के अलग-अलग शहरों में कैबिनेट बैठक आयोजित की जा चुकी हैं। अपर कलेक्टर श्री मिलिंद नागदेवे ने इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए कहा है कि इंटरनेट सेवाओं में किसी भी प्रकार की बाधा न आए, इस पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने जनता से समझदारी और सहयोग की अपील की है ताकि ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो सकें। जिला प्रशासन के इन कदमों से खजुराहो एक सुरक्षित और व्यवस्थित प्रांतीय केंद्र के रूप में स्थापित होगा, जिससे सभी सरकारी बैठकों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित हो सकेगा। महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का वैश्विक महत्व है और यह प्रदेश का प्रमुख सम्मेलन स्थल है, जो जिले की छवि को भी मजबूत कर रहा है।

PM आवास योजना में 1.14 करोड़ का घोटाला: बालाघाट नगरपालिका की वसूली प्रक्रिया पर संकट

December 7, 2025 by admin

बालाघाट प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में बालाघाट नगरपालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अक्टूबर में खुलासा हुआ कि 1 करोड़ 14 लाख 10 हजार रुपए की राशि 133 हितग्राहियों को जारी कर दी गई। हालांकि उन्होंने आवास निर्माण शुरू ही नहीं किया था। शासन के निर्देश के बाद नपा ने इन लोगों के नाम सरेंडर तो कर दिए, लेकिन अब राशि की वसूली सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। नगर पालिका के सीएमओ बीडी कतरोलिया के अनुसार, कई हितग्राही अपने मकानों को छोड़कर दूसरी जगह चले गए। वहीं, कुछ ने आवास बेच दिए। ऐसे में उनसे वसूली करना मुश्किल हो गया है। कलेक्टर मृणाल मीणा मामले की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने वसूली अभियान को तेज करने के निर्देश दिए हैं। वसूली के लिए लगे होर्डिंग नपा सीएमओ ने बताया कि डिफॉल्टर हितग्राहियों के नाम सार्वजनिक करने के लिए बाजार में होर्डिंग लगाई गई थीं। इसके बाद कार्रवाई करते हुए छह लोगों पर मामला दर्ज कराया गया। अब 17 और हितग्राहियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाना कोतवाली में आवेदन दिया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इसी के साथ 56 हितग्राहियों के खिलाफ आरआरसी (राजस्व वसूली प्रमाण पत्र) जारी करने की प्रक्रिया तहसील कार्यालय में चल रही है। वहीं, 20 से 22 हितग्राहियों की संपत्ति कुर्की की कार्रवाई भी आगे बढ़ाई जा रही है। सीएमओ कतरोलिया ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही शत-प्रतिशत राशि वसूलकर शासन को भेज दी जाएगी। पति-पत्नी को भी दे दिया लाभ, नपा की बड़ी चूक जांच में यह भी सामने आया कि जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण पति-पत्नी दोनों को पीएम आवास योजना का लाभ दे दिया गया। बिना पड़ताल के वार्ड नंबर 09 लोहार गली निवासी सुरेश सहारे और सुनीता सहारे को अलग-अलग हितग्राही बताते हुए पूरी राशि जारी की गई थी। जब इस पर सवाल किया गया कि इन अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हो रही है, तो सीएमओ कतरोलिया कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके।

केले के रेशे से बना पैड, गांव की महिलाओं का नया इनोवेशन, दो साल तक खराब नहीं होगा

December 7, 2025 by admin

बुरहानपुर. अकसर गांव की महिलाओं की जब बात होती है तो लोग सुनते हैं और कहते हैं खेत में काम करने के लिए जाती होगी या कहीं पर मजदूरी करती होगी या ग्रहणी होगी. लेकिन मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के छोटी खकनार की 20 से अधिक महिलाएं इतनी टैलेंटेड है कि वह पढ़ी-लिखी नहीं है लेकिन उन्होंने ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है कि अब वह केले के रेशे से सेनेटरी पैड बना रही हैं. इस पैड की खासियत है कि यह 2 साल तक खराब नहीं होता है. एक पैड की कीमत ₹300 है. महिलाएं पीरियड्स के समय इसको इस्तेमाल करती हैं. नारी शक्ति समूह की सुनीता राम प्रसाद मार्को ने जानकारी देते हुए बताया कि हम महिलाएं पहले गृहणी थी कोई काम नहीं था लेकिन जब हमने यह प्रशिक्षण प्राप्त किया अब 3 सालों से हम यह सेनेटरी पैड बनाने का काम कर रहे हैं. हमारे यहां के सेनेटरी पैड कई महानगरों में जाते हैं हमको आर्डर मिलते हैं रोजाना एक महिलाएं 35 तैयार कर लेती है 20 महिला यह काम कर रही है जिससे हमको रोजगार मिल रहा है. महिला ने दी जानकारी जब गांव की सुनीता रामप्रसाद मार्को से बात की तो उन्होंने बताया कि पहले हम गांव की महिलाएं गृहणी थी कोई काम नहीं था केवल खेत में जाने का ही काम रहता था. लेकिन जब हमको स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इस तरह के प्रशिक्षण के बारे में जानकारी लगी तो हमने भी यह प्रशिक्षण प्राप्त किया. अब हम तीन वर्षों से केले के रेशे के सेनेटरी पैड तैयार कर रहे हैं. यह पैड बनाना हमने केरल की महिलाओं से सीखा है. केरल में यह बहुत बड़ी मात्रा में बनाए जाते हैं अब हम बुरहानपुर में भी बना रहे हैं. एक महिला प्रतिदिन 35 पैड सील लेती है हम एक पैड ₹300 में बेचते हैं. इसे महिलाएं 2 साल तक इस्तेमाल कर सकती है. एक्सपर्ट ने दी जानकारी जब एक्सपर्ट संत मती सलखों से बात की तो उन्होंने बताया कि यह सेनेटरी पैड सरकार की मान्यता और मापदंड के आधार पर सही है. इसको महिलाएं 2 साल तक इस्तेमाल कर सकती है यह वॉशेबल होता है. एक पैड की कीमत ₹300 है इसको महिलाएं दो साल तक इस्तेमाल कर सकती हैं. इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं यह पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन के अनुसार ही बनाया जा रहा है. इसमें केले का रेशा और कपड़े का इस्तेमाल होता है.

गोहर महल में 8 से 10 दिसंबर तक हस्त शिल्प हैकेथॉन में शामिल होगी प्रविष्टि

December 7, 2025 by admin

10वीं शताब्दी की धरोहर गौरी कामदा की स्टोन डस्ट कास्टिंग का सांस्कृतिक पुनर्जीवन गोहर महल में 8 से 10 दिसंबर तक हस्त शिल्प हैकेथॉन में शामिल होगी प्रविष्टि भोपाल रफतांड रीजन स्टार्टअप नर्मदापुरम द्वारा 10वीं शताब्दी की दुर्लभ ऐतिहासिक मूर्ति गौरी कामदा की स्टोन डस्ट कास्टिंग के माध्यम से भारतीय धार्मिक और शिल्प विरासत को पुनर्जीवित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है। यह कास्टिंग केवल एक प्रतिकृति नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक स्मृति का पुनर्संस्कार है। गोहर महल में 8 से 10 दिसंबर तक हस्त शिल्प हैकेथॉन में यह प्रविष्टि शामिल होगी। यह कलाकृति धार्मिक आस्था, पुरातात्त्विक महत्व और समकालीन डिज़ाइन का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती है। बीजावाड़ा क्षेत्र जिला देवास की मूल 10वीं शताब्दी की प्रतिमा से प्रेरित यह 15 x 6 इंच आकार की कास्टिंग उस कालखंड की सौंदर्य चेतना, मूर्तिकला परंपरा और आध्यात्मिक भावनाओं को आज के समय में पुनः प्रासंगिक बनाती है। इस पहल का उद्देश्य केवल एक ऐतिहासिक कला रूप को संरक्षित करना ही नहीं, बल्कि उसे समकालीन सांस्कृतिक, संग्रहणीय और डिज़ाइन स्पेस में स्थापित करना भी है। यह प्रयास आने वाली पीढ़ियों को भारत की मूर्तिकला परंपरा से जोड़ने की दिशा में एक सशक्त कदम है। गौरी कामदा की यह पुनर्रचना उस दृश्य भाषा को पुनर्जीवित करती है जो समय के साथ विस्मृत हो चुकी थी। यह कलाकृति न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि शिल्प कौशल, शोध और समर्पण की भी सजीव मिसाल है। संचालनालय हस्तशिल्प एवं हाथकरघा के स्टार्ट अप प्रतियोगिता आयोजन, सांस्कृतिक नवाचार भारतीय हस्तशिल्प, विरासत संरक्षण और रचनात्मक उद्योगों के लिए एक प्रेरणादायी मॉडल के रूप में सामने आया है। राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह 8-14 नवंबर 2025 के एक भाग के रूप में और माय हैंडीक्राफ्ट माय प्राउड तथा माय प्रोडक्ट माय प्राउड के समन्वय में, कोलार डायनेमिक्स स्टार्टअप ने मध्यप्रदेश के कारीगरों के साथ मिलकर एक विशेष ब्रास म्यूज़िशियन सेट तैयार किया है। यह चार टुकड़ों वाली पीतल की कलाकृति है जिसकी चौड़ाई 20 इंच और लंबाई 6 इंच है। शहनाई और तबले पर प्रस्तुति देते दो पुरुष और दो महिला कलाकारों को दर्शाते हुए, यह कृति ग्वालियर घराने की समृद्ध संगीत विरासत का सार प्रस्तुत करती है। इस सांस्कृतिक धरोहर को कला, हस्तशिल्प और शास्त्रीय संगीत के वैश्विक प्रशंसकों तक पहुँचाने में गर्व महसूस करते हैं।

छोटे और सीमांत किसानों के लिए सरकार की योजना, 60 वर्ष की उम्र के बाद मासिक पेंशन 3,000 रुपये

December 7, 2025 by admin

नई दिल्ली केंद्र सरकार किसानों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना(PM Kisan Maandhan Yojana), जिसके तहत पात्र किसानों को 60 वर्ष की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन(Farmer pension scheme) दी जाती है। यह योजना ऐसी है जिसमें किसान अपने कामकाज वाले वर्षों में एक निश्चित राशि जमा करते हैं और सरकार भी उतनी ही रकम योगदान के रूप में जोड़ती है। क्या है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना? यह स्कीम 18 से 40 साल तक के छोटे और सीमांत किसानों के लिए बनाई गई है, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये तक है। योजना में रजिस्ट्रेशन करने के बाद 60 साल की उम्र पूरी होते ही किसान को फिक्स्ड 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है। कितना करना होगा योगदान? किसानों को 60 वर्ष तक हर महीने 55 रुपये से 200 रुपये के बीच राशि जमा करनी होती है। यह रकम उम्र के हिसाब से तय होती है। 60 साल बाद कैसे मिलता है लाभ? उम्र पूरी होते ही पेंशन का भुगतान शुरू हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया का प्रबंधन LIC करती है और रजिस्ट्रेशन CSC केंद्रों व राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है। जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य जमीन है और जिनका नाम 1 अगस्त 2019 तक भूमि रिकॉर्ड में दर्ज है, वे इस योजना के लिए पात्र हैं। 6 अगस्त 2024 तक. 23.38 लाख किसान इससे जुड़ चुके हैं।