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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संभाग स्तरीय बस्तर ओलम्पिक का किया विधिवत शुभारंभ

रायपुर : आपका मुख्यमंत्री आपके समाज के बीच का है, आपका भाई है….आप आगे बढ़ें, सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है – मुख्यमंत्री साय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संभाग स्तरीय बस्तर ओलम्पिक का किया विधिवत शुभारंभ बस्तर संभाग के सातों जिलों और नुवाबाट के खिलाड़ियों ने आकर्षक मार्चपास्ट प्रस्तुत कर दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध बस्तर अब शांति, समरसता और समृद्धि की ओर अग्रसर-मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर आपका मुख्यमंत्री आपके समाज के बीच का है, आपका भाई है….आप आगे बढ़ें, सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बस्तर ओलिंपिक 2025 के तहत संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री साय ने आज जगदलपुर के स्थानीय इंदिरा प्रियदर्शिनी स्टेडियम में संभाग स्तरीय बस्तर ओलिंपिक का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने समूचे बस्तर संभाग के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान बस्तर संभाग के सभी सातों जिलों के खिलाड़ियों ने आकर्षक मार्चपास्ट प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार बस्तर के गांव-गांव तक विकास की धारा पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप बस्तर अब शांति, समरसता और समृद्धि की ओर निरंतर अग्रसर हो रहा है और प्रदेश तथा देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर के युवाओं ने बड़ी संख्या में इस महती आयोजन में भाग लेकर इसे सफल और ऐतिहासिक बनाया है। सबसे अधिक हर्ष की बात यह है कि बस्तर ओलम्पिक में नुवाबाट के प्रतिभागियों ने भी उत्साहपूर्वक शामिल होकर इसे एक विशेष आयाम प्रदान किया है। बड़ी संख्या में बेटियों और बहनों की सहभागिता यह प्रमाणित करती है कि बस्तर में महिला सशक्तिकरण नई दिशा ले रहा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरकार बस्तर के युवाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़कर उन्हें विकास में सहभागी बनाने के लिए कटिबद्ध है। यही कारण है कि बस्तर के युवा लोकतंत्र में आस्था एवं विश्वास के साथ आगे आ रहे हैं और विकास यात्रा में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर ओलम्पिक खेल प्रतियोगिता के विजेता आने वाले समय में खिलाड़ियों के लिए रोल मॉडल बनेंगे। सरकार बस्तर के युवाओं को बेहतर अवसर एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करेगी। उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय ओलम्पिक स्पर्धाओं में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर आने वाले खिलाड़ियों को क्रमशः तीन-तीन करोड़, दो करोड़ तथा एक करोड़ रुपए की सम्मान निधि प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि बस्तर ओलम्पिक न केवल युवाओं को खेल के माध्यम से आगे बढ़ाने की पहल है, बल्कि उन्हें विकास की मुख्यधारा में सम्मिलित करने का माध्यम भी है। उन्होंने कहा कि बस्तर में खेल अधोसंरचना को और मजबूत किया जाएगा, जिससे खिलाड़ियों को उचित मंच मिल सके। उन्होंने खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए कहा कि खेल जितना सिखाता है, उतना ही हार से सीखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि बस्तर ओलम्पिक युवाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का सकारात्मक प्रयास है। उन्होंने कहा कि सरकार बस्तर के अंदरूनी इलाकों के युवाओं को अधिक अवसर देकर उन्हें प्रोत्साहित कर रही है और भविष्य में यह पहल और अधिक सशक्त रूप में जारी रहेगी। इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप और ओलम्पिक में ब्रॉन्ज मेडल सहित अन्य अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक विजेता खिलाड़ी पद्म एम.सी. मेरीकॉम ने भी उपस्थित होकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और शुभकामनाएँ दीं। संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, सु तनुजा सलाम ने स्वागत उद्बोधन में अवगत कराया कि बस्तर ओलम्पिक की संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर और बस्तर जिले के साथ ही नुवा बाट के करीब तीन हजार पाँच सौ खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह बस्तर के लिए गौरव का क्षण है और बस्तर के उज्ज्वल भविष्य के लिए राज्य सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय अत्यंत सराहनीय है। बस्तर ओलम्पिक में तीन स्तर की प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि गत वर्ष के 1,65,000 प्रतिभागियों की तुलना में इस वर्ष 3,92,000 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीयन कराया है, जिनमें 2,27,000 से अधिक महिला प्रतिभागी शामिल हैं – यह बस्तर में परिवर्तन की नई बयार है। कार्यक्रम की शुरुआत खिलाड़ियों द्वारा मशाल प्रज्ज्वलन और आतिशबाजी के साथ हुई। इसके बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तहत माता रूकमणी कन्या आश्रम तथा अन्य विद्यालयों की छात्राओं द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियाँ दी गईं। इस अवसर पर विधायक चित्रकोट विनायक गोयल, विधायक दंतेवाड़ा चैतराम अटामी, राष्ट्रीय खिलाड़ी किरण पिस्दा एवं खुशबू नाग, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जिलों के नोडल अधिकारी, खेल अधिकारी, प्रशिक्षक एवं बड़ी संख्या में खेलप्रेमी व गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। पूवर्ती के खिलाड़ी विजय डोडी और ओरछा सलोनी बनीं मशालवाहक बस्तर ओलम्पिक 2025 की संभाग स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ आज अत्यंत गरिमामय एवं उत्साहपूर्ण माहौल में हुआ। कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, मंत्रीगण तथा बॉक्सर पद्म मेरी कॉम द्वारा किया गया। हजारों दर्शकों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर ओलम्पिक की मशाल प्रज्ज्वलित की। इसके बाद यह गौरवशाली मशाल सुकमा जिले के सुदूर अंचल पूवर्ती के प्रतिभावान खिलाड़ी विजय डोडी और नारायणपुर जिले के ओरछा ब्लॉक की निवासी सलोनी कवाची को सौंपा गया। कबड्डी खिलाड़ी विजय डोडी और खो-खो खिलाड़ी सलोनी कवाची ने पूरे उत्साह, ऊर्जा और गौरव के साथ ग्राउंड की परिक्रमा करते हुए मशाल को मुख्य प्रज्वलन स्थल तक पहुंचाया। यह क्षण सुकमा और नारायणपुर जिलों के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण और भावनात्मक था – जब माओवाद-प्रभावित एवं दूरस्थ क्षेत्रों के खिलाड़ी आत्मविश्वास के साथ हजारों दर्शकों के सामने दौड़ रहे थे। दर्शकों का उत्साह भी इस दौरान चरम पर पहुंच गया। संभागभर से पहुंचे हजारों खिलाड़ियों और दर्शकों ने इस ऐतिहासिक क्षण का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। बस्तर ओलम्पिक के इस भव्य उद्घाटन ने एक बार फिर सिद्ध किया कि बस्तर की माटी में असीम खेल प्रतिभाएं जन्म ले रही हैं और राज्य सरकार तथा प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से इन प्रतिभाओं को राष्ट्रीय … Read more

रायपुर: उद्योग मंत्री ने ऑक्सीजोन परियोजना के विकास कार्यों का शुभारंभ किया

रायपुर : उद्योग मंत्री ने किया ऑक्सीजोन विकास कार्याे का लोकार्पण पोड़ीबहार में 03 विकास कार्याे के भूमिपूजन सहित कुल 179 लाख रूपए के विकास कार्याे की दी सौगात  रायपुर प्रदेश के उद्योग, वाणिज्य, श्रम, आबकारी व सार्वजनिक उपक्रम मंत्री  लखनलाल देवांगन ने नगर पालिक निगम केारबा के वार्ड क्र. 32 पोड़ीबहार बांसबाड़ी उद्यान में ऑक्सीजोन विकास कार्यों का लोकार्पण किया, वहीं पोड़ीबहार बस्ती के विभिन्न स्थानों में किए जाने वाले 03 विकास कार्येा का भूमिपूजन भी उनके हाथों किया गया। लोकार्पण भूमिपूजन कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर मती संजूदेवी राजपूत के द्वारा की गई, वहीं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में सभापति  नूतन सिंह ठाकुर सहित निगम की मेयर इन काउंसिल के सदस्यगण, पार्षदगण आदि की गरिमामयी उपस्थिति रही।  उद्योग मंत्री ने किया ऑक्सीजोन विकास कार्याे का लोकार्पण     नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा पोड़ीबहार मुक्तिधाम के सामने स्थित बांसबाड़ी उद्यान में एन.सी.ए.पी. मद से ऑक्सीजोन का निर्माण 01 करोड़ 60 लाख 11 हजार रूपये की लागत से किया गया है, जिसका लोकार्पण आज उद्योग मंत्री के हाथों किया गया। इसी प्रकार निगम द्वारा वार्ड क्र. 32 पोड़ीबहार में मंदिर के समीप प्रभारी मंत्री मद से 07 लाख रूपये की लागत से आर.सी.सी. छत का निर्माण, वार्ड क्र. 32 पोड़ीबहार अंतर्गत महालक्ष्मी इंटरप्राईजेेस से सुरेशचंद मंगल के घर तक जिला खनिज न्यास मद से 06 लाख रूपये की लागत से सी.सी.रोड व नाली का निर्माण तथा वार्ड क्र. 32 अंतर्गत यादव के घर से सी.पी.पटेल घर तक जिला खनिज न्यास मद से 06 लाख रूपये की लागत से सी.सी. रोड नाली का निर्माण किया जाना हैं, जिनका भूमिपूजन भी केबिनेट मंत्री  देवांगन के करकमलों से किया गया। मंत्री  देवांगन ने इन विकास कार्याे का विधिवत भूमिपूजन किया तथा शीघ्र कार्य प्रारंभ कर पूरी गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य कराते हुए समय-सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है।     उद्योग मंत्री  लखनलाल देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में राज्य सरकार राज्य के सर्वागीण विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है, विकास के सभी क्षेत्रों में हमारे छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास हो रहा है, विगत दो वर्षाे के दौरान पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए राज्य सरकार ने एक जनहितैषी सरकार की छबि अंकित की है। उन्होने कहा कि जहॉं तक कोरबा के विकास का प्रश्न है तो कोरबा का तेजी से विकास हो रहा है, यहॉं की बरसों पुरानी समस्याएं दूर हो रही हैं तथा कोरबा के विकास के लिए धनराशि की केाई कमी भविष्य में भी नहीं होने दी जाएगी, यह मैं आश्वस्त करता हूॅं। इस मौके पर मंत्री  देवांगन ने महापौर मती राजपूत के आग्रह पर उक्त ऑक्सीजोन बांसबाड़ी के बाउण्ड्रीवाल निर्माण की घोषणा की।      इस अवसर पर महापौर मती संजूदेवी राजपूत ने अपने उद्बोधन में कहा कि कोरबा की देवतुल्य जनता की समस्याओं को दूर करना, उन्हें समस्त मौलिक सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है, मेरा सौभाग्य है कि हमें प्रदेश के मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय, नगरीय प्रशासन मंत्री  अरूण साव एवं कोरबा के विधायक व प्रदेश के उद्योग मंत्री  लखनलाल देवांगन का लगातार मार्गदर्शन, सहयोग व आशीर्वाद कोरबा के विकास के लिए मुझे प्राप्त हो रहा है। निर्माण कार्याे हेतु धनराशि की कोई कमी नहीं हो रही है तथा हम निर्माण कार्याे से संबंधित जो भी मांग उनकेे सामने रखते हैं, वह प्राथमिकता के साथ पूरी होती है।  

रायपुर: विशेष लेख – उद्योगों के लिए अनुकूल नीति से राज्य में 7.69 लाख करोड़ का निवेश

रायपुर : विशेष लेख : उद्योग हितैषी नीति से राज्य में 7.69 लाख करोड़ रूपए के निवेश रायपुर विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को साधने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर प्रदेश में नई औद्योगिक नीति (2024-30) लागु की गई है। राज्य की उद्योग हितैषी नीति के फैसले निवेशक छत्तीसगढ़ में उद्योग-धंधा स्थापित करने की दिशा में आकर्षित हो रहे हैं। प्रदेश में 01 जनवरी 2024 से अक्टूबर 2025 तक 2415 उद्योग स्थापित हुए जिनके द्वारा लगभग 18058.34 करोड़ का निवेश किया गया एवं लगभग 42 हजार 500 रोजगार सृजित हुए। 01 जनवरी 2024 से अक्टूबर 2025 तक उद्योगों को 1000 करोड़ से अधिक अनुदान का वितरण किया गया। निवेश प्रोत्साहन नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को 1 नवंबर 2024 से प्रभावी किया गया है। पहली बार नीति को रोज़गार उन्मुख बनाया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन की पहल पर प्रशिक्षण सब्सिडी ईपीएफ प्रतिपूर्ति तथा 1000 से अधिक रोजगार देने वाली इकाइयों के लिए कस्टमाइज़्ड पैकेज की व्यवस्था की गई है। राज्य में श्रम-प्रधान उद्योगों को आकर्षित करने हेतु 27 मई 2025 को की गई संशोधन के माध्यम से रोज़गार सृजन सब्सिडी एवं एम्प्लॉयमेंट मल्टिप्लायर का प्रावधान किया गया है। सेवा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने हेतु औद्योगिक विकास नीति के तहत पात्र सेवा क्षेत्रों की सूची को बढ़ाकर 43 किया गया है। पहली बार पर्यटन एवं स्वास्थ्य सेवाओं को औद्योगिक विकास नीति में शामिल किया गया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और खेल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने हेतु 27 मई 2025 के संशोधन द्वारा निजी विद्यालय निजी शीर्ष 100 एवं विदेशी विश्वविद्यालय तथा निजी आवासीय खेल अकादमियों को औद्योगिक विकास नीति में सम्मिलित किया गया है। नीति के प्रचार-प्रसार व निवेश आकर्षित करने हेतु रायपुर, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु ओसाका, जगदलपुर एवं अहमदाबाद में इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन प्रयासों के चलते राज्य को लगभग 7.69 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें स्टील पावर, सेमीकंडक्टर, टेक्सटाइल, आईटी, बीपीओ लीन एनर्जी आदि क्षेत्र शामिल हैं। नवा रायपुर में राज्य में देश का प्रथम एआई डाटा सेन्टर तथा सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु रु 11.000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं इनकी स्थापना की जा रही है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अनुपालनों को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, राज्य ने अनुपालन बोझ को घटाने की पहल की है। इसके तहत 1167 जटिल अनुपालनों की पहचान की गई, 231 प्रावधानों को अपराध मुक्त (decriminalize) किया गयाए 369 प्रक्रियाओं-प्रक्रियाओं को डिजिटल किया गया, 194 प्रावधानों-प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया, तथा 14 प्रावधानों में अनावश्यकता (redundancy) को समाप्त किया गया। कुल 716 व्यवसाय केंद्रित अनुपालनों में से 117 प्रावधानों को अपराधमुक्त किया गया, 231 प्रक्रियाएँ प्रक्रियाओं को डिजिटल किया गया, 153 प्रावधानों प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया और 14 प्रावधानों में अनावश्यकता कम की गई। इसके अलावा कुल 451 नागरिक केंद्रित अनुपालनों को सुव्यवस्थित किया गया है, जिनमें से 114 प्रावधानों को अपराधमुक्त 138 प्रक्रियाओं प्रक्रियाओं को डिजिटल, तथा 41 प्रावधानों प्रक्रियाओं को सरल किया गया है। इन सभी पहलों का उद्देश्य राज्य में व्यवसायों के लिए एक अनुकूल और सहज वातावरण तैयार करना है ताकि उद्योग और व्यापार क्षेत्र और अधिक विकसित हो सके। बिज़नेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत विभिन्न विभागों के नियम और प्रक्रियाएँ सरल की गईं। महिलाओं को सुरक्षित तरीके से 24×7 कार्य की अनुमति देने हेतु संबंधित नियमों में संशोधन किए गए। राज्य में 435 बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान को क्रियान्वयित किया गया है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अंतर्गतराज्य 4 श्रेणियों में टॉप अचीवर बना। 82 जिला स्तरीय सुधारों की पहचान की गई, जिनमें से 124 सुधार लागू किए जा चुके हैं नई सिंगल विंडो प्रणाली भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर विकसित की गई है। नया पोर्टल 1 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया। राज्य के विभिन्न अधिनियमों में छोटे अपराधों को अपराध मुक्त (decriminalize) करने हेतु विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ जनविश्वास प्रावधानों में संशोधन अधिनियम 2025 मानसून सत्र में विधानसभा द्वारा पारित किया गया। अधिनियम के माध्यम से 8 अधिनियमों के अंतर्गत 163 प्रावधानों को गई अपराधिकृत किया गया। जनविश्वास अधिनियम पारित करने वाला देश में दूसरा राज्य बना। औद्योगिक भूमि आवंटन को अधिक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु छत्तीसगढ़ भूमि आवंटन नियमों में संशोधन किया गया है। अब औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आबंटन फर्स्ट-कम-फर्स्ट-सर्व की जगह ई-टेंडरिंग के माध्यम से किया जा रहा है। औद्योगिक अधोसंरचना पिछले एक वर्ष में 7 औद्योगिक पार्क स्थापित किए गए तथा 7 अन्य स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना प्रक्रिया में हैं। विगत दो वर्षों में औद्योगिक लैंड बैंक हेतु कुल 05 जिलों में कुल रकबा 255.725 हेक्टेयर भूमि का आधिपत्य विभाग को प्राप्त हुआ है। औद्योगिक लैंड बैंक हेतु कुल 08 जिलों में कुल रकबा 940.65 हेक्टेयर नैशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड हेतु 02 जिलों में कुल रकबा 172.112 हेक्टेयर भूमि का चिन्हांकन किया गया है तथा हेल्थ एण्ड वेलनेस हेतु 07 जिलों में कुल रकबा 82.000 हेक्टेयर शासकीय भूमि का चिन्हांकन किया गया है। एक्सपोर्ट फ़ैसिलिटेशन काउंसिल सरकारी खरीद को पारदर्शी और किफायती बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा जीईएम पोर्टल अपनाया गया है। सीएसआईडीसी के माध्यम से जीईएम टीम द्वारा जिलेवार और विभागवार प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु आईआईएफटी कोलकाता के साथ एमओयू कर राज्य स्तर पर एक्सपोर्ट फ़ैसिलिटेशन काउंसिल स्थापित की गई है। साथ ही निर्यात संवर्धन हेतु प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट निर्यात आयुक्त कार्यालय में नियुक्त की गई है। छगनलाल लोन्हारे, उप संचालक (जनसंपर्क)

उद्योग मंत्री देवांगन ने किया स्वच्छता दीदियों को 80 नग ई-रिक्शों का वितरण

रायपुर : डोर-टू-डोर अपशिष्ट संग्रहण कार्य में ई-रिक्शों के उपयोग से स्वच्छता दीदियों को होगी श्रम व समय की बचत : उद्योग मंत्री  देवांगन उद्योग मंत्री  देवांगन ने किया स्वच्छता दीदियों को 80 नग ई-रिक्शों का वितरण  मंत्री  देवांगन ने हर की स्वच्छता में स्वच्छता दीदियों की महती भूमिका को किया रेखांकित, दी अपनी शुभकामनाएं रायपुर प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री  लखनलाल देवांगन ने  कोरबा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शहर की स्वच्छता में हमारी स्वच्छता दीदियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हम सबका यह सदैव प्रयास होना चाहिए कि उन्हें उनके कार्य संपादन हेतु आवश्यक सुविधाएं सहज रूप से मुहैया हों, उन्होंने कहा कि मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारी स्वच्छता दीदियों को आज 80 नग ई-रिक्शा प्राप्त हो रहे हैं तथा डोर-टू-डोर अपशिष्ट संग्रहण के कार्य में इन ई-रिक्शों के उपयोग से स्वच्छता दीदियों के श्रम व समय की बचत होगी तथा कम परिश्रम व कम समय में वे अपना कार्य पूरा कर सकेंगी।      इस आशय के उद्गार उद्योग मंत्री  लखनलाल देवंागन ने नगर पालिक निगम कोरबा की स्वच्छता दीदियों को ई-रिक्शों के वितरण कार्यक्रम में कहीं। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा शहर की साफ-सफाई व्यवस्था को और अधिक मजबूती देने की दिशा में ठोस कार्यवाही करते हुए डोर-टू-डोर अपशिष्ट संग्रहण हेतु जिला खनिज न्यास मद से स्वीकृत व 02 करोड़ 84 लाख रूपये की लागत से 80 नग ई-रिक्शा का क्रय किया गया है तथा इन्हें अपने स्वच्छता संसाधन बेडे में शामिल किया जाना हैं। आज उद्योग मंत्री  देवांगन ने इन सभी 80 ई-रिक्शा का वितरण स्वच्छता दीदियों को किया एवं उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी।      उद्योग मंत्री  देवांगन ने स्वच्छता दीदियों को संबोधित करते हुए आगे कहा कि आपके परिश्रम व कार्यनिष्ठा से कोरबा की स्वच्छता को मजबूत आधार मिल रहा है तथा आपकी बदौलत ही कोरबा देश में स्वच्छता के क्षेत्र में 08वें स्थान पर पहुंचा है, अब आगे बढ़ने की बारी है, स्वच्छ सर्वेक्षण में कोरबा देश में नम्बर 01 पर आए, मैं इस हेतु अपनी शुभकामनाएं देता हूॅं।      कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर मती संजूदेवी राजपूत के द्वारा की गई, वहीं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में सभापति  नूतन सिंह ठाकुर, आयुक्त  आशुतोष पाण्डेय सहित निगम की मेयर इन काउंसिल के सदस्यगण, पार्षदगण आदि की गरिमामयी उपस्थिति रही। उद्योग मंत्री  देवांगन ने इस मौके पर दिए गए अपने उद्बोधन में आगे कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने देश मंे स्वच्छ भारत मिशन संचालन कर स्वच्छता व साफ-सफाई के महत्व को हम सबके सामने रखा, इससे स्वच्छता के प्रति व्यापक जनजागरूकता आई तथा आमजन स्वच्छता के प्रति जागरूक हुए। उन्होने कहा के देश के करोड़ों परिवारों में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण हुआ तथा स्वच्छता के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव आए।      इस मौके पर महापौर मती संजूदेवी राजपूत ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारी स्वच्छता दीदियों की मेहनत की बदौलत हमारे कोरबा को राष्ट्रीय स्तर पर गौरव प्राप्त हुआ है तथा विगत स्वच्छ सर्वेक्षण में वह देश में 08वें नम्बर पर पहुंचा, हमें विश्वास है कि आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण में हम देश में नम्बर 01 पर पहुंचेंगे। निगम क्षेत्र के देवतुल्य नागरिकबंधुओं को साफ-सफाई, सड़क रोशनी, पेयजल आपूर्ति, सड़क नाली आदि की बेहतर सुविधाएं प्राप्त हों तथा इन मूलभूत सुविधाओं के लिए उन्हे अनावश्यक परेशानी न उठानी पडे़। 

रायपुर: शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने चयनित अग्निवीरों और अभ्यर्थियों को किया सम्मानित

रायपुर : चयनित अग्निवीरों एवं अभ्यर्थियों का शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने किया सम्मान रायपुर भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती 2024-25 की ऑनलाइन लिखित परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए रविशंकर स्टेडियम, दुर्ग में आयोजित शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण शिविर में चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान आज स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री  गजेन्द्र यादव द्वारा उनके सेवा सदन निवास में किया गया। इस अवसर पर मंत्री  यादव ने युवाओं को अनुशासन तथा परिश्रम को जीवन का आधार बताते हुए भविष्य में प्रशिक्षण से संबंधित हर संभव सहयोग देने का आश्वासन प्रदान किया। 29 अभ्यर्थी अग्निवीर हेतु हुए चयनित           एनआईएस कोच  विनोद नायर एवं पीटीआई  बालकदास डहरे के मार्गदर्शन में आयोजित प्रशिक्षण शिविर के परिणामस्वरूप कुल 29 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। इनमें 19 अभ्यर्थी अग्निवीर के रूप में भारतीय थल सेना में चयनित हुए, जबकि 1-1 अभ्यर्थी भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायुसेना में सफल हुए। इसके अतिरिक्त 8 अभ्यर्थियों ने छत्तीसगढ़ पुलिस में चयनित होकर जिले का गौरव बढ़ाया है। प्रशिक्षणार्थियों के इस सामूहिक सफलता प्रदर्शन ने जिले में युवाओं में नई ऊर्जा एवं आत्मविश्वास का संचार किया है। नया दो माह का प्रशिक्षण शिविर जारी         जिला प्रशासन एवं जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र के उपसंचालक  व्ही. के. केडिया के निर्देशन में इस वर्ष भी 1 नवम्बर से 31 दिसम्बर 2025 तक दो माह का अग्निवीर शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण शिविर संचालित किया जा रहा है। इस शिविर में 50 लिखित परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रतिदिन एनआईएस कोच एवं अनुभवी पीटीआई के निर्देशन में कठोर एवं नियमित प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे उन्हें आगामी चयन प्रक्रियाओं के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से और अधिक सक्षम बनाया जा सके। कार्यक्रम में युवाओं का उत्साहपूर्ण सम्मान            अग्निवीर प्रशिक्षण प्राप्त कर लौटे तथा छत्तीसगढ़ पुलिस में हाल ही में चयनित युवाओं का अग्निवीर प्रशिक्षणार्थियों द्वारा बड़े उत्साह के साथ फूल मालाओं से स्वागत किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिवदयाल धृतलहरे, हर्ष साहू, मीन निषाद, नीरज देशमुख, राहुल, तुषार, निखिल, रविकिशोर, खोमेश, अमित, यश, युवराज सहित कई युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिनके सहयोग से कार्यक्रम गरिमामय वातावरण में सम्पन्न हुआ। सम्मानित अभ्यर्थियों के नाम            अग्निवीर प्रशिक्षण पूरा कर चयनित हुए अभ्यर्थियों में करण पटेल, इंद्र कुमार, गजेन्द्र ठाकुर, सुनील साहू, लोकेन्द्र, मनीष साहू, तामेश्वर, योगेन्द्र कुमार साहू, लक्ष्मीकांत पारकर, डामेश यादव, मोनेश निषाद, शुभम साहू (भारतीय नौसेना)शामिल हैं। इसी प्रकार शुभम, विवेक कुमार, गौरव कुमार साहू, प्रभात साहू, विकास मिश्रा, पल्लव साहू, टिशू यादव, नयन निषाद, तुषार कुमार एवं स्वप्रिल दुबे (भारतीय वायुसेना) शामिल हैं। वहीं छत्तीसगढ़ पुलिस में चयनित अभ्यर्थियों में संजय निषाद, लिलेश साहू, जनकलाल, लोमश साहू, निशा ठाकुर, नेहा साहू, खिलेश्वर पटेल एवं ललिता यदु के नाम प्रमुख हैं।

रायपुर में शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय की 24वीं बैठक, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की अध्यक्षता

रायपुर : स्वास्थ्य मंत्री  श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर के स्वशासी कार्यकारिणी समिति की 24 वीं बैठक संपन्न रायपुर शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर के स्वशासी कार्यकारिणी समिति की 24 वीं बैठक आज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री  श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में महाविद्यालय में आयोजित की गई। आज की बैठक में संस्था के छात्र – छात्राओं से जुड़े विभिन्न सुविधाओं की स्वीकृति प्रदान की गई।  बैठक में महाविद्यालय के कक्षाओं को वातानुकूलित करने, फर्नीचर की खरीदी तथा विभिन्न प्रयोगशालाओं में माड्यूलर लैब लगाने की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा  छात्रों के शैक्षणिक भ्रमण के लिए एक बस खरीदने तथा पुस्तकालय को स्मार्ट बनाने आर‌एफ‌आईडी सिस्टम लगाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है।  बैठक में महाविद्यालय के विभिन्न भवनों का नामकरण आयुर्वेद के आचार्यों के नाम पर करने की सहमति देते हुए चिकित्सालय में 200 किलोवाट के डीजल जेनरेटर सेट लगाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वास्थ्य मंत्री  श्याम बिहारी जायसवाल ने इस अवसर पर कहा कि चिकित्सा छात्रों के लिए महाविद्यालय चिकित्सालय हेतु आवश्यक मशीनो एवं उपकरणों सहित अन्य जरूरी संसाधन मुहैया कराने के लिए वो तत्पर  हैं और उनकी बेहतर शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय भी प्रतिबद्ध हैं। बैठक में  विभागीय सचिव  अमित कटारिया, संचालक आयुष सु संतन जांगड़े,  प्राचार्य डॉ. प्रवीण जोशी, रजिस्ट्रार डॉ. संजय शुक्ला सहित अन्य अधिकारी गण उपस्थित थे।

ब्राह्मण की बेटी की मांग पर IAS संतोष वर्मा पर गिरी गाज, सीएम ने उठाया कड़ा कदम

 भोपाल मध्य प्रदेश सरकार IAS अफसर और अजाक्स (AJAKS) के प्रदेश अध्यक्ष संतोष वर्मा के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने जा रही है. अशोभनीय और विवादित बयानों के चलते IAS को नौकरी से बर्खास्त करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है, जिसके बाद वर्मा को उनके पद से हटाकर बिना काम के GAD (सामान्य प्रशासन विभाग) में अटैच कर दिया गया है. यह कार्रवाई IAS वर्मा के 23 नवंबर को भोपाल में AJAKS के स्टेट लेवल कन्वेंशन में यह कहने के बाद हुई है, "जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी मेरे बेटे को दान नहीं कर देता और वह उससे रिश्ता नहीं बना लेता, तब तक उसे (बेटे को) रिजर्वेशन मिलना चाहिए." उनके बयान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया, जिससे ब्राह्मण समुदाय में गुस्सा फैल गया. IAS वर्मा के बयान के बाद, न केवल राज्य में बल्कि पूरे देश में उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही थी. एक जज के खिलाफ रची साजिश वर्मा हाल के महीनों में कई विवादों के केंद्र में रहे हैं. इंदौर की अदालतों से मिली रिपोर्टों से पता चलता है कि उसने कथित तौर पर एक घरेलू मामले में बरी होने के लिए मनगढ़ंत फैसले तैयार करने के लिए एक न्यायाधीश के साथ साजिश रची, जिससे आईएएस पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सके. सूत्रों के अनुसार, वर्मा ने विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से पदोन्नति के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यायिक रिकॉर्ड में हेरफेर किया. जालसाजी के आरोपों के अलावा, वर्मा को सार्वजनिक मंचों पर अपने भड़काऊ बयानों के लिए भी आलोचना का सामना करना पड़ा है. एक वायरल वीडियो में उन्हें भड़काऊ बयान देते हुए सुना गया, जिसकी सामुदायिक संगठनों और न्यायपालिका ने कड़ी आलोचना की. सरकार ने इन टिप्पणियों को ‘गंभीर दुर्व्यवहार; और सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन करार दिया, जिससे अनुशासनात्मक कार्रवाई का मामला और मजबूत हो गया. IAS संतोष वर्मा ने दिया था विवादित बयान 23 नवंबर, 2025 को भोपाल में M.P. अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ (AJJAKS) के एक कन्वेंशन के दौरान संतोष वर्मा ने कहा था, “रिजर्वेशन तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी मेरे बेटे को न दे दे, या (उसका) उसके साथ रिश्ता न हो जाए”. इस बात की कई ब्राह्मण संगठनों और कम्युनिटी के नेताओं ने बहुत बुराई की, और इसे “अभद्र, जातिवादी और ब्राह्मण बेटियों का बहुत अपमान करने वाला” कहा. मुख्यमंत्री के निर्देश का अनुपालन करते हुए, कृषि विभाग ने वर्मा को कृषि विभाग में उप सचिव के पद से हटा दिया है. उन्हें बिना किसी विभागीय कार्यभार या कार्य के जीएडी पूल से जोड़ दिया गया है, जिससे वे प्रभावी रूप से प्रशासनिक जिम्मेदारियों से अलग हो गए हैं. केंद्र को बर्खास्तगी की सिफारिश करके और विभागीय आरोप लगाकर, राज्य ने संकेत दिया है कि धोखाधड़ीपूर्ण पदोन्नति और कदाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अब अंतिम निर्णय केंद्र सरकार पर निर्भर करता है, जो वर्मा को आईएएस से हटाने के प्रस्ताव पर कार्रवाई करेगी.

भारतीय नागरिकता छोड़ने का रिकॉर्ड स्तर: 9 लाख लोग हुए विदेश के हमसफ़र

नई दिल्ली  विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को संसद को जानकारी दी कि पिछले पांच वर्षों में करीब 9 लाख भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ी है। विदेशी नागरिकता अपनाने वालों की यह प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में विदेश राज्य मंत्री किर्ती वर्धन सिंह ने बताया कि सरकार भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों का वर्षवार रिकॉर्ड रखती है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में नागरिकता त्यागने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। बताया गया कि 2020 में 85,256; 2021 में 1,63,370; 2022 में 2,25,620; 2023 में 2,16,219 और 2024 में 2,06,378 लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी। इसके अलावा, 2011 से 2019 के बीच 11,89,194 भारतीयों ने अपनी नागरिकता त्याग दी। इस अवधि में 2011 में 1,22,819; 2012 में 1,20,923; 2013 में 1,31,405; 2014 में 1,29,328; 2015 में 1,31,489; 2016 में 1,41,603; 2017 में 1,33,049; 2018 में 1,34,561 और 2019 में 1,44,017 लोगों ने नागरिकता छोड़ी। इसी बीच, 2024-25 में विदेशों में रहने वाले भारतीयों से प्राप्त शिकायतों के बारे में पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में विदेश राज्य मंत्री ने बताया कि विदेश मंत्रालय को कुल 16,127 शिकायतें मिलीं। इनमें से 11,195 शिकायतें ‘मदद’ पोर्टल और 4,932 शिकायतें सीपीग्राम्स के माध्यम से दर्ज हुईं। सबसे अधिक संकट संबंधी मामले सऊदी अरब (3,049) से आए। इसके बाद यूएई (1,587), मलेशिया (662), अमेरिका (620), ओमान (613), कुवैत (549), कनाडा (345), ऑस्ट्रेलिया (318), ब्रिटेन (299) और कतर (289) का स्थान रहा। मंत्री ने बताया कि भारत ने प्रवासी भारतीयों की शिकायतों के समाधान के लिए एक “मजबूत और बहु-स्तरीय तंत्र” तैयार किया है, जिसमें इमरजेंसी हेल्पलाइन, वॉक-इन सुविधा, सोशल मीडिया और 24×7 बहुभाषी सहायता शामिल है। अधिकतर मामलों को सीधे संवाद, नियोक्ताओं से मध्यस्थता और विदेशी अधिकारियों के साथ समन्वय के जरिये शीघ्र सुलझा लिया जाता है। कुछ मामलों में देरी की वजह अधूरी जानकारी, नियोक्ताओं का सहयोग न करना और अदालत में चल रहे मामलों में भारतीय मिशनों की सीमित भूमिका बताई गई। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास पैनल वकीलों के माध्यम से कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराते हैं, जिसके लिए इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड मदद करता है। उन्होंने कहा कि प्रवासी कामगारों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र एवं कांसुलर कैंप लगातार मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करते हैं।

तीन जनपदों में जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर की व्यापक चर्चा

आजमगढ़, वाराणसी व बरेली में मतदाता पुनरीक्षण अभियान को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने जनप्रतिनिधियों से किया सीधा संवाद तीन जनपदों में जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर की व्यापक चर्चा जागरूकता प्रसार तथा जनता के सहयोग व सुझावों को आत्मसात करने का किया आह्वान लखनऊ  मतदाता पुनरीक्षण अभियान के प्रति जनता को जागरूक करने और अधिक से अधिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़, वाराणसी व बरेली में जनप्रतिनिधियों तथा पार्टी पदाधिकारियों के साथ संवाद किया। उन्होंने इन बैठकों में सहयोग, सुझाव तथा सतत संवाद की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाए रखने के लिए सभी स्तरों पर सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। जागरूकता और सहभागिता पर जोर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आह्वान किया कि जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर यह सुनिश्चित करें कि मतदाता पुनरीक्षण अभियान प्रक्रिया के दौरान पात्र नागरिकों का नाम सूची में शामिल हो सके। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि अपात्र नामों का समय पर परीक्षण और आवश्यक सुधार लोकतंत्र की पारदर्शिता को सुदृढ़ करते हैं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा जताई कि वे मतदाता सूची पुनरीक्षण के महत्व को जनता तक सहज भाषा में पहुंचाएं और प्रत्येक बूथ स्तर पर गहन संपर्क बनाए रखें। फीडबैक व सतत संवाद की आवश्यकता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं से प्राप्त फीडबैक को बेहद मूल्यवान बताते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों का धरातल से जुड़ा अनुभव मतदाता पुनरीक्षण अभियान जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया को सुचारु बनाने में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि निरंतर संवाद से बेहतर समन्वय स्थापित होता है, जिससे अभियान का प्रभाव और बढ़ता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीनों जनपदों में हुई बैठकों के माध्यम से यह संदेश भी दिया कि जनता के बीच निरंतर उपस्थिति और सक्रियता ही लोकतांत्रिक मूल्यों की वास्तविक शक्ति है।

नेशनल लोक अदालत 13 दिसम्बर को

भोपाल नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा 13 दिसम्बर-2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में सभी नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं को कर एवं प्रभार वसूली के लिए निर्देश दिये गये हैं। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री संकेत भोंडवे ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि लोक अदालत में अधिकतम मामलों का निराकरण सुनिश्चित किया जाये। करदाताओं को बकाया कर, जल प्रभार एवं अन्य उपभोक्ता प्रभार जमा करने के लिये प्रोत्साहित किया जाये। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम-1961 तथा म.प्र. नगर निगम अधिनियम-1956 के प्रावधानों के तहत देय करों एवं प्रभारों पर निर्धारित सीमा तक ब्याज एवं अर्थदंड (पेनाल्टी) में छूट प्रदान की जा सकेगी। नेशनल लोक अदालत के दौरान कर एवं प्रभार वसूली को सुगम बनाने के लिए ई-नगर पालिका पोर्टल के माध्यम से भुगतान की सुविधा उपलब्ध रहेगी। नागरिकों को नेशनल लोक अदालत के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिये गये हैं।