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Day: February 21, 2026

SIR फाइनल लिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 28 फरवरी तय तारीख; बंगाल में ज्यूडिशियल ऑफिसर्स की होगी तैनाती

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कोलकातानई दिल्ली पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया में न्यायिक अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग के बीच गतिरोध को देखते हुए यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा है कि वे अभी सेवारत और कुछ पूर्व एडीजे रैंक के न्यायिक अधिकारियों को एसआईआर प्रकिया में लोगों की ओर से पेश आपत्तियों और दावों पर फैसला लेने में मदद करने के लिए लगाएं। कोर्ट ने राज्य सरकार को हाईकोर्ट के साथ सहयोग करने के निर्देश दिए और कहा कि उनके काम करने के लिए माहौल बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? चुनाव आयोग और तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली ममता बनर्जी सरकार के बीच दुर्भाग्यपूर्ण आरोप-प्रत्यारोप पर खेद जताते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने राज्य में एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कई नए निर्देश जारी किये। बेंच ने तार्किक विसंगति सूची में शामिल व्यक्तियों के दावों और आपत्तियों के निपटारे के लिए न्यायिक अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति का आदेश दिया। न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति का दिया आदेश इसने कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से पश्चिम बंगाल में एसआईआर के काम में सहायता के लिए न्यायिक अधिकारियों को मुक्त करने और पूर्व न्यायाधीशों को खोजने के लिए कहा। बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए ‘ए’ श्रेणी के पर्याप्त अधिकारियों को उपलब्ध नहीं कराने पर कड़ा रुख अपनाया। कब पब्लिश होगी SIR की फाइनल लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को 28 फरवरी तक राज्य में मतदाताओं की मसौदा सूची प्रकाशित करने की अनुमति दी और साथ ही निर्वाचन आयोग को बाद में पूरक सूचियां जारी करने की भी अनुमति दी। बेंच ने राज्य के जिलाधिकारियों और एसपी को निर्देश दिया कि वे जारी एसआईआर कवायद के लिए तैनात न्यायिक अधिकारियों को सहायता और सुरक्षा प्रदान करें और साथ ही यह स्पष्ट किया कि न्यायिक अधिकारियोंकी ओरसे पारित आदेशों को न्यायालय के आदेश के समान माना जाएगा। कोलकाता हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का आदेश इसने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में न्यायिक अधिकारियों को ‘माइक्रो ऑब्जर्वर’ और राज्य सरकार के अधिकारियों की ओर से सहायता प्रदान की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (DGP) और निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी समेत सभी हितधारकों की शनिवार तक बैठक आयोजित करने का निर्देश भी दिया। वर्ष 2002 की मतदाता सूची से संतानों के संबंध में तार्किक विसंगतियों में माता-पिता के नाम का मेल न होना और मतदाता और उनके माता-पिता की आयु में 15 वर्ष से कम या 50 वर्ष से अधिक का अंतर होना शामिल है। मामले की अगली सुनवाई कब? भड़काऊ और धमकी भरे भाषणों के मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। सीजेआई ने कहा कि दुर्भाग्य से इस देश में ये (भड़काऊ) सभी बयान चुनाव के दौरान दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि आरोप-प्रत्यारोप का एक बुरा माहौल है, जो दो संवैधानिक संस्थाओं चुनाव आयोग और राज्य सरकार के बीच भरोसे की कमी दिखाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को अब तक मिली शिकायतों और उठाए गए कदमों की जानकारी के साथ हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले में मार्च के पहले हफ्ते में अगली सुनवाई होगी।

संस्कृति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मंथन, देवसंस्कृति विश्वविद्यालय में आज बड़ा समिट

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हरिद्वार हरिद्वार स्थित देवसंस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज में ‘एआई इम्पेक्ट समिट 2026’ के अंतर्गत ‘एआई फॉर संस्कृति’ विषय पर आज एक विशेष समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट में एआई विशेषज्ञों के साथ विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉ. चिन्मय पण्ड्या सहित अनेक अंतरराष्ट्रीय विद्वान संस्कृति के संरक्षण और प्रचार-प्रसार में एआई की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। विश्वविद्यालय के मीडिया विभाग के अनुसार, भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में सैकड़ों लोक कलाएँ, परंपराएँ और सांस्कृतिक विधाएँ विद्यमान हैं, जिनमें से कई लुप्त होने के कगार पर पहुँच रही हैं। समिट में इन लोक विधाओं के संरक्षण हेतु एआई के माध्यम से डिजिटल आर्काइव तैयार करने, सांस्कृतिक धरोहर के डिजिटलीकरण तथा वैश्विक स्तर पर उनके प्रसार जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। यह समिट विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित होगी। कार्यक्रम का आयोजन इंडिया एआई मिशन (भारत सरकार) और देवसंस्कृति विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। समिट का उद्देश्य तकनीक और परंपरा के समन्वय से सांस्कृतिक विरासत को सशक्त बनाना तथा आने वाली पीढिय़ों के लिए उसे सुरक्षित और सुलभ बनाना है।

2 मार्च को हरियाणा बजट, जनता को मिल सकती हैं नई सौगातें और योजनाओं का विस्तार

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चंडीगढ़ हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। यह 18 मार्च तक चलेगा। सत्र के पहले दिन शुक्रवार को सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुई। वहीं, विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। हरियाणा सरकार के अनुसार, सदन की कार्यवाही में पहले दिन शोक प्रस्ताव के जरिए दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (बीएसी) की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। बजट सत्र की कार्यवाही में 21 और 22 फरवरी को अवकाश रहेगा। इसके बाद 23 फरवरी को सदन 2 बजे शुरू होगा और 24 से 27 फरवरी तक सत्र की बैठकें सुबह 11 बजे शुरू होंगी। 27 फरवरी को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब देंगे, जबकि 2 मार्च को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। इसके साथ ही कई दिन चर्चा के बाद प्रस्ताव पर वोटिंग होगी, जबकि 17 मार्च को बजट एस्टीमेट पर वोटिंग होगी। वहीं, बजट सत्र से पहले गुरुवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के साथ सभी विधायकों ने हिस्सा लिया था। बैठक के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि बजट सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। प्रदेश में ऐसे कई ज्वलंत मुद्दे हैं, जिनके ऊपर कांग्रेस स्थगन प्रस्ताव देकर चर्चा की मांग करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 17 मार्च 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया था, जो 2024-25 से वर्ष से 13.7% अधिक था। इस बार बजट में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कई नई योजनाओं की भी घोषणा करने के साथ पुरानी योजनाओं का विस्तार कर सकते हैं। सरकार लाडो लक्ष्मी योजना की पारिवारिक आय की सीमा भी बढ़ा सकती है।

पंजाब सरकार का बड़ा फैसला: 4 मार्च (बुधवार) को प्रदेशभर में अवकाश, सब संस्थान बंद

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पंजाब पंजाब सरकार ने होली के पर्व के अवसर पर 4 मार्च (बुधवार) को राज्य में सरकारी छुट्टी घोषित कर दी है। इस आदेश के तहत पूरे पंजाब में स्कूल, कॉलेज और सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। बता दें कि इस वर्ष होलिका दहन 3 मार्च की शाम को किया जाएगा, जबकि होली 4 मार्च को मनाई जाएगी। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने 4 मार्च को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है।  

समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की तैयारी तेज, 1.81 लाख किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन

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भोपाल खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जानकारी दी है कि रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिये अब तक एक लाख 81 हजार 793 किसानों ने पंजीयन करा लिया है। पंजीयन की कार्यवाही 7 मार्च तक जारी रहेगी। उन्होंने किसानों से अपील की है कि निर्धारित समय में पंजीयन जरूर करा लें। उन्होंने बताया है कि किसान पंजीयन की व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है। कुल 3186 पंजीयन केन्द्र बनाये गए हैं। केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिये गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2585 रूपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है, जो गत वर्ष से 160 रूपये अधिक है। मंत्री राजपूत ने बताया कि अभी तक इंदौर संभाग में 27 हजार 175, उज्जैन में 73 हजार 398, ग्वालियर में 3358, चम्बल में 1449, जबलपुर में 12 हजार 342, नर्मदापुरम में 11 हजार 698, भोपाल में 41 हजार 268, रीवा में 3242, शहडोल में 726 और सागर संभाग में 7137 किसानों ने पंजीयन कराया है। पंजीयन की नि:शुल्क व्यवस्था पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर और सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र पर की गई है। पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर की गई है। किसानों को करें एसएमएस खाद्य मंत्री राजपूत ने कहा कि विगत रबी एवं खरीफ के पंजीयन में जिन किसानों के मोबाइल नंबर उपलब्ध हैं, उन्हें एसएमएस से सूचित करने के निर्देश दिये गये हैं। गांव में डोंडी पिटवाकर ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर पंजीयन सूचना प्रदर्शित कराने तथा समिति/ मंडी स्तर पर बैनर लगवाने के निर्देश भी दिये गये हैं।  

मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज दतिया को देंगे 532 करोड़ रूपये के विकास की सौगातें

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सिंध नदी पर नव निर्मित सेतु का करेंगे लोकार्पण भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज दतिया जिले की तहसील सेवढ़ा में आयोजित कार्यक्रम में 532 करोड़ रूपये के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इसमें मुख्य रूप से सिंध नदी पर नव निर्मित सेतु का लोकार्पण शामिल हैं। साथ ही सांदीपनि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बसई सहित अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण भी होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सनकुआ धाम के समीप स्थित द्वारिकाधीश मंदिर में पूजन-अर्चन भी करेंगे। कृषि उपज मंडी प्रांगण सेवढ़ा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव 299.32 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण हुए 53 विकास कार्यों का लोकार्पण और 233.24 करोड़ रुपये की लागत के 21 कार्यों का भूमिपूजन एवं शिलान्यास करेंगे। साथ ही विभिन्न शासकीय योजनाओं में हितग्राहियों को हितलाभ वितरित करेंगे।  

ट्रेड फ्रंट पर भारत की तेजी: US डील अप्रैल से शुरू, UK और ओमान समझौते पर अपडेट

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नई दिल्ली भारत-अमेरिका अंतरिम ट्रेड डील मार्च में साइन हो सकती है और यह अप्रैल में लागू हो सकती है। यह जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की ओर से शुक्रवार को दी गई। साथ ही, गोयल ने कहा कि यूएस के साथ अंतरिम व्यापार समझौते के लीगल टेक्सट को अंतिम रूप देने के लिए भारतीय और अमेरिकी अधिकारियों की बैठक 23 फरवरी को शुरू होगी। इस महीने की शुरुआत में भारत और अमेरिका ने अंतरिम व्यापार समझौते पर साझा बयान जारी किया था। इसमें अमेरिका में भारतीय निर्यात पर टैरिफ को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि ब्रिटेन और ओमान के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) अप्रैल में लागू होने की संभावना है। न्यूजीलैंड के साथ हुआ समझौता सितंबर में लागू होने की उम्मीद है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में गोयल ने कहा कि ग्लोबल ट्रेड का लाभ हर एमएसएमई, प्रत्येक कारोबारी और हर छोटे-बड़े स्टार्टअप तक पहुंचना चाहिए। हमारी कोशिश नए निर्यातकों को आगे बढ़ाना है। साथ ही, हमारे उत्पादों और सर्विसेज को दुनिया के कई देशों और महाद्वीपों पर पहुंचाना है। बीते हफ्ते, गोयल ने कहा था कि भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता संप्रभुता को छोड़े बिना उपभोक्ता हितों और निर्यात-आधारित विकास के बीच संतुलन बनाने के लिए तैयार किया गया है। गोयल ने कहा कि 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था होने के चलते हमने इस समझौते में मजबूत स्थिति में डील की है और अपने देश के आत्मनिर्भर सेक्टर्स को सुरक्षित रखा है। उन्होंने आगे कहा कि चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा और दुग्ध जैसे "संवेदनशील" कृषि उत्पादों को इस समझौते से बाहर रखा गया है, ताकि इस ट्रेड डील का कोई नकारात्मक असर न हो। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, "अमेरिका को दुग्ध, मुर्गी पालन, मांस, गेहूं, चावल, मक्का और सोयाबीन पर कोई शुल्क रियायत नहीं दी गई है।"उन्होंने कहा,  "भारत ने केवल उन वस्तुओं के लिए चुनिंदा पहुंच की अनुमति दी है जिनकी उसे आवश्यकता है या जिनका वह अधिशेष उत्पादन नहीं करता है, जैसे अखरोट, पिस्ता और कुछ विशेष प्रकार की शराब, जिन पर न्यूनतम आयात मूल्य लागू है।"

DA Hike Update: 8वें वेतन आयोग से पहले 10% बढ़ोतरी, लाखों कर्मचारियों को राहत

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नई दिल्ली केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है। इस इंतजार के बीच कुछ राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर फैसले ले रही हैं। इसी कड़ी में केरल सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। आधिकारिक आदेश के अनुसार के DA की दर 25% से बढ़ाकर 35% कर दी गई है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मार्च महीने के वेतन में दिखाई देगा। इसी के साथ राज्य सरकार ने पेंशनरों के लिए भी फैसला लिया गया है। पेंशनर्स के महंगाई राहत (DR) में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। बढ़ा हुआ DR अप्रैल से मिलने वाली पेंशन में शामिल किया जाएगा। हालांकि सरकार ने यह भी कहा है कि इस संशोधन से बनने वाले बकाया के भुगतान की प्रक्रिया अलग आदेश के माध्यम से बाद में तय की जाएगी। किसे मिलेगा फायदा केरल सरकार के इस फैसले का फायदा राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कर्मचारियों को भी मिलेगा। यह सहायता प्राप्त स्कूलों, कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों के शिक्षकों तथा गैर-शिक्षण कर्मचारियों पर भी लागू होगा। इसके अलावा फुल-टाइम कंटिजेंट कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। संशोधित DA का लाभ पार्ट-टाइम शिक्षकों, पार्ट-टाइम कंटिजेंट कर्मचारियों और दोबारा नियुक्त किए गए पेंशनरों को भी मिलेगा। इनके लिए भत्ते की गणना उनकी पात्र वेतन राशि के आधार पर की जाएगी। वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का इंतजार है। बता दें कि वेतन आयोग का गठन पिछले साल नवंबर महीने में किया गया था। इससे पहले, जनवरी के महीने में वेतन आयोग गठन का ऐलान हुआ। वेतन आयोग की सिफारिशें 18 से 20 महीने में लागू होने की उम्मीद है। हाल ही में सरकार ने आठवें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी है। आयोग ने मंत्रालयों, विभागों, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और अन्य हितधारकों से सुझाव और राय आमंत्रित किए हैं। जवाब जमा करने की अंतिम तिथि 16 मार्च, 2026 है। इससे पता चलता है कि प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है लेकिन अंतिम रिपोर्ट तैयार होने में अभी समय लगेगा। फिटमैंट फैक्टर की बड़ी भूमिका ऐसा माना जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में फिटमैंट फॉर्मूले की बड़ी भूमिका होगी। कर्मचारी संगठनों ने 2.86 से लेकर 3.25 तक के फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है। बता दें कि सातवें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था।  

मौसम विभाग की चेतावनी: इन इलाकों में तेज बारिश और आंधी का खतरा, रहें सतर्क

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नई दिल्ली कम दबाव के क्षेत्र की वजह से दक्षिण भारत में कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, 21 व 22 फरवरी को दक्षिण तमिलनाडु, दक्षिण केरल में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने वाली है। अगले सात दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में दो से चार डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक, 21 व 22 फरवरी को दक्षिण तमिलनाडु, केरल, माहे में कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। 20 फरवरी को अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में, 21 और 22 फरवरी को तमिलनाडु, केरल, माहे में गरज के साथ तेज हवाओं और बारिश की संभावना है। 22 फरवरी को उत्तराखंड, 23 फरवरी को विदर्भ में, 23 और 24 फरवरी को छत्तीसगढ़, ओडिशा में, 20 और 23 फरवरी को केरल, माहे में, 21 से 24 फरवरी को दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में, 22 से 24 फरवरी को तटीय और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में गरज और बिजली गिरने की संभावना है। इसके अलावा, 22 व 23 फरवरी को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, 22-24 फरवरी को उत्तराखंड में छिटपुट बारिश व बर्फबारी होने वाली है। महाराष्ट्र में अगले चार दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने वाला नहीं है। उसके बाद इसमें दो से चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। गुजरात में अगले दो दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। उसके बाद इसमें दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। देश के बाकी हिस्सों में मिनिमम टेम्प्रेचर में भी कोई बड़ा बदला नहीं आएगा। दिल्ली का कैसा रहा मौसम दिल्ली में वायु गुणवत्ता शुक्रवार को 'खराब' श्रेणी में रही क्योंकि समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 203 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के समीर ऐप के अनुसार, 19 स्टेशन ने वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में दर्ज की। सीपीसीबी वर्गीकरण के अनुसार, शून्य से 50 के बीच का एक्यूआई 'अच्छा', 51 से 100 'संतोषजनक', 101 से 200 'मध्यम', 201 से 300 'खराब', 301 से 400 'बहुत खराब' और 401 से 500 'गंभीर' माना जाता है। वहीं न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। स्टेशनवार आंकड़े के अनुसार, पालम में न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.1 डिग्री कम है। लोधी रोड पर न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.2 डिग्री कम है।