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Day: November 12, 2026

MP में पुलिस की हर सॉफ्टवेयर खरीदी पर गृह विभाग की नजर, PHQ के अधिकार सीमित

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भोपाल   मध्यप्रदेश में पुलिस मुख्यालय द्वारा साल भर पहले गृह विभाग को सॉफ्टवेयर खरीदी के अधिकार क्षेत्र को लेकर भेजा गया प्रस्ताव नामंजूर हो गया है। खरीदी के अधिकार डीजीपी को नहीं मिलने से पुलिस को किसी भी प्रकार की सॉफ्टवेयर की खरीदी के लिए पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार गृह विभाग को ही फाइल भेजनी होगी। बता दें कि पीएचक्यू की योजना शाखा ने 5 करोड़ तक के सॉफ्टवेयर खरीदी के अधिकार से संबंधित एक प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा था। इसमें खरीदी के सीधे अधिकार विभाग प्रमुख डीजीपी के लिए मांगे गए थे। इस प्रस्ताव को गृह विभाग ने पहले वित्त विभाग को भेजा, वहां से प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। बता दें, 2026 में अगस्त तक ही 308 करोड़ से ज्यादा की साइबर ठगी हो चुकी है। इन अपराधों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आधुनिक सॉफ्टवेयर्स की जरूरत है। सॉफ्टवेयर खरीदी पर पहले भी ठन चुकी है रार सॉफ्टवेयर खरीददारी की पेचीदगी का यह मामले कोई नया नहीं है। इसी साल अप्रैल माह में भी 2.5 करोड़ रुपए की सॉफ्टवेयर खरीदी को लेकर पीएचक्यू और गृह के बीच रार ठन चुकी है। दरअसल पीएचक्यू ने 2.50 करोड़ कीमत की सैलीब्राइट इनसाइट प्रीमियम सॉफ्टवेयर की खरीदी की थी। जिस पर गृह विभाग ने यह कहते हुए आपत्ति ली थी की बगैर गृह विभाग की अनुमति के साफ्टवेयर की खरीदी कैसे की? 10 हजार की खरीदी में भी लगता है महीनों का समय दरअसल, साफ्टवेयर का उपयोग साइबर क्राइम, लैब और डिजिटल फॉरेंसिक के विशेष करते है। इनका काम मोबाइल फोन से डेटा निकालना, डिलिट डेटा को रिकवर करना जैसे अन्य महत्वपूर्ण काम होते है और साफ्टवेयर की जरूरत बदलती रहती है। क्योंकि इसमें हर रोज कुछ नया अपडेट होता है। ऐसे में पुलिस के सामने बड़ी समस्या ये है कि अगर 10 हजार का भी कोई सॉफ्टवेयर की खरीदी करनी है तो उसका प्रस्ताव गृह भेजना है। जिससे प्रक्रिया लंबी होती है समय भी लगता है। साफ्टवेयर खरीदी को लेकर हो रही पेचीदगी के बीच विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पुलिस मुख्यालय के पास सॉफ्टवेयर खरीदी का अधिकार क्यों नहीं है? जबकि इन दिनों पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती साइबर अपराध को रोकना है।

शिकायतों के निराकरण में महिला एवं बाल विकास विभाग का शानदार प्रदर्शन, तीन महीने में 7वें से चौथे स्थान पर पहुंचा

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महिला एवं बाल विकास विभाग ने महज 94 दिनों में 84 हजार से अधिक शिकायतों का किया निराकरण तीन माह में सातवें से चौथे स्थान पर पहुंचा विभाग, सितंबर की ग्रेडिंग में 87.33 वेटेज स्कोर के साथ मिला ‘ए’ ग्रेड प्रदेश के 55 में से 54 जिलों को ‘ए’ ग्रेड, विशेष अभियान में शिकायत निराकरण के लिए विभाग बना राज्य का ‘बेस्ट परफॉर्मर’ भोपाल  महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने बताया है कि मध्यप्रदेश में सुशासन, जवाबदेही और नागरिक सेवाओं के समयबद्ध प्रदाय की दिशा में महिला एवं बाल विकास विभाग ने सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से उल्लेखनीय उपलब्धि अर्जित की है। विभाग ने महज 94 दिनों में 84 हजार 289 शिकायतों का निराकरण कर शिकायत निवारण व्यवस्था में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की है। सीएम हेल्पलाइन की सितंबर 2026 की विभागीय ग्रेडिंग में 87.33 वेटेज स्कोर के साथ विभाग ने ‘ए’ ग्रेड प्राप्त करते हुए प्रदेश में चौथा स्थान हासिल किया है। विशेष बात यह है कि विभाग ने पिछले तीन माह में अपनी रैंकिंग में तीन पायदान का सुधार करते हुए सातवें से चौथे स्थान पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की है। 94 दिनों में 84 हजार से अधिक शिकायतों का निराकरण महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निराकरण के लिए संचालित विशेष प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। विभाग में 30 जुलाई 2026 की स्थिति में 62 हजार 918 शिकायतें लंबित थीं। इसके बाद 3 नवंबर 2026 तक 52 हजार 229 नई शिकायतें प्राप्त हुईं। इस प्रकार कुल एक लाख 15 हजार 147 शिकायतों में से 94 दिनों की अवधि में 84 हजार 289 शिकायतों का निराकरण किया गया। इनमें पूर्व से लंबित 46 हजार 36 और नवीन प्राप्त 38 हजार 253 शिकायतें शामिल हैं। इस अवधि में कुल उपलब्ध शिकायतों में से लगभग 73 प्रतिशत का निराकरण किया गया। इसी प्रकार एक अप्रैल से 3 नवंबर 2026 तक की अवधि में प्राप्त एक लाख 18 हजार 514 शिकायतों में से 99 हजार 932 शिकायतों का निराकरण किया गया। यह इस अवधि में प्राप्त कुल शिकायतों का लगभग 84 प्रतिशत है। विभाग द्वारा शिकायतों की नियमित समीक्षा, अधिकारियों की जवाबदेही और विशेष निराकरण अभियान के माध्यम से शिकायत निवारण प्रक्रिया को गति दी जा रही है। विशेष अभियान में प्रदेश का ‘बेस्ट परफॉर्मर’ बना विभाग मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा 29 सितंबर तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक अक्टूबर 2026 को आयोजित जन विश्वास अभियान की समीक्षा बैठकों में सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा की गई थी। विभाग द्वारा 18 सितंबर से प्रारंभ विशेष अभियान के अंतर्गत 100 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों के निराकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके परिणामस्वरूप 18 सितंबर से एक अक्टूबर 2026 की अवधि में सर्वाधिक संख्या में शिकायतों का निराकरण करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य स्तर पर ‘बेस्ट परफॉर्मर’ के रूप में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। 54 जिलों को ‘ए’ ग्रेड, रायसेन प्रदेश में प्रथम सीएम हेल्पलाइन की सितंबर 2026 की जिलेवार ग्रेडिंग में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत प्रदेश के 55 जिलों में से 54 जिलों ने ‘ए’ ग्रेड प्राप्त किया, जबकि केवल एक जिला ‘बी’ ग्रेड में रहा। रायसेन जिले ने 97.43 वेटेज स्कोर के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। राजगढ़ 95.95 स्कोर के साथ दूसरे और दतिया 94.40 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहा। उज्जैन और शाजापुर ने क्रमशः चौथा एवं पांचवां स्थान प्राप्त किया। जिलों का यह प्रदर्शन शिकायतों के निराकरण में मैदानी स्तर पर की जा रही नियमित निगरानी और समन्वित प्रयासों को दर्शाता है। लोक सेवा गारंटी में भी समय-सीमा के भीतर 91 प्रतिशत आवेदनों का निराकरण महिला एवं बाल विकास विभाग ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के समयबद्ध निराकरण में भी महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की है। एक अप्रैल से 2 नवंबर 2026 तक प्राप्त कुल 862 आवेदनों में से 781 आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निराकरण किया गया। यह कुल प्राप्त आवेदनों का लगभग 91 प्रतिशत है। पांच अन्य आवेदनों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा के बाद किया गया। इस प्रकार कुल 786 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। विभाग द्वारा शेष आवेदनों की नियमित समीक्षा की जा रही है। लंबित शिकायतों के निराकरण के लिए विशेष अभियान जारी विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना से संबंधित लंबित शिकायतों के निराकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उच्च स्तर पर लंबित शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत शिकायतों की नियमित समीक्षा और संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय कर निराकरण की प्रक्रिया को गति दी जा रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग की यह उपलब्धि शिकायतों के समयबद्ध निराकरण, प्रशासनिक जवाबदेही और नागरिकों की समस्याओं के समाधान के प्रति विभाग की सक्रिय कार्यप्रणाली को रेखांकित करती है। विभाग द्वारा शिकायतों के निराकरण की गति बनाए रखने के साथ ही समाधान की गुणवत्ता और शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है।  

मध्य प्रदेश में जिला पुनर्गठन की तैयारी तेज, मार्च में आएगी रिपोर्ट

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भोपाल  मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सीमाओं और नए जिलों के गठन को लेकर चल रही सुगबुगाहट अब एक ठोस मुकाम की ओर बढ़ रही है। ' मध्य प्रदेश प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग ' मार्च तक अपनी विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपने की तैयारी में है। दिसंबर महीने से आयोग संभाग स्तर पर जनसुनवाई शुरू करने जा रहा है, जिसमें चुने हुए जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर उनके सुझाव और स्थानीय मांगें सुनी जाएंगी। दिसंबर 2023 में बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही इस आयोग का गठन प्राथमिकताओं में शामिल था, जिसने अब तक राज्य के 50 जिलों का सर्वे पूरा कर लिया है। पूरी प्रशासनिक व्यवस्था का हो रहा कायाकल्प इस बार की पुनर्गठन प्रक्रिया का दायरा सिर्फ नए जिलों के गठन से कहीं अधिक बड़ा है। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सीमाओं का आखिरी बार बड़ा पुनर्गठन साल 1982 में हुआ था। इसके बाद से पिछले चार दशकों में आबादी के पैटर्न, भौगोलिक परिस्थितियों और प्रशासनिक जरूरतों में आए भारी बदलाव को देखते हुए सरकार ने यह ताजा आकलन शुरू किया है। आयोग केवल जिलों ही नहीं, बल्कि संभागों, तहसीलों, जनपद पंचायतों और विकास ब्लॉकों की सीमाओं की भी समीक्षा कर रहा है ताकि जनता तक सरकारी योजनाओं की पहुंच और सुशासन को बेहतर बनाया जा सके। इन जिलों पर रहेंगी नजरें समीक्षा के दायरे में कई ऐसे जिले शामिल हैं जिन्हें छोटे प्रशासनिक यूनिट्स में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें सागर, रायसेन, बालाघाट और सीहोर प्रमुख हैं। कई जगहों पर भौगोलिक दूरियों और व्यावहारिक दिक्कतों को लेकर लंबे समय से मांग उठती रही है। उदाहरण के लिए, औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप रायसेन जिले के बजाय भोपाल के ज्यादा करीब है, जबकि मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र बुधनी की भौगोलिक स्थिति नर्मदापुरम के नजदीक होने के बावजूद यह सीहोर जिले के अंतर्गत आता है। इसी तरह सांची विदिशा के पास है लेकिन रायसेन का हिस्सा है। आयोग इन सभी विसंगतियों, जनता की अपेक्षाओं और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर अपनी सिफारिशें तैयार कर रहा है। राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व 2028 के विधानसभा चुनावों से पहले यह कवायद काफी राजनीतिक मायने रखती है। हालांकि, चुनाव से ठीक पहले साल 2023 में मऊगंज, मैहर और पांढुर्ना तथा 2018 में निवाड़ी को नया जिला बनाया गया था, लेकिन इस बार का एजेंडा सिर्फ जिलों की संख्या बढ़ाने तक सीमित न होकर पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क को आधुनिक बनाने का है। हालांकि, रिपोर्ट मार्च में आने के बाद भी जनगणना और स्थानीय निकाय चुनावों के चलते इसके क्रियान्वयन में थोड़ा समय लग सकता है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव बिरसा मुंडा जयंती पर धार जिले में करेंगे रोड-शो गांवों में ग्रामीणों से करेंगे संवाद

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भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जबलपुर, धार, जोबट और खंडवा में होगे राज्यस्तरीय समारोह मुख्यमंत्री डॉ. यादव बिरसा मुंडा जयंती पर धार जिले में करेंगे रोड-शो गांवों में ग्रामीणों से करेंगे संवाद मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना में स्वामित्व अधिकार पंजीयन का कराएंगे निष्पादन धार जिले को देंगे विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री डॉ. यादव डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का करेंगे लोकार्पण नर्मदा का पानी बदलेगा जनजातीय अंचल की खेती की तस्वीर 126 गांवों को मिलेगी सिंचाई की सौगात 1353.18 करोड़ की सिंचाई परियोजना से 2 जिलों के 47 हजार हेक्टे. रकबे में पहुंचेगा सिंचाई के लिये पानी धार और आलीराजपुर जिले के लगभग 1.26 लाख किसान होंगे लाभान्वित धार जिले की 85 ग्राम पंचायतों में लगेंगी कृषि चौपाल और कृषि पाठशालाएं क्षेत्रीय किसानों को दिया जाएगा आधुनिक खेती का प्रशिक्षण धार धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जयंती (राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस) के अवसर पर राज्य सरकार आगामी 14, 15 एवं 16 नवम्बर को त्रिदिवसीय जयंती समारोह मनाने जा रही है। इसके तहत राज्यपाल मंगुभाई पटेल एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की गरिमामयी उपस्थिति में 14 नवम्बर को जबलपुर, 15 नवम्बर को धार एवं जोबट (जिला आलीराजपुर) और 16 नवम्बर को खंडवा जिले में राज्य स्तरीय भव्य आयोजन होने जा रहा है। धार जिले में 15 नवम्बर को होने वाले राज्यस्तरीय समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यक्रम में जुड़कर प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे। धार में होगा विशेष कार्यक्रम राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. यादव 15 नवम्बर को धार पहुंचेगें तथा भगवान बिरसा मुंडा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री डा. यादव धार जिले में रोड शो भी करेंगे। रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीणों के बीच जायेंगे और उनसे संवाद कर शासकीय योजनाओं के लाभ प्रदाय का फ़ीडबैक भी लेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव धार जिले में मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना (स्वामित्व अधिकार पंजीयन) के तहत पात्र पट्टेधारियों के प्लॉट और मकान की रजिस्ट्री का अपने समक्ष निष्पादन भी करायेंगे। साथ ही धार जिलेवासियों को करोड़ों की लागत के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। भगवान बिरसा मुंडा जयंती को और भी विशेष बनाते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव 15 नवम्बर को ही 'डही माइक्रो लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट' का लोकार्पण कर धार और आलीराजपुर जिले के किसानों को खेतों में सिंचाई के लिये नर्मदा जल का अनुपम उपहार देंगे। एक सिंचाई परियोजना बदलेगी दो जिलों की तकदीर और तस्वीर प्रदेश के जनजातीय अंचलों में विकास की नई इबारत लिखने और किसानों के खेतों में टेल एंड तक सिंचाई का पानी पहुंचाने की दिशा में राज्य सरकार का एक और महत्वपूर्ण प्रयास अब धरातल पर उतरने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव 15 नवम्बर को जनजातीय बहुल धार जिले के पुलिस ग्राउंड डही में होने वाले राज्य स्तरीय आयोजन में नव निर्मित 'डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना' का लोकार्पण करेंगे। मां नर्मदा के जल से खेतों को सिंचित करने वाली यह महत्वाकांक्षी परियोजना धार और आलीराजपुर 2 जिलों के कुल 126 गांवों के किसानों के लिए खेती-किसानी की समृद्धि और नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि हमारा संकल्प है कि खेतों तक पानी पहुंचे, किसान समृद्ध हों और जनजातीय अंचल विकास की मुख्यधारा में अपनी नई पहचान बनाए। डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना इसी संकल्प को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। डही इरीगेशन प्रोजेक्ट के बारे में डही माइक्रो लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट से धार जिले के 84 और आलीराजपुर जिले के 42 गांवों की लगभग 47 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि को रबी मौसम में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इससे लगभग 1 लाख 26 हजार किसान लाभान्वित होंगे। परियोजना के जरिए 166.51 मिलियन घनमीटर जल उद्वहन कर 47000 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। परियोजना के संचालन के लिए 58.87 मेगावाट विद्युत म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा कुक्षी तहसील क्षेत्र में स्थित 220 केवी अति उच्च दाब सुसारी सब-स्टेशन तथा जोबट स्थित 132 केवी सब-स्टेशन से विद्युत आपूर्ति की जाएगी। परियोजना से धार जिले की कुक्षी तहसील क्षेत्र में 13,180 हेक्टेयर एवं डही तहसील क्षेत्र में 15,895 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इसी परियोजना से आलीराजपुर जिले की जोबट तहसील क्षेत्र में 15,963 हेक्टेयर, सोण्डवा तहसील क्षेत्र में 1,759 हेक्टेयर एवं आलीराजपुर तहसील क्षेत्र में 1,958 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की स्थायी सुविधा का लाभ मिलेगा। परियोजना से गेहूं, चना, सब्जियों सहित विभिन्न फसलों के उत्पादन को और भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही फसल विविधीकरण और किसानों की आय में वृद्धि की संभावनाएं भी बढ़ेगी। यह परियोजना लक्षित जनजातीय अंचल में कृषि विकास, जल संरक्षण और किसानों की खुशहाली का नया अध्याय लिखेगी। परियोजना की लागत और क्षमता करीब 1353.18 करोड़ रुपए की लागत से नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित इस परियोजना का निर्माण कार्य 30 जून 2026 को पूरा हो चुका है। वर्तमान में परीक्षण (टेस्टिंग) का काम चल रहा है। परियोजना की विशेषता इसकी आधुनिक तकनीक है। इसमें मां नर्मदा नदी से डही तहसील के ग्राम कातरखेड़ा के समीप निर्मित इंटेक संरचना के जरिए जल का उद्वहन कर अत्याधुनिक दबाव युक्त भूमिगत पाइप लाइन से यह जल किसानों के खेतों तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए पांच आधुनिक पम्प हाउसेस निर्मित किए गए हैं। इसमें लगभग 58 किलोमीटर राइजिंग मेन तथा हजारों किलोमीटर वितरण क्षमता वाली पाइपलाइन्स का निर्माण किया गया है। यहां सम्पूर्ण सिंचाई व्यवस्था जल के संरक्षण और इसके अधिकतम उपयोग को ध्यान में रखकर विकसित की गई है। कृषि चौपाल और कृषि पाठशालाओं से किसानों को मिलेगा आधुनिक खेती का प्रशिक्षण परियोजना का लाभ सिंचाई सुविधा तक ही सीमित न रहे, बल्कि किसान आधुनिक एवं उन्नत कृषि पद्धतियां अपनाकर अपनी आय भी बढ़ा सकें, इस उद्देश्य से विशेष जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत 11 से 15 नवम्बर तक परियोजना क्षेत्र की 85 ग्राम पंचायतों में कृषि चौपाल एवं कृषि पाठशालाएं आयोजित की जाएंगी। इनमें किसानों को आधुनिक खेती के तौर-तरीकों, जल प्रबंधन, सिंचाई जल के प्रभावी उपयोग तथा फसल विविधीकरण के लाभों की जानकारी दी जाएगी। किसानों को वैज्ञानिक एवं लाभकारी कृषि पद्धतियों के संबंध में प्रशिक्षित भी किया जाएगा। लोकार्पण समारोह में दिखेगी आधुनिक खेती की तस्वीर, लगेगी ‘स्मार्ट किसान एवं प्रेसिजन फार्मिंग’ की लाइव प्रदर्शनी धार में जनजातीय गौरव दिवस समारोह स्थल पर किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों … Read more

8th Pay Commission: कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी के लिए करना होगा इंतजार?

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नई दिल्ली केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। इस आयोग से उनकी सैलरी, भत्तों और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभों में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। आयोग अभी अपनी सिफारिशों पर काम कर रहा है। लेकिन कर्मचारियों के मन में एक सवाल पहले से है कि नया वेतन लागू होने पर उन्हें कितना एरियर (बकाया पैसा) मिल सकता है? माना जा रहा है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अपनी सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू करने की तारीख मान सकता है। हालांकि, नई सैलरी लागू होने में अभी काफी समय लग सकता है। अगर सरकार नए वेतनमान को 1 जनवरी 2026 से पिछली तारीख से लागू करती है तो कर्मचारियों को इस बीच के महीनों का एरियर मिल सकता है। एरियर की रकम इस बात पर निर्भर करेगी कि आयोग कितना फिटमेंट फैक्टर तय करता है। 7वें वेतन आयोग में सरकार ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर मंजूर किया था। अगर 8वें वेतन आयोग में भी यही फैक्टर लागू होता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन इससे कर्मचारियों को कितना एरियर मिलेगा? अगर आयोग 2.86, 3.0 या कर्मचारी संगठनों की मांग के मुताबिक 3.833 का फिटमेंट फैक्टर तय करता है तो एरियर की रकम कितनी बदल जाएगी? यही सवाल अब केंद्रीय कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए इस कैलकुलेशन को समझते हैं: 8वें वेतन आयोग की अभी क्या स्थिति है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अक्टूबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के नियमों और कामकाज से जुड़ी शर्तों (Terms of Reference) को मंजूरी दी थी। इसके बाद 3 नवंबर 2025 को सरकार ने आधिकारिक तौर पर आयोग का गठन किया। इस आयोग की अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। प्रोफेसर पुलक घोष को आयोग का पार्ट-टाइम सदस्य बनाया गया है जबकि पंकज जैन सदस्य सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपनी हैं। इस हिसाब से आयोग मई 2027 तक अपनी रिपोर्ट दे सकता है। अगर किसी मुद्दे पर सिफारिशें पहले तैयार हो जाती हैं तो आयोग अंतरिम रिपोर्ट भी सौंप सकता है। आयोग ने कर्मचारी संगठनों, पेंशनभोगियों के संगठनों, यूनियनों और दूसरे संबंधित पक्षों से बातचीत शुरू कर दी है। इसके अलावा, आयोग ने MyGov पोर्टल पर 5 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक 18 सवालों वाली एक प्रश्नावली जारी की थी। इसके जरिए कर्मचारियों और अन्य संबंधित लोगों से सुझाव मांगे गए थे। कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके संगठनों से विस्तार से सुझाव और मांगें लेने की प्रक्रिया 5 मार्च से 15 जून 2026 तक चली। आयोग अलग-अलग शहरों में जाकर भी संबंधित संगठनों और लोगों से मुलाकात कर रहा है। इसकी आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में आयोग ने मुंबई का दौरा किया। इससे पहले भी कई शहरों में बैठकें की जा चुकी हैं। हालांकि अभी तक सरकार या आयोग ने फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। वित्त मंत्रालय ने अगस्त 2026 में लोकसभा में दिए गए एक लिखित जवाब में भी साफ किया था कि आयोग ने अभी तक अपनी सिफारिशें सरकार को नहीं सौंपी हैं। इसका मतलब है कि फिलहाल कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा और एरियर की गणना किस आधार पर होगी, इन सभी बातों पर फैसला होना बाकी है। फिटमेंट फैक्टर से आपकी नई सैलरी कैसे तय होगी? फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणांक (Multiplier) है जिसके आधार पर नए वेतन आयोग में कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। इसका हिसाब लगाना काफी आसान है। मौजूदा बेसिक सैलरी × फिटमेंट फैक्टर = नई बेसिक सैलरी इसे 7वें वेतन आयोग के उदाहरण से समझ सकते हैं। 7वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले छठे वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 7000 रुपये थी। सरकार ने उस समय 2.57 का फिटमेंट फैक्टर मंजूर किया था। इसके बाद न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 18000 रुपये हो गई। यानी 7000 रुपये को 2.57 से गुणा करने पर 17990 रुपये मिलते हैं। इसे नए वेतनमान में बढ़ाकर 18000 रुपये कर दिया गया था। इसी तरीके से 8वें वेतन आयोग में संभावित सैलरी बढ़ोतरी का अंदाजा लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए:     लेवल 1: जिस कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18000 रुपये है, उसे 2.57 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से 46260 रुपये मिल सकते हैं।     लेवल 6: 35400 रुपये बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारी की नई बेसिक सैलरी 90978 रुपये हो सकती है।     लेवल 10: 56100 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी की नई बेसिक सैलरी बढ़कर 144177 रुपये हो सकती है। ये केवल उदाहरण के तौर पर की गई गणनाएं हैं। कर्मचारियों की वास्तविक नई सैलरी आयोग की सिफारिशों और सरकार की ओर से मंजूर किए जाने वाले नए पे मैट्रिक्स पर निर्भर करेगी। 8वां वेतन आयोग: 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर कितना मिल सकता है एरियर? सिर्फ फिटमेंट फैक्टर से एरियर की सही रकम का पता नहीं चलता। इसके लिए कर्मचारियों को मौजूदा वेतन के साथ मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) को भी ध्यान में रखना होगा। यह समझना जरूरी है। जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, तब कर्मचारियों को 125 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा था। नए वेतनमान में इस DA को बेसिक सैलरी में जोड़ दिया गया था। इसके बाद नए वेतनमान में DA की गणना शून्य से शुरू हुई थी। 8वें वेतन आयोग में भी एरियर का हिसाब लगाते समय इस बात का ध्यान रखना होगा। कर्मचारी अपनी नई बेसिक सैलरी में से पुरानी बेसिक सैलरी घटाकर पूरी रकम को अतिरिक्त वेतन बढ़ोतरी नहीं मान सकते। एरियर का अनुमान लगाने के लिए यहां तीन वेतन स्तरों को लिया गया है।     लेवल 1: 18000 रुपये बेसिक सैलरी     लेवल 6: 35400 रुपये बेसिक सैलरी     लेवल 10: 56100 रुपये बेसिक सैलरी इस गणना में माना गया है कि इन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 12 महीने तक एक जैसी रहती है। सरकार ने 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता 58 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया था। … Read more

उज्जैन में बदलेगी सड़कों की तस्वीर, किसानों को मिलेगा 38 करोड़ का मुआवजा

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उज्जैन  सिंहस्थ 2028 से पहले महाकाल की नगरी उज्जैन के विकास की तस्वीर बड़े स्तर पर बदलने की तैयारी है. इस बार विकास का दायरा केवल महाकाल लोक और मंदिरों तक सीमित नहीं बल्कि शहर की सड़के, सीवरेज, शिप्रा नदी के घाट, पेयजल, धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक विरासत और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच चुका है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में करीब 1,211.34 करोड़ रूपों के अलग-अलग विकास कार्यों का भूमि पूजन कर सिंहस्थ की तैयारियों को नई गति दी. इन कार्यों के साथ 53 किसानों को अधिग्रहित भूमि के बदले 37 करोड़ 93 लाख रुपयों का मुआवजा भी दिया गया।  मुख्यमंत्री ने कहा कि, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में धार्मिक पर्यटन और मंदिरों के विकास की शुरुआत काशी विश्वनाथ से की. इस दिशा में मध्य प्रदेश में महाकाल लोक का निर्माण हुआ. अब महानगरों के साथ उज्जैन जैसे धार्मिक शहरों का भी तेजी से विकास किया जा रहा है. हमारी सरकार अधोसंरचना विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. 12 साल में एक बार आने वाले सिंहस्थ को इस बार सनातन संस्कृति और गौरवशाली परंपरा के अनुरूप भव्य रूप से मनाया जाएगा।  शिप्रा को स्वच्छ बनाने से लेकर मेला क्षेत्र की स्थाई सुविधाओं तक सिंहस्थ 2028 में करोड़ों श्रद्धालुओं और साधु संतों के आगमन को देखते हुए मेला क्षेत्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया, ''अस्थाई व्यवस्थाओं के बजाय आधारभूत सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है. जिसमें पक्की सड़के, पेयजल, सीवरेज की लाइन बिछाई जाएगी. घाटों के ऊपरी हिस्से में श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए अलग पैदल मार्ग तैयार किया जाएगा. इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शिप्रा नदी को गंदे पानी से बचने की व्यवस्था है. इसके लिए त्रिवेणी से लेकर सिद्धवट तक सीवर लाइन बिछाई जाएगी, जिससे शहर का गंदा पानी सीधे शिप्रा में नहीं पहुंचे।  84 महादेव और अंगारेश्वर से धार्मिक पर्यटन को मिलेगा विस्तार मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि, ''उज्जैन की धार्मिक पहचान को और मजबूत करने के लिए 84 महादेव मंदिरों के विकास की योजना भी है. 84 लाख योनियों की मान्यता के आधार पर उज्जैन में 84 महादेव मंदिर हैं जो जनआस्था के प्रमुख केंद्र हैं. इसी क्रम में अंगारेश्वर महादेव मंदिर के विकास के कार्य का भी भूमि पूजन किया है।  पत्थरों के साथ ऑडियो बुक भी सुनाएगी उज्जैन का इतिहास उज्जैन की विरासत को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में उज्जैन स्मार्ट सिटी ने नई पहल की. स्मार्ट सिटी सीईओ नेहा जैन ने बताया, ''उज्जैन की विरासत को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में उज्जैन स्मार्ट सिटी ने नहीं पहल की है. जिसका मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उज्जैन दौरे के दौरान लोकार्पण किया. उज्जैन इंदौर मार्ग पर स्थित महामृत्युंजय कीर्ति द्वारा की ऐतिहासिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जानकारी पर आधारित ऑडियो बुक जारी की गई है।  मुख्यमंत्री ने कहा, ''उज्जैन का इतिहास राजा भोज से लेकर सम्राट अशोक और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली संदीपनी गुरुकुल तक फैला हुआ है. इस गौरवशाली इतिहास को सहेज कर नई पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है. उज्जैन अब नए दौर में प्रवेश कर रहा है और पत्थरों पर उकेरी गई कलाकृतियां शहर के इतिहास को सामने लाने का माध्यम बन रही हैं।  11 गांवों तक पहुंचा विकास का एजेंडा मुख्यमंत्री ने उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के 11 गांवों का दौरा कर ग्रामीणों के साथ दीवाली मनाई और विकास कार्यों की जानकारी ली. गांवों में राणाबड़, तालौद, एरवास, कंडारिया, अजराना, टकवासा, हमीरखेड़ी, झिरोलिया, फतेहाबाद, उमरिया खालसा और टंकारियापंथ व अन्य शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क परिवहन कृषि पशुपालन और रोजगार को लेकर कहीं घोषणाएं की।  गांव बादलखेड़ी से झिरोलिया तक नई सड़क का निर्माण, फतेहाबाद से बरोदा तक फोरलेन सड़क, फतेहाबाद में सरकारी बस सेवा शुरू करने की बात. दिल्ली से इंदौर होते हुए मुंबई जाने वाली ट्रेन के फतेहाबाद से गुजरने की भी जानकारी दी. गांव हमीरखेडी में झिरोलिया के लिए रोड, आंगनबाड़ी केंद्र, नाला, धर्मशाला और नई पंचायत भवन के विकास कार्यों की सौगात. गांव कंडारिया में ग्रामीणों की मांग पर कंडारिया से गीरोता तक पुलिया और एप्रोच रोड सहित सड़क निर्माण की आवश्यक कार्रवाई के निर्देश, गांव अजराना में मंदिर के लिए स्वीकृत 45 लाख रुपए की राशि का भी उल्लेख किया।  किसानों को 10 घंटे बिजली, डेयरी व ग्रामीण पर्यटन पर भी फोकस ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों को दिन में 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की बात कही. पशुपालन और दूध उत्पादन को ग्रामीण परिवारों की आमदनी बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम बताया. मुख्यमंत्री ने विवाह और मृत्यु भोज जैसे आयोजनों में फिजूल खर्च करने से बचने की भी लोगों से अपील की साथ ही सिंहस्थ क्षेत्र में आने वाले ग्रामीण लोगों को अपने-अपने गांव में हम स्टेज जैसी सुविधा देने के लिए भी प्रेरित किया।  53 किसानों को 37.93 करोड़ का मुआवजा सिंहस्थ से जुड़े निर्माण कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण के बदले 53 किसानों को कुल 37 करोड़ 93 लाख रुपए के मुआवजे के चेक सांकेतिक रूप से वितरित किए. खास बात यह है कि मुख्यमंत्री ने अन्य विकास संबंधी घोषणाओं में सड़क चौड़ीकरण के लिए स्वेच्छा से मकान देने वाले परिवारों को बहुमंजिला भवनों में निशुल्क आवास और विकास कार्यों से प्रभावित दुकानदारों को वैकल्पिक बाजारों में दुकान उपलब्ध कराने की भी बात कही. मुख्यमंत्री ने 17 नवंबर को उज्जैन में प्रस्तावित जू और रेस्क्यू सेंटर के भूमि पूजन की भी जानकारी दी।  बोहरा समाज के धर्मगुरु से मुलाकात उज्जैन दौरे के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बोहरा समाज के धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब से भी मुलाकात की. सैयदना साहब ने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश की प्रगति सुख समृद्धि और कल्याण के लिए आशीर्वाद दिया. इस दौरान प्रदेश में संचालित विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा हुई. सैयदना साहब ने सिंहस्थ 2028 के लिए किए जा रहे विकास कार्यों की आने वाले भविष्य को देखते हुए सराहना की। 

MP में मंत्रियों और विधायकों से मांगा जाएगा 3 साल का हिसाब, BJP के बड़े नेता करेंगे समीक्षा

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 भोपाल  मध्यप्रदेश में मोहन सरकार के मंत्रियों को 3 साल में दूसरी बार 21 व 22 दिसंबर को रिपोर्ट कार्ड पेश करना होगा। जबकि सत्ताधारी दल के विधायकों के लिए यह पहली अग्नि परीक्षा होगी। इसमें मंत्रियों के विभागों की 3 साल की उपलब्धि 60 बिंदुओं पर आधारित रिपोर्ट कार्ड में पेश करनी होगी। मंत्री, इसके पहले मोहन सरकार के ढाई साल पूरे होने पर 8 से 10 मई के बीच रिपोर्ट कार्ड पेश कर चुके हैं। विधायकों को भी मंत्रियों की तरह ही अपने विधानसभा क्षेत्र में किए काम-नवाचारों से जुड़ा ब्योरा देना होगा। यह रिपोर्ट कार्ड इसलिए भी अहम होगा, क्योंकि ठीक दो साल बाद मप्र में विधानसभा चुनाव होने है और भाजपा हर हाल में उक्त चुनाव में साल 2023 जैसा रिकॉर्ड बरकरार रखने के लिए जोर लगा रही है। मंथन अमरकंटक, पचमढ़ी व ओरछा में से किसी एक स्थान पर होगा। ज्यादा मुफीद स्थान पचमढ़ी को मान रहे हैं। असल में आगामी 13 दिसंबर 2023 को डॉ. मोहन यादव ने मप्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और 25 दिसंबर 2023 को पूरा मंत्री मंडल गठित हुआ था। इस तरह मोहन सरकार की शुरूआत 13 दिसंबर से हुई थी, यह सरकार आगामी 13 दिसंबर 2026 को अपने कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे कर रही है। अब तक की तैयारियों से पता चला कि पचमढ़ी में होने वाले मंथन में मंत्री और विधायकों को अपना रिपोर्ट कार्ड भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर तिवारी के सामने पेश करना होगा। हालांकि ऐनवक्त पर संगठन में शीर्ष स्तर से अन्य लोग मंथन में शामिल हो सकते हैं। सत्ता-संगठन भी तैयार करवा रहा गोपनीय रिपोर्ट यह मंथन द्विपक्षीय होगा। सूत्रों के मुताबिक सत्ता व संगठन अपने स्तर पर मंत्रियों व प्रत्येक विधायकों का रिपोर्ट तैयार कराया जा रहा है। यह बहुत ही गोपनीय रखा गया है। मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड सरकार के स्तर पर तैयार कराया जा रहा है, इसे अंतिम रूप देने से पहले संगठन से भी फीडबैक लिया जाएगा। जबकि विधायकों के रिपोर्ट कार्ड के लिए संगठन को जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली से मप्र में सत्ता व संगठन का काम देखने वाले एक शीर्ष भाजपा नेता ने बताया कि ये गोपनीय रिपोर्ट कार्ड मंथन में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री, मुख्यमंत्री, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व प्रदेश संगठन महामंत्री के पास होंगे, जिसका मंत्रियों व विधायकों द्वारा दिए जाने वाले रिपोर्ट कार्ड से मिलान भी किया जा सकता है। देने होंगे सवालों के जवाब रिपोर्ट कार्ड लिखित सत्ता व संगठन द्वारा तय फार्मेट के आधार पर तैयार करना होगा। इसके अलावा मंत्रियों, विधायकों से ऐनवक्त पर सवाल भी किए जा सकते हैं। यही नहीं, जिनके खिलाफ क्षेत्र से शिकायतें मिल चुकी हैं या फिर फीडबैक ठीक नहीं है, तब की स्थिति में भी पक्ष लिया जा सकता है। यह रिपोर्ट कार्ड नेताओं के रिकार्ड में लिया जाना है।