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जनदर्शन में उप मुख्यमंत्री ने सुनी नागरिकों की समस्याएं

रायपुर लोगों की समस्याओं का समाधान शासन-प्रशासन की प्राथमिकता :  अरुण साव नागरिकों की समस्याओं, मांगों एवं शिकायतों को सुनकर उनके निराकरण के लिए शासन-प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से लोरमी रेस्ट हाउस में जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री  अरुण साव ने जनदर्शन में पहुंचे नागरिकों से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याओं, मांगों एवं शिकायतों को गंभीरता से सुना। उन्होंने नागरिकों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे तथा प्राप्त आवेदनों पर संबंधित विभागों के माध्यम से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।  लोगों की समस्याओं का समाधान शासन-प्रशासन की प्राथमिकता :  अरुण साव जनदर्शन कार्यक्रम में क्षेत्र के नागरिकों ने अपनी समस्याएं सीधे उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं। इस दौरान लोगों ने अपनी आवश्यकताओं, स्थानीय समस्याओं और विकास से जुड़ी मांगों को सामने रखा। उप मुख्यमंत्री  साव ने नागरिकों की बातों को सुनते हुए उनके आवेदनों पर नियमानुसार कार्यवाही करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्याओं का समाधान शासन की प्राथमिकता है और लोगों को अपनी जायज मांगों के निराकरण के लिए अनावश्यक परेशानी न हो, इसके लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। जनदर्शन में 520 से अधिक आवेदकों ने उनके समक्ष अपनी मांगें एवं समस्याएं रखीं।  लोगों की समस्याओं का समाधान शासन-प्रशासन की प्राथमिकता :  अरुण साव उप मुख्यमंत्री  साव ने ग्राम तुलसाघाट निवासी  लाल दास खाण्डेकर की मांग पर तत्काल श्रवण यंत्र प्रदान कर लाभान्वित किया। इसके साथ ही ग्राम लाखासार निवासी  हितेश साहू को आय प्रमाण पत्र प्रदान किया। उन्होंने शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर सभी नागरिकों को शुभकामनाएं एवं बधाई दी। उन्होंने कामना की कि मां दुर्गा की कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली आए। उन्होंने इस पावन पर्व को आस्था, श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक बताते हुए सभी के सुखमय जीवन की कामना की। उप मुख्यमंत्री  साव ने कहा कि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विकास एवं निर्माण कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विकास कार्यों के माध्यम से नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप अधोसंरचना को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देते हुए आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जाएगी।  उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास में आम नागरिकों की आवश्यकताओं और सुझावों का महत्वपूर्ण योगदान है। जनदर्शन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सीधे सुनने और उनके समाधान की दिशा में आवश्यक पहल करने का अवसर मिलता है। शासन की मंशा है कि आम नागरिकों को योजनाओं और विकास कार्यों का लाभ मिले तथा उनकी समस्याओं का नियमानुसार निराकरण हो।  उप मुख्यमंत्री  साव ने धान खरीदी को लेकर कहा कि किसानों को धान विक्रय के दौरान किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी न हो, इसके लिए सभी स्तरों पर आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। धान खरीदी प्रदेश के किसानों से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए इसकी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित एवं सुचारू बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जनदर्शन में मुंगेली जिला पंचायत के सीईओ  गोकुल रावटे, वनमंडलाधिकारी  तन्यम कौशिक, लोरमी एसडीएम मती रेखा चंद्रा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट के 5वें संस्करण का 15 अक्टूबर से शुभारंभ

चंबल के बैकवाटर्स पर साहसिक गतिविधियों और ग्लेम्पिंग का मिलेगा अनूठा अनुभव पर्यटन और स्थानीय रोजगार को मिलेगा संबल भोपाल पर्यटकों को प्रकृति के बीच रोमांच और सुकून का अनूठा अनुभव प्रदान करने के लिए मंदसौर के गांधीसागर जलाशय के सुरम्य बैकवाटर्स पर 'गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट' के पांचवें संस्करण का शुभारंभ 15 अक्टूबर को किया जा रहा है। एमपी टूरिज्म बोर्ड द्वारा लल्लूजी एंड सन्स एवं इवोक कैंपिंग के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। चंबल नदी के शांत जल विस्तार और प्राकृतिक परिवेश के बीच यह आयोजन साहसिक और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा। 'लग्जरी टेंट सिटी' के साथ साहसिक गतिविधियों का आनंद रिट्रीट के तहत पर्यटकों के ठहरने के लिए विश्वस्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित 'लग्जरी टेंट सिटी' (ग्लेम्पिंग) विकसित की गई है। यहाँ साहसिक गतिविधियों के शौकीनों के लिए जल, नभ और थल पर रोमांचक व्यवस्थाएं की गई हैं। लैंड एक्टिविटीज में हाई रोप, ज़िपलाइन, एटीवी राइड, साइकलिंग, ड्यूो साइकिल और एयरगन शूटिंग की सुविधा उपलब्ध है। हवाई रोमांच के लिए पैरामोटरिंग तथा जल-क्रीड़ा के प्रेमियों के लिए स्पीड बोट, जेट स्कीइंग, बनाना बोट, ड्रैगन बोट और कयाकिंग जैसी आधुनिक वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियाँ संचालित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त पर्यटकों के लिए जंगल सफारी, नाइट वॉक, स्टार गेज़िंग, बोट सफारी, बोट स्पा, योग-वेलनेस सत्र और इनडोर खेलों की भी व्यापक व्यवस्था की गई है। पर्यटकों को मध्यप्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, लोक कलाओं, पारंपरिक जीवनशैली और प्रामाणिक स्थानीय व्यंजनों से परिचित कराने के लिए विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वर्ष 2023 से प्रारंभ हुए इस आयोजन ने गांधीसागर क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख 'एडवेंचर टूरिज्म हब' के रूप में स्थापित किया है। इस वृहद आयोजन से न केवल देशी-विदेशी पर्यटकों की आमद बढ़ेगी, बल्कि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को गति मिलने के साथ स्थानीय युवाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट देश-प्रदेश के प्रमुख शहरों से सड़क एवं रेल मार्ग द्वारा सुलभ है। इंदौर से लगभग 250 से 300 किलोमीटर की दूरी सुगम राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के माध्यम से निजी वाहन, टैक्सी अथवा नियमित बस सेवाओं से 4 से 6 घंटे में तय की जा सकती है। रेल मार्ग से आने वाले पर्यटक नागदा या भवानी मंडी जंक्शन उतरकर वहाँ से स्थानीय परिवहन ले सकते हैं। वहीं, राजधानी भोपाल से लगभग 333 किलोमीटर का सफर सड़क मार्ग से 7 घंटे में पूरा किया जा सकता है। भोपाल से ट्रेन द्वारा आने वाले यात्री निकटतम रेलवे स्टेशनों—भवानी मंडी (55 किमी), मंदसौर (70 किमी) या नीमच (115 किमी) तक पहुँचकर वहाँ से टैक्सी अथवा बस द्वारा आसानी से गांधीसागर पहुँच सकते हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किया तीन दिवसीय शिवरीनारायण महोत्सव का शुभारंभ

रायपुर मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने आज माता शबरी की पावन नगरी शिवरीनारायण में तीन दिवसीय शिवरीनारायण महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर महानदी पर 63 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से नए पुल के निर्माण की घोषणा की। उन्होंने नगर के गंदे पानी के समुचित शोधन के लिए एसटीपी प्लांट की स्थापना तथा राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत शिवरीनारायण के विकास की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने शिवरीनारायण को नगरपालिका बनाने की दिशा में आवश्यक सर्वे कराने की बात कही। मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से शिवरीनारायण का विशेष महत्व है। यहां की आवश्यकताओं और भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अधोसंरचना एवं नागरिक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। महानदी पर नए पुल के निर्माण से क्षेत्र में आवागमन अधिक सुगम होगा और आसपास के गांवों एवं क्षेत्रों को बेहतर संपर्क सुविधा मिलेगी। एसटीपी प्लांट की स्थापना से नगर की स्वच्छता व्यवस्था सुदृढ़ होने के साथ महानदी के संरक्षण में भी सहायता मिलेगी। माता शबरी की पावन धरती पर आना मेरे लिए सौभाग्य : मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री  साय ने शिवरीनारायण महोत्सव एवं शारदीय नवरात्रि की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान राम के चरणों से पावन हुई माता शबरी की इस धरती पर आना उनके लिए सौभाग्य का विषय है। उन्होंने कहा कि माता शबरी के बुलावे पर वे सपत्नीक यहां पहुंचे हैं। शिवरीनारायण की भूमि आस्था, भक्ति और हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर गौमाता की पूजा की और मां चित्रोत्पला गंगा की महाआरती में शामिल होकर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, खुशहाली एवं कल्याण की कामना की। उन्होंने शिवरीनारायण में प्रतिदिन संध्या आरती की परंपरा पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी परंपराएं हमारी आस्था और संस्कृति को नई पीढ़ी से जोड़ती हैं। उन्होंने इस परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाने का आह्वान किया। मोदी की गारंटी को तेजी से धरातल पर उतार रही सरकार मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रदेशवासियों को दी गई गारंटियों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सरकार गठन के बाद शपथ ग्रहण के 24 घंटे के भीतर आयोजित पहली मंत्रिपरिषद की बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति का निर्णय लिया गया। इनमें से लगभग साढ़े 11 लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं और प्रतिदिन लगभग 1600 आवासों का निर्माण पूरा हो रहा है। उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए 15 हजार आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 6 हजार आवास दिए जा चुके हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए भी 32 हजार आवास स्वीकृत किए गए हैं। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक जरूरतमंद परिवार के सिर पर पक्की छत हो और वह सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। किसानों की समृद्धि सरकार की प्राथमिकता मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों से किए गए वादों को सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा किया है। किसानों को वर्षों से लंबित धान का बकाया बोनस दिया गया है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है। किसानों को धान बेचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए प्रदेश में 250 से अधिक नए धान खरीदी केंद्र भी खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि वनांचल में रहने वाले परिवारों की आय बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। तेंदूपत्ता संग्रहण की दर बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा की गई है। तेंदूपत्ता संग्राहकों को चरण पादुकाएं भी प्रदान की जा रही हैं। सरकार गांव, गरीब, किसान और वनवासी परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। महतारी वंदन से मजबूत हो रहा माताओं-बहनों का आर्थिक स्वावलंबन मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से पात्र माताओं-बहनों को प्रतिमाह एक हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। यह राशि महिलाओं के लिए केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि उनके आत्मविश्वास और स्वावलंबन को मजबूत करने का माध्यम बनी है। अनेक महिलाएं इस राशि का उपयोग परिवार की जरूरतों को पूरा करने के साथ छोटे व्यवसाय शुरू करने और अपनी आय बढ़ाने में कर रही हैं। लगभग 50 हजार श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि भगवान राम का छत्तीसगढ़ से अत्यंत आत्मीय संबंध है। छत्तीसगढ़ को भगवान राम का ननिहाल माना जाता है और यहां उन्हें भांजे के रूप में सम्मान देने की विशिष्ट परंपरा है। प्रदेशवासियों को अयोध्या में प्रभु रामलला के दर्शन कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना प्रारंभ की है। इस योजना के माध्यम से अब तक लगभग 50 हजार श्रद्धालु अयोध्या जाकर प्रभु रामलला के दर्शन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि शिवरीनारायण भी भगवान राम की वनगमन यात्रा से जुड़ा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत इसके विकास से यहां धार्मिक पर्यटन की संभावनाओं को नई गति मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं आजीविका के अवसर भी बढ़ेंगे। बस्तर में शांति के साथ विकास की नई शुरुआत मुख्यमंत्री ने बस्तर में आ रहे सकारात्मक बदलावों का उल्लेख करते हुए कहा कि नियद नेल्लानार योजना और अग्रणी बस्तर अभियान के माध्यम से उन दूरस्थ क्षेत्रों तक शासन की योजनाएं और मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं, जो लंबे समय तक विकास से वंचित रहे। उन्होंने कहा कि बस्तर में 421 बंद पड़े स्कूलों को फिर से प्रारंभ किया गया है। जहां कभी नक्सलवाद के कारण शिक्षा और विकास की राह कठिन थी, वहां आज बच्चे स्कूल जा रहे हैं और विकास की नई संभावनाएं आकार ले रही हैं। सरकार का लक्ष्य बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में शांति, सुरक्षा और विकास को स्थायी आधार देना है। विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज, वन संपदा और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है। प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इस राष्ट्रीय संकल्प को पूरा करने में छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, रोजगार और … Read more

कसारी-मसारी स्थित इस जमीन पर बनेगा 602 फ्लैट का अपार्टमेंट, गरीबों को आवंटित किए जाएंगे

प्रयागराज में पीएम आवास के 556 लाभार्थियों को सौंपेंगे चाबी, मसुरिया दीन पासी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण प्रयागराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार (15 अक्टूबर) को एक दिवसीय दौरे पर प्रयागराज आएंगे। इस दौरान वह शहर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री कसारी-मसारी क्षेत्र में माफिया अतीक अहमद और उसके गुर्गों के कब्जे से मुक्त कराई गई सरकारी जमीन पर प्रस्तावित बहुमंजिला आवासीय परियोजना पद्म लोक अपार्टमेंट का भूमिपूजन करेंगे। इसके साथ ही पीपलगांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के 556 लाभार्थियों को आवासों की चाबी सौंपेंगे। मुख्यमंत्री स्वतंत्रता सेनानी और संविधान सभा के सदस्य महाशय मसुरिया दीन पासी की प्रतिमा का अनावरण करने के साथ गवर्नमेंट प्रेस मैदान में इलाहाबाद-झांसी स्नातक क्षेत्र के मतदाता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कसारी-मसारी में 602 फ्लैट वाले पद्म लोक अपार्टमेंट का करेंगे भूमिपूजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कसारी-मसारी क्षेत्र में माफिया अतीक अहमद और उसके गुर्गों के कब्जे से मुक्त कराई गई सरकारी जमीन पर प्रस्तावित पद्म लोक अपार्टमेंट का भूमिपूजन करेंगे। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) इस आवासीय परियोजना का निर्माण कर रहा है। पीडीए के सचिव विनीत कुमार सिंह के अनुसार, लगभग 9,811.35 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में प्रस्तावित इस परियोजना में 14 मंजिला इमारत बनाई जाएगी। इसमें कुल 602 फ्लैट होंगे। प्रत्येक फ्लैट में दो बेडरूम, हॉल और किचन (2BHK) की सुविधा होगी तथा इसका क्षेत्रफल 56.45 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है। परियोजना में आवासीय सुविधाओं के साथ पार्किंग, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग और सोलर सिस्टम की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। इसके अलावा स्विमिंग पूल, कम्युनिटी हॉल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। पीपलगांव में 556 पीएम आवासों के लाभार्थियों को सौंपेंगे चाबी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के पीपलगांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए 556 फ्लैटों के आवंटियों को चाबी सौंपेंगे। पीडीए ने अप्रैल 2025 में लॉटरी के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया था। पद्म लोक अपार्टमेंट के भूमिपूजन के बाद मुख्यमंत्री पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी वितरित करेंगे। महाशय मसुरिया दीन पासी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण मुख्यमंत्री भूमिपूजन के बाद तेलियरगंज चौराहे पर महाशय मसुरिया दीन पासी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस दौरान वह उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात भी करेंगे। महाशय मसुरिया दीन पासी स्वतंत्रता सेनानी, संविधान सभा के सदस्य, राजनेता और दलित समाज के प्रमुख सामाजिक चिंतक थे। उन्होंने दलित समाज, विशेष रूप से पासी समाज में शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए व्यापक कार्य किया। गवर्नमेंट प्रेस मैदान में मतदाता सम्मेलन को करेंगे संबोधित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के गवर्नमेंट प्रेस मैदान में आयोजित होने वाले इलाहाबाद-झांसी स्नातक क्षेत्र के मतदाता सम्मेलन में भी शामिल होंगे। इस सम्मेलन में संबंधित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दस जिलों के शिक्षक एवं स्नातक मतदाता शामिल होंगे।यह सम्मेलन शिक्षक एवं स्नातक एमएलसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी के संवेदनशील एवं जनहितैषी निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने माना आभार

भोपाल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम' को वित्त वर्ष 2030-31 तक निरंतर जारी रखने का निर्णय लिया है। कुल 53 हज़ार 428 करोड़ रूपए की इस योजना से देशभर के 3 करोड़ 20 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस संवेदनशील एवं जनकल्याणकारी निर्णयों के लिए प्रधानमंत्री मोदी का हृदय से आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 'एक्स' पर कहा कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिव्यांगजन पेंशन की पात्रता का दायरा बढ़ाने और सहायता राशि में वृद्धि का निर्णय भी लिया गया है। अब 40 प्रतिशत दिव्यांगता पर भी लाभ मिल सकेगा। पेंशन के लिए न्यूनतम आयु सीमा भी समाप्त कर दी गई है। यह दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा का सम्बल देने तथा उनके जीवन को और अधिक सम्मानपूर्ण बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे।  

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित पीपीपीएसी की बैठक संपन्न

रायपु मुख्य सचिव  विकासशील की अध्यक्षता में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मूल्यांकन समिति की एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में चिकित्सा शिक्षा संचालनालय द्वारा बिलासपुर के कोनी स्थित सिम्स मेडिकल कैंपस में निर्मित 240 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और 100 बिस्तरों वाले स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत संचालित और रखरखाव करने के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई।  बैठक में पीपीपी मॉडल अस्पताल को 10 वर्षों के लिए बिलासपुर के कोनी में कुल 340 बिस्तरों वाले इन दोनों अस्पतालों को एक ही 10-वर्षीय लाइसेंस समझौते के तहत निजी डेवलपर, ऑपरेटर को संचालन और रखरखाव के लिए सौंपने के प्रस्ताव पर विचार किया गया।    अस्पताल में सरकारी योजनाओं (आयुष्मान भारत आदि) के लाभार्थियों और पूरी तरह निःशुल्क मरीजों के लिए आरक्षित रहेंगे। केवल 20 प्रतिशत बिस्तरों का उपयोग पेड मरीजों के इलाज के लिए किया जा सकेगा। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी जैसी प्रमुख चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी।  बैठक में विधि एवं विधायी विभाग के प्रमुख सचिव  मनीष कुमार ठाकुर, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव  अमित कटारिया, वित्त एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, आदिम जाति विकास विभाग के सचिव  भूवनेश यादव सहित अन्य विभागों के अधिकारी एवं संबंधित ऑपरेटर संस्था केपीएमजी के प्रतिनिधि शामिल हुए।  

24 वैकल्पिक शालाओं से लगभग 800 बच्चों को जोड़ने की पहल

रायपुर नारायणपुर जिले के दूरस्थ एवं नक्सल प्रभावित अंचलों में शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के प्रयासों से बच्चों के लिए पढ़ाई के नए अवसर खुल रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विगत दो वर्षों में नए विद्यालयों के संचालन, बंद शालाओं को पुनः प्रारंभ करने और वैकल्पिक शालाओं की स्थापना के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में अनेक पहल की गई हैं। जिले में 24 वैकल्पिक शालाओं के माध्यम से लगभग 800 बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने की पहल की गई है। वहीं, निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग, डिजिटल शिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा से विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं। नियद नेल्ला नार योजना के अंतर्गत शिक्षा सत्र 2024-25 में ईरक्कभट्टी, जड्डा, ताडोबेडा एवं तोयामेटा (एनमेटा) में चार नवीन प्राथमिक विद्यालय प्रारंभ किए गए। इसके साथ ही लंबे समय से बंद नौ प्राथमिक शालाओं में दोबारा पढ़ाई शुरू कराई गई। इन प्रयासों से 207 विद्यार्थियों को लाभ मिला। शिक्षा सत्र 2025-26 एवं 2026-27 में 24 वैकल्पिक शालाओं का संचालन शुरू किया गया, जिससे ऐसे गांवों के बच्चों तक भी शिक्षा पहुंची, जिन्हें पहले विद्यालय जाने का अवसर नहीं मिला था। सत्र 2026-27 में चार प्राथमिक शालाओं का शुभारंभ भी किया गया है। ‘स्कूल केईंता’ अभियान से शिक्षा से वंचित बच्चों की पहचान  शाला त्यागी एवं अप्रवेशी बच्चों को विद्यालयों से जोड़ने के लिए जिले में विशेष ‘स्कूल केईंता’ अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत 24,701 परिवारों का सर्वेक्षण कर 1,047 शाला त्यागी और 1,295 अप्रवेशी बच्चों की पहचान की गई। इन बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश दिलाकर शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने की पहल की गई है। जिले में वर्तमान में 538 विद्यालय संचालित हैं। आवासीय शिक्षा के लिए दो कस्तूरबा गांधी विद्यालय, दो पोर्टा केबिन विद्यालय और एक डॉरमेट्री की सुविधा उपलब्ध है। केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय भी विद्यार्थियों को शैक्षणिक अवसर प्रदान कर रहे हैं। शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 187 शासकीय शालाओं में 273 अतिथि शिक्षकों की स्वीकृति दी गई है। जरूरत वाले गांवों में शिक्षा दूतों के माध्यम से भी बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है। निःशुल्क कोचिंग से उच्च शिक्षा की राह हुई आसान जेईई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जिले में पिछले दो वर्षों से निःशुल्क कोचिंग संचालित की जा रही है। शिक्षा सत्र 2025-26 में गणित संकाय के 29 विद्यार्थियों में से 16 का चयन विभिन्न प्रतिष्ठित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में हुआ। जीवविज्ञान संकाय के सात विद्यार्थियों ने नीट के माध्यम से काउंसलिंग प्रक्रिया में सफलता प्राप्त की। इनमें एक विद्यार्थी का चयन शासकीय मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए हुआ है। डिजिटल शिक्षा और नवाचार से बढ़ रहे सीखने के अवसर  जिले में 10 आईसीटी लैब और 32 स्मार्ट क्लास संचालित हैं। डिजिटल शिक्षण सामग्री से विद्यार्थियों को विषयों को सरल और रुचिकर तरीके से समझने में मदद मिल रही है। आठ विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से बच्चों को वैज्ञानिक प्रयोग और मॉडल निर्माण के अवसर दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही 12 हायर सेकेंडरी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा के जरिए विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान और रोजगारोन्मुखी कौशल से परिचित कराया जा रहा है। दोनों विकासखंडों में एक-एक पीएम  विद्यालय तथा जिले में कुल सात स्वामी आत्मानंद विद्यालय संचालित हैं। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विद्यार्थियों के लिए पीएम जनमन योजना के अंतर्गत 100-100 सीटों वाले बालक एवं बालिका छात्रावासों के संचालन की दिशा में कार्य प्रारंभ किया गया है। नारायणपुर जिले के बोर्ड परीक्षा परिणामों में भी जिले की स्थिति बेहतर हुई है।

सुरक्षित मातृत्व सेवाओं से मातृ मृत्यु दर शून्य करने पर हुआ मंथन

सुमन रोडमैप-2030 पर हुई कार्यशाला भोपाल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश द्वारा यूएनएफपीए मध्यप्रदेश के सहयोग से सुमन रोडमैप 2030 – देखभाल की निरंतरता में तेजी विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की पहचान एवं प्रबंधन, प्रसव कक्षों में गुणवत्ता सुधार, प्रसूति संबंधी जटिलताओं के प्रभावी प्रबंधन तथा मातृ मृत्यु निगरानी एवं प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। कार्यशाला का उद्देश्य सुमन के तहत निर्धारित लक्ष्यों को जिला स्तर पर प्रभावी कार्ययोजनाओं में परिवर्तित कर प्रत्येक गर्भवती महिला को सुरक्षित मातृत्व सेवाएं उपलब्ध कराना तथा रोकथाम योग्य मातृ मृत्यु को शून्य करना है। एनएचएम मध्यप्रदेश एवं यूएनएफपीए ने इस दिशा में जिलों को तकनीकी एवं कार्यक्रम संबंधी सहयोग प्रदान करने की प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यशाला को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अपर आयुक्त डॉ. पवन कुमार ने वर्चुअल संबोधित किया। आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री धनराजू एस, मिशन संचालक एनएचएम डॉ. सलोनी सिडाना एवं मातृ स्वास्थ्य की वरिष्ठ संयुक्त संचालक डॉ. अर्चना मिश्रा ने मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की रणनीति पर विचार साझा किए। कार्यशाला में प्रदेश के सभी 52 जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी तथा कार्यक्रम प्रबंधक शामिल हुए।  

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नवरात्रि के पावन पर्व पर दी बहनों को सौगात

लाड़ली बहना योजना की 41वीं किश्त 1 करोड़ 25 लाख बहनों के खातों में 1834 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और लाड़ली बहनों को गैस सिलेंडर रीफिल के लिए 115 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 144 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि-पूजन   भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नवरात्रि के पावन पर्व पर बुधवार को प्रदेश की एक करोड़ 25 लाख लाड़ली बहनों को लाड़ली बहना योजना की 41वीं किश्त की सौगात मिली है। राज्य सरकार बहनों के बैंक खातों में हर माह 1500 रुपए की राशि ट्रांसफर कर रही है। योजना की शुरुआत से लेकर अब तक 65 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जा चुकी है। हमारी सरकार सच्चा वादा-पक्का काम के भाव से प्रदेश की जनता से किए गए जनकल्याण के सभी वादे पूरा करते हुए आगे बढ़ रही है। प्रदेश की आधी आबादी के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश के एक चौथाई जिलों में हमारी बहनें कलेक्टर की जिम्मेदारी निभा रही हैं। उमरिया जिले के बांधवगढ़ को प्रभु श्रीराम, माता सीता और भगवान श्रीकृष्ण का विशेष आशीर्वाद मिला है। उमरिया में विरासनी देवी का आशीर्वाद मिला है। उमरिया में विरासनी देवी का आशीर्वाद लेना सौभाग्य है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव उमरिया जिले के मानपुर जनपद पंचायत अंतर्गत गुरुवाही ग्राम में आयोजित लाड़ली बहना योजना सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सिंगल क्लिक से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 41वीं किश्त की राशि बहनों के बैंक खातों में अंतरित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश की सवा करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों को 1834 करोड़ रुपये से अधिक राशि अंतरित की। उन्होंने इसके साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना और लाड़ली बहनों को गैस सिलेंडर रीफिल के लिए 115 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लाड़ली बहना सम्मेलन में 144 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन भी किया। महिला कल्याण के लिए राज्य सरकार ने किया 47 हजार करोड़ रुपए का बजट प्रावधान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अन्य दलों की सरकारों के दौर में प्रदेश के महिला बाल विकास विभाग का बजट केवल 350 करोड़ रुपए हुआ करता था, लेकिन अब राज्य सरकार ने 47 हजार करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान महिला कल्याण के लिए किया है। आज बहनों को लाड़ली बहना योजना के 1500 रुपए प्रतिमाह मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के एलपीजी उपभोक्ताओं को गैस रिफिलिंग अनुदान राशि दी गई है। इसके लिए प्रदेश की 23 लाख से अधिक बहनों को 115 करोड़ रुपए से अधिक राशि अंतरित की गई है। राज्य सरकार गैस रिफिल अनुदान के 3 साल में 1600 करोड़ की सहायता बहनों को दे चुकी है। सरकार गरीबों के जीवन में खुशियां लाने के लिए कर रही है काम मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्रीमोदी ने माताओं-बहनों की सुविधा के लिए पक्के मकान और शौचालय बनवाएं। राज्य सरकार ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित 50 लाख से अधिक संपत्तियों की नि:शुल्क रजिस्ट्री कराने का संकल्प लिया है। पटवारियों को जो भ्रांतियां थी, वह दूर कर दी गई हैं। राज्य सरकार गरीबों के जीवन में खुशियां लाने के लिए काम कर रही है। प्रदेश में 21 वर्ष बाद फिर से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की बस चलने लगी हैं। बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए सांदीपनि विद्यालय की सौगात मिल रही है, जहां उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप और स्कूटी देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। बच्चों को स्कूल आने-जाने के लिए बस सुविधा, साइकिलें और नि:शुल्क किताबें व गणवेश दी जा रही है। किसानों की आय में वृद्धि के लिए गौपालन को किया जा रहा है प्रोत्साहित मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कृषक कल्याण वर्ष अंतर्गत किसानों को अनेक सौगातें दी जा रही हैं किसानों की आय में वृद्धि के लिए गौपालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में होमस्टे को भी राज्य सरकार प्रोत्साहित कर रही है। "जियो और जीने दो'' के सिद्धांत के अनुरूप प्रदेश के वनांचल में वन्यजीवों की विविधता को प्रोत्साहित करते हुए उनकी संख्या में वृद्धि की जा रही है। वन्यजीवों से होने वाली दुर्घटना पर मुआवजा राशि में भी वृद्धि की गई है। प्रदेश में हवाई सेवाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। 65 लाख बहनें जुड़ी हैं स्व-सहायता समूहों से मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार बहन-बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। प्रदेश में 65 लाख बहनें स्व-सहायता समूहों से जुड़ी हैं और आर्थिक रूप से सशक्त होने के साथ रोजगार पा रही हैं। इनमें से 25 प्रतिशत लखपति दीदियाँ शामिल हैं। राज्य सरकार रोजगार आधारित उद्योगों में काम करने पर बहनों को अलग से पाँच हजार रुपए की सहायता वेतन के रूप में दे रही है। 136 विकास कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उमरिया जिले के समग्र विकास के लिए कुल 144 करोड़ रुपये की लागत के 136 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन हुए हैं। इनमें 87 करोड़ रुपये की लागत के 68 कार्यों का लोकार्पण और 57 करोड़ रुपये की लागत के 68 कार्यों का भूमि-पूजन शामिल है। इन विकास कार्यों में बांधवगढ़ और मानपुर विधानसभा क्षेत्रों के कार्य भी शामिल हैं। राज्य सरकार लगातार विकास के लिए प्रतिबद्धतापूर्वक कार्य कर रही है। उमरिया सहित आसपास के जिलों को स्लीमनाबाद टनल का भी लाभ मिलेगा, इससे सिंचाई के पर्याप्त जल उपलब्ध होगा।  

राज्यपाल पटेल ने प्रो. बेदिया को कुलगुरू नियुक्त किया

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल के होंगे कुलगुरू भोपाल राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल का नया कुलगुरू, प्रोफेसर, व्यवसाय प्रबंध, पं. जवाहरलाल नेहरू व्यवसाय प्रबंध संस्थान, सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन के प्रोफेसर दीन दयाल बेदिया को नियुक्त किया है। राज्यपाल श्री पटेल ने प्रो. दीन दयाल बेदिया को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 4 वर्ष की कालावधि अथवा 70 वर्ष की आयु जो भी पूर्वत्तर हो के लिए कुलगुरू नियुक्त किया है।