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मध्य प्रदेश में मकान-दुकान बनाने वालों को राहत, बिल्डिंग परमिशन में नजूल NOC का झंझट होगा खत्म

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भोपाल   मध्य प्रदेश में नया मकान, दुकान या अन्य भवन निर्माण कराने वालों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार भवन निर्माण की अनुमति के लिए आवेदन के साथ नजूल एनओसी (Nazul NOC) की प्रमाणित प्रति जमा करने की अनिवार्यता खत्म करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में संशोधन का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। प्रस्तावित संशोधन पर आम लोगों से 15 दिनों के भीतर दावे-आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं। हालांकि, अभी यह बदलाव प्रस्ताव के स्तर पर है। अंतिम अधिसूचना जारी होने और संशोधन लागू होने के बाद ही नई व्यवस्था प्रभावी होगी। 15 दिन में दे सकेंगे दावे-आपत्तियां और सुझाव नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने भवन निर्माण की अनुमति से जुड़े नियमों में बदलाव के लिए मसौदा जारी किया है। इसमें आम नागरिकों और संबंधित पक्षों को प्रस्ताव पर अपनी राय देने का अवसर दिया गया है। निर्धारित अवधि में प्राप्त दावे-आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद सरकार संशोधन लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है। नक्शा पास कराने के लिए नहीं लगानी होगी नजूल NOC की प्रमाणित प्रति प्रस्तावित बदलाव का सबसे बड़ा असर भवन निर्माण का नक्शा पास कराने की प्रक्रिया पर पड़ेगा। फिलहाल मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के तहत निर्माण अनुमति के आवेदन के साथ नजूल एनओसी की प्रमाणित प्रति देना जरूरी है। यदि प्रस्तावित संशोधन लागू हो जाता है, तो आवेदन के साथ यह दस्तावेज लगाने की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। इससे आवेदकों को दस्तावेज जुटाने और संबंधित कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलने की उम्मीद है। अभी निर्माण अनुमति के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं? मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 16 के उपनियम (11) के तहत भवन निर्माण की अनुमति के आवेदन के साथ भू-स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज देने होते हैं। इनमें शामिल हैं:     विक्रय विलेख या पट्टा विलेख: जमीन के स्वामित्व से संबंधित रजिस्ट्री या पट्टे का दस्तावेज।     खसरा, नक्शा और खतौनी अभिलेख: भूमि से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड।     नजूल NOC की प्रमाणित प्रति: मौजूदा नियम के तहत जरूरी दस्तावेज, जिसे हटाने का प्रस्ताव है।     प्रस्तावित संशोधन लागू होने पर तीसरे दस्तावेज की अनिवार्यता समाप्त हो सकती है, जबकि पहले दो श्रेणियों के दस्तावेज देने होंगे। नियम 16 के उपनियम (11) में क्या बदलाव होगा? ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अनुसार, नियम 16 के उपनियम (11) के खंड (ग) को हटाने का प्रस्ताव है। इसी खंड में नजूल एनओसी की प्रमाणित प्रति जमा करने की अनिवार्यता शामिल है। वहीं, खंड (क) और खंड (ख) में बदलाव प्रस्तावित नहीं है। इसका अर्थ है कि संशोधन लागू होने के बाद भी आवेदकों को रजिस्ट्री या पट्टा विलेख और भूमि से संबंधित खसरा, नक्शा व खतौनी जैसे आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। आम लोगों को क्या फायदा होगा? प्रस्तावित बदलाव से मकान, दुकान और अन्य भवन बनवाने वालों के लिए निर्माण अनुमति की प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है। नजूल एनओसी की प्रमाणित प्रति जुटाने की बाध्यता हटने से कागजी कार्रवाई कम हो सकती है और आवेदन प्रक्रिया में लगने वाला समय बच सकता है। ये है अभी पुराना नियम मप्र भूमि विकास नियम 2012 के नियम 16(11) के तहत निर्माण अनुमति आवेदन के साथ भू-स्वामित्व प्रमाणित करने वाले 3 दस्तावेज अनिवार्य हैं। इनमें विक्रय विलेख या पट्टा विलेख (रजिस्ट्री), खसरा-नक्शा और खतौनी अभिलेख तथा नजूल एनओसी की प्रमाणित प्रति शामिल है। संशोधन के लिए ये प्रस्ताव संशोधन प्रस्ताव के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक नियम 16 के उपनियम (11) के इसी खंड (ग) को पूरी तरह विलोपित किया जाएगा। जबकि खंड क और ख यथावत रहेंगे। यानी अब आवेदकों को केवल रजिस्ट्री/पट्टा और खसरा, खतौनी-नक्शा ही आवेदन के साथ लगाना होगा। 15 दिन में मांगे सुझाव और दावे-आपत्तियां सरकार ने इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर आम जनता, जानकारों और प्रभावित पक्षों से दावे-आपत्तियां और सुझाव बुलाए हैं। इसके लिए 15 दिन का समय तय किया गया है। जैसे ही यह 15 दिन की समय-सीमा पूरी होगी, सरकार इन सभी सुझावों और आपत्तियों पर विचार करेगी। इसके तुरंत बाद इस संशोधन को अंतिम रूप देकर पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। इससे आम नागरिकों का समय बचेगा। साथ ही घर बनाने की शुरुआत बिना किसी फालतू कागजी झंझट के हो सकेगी। (Nazul NOC) नजूल एनओसी क्या है? नजूल एनओसी (Nazul NOC) राजस्व विभाग की ओर से जारी किया जाने वाला एक अनापत्ति प्रमाण पत्र है। इससे पता चलता है कि जिस जमीन पर आप घर या दुकान बनाना चाहते हैं, वह सरकारी नजूल जमीन नहीं है। साथ ही, उस पर निर्माण को लेकर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। बिल्डिंग परमिशन देते समय प्रशासन यह दस्तावेज इसलिए मांगता था, ताकि सरकारी या लीज पर दी गई जमीन पर अवैध निर्माण न हो। लेकिन कई बार अपनी रजिस्ट्री वाली जमीन के लिए भी लोगों को यह कागज बनवाने में महीनों लग जाते थे। इसके लिए उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। 1. मध्य प्रदेश में अब बिल्डिंग परमिशन लेने के लिए कौन से दस्तावेज लगेंगे? नए नियम के लागू होने के बाद आपको केवल दो प्रमुख दस्तावेजों की जरूरत होगी। पहला आपकी जमीन का विक्रय विलेख या पट्टा विलेख (रजिस्ट्री)। दूसरा खसरा नक्शा तथा खतौनी अभिलेख। नजूल एनओसी की अनिवार्यता खत्म की जा रही है। 2. एमपी में नजूल एनओसी खत्म करने का यह नया नियम कब से लागू होगा? सरकार ने संशोधन के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर आम जनता से 15 दिन के भीतर दावे-आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। इस 15 दिन की अवधि के बाद प्राप्त सुझावों पर विचार कर इस नियम को औपचारिक रूप से लागू किया जाएगा। 3. एमपी में नजूल एनओसी खत्म होने से आम आदमी को क्या फायदा मिलेगा? पहले घर या दुकान का नक्शा पास कराने के लिए नजूल विभाग से एनओसी की प्रमाणित प्रति लेना अनिवार्य था। इसमें बहुत समय खराब होता था। दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब इस एनओसी की बाध्यता खत्म होने से बिल्डिंग परमिशन का काम बेहद आसान और तेज गति से हो सकेगा।  

मां कात्यायनी को चढ़ाएं शहद का भोग, जानें पूजा मंत्र और आरती

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मां कात्यायनी पूजा विधि और मंत्र:नवरात्रि का छठा दिन 16 अक्टूबर, शुक्रवार को है। मां दुर्गा की छठवीं शक्ति हैं मां कात्यायनी। नवरात्रि में छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। मान्यता है इनकी पूजा करने से भक्तों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। साधक को रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि मां कात्यायनी की उपासना करने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, महर्षि कात्यायन ने मां भवानी की उपासना की थी और उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर मां दुर्गा ने उनकी बेटी के रूप में जन्म लिया था। इसलिए यह देवी मां कात्यायनी कहलाईं। जानें मां कात्यायनी की पूजा विधि, मुहूर्त, भोग, मंत्र और आरती। मां कात्यायनी का स्वरूप: मां की चार भुजाएं हैं। दाईं ओर का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है। नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में हैं। मां के बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है। मां का वाहन सिंह है। मां कात्यायनी की कैसे करें पूजा: नवरात्रि के छठवें दिन मां कात्यायनी की पूजा करने के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल की सफाई करके मां दुर्गा और मां कात्यायनी का ध्यान करें। मां कात्यायनी के पूजा की आसान विधि: सबसे पहले पूजा स्थल पर मां कात्यायनी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। अब गंगाजल से पूजा स्थल को पवित्र करें और मां के सामने घी का दीपक जलाएं। मां को रोली, अक्षत, पुष्प और चुनरी आदि अर्पित करें। मां कात्यायनी को शहद या शहद से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद मां कात्यायनी के मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें। दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अंत में मां की आरती करें और परिवार की तरक्की और सुख-समृद्धि की कामना करें। 16 अक्टूबर 2026 को पूजा का शुभ मुहूर्त: अभिजीत मुहूर्त – सुबह 11:49 बजे से दोपहर 12:35 बजे तक। ब्रह्म मुहूर्त – सुबह 04:52 बजे से सुबह 05:40 बजे तक। गोधूलि मुहूर्त: शाम 05:51 बजे से शाम 06:16 बजे तक सायाह्न संध्या: शाम 05:51 बजे से रात 07:06 बजे तक मां कात्यायनी का प्रिय भोग: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां कात्यायनी का प्रिय भोग शहद है। मां को शहद और शहद से बनी चीजों का भोग लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के छठे दिन का शुभ रंग और पुष्प: मां कात्यायनी को लाल प्रिय है। नवरात्रि के छठे दिन लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। इस दिन मां को गुड़हल और गुलाब के फूल अर्पित करना शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और मनवांछित फल देती हैं। मां कात्यायनी बीज मंत्र: ॐ देवी कात्यायन्यै नमः ॥ या ॐ ह्रीं नमः ॥ स्तुति मंत्र- चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना । कात्यायनी शुभं दद्याद् देवी दानवघातिनी ॥ ध्यान मंत्र- या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ मां कात्यायनी की आरती- जय-जय अम्बे जय कात्यायनी जय जगमाता जग की महारानी बैजनाथ स्थान तुम्हारा वहा वरदाती नाम पुकारा कई नाम है कई धाम है यह स्थान भी तो सुखधाम है हर मंदिर में ज्योत तुम्हारी कही योगेश्वरी महिमा न्यारी हर जगह उत्सव होते रहते हर मंदिर में भगत हैं कहते कत्यानी रक्षक काया की ग्रंथि काटे मोह माया की झूठे मोह से छुडाने वाली अपना नाम जपाने वाली बृहस्‍पतिवार को पूजा करिए ध्यान कात्यायनी का धरिए हर संकट को दूर करेगी भंडारे भरपूर करेगी जो भी मां को 'चमन' पुकारे कात्यायनी सब कष्ट निवारे।।

अक्टूबर में कब है मां सरस्वती की पूजा? जानें आवाहन की तारीख, पूजन विधि और मंत्र

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हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि में होने वाली सरस्वती पूजा का विशेष महत्व है। मां सरस्वती को ज्ञान, बुद्धि, विद्या, संगीत और कला की देवी माना जाता है। मां सरस्वती की विशेष रूप से पूजा-अर्चना विद्यार्थी, शिक्षक, लेखक, कलाकार और शिक्षा से जुड़े लोग करते हैं। आमतौर पर मां सरस्वती की पूजा वसंत पंचमी के दिन धूमधाम के साथ की जाती है। लेकिन अक्टूबर महीने में भी नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा होती है, जिनमें ज्ञान और विद्या से जुड़ी देवी की आराधना का विशेष महत्व है। अक्टूबर 2026 में सरस्वती पूजा कब है? शारदीय नवरात्रि के दौरान मां सरस्वती पूजा में पहला दिन आवाहन और दूसरा दिन प्रधान पूजा का होता है। 2026 में मां सरस्वती पूजा की पूजा 17 अक्टूबर 2026, शनिवार है। इससे ठीक एक दिन पहले 16 अक्टूबर को मां सरस्वती का आवाहन होगा। सरस्वती आवाहन क्या है? आवाहन का सरल अर्थ है आमंत्रित करना। पूजा की शुरुआत में भक्त मां सरस्वती का ध्यान लगाते हैं और उनसे पूजन स्वीकार करने की प्रार्थना करते हैं। इस दिन देवी का स्वागत किया जाता है। इस बार 16 अक्टूबर 2026 को मूल नक्षत्र में मां सरस्वती का आवाहन दोपहर 03:33 बजे से शाम 05:50 बजे तक होगा। सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? सरस्वती प्रधान पूजा इस उपासना का मुख्य दिन है। इस दिन मां शारदा की पूजा करके विद्या, सद्बुद्धि और सीखने की क्षमता के लिए प्रार्थना की जाती है। इस साल 17 अक्टूबर 2026 को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में पूजा का मुहूर्त दोपहर 03:32 बजे से शाम 05:49 बजे तक रहेगा। सरस्वती पूजा का धार्मिक महत्व धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां सरस्वती की आराधना करने से व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति, एकाग्रता और जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। सरस्वती पूजा की विधि: 1. मां सरस्वती की पूजा करने के लिए सबसे पहले सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल की सफाई करें। 2. मां सरस्वती की प्रतिमा या तस्वीर को साफ चौकी पर स्थापित करें। 3. मां को सफेद या पीले फूल, अक्षत, फल, मिठाई और धूप-दीप आदि अर्पित करें। 4. पूजन में अपनी किताबें, कॉपियां, कलम या संगीत से संबंधित सामग्री पूजा स्थल पर रखें। 5. मां सरस्वती के मंत्र का जाप करें और परिवार की सुख-समृद्धि व ज्ञान वृद्धि की प्रार्थना करें। 6. अंत में आरती करके प्रसाद बांटें। मां सरस्वती का कौन-सा मंत्र जपें? पूजा के समय मां सरस्वती के प्रसिद्ध मंत्र ‘ॐ ऐं सरस्वत्यै नम:’ का जाप किया जा सकता है।

पटना से दिल्ली का सफर होगा आसान? बुलेट ट्रेन के लिए बिहार के इन 6 शहरों में बन सकते हैं स्टेशन

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पटना बिहार के लोगों के लिए आने वाले समय में हाईस्पीड रेल कनेक्टिविटी की बड़ी संभावना बन रही है। दिल्ली-वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को पटना और आगे सिलीगुड़ी तक जोड़ने की योजना पर भी चर्चा है। प्रस्तावित विस्तार के तहत बिहार के कई प्रमुख शहरों में स्टेशन बनाने की संभावना जताई गई है। हालांकि, इस विस्तार और इसके स्टेशनों को लेकर अंतिम मंजूरी तथा आधिकारिक समयसीमा की पुष्टि होना अभी बाकी है। पटना से वाराणसी की दूरी सिमटकर 50 मिनट होने का दावा प्रस्तावित बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत वाराणसी से पटना का सफर करीब 50 मिनट में पूरा करने की बात कही जा रही है। फिलहाल इस दूरी को तय करने में ट्रेन के प्रकार और परिचालन के अनुसार अधिक समय लगता है। हाईस्पीड रेल सेवा शुरू होने पर बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच यात्रा का समय काफी कम हो सकता है। इससे नौकरीपेशा लोगों, कारोबारियों और दूसरे यात्रियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। बिहार के इन शहरों में बन सकते हैं बुलेट ट्रेन स्टेशन दिल्ली-वाराणसी कॉरिडोर को आगे बढ़ाकर बिहार से जोड़ने के प्रस्ताव में कई शहरों को शामिल किए जाने की बात सामने आई है। संभावित स्टेशनों में बक्सर, आरा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया और कटिहार के नाम शामिल हैं। अगर इस विस्तार को मंजूरी मिलती है, तो बिहार के अलग-अलग क्षेत्रों को हाईस्पीड रेल नेटवर्क से जोड़ने का रास्ता खुल सकता है। फिलहाल इन स्टेशनों को प्रस्तावित योजना के रूप में ही देखा जाना चाहिए। 865 किलोमीटर का होगा दिल्ली-वाराणसी हाईस्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली से वाराणसी के बीच प्रस्तावित हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की लंबाई करीब 865 किलोमीटर बताई गई है। इसकी अनुमानित लागत लगभग 1.21 लाख करोड़ रुपये है। परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर अंतिम मंजूरी के लिए भेजे जाने की जानकारी दी गई है। मंजूरी और आगे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भूमि अधिग्रहण सहित अन्य कार्यों पर प्रगति निर्भर करेगी। पटना से दिल्ली का सफर भी हो सकता है आसान बुलेट ट्रेन नेटवर्क के विस्तार से बिहार की राजधानी पटना को दिल्ली से तेज रेल कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है। प्रस्तावित योजना के तहत वाराणसी से दिल्ली की यात्रा करीब 3 घंटे 50 मिनट में पूरी होने का अनुमान है। हालांकि, पटना से दिल्ली के बीच यात्रा का सटीक समय तभी स्पष्ट होगा, जब बिहार तक के रूट, स्टेशनों और परिचालन योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। लखनऊ, प्रयागराज और अयोध्या को भी जोड़ने की तैयारी दिल्ली-वाराणसी हाईस्पीड रेल कॉरिडोर के प्रस्तावित रूट में मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कन्नौज, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज और भदोही जैसे शहर शामिल बताए गए हैं। इसके अलावा लखनऊ से अयोध्या के लिए करीब 135 किलोमीटर लंबे लिंक का प्रस्ताव भी चर्चा में है। इन कनेक्शनों से उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों के बीच यात्रा समय कम करने की संभावना है। डीपीआर, सर्वे और भूमि अधिग्रहण पर टिकी नजरें परियोजना को जमीन पर उतारने के लिए तकनीकी समीक्षा, रूट निर्धारण और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अहम होगी। रिपोर्ट के अनुसार, कॉरिडोर के लिए ग्राउंड और एरियल LiDAR सर्वे कराया जा चुका है। अब आगे की प्रगति सरकारी मंजूरी और परियोजना से जुड़े अंतिम फैसलों पर निर्भर करेगी। बिहार के यात्रियों के लिए सबसे अहम सवाल यही है कि पटना तक बुलेट ट्रेन का विस्तार कब मंजूर होगा और निर्माण कार्य कब शुरू होगा। बिहार के लिए क्या होगा फायदा? अगर दिल्ली-वाराणसी कॉरिडोर का विस्तार पटना और आगे के शहरों तक होता है, तो इससे यात्रा समय घटने के साथ कारोबार, पर्यटन और क्षेत्रीय संपर्क को भी बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन अभी प्रस्तावित रूट, स्टेशनों और यात्रा समय को अंतिम निर्णय के बाद ही निश्चित माना जा सकेगा।  

यूपी में पानी की 513 सैंपल जांच में फेल, 152 इकाइयों के लाइसेंस निलंबित; जानें नए नियम

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लखनऊ  बोतलबंद पानी की गुणवत्ता में खामियों पर राज्य सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। अब मिनरल वाटर और बोतलबंद पेयजल की नई विनिर्माण इकाइयों को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) का प्रमाणन (सर्टिफिकेशन) मिलने के बाद लाइसेंस जारी किया जाएगा। पहले से संचालित 968 इकाइयों को 31 मार्च 2027 तक प्रमाणन लेना होगा। तय समयसीमा में प्रमाणन नहीं लेने वाली इकाइयों का लाइसेंस या पंजीकरण निलंबित कर उत्पादन बंद कराया जाएगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने पिछले एक वर्ष में 811 इकाइयों के निरीक्षण और 660 नमूनों की जांच के बाद यह कदम उठाया है। जांच में 513 नमूने गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे थे। इनमें 176 नमूने स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित पाए गए। इस आधार पर 152 इकाइयों के लाइसेंस या पंजीकरण निलंबित किए गए हैं, जबकि केंद्रीय लाइसेंस प्राप्त 55 इकाइयों के लाइसेंस निलंबित करने की संस्तुति केंद्र सरकार से की गई है। खनिजों की मात्रा सामान्य स्तर से मिली कम  एफएसडीए के संयुक्त आयुक्त हरिशंकर सिंह ने बताया कि असुरक्षित नमूनों में ई-कोलाई, कोलीफार्म बैक्टीरिया, यीस्ट और मोल्ड जैसे सूक्ष्मजीव पाए गए। वहीं, अधोमानक नमूनों में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिजों की मात्रा सामान्य स्तर से कम मिली। निरीक्षण के दौरान कुछ इकाइयों में आवश्यक फिल्टर, पराबैंगनी किरणों से शोधन (यूवी) और ओजोनीकरण की सुविधाओं का भी अभाव मिला। इन खामियों के आधार पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में आइएसआइ प्रमाणन की अनिवार्यता समाप्त किए जाने के बाद बीआइएस प्रमाणन की शर्त भी हटा दी गई थी। इसके बाद प्रदेश में बोतलबंद पानी की विनिर्माण इकाइयों की संख्या बढ़कर 968 हो गई। गुणवत्ता और शोधन व्यवस्था में कमियां सामने आने के बाद प्रमाणन को फिर अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की आयुक्त डा. रोशन जैकब के अनुसार, बोतलबंद पेयजल की शुद्धता सीधे जनस्वास्थ्य से जुड़ी है। इसलिए सभी विनिर्माण इकाइयों में गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है।  

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की समीक्षा बैठक संपन्न

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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की समीक्षा बैठक संपन्न आवास जल्द पूरा करने वाले हितग्राहियों को प्रोत्साहित करने के निर्देश रायपुर,   मंत्रालय महानदी भवन में आज मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 और 1.0 के क्रियान्वयन एवं प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।         मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के स्वीकृत आवासों का निर्माण कार्य शीघ्रता से पूरा किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि जो हितग्राही अपने आवास का निर्माण कार्य जल्द पूरा कर रहे हैं, उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0         प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0: बैठक में लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC) घटक के तहत चल रही आवास निर्माण परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके साथ ही, भागीदारी में किफायती आवास (AHP) घटक के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के निर्माण स्थल में परिवर्तन के प्रस्ताव पर भी विचार-विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0         इस योजना के तहत लाभार्थी आधारित आवास निर्माण घटक के अंतर्गत पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं की कटौती के बाद संशोधित परियोजनाओं की स्वीकृति के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। नगरीय प्रशासन विभाग के विभिन्न अन्य प्रस्तावों को भी बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई।        नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बैठक में जानकारी दी कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत कुल 2,43,087 मकान स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 2 लाख 25, हजार 411 आवास पूरी तरह से पूर्ण हो चुके हैं। 17 हजार 368 आवासों का निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। वहीं, बीएलसी घटक के अंतर्गत स्वीकृत 2 लाख 6 हजार 118 मकानों में से 1 लाख 96 हजार 144 मकान पूर्ण हो चुके हैं और 9 हजार 666 आवासों का निर्माण विभिन्न चरणों में जारी है।      बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी (राज्य शहरी विकास अभिकरण) सुमित अग्रवाल सहित ऊर्जा, वित्त, आवास एवं पर्यावरण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगर तथा ग्राम निवेश, हाउसिंग बोर्ड, हुडको और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए आधार बायोमेट्रिक अनिवार्य करने पर सवाल, दिव्यांग उपभोक्ताओं की परेशानी पर कोर्ट सख्त

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नई दिल्ली घर में रसोई गैस का सिलेंडर बुक कराने के लिए अब आधार का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी परेशानी की वजह बन सकता है। खासकर दृष्टिबाधित लोगों के लिए यह प्रक्रिया मुश्किल खड़ी कर रही है। घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी लेने के मकसद से 1 अक्टूबर से लागू किए गए इस नियम पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में सवाल उठाया गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट आधार की अनिवार्यता पर सीमाएं तय कर चुका है, तो फिर यह शर्त क्यों लगाई गई? बुधवार को एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव सांबरे और जस्टिस संजय शर्मा की बेंच ने केंद्र सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) तथा सरकारी तेल कंपनियों को नोटिस जारी किया। वकील पुलकित लूथरा की जनहित याचिका पर सभी पक्षों को दो हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। दिव्यांग उपभोक्ताओं की परेशानी याचिकाकर्ता की 75% स्थायी दृष्टिबाधितता है। उनका कहना है कि आइरिस यानी आंख की पुतली के आसपास के हिस्से की पहचान से होने वाला सत्यापन उनके और दूसरे दृष्टिबाधित उपभोक्ताओं के लिए मुश्किल है। याचिका में 2018 के सुप्रीम कोर्ट के निजता संबंधी फैसले का हवाला देकर अनिवार्य आधार सत्यापन के कानूनी आधार पर सवाल उठाया गया है। सरकार ने क्या दलील दी? केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि सरकारी सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दिव्यांग लोगों की समस्याओं का ध्यान रखा जाएगा। याचिकाकर्ता के वकील जोहेब हुसैन ने दलील दी कि आधार कानून की धारा 7 के तहत अनिवार्यता सरकारी खजाने से वित्तपोषित सब्सिडी, लाभ या सेवाओं पर लागू होती है। 3.1 करोड़ उपभोक्ताओं पर असर याचिका में 17 सितंबर के मंत्रालयी पत्र और 19 सितंबर की प्रेस रिलीज का हवाला है। इसमें सत्यापन पूरा नहीं करने वालों की रिफिल बुकिंग रोकने और असमर्थ या अनिच्छुक उपभोक्ताओं को बाजार मूल्य पर 5 या 10 किलो के सिलेंडर तक सीमित करने की आशंका जताई गई है। याचिकाकर्ता ने अंतरिम राहत मांगी, लेकिन कोर्ट ने पहले सरकार का जवाब देखने की बात कही।  

बुमराह को वनडे और टी20 से मिलेगा आराम? बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी पर टीम मैनेजमेंट की नजर

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 नई दिल्ली  भारतीय टीम के गेंदबाजी यूनिट के कप्तान इस समय जसप्रीत बुमराह हैं। फॉर्मेट कोई भी हो और कप्तान भी कोई भी हो, वह चाहेगा कि उसकी टीम में जसप्रीत बुमराह खेलें, लेकिन भारतीय टीम मैनेजमेंट का प्लान बुमराह के लिए काफी अलग है। जसप्रीत बुमराह को सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेट पर फोकस करने के लिए कहा गया है। यह फॉर्मेट है रेड बॉल क्रिकेट। भारत का यह प्रीमियर बॉलर आपको सिर्फ रेड बॉल पकड़े ही अगले कुछ महीने नजर आएगा। सीमित ओवरों की क्रिकेट से उसे आराम दिया जाएगा। मीडिया की रिपोर्ट की मानें तो टीम मैनेजमेंट चाहता है कि बुमराह सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट पर फोकस करें। यही कारण है कि उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले इंडिया ए गेम में उतारा जा सकता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड दौरे पर खेले जाने वाले दो इंडिया ए मैचों के लिए टीम घोषित कर दी है, जबकि तीसरे मैच के लिए आने वाले समय में टीम की घोषणा होगी, जिसमें बुमराह के भी खेलने की पूरी उम्मीद है। क्या है बुमराह को लेकर प्लान? बुमराह को इस वजह से भी इंडिया ए के लिए मैच खेलने के मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि वे अभी फिट नहीं हैं और मैच फिटनेस असल में कोई प्रोफेशनल मैच खेलकर ही पता चलेगी। टेस्ट सीरीज से पहले अगर मल्टी डेज मैच खेलने के लिए मिले तो यह और भी अच्छा रहेगा। वे फिट हो गए हैं, लेकिन फिर भी नवंबर में न्यूजीलैंड में होने वाली वनडे सीरीज में नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि बोर्ड उनके वर्कलोड को देखते हुए सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए चुनने की प्लानिंग में है। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि जसप्रीत बुमराह पूरी तरह फिट हो गए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें रूटीन असेसमेंट के लिए उन्हें न्यूजीलैंड टूर से पहले बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी सीओई जाना होगा। बुमराह को दिसंबर में श्रीलंका के खिलाफ होने वाली सीमित ओवरों की सीरीज और फिर जनवरी में जिम्बाब्वे से होने वाली वनडे सीरीज से भी बाहर रखा जा सकता है और इसके पीछे की वजह है बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी। बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी है टीम इंडिया के लिए अहम टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में 3-1 से बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में हार मिली थी। ऐसे में भारतीय टीम मैनेजमेंट चाहता है कि भारत कम से कम घर पर इस सीरीज को फिर से जीते। इस वजह से बुमराह को एक बेटर शेप में रखने के इरादे से उन्हें सीमित ओवरों से बाहर रखा जा सकता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज के ठीक बाद आईपीएल 2027 होगा। 27 फरवरी 2027 से आखिरी टेस्ट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। वहीं, आईपीएल में आराम देने का फैसला फ्रेंचाइजी को करना होता है और कोई क्रिकेटर आईपीएल से आराम नहीं लेता है, क्योंकि वहां से मोटी कमाई खिलाड़ियों की होती है। आईपीएल के बाद वह वनडे क्रिकेट पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर-नवंबर 2027 में वर्ल्ड कप होगा।

कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए जिंदल स्टील को मिला वर्ल्डस्टील का प्रतिष्ठित स्टीली अवॉर्ड

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कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए जिंदल स्टील को मिला वर्ल्डस्टील का प्रतिष्ठित स्टीली अवॉर्ड रायपुर  जिंदल स्टील लिमिटेड ने कर्मचारियों की सुरक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कंपनी को अपने सुरक्षा कार्यक्रम “दक्षता इंजीनियरिंग सेफ्टी” के लिए वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन (वर्ल्डस्टील) का प्रतिष्ठित 2026 स्टीली अवॉर्ड फॉर एक्सीलेंस इन पीपल मिला है। यह पुरस्कार 12 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 17वें स्टीलीए अवॉर्ड्स में दिया गया। जिंदल स्टील को चीन बाओवू, इन्फ्राबिल्ड, टाटा स्टील और यूएसिमिनास जैसी वैश्विक कंपनियों के बीच से स्वतंत्र विशेषज्ञों की समिति ने विजेता चुना। दक्षता कार्यक्रम का उद्देश्य हर कर्मचारी को उसकी जिम्मेदारी और काम की प्रकृति के अनुसार सुरक्षा के लिए तैयार करना है। इसमें केवल प्रशिक्षण में शामिल होना ही नहीं, बल्कि सुरक्षा ज्ञान, व्यावहारिक कौशल, आपात स्थिति से निपटने की तैयारी और सुरक्षित व्यवहार का भी आकलन किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत जिंदल स्टील के छह स्थानों पर 27,100 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को जोड़ा गया है। कंपनी ने 16,539 नए कर्मचारियों का सुरक्षा आकलन किया है और 69 प्रमाणित प्रशिक्षकों के माध्यम से 372 सुरक्षा एवं एचएसई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए हैं। इन कार्यक्रमों में 96 प्रतिशत प्रशिक्षण पूरा किया गया। रायपुर मशीनरी डिवीजन में एआई आधारित कार्यस्थल निरीक्षण, डिजिटल जोखिम विश्लेषण और व्यावहारिक प्रशिक्षण से सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में यहां 17,752 सुरक्षा निरीक्षण किए गए और 379 उच्च जोखिम वाले कार्यों को हटाया गया या मशीनों के माध्यम से सुरक्षित बनाया गया। इसी अवधि में आपातकालीन प्रतिक्रिया समय में 15 प्रतिशत सुधार हुआ और इसे घटाकर 5.25 मिनट किया गया। साथ ही, रायपुर मशीनरी डिवीजन ने एलटीआईएफआर 0.00 हासिल किया, जो कार्यस्थल सुरक्षा के प्रति जिंदल स्टील की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह सम्मान जिंदल स्टील के उस निरंतर प्रयास की पहचान है, जिसके माध्यम से कंपनी हर कर्मचारी के लिए अधिक सुरक्षित, सक्षम और बेहतर कार्यस्थल तैयार कर रही है।

चंडीगढ़ में स्कूलों को बम धमकी से हड़कंप, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

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चंडीगढ़. शहर के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का मामला लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। पहले सेक्टर-56, सेक्टर-33डी, सेक्टर-19सी और सेक्टर-23 के सरकारी स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिलने की सूचना सामने आई थी। अब आठ अन्य स्कूलों को भी ईमेल के जरिए बम की धमकी मिलने की जानकारी मिली है। इनमें निजी और सरकारी, दोनों तरह के स्कूल शामिल बताए जा रहे हैं। धमकी वाले ईमेल की सूचना के अनुसार, सेक्टर-46ए स्थित आशियाना स्कूल, मनीमाजरा का रिमिट स्कूल, सेक्टर-20डी का सरकारी स्कूल, सेक्टर-28 का सेंट सोल्जर्स स्कूल, सेक्टर-41सी का शिवालिक पब्लिक स्कूल, सेक्टर-26 का सेंट जॉन स्कूल, सेक्टर-37 का सेंट पीटरसन स्कूल और इसी सेक्टर का प्ले वे स्मार्ट स्कूल शामिल हैं। ईमेल में लिखा गया, “CHANDIGARH BoleGa KHALISTAN Zindabad Zindabad”। ईमेल में चंडीगढ़ के स्कूलों में बम धमाके करने की धमकी के साथ अलग-अलग समय का जिक्र किया गया। इसमें कुछ सरकारी कार्यालयों को भी निशाना बनाने की बात लिखी गई। इसके अलावा लिखा गया परविंदर सिंह झोटा की मौत का बदला लेने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को निशाना बनाया जाएगा। ईमेल में इस संबंध में धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। ईमेल में CM और DGP कार्यालय का जिक्र ईमेल में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ आपत्तिजनक और धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इसमें डीजीपी कार्यालय का भी जिक्र है। ईमेल में धमाकों के लिए CM को जिम्मेदार ठहराने जैसी बातें लिखी गई हैं। अंत में “KHALISTAN National ARMY” के नाम के साथ कुछ व्यक्तियों और संगठनों के नाम भी लिखे गए हैं। हालांकि, ईमेल में किसी व्यक्ति या संगठन का नाम होने से यह साबित नहीं होता कि धमकी उसी ने भेजी है। पुलिस ईमेल भेजने वाले की पहचान और संदेश की सत्यता की जांच कर रही है।