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रांची आदिवासी कुड़मी समाज मंच के आह्वान पर शनिवार तड़के से झारखंड के कई जिलों में रेल चक्का जाम शुरू हो गया है। बोकारो, रांची और गिरिडीह समेत राज्य के कई जिलों छोटे रेलवे स्टेशनों पर आज सुबह 4 बजे से ही आंदोलनकारियों ने ट्रैक पर कब्जा कर लिया। बड़ी संख्या में जुटे लोग झंडा-बैनर लेकर रेल की पटरियों पर बैठ गए हैं, जिससे ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। सुरक्षा और संचालन की द्दष्टि से रेलवे ने हटिया – बर्द्धमान मेमू एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 13504) को आज रद्द कर दिया। इस अप्रत्याशित निर्णय से यात्रियों में असंतोष फैल गया है और कई लोग वैकल्पिक यात्रा साधनों की तलाश में जुटे हैं। ज्ञातव्य हो कि कुर्मी समाज लंबे समय से कुड़मी समाज ने खुद को आदिवासी का दर्जा दिए जाने की अपनी पुरानी मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है। इस क्रम में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। रांची के राय स्टेशन पर सुबह दर्जनों लोग नारेबाजी करते हुए रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। वहीं, मूरी स्टेशन के पास भी भारी संख्या में लोग जमा हैं। स्थिति यह है कि कई छोटे स्टेशनों पर रेल पटरी पर बैठने के कारण प्रशासन की परेशानी बढ़ गई है। कुर्मी बहुल इलाकों में शुक्रवार देर रात से ही बड़ी संख्या में पुलिस ने बैरिकेडिंग की कोशिश की ताकि ग्रामीण स्टेशन न पहुंच पाएं, लेकिन इसके बावजूद सुबह होते-होते हर जगह लोग बड़ी संख्या में रेलवे ट्रैक तक पहुंच गए। सरायकेला-खरसांवा जिले के सोनी स्टेशन पर तो हजारों की भीड़ रेल चक्का जाम में शामिल हो गई। यहां मौजूद आरपीएफ और जिला पुलिस की पूरी ताकत भी आंदोलनकारियों को ट्रैक खाली कराने में नाकाम रही। हालांकि, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सोनी स्टेशन पर 350 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। इसके बावजूद महिलाओं और पुरुषों ने झंडों के साथ पटरियों पर बैठकर नारेबाजी की। इसके अलावा चांडिल, नीमडीह, हैसालोंग, झीमड़ी, तिरूलडीह, और लेटमदा रेलवे स्टेशनों पर भी भीड़ ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है। प्रशासन की ओर से लगातार अपील की जा रही है कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करें और रेल परिचालन बाधित न करें। सूत्रों ने बताया कि इस चक्का जाम के कारण कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। कुछ ट्रेनों को मार्ग बदलकर चलाया जा रहा है जबकि कई को स्टेशनों पर रोक दिया गया है। फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर रखे हुए है और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश जारी है।  

दिल्ली  दिल्ली में बीते कई साल के मुकाबले महिला कामगारों की आबादी में इजाफा हुआ है लेकिन मजदूरी पुरुषों से कम है। दिल्ली सरकार की दिल्ली राज्य फ्रेमवर्क इंडिकेटर रिपोर्ट के मुताबिक, महिलाओं की श्रम बल भागीदारी बढ़ी है लेकिन उनकी दैनिक मजदूरी पुरुषों से कम बनी हुई है। यह रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (एसडीजी) की प्रगति पर नजर रखने के लिए डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ने जारी की है। दिल्ली राज्य फ्रेमवर्क इंडिकेटर रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की स्थिति पर आधारित है और हाल ही में अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय ने इसे जारी किया है। रिपोर्ट दिखाती है कि 2017-18 में महिलाओं और पुरुषों की श्रम बल भागीदारी दर का अनुपात 0.19 था। यह आंकड़ा 2023-24 में बढ़कर 0.28 हो गया। यह वृद्धि सकारात्मक है लेकिन 0.28 का अनुपात यह भी दिखाता है कि लैंगिक असमानता अभी बनी हुई है। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट दिखाती है कि महिला श्रम बल भागीदारी दर 2017-18 में 11.2 फीसदी थी, 2023-24 में बढ़कर 14.5 फीसदी हो गई। यह 2018-19 में 13.7 फीसदी, 2019-20 में 12.8 फीसदी, 2020-21 में 10.7 फीसदी, 2021-22 में 9.4 फीसदी और 2022-23 में 11.3 फीसदी थी। मजदूरी के आंकड़े चिंताजनक गैर-सार्वजनिक कामों में 2017-18 की जुलाई-सितंबर तिमाही में पुरुषों को 403 रुपये हर दिन और महिलाओं को 300 रुपये मिल रहे थे। 2017-18 की अप्रैल-जून तिमाही में पुरुषों को 376 रुपये हर दिन व महिलाओं को 400 हर दिन, 2023-24 में पुरुषों को 556 रुपये हर दिन व महिलाओं को 500 रुपये हर दिन मिल रहे थे। 2023-24 में यह 548 और 500 रुपये मिल रहा था। इसमें दिखता है कि महिलाओं की मजदूरी बढ़ी लेकिन मजदूरी का अंतर 48 से 100 रुपये का बरकरार है। पेशेवर क्षेत्र में महिलाओं की संख्या घटी पेशेवर और तकनीकी क्षेत्र में महिला कामगारों की संख्या घटी है। इस क्षेत्र में 2020-21 में महिलाओं का अनुपात 28.5 फीसदी था, जोकि 2022-23 में 21.3 फीसदी रह गया है। रिपोर्ट में महिलाओं के आर्थिक संसाधनों में हिस्सेदारी का मूल्यांकन किया गया है। इसमें जमीन, संपत्ति, बैंक सेवाएं, उत्तराधिकार और प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण को शामिल किया है। लेकिन इसमें ये भी कहा गया है कि महिला कामगारों के लिए दिल्ली सरकार कानूनों में सुधार कर रही है।