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ब्रिटेन  ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने गुरुवार को जेफरी एपस्टीन से संबंधों के कारण अमेरिका में ब्रिटिश राजदूत पीटर मैंडेलसन को पद से हटा दिया। 'हाउस ऑफ कॉमन्स' में विदेश कार्यालय मंत्री स्टीफन डौटी ने एक बयान में कहा कि यह निर्णय मैंडेलसन द्वारा एपस्टीन को भेजे गए ईमेल के सामने आने के बाद लिया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मैंडेलसन द्वारा लिखे गए ईमेल में नई जानकारी के आधार पर, प्रधानमंत्री ने विदेश सचिव से उन्हें राजदूत पद से हटाने का अनुरोध किया। बयान में कहा गया कि ईमेल से पता चलता है कि मैंडेलसन और एपस्टीन के बीच संबंध उनकी नियुक्ति के समय ज्ञात जानकारी से कहीं अधिक गहरे थे। मैंडेलसन और एपस्टीन के गहरे संबंध गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर की सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लेबर नेता मैंडेलसन को एपस्टीन के साथ अपने संबंधों को लेकर सवालों का सामना करना पड़ा था। एक जन्मदिन पर लिखी गई पुस्तक के विमोचन के दौरान उनका एक पत्र सामने आया, जिसमें उन्होंने एपस्टीन को 'मेरा सबसे अच्छा दोस्त' कहा था। ब्रिटिश विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को घोषणा की कि नए ईमेल, जो मैंडेलसन और एपस्टीन के गहरे संबंधों को दर्शाते हैं, के आधार पर प्रधानमंत्री स्टार्मर ने विदेश सचिव जेम्स क्लेवरली को उन्हें पद से हटाने का निर्देश दिया। 'द सन' का चौंकाने वाला खुलासा मंत्रालय ने कहा कि ये ईमेल मैंडेलसन के राजदूत नियुक्ति के समय ज्ञात संबंधों से कहीं अधिक घनिष्ठता दर्शाते हैं। सबसे चौंकाने वाला खुलासा 'द सन' अखबार की रिपोर्ट से आया, जिसमें प्रकाशित ईमेल में दिखाया गया कि मैंडेलसन एपस्टीन को 'शीघ्र रिहाई के लिए लड़ने' के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। एक ईमेल में मैंडेलसन ने एपस्टीन से कहा था कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोचता हूं। एपस्टीन मामला क्या है? जेफरी एपस्टीन एक करोड़पति फाइनेंसर था। उस पर किशोरियों के यौन शोषण और तस्करी के आरोप थे। 2019 में उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन मैनहटन जेल में मुकदमे से पहले उसने आत्महत्या कर ली। इससे पहले 2008 में उसे एक नाबालिग से वेश्यावृत्ति कराने के लिए 18 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी। उस पर नाबालिग लड़कियों को मसाज के बहाने पैसे देकर यौन शोषण करने का आरोप था।

  रायपुर आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पंजीकृत निजी अस्पतालों द्वारा आयुष्मान कार्डधारक मरीजों का उपचार लगातार किया जा रहा है। वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 1,600–1,700 दावे प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिनकी राशि प्रतिदिन 4 करोड़ रुपये से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य सरकार द्वारा अब तक रु. 375 करोड़ जारी किए जा चुके हैं। इस राशि से जुलाई 2025 तक के लगभग रु. 280 करोड़ के दावे भुगतान कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार से रु. 130 करोड़ इस सप्ताह प्राप्त होने की संभावना है, जिससे निरंतर अस्पतालों के दावे भी भुगतान किये जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग लगातार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के साथ परामर्श कर रहा है और सभी पंजीकृत अस्पताल लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कोई भी गरीब अथवा कमजोर वर्ग का परिवार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत नि:शुल्क उपचार से वंचित न हो, यह सुनिश्चित किया गया है। सभी पैनल में शामिल अस्पतालों को निर्देशित किया गया है कि मान्य आयुष्मान कार्डधारकों को कैशलेस उपचार उपलब्ध कराएं और किसी भी प्रकार का शुल्क न लें। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक योजना के नियमों का उल्लंघन करने वाले 118 अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है, जिसमें 24 अस्पतालों का डी-एम्पैनलमेंट तथा 11 अस्पतालों का निलंबन शामिल है। भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। राज्य सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है कि इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे और उन्हें गुणवत्तापूर्ण उपचार बिना किसी आर्थिक बोझ के प्राप्त हो। योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार शीघ्र ही एक स्टेकहोल्डर्स कार्यशाला आयोजित करने जा रही है, जिसमें सभी संबंधित पक्षों के साथ योजनागत मुद्दों और उनके समाधान पर चर्चा की जाएगी। डा. सुरेंद्र शुक्ला, चेयरमैन, हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ ने बताया कि विभागीय मंत्री की पहल पर 375 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों ने आज यह भी जानकारी दी कि इसके अतिरिक्त 130 करोड़ रुपये केंद्र से आबंटित किए जा चुके हैं, जो इस सप्ताह प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार लगभग 505 करोड़ रुपये निजी अस्पतालों के लंबित बकाया भुगतान हेतु उपलब्ध हो जाएंगे। राज्य एवं जिला शाखाओं के प्रतिनिधियों ने मरीजों के हित में लिए गए इस निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब शासन द्वारा बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जा चुका है, तो ऐसी स्थिति में मरीजों का निःशुल्क इलाज किसी भी परिस्थिति में बंद नहीं किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना का लाभ हर पात्र परिवार तक पहुँचे और कोई भी नागरिक आर्थिक तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे, इसके लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है। पारदर्शी भुगतान व्यवस्था, सख्त निगरानी और निरंतर सुधार के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रदेश में निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सभी नागरिकों को उपलब्ध हो।