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मुंबई, क्लीम प्रोडक्शंस की फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। होम्बले फिल्म्स प्रस्तुत महावतार नरसिंह के ट्रेलर में भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण कथा को भव्य अंदाज़ में पेश किया गया है। निर्माता शिल्पा धवन ने कहा, अब दहाड़ने का वक़्त आ गया है! पूरे पांच साल की मेहनत के बाद हम श्री नरसिम्हा और श्री वराह की महागाथा दुनिया के सामने लाने को तैयार हैं। हर एक फ्रेम, हर एक पल, हर एक धड़कन इस दिव्य कहानी को ज़िंदा करने में लगी है। तैयार हो जाइए एक ऐसे विजुअल मास्टरपीस के लिए जो आपको निशब्द कर देगा! नरसिम्हा की दहाड़ आ रही है… और ये सब कुछ बदलने वाली है! निर्देशक अश्विन कुमार ने कहा, महावतार सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली एनिमेटेड फिल्म का ट्रेलर अब रिलीज हो चुका है, और वो भी वृंदावन की पवित्र धरती पर, जहां इसे श्रद्धेय इंद्रेश जी महाराज ने लॉन्च किया। इससे शुभ शुरुआत और क्या हो सकती थी! ये हमारा सपना था कि भारत की संस्कृति और विरासत को आज के दौर की मीडिया और स्क्रीन के ज़रिए जिंदा रखा जाए और आज वो सपना सच होता दिख रहा है। महावतार नरसिम्हा का निर्देशन अश्विन कुमार ने किया है, और इसे शिल्पा धवन, कुशल देसाई, और चैतन्य देसाई ने कलीम प्रोडक्शंस के तहत प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म 3डी और पांच भारतीय भाषाओं में 25 जुलाई 2025 को रिलीज़ होगी।  

मुंबई, एक्ट्रेस आलिया भट्ट की पूर्व निजी सहायक (सेक्रेटरी) वेदिका प्रकाश शेट्टी को मुंबई की जुहू पुलिस ने 77 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह मामला आलिया भट्ट के निजी अकाउंट्स और उनकी प्रोडक्शन कंपनी ‘एटर्नल सनशाइन प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड’ से जुड़ा है। वेदिका पर फर्जी हस्ताक्षर कर पैसे हड़पने का आरोप है। मामले में आलिया की मां और प्रोडक्शन हाउस की निदेशक सोनी राजदान ने 23 जनवरी को जुहू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक, वेदिका ने मई 2022 से अगस्त 2024 के बीच फर्जी बिल बनाकर और आलिया के हस्ताक्षर का दुरुपयोग कर 77 लाख रुपए की हेराफेरी की। वेदिका ने इन बिलों को प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन किया, जिसमें यात्रा, मीटिंग्स और अन्य आयोजनों के नाम पर फर्जी खर्चे दिखाए गए। शिकायत दर्ज होने के बाद वेदिका फरार हो गई थीं और लगातार अपनी लोकेशन बदलती रहीं। वह राजस्थान, कर्नाटक, पुणे और अंत में बेंगलुरु पहुंचीं। जुहू पुलिस ने मामला दर्ज होने के लगभग 5 महीने बाद वेदिका को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर मंगलवार को कोर्ट में पेश किया। बेंगलुरु में उन्हें हिरासत में लिया और पांच दिन के ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई लाया गया। मंगलवार को बेंगलुरु कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें 10 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। जुहू पुलिस ने वेदिका के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 316 (4) (आपराधिक विश्वासघात) और 318 (4) (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस जांच में पता चला कि वेदिका ने 2021 से 2024 तक आलिया की निजी सहायक के तौर पर काम किया और इस दौरान उन्हें वित्तीय दस्तावेजों और भुगतान से जुड़े कई अधिकार सौंपे गए थे। पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की छानबीन की जा रही है। आलिया भट्ट या उनकी टीम की ओर से इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।  

पुलिस आयुक्त भोपाल ने धारा 163 के तहत जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश भोपाल पुलिस आयुक्त भोपाल श्री हरिनारायणचारी मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नगरीय क्षेत्र भोपाल शहर में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश अनुसार भोपाल शहर स्थित आवासों में किराये से एवं पेइंगगेस्ट के रूप में रहने वाले व्यक्तियों, होटलों में रहने वाले और आवासरत लोगों के घरों में काम करने वाले नौकर, छात्रावास में रह रहे छात्र-छात्राओं एवं अन्य निवास की जगहों पर रहने वाले व्यक्तियों की जानकारी पुलिस प्रशासन को देना आवश्यक होगा। भोपाल शहर में आने-जाने वाले मुसाफिरों, जो शहर के विभिन्न होटल, लॉज, धर्मशाला, रिजोर्ट, रेस्टहाउस जैसे प्रतिष्ठानों में ठहरते हैं, उनकी जानकारी निर्धारित प्रोफार्मा अनुसार संधारित किया जाना आवश्यक होगा। यह आदेश जारी दिनांक से आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। आदेश अनुसार कोई भी मकान मालिक जो अपना मकान या उसका कोई भाग किराये पर देते है, तो वह ऐसा करने के एक सप्ताह के भीतर किरायेदार अथवा पेइंगगेस्ट का विवरण निर्धारित प्रारूप में भरकर संबंधित थाने या मध्यप्रदेश पुलिस पोर्टल पर आवश्यक रूप से देंगे। पूर्व से रह रहे किरायेदार या नौकर का विवरण भी निर्धारित प्रारूप में भरकर यह आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर संबंधित थाने पर या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिज़न पोर्टल पर आवश्यक रूप से देंगे। किसी भी व्यक्ति का घरेलू नौकर या उनका सहायक का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिज़न पोर्टल पर देंगे। होटल/लॉज/धर्मशाला/रिसोर्ट के प्रबंधक/मालिक उनके यहाँ ठहरने वाले व्यक्तियों का व्यक्तिगत विवरण पूर्ण रूप से रजिस्ट्रर में दर्ज करेंगें एवं इसकी जानकारी निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने में स्थानीय स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार देंगे। छात्रावास संचालक छात्रावास में रह रहे छात्र/छात्राओं का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने को देंगे। ठेकेदार/भवन निर्माणकर्ता निर्माण कार्य में लगे मजदूर कारीगरों का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने में देंगे। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी भवन, सार्वजनिक स्थान एवं निजी स्थान पर किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक हथियार, अस्त्र शस्त्र, विस्फोटक सामग्री एवं ऐसी किसी भी वस्तु, जिससे जन सामान्य को खतरा महसूस हो का संधारण प्रतिबंधित होगा। यदि किसी समुदाय, संगठन, राजनैतिक दलों, समिति, प्रतिनिधि मंडल एवं आयोजकों द्वारा किसी सार्वजनिक स्थल, शासकीय परिसर, शासकीय कार्यालय / भवन अथवा किसी भी सरकारी संपत्ति को अपने कार्यक्रम में किसी भी प्रकार से क्षति पहुँचाई जाती है, तो इस प्रकार के कृत्यों के लिए कार्यक्रम के आयोजकों की जिम्मेदारी होगी तथा उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जा सकेगी।  

रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा का एक दिवसीय बेमेतरा प्रवास न केवल निरीक्षण और संवाद तक सीमित रहा, बल्कि यह कई बच्चों और उनके परिजनों के जीवन में उम्मीद और अधिकार का नया उजाला लेकर आया। दौरे के दौरान तीन असाध्य चर्म रोग से पीड़ित बच्चों को उनका जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, जो अब तक सामाजिक उपेक्षा और दस्तावेज़ी अभाव के कारण शासन की योजनाओं से वंचित थे। डॉ. शर्मा को जानकारी मिली थी कि केसडबरी गांव के तीन मासूम बच्चे एक दुर्लभ चर्म रोग से पीड़ित हैं, जिसके कारण समाज में उनके साथ भेदभाव हो रहा था और आवश्यक दस्तावेज न होने के कारण वे किसी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इस पर डॉ. शर्मा स्वयं गांव पहुंचीं, बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर उनकी स्थिति को समझा और तीन दिवस के भीतर उनके जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के निर्देश दिए। अधिकारियों की तत्परता से यह कार्य तय समय में पूर्ण हुआ। उन्होंने बच्चों को एम्स रायपुर में उपचार दिलाने के निर्देश दिए और बाल कल्याण समिति को निरंतर निगरानी में रखने की बात कही। साथ ही जरूरत पड़ने पर आयोग से संपर्क बनाए रखने को कहा। इसी प्रवास के दौरान एक माता द्वारा अपनी छह माह से लापता बच्ची की दर्दभरी आपबीती साझा की गई। पीड़िता की गंभीर अवस्था को देखते हुए डॉ. शर्मा ने तत्काल एफ.आई.आर. दर्ज कर विशेष अनुसंधान टीम गठित करने के निर्देश दिए। पुलिस प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अगले ही दिन एस.आई.टी. गठित कर बच्ची की खोज के लिए अन्य राज्य में टीम भेज दी है।

लखनऊ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था ध्वस्त है। भाजपा का शासन हटेगा, तभी कानून व्यवस्था में सुधार होगा। वे प्रदेश सपा मुख्यालय पर विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित कर रहे थे। अखिलेश ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी से जनता परेशान है। सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पाता है। भाजपा भूमाफिया बन गई है। उन्होंने कहा कि तालाब की सरकारी जमीनों पर भाजपाई अवैध कब्जे कर रहे हैं। जमीनों पर कब्जा करना ही भाजपा का एजेंडा है। सपा अध्यक्ष ने कहा आरएसएस उत्तर प्रदेश में नागपुर जैसा केंद्र बना रही है। भाजपा समाज में झूठ और नफरत फैला रही है। सांविधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। भाजपा लोकतंत्र और संविधान विरोधी है। अखिलेश ने कहा कि सपा कार्यकर्ता भाजपा से पूरी तरह सजग रहकर विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। वोटर लिस्ट पर विशेष ध्यान देना है। भाजपा वोटर लिस्ट को लेकर साजिश करती है। बच्चों ने अखिलेश को सौंपी अपनी राशि अखिलेश यादव को प्रदेश पार्टी मुख्यालय पर गोरखपुर से आईं कक्षा तीन की बालिका रश्मिका यादव और कक्षा 6 के बालक राजेश यादव विक्की ने अपने गुल्लकों की राशि भेंट की। इन बच्चों के साथ उनकी मां शौर्य यादव ने भी अखिलेश यादव से मुलाकात की। अखिलेश ने इन बच्चों की भावनाओं की भूरि-भूरि सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

विद्युत वितरण कंपनियों में 49 हजार 263 नवीन नियमित पदों की स्वीकृति 66 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना और 134 पदों के सृजन की स्वीकृति कृषकों के सिंचाई जलकर में से ब्याज राशि माफ किए जाने का निर्णय ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द उपार्जन की स्वीकृति मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक बुधवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि (कैम्पा निधि) के लिए वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्य आयोजना (Annual Plan of Operation) में अनुमोदित कार्यों के क्रियान्वयन के लिए 1478 करोड़ 38 लाख में से 1038 करोड़ रूपये के उपयोग की स्वीकृति दी गयी। इस राशि का 80 प्रतिशत वन एवं वन्यप्राणी प्रबंधन एवं 20 प्रतिशत वन और वन्यजीव संबंधी अधोसंरचना के सुदृढीकरण पर व्यय किया जाता है। स्वीकृति अनुसार मध्यप्रदेश में विगत वर्षों के कार्यों के रख-रखाव, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, लैण्डस्केप के आधार पर बिगड़े वनों का सुधार, नदियों के पुनर्जीवन के लिए उनके जलग्रहण क्षेत्र के वनीकरण, मृदा एव जल संरक्षण के कार्य, ग्रामीणों की आजीविका के लिए ग्रामों की सीमा से लगे वनक्षेत्रों में बांस प्रजाति सहित वृक्षारोपण, वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्रों के गांवों से स्वैच्छिक विस्थापन, बफर क्षेत्र सहित संरक्षित क्षेत्रों में रहवास का विकास, नगर वनों की स्थापना, वन एवं वन्यप्राणी संबंधी अधोसंरचना सुदृढीकरण और ग्रामीणों की क्षमता विकास से संबंधित कार्य किये जायेंगे। 66 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना और 134 पदों के सृजन की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत 66 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना, संचालन तथा भवन निर्माण की स्वीकृति दी गयी। स्वीकृति अनुसार 66 आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 66 पद (मानसेवी), आंगनबाड़ी सहायिका के 66 पद (मानसेवी) तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों के पर्यवेक्षण के लिए पर्यवेक्षक के 02 पद नियमित शासकीय सेवक पद वेतनमान 25,300-80,500 के सृजन की स्वीकृति दी गयी। वर्ष 2025-26 से 2028-29 तक योजना पर राशि का व्यय भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुसार किया जायेगा। उल्लेखित अवधि में योजना पर 15 करोड़ 21 लाख रूपये का व्यय अनुमानित है, जिसमें केन्द्रांश राशि 9 करोड़ 55 लाख रूपये एवं राज्यांश राशि 5 करोड़ 66 लाख रूपये है। लेक व्यू रेसीडेंसी होटल भोपाल के विकास के लिए अनुमोदन मंत्रि-परिषद द्वारा लेक व्यू रेसीडेंसी होटल भोपाल को डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन, हस्तांतरण (DBFOT) के आधार पर जन-निजी भागीदारी (PPP) के अंतर्गत होटल का विकास, संचालन एवं रखरखाव और प्रबंधन के लिए निजी निवेशक के पक्ष में मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (MPSTDC)/ मध्यप्रदेश होटल कार्पोरेशन लिमिटेड (MPHCL) द्वारा निष्पादित की जाने वाली लीज पर भारित पंजीयन व मुद्रांक शुल्क की प्रतिपूर्ति पर्यटन विभाग के विभागीय बजट से निजी निवेशक को किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। विद्युत वितरण कंपनियों में 49 हजार 263 नवीन नियमित पदों की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की संगठनात्मक सरंचना में सृजित किये जाने वाले 49 हजार 263 नवीन पद सहित कुल 77 हजार 298 पदों के संगठनात्मक संरचना की सृजन की स्वीकृति दी गई। नियमित पदों के सृजन के फलस्वरूप पूर्व स्वीकृत पदों में से 17 हजार 620 अनुपयोगी पद समाप्त किए गए हैं व डाइंग कैडर में 5650 पदों पर कार्यरत कार्मिकों के सेवानिवृत्ति और त्यागपत्र आदि के बाद ये पद भी समाप्त किए जायेंगे। कंपनियों द्वारा सीधी भर्ती के लिए पदों की गणना करते समय इन पदों को संज्ञान में रखा जाएगा। विद्युत वितरण कंपनियों में संविदा आधार पर कार्यरत कार्मिक, निर्धारित आयु सीमा के पूर्ण होने अथवा नियमित सीधी भर्ती के पद पर चयनित होने तक कार्य कर सकेंगे। कंपनियों द्वारा नियमित पदों पर सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना करते समय समकक्ष पद पर तत्समय कार्यरत संविदा कार्मिक की संख्या को घटाकर शेष रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की जा सकेगी। वितरण कंपनियों को संगठनात्मक संरचना के अनुरूप कार्मिकों की समय-समय पर भर्ती के लिए ऊर्जा विभाग को अधिकृत किया गया है। ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द उपार्जन की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के अंतर्गत रबी विपणन वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द उपार्जन के लिए निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति एवं रबी विपणन वर्ष 2024-25 में लक्ष्य से अधिक उपार्जित ग्रीष्म मूंग की स्वीकृति प्रदाय की गई है। साथ ही ग्रीष्मकालीन वर्ष 2024-25 (विपणन वर्ष 2025-26) में मूंग एवं उड़द का पंजीकृत कृषकों से उपार्जन, राज्य उपार्जन एजेंसी म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया है। कृषकों की सिंचाई जलकर की राशि मे से ब्याज राशि माफ किए जाने का निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश के समस्त कृषकों की सिंचाई जलकर की राशि मे से ब्याज राशि (शास्ति दण्ड) माफ किए जाने का निर्णय लिया है। निर्णय-अनुसार यदि कृषक 31 मार्च 2025 तक की कुल बकाया राशि (सिंचाई जलकर) की मूल राशि 31 मार्च 2026 तक एक साथ जमा करते है तो ब्याज की राशि माफ कर दी जायेगी। इस तरह लगभग 84 करोड़ 17 लाख रूपये की ब्याज राशि शासन द्वारा माफ कर दी जायेगी। 31.3.2025 की स्थिति में कृषकों पर सिंचाई जलकर की अवशेष राशि 647 करोड़ 67 लाख रूपए बकाया है। जिसमे मूल राशि 563 करोड़ 29 लाख रूपए एवं ब्याज राशि 84 करोड़ 17 लाख रूपए है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022-23 में 45 करोड़ 58 लाख रूपए, वर्ष 2023-34 में 36 करोड़ 98 लाख रूपए और वर्ष 2024-25 में 35 करोड़ 43 लाख रुपए का सिंचाई राजस्व मिला है। 3 नवीन राजस्व संभागों में क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना एवं चार नव गठित जिलों के लिये सात सहायक संचालक के पद निर्माण की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा के अन्तर्गत 3 नवीन राजस्व संभागों नर्मदापुरम, चम्बल एवं शहडोल में क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा खोलने एवं चार नवगठित जिलों निवाडी, मैहर, मऊगंज एवं पाढुर्णा के लिये सम्मिलित रूप से कुल 07 सहायक संचालक के पद के निर्माण की स्वीकृति दी है। यह निर्णय पंचायतराज संस्थाओं के लेखों की संपरीक्षा को नियत समय सीमा में पूर्ण करने और उत्तरोत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। विद्युत विकासकों के साथ पूर्व में मात्र वेरियेबल दर पर (5 या 10 प्रतिशत) विद्युत के … Read more

सरगुजा भाजपा सांसद-विधायकों के प्रशिक्षण शिविर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश प्रभारी नितिनत नबीन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत सांसद और विधायक छत्तीसगढ़ी लोकगीतों पर जमकर थिरके. सीएम साय और नितिन हाथों में मांदर लेकर थिरकते दिखे. बता दें कि मैनपाट में भाजपा का प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ. शिविर के दूसरे दिन के सत्र के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ. विधायक अनुज शर्मा के गाने पर सीएम विष्णुदेव साय, प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन समेत सभी भाजपा विधायक और सांसद जमकर थिरके.