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ग्वालियर में राज्यपाल का दौरा कल, छात्रों को देंगे उपाधियां; किसानों को भी मिलेगी सौगात

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ग्वालियर  मध्यप्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगुभाई पटेल गुरुवार 15 अक्टूबर को एक दिवसीय दौरे पर ग्वालियर आ रहे हैं. वे ग्वालियर की राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे. कार्यक्रम में राज्यपाल के साथ ही कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना भी शिरकत करेंगे।  600 से ज्यादा छात्रों को मिलेंगी उपाधियां ग्वालियर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए 15 अक्टूबर महत्वपूर्ण दिन होने वाला है, क्योंकि इसी दिन 600 से ज़्यादा छात्रों को दीक्षांत समारोह में उपाधियां प्रदान की जाएंगी. वैसे तो विश्वविद्यालय का यह 12वां कन्वोकेशन है लेकिन यूनिवर्सिटी के अपने इतिहास में ये पहली बार होगा जब दीक्षांत समारोह समय पर आयोजित हो रहा है और पिछले सत्र में उत्तीर्ण हुए छात्रों को समय पर कॉन्वोकेशन आयोजित कर डिग्री और उपाधियां प्रदान की जाएंगी।  सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का लोकार्पण करेंगे राज्यपाल कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए आयोजित कृषि विश्वविद्यालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुलगुरु प्रो अरविंद कुमार शुक्ला ने बताया, '' दीक्षांत समारोह में कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों को राज्यपाल मंगूभाई पटेल द्वारा उपाधियां प्रदान की जाएंगी. लेकिन इससे पहले वे ग्वालियर कृषि महाविद्यालय के सीएआईई में हाल ही में स्थापित की गई नई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का लोकार्पण भी करेंगे. इसके बाद ही दीक्षांत समारोह कार्यक्रम की शुरुआत होगी।  666 छात्रों को प्रदान की जाएंगी उपाधियां कुलगुरु अरविंद शुक्ला ने बताया, '' इस कन्वोकेशन में उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में स्नातक के 345, स्नातकोत्तर के 294 और पीएचडी के 27 विद्यार्थी कुल 666 छात्र शामिल हैं. ये उपाधियां 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 के बीच उपाधि पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों को प्रदान की जाएंगी. इस कार्यक्रम में 4 छात्र-छात्राओं को मेडल भी प्रदान किए जाएंगे. इनमें 2 स्नातक के, 1 स्नातकोत्तर और पीएचडी का 1 विद्यार्थी शामिल है. इसके अलावा 3 छात्र, छात्राओं को सिरताज बहादुर सिन्हा स्मृति नगद पुरस्कार दिया जाएगा।  स्टार्टअप्स के जरिए कमाई का साधन बनेगी 'सीपीयू' आपको बता दें कि कृषि विश्वविद्यालय द्वारा एग्रीकल्चर कॉलेज में स्थापित की गई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में पांच तरह के उत्पाद तैयार किए जाएंगे. ये इकाइयां उन छात्रों और किसानों के लिए लगाई गई है, जो किसी बेहतर स्टार्टअप और एफपीओ बनाकर उसे रोजगार का जरिया बनाने की चाह रखते हैं. इसका संचालन नाबार्ड के साथ किया जा रहा है. इनमें मध्य प्रदेश में पहली बार मसाला मेकिंग यूनिट जिसमे नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाएगा. इससे मशीन गर्म नहीं होगी और मसाले अपने असल एरोमा के साथ तैयार होंगे और उनका जायका कम नहीं होगा. इसके अलावा टोमेटो प्यूरी या कैचअप यूनिट, पोहा मेकिंग यूनिट, नमकीन मेकिंग यूनिट और कोल्ड प्रेस ऑइल यूनिट भी हैं. इसके साथ ही एक एनिमल फीड लाइन भी शुरू होने जा रही है।  भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी होंगे शामिल राज्यपाल मंगू भाई पटेल का यह दौरा टाइट शेड्यूल में रहेगा. दीक्षांत समारोह दोपहर तीन बजे से विश्वविद्यालय के दत्तोपंत थेगड़ी सभागार में शुरू होगा. राज्यपाल और कृषि मंत्री के अलावा भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिनेश कुलकर्णी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। 

8th Pay Commission: सैलरी में बंपर बढ़ोतरी का प्रस्ताव, 3.833 फिटमेंट फैक्टर और 6% सालाना इंक्रीमेंट की मांग

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नई दिल्ली  8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं। इस बीच, बेंगलुरु में हाल ही में 8वें वेतन आयोग की कर्मचारी और पेंशनर संगठनों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में सैलरी, पेंशन, फिटमेंट फैक्टर, भत्तों और पे-लेवल में बदलाव जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इसी दौरान कर्नाटक पोस्ट्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस पेंशनर्स एसोसिएशन ने 8वें वेतन आयोग के सामने कई अहम सुझाव रखे हैं। इनमें मिनिमम बेसिक सैलरी 69,000 रुपये करने, मिनिमम पेंशन 34,470 रुपये करने और सालाना इंक्रीमेंट को 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग शामिल है। हालांकि, ये सभी प्रस्ताव हैं। इन पर अंतिम फैसला होना अभी बाकी है। मिनिमम बेसिक सैलरी 69,000 रुपये करने की मांग एसोसिएशन ने केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 69,000 रुपये तय करने का सुझाव दिया है। फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। इस बढ़ोतरी के लिए एसोसिएशन ने 3.833 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। अगर इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है, तो मौजूदा 18,000 रुपये की मिनिमम बेसिक सैलरी बढ़कर करीब 69,000 रुपये हो सकती है। हालांकि, कर्मचारियों को यह समझना जरूरी है कि 69,000 रुपये अभी तय वेतन नहीं है। यह एसोसिएशन की ओर से दिया गया प्रस्ताव है। मिनिमम पेंशन 34,470 रुपये करने का सुझाव पेंशनर्स के लिए भी एसोसिएशन ने बड़ी मांग रखी है। संगठन का सुझाव है कि 8वें वेतन आयोग में मिनिमम पेंशन बढ़ाकर करीब 34,470 रुपये की जाए। फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत मिनिमम बेसिक पेंशन 9,000 रुपये बताई गई है। एसोसिएशन ने 3.833 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर इसे बढ़ाकर 34,470 रुपये करने का प्रस्ताव दिया है। अगर इस मांग को मंजूरी मिलती है, तो न्यूनतम पेंशन पाने वाले पेंशनर्स को फायदा हो सकता है। लेकिन अभी इस प्रस्ताव पर सरकार या 8वें वेतन आयोग की अंतिम मंजूरी नहीं आई है। 18 पे-लेवल को घटाकर 7 करने का प्रस्ताव एसोसिएशन ने वेतन ढांचे में बदलाव का भी सुझाव दिया है। इसके तहत 7वें वेतन आयोग के मौजूदा 18 पे-लेवल को मिलाकर 8वें वेतन आयोग में 7 पे-लेवल बनाने की मांग की गई है। एसोसिएशन का मानना है कि इससे पे स्ट्रक्चर को ज्यादा व्यवस्थित बनाया जा सकता है। साथ ही, अलग-अलग लेवल के लिए स्टैंडर्डाइज्ड पे स्केल्स लागू करने का सुझाव भी दिया गया है। सालाना इंक्रीमेंट 6% करने की मांग केंद्रीय कर्मचारियों के सालाना वेतन बढ़ोतरी यानी इंक्रीमेंट को लेकर भी एसोसिएशन ने अहम सुझाव दिया है। संगठन चाहता है कि मौजूदा 3% सालाना इंक्रीमेंट को बढ़ाकर 6% किया जाए। एसोसिएशन का कहना है कि 3% की मौजूदा बढ़ोतरी कर्मचारियों के बेहतर काम, नई स्किल सीखने और लगातार अच्छे परफॉर्मेंस को पर्याप्त रूप से प्रोत्साहित नहीं करती। ऐसे में इंक्रीमेंट की दर बढ़ने से कर्मचारियों को ज्यादा फायदा मिल सकता है। हालांकि, 6% इंक्रीमेंट की मांग भी अभी सिर्फ एक प्रस्ताव है। इस पर फाइनल फैसला होना बाकी है। मिनिमम वेतन तय करने के फॉर्मूले में भी बदलाव की मांग एसोसिएशन ने मिनिमम वेतन तय करने के लिए इस्तेमाल होने वाले आयक्रॉयड फॉर्मूले को भी आज की जरूरतों के हिसाब से अपडेट करने का सुझाव दिया है। इस फॉर्मूले का संबंध जरूरत के हिसाब से मिनिमम मजदूरी तय करने से है। एसोसिएशन का कहना है कि आज के समय में परिवारों के खर्च काफी बदल गए हैं। अब मोबाइल, इंटरनेट, डिजिटल डिवाइस और दूसरी जरूरी चीजों पर भी खर्च करना पड़ता है। इसलिए मिनिमम वेतन तय करते समय इन जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। फैमिली कैलकुलेशन में 5 यूनिट करने का सुझाव 7वें वेतन आयोग में जरूरत आधारित मिनिमम वेतन की गणना के लिए परिवार की तीन यूनिट का स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया गया था। अब एसोसिएशन ने इसे बढ़ाकर पांच यूनिट करने की मांग की है। प्रस्तावित गणना के अनुसार, कर्मचारी और लाइफ पाटर्नर के लिए एक-एक यूनिट रखी जाएगी। वहीं, दो बच्चों और माता-पिता के लिए 0.8-0.8 यूनिट का प्रावधान सुझाया गया है। इस तरह कुल गणना 5.2 यूनिट होती है, जिसे पांच यूनिट के करीब माना गया है। एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि लाइफ पाटर्नर की यूनिट की गणना में जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

भोपाल मास्टर प्लान 2047 पर 25 अक्टूबर तक मौका, भूमि उपयोग और ग्रीन बेल्ट को लेकर उठे सवाल

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भोपाल  भावी विकास की रूपरेखा तय करने वाले ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान 2047 को लेकर शहर में गहमागहमी बढ़ गई है। इस ड्राफ्ट में जमीन के इस्तेमाल (लैंड-यूज) के वर्गीकरण, सड़कों के अलाइनमेंट और मौजूदा रिहायशी इलाकों के भविष्य को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। आम नागरिकों और पर्यावरण प्रेमियों ने प्रस्तावित ज़ोनिंग और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों में बदलाव की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। 25 अक्टूबर तक आए 800 से अधिक सुझाव और आपत्तियां टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (T&CP) विभाग के पास आगामी 25 अक्टूबर की अंतिम तिथि से पहले लगभग 800 सुझाव और आपत्तियां पहुंच चुकी हैं। विभाग अब इन सभी सबमिशन की बारीकी से जांच करेगा और इसके बाद ही मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जाएगा। नागरिकों और विभिन्न संगठनों द्वारा उठाए गए इन मुद्दों ने प्रशासन की प्लानिंग पर नए सिरे से विचार करने का दबाव बना दिया है। मुख्य मांगें और आपत्तियां क्या हैं? प्राप्त जानकारियों के अनुसार, सबसे प्रमुख मांग 'बीआईजेड-2' (BIZ-2) लैंड-यूज कैटेगरी को हटाने की है, ताकि वहां रिहायशी और व्यावसायिक गतिविधियां आसानी से संचालित हो सकें। इसके अलावा, ग्रीन बेल्ट और कृषि भूमि को आवासीय उपयोग के लिए फिर से वर्गीकृत करने, 18 मीटर चौड़ी प्रस्तावित सड़कों के अलाइनमेंट बदलने और कुछ चुनिंदा क्षेत्रों को इको-संवेदनशील जोन से बाहर करने की मांग भी जोर पकड़ रही है। स्थानीय स्तर पर विरोध और पर्यावरण की चिंताएं शहर के पॉश इलाकों जैसे बावडिया कलां और बाघमुग़लिया के निवासियों ने प्रस्तावित वेस्टर्न बायपास के साथ कनेक्टिविटी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। वहीं, पर्यावरण के मोर्चे पर भी गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। लाहरपुर में 643 एकड़ कृषि भूमि को, जो कथित तौर पर पिछले 30 वर्षों से खेती के अधीन है, निर्धारित सबमर्जेंस (डूब) क्षेत्र से बाहर करने की मांग की गई है। इसके अलावा, उन इलाकों में प्रस्तावित सड़कों को लेकर भी गहरी चिंता जताई गई है जो बाघों की आवाजाही (टाइगर मूवमेंट) के लिए जाने जाते हैं। सेफ सिटी के यह है आठ पैरामीटर     प्रमुख स्थानों पर एआइ आधारित सीसीटीवी, ड्रोन, अलार्म, कंट्रोल सेंटर और संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट के लिए विशेष मोबाइल ऐप।     सुरक्षा का दायरा बढ़ाने के लिए निजी भवन और कालोनियों के गेट लगे कैमरों को पुलिस व प्रशासन के सेंट्रल सर्वर से जोड़ना।     संवेदनशील इलाकों में अत्याधुनिक हथियारों और बेहतर सुविधाओं से लैस पुलिस बल की तैनाती।     पार्कों व भवनों में ऊंची दीवारों की जगह पारदर्शी फेंसिंग, चौतरफा स्ट्रीट लाइट्स और सक्रिय सामाजिक निगरानी।     नियंत्रित गति, सही ज्यामिति, डिवाइडर, सिग्नल और पैदल यात्रियों के लिए मानक जेब्रा क्रासिंग व फुटपाथ।     बसों व मेट्रो में आधुनिक सुरक्षा उपकरण, चालक-परिचालकों का प्रशिक्षण और बेहतर लास्ट माइल कनेक्टिविटी।     कॉम्प्रेहेंसिव फायर मैनेजमेंट प्लान के तहत हर 50 हजार की आबादी पर एक नए फायर स्टेशन का निर्माण।     आपातकाल के लिए स्कूल, कॉलेज व सामुदायिक भवनों को भूकंपरोधी व बाढ़ से सुरक्षित राहत केंद्रों के रूप में तैयार करना।

मध्यप्रदेश में चौथी रेल लाइन की तैयारी तेज, कटनी-पेंड्रा रोड रूट पर जल्द शुरू होगा भूमि अधिग्रहण

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  कटनी कटनी से पेंड्रा रोड के बीच चौथी रेल लाइन बिछाने की तैयारी अब जमीन अधिग्रहण की दिशा में आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार से परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद रेलवे ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। अब सर्वे के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि रेल लाइन के लिए किन गांवों की कितनी निजी जमीन की जरूरत पड़ेगी। सर्वे शुरू होने के साथ ही संभावित प्रभावित किसानों और जमीन मालिकों की नजर इस बात पर रहेगी कि उनकी जमीन परियोजना के दायरे में आती है या नहीं और अधिग्रहण होने पर उन्हें कितना मुआवजा मिलेगा। इन जिलों से होकर गुजरेगी रेललाइन, 201 किलोमीटर है कुल लंबाई जानकारी के अनुसार कटनी-पेंड्रा रोड रेलखंड पर चौथी लाइन बिछाने की परियोजना की लंबाई 201.37 किलोमीटर है। इसके लिए मध्य प्रदेश के कटनी सहित उमरिया, शहडोल और अनूपपुर जिलों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की तैयारी है। हाल ही में जारी अधिसूचना के तहत संबंधित अधिकारियों को जमीन अधिग्रहण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे परियोजना के लिए जमीन चिह्नित करने की कार्रवाई आगे बढ़ सकेगी। जिले में जमीन अधिग्रहण के लिए एसडीएम को नियुक्त किया गया है। चौथी लाइन से यह होगा फायदा कटनी-पेंड्रा रोड रेलखंड पर चौथी लाइन बनने का फायदा सिर्फ मालगाडियों को नहीं, यात्रियों को भी मिलेगा। इस रूट पर कोयला मालगाडियों का दबाव लगातार बढने की संभावना है। अतिरिक्त ट्रैक उपलब्ध होने से मालगाड़ियों और यात्री ट्रेनों के संचालन के लिए ज्यादा क्षमता मिलेगी। इससे ट्रेनों को एक दूसरे के लिए रास्ता देने में होने वाली देरी और अनावश्यक ठहराव कम हो सकते हैं। कटनी से बिलासपुर, अनूपपुर, शहडोल और छत्तीसगढ़ की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए इसका सीधा फायदा बेहतर परिचालन के रूप में मिल सकता है। ट्रैक क्षमता बढने से समयपालन में सुधार, अतिरिक्त यात्री ट्रेनें चलाने और मौजूदा ट्रेनों के फेरे बढ़ाने की संभावनाएं भी मजबूत होंगी। यानी चौथी लाइन बढ़ते माल यातायात के साथ यात्री सुविधाओं के विस्तार का रास्ता भी खोलेगी। 2975 करोड़ की है परियोजना केंद्र सरकार ने 9 सितंबर 2026 को कटनी-पेंड्रा रोड चौथी रेल लाइन सहित तीन रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। तीनों परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 10,783 करोड़ रुपए है। कटनी-पेंड्रा रोड चौथी रेल लाइन पर करीब 2,975 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। चौथी लाइन बनने के बाद इस मार्ग पर ट्रेनों के संचालन के लिए अतिरिक्त ट्रैक उपलब्ध होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा मालगाडियों को होगा, क्योंकि कोयले की बढ़ती खेप को अधिक क्षमता के साथ निकाला जा सकेगा। जमीनों का सर्वे इस परियोजना का अहम चरण होगा। इसी से पता चलेगा कि किन गांवों में रेल लाइन के लिए जमीन की जरूरत है और किन किसानों के खेत या जमीन का कुछ हिस्सा प्रभावित हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन केवल संपत्ति नहीं, बल्कि कई परिवारों की आजीविका का मुख्य साधन भी होती है। ऐसे में यदि किसी किसान की खेती की जमीन अधिग्रहण के दायरे में आती है, तो उसके सामने खेती के रकबे में कमी और भविष्य की आय को लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं। अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ने पर जमीन मालिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मुआवजे का होगा।

बिना लोहा-स्टील के तैयार हो रहा संत रविदास लोक, नागर शैली की भव्य इमारत का निर्माण अंतिम चरण में

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सागर  सागर में सामाजिक समरसता के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हो रहा संत रविदास लोक 92% पूरा हो चुका है। 100 करोड़ रुपए की लागत से 11 एकड़ में बन रहे इस परिसर का निर्माण अब अंतिम चरण में है। यह मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम की देखरेख में तैयार हो रहा है। लोक का संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के 650वें जयंती वर्ष के दौरान फरवरी 2027 से पहले लोकार्पण करने का लक्ष्य है। 12 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका भूमिपूजन किया था। अब लोकार्पण के लिए भी उनके आने की तैयारी है। प्रधानमंत्री कार्यालय की एक विशेष टीम परियोजना की सीधे मॉनीटरिंग कर रही है। 1000 साल तक टिकने वाली नागर शैली से निर्माण संत रविदास लोक का निर्माण नागर शैली में किया जा रहा है। दावा है कि इस तकनीक से बना परिसर 1000 साल तक अडिग रह सकेगा। निर्माण में लोहे और स्टील का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। परिसर में संत रविदास के जीवन और विचारों को प्रामाणिकता के साथ सहेजने के लिए मंदिर की गैलरी और म्यूजियम में शामिल किए जा रहे दोहों, साखियों और पदों की भी जांच हो रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी और इतिहासकार इनकी सूक्ष्मता से समीक्षा कर रहे हैं, ताकि प्रस्तुत सामग्री की प्रामाणिकता पर भविष्य में सवाल न उठें। युवाओं के लिए क्विज, शाम को लेजर शो परिसर में घूमने के बाद युवाओं के लिए ऑन-द-स्पॉट क्विज प्रतियोगिता होगी। इसमें दोहों, साखियों और पदों का सही अर्थ बताने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। शाम को ‘रविदास जल कुंड’ में ‘मन चंगा तो कठौती में गंगा’ की वाणी पर सतरंगी लाइट और साउंड के साथ वॉटर स्क्रीन लेजर शो होगा। परिसर को मध्यप्रदेश का पहला जीरो-वेस्ट धार्मिक परिसर बनाने की भी योजना है। बुंदेलखंड से बाहर भी संदेश पहुंचाने की तैयारी संत रविदास लोक का उद्देश्य संत रविदास के विचारों और सामाजिक समरसता के संदेश को व्यापक स्तर पर पहुंचाना है। मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 15.6% है, जबकि बुंदेलखंड में यह 17 से 18% बताई गई है। परिसर के जरिए मध्यप्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में फैले संत रविदास के अनुयायियों तक भी संदेश पहुंचाने की तैयारी है। पीएम मोदी ने किया था मंदिर का भूमिपूजन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंदिर निर्माण की प्रगति का जायजा लिया. वहीं उन्होंने मंदिर और संग्रहालय का मॉडल देखकर बन रहे भव्य मंदिर की जानकारी ली. बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने 2023 में संत रविदास जयंती के अवसर पर सागर में आयोजित एक कार्यक्रम में 100 करोड़ की लागत से संत रविदास के भव्य मंदिर और संग्रहालय के निर्माण का ऐलान किया था. रविदास मंदिर और संग्रहालय का भूमिपूजन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था. मंदिर और संग्रहालय निर्माण कार्य अगस्त 2025 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है।  कैसा होगा संत रविदास मंदिर और संग्रहालय रविदास मंदिर और संग्रहालय के निर्माण कार्य पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है. इस सिलसिले में केंद्र और राज्य सरकार के संस्कृति और धर्मस्व विभाग के अधिकारी लगातार दौरा करते रहते हैं और तय समय में मंदिर निर्माण होगा कि नहीं, इसकी प्रगति का जायजा लेते रहते हैं. सरकार ने संत रविदास की अनमोल विरासत को सहेजने और सुरक्षित रखने के साथ-साथ उनके संदेश और दर्शन को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए सागर में 100 करोड़ की लागत से संत रविदास मंदिर और संग्रहालय का निर्माण कार्य शुरू किया है।  संत रविदास मंदिर का डिजाइन वास्तु कला के आधार पर संत रविदास में आस्था रखने वाले और उनके दर्शन और साहित्य पर शोध करने वाले विद्वानों और भक्तों के लिए यह एक अनुपम सौगात होगी. मंदिर का डिजाइन वास्तु कला के आधार पर तैयार किया गया है. करीब 12 एकड़ भूमि में मंदिर का निर्माण किया जा रहा है. अध्योध्या के राम मंदिर में लगे राजस्थान के धोलपुर वंशीपहाड़पुर के लाल पत्थरों से संत रविदास मंदिर का निर्माण किया जा रहा है. संत रविदास मंदिर 66 फीट ऊंचा होगा. मंदिर के गर्भगृह में लोहे का उपयोग नहीं करके केवल पत्थर, रेत, गिटटी का उपयोग किया जा रहा है. मंदिर में अत्याधुनिक संसाधन के साथ-साथ मंदिर परिसर में विशेष रूप से पेड़ पौधे लगाकर हरियाली की जा रही है. रात में आकर्षक साज सज्जा के साथ रोशनी की भी व्यवस्था की जा रही है। 

दुर्गा पूजा में ही बाहर आती है मां दुर्गा की सोने की मूर्ति, पुलिस सुरक्षा में होती है पूजा

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shardiya navratri : पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के जयपुर राजबाड़ी की दुर्गा पूजा अपनी अनोखी परंपरा, इतिहास और स्वर्ण प्रतिमा के कारण खास पहचान रखती है. यहां मां दुर्गा की स्वर्ण प्रतिमा साल के लगभग 360 दिन बैंक लॉकर में सुरक्षित रहती है. दुर्गा पूजा के अवसर पर षष्ठी के दिन कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच मां की स्वर्ण प्रतिमा को बैंक लॉकर से निकालकर जयपुर राजबाड़ी लाया जाता है. इस दौरान यहां सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाते हैं. पूजा संपन्न होने के बाद दशमी के दिन पुलिस सुरक्षा के बीच स्वर्ण प्रतिमा को दोबारा बैंक के लॉकर में सुरक्षित रख दिया जाता है. जयपुर राजबाड़ी की इस पूजा का सबसे बड़ा आकर्षण मां दुर्गा की स्वर्ण प्रतिमा और चांदी का चालचित्र है. मां की प्रतिमा द्विभुजा स्वरूप में है. इस अनोखी प्रतिमा को देखने के लिए पुरुलिया के अलावा दूसरे जिलों और अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक जयपुर पहुंचते हैं. करीब 400 साल पुरानी परंपरा राजपरिवार से मिली जानकारी के मुताबिक, जयपुर राजबाड़ी की दुर्गा पूजा करीब 400 साल पुरानी परंपरा से जुड़ी है. मान्यता है कि राजा जयसिंह के समय से इस क्षेत्र में राजपरिवार की धार्मिक परंपराओं की शुरुआत हुई. बाद में राजा काशीनाथ सिंह के समय पूजा के दौरान मंदिर में आग लगने की घटना हुई. इसके बाद राजा ने मां दुर्गा की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करने का संकल्प लिया. राजपरिवार से जुड़ी मान्यता के अनुसार, राजा काशीनाथ सिंह को सपने में मां दुर्गा ने स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करने का संकेत दिया था. इसके बाद बनारस के कारीगरों को बुलाकर स्वर्ण प्रतिमा और चांदी का चालचित्र तैयार कराया गया. राजपरिवार के मुताबिक, प्रतिमा और चालचित्र के निर्माण में बड़ी मात्रा में सोने और चांदी का इस्तेमाल किया गया था. चोरी के बाद बदली सुरक्षा व्यवस्था जयपुर राजबाड़ी में हुई चोरी की एक घटना के बाद स्वर्ण प्रतिमा की सुरक्षा को लेकर व्यवस्था बदली गई. बताया जाता है कि चोर राजबाड़ी में घुसे और कई कीमती सामान व आभूषण लेकर फरार हो गए. इसके बाद पुलिस की सलाह पर स्वर्ण प्रतिमा को पूजा के दिनों को छोड़कर पूरे साल बैंक लॉकर में रखने का फैसला किया गया. ये परंपरा तभी से जारी है. पूजा के समय पुलिस सुरक्षा में प्रतिमा राजबाड़ी लाई जाती है और पूजा समाप्त होने के बाद फिर बैंक लॉकर में रख दी जाती है. देवी की पूजा का इतिहास जयपुर राजपरिवार के सदस्य प्रशांत नारायण सिंह देव के मुताबिक, यह पूजा कई पीढ़ियों से चली आ रही है. उन्होंने बताया कि शुरुआती दौर में यहां मिट्टी की प्रतिमा और पारंपरिक तरीके से पूजा होती थी. बाद में एक घटना के बाद स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करने की परंपरा शुरू हुई. उन्होंने बताया कि राजा काशीनाथ सिंह को स्वप्न में मां दुर्गा की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करने का संकेत मिला था. इसके बाद राजपरिवार ने अपने कोष से सोना निकालकर बनारस के कारीगरों से मां की स्वर्ण प्रतिमा तैयार कराई. उन्होंने यह भी बताया कि आज सुरक्षा कारणों से मां की स्वर्ण प्रतिमा बैंक लॉकर में रखी जाती है और पूजा के समय पुलिस सुरक्षा के बीच राजबाड़ी लाई जाती है. उनके मुताबिक, पहले पूजा चार दिनों की होती थी. जबकि इस बार पूजा को पांच दिनों तक आयोजित करने की तैयारी है. कितनी भव्य होती है देवी की पूजा? राजबाड़ी की पुरानी परंपराओं से जुड़ी रूनी बनर्जी ने बताया कि पहले दुर्गा पूजा राजबाड़ी में बेहद भव्य तरीके से आयोजित होती थी. उस समय राजबाड़ी में हाथी, घोड़े और बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी होती थी और पूजा का स्वरूप काफी विशाल हुआ करता था. लेकिन चोरी की घटना के बाद स्वर्ण प्रतिमा की सुरक्षा को लेकर विशेष व्यवस्था हुई. उन्होंने बताया कि यह पूजा षष्ठी से शुरू होती है और पुलिस की कड़ी निगरानी में पूरी व्यवस्था संचालित होती है. आज भी पूजा के दौरान दूर-दूर से लोग जयपुर पहुंचते हैं और राजबाड़ी की पूजा और स्वर्ण प्रतिमा को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं.

राज्य शासन ने पैराक्वेट डाइक्लोराइड के उपयोग पर लगाया प्रतिबन्ध

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मानव और पशुओं के लिए है ख़तरनाक निर्माता कम्पनियों के पास बचा स्टॉक तत्काल नष्ट करने के निर्देश भोपाल   राज्य शासन ने पैराक्वेट डाइक्लोराइड नामक कीटनाशक के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यह कीटनाशक मानव और पशुओं के लिए बेहद हानिकारक है। भारत सरकार ने इस संबंध में पहले ही अधिसूचना  जारी कर दी है। किसान कल्याण और कृषि  विकास विभाग ने इस खतरनाक कीटनाशक का निर्माण करने वाली कंपनियों द्वारा विक्रय और भण्डारण पर तत्काल रोक लगाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।  जिन निर्माताओं के पास पैराक्वेट डायक्लोराइड के पंजीकरण  प्रमाण पत्र है उन्हें तत्काल केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड और पंजीकरण समिति को वापस करने के निर्देश दिए हैं। इस कीटनाशक के बचे स्टाक को वापस बुलाकर नियम, प्रक्रिया अनुसार नष्ट करने की कार्रवाई करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत पैराक्वेट डाइक्लोराइड के नए रजिस्ट्रेशन और पहले से जारी सभी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स को रद्द कर इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दुनिया के लगभग 70 देशों में इसका उपयोग पहले से प्रतिबंधित है। कैसे काम करता है? यह पौधों के हरे हिस्सों के संपर्क में आते ही उन्हें तेजी से जलाकर नष्ट कर देता था। इसे 'ग्रामोक्सोन' (Gramoxone) जैसे ट्रेड नाम से भी जाना जाता है। यह इंसानों और जानवरों के लिए अत्यधिक विषैला है। इसके शरीर में जाने या संपर्क में आने से फेफड़े और गुर्दे (किडनी) गंभीर रूप से खराब हो जाते हैं। इसका कोई विशिष्ट एंटीडोट (विषारोधी इलाज) उपलब्ध नहीं है। किसान मूंग की फसल में पैराक्वेट डाइक्लोराइड का उपयोग फसल की कटाई से ठीक पहले पत्तियों को सुखाने और फसल को जल्दी पकाने के लिए करते हैं। इसका छिड़काव करने से मूंग के हरे पौधे और पत्तियां 24 से 72 घंटों के भीतर पूरी तरह सूख जाती हैं। पत्तियां सूख जाने से फसल को काटना और थ्रेसिंग करना आसान हो जाता है, जिससे मजदूरों का खर्च और समय बचता है। भारत सरकार के नियमों के अनुसार इसका  उपयोग मूंग की फसल पर करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद किसान अवैध रूप से इसका शॉर्टकट के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए खतरनाक  यह एक अत्यंत विषैला  केमिकल है। इसके संपर्क में आने या इसके अवशेषों वाली मूंग के सेवन से कैंसर, लिवर, किडनी और मस्तिष्क से जुड़ी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। यदि यह शरीर में चला जाए या गलती से पिया जाए, तो इसका कोई इलाज या एंटीडोट नहीं है, जिससे यह जानलेवा साबित होता है।          

दुष्यंत गौतम की नियुक्ति से नाराज अंकिता के परिजन

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नई दिल्ली लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इंडिया गेट पर अंकिता भंडारी के परिवार से मुलाकात की। पीड़ित परिवार भाजपा नेता दुष्यंत गौतम पर आरोप लगा रहे हैं, जो हाल ही में सिक्किम के राज्यपाल बने हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इंडिया गेट जा जाकर अंकिता भंडारी के परिवार से मिले। प्रियंका गांधी भी पहुंची हैं। अंकिता भंडारी के माता-पिता मामले के विरोध में इंडिया गेट पर हैं और वे भाजपा के दुष्यंत गौतम पर आरोप लगा रहे हैं, जिन्हें हाल ही में सिक्किम का गवर्नर बनाया गया है। महिला कार्यकर्ता योगिता भयाना भी इंडिया गेट पर उनके साथ हैं। दुष्यंत गौतम की नियुक्ति के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि अंकिता के माता-पिता की ओर से हत्याकांड में शामिल वीआईपी के तौर पर दुष्यंत कुमार गौतम का नाम लिए जाने के बावजूद मामले में सीबीआई जांच नहीं कराई गई। इसके बजाय भाजपा सरकार ने दुष्यंत कुमार गौतम को राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इसके विरोध में कांग्रेस ने गांधी पार्क में मौन उपवास रखा है।   कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा कांग्रेस का आरोप है कि अंकिता के माता-पिता की ओर से हत्याकांड में शामिल वीआईपी के तौर पर दुष्यंत कुमार गौतम का नाम लिए जाने के बावजूद मामले में सीबीआई जांच नहीं कराई गई। इसके बजाय भाजपा सरकार ने दुष्यंत कुमार गौतम को राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इसके विरोध में कांग्रेस ने गांधी पार्क में मोन उपवास रखा है। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को महिला विरोधी बताते हुए उत्तराखंड के लिए कलंक के समान करार दिया। पार्टी का कहना है कि जब तक मामले में सीबीआई जांच नहीं होती, तब तक इस प्रकरण से जुड़े सवालों का समाधान नहीं हो सकता। इसी मुद्दे को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल समर्थकों के साथ देहरादून के गांधी पार्क पहुंचे। यहां उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने उपवास किया। कांग्रेस ने इस विरोध के माध्यम से अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े सवालों की जांच और जवाबदेही की मांग उठाई। वहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर कांग्रेस नेताओं की ओर से की गई अभद्र टिप्पणी के मुद्दे पर भाजपा ने भी प्रतिक्रिया दी। भाजपा महानगर कार्यालय में कर्नल अजय कोठियाल ने प्रेस वार्ता की। अंकिता भंडारी के परिजनों से मिलने के बाद राहुल ने कही यह बात राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, 'चार साल से अंकिता भंडारी के परिवार को इंसाफ नहीं मिला, लेकिन एक ‘वीआईपी’ आरोपी को संरक्षण और संवैधानिक पद का इनाम ज़रूर मिला। जहां बलात्कारियों और हत्यारों का फूल-मालाओं से स्वागत होता है और अपराधियों को सत्ता की ताकत से नवाज़ा जाता है – उस महिला-विरोधी भाजपा से कोई उम्मीद की भी नहीं जा सकती। आज, अंकिता के माता-पिता अपनी बच्ची के लिए न्याय की गुहार ले कर, अपने घर से मीलों दूर, इंडिया गेट पर बैठे हैं। मैं और कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़े हैं – उनके दुख में भी और इंसाफ की इस लड़ाई में भी।     चार साल से अंकिता भंडारी के परिवार को इंसाफ नहीं मिला, लेकिन एक ‘VIP’ आरोपी को संरक्षण और संवैधानिक पद का इनाम ज़रूर मिला। जहां बलात्कारियों और हत्यारों का फूल-मालाओं से स्वागत होता है और अपराधियों को सत्ता की ताकत से नवाज़ा जाता है – उस महिला-विरोधी BJP से कोई उम्मीद की भी नहीं जा सकती। आज, अंकिता के माता-पिता अपनी बच्ची के लिए न्याय की गुहार ले कर, अपने घर से मीलों दूर, India Gate पर बैठे हैं। मैं और कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़े हैं – उनके दुख में भी और इंसाफ की इस लड़ाई में भी।

गुरुवार का राशिफल: 15 अक्टूबर को इन राशियों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, धन लाभ के बनेंगे योग

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मेष आज धन संबंधी मामलों में आप सफलता देखेंगे। आज का दिन काफी लकी माना जा रहा है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। बिजनेस कर रहे लोगों की किस्मत साथ देगी। रोमांस से भरपूर रहेंगे आज आप। वृषभ आज का दिन थोड़ा बिजी फील हो सकता है। आपकी सेहत ही आपका धन है। फाइनेंशियल सिचूऐशन थोड़ी गड़बड़ा सकती है। हाइड्रेटेड रहें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में संकोच न करें। मिथुन आज अपने रास्ते में आने वाले अवसरों का लाभ उठाने का दिन है। फाइनेंशियल स्थिति में थोड़े-बहुत उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। स्किल्स में सुधार करना चाहते हैं, तो अब कदम उठाने का सही समय आ गया है। कर्क आज का दिन आपके लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आया है। उत्साह से भरा रहेगा दिन। आज आपको काम पर फोकस करने की सलाह दी जाती है। अपनी डाइट को हेल्दी रखें। सिंह आज आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण बड़े पैमाने पर फल देंगे। क्रिएटिव महसूस कर सकते हैं। आगे बढ़ने और दुनिया को यह दिखाने से न डरें कि आप क्या कर सकते हैं। आज जीवन की चुनौतियों को हंस कर पार करें। कन्या जो लोग रिलेशन में हैं, उनके लिए आज अपने जुनून को जगाने और अपनी पार्ट्नर्शिप में फिर से स्पार्क लाने का सही समय है। शाम होते-होते आपकी सभी मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला आज सिनीयर्स के साथ नोक-झोक से बचना बेहतर रहेगा। धन के मामले में लकी रहने वाले हैं आप। वर्क प्रेशर ज्यादा हो सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। अपनी फाइनेंशियल बॉउन्डरी को मेन्टेन करने पर ध्यान दें। वृश्चिक आज अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पर फोकस करें।अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए आज का दिन शुभ है। थोड़ा इमोशनल फील कर सकते हैं। हेल्थ पर आज कड़ी नजर रखें। धनु आज की एनर्जी आपको अपने सपनों की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। आप अपने धन संबंधी मामलों में सफलता देखेंगे। अपनी मां की सेहत पर ध्यान दें। हाइड्रेटेड रहें। एक्सरसाइज करें। मकर अपने साथी से जुड़ने और प्यार बांटने के लिए अपने अट्रैक्शन और कम्यूनिकेशन का इस्तेमाल करें। अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए समय निकालें। स्ट्रेस से दूर रहें। कुंभ आज आपको अपने फाइनेंस को मैनेज करने में आपका पार्टनर मदद कर सकता है। जीवन में थोड़ी-बहुत हलचल रहेगी। आज खर्च करते वक्त आपको सावधानी बरतनी जरूरी है। मीन आज आपका दिन खास रहने वाला है। करियर लाइफ थोड़ी बिजी हो सकती है। शाम में अपने लवर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न करें। खर्च करते वक्त आपको सावधानी बरतनी जरूरी है।

पाकिस्तान समेत 31 देशों के क्रू पर बैन, एयर फ्रांस ने मानी इजरायल की शर्त

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दुबई एयर फ्रांस ने पुष्टि की है कि वह इस्राइल के उन नए नियमों का पालन कर रही है, जिनके तहत 31 देशों की राष्ट्रीयता वाले पायलटों और केबिन क्रू को इस्राइल के हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने से रोका गया है। इनमें पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम बहुल देश शामिल हैं।   फ्रांस की प्रमुख विमानन कंपनी एयर फ्रांस ने पुष्टि की है कि वह इस्राइल के नए प्रतिबंधों का पालन कर रही है। इन नियमों के तहत कुछ देशों की राष्ट्रीयता वाले पायलटों और केबिन क्रू को इस्राइल के हवाई क्षेत्र में आने-जाने वाली उड़ानों में काम करने से रोका गया है। मानवाधिकार और रोजगार कानून से जुड़े विशेषज्ञों ने इस नीति पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इससे एयर फ्रांस के खिलाफ भेदभाव के आरोपों में कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस्राइली मीडिया और फ्रांस की खोजी समाचार वेबसाइट मीडियापार्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, इस्राइल ने 31 मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों पर यह प्रतिबंध लगाया है। इनमें अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, ईरान, ओमान, सऊदी अरब, पाकिस्तान और नाइजर शामिल हैं। इन देशों की राष्ट्रीयता वाले लोगों को इस्राइल के हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने की अनुमति नहीं है। मुस्लिम देशों के क्रू पर बैन को लेकर क्या बोला एयर फ्रांस? अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, एयर फ्रांस ने कहा, "अन्य सभी विमानन कंपनियों की तरह एयर फ्रांस को भी उन देशों के अधिकारियों की ओर से तय प्रवेश नियमों का पालन करना होता है, जहां वह सेवाएं देती है। ये नियम उसके यात्रियों और कर्मचारियों, दोनों पर लागू होते हैं।" कंपनी ने बताया कि इस्राइली अधिकारियों की ओर से तेल अवीव जाने वाली उड़ानों के लिए लागू नए नियमों के बारे में संबंधित कर्मचारियों को सूचित कर दिया गया है। एक अक्तूबर को जारी हुआ था निर्देश इस्राइली मीडिया एन12 के अनुसार, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्रालय ने एक अक्तूबर को विदेशी विमानन कंपनियों को निर्देश दिया था। इसके तहत इस्राइल के हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने वाले विमानों के पायलट और केबिन क्रू के पास उन देशों की नागरिकता या दोहरी नागरिकता नहीं होनी चाहिए, जिनके इस्राइल के साथ राजनयिक संबंध नहीं हैं। यह निर्देश 30 सितंबर को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की एक उड़ान को गिराने की साजिश के एक दिन बाद आया था। अब तक की जांच के मुताबिक, ओमान के एक सह-पायलट पर विमान को इजरायल के बेन गुरियन हवाई अड्डे से टकराने की कोशिश करने का आरोप है। उस पर भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर हमला करने का भी आरोप है। भारतीय पायलट अस्पताल में भर्ती रहे और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। कई अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस पर असर की आशंका इस्राइल के इस निर्देश का असर उन दर्जनों विमानन कंपनियों पर पड़ सकता है, जो इस्राइल के लिए, वहां से या उसके हवाई क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरती हैं। चेक गणराज्य की सबसे बड़ी विमानन कंपनी स्मार्टविंग्स ने निर्देश मिलने की पुष्टि की। कंपनी ने कहा कि फिलहाल उसके संचालन पर इसका असर नहीं पड़ा है, लेकिन वह नियमों का पालन करेगी। अमेरिकी विमानन कंपनी यूनाइटेड एयरलाइंस ने इस बारे में कहा कि उसके पास साझा करने के लिए कोई जानकारी नहीं है। कंपनी ने यह पुष्टि नहीं की कि उसे इस्राइल का निर्देश मिला है या उसने इसके अनुसार कोई बदलाव किया है। मीडियापार्ट के मुताबिक, एयर फ्रांस के पायलटों और केबिन क्रू के लिए जारी एक आंतरिक ज्ञापन में चेतावनी दी गई थी कि निर्देश का पालन नहीं करने पर कंपनी और संबंधित कर्मचारी को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है।