राजनीति

नई दिल्ली  केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने रविवार को वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजेंड्स (WCL) में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले क्रिकेट मैच के देशभर में विरोध होने के बाद रद्द किए जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि खेलों में राजनीति का घालमेल नहीं होना चाहिए। अठावले ने 'एएनआई' से कहा, "खेलों में राजनीति घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैच भारत में होता, तो मामला गंभीर होता। लेकिन मैच इंग्लैंड में है। हमने पाकिस्तान को युद्ध में हराया है। हमने उनकी क्रिकेट टीम को भी हराया है। इसलिए विपक्ष को इसमें राजनीति नहीं घसीटनी चाहिए।" जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए, अठावले ने राष्ट्रीय भावना को स्वीकार किया, लेकिन आतंकी गतिविधियों और खेल आयोजनों के बीच अंतर बताया। उन्होंने आगे कहा, "भारत बनाम पाकिस्तान मैच इंग्लैंड (डब्ल्यूसीएल) में होना था। यह सच है कि आतंकवादियों ने पहलगाम में हमला किया और उसके बाद आतंकी शिविरों को निष्क्रिय कर दिया गया… लेकिन मैच का मामला अलग है।" इस बीच, शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने रविवार को वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (डब्ल्यूसीएल) द्वारा भारत-पाकिस्तान मैच रद्द करने के फैसले का स्वागत किया और इसे हाल ही में हुई आतंकी घटनाओं के मद्देनजर देश की सामूहिक भावनाओं की जीत बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, चतुर्वेदी ने लिखा, "देश की सामूहिक आवाज पहाड़ों को हिला सकती है। उन सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद जिन्होंने भारत-पाक क्रिकेट संबंधों के खिलाफ, खासकर पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कड़ा रुख अपनाया और मैच रद्द करने के मेरे आह्वान का समर्थन किया। ऐसा हुआ है। डब्ल्यूसीएल ने भारत-पाकिस्तान मैच रद्द कर दिया है। जय हिंद।" आज सुबह, डब्ल्यूसीएल ने इस हाई-प्रोफाइल मैच के रद्द होने की पुष्टि की और जनता और भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए माफी मांगी।  

मुंबई  महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने 'हिंदी' विवाद पर मनसे (महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना) प्रमुख राज ठाकरे को फिर चुनौती दी है। मनसे प्रमुख ने कथित तौर पर एक बयान में कहा कि अगर सरकार फिर हिंदी को स्कूलों में अनिवार्य करेगी तो हम स्कूल बंद कराएंगे। इस पर पलटवार करते हुए नितेश राणे ने कहा कि स्कूल बंद करने की बजाय वो मदरसों को बंद कराएं। मंत्री नितेश राणे ने मीडिया से बातचीत में कहा, "मैं राज ठाकरे से कहूंगा कि स्कूल बंद कराने की बजाय उन्हें मदरसे बंद कराने चाहिए, क्योंकि मदरसों में असली शिक्षा नहीं होती। वहां मराठी नहीं पढ़ाई जाती, उसकी जगह उर्दू पर जोर दिया जाता है। मदरसों में असल में यही सिखाया जाता है कि आतंकवादी कैसे बनें?" उदाहरण देते हुए नितेश राणे ने कहा, "कुछ महीने पहले बुलढाणा के एक मदरसे में यमन के नागरिक मिले थे। कई मदरसों में तलवारें और जिलेटिन मिलीं। इसलिए उन्हें (राज ठाकरे) हिंदुओं के स्कूल बंद करने के बजाय जिहादियों के मदरसों को बंद करना चाहिए।" उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए आगे कहा, "मदरसों में कोई भी मराठी नहीं सिखाता है। वहां यह पढ़ाया जाता है कि हिंदुओं को कैसे खत्म करना है।" इस दौरान नितेश राणे ने राज ठाकरे की 'कान के नीचे मारो' टिप्पणी पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, "कान के नीचे बजाने की आवाज नयानगर से आनी चाहिए, क्योंकि नयानगर में कोई मराठी नहीं बोलता है। वहां बाबासाहेब अंबेडकर का संविधान मानने वाले लोग भी नहीं हैं। वहां शरिया कानून लागू होता है। कोरोना के समय वहां कोई मास्क नहीं पहनता था। किसी ने वैक्सीन नहीं ली। नयानगर लव जिहाद और लैंड जिहाद का अड्डा है।" पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए नितेश राणे ने यह भी कहा कि भारत को इस्लाम राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने सभी हिंदुओं से एक साथ आने की अपील की। साथ ही नितेश राणे ने 'एक हैं तो सेफ हैं' का नारा दोहराया। उन्होंने कहा, "अगर मुंबई का महापौर कल कोई अब्दुल या शेख बनता है तो यहां के हिंदू सुरक्षित होंगे क्या? इस बारे में हमें सोचना चाहिए।" उन्होंने राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी और कहा कि राज्य में हमारी सरकार है। कानून व्यवस्था पूरी तरह कंट्रोल में है। कोई भी किसी को मारेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस्लामपुर का नाम बदलने के फैसले पर भी नितेश राणे ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, "सांगली के इस्लामपुर का नाम ईश्वरपुर करने का फैसला हुआ है। मेरा मानना है कि इस्लामिक कोई भी नाम महाराष्ट्र में नहीं रहना चाहिए।"

नई दिल्ली  'बांग्ला' भाषा विवाद पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को करारा जवाब दिया है। ममता बनर्जी ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए असम की भाजपा सरकार पर सवाल उठाए थे। इस पर हिमंता बिस्वा सरमा ने पलटवार करते हुए कहा है कि ममता बनर्जी ने सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए बंगाल के भविष्य के साथ समझौता किया है। असम सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, "दीदी मैं आपको याद दिला दूं, असम में हम अपने लोगों से नहीं लड़ रहे हैं। हम निर्भीक होकर उस निरंतर और बेलगाम मुस्लिम घुसपैठ का विरोध कर रहे हैं, जो सीमा पार से हो रही है और जिसकी वजह से राज्य की डेमोग्राफी में भयावह बदलाव आया है।" मुख्यमंत्री ने दावा किया कि असम के कई जिलों में अब हिंदू अपनी ही जमीन पर अल्पसंख्यक बनने की कगार पर हैं। यह कोई राजनीतिक नैरेटिव नहीं है, यह एक सच्चाई है। यहां तक कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी ऐसी घुसपैठ को बाहरी आक्रमण कहा है। हिमंता ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब हम अपनी जमीन, संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए खड़े होते हैं, तो आप इसे राजनीति का रंग देने लगती हैं। उन्होंने कहा, "हम लोगों को भाषा या धर्म के आधार पर नहीं बांटते। असमिया, बांग्ला, बोडो और हिंदी सभी भाषाएं और समुदाय यहां सदियों से साथ रहते आए हैं। लेकिन कोई भी सभ्यता तब तक जीवित नहीं रह सकती जब तक वह अपनी सीमाओं और सांस्कृतिक नींव की रक्षा नहीं करती।" असम के मुख्यमंत्री हिमंता ने कहा, "जहां हम असम की पहचान को बचाए रखने के लिए निर्णायक कदम उठा रहे हैं, वहीं दीदी आपने बंगाल के भविष्य के साथ समझौता कर लिया है।" हिमंता बिस्वा सरमा ने ममता बनर्जी पर एक खास समुदाय की ओर से अवैध अतिक्रमण को बढ़ावा देने और वोट बैंक के लिए एक धार्मिक समुदाय का तुष्टिकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर घुसपैठ के बावजूद राष्ट्रीय अखंडता को नुकसान पहुंचाने पर चुप्पी साधने के भी आरोप लगाए। इससे पहले, ममता बनर्जी ने आरोप लगाए कि असम में 'बांग्ला' बोलने वालों को उत्पीड़न की धमकी दी जा रही है। उन्होंने एक पोस्ट में कहा, "सभी भाषाओं और धर्मों का सम्मान करते हुए शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व में रहने वाले नागरिकों को उनकी अपनी मातृभाषा को बनाए रखने के लिए उत्पीड़न की धमकी देना भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है। असम में भाजपा का यह विभाजनकारी एजेंडा सारी हदें पार कर चुका है और असम के लोग इसका डटकर मुकाबला करेंगे।"

नई दिल्ली  कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शनिवार को कर्नाटक के मैसूरु में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मणिपुर में जारी जातीय हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि पीएम मोदी 42 देशों का दौरा कर चुके हैं, लेकिन एक बार भी मणिपुर नहीं गए। मणिपुर हिंसा पर केंद्र सरकार को घेरा खरगे ने मणिपुर में एक साल से ज्यादा समय से चल रही हिंसा और अस्थिरता पर चिंता जताई और कहा कि प्रधानमंत्री ने कभी वहां जाकर लोगों का दुख साझा करना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने सवाल किया, "42 देशों में घूम आए, मगर मणिपुर जाना जरूरी नहीं समझा। क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है?" गौरतलब है कि पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में पिछले वर्ष से लगातार जातीय हिंसा जारी है, जिस पर केंद्र सरकार की निष्क्रियता को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। संविधान बदलने की कोशिश का आरोप खरगे ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर संविधान को बदलने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "बीजेपी और आरएसएस संविधान बदलना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता उन्हें ऐसा करने नहीं देगी।" उन्होंने लोगों से संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सजग रहने की अपील भी की। कांग्रेस बनाम बीजेपी: काम बनाम बातें कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस और भाजपा की कार्यशैली की तुलना करते हुए कहा, "कांग्रेस पार्टी में लोग काम करते हैं, जबकि मोदी की बीजेपी में लोग सिर्फ बातें करते हैं।" उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस हमेशा जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देती है और विकास को केंद्र में रखती है।   कर्नाटक सरकार पर लगाए गए आरोपों का खंडन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर वित्तीय संकट के आरोपों को खारिज करते हुए खरगे ने कहा कि भाजपा का यह दावा पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा, "बीजेपी कहती है कि कर्नाटक सरकार कंगाल हो गई है, लेकिन यह सरासर झूठ है। सिद्धारमैया सरकार राज्य को बेहतर दिशा में ले जा रही है।"  

दुर्गापुर  पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण मां काली और मां दुर्गा के जयघोष के साथ शुरू किया। उनके भाषण में पश्चिम बंगाल को लेकर आगे की रणनीति कि झलक साफ देखी जा सकती थी। उन्होंने 33 मिनट के भाषण के दौरान एक बार भी सीएम ममता बनर्जी का नाम नहीं लिया। वहीं टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि बंगाली वोटर्स को लुभाने के लिए वह हथकंडा अपना रहे हैं। उन्होंने कहा, पीएम मोदी जरा लेट हो गए हैं। मोइत्रा ने कहा, बंगाली वोटर्स को लुभाने के लिए मां काली के जयकारे लगवाने में पीएम मोदी जरा लेट हो गए। मां काली ढोकला ना तो खाती हैं और ना ही कभी खाएंगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं और ढोकला वहां की काफी लोकप्रिय डिश है। शुक्रवार को दुर्गापुर की रैली में प्रधानमंत्री ने सुशासन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किस तरह से बंगाल को आजादी से पहले वाला सम्मान और गौरव मिल सकता है। बीजेपी ने इस बार रणनीति में परिवर्तन किया है। वह नहीं चाहती की उसकी वजह से ममता बनर्जी को और लोकप्रियता हासिल हो। ऐसे में बीजेपी ने टीएमसी की कमियों पर फोकस करने का फैसला किया है लेकिन वह ममता बनर्जी का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी चाहती है कि इस बार विधानसभा में लड़ाई नरेंद्र मोदी बनाम ममता बनर्जी ना बने बल्कि बदलाव बनाम टीएमसी बन जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल को 5 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने कहा कि टीएमसी घुसपैठियों का खुलकर समर्थन कर रही है लेकिन जो लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं, उनके खिलाफ ऐक्शन जरूर होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक समृद्ध पश्चिम बंगाल बनाना चाहती है और ये सारी परियोजनाएं उसी दिशा में एक कदम है।  

नई दिल्ली  कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने जीजा रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जारी कार्रवाई को लेकर पहली बार बोला है। उनके खिलाफ दाखिल की गई नई चार्जशीट को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे राजनीतिक प्रतिशोध और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करार देते हुए कहा कि पिछले दस वर्षों से रॉबर्ट वाड्रा को सरकार द्वारा लगातार निशाना बनाया जा रहा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने एक बयान में कहा, "मेरे बहनोई रॉबर्ट वाड्रा को इस सरकार ने पिछले दस वर्षों से लगातार प्रताड़ित किया है। अब जो नई चार्जशीट दायर की गई है, वह उसी राजनीतिक विद्वेष और बदले की भावना की अगली कड़ी है।" उन्होंने आगे कहा कि वे रॉबर्ट, प्रियंका गांधी और उनके बच्चों के साथ खड़े हैं और उन्हें इस तरह की मानहानिकारक और राजनीतिक रूप से प्रेरित कार्रवाई से कोई भय नहीं है। राहुल गांधी ने कहा, “मैं जानता हूं कि वे सभी किसी भी तरह के उत्पीड़न को सहने के लिए पर्याप्त साहसी हैं और वे इसे गरिमा के साथ झेलते रहेंगे। अंततः सत्य की जीत होगी।” इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ धनशोधन के एक पुराने मामले में पूरक आरोपपत्र दाखिल किया गया है, जिसे कांग्रेस ने पहले ही राजनीति से प्रेरित बताया था। ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट का संज्ञान रॉबर्ट वाड्रा और अन्य के खिलाफ ईडी द्वारा दाखिल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट पर शुक्रवार को राउस एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया। कोर्ट ने मामले को दस्तावेजों की जांच के लिए 24 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया है। विशेष न्यायाधीश सुषांत चंगोत्रा ने चार्जशीट को संज्ञान में लेते हुए अदालत के रिकॉर्ड कीपर को दस्तावेजों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक एन. के. मट्टा ने अदालत में पेश होकर मामले की जल्द सुनवाई के लिए तारीख मांगी। क्या है मामला? प्रवर्तन निदेशालय ने 17 जुलाई को रॉबर्ट वाड्रा और 10 अन्य व्यक्तियों/कंपनियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत अभियोजन शिकायत (प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट) दायर की थी। चार्जशीट में जिन लोगों/इकाइयों को आरोपी बनाया गया है उनमें रॉबर्ट वाड्रा, स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्रा. लि., कारेश्वर प्रॉपर्टीज प्रा. लि., सत्यनंद याजी, केवल सिंह विर्क सहित अन्य शामिल हैं। ईडी की शिकायत के अनुसार, यह मामला गुरुग्राम पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी से जुड़ा है। इसमें आरोप है कि रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी के माध्यम से वर्ष 2008 में गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव, सेक्टर 83 में 3.53 एकड़ भूमि फर्जी घोषणाओं और प्रभाव का दुरुपयोग करके खरीदी थी। जांच के तहत ईडी ने 16 जुलाई 2025 को एक अस्थायी अटैचमेंट आदेश जारी करते हुए वाड्रा और उनकी कंपनियों से जुड़ी लगभग 37.64 करोड़ की कीमत की 43 अचल संपत्तियां जब्त कर लीं। इन संपत्तियों का संबंध स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी सहित अन्य संबद्ध संस्थाओं से बताया गया है। ईडी का आरोप है कि वाड्रा ने व्यक्तिगत प्रभाव का उपयोग कर उक्त जमीन के लिए कॉमर्शियल लाइसेंस हासिल किया और यह सौदा पूरी तरह से धोखाधड़ी पर आधारित था। कांग्रेस ने भी जताई नाराजगी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी की इस नई कार्रवाई की कांग्रेस पार्टी ने भी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है।