उत्तर प्रदेश

लखनऊ.  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार निपुण भारत मिशन को विद्यालय स्तर पर और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान (एफएलएन) तथा एनसीईआरटी आधारित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित शिक्षण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रदेश के 58 जनपदों से 232 शैक्षणिक संदर्भदाताओं को राज्य स्तरीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। तीन चरणों में 22 जून से 10 जुलाई तक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (एसआईएचएफडब्ल्यू), लखनऊ में आयोजित होने वाले इस प्रशिक्षण के माध्यम से एआरपी और डायट मेंटरों की ऐसी प्रशिक्षित टीम तैयार की जाएगी, जो आगे चलकर ब्लॉक स्तर पर हजारों शिक्षकों को प्रशिक्षित कर निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को कक्षा-कक्ष तक प्रभावी ढंग से पहुंचाएगी। योगी सरकार की यह पहल बुनियादी शिक्षा में गुणवत्ता, सीखने के परिणामों और निपुण लक्ष्यों की प्राप्ति को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। योगी सरकार का फोकस केवल विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि कक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करने पर भी है। इसी उद्देश्य से शैक्षणिक सत्र 2026-27 में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत एफएलएन और एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों पर आधारित प्राथमिक विद्यालयों के सभी शिक्षकों एवं शिक्षामित्रों के लिए प्रस्तावित पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने हेतु जिला स्तरीय संदर्भदाताओं का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। तीन चरणों में होगा प्रशिक्षण, 232 प्रतिभागी होंगे शामिल राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन एसआईएचएफडब्ल्यू, सेक्टर-18, इंदिरा नगर, लखनऊ में तीन चरणों में किया जाएगा। प्रथम चरण 22 जून से 26 जून, द्वितीय चरण 29 जून से 3 जुलाई तथा तृतीय चरण 6 जुलाई से 10 जुलाई 2026 तक आयोजित होगा। इन तीनों चरणों में कुल 58 जनपदों से 232 प्रतिभागी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रत्येक जनपद से चार संदर्भदाता नामित किए जाएंगे, जिनमें दो एआरपी और दो डायट मेंटर शामिल होंगे। हिंदी, गणित और अंग्रेजी शिक्षण पर विशेष फोकस प्रशिक्षण के लिए चयनित चार संदर्भदाताओं में कम से कम एक-एक प्रतिभागी हिंदी, गणित और अंग्रेजी विषय से संबंधित होना अनिवार्य किया गया है। जिन जनपदों में एआरपी की संख्या दो से कम होगी, वहां अतिरिक्त डायट मेंटरों को नामित किया जाएगा। विषय की गहरी समझ और प्रशिक्षण संचालन की क्षमता रखने वाले एआरपी एवं डायट मेंटरों को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। प्रशिक्षित संदर्भदाता बनेंगे परिवर्तन के वाहक राज्य स्तर पर प्रशिक्षित किए जाने वाले ये संदर्भदाता आगे ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मास्टर ट्रेनर की भूमिका निभाएंगे। इनके माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षा मित्रों तक एफएलएन आधारित शिक्षण पद्धति, एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों की अवधारणाएं और निपुण लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाएगा। इससे प्रदेशभर में शिक्षण की गुणवत्ता और एकरूपता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। सीखने के परिणामों में सुधार को मिलेगी नई गति निपुण भारत मिशन का मूल उद्देश्य बच्चों में आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान को मजबूत करना है। योगी सरकार द्वारा लगातार शिक्षक प्रशिक्षण, अकादमिक अनुश्रवण, निपुण मूल्यांकन और गतिविधि आधारित शिक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। संदर्भदाताओं का यह विशेष प्रशिक्षण उसी व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके माध्यम से बच्चों के सीखने के परिणामों में सुधार, कक्षा-कक्ष शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाना और निपुण लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना लक्ष्य है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों के साथ-साथ शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धन पर लगातार कार्य किया जा रहा है। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत आयोजित यह राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षकों की क्षमता वृद्धि, अकादमिक नेतृत्व को मजबूत बनाने और विद्यार्थियों को बेहतर अधिगम अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रशिक्षित संदर्भदाताओं के माध्यम से प्रदेशभर में निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को और प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा, जिससे बुनियादी शिक्षा को नई मजबूती मिलेगी।

लखनऊ.  लखनऊ स्थित एक होटल में तीन दिवसीय डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग 'त्रिवेणी' में दूसरे दिन रविवार को उत्तर प्रदेश के सुशासन, संस्कृति और समृद्धि पर गहन चर्चा हुई। इस दौरान विभिन्न अतिथियों ने योगी सरकार की तरीफ करते हुए उनके विकास मॉडल की बात की। उन्होंने बताया कि किस तरह यूपी बीमारू राज्य से प्रगति की तरफ अग्रसर हुआ। इस आयोजन में कई राज्यों के 100 से अधिक डिजिटल क्रिएटर्स, नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। रविवार को आयोजन के दूसरे दिन परिचर्चा सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने सरकार की नौ वर्षों की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले करीब तीन दशकों में यूपी सरकार और केंद्र सरकार के बीच समन्वय नहीं था, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ जनता को नहीं मिल पाता था। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार और 2017 में यूपी में योगी सरकार बनने के बाद हालात सुधरे। इस डबल इंजन सरकार के जरिए पीएम आवास योजना, शिक्षा से जुड़ी योजना, स्वच्छ भारत मिशन समेत हर योजना लागू हुई और इनका जनता तक फायदा भी पहुंचा। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने सबसे पहले कानून—व्यवस्था को सुधारा और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई। यूपी पुलिस में काफी संख्या में भर्तियां हुईं। महिलाओं के लिए पुलिस भर्ती में आरक्षण लागू किया गया। पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर बजट में व्यवस्था की गई, ताकि तकनीकी में भी सुधार हो। योगी सरकार में माफियाओं पर कार्रवाई अवनीश अवस्थी ने कहा कि योगी सरकार में ही प्रदेश के सभी माफियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। साथ ही उनके सभी मुकदमों में सजा भी कोर्ट से तय हुई। कुछ माफियाओं ने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया था, जिनको खाली कराकर गरीबों के लिए आवास बनाए गए। वहीं गैंगस्टर एक्ट को भी सख्ती से प्रदेश में लागू किया गया। उन्होंने बताया कि हर रोज सीएम योगी खुद कानून-व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। योगी सरकार का हर प्रोजेक्ट समय पर पूरा अवनीश अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में कई आसान पॉलिसी के जरिए निवेश आ रहा है। यूपी में ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण से लेकर डिफेंस कॉरिडोर सरकार की बड़ी उपलब्धि का प्रमाण है। आज देशभर के एक्सप्रेसवे का 60 प्रतिशत हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे समेत हर प्रोजेक्ट समय पर पूरा किया गया। उन्होंने बताया कि जेवर एयरपोर्ट का निर्माण 1997 में ही होना था, लेकिन उसके लिए जमीन नहीं दी गई। वहीं योगी सरकार ने इसे मिशन मोड में पूरा किया और सोमवार (15 जून) से यहां उड़ान शुरू होने जा रही है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों का भी खूब विकास किया है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। साथ ही यूपी बीमारू राज्य से रेवेन्यू सरप्लस वाला राज्य बन गया है। योगी सरकार एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को भी जल्द ही पूरा करेगी। उद्योग क्षेत्र में आया बदलाव दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (डिक्की) के संस्थापक-अध्यक्ष मिलिंद कांबले ने चर्चा के दौरान कहा कि मैंने यूपी को देश का ग्रोथ इंजन बनते हुए देखा है। पहले इसकी छवि केवल कृषि तक सीमित थी और बीमारू राज्य माना जाता था। यहां उद्योग नहीं थे और स्थानीय लोग नौकरी के लिए दूसरे राज्यों की तरफ देखते थे। बतौर निवेशक मैंने देखा कि 2017 के बाद यूपी के उद्योग क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया। कानून-व्यवस्था, सड़क, रेल मार्ग में सुधार, उद्योग लगाने में आसान व्यवस्थाओं से राहत मिली है। यूपी से शुरू हुई एक जिला एक उत्पाद स्कीम को केंद्र सरकार ने भी अपनाया। इसके जरिए लोग अपने ही उद्योग के मालिक बन रहे हैं। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय (डीईएस प्लानिंग) की निदेशक अलका बहुगुणा ढौंडियाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश की चर्चा अब ग्लोबल स्तर पर होने लगी है। एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल के लिए हर विभाग की मॉनिटरिंग हो रही है। विकास से जुड़ी योजनाओं पर काम जारी है। वहीं यूपी में प्रति व्यक्ति आय 1.09 लाख रुपये तक पहुंच गई है। योगी सरकार में सुधार जमीनी स्तर पर दिखाई पड़ रहा है। यूपी से पलायन पर लगी लगाम विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) साकेत मिश्रा ने कहा कि योगी सरकार आने के बाद यूपी से पलायन काफी कम हो हुआ है। सरकार ने शिक्षा, रोजगार समेत अन्य मामलों पर बेहतर काम किया। बदलाव छोटी-छोटी चीजों से आता है, जिस पर योगी सरकार ने पूरा ध्यान दिया। उदाहरण के तौर पर आज किसानों को आसानी से खाद मिल रही है। गरीबों का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गुंडा राज खत्म हुआ, जिससे विकास कार्यों और निवेश की राह आसान हुई है। इस आयोजन के दौरान अन्य अतिथियों ने भी योगी सरकार के कार्यों और विकास मॉडल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद कंटेंट क्रिएटर्स के सवालों का जवाब भी दिया।

​गोरखपुर.  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को एनेक्सी भवन में गोरखपुर व आजमगढ़ मंडल में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शासन तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से दोनों मंडलों में संचालित पुरानी व गतिमान परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि युद्धस्तर पर अभियान चलाकर सड़क निर्माण के कार्यों में तेजी लाई जाए और हर काम गुणवत्ता के साथ समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने मानसून (बरसात) से पहले की परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देने और उन्हें समय से पूरा कराने का निर्देश दिया। बैठक में लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव ने पिछले वर्ष के कार्यों का लेखा-जोखा भी प्रस्तुत किया। ​जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर प्राथमिकता के आधार पर शुरू कराएं कार्य मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर प्राथमिकता तय कर सड़कों का काम तत्काल शुरू कराया जाए, जिससे आम नागरिकों को इसका सीधा लाभ मिल सके। जून के अंत तक सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली जाएं और इसके तुरंत बाद शिलान्यास कराया जाए। सभी जरूरी संसाधनों की व्यवस्था करने के बाद ही कार्य प्रारंभ किया जाए, ताकि काम बीच में न रुके और समय से पूरा हो। ​आयुक्त व जिलाधिकारी भी समय-समय पर करें समीक्षा मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना के मद्देनजर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी गोरखपुर व आजमगढ़ मंडल के सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर सड़कों का निर्माण कराएं। इसकी कार्ययोजना तत्काल उपलब्ध कराई जाए, ताकि समय से धनराशि स्वीकृत हो सके। साथ ही टेंडर प्रक्रिया भी समय से पूरी की जाए। कार्यों में गति लाने के लिए संबंधित कमिश्नर व जिलाधिकारी अपने-अपने स्तर पर नियमित बैठकें कर समीक्षा करें, जिससे निर्माण कार्यों की प्रगति हर हाल में सुनिश्चित हो सके। ​श्रमिकों की सुरक्षा के हों पुख्ता इंतजाम मुख्यमंत्री ने कार्यों की प्रभावी निगरानी पर जोर देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मौके का मुआयना करें और तकनीक के माध्यम से ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने सेतु निगम के कार्यों में सुरक्षा मानकों पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और उनके लिए सुरक्षा किट का पूरा इंतजाम रहे। सभी विभाग आपस में बेहतर समन्वय के साथ काम करें। ​मुख्यमंत्री ने मोहन सेतु की प्रगति की भी ली जानकारी मुख्यमंत्री ने देवरिया में निर्माणाधीन 'मोहन सेतु' के कार्यों की प्रगति की भी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को कार्यस्थल का निरीक्षण करने और सेतु निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो भी ठेकेदार 'बिलो टेंडर' ले रहे हैं, उन पर पैनी नजर रखी जाए और ऐसे लोगों को चिह्नित किया जाए। ​बैठक में केंद्रीय मंत्री व बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान, गोरखपुर के सांसद रवि किशन, कुशीनगर के सांसद विजय दुबे, प्रदेश सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही, दयाशंकर सिंह, विजयलक्ष्मी गौतम, राज्यसभा सांसद आरपीएन सिंह, विधान परिषद सदस्य डॉ. धर्मेंद्र सिंह, रतनपाल सिंह, विधायक श्रीराम चौहान, विपिन सिंह, फतेह बहादुर सिंह, महेंद्र पाल सिंह, प्रदीप शुक्ल, राजेश त्रिपाठी, विमलेश पासवान, सरवन निषाद, शलभ मणि त्रिपाठी, ऋषि त्रिपाठी, ज्ञानेंद्र सिंह, जयप्रकाश निषाद, पीएन पाठक, विवेकानंद पांडेय समेत गोरखपुर व आजमगढ़ मंडल के विधानसभा क्षेत्रों के विधायक मौजूद रहे।