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सभी स्कूलों में शौचालय की सुविधा और स्वच्छता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

रायपुर राज्यपाल  रमेन डेका राज्यपाल  रमेन डेका ने आज दुर्ग जिले के प्रवास के दौरान ब्लॉक स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के प्रांगण में एक पेड़ मां के नाम के तहत वृक्षारोपण भी किया। बैठक के दौरान राज्यपाल ने निर्देश दिए कि अधिकारी हितग्राहियों से व्यक्तिगत रूप से मिलें और विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का फीडबैक ले। सभी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए निरंतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जल संरक्षण से जुड़े प्रयासों का आकलन करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए प्री-मानसून और पोस्ट-मानसून दोनों अवधियों में भूजल स्तर का नियमित और व्यवस्थित मापन किया जाए। उन्होंने कहा कि इन दोनों समयावधियों के आंकड़ों की तुलना करने से यह स्पष्ट रूप से पता चल सकेगा कि वर्षा के साथ-साथ जिले में चलाए गए जल संवर्धन अभियानों जैसे सोखपीट निर्माण और अन्य संरचनाओं का भूजल स्तर पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यदि इस प्रक्रिया को नियमित रूप से अपनाया जाता है, तो न केवल जल स्तर में हो रही वास्तविक वृद्धि का सही आंकलन संभव होगा, बल्कि जल संरक्षण के प्रयासों को और बेहतर दिशा भी दी जा सकेगी। राज्यपाल  डेका ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक संख्या में पौधारोपण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों, शासकीय भवनों, सड़कों के किनारे तथा सिविल क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कराने को कहा, ताकि पर्यावरण संतुलन बनाए रखा जा सके। राज्यपाल ने “एक पेड़ मां के नाम” अभियान को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रयासों से आम लोगों की सहभागिता बढ़ेगी और वे वृक्षारोपण के प्रति अधिक जागरूक एवं प्रेरित होंगे।  राज्यपाल ने जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य में धान की खेती अधिक मात्रा में होती है, जिससे पानी की खपत भी काफी बढ़ जाती है। ऐसे में किसानों को अन्य कम पानी वाली फसलों की ओर भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि जल संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। इसके साथ ही राज्यपाल ने आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने पर बल देते हुए हाइड्रोपोनिक्स खेती को प्रोत्साहित करने की बात कही। उन्होंने बताया कि हाइड्रोपोनिक्स एक उन्नत तकनीक है, जिसमें फसलों को बिना मिट्टी के केवल पानी और पोषक तत्वों के घोल के माध्यम से उगाया जाता है, जिससे पानी की बचत होती है और उत्पादन भी बेहतर मिलता है। बैठक में कृषि अधिकारी ने जानकारी दी कि “नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग” के तहत जिले में 500 किसानों को जैविक खेती से जोड़ा गया है और वे जैविक फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। राज्यपाल  डेका ने सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों से स्कूलों में शौचालय की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक स्कूल में शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा वे साफ-सुथरे और उपयोग योग्य स्थिति में हों। उन्होंने ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के स्कूलों के शौचालयों का निरीक्षण करने के लिए कहा। राज्यपाल ने यह भी जोर दिया कि शौचालयों की नियमित सफाई और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही राज्यपाल ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि ड्रॉपआउट हुए बच्चों और उनके अभिभावकों की बैठकें आयोजित करने को कहा। उन्होंने कहा कि जिन विद्यार्थियों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और वर्तमान में किसी अच्छे संस्थान में कार्य कर रहे हैं या किसी क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, उन्हें स्कूलों में आमंत्रित कर सम्मानित किया जाए। ऐसे कार्यक्रमों से वर्तमान विद्यार्थियों को प्रेरणा मिलेगी और वे भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित होंगे। बेहतर स्वास्थ्य के लिए नियमित योग और व्यायाम को बढ़ावा देने पर राज्यपाल ने जोर दिया। जिले के 28 संस्थानों में नियमित रूप से योग का अभ्यास किया जा रहा है, जिसकी उन्होंने सराहना की। राज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन संस्थानों में नियमित योग करने वाले प्रतिभागियों की सूची तैयार कर भेजी जाए, ताकि उन्हें राजभवन में आमंत्रित कर सम्मानित किया जा सके। राज्यपाल ने सभी विकासखंड अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने जल संरक्षण के कार्यों, प्रधानमंत्री आवास योजना में वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था, स्कूलों में शौचालयों की स्थिति तथा “लखपति दीदी” योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने प्रत्येक ब्लॉक में किए जा रहे किसी भी नवाचार (इनोवेटिव कार्य) की जानकारी भी ली, ताकि अच्छे प्रयासों को प्रोत्साहित किया जा सके। राज्यपाल  डेका ने कहा कि स्थानीय उत्पादों के वेल्यू एडिशन पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे उनकी गुणवत्ता और बाजार मूल्य दोनों में वृद्धि हो सके। साथ ही इन उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए। राज्यपाल ने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर भी गंभीरता जताई और अधिकारियों को इसके लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा। उन्होंने सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने और आवश्यक सुधारात्मक उपाय लागू करने पर जोर दिया, जिससे दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। इसके साथ ही राज्यपाल ने इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी में अधिक से अधिक सदस्यों को जोड़ने पर जोर दिया। बैठक में जिला कलेक्टर  अभिजीत सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  विजय अग्रवाल सहित जिले के सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

CGBSE 10वीं-12वीं के नतीजे कल जारी, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का ऐलान

रायपुर. छत्तीसगढ़ में 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम 29 अप्रैल बुधवार को जारी होगा। इसकी घोषणा शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने की है। 29 या 30 अप्रैल को 10वीं-12वीं के रिजल्ट आने की खबर थी। शिक्षा मंत्री यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि इंतजार की घड़ियां अब समाप्ति की ओर है। बुधवार दोपहर 2.30 बजे माध्यमिक शिक्षा मंडल के हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम औपचारिक रूप से घोषित किए जाएंगे। यह केवल अंकों की घोषणा नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत, अनुशासन और अभिभावकों व शिक्षकों के सतत मार्गदर्शन का प्रतिफल है। इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों को धैर्य बनाए रखने, परिणाम को सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वीकार करने और भविष्य की दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की शुभकामनाएं। प्रत्येक परिणाम एक नई शुरुआत का संकेत है और हर विद्यार्थी में आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं निहित हैं। बता दें कि बोर्ड परीक्षाएं 20 और 21 फरवरी से शुरू हुई थीं, जो 18 मार्च तक चलीं। पहले बोर्ड ने 15 अप्रैल तक परिणाम जारी करने की योजना बनाई थी। हिंदी पेपर लीक होने का मामला सामने आने के बाद 10 अप्रैल को दोबारा परीक्षा आयोजित करनी पड़ी थी, जिसके कारण रिजल्ट में देरी हुई। लाखों छात्र कर रहे रिजल्ट का इंतजार इस वर्ष हाईस्कूल (कक्षा 10वीं) परीक्षा में कुल 3,20,535 विद्यार्थी पंजीकृत थे, जबकि हायर सेकेंडरी (कक्षा 12वीं) में 2,45,785 छात्रों ने परीक्षा दी है। बड़ी संख्या में विद्यार्थी विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होने के लिए रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बेहतर रहा था पिछले साल का रिजल्ट पिछले वर्ष 7 मई 2025 को बोर्ड ने परीक्षा परिणाम घोषित किया था। उस समय कक्षा 10वीं में 68.76% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे, जबकि कक्षा 12वीं का रिजल्ट 82.25% रहा था। अब सभी की नजरें बोर्ड की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं, जिससे छात्रों और अभिभावकों का इंतजार खत्म हो सके। इंतज़ार की घड़ियाँ अब समाप्ति की ओर हैं। कल दोपहर 02:30 बजे माध्यमिक शिक्षा मंडल के हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम औपचारिक रूप से घोषित किए जाएंगे। यह केवल अंकों की घोषणा नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत, अनुशासन और अभिभावकों व शिक्षकों के सतत मार्गदर्शन का प्रतिफल है।… — Gajendra Yadav (@GajendraYdvBJP) April 28, 2026

श्रमिकों के सशक्तिकरण की दिशा में तेज़ कदम, ई-श्रम साथी एप से मिलेगी नई गति : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर सरकार का फोकस, “ई-श्रम साथी” एप लॉन्च श्रमिकों के सशक्तिकरण की दिशा में तेज़ कदम, “ई-श्रम साथी” एप से मिलेगी नई गति : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी :  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में श्रम विभाग के कार्यों और योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि मैदानी अमला पूरी प्रतिबद्धता के साथ श्रमिकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करे। उन्होंने  कहा कि योजनाओं का वास्तविक प्रभाव तभी दिखाई देगा, जब उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और जमीनी स्तर पर उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। इस अवसर पर श्रम मंत्री लखन देवांगन उपस्थित थे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में श्रमिकों के हित में व्यापक पहल हुई है और चार नई श्रम संहिताएं लागू की गई हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता 2020 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि श्रमिकों को सुरक्षित, संरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण मिल सके। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि श्रम विभाग एक अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग है, जो बड़े पैमाने पर श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ-साथ औद्योगिक इकाइयों का औचक निरीक्षण भी तकनीक के माध्यम से किया जाए, ताकि श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। राज्य सरकार के इन प्रयासों से छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को नई दिशा मिल रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने श्रमिकों को घर बैठे रोजगार की जानकारी सहज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "ई-श्रम साथी" मोबाईल एप्लीकेशन छत्तीसगढ़ डिजिटल लेबर चौक का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की मेहनत देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार है, इसलिए उनके योगदान का सम्मान और उनके हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। समीक्षा बैठक में श्रम विभाग की संरचना, श्रमायुक्त संगठन, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा व्यवस्था तथा तीनों प्रमुख मंडलों के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। प्रदेश के सभी जिलों में श्रम कार्यालयों के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन और समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने पर भी जोर दिया गया, ताकि श्रमिकों को योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ दोनों सुनिश्चित हो सके। उल्लेखनीय है कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत 5 सितंबर 2008 से अब तक 33 लाख 14 हजार से अधिक श्रमिक पंजीकृत किए जा चुके हैं। मंडल द्वारा 26 योजनाएं संचालित की जा रही हैं तथा 60 श्रमिक वर्ग अधिसूचित हैं। एक प्रतिशत उपकर (सेस) से वर्ष 2025-26 में 315 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जबकि मंडल गठन से अब तक कुल 2,808 करोड़ रुपये का उपकर संग्रहित हुआ है। मार्च 2026 तक 2,558 करोड़ रुपये विभिन्न योजनाओं में व्यय किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में श्रमिक कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित हैं, जिनमें मिनीमाता महतारी जतन योजना, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना, नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता, सियान सहायता, नोनी-बाबू मेधावी शिक्षा सहायता, आवास सहायता योजना, निःशुल्क कोचिंग सहायता तथा दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना प्रमुख हैं। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत कक्षा 6वीं में हर वर्ष 100 बच्चों का चयन मेरिट के आधार पर किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश के 31 जिलों के 95 विद्यार्थी 8 जिलों के 14 विद्यालयों में अध्ययनरत हैं, जिसे इस शैक्षणिक सत्र से सीटें बढ़ाकर 200 कर दिया गया है।छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल और श्रम कल्याण मंडल द्वारा भी विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।  श्रम कल्याण मंडल के तहत 14 योजनाएं संचालित हैं और वर्ष 2025-26 में 5.21 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना, श्रम सम्मेलन कार्यक्रम और मोबाइल कैंप के माध्यम से श्रमिकों तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। डिजिटल सेवाओं के विस्तार पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री साय ने ई-केवाईसी के माध्यम से हितग्राहियों की सही पहचान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वर्तमान में 55 प्रतिशत सत्यापन पूरा हो चुका है और शेष कार्य प्रगति पर है। उन्होंने “मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र” जैसे नवाचारों को और प्रभावी बनाने पर भी बल दिया।  इस अवसर पर मुख्य सचिव विकासशील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, श्रम विभाग सचिव हिमशिखर गुप्ता, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव रजत बंसल सहित श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी गण उपस्थित थे।

धर्म प्रचार पर बवाल: बस्तर में पास्टर के साथ मारपीट, बाहरी परिवार को लेकर तनाव

जगदलपुर. बस्तर थाना क्षेत्र के रेटावंड गांव में एक परिवार को लेकर विवाद की स्थिति बन गई है। बताया जा रहा है कि ओडिशा से आया यह परिवार कुछ समय से गांव में रह रहा था। ग्रामीणों ने परिवार के गांव में रहने के साथ पास्टर पर धर्म प्रचार करने का आरोप लगाया, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। ग्रामीणों और पास्टर पक्ष के बीच विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट की नौबत आ गई। घटना के बाद मामला बस्तर थाना पहुंचा, जहां विशेष समुदाय के लोगों ने आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई। समुदाय की ओर से परिवार के साथ मारपीट, गाली-गलौज और डराने-धमकाने के आरोप लगाए गए। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बाहरी व्यक्ति गांव में स्थायी रूप से न रहे और गांव में धर्म प्रचार जैसी गतिविधियां बंद हों, इसी मांग को लेकर विरोध किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने गांव के प्रमुखों, सरपंच, कोटवार और दोनों पक्षों को थाने बुलाकर समझाइश दी। बैठक में सहमति बनी कि संबंधित परिवार के बच्चों की परीक्षा समाप्त होने के बाद परिवार गांव छोड़ देगा। फिलहाल मामला शांत हो गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने और भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद से बचने की हिदायत दी है।  

सुकमा: जहाँ सड़कों का अंत होता है, वहीं से शुरू होती है उम्मीद की नई किरण

सुकमा जहाँ सड़कें खत्म होती हैं, वहाँ से शुरू होती है उम्मीद की नई किरण मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में बेहतर भविष्य की उम्मीद जगा रहा है रायपुर छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला, जो कभी अपनी भौगोलिक दुर्गमता के लिए जाना जाता था, आज स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नई इबारत लिख रहा है। “मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान” के तहत वनांचल के उन हिस्सों तक डॉक्टर और दवाइयां पहुँच रही हैं, जहाँ पहुँचना कभी नामुमकिन सा लगता था। यह अभियान केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि बस्तर की पहाड़ियों में बसने वाले आदिवासियों के लिए जीवन का नया उजाला बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान आज सुकमा के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में बेहतर भविष्य की उम्मीद जगा रहा है। दहलीज पर डॉक्टर- घर-घर जांच और उपचार            इस अभियान की सबसे बड़ी विशेषता इसकी पहुँच है। स्वास्थ्य कर्मी अब केवल अस्पतालों में मरीजों का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि खुद पैदल चलकर दुर्गम गांवों तक पहुँच रहे हैं। मलेरिया, टीबी और कुष्ठ जैसी बीमारियों की मौके पर जांच कर रहे हैं। जीवनशैली बीमारियां, बीपी, शुगर, सिकलसेल और कैंसर जैसे गंभीर रोगों की पहचान कर उपचार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। संकल्प की शक्ति- 310 किलोमीटर का जीवन सफर              हाल ही में पुटेपढ़ गांव से एक मरीज को जिला अस्पताल तक पहुँचाने की घटना स्वास्थ्य विभाग के समर्पण का जीवंत उदाहरण है। कलेक्टर सुकमा के मार्गदर्शन में पोटकपल्ली की टीम ने मरीज को किस्टाराम से होते हुए सुकमा जिला अस्पताल पहुँचाया। 310 किलोमीटर की यह चुनौतीपूर्ण यात्रा केवल एक रेफरल नहीं था, बल्कि प्रभावी काउंसलिंग, समय पर निर्णय और मजबूत फॉलो-अप का परिणाम था, जिसने एक अनमोल जीवन बचा लिया। आयुष्मान भारत- आर्थिक बेड़ियों से आजादी              मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के अनुसार आयुष्मान भारत योजना गरीब परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। 5 लाख रूपए तक का मुफ्त इलाज अब ग्रामीणों को इलाज के लिए जमीन बेचने या कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हाल ही में किस्टाराम और मरईगुड़ा के 14 मरीजों के आयुष्मान कार्ड मौके पर ही बनाकर दिए गए, ताकि इलाज में एक क्षण की भी देरी न हो। आयुर्वेद और आधुनिकता का संगम             छत्तीसगढ़ का 44 प्रतिशत वनाच्छादित क्षेत्र औषधीय गुणों का खजाना है। मुख्यमंत्री ने श्री साय ने पद्मश्री हेमचंद मांझी के योगदान को रेखांकित करते हुए बताया कि कैसे पारंपरिक आयुर्वेद से कैंसर जैसी बीमारियों का उपचार संभव हो रहा है। राज्य सरकार अब आधुनिक चिकित्सा के साथ-साथ इन प्राकृतिक संसाधनों को भी बढ़ावा दे रही है।  जमीनी स्तर पर व्यापक प्रभाव            अभियान के अंतर्गत केवल गंभीर रोगों का ही नहीं, बल्कि सामान्य विकारों का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है कोंटा क्षेत्र के 11 मरीजों को निःशुल्क चश्मा वितरण और मोतियाबिंद का परामर्श, अस्थमा और पैरों में सूजन जैसी समस्याओं के लिए विशेष जांच शिविर आयोजित कर उपचार किया गया।             पोटकपल्ली और मरईगुड़ा जैसे अंदरूनी इलाकों से आती सफलता की ये कहानियाँ इस बात का प्रमाण हैं कि जब प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मी सेवा भाव से जुटते हैं, तो भूगोल की बाधाएं छोटी पड़ जाती हैं।

अवैध तोता कारोबार पर छापा पड़ा भारी, जगदलपुर में वन विभाग की टीम पर हमला

जगदलपुर. जिले में तोतों की अवैध खरीद-फरोख्त के खिलाफ की गई कार्रवाई के दौरान बड़ा बवाल हो गया। नवजात तोता बच्चों की बिक्री की शिकायत पर पहुंची फ्लाइंग स्क्वॉड टीम को मौके पर ही विरोध का सामना करना पड़ा, जो बाद में हिंसा में बदल गया। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। जानकारी के अनुसार, टीम ने मौके पर नवजात तोता बच्चों की अवैध बिक्री होते हुए पाया, जिसके बाद कार्रवाई शुरू की गई। इसी दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया और स्थिति ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि फ्लाइंग स्क्वॉड प्रभारी अक्षय कश्यप और उनके साथ मौजूद रेंजर पर तोता बेचने वाले व्यक्ति और कुछ अन्य लोगों ने हमला कर दिया। इतना ही नहीं, रेंजर को खंभे से बांधकर मारपीट करने का गंभीर आरोप भी सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और वन्यजीव तस्करी, सरकारी कार्य में बाधा और हिंसा के सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस ने शासकीय कर्मचारी से मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा डालने सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। जिनमें धारा 296, 351, 3, 121, 132, 221, 3(5) बीएनएस शामिल हैं। इलाके में तनाव, जांच जारी घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अवैध वन्यजीव व्यापार से जुड़े नेटवर्क की भी जांच की जा रही है।

सुशासन तिहार और जनगणना के लिए प्रशासन ने पूरी की तैयारियां

सुशासन तिहार और जनगणना को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार  30 अप्रैल तक लंबित प्रकरण निपटाने के निर्देश 1 मई से दो बड़े अभियान शुरू : 73 शिविरों के साथ सुशासन तिहार टीएल बैठक में कलेक्टर संजय अग्रवाल की समीक्षा, प्रशासनिक तैयारियों को दिया अंतिम रूप बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने टीएल बैठक लेकर आगामी 1 मई से शुरू हो रहे सुशासन तिहार और जनगणना कार्य की तैयारियों की गहन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को 30 अप्रैल तक सभी लंबित मामलों के निराकरण के निर्देश देते हुए दोनों महत्वपूर्ण अभियानों को सफल बनाने के लिए पूरी मुस्तैदी से कार्य करने को कहा।       कलेक्टर संजय अग्रवाल ने मंगलवार को आयोजित टीएल बैठक में जिले में शुरू होने जा रहे दो बड़े अभियानों—सुशासन तिहार और जनगणना—की तैयारियों को अंतिम रूप दिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सुशासन तिहार प्रारंभ होने से पहले सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण कर लिया जाए, ताकि शिविरों में आमजन को त्वरित राहत मिल सके। कलेक्टर ने बताया कि जिले में सुशासन तिहार के दौरान कुल 73 शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें 31 शिविर ग्रामीण क्षेत्रों और 42 शिविर शहरी क्षेत्रों में लगाए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में शिविरों के संचालन की जिम्मेदारी जनपद पंचायत के सीईओ तथा शहरी क्षेत्रों में निगम आयुक्त एवं संबंधित सीएमओ को सौंपी गई है। शिविर प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित स्थलों पर आयोजित होंगे। उन्होंने अधिकारियों को समय पर उपस्थित रहने तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर शिविरों की जानकारी देने के निर्देश दिए।           बैठक में 1 मई से शुरू हो रही जनगणना की भी विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने नागरिकों से 30 अप्रैल तक स्व-गणना फॉर्म भरने की अपील करते हुए कहा कि जनगणना में जानकारी देना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। जानकारी न देने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनगणना से प्राप्त जानकारी का उपयोग केवल नीति निर्माण के लिए किया जाएगा तथा जनगणना अधिनियम 1948 के तहत डेटा की गोपनीयता पूर्णतः सुरक्षित रखी जाएगी। 1 मई से प्रगणक घर-घर जाकर 34 बिंदुओं पर जानकारी एकत्रित करेंगे। कलेक्टर ने जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) मद के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों से 30 अप्रैल तक ऑनलाइन माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा। ऐसे कार्यों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया, जिनसे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके और जिनके लिए अन्य स्रोतों से पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं है।           प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने शेष पात्र किसानों को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जिले में वर्तमान में 1.02 लाख किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं, जबकि लगभग 25 हजार और किसानों को इससे जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा, खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए खाद और बीज की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अग्रिस्टेक पोर्टल में पंजीकृत किसानों को ही खाद उपलब्ध कराया जाएगा और 1 मई से सॉफ्टवेयर शुरू होने पर वितरण प्रक्रिया प्रारंभ होगी। बैठक में आगामी 9 मई को आयोजित होने वाली लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरण प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने टीएल, जनदर्शन, मुख्यमंत्री घोषणाओं, पीएम पोर्टल तथा उच्च न्यायालय से संबंधित लंबित मामलों की भी समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

कांग्रेस ने किया बड़ा कदम, पदस्थ बड़े नेता को सस्पेंड किया, गंभीर आरोप लगे; पूरी कहानी जानें

रायपुर  छत्तीसगढ़ के इस जिले में कांग्रेस ने बड़ी कार्रवाई की है। पार्टी ने अपने ही नेता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बिरगांव के कांग्रेसी पार्षद ओम प्रकाश साहू पर चोरी का पैसा छिपाने का आरोप लगा है। मामले की जानकारी पर जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर ने उन्हें पार्टी से बाहर निकाला है। कहा- कानून से ऊपर कोई नहीं है।   जानकारी के अनुसार, एक कारोबारी से करीब 50 लाख रुपये की लूट हुई थी। आरोपी चालक कृष्णा साहू कारोबारी से लाखों रूपए लेकर फरार हो गया था। मामले में कारोबारी ने पुलिस को शिकायत सौंपी गई। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी चालक कृष्णा साहू द्वारा चोरी के पैसों को छिपाने में ओम प्रकाश साहू की भूमिका सामने आई है। ओम प्रकाश साहू की पहचान बिरगांव के कांग्रेसी पार्षद के रूप में हुई है। जिसके बाद पार्टी ने सख्त कार्रवाई करते हुए पार्षद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बिरगांव के अध्यक्ष योगेंद्र सोलंकी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर जिला अध्यक्ष राजेंद्र पप्पू बंजारे ने यह कार्रवाई की। वहीं, पुलिस ने बिरगांव के कांग्रेसी पार्षद ओम प्रकाश साहू को चोरी का पैसा छिपाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में मामला केवल आपराधिक घटना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक विवाद का रूप ले चुका है। इधर, जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस पूरे मामले की रिपोर्ट छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महामंत्री (संगठन) मलकीत सिंह गेंदू को भेज दी गई है, ताकि आगे जरूरी कार्रवाई की जा सके। इससे साफ है कि पार्टी इस मामले को गंभीरता से ले रही है और इसमें कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती।

15 साल बाद उसलापुर रेलवे साइडिंग फिर शुरू, ट्रक मालिकों में उत्साह

15 साल बाद उसलापुर रेलवे साइडिंग फिर शुरू, ट्रक मालिकों में उत्साह आंधी-तूफान के बीच सैकड़ों ट्रक मालिकों की ऐतिहासिक बैठक, संचालन तत्काल शुरू करने का निर्णय वरिष्ठ नेताओं ने संभाला संरक्षक दायित्व, 1 मई को श्रमिक दिवस भव्य रूप से मनाने का ऐलान बिलासपुर  उसलापुर गुड्स शेड वेलफेयर ट्रक ओनर एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक उसलापुर रेलवे साइडिंग में आयोजित हुई, जिसमें खराब मौसम और धूल भरी आंधी के बावजूद सैकड़ों ट्रक मालिकों एवं श्रमिकों ने भाग लेकर एकजुटता का परिचय दिया। बैठक में 15 वर्षों से बंद पड़ी रेलवे साइडिंग को पुनः शुरू करने का सर्वसम्मति से ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। बैठक में वरिष्ठ नेता नरेश अग्रवाल, गुलशन ऋषि, प्रशांत नारंग एवं अशोक श्रीवास्तव ने एसोसिएशन के संरक्षक का दायित्व स्वीकार करते हुए संगठन को मजबूती प्रदान करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि ट्रक मालिकों और श्रमिकों के हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। निर्णय अनुसार, उसलापुर रेलवे साइडिंग पर कार्य तत्काल प्रभाव से प्रारंभ किया जाएगा। सभी ट्रक मालिक एवं श्रमिक अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए नियमित संचालन शुरू करेंगे। यह पहल क्षेत्र के व्यापार और परिवहन व्यवस्था को नई गति देने वाली मानी जा रही है। बैठक के दौरान वक्ताओं ने कहा कि ट्रक मालिक, ड्राइवर और श्रमिक देश की आपूर्ति श्रृंखला की रीढ़ हैं, जो दिन-रात सेवाएं देकर अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं। इसके साथ ही, एसोसिएशन द्वारा आगामी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को भव्य रूप से मनाने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर श्रमिकों के योगदान को सम्मानित करते हुए एकजुटता का प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में नरेश अग्रवाल, गुलशन ऋषि, प्रशांत नारंग, अशोक श्रीवास्तव, ईश्वर सिंह चंदेल, तेजिंदर सिंह बाली, राशिद अली, जीत सिंह, शाहनवाज, इस्माइल, महावीर सिंह, हरजिंदर सिंह, गुरमीत सिंह राणा, समीम, गुड्डू झा, बलजीत सिंह, विनोद पांडे, धीरज यादव, मनजीत सिंह, शिवकुमार, गुरजीत सिंह बाली एवं लेबर अध्यक्ष राजेश टंडन सहित बड़ी संख्या में ट्रक मालिक एवं श्रमिक उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ ने बनाया रिकॉर्ड: मनरेगा श्रमिकों की 97.11% ई-केवाईसी पूरी, देश में अव्वल

रायपुर. छत्तीसगढ़ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के तहत श्रमिकों के ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) सत्यापन में भारत में पहले स्थान पर है, जिससे डिजिटल शासन और ग्रामीण पारदर्शिता को बढ़ावा मिल रहा है। भारत सरकार द्वारा 27 अप्रैल (सोमवार) को जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, राज्य ने सक्रिय श्रमिकों के लिए 97.11 प्रतिशत की शानदार पूर्णता दर हासिल की है।  इस प्रदर्शन ने तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे औद्योगिक दिग्गजों के साथ-साथ केरल जैसे उच्च साक्षरता दर वाले राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया, जो 97.06% के साथ दूसरे स्थान पर रहा। छत्तीसगढ़ ने छोटे और बड़े दोनों राज्यों को पछाड़कर यह उपलब्धि हासिल की। छत्तीसगढ़ में एमएनआरईजीए के तहत 56.87 लाख से अधिक श्रमिकों का डिजिटल सत्यापन (ई-केवाईसी) सफलतापूर्वक पूरा हो गया है, जो मजदूरी भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डिजिटल प्रक्रिया फर्जी जॉब कार्डों को खत्म करने में मदद करती है और यह सुनिश्चित करती है कि मजदूरी सीधे वास्तविक लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित हो। इस उपलब्धि को छत्तीसगढ़ में वर्तमान सरकार द्वारा प्रभावी निगरानी, ​​रणनीतिक योजना और नेतृत्व के परिणाम के रूप में देखा जा रहा है। सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि एक सुनियोजित राज्यव्यापी अभियान के माध्यम से ई-केवाईसी प्रक्रिया को तेज किया गया, जिससे बड़ी संख्या में श्रमिकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सिस्टम से जुड़ने में मदद मिली। मुख्यमंत्री विष्णु देव ने कहा, “राज्य सरकार गरीब और श्रमिक समुदायों के हितों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उन्हें कल्याणकारी योजनाओं का पारदर्शी लाभ मिले। ई-केवाईसी समय पर वेतन भुगतान और श्रमिकों को सीधे लाभ पहुंचाने में मदद कर रहा है।” “यह उपलब्धि अधिकारियों, कर्मचारियों और ग्राम स्तर पर काम करने वाली टीमों के समन्वित प्रयासों का परिणाम है। ई-केवाईसी ने न केवल हाजिरी रजिस्टरों में फर्जी उपस्थिति को रोकने में मदद की है, बल्कि वास्तविक लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने में अधिक पारदर्शिता भी लाई है,” उपमुख्यमंत्री और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने दावा किया। राज्य सरकार ने आगे निर्देश दिया कि लंबित मामलों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि राज्य 100 प्रतिशत ई-केवाईसी कवरेज हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सके। अधिकारियों ने कहा कि यह उपलब्धि राज्य भर में चलाए गए विशेष अभियानों, ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों और तकनीकी संसाधनों के प्रभावी उपयोग का परिणाम है।