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छठ पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी, सुबह दिल्ली से बैठें और शाम तक पहुंचें पटना; जानें ट्रेन शेड्यूल

 नई दिल्ली छठ-पूजा पर घर जाना है, और अगर कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है, तो घबराएं नहीं.  अगर पटना जाना है तो इससे बेहतर कोई ट्रेन नहीं हो सकती है. छठ पूजा की भीड़ को देखते हुए नई दिल्ली से पटना के बीच वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं. खास बात यह है कि ये ट्रेन सुबह दिल्ली से खुलेगी और शाम में पटना पहुंच जाएगी।    दरअसल, छठ पर रेल यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली और पटना जंक्शन के बीच विशेष वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला लिया है. वंदे भारत हाईटेक ट्रेन है और इससे सफर बेहद आरामदायक रहता है. छठ त्योहार के दौरान होने वाली अतिरिक्त भीड़ के लिए रेलवे ने दो जोड़ी स्पेशल वंदे भारत ट्रेनें चलाने की पूरी रूपरेखा तैयार की है।   आइए इन ट्रेनों की समय-सारणी, रूट और कहां-कहां रुकेगी विस्तार से जानते हैं.  1. ट्रेन संख्या 02258/02257: नई दिल्ली- पटना जंक्शन- नई दिल्ली वंदे भारत स्पेशल ट्रेन गाड़ी संख्या 02258 (नई दिल्ली से पटना जंक्शन): यह ट्रेन 11 नवंबर 2026 (बुधवार) को सुबह 05:00 बजे नई दिल्ली से रवाना होगी और उसी दिन शाम 18:30 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी. यानी दिनभर का सफर होगा. सुबह ट्रेन दिल्ली से खुलेगी और शाम होते ही यात्रा पटना पहुंच जाएंगे।      गाड़ी संख्या 02257 (पटना जंक्शन से नई दिल्ली): यह ट्रेन वापसी में 12 नवंबर 2026 को सुबह 08:00 बजे पटना जंक्शन से प्रस्थान करेगी और उसी दिन रात 21:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी. वापसी में भी दिनभर का सफर होगा।  2. ट्रेन संख्या 02436 / 02435: नई दिल्ली – पटना जंक्शन – नई दिल्ली वंदे भारत स्पेशल ट्रेन गाड़ी संख्या 02436 (नई दिल्ली से पटना जंक्शन): यह ट्रेन 13 नवंबर 2026 को सुबह 08:35 बजे नई दिल्ली से खुलेगी और उसी दिन रात 21:30 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी।   गाड़ी संख्या 02435 (पटना जंक्शन से नई दिल्ली): यह ट्रेन पटना से वापसी में 14 नवंबर 2026 को सुबह 08:00 बजे पटना जंक्शन से चलेगी और रात 21:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।  कहां-कहां रुकेगी ट्रेन इन दोनों फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों में 16-कार वंदे भारत कोच का उपयोग किया गया है, जिससे अधिक से अधिक यात्रियों को कंफर्म सीट मिल सके. इन दोनों जोड़ी ट्रेनों का ठहराव अलीगढ़ जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जंक्शन, पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और आरा स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में निर्धारित किया गया है। 

चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, सेवानिवृत्ति के बाद तैनात अधिकारियों पर भी लागू होंगे आचार संहिता के नियम

नई दिल्ली।  चुनाव के दौरान सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू होने वाले आदर्श आचार संहिता के नियम अब केंद्र या राज्य सरकार में तैनात ऐसे सभी अधिकारियों व कर्मचारियों पर भी लागू होंगे, जिन्हें सेवानिवृत्त होने के बाद फिर से नियुक्ति दी गई है। ऐसे में सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की तरह अब उन पर भी राजनीतिक दलों के चुनाव अभियान या प्रचार में शामिल होने पर पाबंदी रहेगी। चुनाव आयोग ने इन पाबंदियों के साथ ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब सहित उन पांचों राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इसका पालन कराने और ऐसे अधिकारियों- कर्मचारियों पर नजर रखने के निर्देश दिए है। इससे पहले सेवानिवृत्त होने के बाद फिर नियुक्त होने वाले इन अधिकारियों-कर्मचारियों पर कोई पाबंदी नहीं थी।  

दिल्ली-NCR में प्रदूषण का कहर जारी, कब सुधरेगी हवा की सेहत? मौसम विभाग ने बताया आगे का हाल

 नई दिल्ली  एनसीआर एवं आसपास के क्षेत्रों को जहरीली हवा से प्रभावी राहत मिलने के आसार अभी कम हैं। दीपावली के बाद प्रदूषण का स्तर कुछ नीचे जरूर आया है, लेकिन हवा की गुणवत्ता अब भी खराब है। प्रदूषण को बाहर निकालने के लिए जिन मौसमी हालात की जरूरत है, उसका अभी इंतजार है। लगातार दो पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी जरूर होगी, लेकिन इससे एनसीआर के प्रदूषण पर तत्काल बड़ी राहत की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि अगले तीन-चार दिनों तक दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में बनी रह सकती है। इस दौरान हवा की गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना है। प्रदूषित तत्वों को तेजी से बिखेरने के लिए इससे अधिक गति वाली हवा की जरूरत होती है। अभी हवा की रफ्तार कम रहने एवं वातावरण में प्रदूषित तत्वों के टिके रहने के कारण स्थिति में बड़ा बदलाव नहीं आ पा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 13 नवंबर तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है। कश्मीर घाटी में कुछ स्थानों पर भारी बारिश और बर्फबारी की भी संभावना है। इससे पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड बढ़ सकती है। हालांकि इस मौसमी स्थिति का दिल्ली एवं आसपास के मैदानी इलाकों में बारिश के रूप में पहुंचने का अनुमान नहीं है। मौसम विभाग ने 15 नवंबर तक दिल्ली में बारिश की संभावना नहीं जताई है। वैज्ञानिकों के अनुसार पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद उत्तर-पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से मैदानी इलाकों के तापमान में गिरावट आ सकती है। दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले दो-तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री तक गिरावट का अनुमान है। जाहिर है, सुबह और रात में ठंड बढ़ेगी। हालांकि केवल तापमान गिरने से ही प्रदूषण कम नहीं हो जाएगा। इसके लिए हवा की पर्याप्त गति और वातावरण में प्रदूषित तत्वों को ऊपर उठाकर दूर ले जाने वाली परिस्थितियां जरूरी हैं। आईएमडी के पूर्वानुमान में 12-13 नवंबर के आसपास हवा की दिशा में बदलाव हो सकता है, मगर गति इतनी सुस्त रह सकती है कि प्रदूषण से तत्काल बड़ी राहत मिलने के आसार नहीं हैं। ऐसे में हवा की गुणवत्ता में सुधार मौसम की वास्तविक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। बंगाल की खाड़ी में 13 नवंबर के आसपास कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। इसके प्रभाव से पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्से में बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।

प्रदूषण ने तोड़े सारे रिकॉर्ड! दिवाली की रात PM2.5 भारतीय मानक से 33 गुना ज्यादा दर्ज

नई दिल्ली दिवाली की रात आतिशबाजी के बाद कई जगहों पर पीएम 2.5 का स्तर 2000 एमसीएम से भी अधिक रहा। प्रदूषण का यह स्तर तब रहा, जब कई जगहों पर रात 12 से 2 बजे तक प्रदूषण के आंकड़े ही उपलब्ध नहीं थे। पीएम 2.5 का निर्धारित भारतीय मानक 60 एमजीसीएम है, जबकि डब्ल्यूएचओ का मानक महज 15 एमजीसीएम है। कई जगहों पर पीएम 2.5 का स्तर भारतीय मानकों से 33 गुना और डब्ल्यूएचओ के मानकों से 133 गुना अधिक रहा। पीएम 2.5 के कण इतने छोटे होते हैं कि सांस के साथ विभिन्न अंगों तक जा सकते हैं। प्रदूषण के पीक पर डेटा गायब होने पर CSE ने जताई चिंता CSE की कार्यकारी निदेशक अनुमिता रॉयचौधरी ने चिंता जताते हुए कहा कि दिल्ली-एनसीआर में देश का सबसे घना मॉनिटरिंग नेटवर्क है। ऐसे में प्रदूषण के चरम समय पर डेटा का गायब होना समझ से परे है। उनके मुताबिक, रियल टाइम आंकड़ों के आधार पर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी दी जा सकती थी और आपात कदम उठाए जा सकते थे। AQI की रीडिंग में अंतर की वजह अलग-अलग मापने के तरीके दिल्ली यूनिवर्सिटी के पर्यावरण अध्ययन विभाग के प्रमुख राधेश्याम शर्मा ने कहा कि सरकारी और प्राइवेट एजेंसियों के एक्यूआई में अंतर की एक वजह मापने और औसत निकालने के अलग-अलग तरीके भी हो सकते हैं। इसलिए रीडिंग के साथ जगह और समय की जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए।

जलवायु संकट से जूझते देशों के सामने आर्थिक चुनौती, जरूरत के मुकाबले बेहद कम मिल रही मदद

नई दिल्ली  संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की नई एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट 2026 के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों के बावजूद विकासशील देशों को मिल रही आर्थिक मदद जरूरत के मुकाबले बेहद कम है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि विकासशील देशों को 2035 तक हर साल करीब 305 अरब डॉलर की जरूरत होगी। हालांकि, 2024 में विकसित देशों की ओर से अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक मदद के रूप में केवल 28.2 से 31.7 अरब डॉलर ही उपलब्ध कराए गए, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में महज एक अरब डॉलर की वृद्धि दर्शाता है। तीन गुना वित्त भी जरूरत का एक-तिहाई पूरा करने में असमर्थ ब्राजील में आयोजित सीओपी30 सम्मेलन के दौरान 'ग्लोबल मुतिराओ' निर्णय के तहत 2035 तक अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक अनुकूलन वित्त को कम से कम तीन गुना करने पर सहमति बनी थी। यूएनईपी की रिपोर्ट बताती है कि यदि यह लक्ष्य हासिल भी हो जाता है, तो अनुकूलन वित्त सालाना 85 से 120 अरब डॉलर तक पहुंचेगा। इसके बावजूद, यह राशि विकासशील देशों की अनुमानित 305 अरब डॉलर की वार्षिक जरूरत का केवल 20 से 29 फीसदी हिस्सा ही पूरा कर पाएगी। बहुपक्षीय बैंकों की मदद में बढ़ोतरी     विकासशील देशों का परस्पर सहयोग: बहुपक्षीय विकास बैंकों और दक्षिण-दक्षिण सहयोग के माध्यम से मिलने वाली वित्तीय सहायता 2019 के 3.8 अरब डॉलर से बढ़कर 2024 में 9.6 अरब डॉलर हो गई है।     निजी वित्त की सीमाएं: निजी क्षेत्र का वित्त बढ़ रहा है, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा कंपनियों की अपनी जरूरतों में इस्तेमाल होता है। सार्वजनिक अनुकूलन के अंतर को भरने में इसकी क्षमता केवल 15 से 20 फीसदी तक ही सीमित है।     ग्लासगो लक्ष्य: बहुपक्षीय विकास बैंक 2025 तक अनुकूलन वित्त को दोगुना कर 40 अरब डॉलर करने के ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अग्रसर हैं। संस्थागत क्षमता और नीतियों को मजबूत करने पर बल यूएनईपी का कहना है कि सिर्फ बजट का प्रावधान पर्याप्त नहीं है; इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मजबूत संस्थागत व्यवस्था अनिवार्य है। वर्तमान में कई सरकारें ढांचागत कानून बना रही हैं। विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित कर रही हैं। जलवायु वित्त प्रबंधन के लिए समर्पित प्रणालियों का निर्माण कर रही हैं। योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंद समुदायों तक पहुंचाने के लिए प्रशासनिक क्षमता का होना बेहद जरूरी है। नुकसान और क्षति की खाई हुई चौड़ी जलवायु आपदाओं से हो रहे ऐसे नुकसान, जिन्हें अनुकूलन उपायों से नहीं रोका जा सकता, उनके लिए वित्तीय संसाधनों की अत्यधिक कमी है। फंड के पहले चरण में प्रभावित देशों ने 2.8 अरब डॉलर की सहायता की मांग की थी, जबकि प्रारंभिक आवंटन मात्र 342 मिलियन डॉलर ही स्वीकृत हो सका। यूएनईपी की कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन के अनुसार, यदि दुनिया 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि की सीमा को पार करती है, तो बिना पर्याप्त वित्तीय सहायता के कमजोर देशों और समुदायों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी।

अब लापरवाही पड़ेगी भारी! दिल्ली में तय समय पर काम नहीं करने वाले अफसरों पर होगी आर्थिक कार्रवाई

नई दिल्ली. दिल्ली सरकार ने सरकारी सेवाओं को समय पर मुहैया कराने के साथ ही पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए 'एक नया कानून' अधिसूचित किया है। दिल्ली सरकार ने 'दिल्ली सेवा वितरण अधिकार अधिनियम, 2026' अधिसूचित किया है। इसका मकसद सरकारी सेवाओं को समयबद्ध, पारदर्शी और सुगम बनाना है। यह कानून 2011 के पुराने नियम की जगह लेगा। अब निर्धारित समय में काम नहीं होने या अनुचित कारण से आवेदन निरस्त करने पर जिम्मेदार अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। नागरिक अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे, जिससे दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हर काम के लिए तय होगी समय सीमा दिल्ली में सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिकों के लिए सुगम बनाने की दिशा में रेखा गुप्ता सरकार ने ‘दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम, 2026’ (दिल्ली राइट ऑफ सिटिजन टू टाइम बाउंड एंड ईज ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस एक्ट, 2026) को अधिसूचित किया है। इस नए कानून का मकसद सरकारी विभागों में सेवाओं को निर्धारित समय-सीमा से बांधना और अनावश्यक देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। यह अधिनियम वर्ष 2011 के पुराने समयबद्ध सेवा वितरण कानून की जगह लेगा और एक आधुनिक जवाबदेह व्यवस्था लागू कराने में मदद करेगा। तय होगी समय-सीमा, जिम्मेदार अधिकारी की होगी पहचान नए कानून के तहत नागरिकों को सरकारी सेवाएं निर्धारित समय के भीतर प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार मिलेगा। सरकार अधिसूचना के माध्यम से यह तय करेगी कि कौन-कौन सी सेवाएं इस कानून के दायरे में आएंगी। हर सेवा को उपलब्ध कराने के लिए अधिकतम समय सीमा निर्धारित की जाएगी। हर सेवा के लिए एक नामित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इस कानून के दायरे में संबंधित विभागों, स्थानीय निकायों और अधिसूचित संस्थाओं को लाया जाएगा। अब किसी आवेदन के लंबित रहने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इससे नागरिकों को अनिश्चितकाल तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। आवेदन पर क्या फैसला हुआ? जान सकेंगे लोग इस कानून के तहत आम लोगों को जानकारी रहेगी कि उनका काम किस अधिकारी को करना है और उसे पूरा करने की समय सीमा क्या है। नए कानून में सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन और उनकी ऑनलाइन निगरानी व्यवस्था की गई है। हर आवेदन को एक विशिष्ट आवेदन संख्या दी जाएगी। इस आईडी से आवेदक अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे। अब विभागों को सभी आवेदनों का डिजिटल रिकॉर्ड रखना होगा और उनकी स्थिति नियमित रूप से अपडेट करनी होगी। अब तय समय-सीमा में सेवा देना अधवा आवेदन अस्वीकार करने का कारण लिखित रूप में बताना संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। अपने आप आगे बढ़ेगी अपील नए कानून के आने के बाद विभागीय स्तर पर लंबित मामलों की निगरानी की जा सकेगी। इस अधिनियम का एक महत्वपूर्ण प्रावधान स्वतः अपील (ऑटोमेटिक एस्क्लेशन) की व्यवस्था है। यदि नामित अधिकारी निर्धारित समय-सीमा में सेवा उपलब्ध नहीं कराता है तो मूल आवेदन को ही नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण के समक्ष अपील माना जाएगा। नागरिक को केवल देरी के कारण अलग से अपील दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। हर विभाग में एक अधिकारी को नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यह प्राधिकरण सेवा उपलब्ध कराने का निर्देश देगा और देरी के लिए जिम्मेदारी भी तय करेगा।

राहुल गांधी का जवानों वाला दांव! बोले- आपके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी, पीएम मोदी पर भी साधा निशाना

लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'दिमागी नक्सल' वाले ताजा बयान को लेकर सोमवार (9 नवंबर) को उन पर निशाना साधा और दावा किया कि इस बात की गारंटी है कि प्रधानमंत्री उनके साथ बहस करने पर जवानों के समक्ष खड़े होने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। गांधी पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री मोदी को इस विषय पर सीधी बहस की चुनौती दे रहे हैं कि 'देशदोही' कौन है। दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को छत्तीसगढ़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवानों के साथ दिवाली मनाई थी और राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा था कि भले ही हथियारबंद माओवादियों का सफाया हो गया है, लेकिन नक्सलवाद का खतरा अभी टला नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया था कि 'दिमागी नक्सली' राजनीतिक दलों सहित कई संगठनों में घुसपैठ कर चुके हैं और लोगों को संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ भड़का रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस बयान को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''सीआरपीएफ के प्रिय जवानों, आपके चेहरों ने सब बता दिया कि आपको प्रधानमंत्री के झूठ पर भरोसा नहीं। उन्होंने हमें नक्सली कहा। मेरी चुनौती कायम है। वो मुझसे बहस करें कि देशद्रोही कौन है और विदेशी ताकतों के इशारे पर कौन चल रहा है। कोई भी समय, किसी भी जगह।'' राहुल गांधी ने इसके साथ ही दावा किया, ''मेरी गारंटी है कि उस बहस के बाद प्रधानमंत्री में एक भी जवान के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी।'' बता दें कि पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर हैं और उन्हें खुली बहस करने की चुनौती दे रहे हैं। दरअसल इसके पीछे 31 अक्तूबर को प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान है, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा था और आरोप लगाया था कि देश विरोधी ताकतें और 'दिमागी नक्सली' विदेश जाकर देश को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। इस बयान पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने 2 नवंबर पीएम मोदी को सार्वजनिक बहस करने की की चुनौती दे दी। राहुल गांधी ने दावा किया कि वे साबित कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी विदेशी ताकतों के समर्थन और मदद से प्रधानमंत्री बने हैं और देशद्रोही कौन है। तब से गाहे-बेगाहे राहुल पीएम पर खुली बहस की चुनौती देते आ रहे हैं।

धान की पराली बनी किसानों के लिए वरदान, जीरो टिलेज तकनीक से उगा रहे आलू

नई दिल्ली वायु प्रदूषण से दिल्ली-एनसीआर के कई इलाके बेहद प्रभावित हैं। राष्ट्रीय राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है। वायु प्रदूषण को लेकर कई जगहों पर पराली जलाए की घटनाओं को वजह बताया जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में किसान पराली की मदद से आलू की बंपर पैदावार कर रहे हैं। ऊना के किसान धान की कटाई के बाद खेतों को खाली छोड़ने की जगह बिना जुताई किए ही आलू की बुवाई कर रहे हैं। इस तकनीक में आलू के बीज को मिट्टी के बजाय धान की बची हुई पराली से ढक दिया जाता है। आलू की खेती में खास तकनीक किसानों को इस खास तकनीक में एक ओर जुताई और सिंचाई पर होने वाला खर्च बचता है, दूसरी तरफ खेत में मौजूद नमी का भी फायदा मिलता है। अखरोट स्थित कृषि अनुसंधान उपकेंद्र किसानों को यह बुवाई तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। उपकेंद्र के एक प्रवक्ता ने बताया कि नंदपुर गांव में रंजना देवी के खेत में शून्य जुताई (जीरो टिलेज) पद्धति से आलू की सफलतापूर्वक बुवाई की गई है। धान कटाई के बाद जुताई की जरुरत नहीं इस तकनीक की खास बात यह है कि धान की कटाई के बाद खेत की दोबारा जुताई करने की जरूरत नहीं पड़ती। मिट्टी में पहले से मौजूद नमी का इस्तेमाल करके आलू लगाए जाते हैं और धान की बची हुई पराली के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इससे मिट्टी की नमी बनी रहती है और कृषि अवशेषों का भी उपयोग हो जाता है। रंजना देवी ने कहा कि उन्होंने शून्य जुताई पद्धति का प्रशिक्षण लेने के बाद इस साल अपने खेत में इस पद्धति को अपनाया। अब वह दूसरे किसानों को भी इस तकनीक को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। जुताई और सिंचाई का बचता है खर्च इस पद्धति का प्रमुख फायदा यह है कि धान की कटाई और अगली फसल की बुवाई के बीच खेत को खाली छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही, जुताई और सिंचाई पर होने वाला खर्च भी काफी कम हो जाता है। इससे पराली जलाने या उसके निस्तारण की समस्या से भी किसानों को राहतमिल जाती है। यह तकनीक मिट्टी की संरचना और उसकी सेहत में सुधार लाने में भी मददगार है। किसानों को बंपर पैदावार की उम्मीद कृषि अनुसंधान उपकेंद्र किसानों के खेतों में इस तकनीक का प्रदर्शन कर रहा है। इसके साथ ही ज्यादा से ज्याद किसानों को इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इसका उद्देश्य किसानों को कम लागत वाली, पानी बचाने वाली और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अधिक सक्षम खेती के तरीकों से जोड़ना है। सकारात्मक रिजल्ट मिलने पर यह पद्धति किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी का एक प्रभावी जरिया बन सकती है। इससे धान की कटाई के बाद आलू की खेती के साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी होगा।

दिल्ली में 100 किलो दूषित खाद्य सामग्री नष्ट, बिना FSSAI पंजीकरण चल रही मिठाई फैक्ट्री पर कार्रवाई

नई दिल्ली दीपावली और अन्य त्योहारों के दौरान लोगों को शुद्ध, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली सरकार का खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में विभाग की टीमों ने उत्तर-पूर्वी, पूर्वी दिल्ली, शाहदरा, दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में मिठाई की दुकानों, डेयरियों और खाद्य पदार्थ बनाने वाली इकाइयों का निरीक्षण किया। इस दौरान मिठाइयों और दुग्ध उत्पादों सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के कुल 40 नमूने जांच के लिए एकत्र किए गए। वहीं, मंडोली एक्सटेंशन स्थित एक डेयरी में करीब 100 किलोग्राम मानव उपभोग के अयोग्य खाद्य सामग्री नष्ट कराई गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खाद्य सुरक्षा विभाग को निर्देश जारी किए हैं कि मिठाई की दुकानों, डेयरियों और खाद्य निर्माण इकाइयों की नियमित जांच की जाए तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। खोया, पनीर, घी और मिठाइयों के नमूने लिए विभाग की टीमों ने उत्तर-पूर्वी, पूर्वी और शाहदरा क्षेत्रों में की गई जांच के दौरान खोया, पनीर, घी, कलाकंद, लड्डू, गुलाब जामुन और ड्राई फ्रूट गिफ्ट पैक सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के 22 नमूने लिए। निरीक्षण के दौरान मंडोली एक्सटेंशन की एक डेयरी में दुर्गंधयुक्त खोया, रसगुल्ले तथा मच्छरों और मक्खियों से दूषित दूध पाया गया। विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए करीब 100 किलोग्राम ऐसी खाद्य सामग्री नष्ट की, जो खाने योग्य नहीं थी। दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में 12 प्रतिष्ठानों की जांच त्योहारों को ध्यान में रखते हुए दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में भी विशेष अभियान चलाया गया। इसके तहत मिठाई की दुकानों और निर्माण इकाइयों सहित 12 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। यहां से लड्डू, बर्फी, कलाकंद, रसगुल्ला, खोया, छेना, पनीर, घी और स्किम्ड मिल्क पाउडर के 18 नमूने जांच के लिए एकत्र किए गए। इसके अतिरिक्त, निहाल विहार स्थित एक मिठाई निर्माण इकाई के संबंध में मिली शिकायत पर भी कार्रवाई की गई। विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर इकाई का निरीक्षण किया और तीन नमूने जांच के लिए लिए। जांच में यह इकाई बिना एफएसएसएआई पंजीकरण के संचालित होती पाई गई। स्वच्छता मानकों में कमी पर कार्रवाई की तैयारी निरीक्षण के दौरान खाद्य प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई और स्वच्छता से जुड़े निर्धारित मानकों के प्रावधानों के अनुपालन की भी जांच की गई। जहां कमियां पाई गईं, वहां सुधारात्मक कार्रवाई के लिए कुल आठ प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी किया गया। विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि खाद्य नमूनों की प्रयोगशाला रिपोर्ट और निरीक्षण में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि त्योहारों की खुशियां तभी सार्थक हैं, जब हर परिवार तक पहुंचने वाली खाद्य सामग्री शुद्ध, सुरक्षित और स्वास्थ्य के अनुकूल हो। खाद्य पदार्थों में मिलावट, दूषित सामग्री की बिक्री और स्वच्छता मानकों की अनदेखी सीधे लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर विषय है। दिल्ली सरकार इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी खाद्य सुरक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि मिठाई की दुकानों, डेयरियों और खाद्य निर्माण इकाइयों की नियमित जांच की जाए तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल अनियमितताओं पर कार्रवाई करना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था विकसित करना है, जिसमें दिल्लीवासियों को पूरे वर्ष और विशेष रूप से त्योहारों के दौरान भरोसेमंद एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके। जनस्वास्थ्य की रक्षा और उपभोक्ताओं का विश्वास बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।  

पुरानी दिल्ली में तीन मंजिला इमारत हादसे पर कार्रवाई, तीन ठेकेदार पुलिस की गिरफ्त में

नई दिल्ली  पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार की गली शीश महल में निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत गिरने के मामले में पुलिस ने तीन ठेकेदारों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सिराज, ताजुद्दीन और फुरकान के रूप में हुई है। तीनों फरीदाबाद जिले की तहसील दौज के गांव सिरोही के रहने वाले हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, तीनों आरोपियों को इस हादसे के संबंध में दर्ज BNS की धारा 105 के तहत मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। आप विधायक ने की सख्त कानून बनाने की मांग घटना को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक आले मोहम्मद इकबाल ने सरकार से सख्त कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हादसे में अब तक दो लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कुछ प्रवासी मजदूरों के परिजनों ने अपने परिवार के सदस्यों के लापता होने की जानकारी दी है। आशंका है कि वे मलबे में फंसे हो सकते हैं। विधायक ने बताया कि NDRF, MCD के कर्मचारी और बचाव दल मलबा हटाने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि इस हादसे से सरकार को सबक लेना चाहिए। दिल्ली में भवन निर्माण के नियमों का सख्ती से पालन कराने की जरूरत है। MCD पर उठाए सवाल आले मोहम्मद इकबाल ने MCD की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा व्यवस्था में खामियां हैं। उन्होंने सरकार से दिल्ली में निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की मांग की। यह टास्क फोर्स साल के 365 दिन और 24 घंटे सक्रिय रहकर शहर में चल रहे निर्माण कार्यों पर नजर रखे।