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दिल्ली में झुग्गीवासियों के लिए बड़ी योजना लागू, पात्र परिवारों को मिलेगा 1-BHK फ्लैट

नई दिल्ली  दिल्ली की करीब 675 झुग्गी बस्तियों में रहने वाले परिवारों को पक्के मकान देने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने झुग्गी-झोपड़ी (JJ) बस्तियों के पुनर्विकास और पुनर्वास की नीति 2026 की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इसके तहत करीब 4 लाख परिवारों को 25 वर्ग मीटर कारपेट एरिया वाला 1-BHK फ्लैट देने का टारगेट है। योजना का फायदा 1 जनवरी 2025 से पहले बसी झुग्गियों के पात्र परिवारों को मिलेगा। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का मकसद केवल झुग्गियों को हटाना या बस्तियों का पुनर्विकास करना नहीं है बल्कि वहां रहने वाले पात्र परिवारों को ऐसा पक्का आशियाना देना है। झुग्गी के बदले फ्लैट देने की नीति को दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की 13 अगस्त की बैठक में मंजूरी मिली थी। इसके बाद कैबिनेट और एलजी की मंजूरी के बाद इसे लागू किया गया। लाभार्थी को जमा कराने होंगे 1.5 लाख रुपये नीति में झुग्गी बस्ती के उसी स्थान पर या आसपास पुनर्वास को प्राथमिकता दी गई है। लाभार्थी को 1.50 लाख रुपये मकान के लिए और 5 साल के रखरखाव के लिए 50 हजार रुपये कॉर्पस फंड में जमा कराने होंगे। फ्लैट शुरुआत में 10 साल की लॉक-इन अवधि के साथ लीज होल्ड आधार पर मिलेगा। इसके बाद बकाया रकम, बिजली-पानी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स और अन्य शुल्क चुकाने पर मालिकाना हक दिया जाएगा। दिव्यांग सदस्य वाले परिवारों को ग्राउंड फ्लोर पर प्राथमिकता मिलेगी। लाभार्थियों की मौजूदगी में कम्प्यूटराइज्ड ड्रॉ के जरिए आवंटन होगा। ये परिवार होंगे पात्र लाभार्थी भारतीय नागरिक और कम से कम 18 साल का होना चाहिए। उसका नाम 1 जनवरी 2025 से पहले की वोटिंग लिस्ट और सर्वेक्षण वर्ष की लिस्ट में होना जरूरी है। संबंधित एजेंसी के सर्वे में भी नाम दर्ज होना चाहिए। परिवार के किसी सदस्य के नाम देश में मकान नहीं होना चाहिए। ये पात्र नहीं होंगे     सेवारत और रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी योजना के पात्र नहीं     झुग्गी के व्यावसायिक इस्तेमाल करने वालों को फायदा नहीं     1 जनवरी 2025 के बाद बनाई गई झुग्गियों पर लाभ नहीं ये दस्तावेज जरूरी पात्रता के लिए 1 जनवरी 2025 से पहले के दस निर्धारित दस्तावेजों में से कोई एक देना होगा। इनमें फोटोयुक्त राशन कार्ड, बिजली बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, सरकारी बैंक या पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक, जाति या दिव्यांगता प्रमाणपत्र, सरकारी स्कूल का पहचान पत्र, पेंशन दस्तावेज, स्वास्थ्य बीमा का कार्ड शामिल है। पुनर्वास की दो श्रेणी में 4 योजनाएं नीति में पुनर्वास के लिए दो श्रेणियों में 4 योजनाएं बनाई गई है। पहली श्रेणी में सरकारी फंड से पहले बने खाली फ्लैटों में परिवारों को बसाने और सरकारी जमीन पर नए मकान बनाने का प्रावधान है। दूसरी में पीपीपी मॉडल के तहत निजी डिवेलपर पुनर्विकास करेगा। डिवेलपर को अस्थायी आवास या किराये के मकान की व्यवस्था करनी होगी। आवंटित अस्थायी आवास में रहना जरूरी होगा।

दिल्ली को मिलेगी नई क्षेत्रीय फॉरेंसिक लैब की सौगात, रोहिणी FSL का दबाव होगा कम

 बाहरी दिल्ली  शेख सराय में नई क्षेत्रीय फारेंसिक साइंस लैबोरेटरी (आरएफएसएल) स्थापित करने की मंजूरी दी है। इसके लिए 151.80 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। नई प्रयोगशाला शुरू होने से रोहिणी स्थित मुख्य एफएसएल पर काम का दबाव कम होगा। साथ ही, राजधानी में फॉरेंसिक जांच की क्षमता बढ़ेगी और साक्ष्यों के वैज्ञानिक विश्लेषण में तेजी आएगी। यह जानकारी दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने जारी प्रेस बयान में दी है। गृह मंत्री ने क्या कहा? गृह मंत्री ने कहा है कि यह लैब दिल्ली की फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (एफएसएल) की सहायक बनेगी। जहां प्रयोगशाला में एक वर्ष पहले जांच और परीक्षण के लिए लगभग 27 हजार मामले लंबित थे, अब 5700 रह गए हैं। इसमें 78.88 प्रतिशत की कमी आई है। इसकी मुख्य वजह किया गया प्रशासनिक और परिचालन सुधार है। एफएसएल की जांच क्षमता बढ़ाने के लिए नई विशेषज्ञ प्रयोगशालाएं स्थापित करने और मौजूदा आधारभूत ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। वैज्ञानिक उपकरणों, उन्नत मशीनरी और डिजिटल तकनीक की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है। रिक्त पद भरने और कर्मचारियों की उपलब्धता पर ध्यान कहा कि, प्रयोगशाला की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए मानव संसाधन को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। विभिन्न स्तरों पर नियमित पदों और रिक्तियों को भरने की पहल की गई है, ताकि संवेदनशील मामलों की जांच के लिए विशेषज्ञ कर्मचारियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा कार्यप्रणाली में निरंतरता बनाए रखने के लिए संविदा कर्मचारियों और तकनीकी स्टाफ का कार्यकाल भी बढ़ाया है। पुलिस जांच से अदालतों की सुनवाई तक मिलेगा लाभ फॉरेंसिक रिपोर्ट समय पर मिलने से पुलिस को आपराधिक मामलों की जांच पूरी करने में मदद मिलेगी। वहीं, अदालतों में सुनवाई के दौरान वैज्ञानिक साक्ष्यों के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।  

दिल्ली में बड़ा बदलाव! करीब दो दशक बाद जंतर-मंतर रोड पर दौड़ेंगे वाहन

   नई दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के केंद्र में स्थित प्रसिद्ध प्रदर्शन स्थल जंतर-मंतर से जुड़ी सड़क पर अब आम लोगों और वाहनों की आवाजाही सामान्य हो गई है. सुरक्षा समीक्षा और राजधानी में प्रदर्शनों को लेकर बने शांतिपूर्ण माहौल के बाद दिल्ली पुलिस ने यहां पिछले कई सालों से लगाए गए भारी बैरिकेड्स को हटाने का फैसला लिया।  लगभग दो दशक बाद, इस तय क्षेत्र में लगाए गए स्थाई और अस्थायी नाकेबंदी (बैरिकेड्स) को हटा दिया गया है. इसके साथ ही अशोक रोड को टॉल्स्टॉय मार्ग से जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर सामान्य आवाजाही बहाल कर दी गई है. अब इस मार्ग से गुजरने वाले दैनिक यात्रियों और वाहन चालकों को घुमावदार रास्तों से राहत मिलेगी।  आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी के हालिया विरोध प्रदर्शनों के बाद पिछले महीने दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को आधिकारिक विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से डी-नोटीफाई कर दिया था. हालांकि, सुरक्षा स्थिति और अन्य प्रदर्शनों के इनपुट को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने यहां एहतियातन भारी नाकेबंदी जारी रखी थी।  राजधानी में हाल के दिनों में प्रदर्शनों से जुड़ी शांति और सुरक्षा समीक्षा के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने बैरिकेड्स हटाकर रास्ते को खोलने का निर्णय लिया. सड़क खुलने के बाद अब जंतर-मंतर रोड पर वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से शुरू हो गई है।  विरोध-प्रदर्शनों की आवाज रहा है जंतर-मंतर आपको बता दें कि जंतर-मंतर कई आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों का गवाह रहा है. 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों 1993 के बाद से प्रदर्शनकारियों को संसद और सत्ता के गलियारों के पास अपनी बात रखने के लिए अनौपचारिक रूप से जंतर-मंतर रोड पर शिफ्ट कर दिया गया. तब से यह जगह देशभर के आंदोलनों, धरना-प्रदर्शनों और सामाजिक मुद्दों की आवाज बन गई थी।  2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन अन्ना हजारे आंदोलन जंतर- मंतर पर शुरू हुआ था जो बाद में रामलीला मैदान पर शिफ्ट हो गया. 2012 का निर्भया कांड विरोध प्रदर्शन भी जंतर- मंतर पर हुआ था. दिल्ली में हुए इस जघन्य कांड के बाद न्याय और महिला सुरक्षा की मांग को लेकर हजारों लोग और छात्र जंतर-मंतर पर इकट्ठा हुए थे। 

दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की भर्ती पर बड़ा उलटफेर, 2000 पदों का आदेश वापस

नई दिल्ली  त्योहारों पर साफ सफाई बेहतर बनाने के लिए MCD लंबे समय से कॉन्ट्रैक्ट पर सफाई कर्मचारी लगाने की प्लानिंग पर काम कर रही थी। MCD ने एक कंपनी को 2000 सफाई कर्मचारियों को तीन महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया था। सोमवार को मेयर प्रवेश वाही सहित कई नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने इस ऐतिहासिक फैसले के बारे में बताया। लेकिन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ घंटे बाद ही BJP नेताओं को अपना यह फैसला वापस लेना पड़ा। मंगलवार को मेयर ने इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी। इस दौरान डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनिका पंत और नेता सदन जयभगवान यादव सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। जानकारों का कहना है कि BJP ने यह ऐतिहासिक फैसला यूं ही वापस नहीं लिया। दरअसल, जब से कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखने की सुगबुगाहट शुरू हुई थी, सफाई कर्मचारियों की यूनियनों के अलावा सभी यूनियनों की कोर कमेटी लगातार इस फैसले का विरोध कर रही थी। उनका कहना था कि एक तरह से MCD बैक डोर से निजीकरण की शुरुआत कर रही है। सोमवार को जब BJP नेता इस फैसले को लेकर प्रेस कांफ्रेंस कर रहे थे तब भी यूनियनों के प्रतिनिधि बाहर हंगामा कर रहे थे, लेकिन उस वक्त नेताओं ने विरोध को गंभीरता से नहीं लिया। त्योहारों में सफाई व्यवस्था बिगड़ने के डर से बदला फैसला लेकिन, रात होते होते नेताओं को यूनियन नेताओं के विरोध की गंभीरता समझ में आ गई। उन्हें इसका भी अहसास हो गया कि त्योहारों के सीजन में यदि MCD यूनियनों से टकराव होता है तो सफाई व्यवस्था चरमरा सकती है। इसी डर से यह फैसला वापस लेना पड़ा। सफाई कर्मचारियों की भर्ती पर मेयर का बड़ा ऐलान मंगलवार को मेयर सहित अन्य BJP नेताओं के साथ MCD यूनियनों की कोर कमेटी ने मीटिंग की। मीटिंग में मेयर प्रवेश वाही ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि तीन महीने के लिए 2000 कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखने के फैसले को वापस लिया जाता है। कोर कमेटी के चेयरमैन जयभगवान चारण ने BJP नेताओं द्वारा सफाई कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखने के फैसले को वापस लेने पर खुशी जाहिर की है। उनका कहना है कि MCD सफाई कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखने की जगह उन्हें मस्ट्रोल पर रखे। इससे गरीबों को रोजगार मिलेगा।  

भारत-यूके ट्रेड डील का असर, दिल्ली में प्रीमियम व्हिस्की की कीमतों में जल्द मिलेगी राहत

नई दिल्ली अगर आप स्कॉच के शौकीन हैं तो जल्द ही आपको अच्छी खबर मिल सकती है। राष्ट्रीय राजधानी में स्कॉच व्हिस्की की कीमतों में कमी के आसार हैं। भारत-यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत कस्टम ड्यूटी में कटौती के बाद, आबकारी विभाग ने शराब की कीमतों में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का मानना ​​है कि स्कॉच की कीमतों में लगभग 7 फीसदी की कमी आ सकती है। इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कीमतों में बदलाव के प्रस्ताव को जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। दिल्ली में सस्ती हो सकती है स्कॉच सीनियर अधिकारी ने बताया कि शुरू में, स्कॉच की नई कीमतों पर सप्लाई HCR (होटल, क्लब और रेस्तरां) सेगमेंट में की जाएगी। उसके बाद इसे रिटेल शराब की दुकानों तक पहुंचाया जाएगा। रिटेल आउटलेट्स तक यह बदलाव पहुंचने में कुछ समय लग सकता है। इस तरह से स्कॉच व्हिस्की के रेट में जल्द कटौती मिलने के आसार हैं। जिन लोकप्रिय ब्रांडों की कीमतों में कमी आ सकती है, उनमें जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल और डबल ब्लैक, जॉनी वॉकर रेड लेबल, और ग्लेनफिडिच 12 इयर्स जैसे ब्रांड शामिल हैं। भारत-यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का असर अधिकारी ने बताया कि यह कदम भारत-यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के तहत उठाया गया है। जिसके तहत UK में बोतल बंद होकर आने वाली स्कॉच व्हिस्की पर कस्टम ड्यूटी को 150 फीसदी से घटाकर 75 फीसदी कर दिया गया है। यह समझौता 15 जुलाई, 2026 से लागू हुआ है। अगले 10 वर्षों में इस ड्यूटी को और घटाकर 40 फीसदी तक लाने की योजना है। इस फैसले का मकसद भारतीय बाजार में ब्रिटिश उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है। इन राज्यों में बदली शराब की कीमतें सितंबर में, आबकारी विभाग ने थोक विक्रेताओं से संशोधित कॉस्ट कार्ड और कम MRP के लिए आवेदन जमा करने को कहा था। गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कीमतें पहले ही संशोधित की जा चुकी हैं, जिससे वहां ग्राहकों को शराब कम कीमत पर मिल रही है। कीमतों में यह कमी अलग-अलग ब्रांडों और राज्यों में अलग-अलग हो सकती है, जो संशोधित कॉस्ट स्ट्रक्चर और स्थानीय टैक्स नियमों पर निर्भर करता है। कीमतें 7 फीसदी तक हो सकती हैं कम इंडस्ट्री के जानकारों के अनुसार कि इंपोर्टेड BIO (बॉटल्ड-इन-ओरिजिन) शराब उत्पादों की कीमतों में बदलाव, मौजूदा स्टॉक खत्म होने के बाद ही लागू होगा। इससे खुदरा कीमतों पर लगभग 7 फीसदी का असर पड़ने की उम्मीद है। मौजूदा स्टॉक खत्म होने के बाद ही नई कीमतों वाला स्टॉक बाजार में आएगा, जिसमें कम से कम दो हफ्ते का समय लग सकता है। क्या कह रहे इंडस्ट्री से जुड़े लोग इंडस्ट्री के सूत्रों ने बताया कि शराब की सप्लाई चेन में आमतौर पर होलसेलर और रिटेलर दो से तीन हफ्ते का स्टॉक रखते हैं। ऐसे में पुराने रेट पर खरीदा गया और अधिक आयात शुल्क वाली शराब का मौजूदा स्टॉक, पुरानी कीमतों पर ही बिकने के आसार हैं। यह फैसला एक्साइज विभाग की ओर से तय किए गए ट्रांजिशन सिस्टम पर निर्भर करेगा। शादी सीजन से पहले कम हो सकती हैं कीमतें इंडस्ट्री के एक जानकार ने कहा कि हमें उम्मीद है कि दिवाली के बाद और शादी के सीजन से पहले, स्कॉच ब्रांड्स की कीमतों में कमी आ सकती है। नवंबर के दूसरे हिस्से में, दिल्ली के होटलों, बार, रेस्तरां और शादी के कार्यक्रमों में प्रीमियम शराब की भारी मांग रहती है।

‘विरोध स्थल पर कब्जा नहीं कर सकते’, जंतर-मंतर पर CJI की दोटूक

नई दिल्ली दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों पर पुलिस की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. याचिकाओं में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति या संगठन किसी विरोध स्थल पर स्थायी रूप से कब्जा नहीं कर सकता. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि किसानों, पत्रकारों समेत हर किसी को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए समय सीमा तय होनी चाहिए. एक समूह सिर्फ इसलिए किसी सार्वजनिक जगह पर दूसरों की आवाजाही नहीं रोक सकता, क्योंकि वहां उसका प्रदर्शन चल रहा है।  दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान CJI ने यह टिप्पणी की. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि जंतर-मंतर एक सार्वजनिक सड़क है, प्रदर्शन स्थल नहीं. उन्होंने कहा कि प्रदर्शन की अनुमति सिर्फ एक दिन के लिए दी गई थी, लेकिन प्रदर्शनकारी 17 दिनों तक वहां जमे रहे. उन्होंने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारियों ने संसद की तरफ मार्च किया था. बिना अनुमति किसी को संसद या सुप्रीम कोर्ट के पास जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती।  CJI सूर्यकांत ने कहा कि प्रदर्शन की अनुमति देने या खारिज करने वाले आदेश में इसकी वजह साफ बताई जानी चाहिए. वहीं, वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से अगले दो महीने तक धरना-प्रदर्शन पर रोक लगाने की अपील की. उन्होंने कहा, "हमारे लोग खून बहा रहे हैं." इस पर वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि करीब 7,000 लोगों को हिरासत में लिया गया था. उन्होंने सवाल किया, "क्या लोकतंत्र के तौर पर हमारा खून नहीं बह रहा है?" तुषार मेहता ने जवाब दिया कि लोगों को हिरासत में नहीं लिया गया, बल्कि प्रदर्शन स्थल से हटाया गया था।  प्रदर्शन स्थलों पर CCTV निगरानी का मुद्दा भी उठा सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने प्रदर्शन स्थलों पर हो रही निगरानी और इसके कानूनी आधार की जानकारी मांगी. इस पर तुषार मेहता ने सवाल किया कि सार्वजनिक जगह पर किसी व्यक्ति को निजता का अधिकार कैसे हो सकता है. उन्होंने कहा कि सुरक्षा और अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए प्रदर्शन स्थलों पर CCTV कैमरे लगाए जाते हैं।  जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि सार्वजनिक जगह पर किसी का चेहरा कैमरे में रिकॉर्ड हो जाना अपने आप में निजता का उल्लंघन नहीं है. उन्होंने सवाल किया कि सार्वजनिक जगह पर खड़े व्यक्ति को निजता की कितनी उम्मीद हो सकती है. तुषार मेहता ने कहा कि राज्य का वैध हित निजता के अधिकार का अपवाद है।  प्रदर्शन से कारोबार प्रभावित होने की दलील सुनवाई में दिल्ली के व्यापारिक संगठनों की तरफ से मुकुल रोहतगी ने कहा कि जंतर-मंतर और रामलीला मैदान जैसे स्थल करीब 80 साल से दिल्ली के प्रदर्शन स्थलों का हिस्सा रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि प्रभावित इलाकों में करीब 50 लाख लोग रहते हैं और प्रदर्शन के कारण कनॉट प्लेस की दुकानें बंद हैं. इससे त्योहारों के समय कारोबार प्रभावित हो रहा है. उन्होंने प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए अलग व्यवस्था बनाने की मांग की।  CJI ने कहा कि प्रदर्शन आयोजित करने वाले सभी संगठनों को मामले में पक्षकार बनाया जाए, ताकि कोर्ट उनका पक्ष भी सुन सके. यह सुनवाई दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान सामूहिक हिरासत, पुलिस की कथित ज्यादती, मेट्रो स्टेशन बंद करने और इंटरनेट बंद करने जैसे आरोपों से जुड़ी याचिकाओं पर हो रही है। 

दिल्ली पुलिस मुख्यालय में जवानों का हंगामा, वकीलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े पुलिसकर्मी

नई दिल्ली  राजधानी दिल्ली में सोवार यानी आज एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शन करने वाले दिल्ली पुलिस के जवान थे, जो अपनी मांगों और सुरक्षा को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि लोगों को इंसाफ दिलवाने वालों को ही सड़क पर उतरकर इंसाफ मांगना पड़ रहा है। दरअसल, एसीपी मनस्वी वशिष्ठ के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस के जवानों ने सोमवार को वकीलों के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान जवानों को पुलिस कर्मियों द्वारा रोकने की कोशिश की गई लेकिन, उन्होंने एक नहीं सुनी। पुलिस मुख्यालय में नारेबाजी वहीं, प्रोटेस्ट करते हुए दिल्ली पुलिस के जवान दिल्ली पुलिस मुख्यालय में घुस गए और विरोध के नारे लगाए। इस दौरान महिला पुलिसकर्मी भी प्रदर्शन में नजर आईं। उन्होंने भी अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। वकीलों के खिलाफ प्रोटेस्ट बताया गया कि काफी देर हंगामे के बाद पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार के साथ पुलिस जवानों की बैठक हुई। इस बैठक में एसीपी मनस्वी वशिष्ठ ने कई मांगें रखीं, जिनमें वकीलों के खिलाफ दर्ज केस रद नहीं किया जाना चाहिए। ये हैं प्रमुख मांगें वहीं, दूसरी मांग बार काउंसिल सदस्य का नाम केस नहीं हटाया जाना चाहिए। तीसरी मांग है कि जो भी पुलिसकर्मी आज प्रदर्शन में शामिल हुए उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर पुलिस विभाग निलंबन से लेकर और भी कोई सख्त कार्रवाई करना है तो केवल मेरे खिलाफ की जाए।  

दिवाली पर दिल्लीवालों को राहत, सुबह 1 और शाम 2 घंटे जला सकेंगे ग्रीन पटाखे

नईदिल्ली  दिल्ली-एनसीआर में पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली के उपलक्ष्य में  7 और 8 नवंबर को ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक सुबह 6 से 7 और रात 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत रहेगी। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने 29 अक्टूबर 2026 के अपने आदेश में यह साफ किया कि पटाखों से होने वाले प्रदूषण को रोकना जरूरी है, लेकिन केवल पूरी तरह रोक लगाने से समस्या का हल नहीं निकला है। कोर्ट ने कहा कि पहले लगाए गए बैन के बावजूद पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रभावी तरीके से रोक नहीं लग पाई। ऐसे में कुछ समय के लिए नियमों के तहत ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की इजाजत दी जा रही है। अस्पतालों और स्कूलों के पास नहीं जला सकेंगे पटाखे सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्रों, बुजुर्गों के घरों और तय किए गए शांत इलाकों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे नहीं जलाए जा सकेंगे। स्कूलों और दूसरे शिक्षण संस्थानों पर भी यह रोक लागू होगी। इन जगहों को पटाखे जलाने के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि पटाखों के कारण बीमार लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों पर प्रदूषण का ज्यादा असर पड़ सकता है। इसलिए नियमों का सख्ती से पालन कराया जाना जरूरी है। सिर्फ मंजूरी वाले ग्रीन पटाखे ही बिकेंगे कोर्ट के आदेश के मुताबिक, सिर्फ उन्हीं ग्रीन पटाखों को बनाने की इजाजत होगी, जिन्हें CSIR-NEERI और PESO से जरूरी मंजूरी मिली है। ऐसे पटाखे 2 से 6 नवंबर के बीच बनाए जा सकेंगे, बशर्ते वे तय नियमों के मुताबिक हों। पटाखों के डिब्बे पूरी तरह सील होने चाहिए, ताकि उनमें दूसरे पटाखे मिलाकर न बेचे जा सकें। हर डिब्बे पर एक खास QR कोड होना जरूरी है। इस कोड को स्कैन करने पर पटाखे के निर्माता, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और जांच से जुड़ी जानकारी मिलनी चाहिए। कोर्ट ने पटाखों की लड़ियां और माला बनाने तथा बेचने पर भी रोक लगाई है। बेरियम वाले और मंजूरी नहीं पाए पटाखों का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकेगा। तय दुकानों पर ही होगी बिक्री दिल्ली-NCR में पटाखों की बिक्री के लिए प्रशासन तय जगहों की पहचान करेगा। इन जगहों के अलावा कहीं और पटाखे नहीं बेचे जा सकेंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पटाखों की बिक्री पर भी रोक रहेगी, जिन दुकानदारों के लाइसेंस रद्द किए गए थे, उन्हें 4 से 6 नवंबर तक कुछ शर्तों के साथ अस्थायी तौर पर बिक्री की इजाजत दी जा सकती है। लेकिन अगर कोई दुकानदार नियम तोड़ता पाया गया, तो उसका लाइसेंस दोबारा रद्द कर दिया जाएगा। कोर्ट ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि दिल्ली-NCR में बाहर से आने वाले वाहनों की जांच की जाए, ताकि गैरकानूनी और सामान्य पटाखों की सप्लाई रोकी जा सके। प्रदूषण पर रखी जाएगी नजर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को हवा की गुणवत्ता पर नजर रखने का निर्देश दिया है। इसके लिए दिवाली से पहले, दिवाली के दौरान और उसके बाद की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। 2 से 6 नवंबर तक दिवाली से पहले की हवा की गुणवत्ता की रिपोर्ट बनाई जाएगी। 7 और 8 नवंबर की अलग रिपोर्ट तैयार होगी। वहीं, 9 से 30 नवंबर तक दिवाली के बाद प्रदूषण की स्थिति पर नजर रखी जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में प्रदूषण के कारण मरीजों की संख्या बढ़ती है, उसका आंकड़ा जुटाया जाए। इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि पटाखों का लोगों की सेहत पर कितना असर पड़ा। 9 नवंबर से फिर पूरी रोक सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि ग्रीन पटाखों को लेकर दी गई छूट अस्थायी है। 9 नवंबर 2026 से पटाखों पर पूरी रोक फिर लागू हो जाएगी। दिल्ली-NCR के अधिकारियों को कोर्ट के आदेशों के पालन की जानकारी और प्रदूषण से जुड़ी रिपोर्ट 14 दिसंबर तक जमा करनी होगी। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि आदेशों का पालन नहीं करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। कोर्ट ने लोगों से भी की अपील सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिवाली खुशियों और उम्मीदों का त्योहार है, लेकिन प्रदूषण के कारण लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचाना त्योहार की भावना के खिलाफ है। कोर्ट ने फिल्मी सितारों, खिलाड़ियों और दूसरे जाने-माने लोगों से भी अपील की कि वे लोगों को सुरक्षित और प्रदूषण कम करने वाली दिवाली मनाने के लिए जागरूक करें। कोर्ट का कहना है कि प्रदूषण की समस्या का हल सिर्फ आदेश जारी करने से नहीं होगा। इसके लिए सरकार, प्रशासन, दुकानदारों और आम लोगों को मिलकर काम करना होगा।

Delhi Pollution: नवंबर की शुरुआत में AQI 261, आने वाले दिनों में 20% तक हो सकता है पराली का योगदान

नई दिल्ली नवंबर के शुरुआती 15 दिन सबसे प्रदूषित माने जाते हैं, लेकिन इस साल थोड़ी राहत मिली है। नवंबर के पहले दिन यानी रविवार को औसत एयर AQI 261 रहा। इससे पहले 2021 में यह 281 रहा था। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के अनुसार आने वाले समय में पराली प्रदूषण बढ़कर 18 से 20 प्रतिशत तक जा सकता है। सफर के फाउंडर डॉ. गुफरान बेग ने बताया कि पराली के केस बढ़े हैं। दिवाली भी आने वाली है। सीएसई की एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर अनुमिता राय चौधरी ने बताया कि नवंबर के पहले 10 दिन आसार अच्छे नहीं हैं। 1-15 नवंबर साल के सबसे प्रदूषित दिन डीपीसीसी के विश्लेषण के अनुसार 1 से 15 नवंबर का समय राजधानी में सबसे प्रदूषित रहता है। इसके बाद दूसरे प्रदूषित दिन में 15 से 31 दिसंबर का समय होता है। 2018 से 2023 के दौरान इन पंद्रह दिनों का औसत एक्यूआई 370 दर्ज किया गया था। पराली और दिवाली से बढ़ सकती है प्रदूषण की चुनौती डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में दिल्ली के प्रदूषण में पराली से बढ़कर 18 से 20 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। सफर के फाउंडर डॉ. गुफरान बेग के मुताबिक, पराली जलाने के मामले बढ़े हैं और दिवाली भी आने वाली है। ऐसे में प्रदूषण बढ़ने की आशंका है। नवंबर के पहले 10 दिन हवा के लिए चुनौतीपूर्ण सीएसई की एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर अनुमिता राय चौधरी ने बताया कि नवंबर के पहले 10 दिनों में हवा की स्थिति अच्छी रहने के आसार नहीं हैं। डीपीसीसी के विश्लेषण के अनुसार, 1 से 15 नवंबर के बाद 15 से 31 दिसंबर के बीच का समय राजधानी में दूसरा सबसे प्रदूषित दौर होता है। 2018 से 2023 के दौरान नवंबर के इन 15 दिनों का औसत एक्यूआई 370 दर्ज किया गया था।  

दिल्ली-NCR में प्रदूषण रोकने के लिए 5 बड़े नियम लागू, आधे कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम

नई दिल्ली  दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 1 नवंबर से कई सख्त नियम लागू होंगे। इनका असर गाड़ी चलाने वालों, सरकारी और निजी कर्मचारियों के साथ निर्माण गतिविधियों पर भी पड़ेगा। इन उपायों से प्रदूषण कितना कम हो सकता है और इन्हें ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए क्या करने की जरूरत है, इस पर काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (CEEW) की फेलो प्रार्थना बोरा और एनवायरोकेटालिस्ट के सुनील दहिया ने क्या कहा, जानिए विस्तार से। पूनम गौड़ की रिपोर्ट… दूसरे राज्यों की पुरानी गाड़ियों पर रोक दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड बीएस-VI से नीचे की गाड़ियों को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। सीएनजी, इलेक्ट्रिक और आपातकालीन गाड़ियों को छूट दी गई है। क्या होगा असर     10 लाख से अधिक गाड़ियां इस प्रतिबंध के दायरे में आ सकती है।     सड़कों पर गाड़ियों की संख्या और जाम कम होने से उत्सर्जन में कमी आ सकती है।     मौसम की स्थिति के अनुसार, गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण में 3 से 5 प्रतिशत तक कमी संभव है। एक्सपर्ट के सुझाव पड़ोसी जिलो में भी ऐसी पाबंदी लागू करने से ज्यादा असर होगा। पीयूसी सेंटरों पर गाड़ियों की जांच और प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में सुधार जरूरी है। पार्किंग शुल्क दोगुना 1 नवंबर से 28 फरवरी तक अधिकृत पार्किंग में निजी गाड़ियों का शुल्क दोगुना होगा। डीएमआरसी की पार्किंग इससे बाहर रहेगी। क्या होगा असर     पार्किंग महंगी होने से 20 से 30 प्रतिशत लोग सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल बढ़ा सकते है।     पार्किंग स्थलों के आसपास जाम कम हो सकता है।     मौसम की स्थिति के अनुसार, प्रदूषण में 1 से 3 प्रतिशत तक कमी संभव है। एक्सपर्ट के सुझाव     निजी गाड़ी छोड़कर सार्वजनिक परिवहन अपनाने वालों को प्रोत्साहन दिया जाए। साइकिल चलाने और पैदल आने-जाने वालों के लिए भी सुविधाएं और प्रोत्साहन बढ़ाए जाए।     सरकारी दफ्तरों का समय बदलेगा     एमसीडी के दफ्तर सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक और दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 10 से शाम 6:30 बजे तक चलेंगे। सरकारी दफ्तरों का समय बदलेगा 1 नवंबर से 31 जनवरी तक सरकारी और निजी दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारी ही ऑफिस आएंगे। बाकी घर से काम करेंगे। क्या होगा असर     अलग-अलग समय पर दफ्तर खुलने और बंद होने से सड़कों पर एक साथ गाड़ियों का दबाव कम होगा।     पीक आवर्स में जाम 20 से 25 प्रतिशत तक कम हो सकता है।     सरकारी दफ्तरों के आसपास भी यातायात का दबाव घटेगा। एक्सपर्ट के सुझाव स्कूलों, खासकर आसपास के स्कूलों की टाइमिंग में भी बदलाव पर विचार किया जाए। त्योहारों के दौरान बाजारों के समय में जरूरत के मुताबिक बदलाव किया जाए, ताकि एक समय पर भीड़ न बढ़े दफ्तरों में आधे कर्मचारी, घर से करेंगे काम 1 नवंबर से 31 जनवरी तक सरकारी और निजी दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारी ही ऑफिस आएंगे। बाकी घर से काम करेंगे। क्या होगा असर     सड़कों पर निजी गाड़ियों की संख्या घट सकती है।     कई प्रमुख रास्तों पर जाम कम होने की संभावना है। एक्सपर्ट के सुझाव त्योहारों के दौरान दो सप्ताह तक जरूरी कर्मचारियों को छोड़कर बाकी को वर्क फ्रॉम होम देने से ज्यादा असर हो सकता है। सार्वजनिक परिवहन से आने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिया जाए। नो कार डे और कार पूलिंग डे जैसे अभियान चलाए जाए। निर्माण कार्यों पर रोक 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धूल उड़ाने वाले निर्माण और तोड़फोड़ के काम बद रहेंगे। अंदर के फिनिशिंग, प्लंबिंग और इलेक्ट्रिकल काम नियमों के तहत जारी रह सकेंगे। जरूरी सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को छूट दी गई है। क्या होगा असर     निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल में कमी आएगी।     निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरो को रोजगार मिलने पर असर पड़ सकता है। एक्सपर्ट के सुझाव निर्माण सामग्री के परिवहन और इस्तेमाल पर सख्त निगरानी जरूरी है। सड़कों की धूल, खासकर अंदरूनी सड़कों की धूल को नियंत्रित करने पर ज्यादा ध्यान देना होगा। सर्दियां शुरू होने से करीब 15 दिन पहले सड़क खुदाई जैसे नए निर्माण कार्यों पर रोक लगाने की जरूरत है।